à 7:49 : saynète de GPP sur le marché des Couronneries de Poitiers
JT 19-20 Poitou-Charentes france-3 18 min 40 s Français tous publics
Disponible jusqu'au 04/07/23
Analyse approfondie de l'actualité. Des décryptages de l'info et des reportages de fond en Poitou-Charente. Notre ambition : répondre à vos questionnements, et lutter contre les fake news.
Tr.: ... Avec une procession aux flambeaux (interdite par le Préfet) INOUBLIABLE !
A partir de 4 minutes 20
La Ligue des droits de l’homme (LDH) Poitou-Charentes dépêchera 17 observateurs indépendants lors de la manifestation ...
Connu / TG le 22/03/23 à 13:05
21 min 27 s
Tr : ... Julien LeGuet placé sous contrôle judiciaire et interdit de manifester à Sainte-Soline ou Mauzé-sur-le-Mignon ... plus de cent personnes ont manifesté jusuqu'à sa sortie ...
Manifestation – 10h – samedi
Depuis un an, le mouvement parti du marais poitevin pour arrêter les méga-bassines a pris une ampleur retentissante par le biais d’une série de manifestations populaires et d’actions de désobéissance destinées à arrêter les chantiers en cours. Ces cratères géants d’une dizaine d’hectares, remplis en puisant dans les nappes phréatiques sont devenus le symbole d’une maladaptation au changement climatique. Ils incarnent le maintien coûte que coûte d’une irrigation excessive et d’un modèle agro-industriel qui écrase les paysan.nes, détruit les milieux naturels et menace in fine les populations. A partir d’une série de nouvelles bassines projetées dans les Deux-Sèvres, ces infrastructures menacent de se répandre dans d’autres régions à grand renfort d’argent public.
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Que ce soit face à la réforme des retraites ou aux méga-bassines, il nous faut désormais faire primer la mise en commun et la solidarité, et mettre fin à la mainmise croissante d’une minorité sur les ressources vitales et les richesses. Puisque le gouvernement passe en force, puisqu’il y a plus que jamais urgence à protéger l’eau, les terres nourricières et à faire obstacle à la fuite en avant du modèle agro-industriel, nous ne doutons pas un seul instant être encore beaucoup plus nombreux⋅ses et tout aussi déterminé⋅es à nous retrouver le 25 mars.
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lieu de convergence de délégations internationales venues de régions du monde en lutte pour la défense de l’eau et la protection des communs.
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Au programme :
Vendredi 24 mars
🟡 ACCUEIL
🟡 DÉBAT – Regards intercontinentaux sur les luttes paysannes pour les terres et les enjeux liées a l’eau avec des représentant.es de la Via Campesina de la Confédération Paysanne et Massa Koné (paysan au Mali et porte-parole de la convergence globale des luttes terre et eau Ouest afrique)
🟡 TABLE RONDE : Alliances internationalistes des mouvements populaires et autochtones pour la défense des doits à l’eau avec Manuela Royo (Chili – membre du MODATIMA et de l’assemblée constituante) Layla Staats (Nation Mohawk – résistance autochtone pour les droits d’accès à l’eau) et une militante des luttes écologistes pour l’eau au Kurdistan
Samedi 25 mars
🔴...
🟡 Le soir CONCERTS, et FESTIVITÉS avec : la Minimum Fanfare, la Fanfare Climatique, la Fanfare à effet de voûte, Jumbo System (afrobeat survitaminé), basstong (electrotongue) Turfu (techno guiguette), Cordcore (trio frappé à cordes et cercles de transe), Krav Boca (cirque rap-punk mandolino-insurgé), Tarenta Lanera (tarentelle électrique), Souk System and Friends (Dj’s et dance floors), ElectrikGirl (riot electro grrrl) Lula666 (Reggeaton/HardBaile), HighFem (rap2zouz)
Dimanche 26 mars
🟡 Tout au long de la journée – Balades et animations naturalistes, spectacles pour mômes, burlesques, de danses, fanfares et arts de rue..
