Thomas Porcher, économiste, signataire du manifeste des Économistes atterrés, et auteur de nombreux essais dont « Les Délaissés » et « Traité d’économie hérétique » débunke chaque semaine, sur le plateau du Média, les fausses évidences des gardiens du temple néolibéral. À l'occasion, d'autres économistes et praticiens de l'économie viennent répondre aux questions du Média dans le cadre de ce module.
Aujourd'hui au programme, Bruno Le Maire a quitté son navire et on parle d'électorat rural et de stratégie à gauche.
L'histoire de L'instant Porcher prend un vrai tournant. Car ça y est, Bruno Le Maire a quitté Bercy. L'ancien ministre de l’Économie est resté sept ans aux manettes aux côtés de Macron. Il déclare "Contre la valse des impôts, nous avons fait le choix de la stabilité fiscale contre le déclassement des classes moyennes. Nous avons revalorisé le travail contre les délocalisations de masse, nous avons engagé la réindustrialisation des territoires contre le french bashing. Nous avons fait de la France la nation la plus attractive en Europe." Thomas Porcher revient sur ces propos qu'il conteste.
Thomas Porcher voulait aussi débriefer la petite polémique autour de Ruffin et Mélenchon. Parce qu'il y a un vrai débat de fond sur ce qui a été dit. C'est la stratégie de la gauche autour du fameux électorat rural.
Tr.: ... le patrimoine de la france est un actif pour les français, la dette n'est donc pas un pb ... la dette privée est plus élevée que celle de l'état ... nous avons inventé des mécanismes fiscaux qui favorisent les grandes entreprises ... bénéfice mondial consolidé ... la politique, volonté de changer les choses ...
/Ruffin-Mélenchon dichotomie rural/urbain : livre lesgilets jaune en 2019 ... tous victimes de l'austérité ! ... rassembler autour de la mondialisation, modèle économique néolibéral, voilà le sujet.
L'actu
La rentrée du Média est bientôt là, mais en attendant, les flashs “version été” continuent. Au programme :
On ouvre ce flash avec la motion de destitution déposée par la France insoumise contre Emmanuel Macron et son coup de force démocratique. Celle-ci a été acceptée par le Bureau de l’Assemblée Nationale. Elle devrait désormais passer en Commission des Lois avant de pouvoir être discutée en séance. Entre la pression qui monte contre le Président Macron et les dissensions entre LFI, dépositaire de la motion et le PS, qui annonce qu’il ne la votera pas, il y a matière à dire.
On parlera aussi du budget, qui se fait attendre. Alors que le Premier ministre Michel Barnier a annoncé que le délai du 1er octobre - pour déposer le projet de loi de finance - serait dépassé, les députés Eric Coquerel et Charles de Courson sont aller à Matignon pour demander au Premier ministre les lettres-plafonds, destinés à donner les crédits alloués aux ministères.
Aurore Bergé épinglée dans le livre “Les Ogres”, de Vincent Castanet, où il aborde le cas houleux des crèches privées. Il y révèle que la Ministre de l’égalité entre les hommes et les femmes entretiendrait quelques collusions avec le lobby des crèches privées.
Du côté de l’Union européenne, la Ursula von der Leyen a dessiné le nouveau visage de la Commission européenne. Entre Séjourné qui remplace Thierry Breton pour représenter la France, un ministre d’extrême-droite italienne qui chope une vice-présidence et le commissariat à l’emploi et aux affaires sociales qui semble être abandonné, les choix de la Présidente de la Commission questionnent.
Enfin on reviendra sur l’audience du mardi 17 septembre dans le procès des viols de Mazan, durant laquelle Dominique Pélicot est passé aux aveux.
1,12 M d’abonnés - 9,6k+ - 154 045 vues - 1 533 commentaires
Jean-Luc Mélenchon revient sur la procédure de destitution du Président Macron et appelle à la mobilisation pour la marche du 21 septembre contre le coup de force de Macron.
Signez et partagez la pétition sur : https://macron-destitution.fr/
Tr.: ... date anniversaire du 21 sept 1792 ... la république ...
Ndlr :* excellente nouvelle. Valoriser ACT
/ David LECANNELLIER 20/07/2024 Identifiant: N°2360
2 462 SIGNATURES
107 058 personnes ont déjà signé
EMMANUEL MACRON, PROTÉGEZ LES AIRES MARINES PROTÉGÉES.
Les aires marines dites « protégées » ne le sont pas du tout. Il est parfaitement possible d’y extraire des ressources ou d’y pêcher avec des engins tractés qui raclent les fonds marins, comme le chalutage de fond ou la senne démersale (une méthode de pêche désastreuse).
Aujourd’hui, 86% des eaux européennes dites « protégées » sont intensément chalutées [1]. Une étude scientifique a même montré que dans plus des deux tiers des aires marines protégées du Nord de l’Europe, le chalutage était 1,4 fois plus intense à l’intérieur de la zone dite « protégée » qu’à l’extérieur [2].
...
NOUS VOUS DEMANDONS D’INTERDIRE SANS PLUS ATTENDRE LES MÉTHODES DE PÊCHE DESTRUCTRICES ET LES ACTIVITÉS EXTRACTIVES DANS LES AIRES MARINES DITES « PROTÉGÉES ».
[1] Perry, Allison L., et al. « Extensive Use of Habitat-Damaging Fishing Gears Inside Habitat-Protecting Marine Protected Areas. » Frontiers in Marine Science 9 (2022): 811926.