🟡 Matin : Assemblée des comités locaux pour la fin des méga-bassines.
Assemblée de convergence « fin du monde fin du mois – même combat » avec des syndicalistes Solidaires et CGT (UL)
🟡 Après midi :
12h: Big Choeur inter-chorales de tout le pays.
14h: Luttes syndicales internationales pour le partage de l’eau avec des syndicalistes de différents pays
14h: Ravages agro-industriels et résistances paysannes avec Ines Leraud (journaliste) Anne-Morwenn Pastier (Hydrogéomorphologue) et des paysan.nes du Poitou
14h: Projection-débat « Notre Terre mourra proprement » du Comité Centrales avec les réalisateur/trices et des collectifs engagés dans les batailles anti-nucléaires de ces dernières décennies.
🟡 En soirée : CONCERTS – Quintet Hamon Martin (trad’ breton et folk aérien), Zahrzä (pskratatouille de chanson, balkan,ska),, Dhakhan Tribe (tribal dub), Armando Balconi (juke-boum et kara-homme-orchestre), los Guerreros (Cumbia, Rock’n’Roll y Nachos)
france-3 info & météo 19 min tous publics - Toute l'actualité de la région FR3. 19/20 de ce soir
Sainte-Soline
50" à 1'54 : Rassemblement de soutien à Robin
1'55 à 3'42 : Signature du Protocole
3'43 à 4'08 : Manif d'hier soir
Asséchée, la réserve humide du Pinail illustre les conséquences dramatiques du réchauffement climatique
Le Pinail, c'est une réserve humide unique en Poitou-Charentes. 6.000 mares normalement ...
Connu / TG 11/10/22 À 14:31
Dimanche 2 octobre 2022 à 16:20 - Par Sarah D'Hers, France Bleu Poitou
Lors d'un rassemblement pacifique à Sainte-Soline, les militants anti-bassines protestent contre le démarrage des travaux de la future retenue d'eau. Les gendarmes des Deux-Sèvres, très nombreux, ripostent.
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Julien le Guet, porte-parole du collectif Bassines Non Merci! prévient : "La guerre de l'eau commencera dans une semaine si les pelleteuses arrivent sur le chantier, c'est un ultimatum que nous lançons à l'Etat. Nous voulons un moratoire et l'arrêt du chantier", explique-t-il avant d'appeler à la dispersion.
Durcissement du mouvement anti-bassine
Les militants préviennent, ils rendront publics tous les noms des irrigants qui vont utiliser cette retenue d'eau en plus d'un nouveau Printemps Maraîchin à la fin du mois, les 29 et 30 octobre prochains, à Sainte-Soline.
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Elle s'étendra sur 16 hectares, contiendra 720 mille mètres cubes, l'équivalent de 360 piscines olympiques.
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Rédaction 2 jours
Manifestation à Saint Sauvant (86) près de Lusignan contre les bassines, ces bassins de rétention d’eau pompée dans les nappes phréatiques en hiver pour l’irrigation de cultures d’exportation par une toute petite minorité de gros agricultures.
Cela est fait avec l’argent public, pour des cultures pleines d’entrants chimiques, au détriment des rivières et de l’eau potable.
Nous étions entre 900 et 1000 venant de tout le Poitou Charentes, à l’appel notamment des collectifs « Bassines, non merci ». Après le 17, 79 et 86, nous avons appris qu’un nouveau collectif s’est monté dans le 16 et appelle à une prochaine manifestation :
Samedi 25 sept. au stade de Longré à 14h30
Déambulation en fanfare, chaîne humaine
Contre les 9 MÉGA-BASSINES DE L'AUME-COUTURE !
Et le 22 septembre aura lieu une nouvelle mobilisation contre les bassines à l’occasion… du congrès national à Niort de la FNSEA, l’organisation patronale chantre du productivisme, quel qu’en soit le prix à payer… par les autres.
Lors de la manifestation, il y avait beaucoup de pancartes et calicots
Connu / https://twitter.com/web86info/status/1434613920262770690
"web86.info @web86info · 5 sept. - 0 - 1 - 0"
Clés : Agriculture Alimentation
Agriculteur bio en Charente-Maritime, actuel député écologique au Parlement européen, et conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine – il en est à son deuxième mandat dans le groupe Radical de gauche –, Benoît Biteau assure que les régions peuvent constituer un outil efficace pour une transition écologique des territoires. Pour peu qu’elles fassent des choix clairs et cohérents ! L’exemple en Nouvelle-Aquitaine.
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La maquette financière [le plan budgétaire] de 2015 en Poitou-Charentes avait réservé une grosse enveloppe pour le développement de l’AB et de l’agroécologie. Et lorsque cette région a fusionné avec le Limousin et l’Aquitaine, il a été décidé de ne pas modifier cette maquette financière et d’en faire bénéficier la nouvelle grande région. C’est comme cela que des moyens substantiels ont été apportés à cette forme d’agriculture. C’est grâce à ça que la Nouvelle-Aquitaine a pu pallier en 2018 au désengagement de l'État en faveur des aides à l'AB, et maintenir une bonne dynamique de croissance de cette agriculture-là.
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On continue à engloutir des centaines de milliers d’euros pour des formes d’agriculture qui ne sont que le Canada Dry de l’agroécologie. On a des injonctions contradictoires en soutenant la transition écologique d'un côté et, de l’autre, des solutions agricoles qui lui tournent le dos. Prenons deux exemples : les outils d’épandage de pesticides et la politique de l’eau.
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en tant que cogestionnaire des finances publiques, nous avons une responsabilité sur la distribution de ces aides, nous sommes là pour donner des impulsions, en l’occurrence pour favoriser la transition agroécologique. Ainsi, nos Plans de Développement Rural Régional ne devraient plus mettre sous perfusion ce type de solutions techniques qui poursuivent une agriculture chimique.
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Quant à la politique de l’eau, en 2011, en tant que vice-président de l'ancienne région Poitou-Charentes, je n’avais pas fermé la porte aux retenues d’eau et à un soutien par la Région. J’avais simplement demandé qu’on s’engage sur un financement à 100 % afin de garantir une gestion publique de ce stockage de l’eau – qui est un bien commun. Cela signifie à la fois une gestion écologique de la ressource et un soutien apporté à certaines productions écologiques et profitables pour tous les consommateurs de la Région. Ce n’est pas le cas de celles destinées à l’exportation, tels le maïs, que ces retenues abreuvent avant tout. En outre, cette ressource bénéficie essentiellement aux exploitations actuelles et historiques, qui peuvent s’agrandir grâce à l’irrigation, alors que de nouveaux arrivants, parfois en agroécologie, n’y ont de fait pas accès. Rien qu’en Poitou-Charentes, entre les 4 départements qui la composent, on dénombre quelque 200 projets de retenues d’eau, qui pourraient mobiliser entre 300 et 400 millions d’euros d’argent public (avec un financement à 70 %). Est-ce vraiment le choix que veulent faire les habitants de Poitou-Charentes ?
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les productions agricoles des zones entourant les métropoles de Nouvelle-Aquitaine sont très largement destinées à alimenter les vraquiers du port de La Palisse à La Rochelle, pour l’export, plutôt que les habitants de ces métropoles. Résultats, ces derniers sont nourris seulement à quelques 2 % par des productions locales… Il est temps d’assumer des choix politiques clairs, cohérents et courageux sur les priorités agricoles comme alimentaires.
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Il y a plusieurs leviers pour changer ces orientations agricoles et alimentaires, en plus de la volonté politique indispensable à avoir. J’en citerai juste deux. Les régions sont gestionnaires du deuxième pilier de la PAC, c’est-à-dire de son volet du développement rural (1). Or, ce second pilier concerne tout de même 25 % du budget de la PAC, soit un quart des 9,5 milliards d’euros d’aides agricoles perçues par la France chaque année de l’Europe (sur la période 2014-2020). C’est insuffisant par rapport aux aides directes à la production, mais ce n’est pas rien ! Et ça peut libérer un beau volume financier pour engager cette transition agroécologique.
L’autre levier pour réorienter les politiques agri-alimentaires est celui de la commande publique. Là encore, ce n’est pas négligeable lorsqu’on est une région, qui a par exemple la compétence des lycées, et donc de leurs cantines. Ses compétences peuvent être toutefois contrecarrées par des fonctionnaires d'État gestionnaires de la commande publique pour ces repas dans les cantines, sur lesquels la région n’a pas d’autorité... Par ailleurs, pour rester sur l’exemple des cantines des lycées, la Région n’est pas le seul opérateur, elle est en fait un simple partenaire auprès d’autres collectivités (agglos, métropoles…) et elle ne peut imposer ses choix. Dès lors, les régions constituent des leviers précieux pour orienter les politiques alimentaires, mais elles ne peuvent pas se substituer à ces échelons territoriaux où se conçoivent, notamment, les fameux plans alimentaires territoriaux (PAT) multi-acteurs. Or, on constate qu’au sein des PAT il y a d’énormes disparités entre acteurs pour avancer vers le bio et le local dans les cantines, par exemple. Pour le dire autrement, si tous ces échelons de décision n’avancent pas en cohérence autour de la même volonté, cette transition aura du mal à voir le jour.
Crédits: Romain delbuenofood, Unsplash
(1) Le second pilier de la Ia PAC concerne, entre autres, la “modernisation” des exploitations agricoles, certaines aides à l'installation, un soutien pour l’activité dans les zones à handicaps naturels (par exemple les zones de montagne) ou encore les aides à l'agriculture biologique et pour des mesures dites agro-environnementales.
Ndlr : il ne lui a pas été demandé son avis sur Néo Terra https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju/?searchtags=N%C3%A9o_Terra ACT
Lexique Attractivité, n.f. : capacité d’un pays, d’une région ou d’une ville à courber l’échine face à des entreprises privées en recherche de main-d’œuvre pas chère, des cadres en costume bleu et baskets blanches en quête de soleil et d’écoles privées, et des actionnaires en manque de paradis fiscal.
« Nous sommes aujourd’hui le pays le plus attractif en termes d’investissements productifs », a affirmé Emmanuel Macron devant un parterre de 200 patrons invités au château de Versailles le 17 janvier 2020.
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« une majorité des dirigeants étrangers interrogés par Business France pense que les deux mouvements [gilets jaunes et contre la réforme des retraites| ont eu un impact négatif sur l’attractivité de la France », fulmine le journal Les Echos. Les gueux ont gâché la fête, l’attractivité en a pris un coup. Rien n’est cependant perdu, apprend-t-on depuis Bordeaux, « parce que nous avons tous besoin d’une dynamique de territoire, la Région a lancé une démarche d’attractivité transversale et partagée avec les acteurs de la Nouvelle-Aquitaine. Car ensemble, nous partageons les mêmes défis, et ensemble nous serons plus forts », nous explique avec enthousiasme la région Nouvelle Aquitaine (ex-Aquitaine, Poitou-Charentes, Limousin – on ne vous demandera pas qui est le plus attractif parmi les ex). Heureux, ces dirigeants ont lancé un « club de l’attractivité » qui est, accrochez-vous, une « démarche partagée et fédérative qui a pour but de co-construire l’attractivité de notre territoire avec l’ensemble des acteurs qui souhaitent s’y associer. » ce n’est plus une phrase, c’est un bingo de tous les mots creux, pardon, clefs, de notre époque.
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Attirer “les talents et les créatifs”, mode d’emploi
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« Talent » est un terme du globish d’entreprise multinationale qui désigne les salariés qualifiés qu’il faut à tout prix garder. ... « Créatif » est un terme quant à lui promu par un géographe médiatique nord-américain au nom de jus de fruit industriel : Richard Florida. ... La région Nouvelle Aquitaine se réclame directement de Florida dans son « guide de bonne pratique » pour des politiques locales d’attractivité : « L’enjeu consiste à amorcer et soutenir le cercle vertueux de l’attrait auprès de la classe créative », explique le document. Cette population que Wikipédia définit comme « urbaine, mobile, qualifiée et connectée », ne comprend clairement pas votre oncle artisan dans les Landes. Lui ne figure pas dans le cercle vertueux que la région compte « amorcer et soutenir ».
Cette classe qui monopolise diplômes, branchitude et montres connectées Apple, nous l’appelons, en France, « les CSP+ » et chez Frustration, la sous-bourgeoisie. Elle est la courroie de transmission entre les possédants et le reste de la société et utilise ses savoirs et son réseau pour garantir aux premiers le meilleur taux de remontée de dividendes. Elle sort de grandes écoles : de commerce, d’ingénieur… Bref, la classe créative ne compte ni votre cousin étudiant en socio, ni votre sœur titulaire d’un CAP.
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la mise en concurrence officielle des régions, des villes et des pays au sein du grand jeu de plateau pour riches appelé mondialisation ... mettez-moi quelques friches industrielles reconverties en salle de concert / bar à Smoothy, un campus avec un tramway, deux-trois « éco-quartiers » avec terrasses plein sud et tenez bien éloignés de ces zones « attractives » les quartiers où vivent les ouvriers et employés qui feront tourner tout ça.*
“Il faut souffrir pour être attractif”
Des tas d’organismes plus ou moins bidons ont été créés pour gagner la bataille de l’Attractivité. En 2001, L’Agence française pour les investissements internationaux ... Devenue depuis Business France ... dirigée par Muriel Pénicaud, ex ministre du Travail, qui a fait le plus grand pas en faveur de l’attractivité de la France une fois nommée au gouvernement : ses ordonnances travail permettent aux grands groupes d’embaucher en France, puis de licencier quand ça leur chante.
Emmanuel Macron, qui était en 2016-2017 le candidat le plus attractif pour les capitalistes étrangers et exilés fiscaux (envers qui il a multiplié les levées de fonds pour financer sa campagne), est un partisan enthousiaste de « l’attractivité ». Il a lancé un grand plan intitulé « Choose France » (mais pas la langue française) ... permettant aux entreprises d’embaucher et d’investir, en développant l’offre scolaire internationale et en mettant en œuvre la loi PACTE (sur la croissance et la transformation des entreprises). »
La loi PACTE, votée en 2018, est venue « alléger » à nouveau le droit du travail et a lancé la privatisation d’Aéroport de Paris, de la Française des Jeux et ouvert encore un peu plus le capital d’Engie (ex-Gaz de France). ... les gouvernements successifs ont donné des millions d’euros – via le CICE par exemple –, continuent de virer des gens. C’est le cas de Sanofi par exemple, ou de Michelin, qui a utilisé l’argent donné pour acheter des machines et… les envoyer dans ses usines d’Europe de l’Est et d’Espagne. Désolé mais le niveau du SMIC Français n’était pas assez attractif pour leurs actionnaires.
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Grand match Paris-Bordeaux-Marseille : qui attirera le plus de connards en basket blanches ?
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les « métropoles » ... Le passage de plusieurs grandes villes aux mains des écolos lors des dernières municipales représenterait-il un coup de frein à la concurrence entre villes pour la quête de CSP+ ? Pas si sûr. Les pistes cyclables, les défis zéro déchets et les façades végétalisées sont devenues essentielles à une classe sociale qui est la plus polluante et la moins désireuse d’en finir avec le capitalisme et qui a donc besoin de verdure et de bicyclettes pour pouvoir se regarder dans le miroir et se kiffer toujours autant. ... des zones répulsives pour tous les autres. Celles et ceux qui travaillent, celles et ceux qui créent, celles et ceux qui vivent et que nos dirigeants mettent à genoux pour produire des villes, régions et pays conformes aux désirs et appétits de la bourgeoisie.
Ndlr : Hypothèse NF a PLPDLA ? vérif ACT
SNUipp-FSU de la haute-vienne
24 Rue de Nexon – 87000 LIMOGES | 05 55 43 27 30 | 06 71 64 13 33 | snu87@snuipp.fr
Pour le développement du réseau ferroviaire
La réouverture de la portion Saint-Junien/Angoulême, sacrifiée depuis 2018
– Le maintien des guichets – Un moratoire sur les cessions d’infrastructures
– La relance du Fret régional – Une offre TER qui tienne compte de tous les
besoins – Le soutien aux territoires – Les questions environnementales…
MARDI 6 OCTOBRE 2020 - à la gare à 17h30 - Rassemblement
POUR LA RÉOUVERTURE DE LA LIGNE SNCF
ST-JUNIEN – ANGOULÊME
Affiche-manif-St-Junien-defense-du-reseau-ferroviaireTélécharger
LE SERVICE PUBLIC FERROVIAIRE, LA VRAIE ALTERNATIVE ENVIRONNEMENTALE
Possibilité de venir en train depuis Limoges et les gares de la ligne
Départ Limoges Arrivée St junien
ALLER 16h20 16h47
ALLER 17h21 17h55
Départ St Junien Retour Limoges
RETOUR 19h09 19h41
PRISES DE PAROLE A 18h,
CONFERENCE DE PRESSE.
soutenu par les comités de vigilance ferroviaire Limousin et Poitou-Charentes, un grand nombre d’élus, de municipalités, d’intercommunalités de la ligne ferroviaire Limoges Angoulême, les associations d’usagers, les cheminots.
6 349 ont signé
comité de soutien aux 3 de Melle a lancé cette pétition adressée à ministère de l'éducation nationale (Ministre Jean-Michel Blanquer)
Ce vendredi 15 mai 2020, trois enseignant·e·s du lycée Desfontaines de Melle (Deux-Sèvres) ont été auditionné·e·s dans l'enceinte de leur lycée, où se déroule entre le jeudi 14 mai et le vendredi 29 mai une enquête administrative. Cette enquête fait suite à leur suspension de quatre mois à titre conservatoire, notifiée les 10, 11 et 12 mars par le rectorat de Poitiers. Une sanction qui ne disait pas son nom. Le seul tort de nos 3 collègues de Melle ? S'être mobilisé·e·s comme nous contre les réformes et le Bac Blanquer.
Aujourd'hui, le rectorat se dépêche de réprimer à huis-clos, tant que les lycées sont encore fermés. Il y a urgence à soutenir nos collègues, en particulier d’ici la fin de l’enquête administrative le 29 mai !
La défense des 3 de Melle est cruciale pour l'avenir des luttes dans l'Éducation. Nous exigeons l'abandon de l'enquête administrative et de toute procédure disciplinaire, la levée de leur suspension, et qu'aucune sanction – même déguisée – ne leur soit infligée. Nous revendiquons l'abandon de toute procédure disciplinaire contre tous les personnels de l'Éducation mobilisés contre les réformes et le Bac Blanquer, comme à Clermont-Ferrand, Bordeaux, Montauban, Carcassonne, Cahors, Rodez, Strasbourg, Montbrison, etc.
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=gBN27vrVMvg
Envoyer le montage à stop.repression.education@gmail.com
.#SoutienAux3deMelle #SoisProfEtTaisToi
Connu / mel [SUD-EDUC17] [PUB]Pas d'organisation mais de la répression !
L'expertise comptable...
... dans un cadre associatif.
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