[2] Dureuil, Manuel et al. “Elevated trawling inside protected areas undermines conservation outcomes in a global fishing hot spot.” Science (New York, N.Y.) vol. 362,6421 (2018): 1403-1407.
Connue / https://x.com/Bloom_FR/status/1830925043116679507
"... secrétaire d’État à la Mer et la Biodiversité : M. Hervé Berville. Celui-là même qui déclarait être “totalement, clairement et fermement” opposé à l’interdiction des engins de fond dans les aires marines “protégées” en 2023 ! ...
184 033 ont signé
Après la dissolution de l’Assemblée nationale, le peuple français s’est massivement mobilisé lors des élections législatives.
Mais Emmanuel Macron refuse de reconnaître le résultat de ces élections en maintenant au pouvoir l’ancien gouvernement et en bloquant l’application de tout autre programme que le sien.
Cette dérive autoritaire est sans précédent dans le monde des régimes parlementaires et dans le système de la démocratie représentative.
C’est pourquoi nous soutenons l’appel à la destitution du président de la République par l’article 68 de la Constitution.
...
Ndlr : site édité par LFI
Conversation
- Cemil Şanlı @Cemil · 17 août
Encore une journée à Paris.
Nord, sud, centre, pas un endroit sans croiser le regard d'une personne à la rue.
Un homme par ici, une femme par là, parfois des groupes entiers. Des silhouettes discrètes, allongées sur un banc, sur le sol, dans un recoin, avec quelques affaires à leurs pieds.
Parfois au contraire, extrêmement visibles, en plein milieu d'un large trottoir, un corps abandonné comme un déchet jonchant le sol.
Et des tentes plantées à perte de vue dans tant de quartiers d'une ville qui compte tant de logements vides.
Ce soir, en scooter Porte de Vanves, une famille avec deux jeunes enfants. Là, dans la nuit, au seuil d'une tente déchirée, coincée entre le périph et la bretelle d'autoroute que j'empruntais alors.
La vue de ces deux fillettes d'à peine 4-5 ans peut-être, là dans le noir, sans rien, avec leurs pauvres parents, m'a déchiré le coeur.
Me voici à la maison, en sécurité chez moi, seul à taper ces quelques mots ici devant vous. Nous sortons d'une séquence politico-médiatique hors normes : les JO. Des milliards ont été dépensé, d'autres vont être encaissés par les mêmes sociétés voyous, et nos dirigeants osent nous parler "héritage social" sans honte. Alors que dans le même temps, c'est la répression qui est organisée.
Vivre ici, dans la capitale de la 7e puissance mondiale, et ouvrir les yeux sur cette violente réalité est absolument vertigineux.
1:37 AM · 17 août 2024 · 178,7 k vues
- 🧹 Niplumalin 🐢 @Niplumalin
Un bref retour au 27 juillet 2017 nous permet de mesurer, avec 7 ans de recul, toute la DIGNITÉ, toute l’HUMANITÉ, et toute l’EFFICACITÉ d’@EmmanuelMacron
0:08 / 0:25 10:08 AM · 17 août 2024 · 274 vues
Tr.: ... loger tout le monde dignement je ne veux plus d'ici la fin de l'année avoir des femmes et des hommes dans les rues, dans les bois ou perdus.
L'actu
Notre regard singulier sur l'état de la France et la marche du monde. Au-delà des faits, le sens de l'actualité.
Pour cette nouvelle édition du flash d'été au Média, notre journaliste Cemil Sanli fraîchement de retour de congés vous a concocté un édito d'ouverture qui revient sur la séquence Jeux Olympiques. Un temps éminemment politique largement investi par le président Emmanuel Macron et son entourage ministériel, pourtant démissionnaire.
Cemil nous raconte les mécaniques de tentative de récupération politique du président dans l'objectif (vain ?) de redorer son blason... mais aussi la fin de la "trêve olympique" décrétée par lui-même, qui ne semble pas si évidente. Entre attaques brutales de la gauche et volonté à peine masquée de pérennisée la "parenthèse magique", la macronie navigue à vue.
Dans la continuité de cet édito, Cemil Sanli nous livrera les deux actualités du jour rédigé par la rédaction du Média. D'abord les feux de forêt en Grèce qui battent de nouveaux records, puis l'actualité du conflit russo-ukrainien qui semble connaître un tournant majeur avec l'occupation d'un territoire russe par l'armée ukrainienne.
Signez la lettre ouverte à Emmanuel Macron : « Cessez de brutaliser la démocratie ! » - Attac France
mercredi 24 juillet 2024, par Attac France
Campagne > Mobilisons-nous pour le Front populaire
Le 23 juillet, dans une interview sur les antennes de France Télévisions, Emmanuel Macron a une nouvelle fois contesté la victoire du Nouveau Front Populaire aux élections législatives anticipées.
Il a refusé de nommer Lucie Castets, désignée comme candidate au poste de Première ministre par les différentes composantes du Nouveau Front Populaire. Il a réaffirmé son souhait d’imposer une coalition large dont son ex-majorité serait le pivot.
...
493.566 signatures (588.238 au 26/7)
Auteur(s) : Hugo Clément
Destinataire(s) : Emmanuel Macron
Le capitaine Paul Watson, fondateur de l’ONG Sea Shepherd, a été arrêté par la police danoise, ce dimanche 21 juillet au Groenland, alors qu’il faisait escale avec son bateau pour faire le plein. Paul Watson et son équipage faisaient route vers le Pacifique nord pour empêcher le navire japonais Kangei Maru de tuer des baleines.
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19 juin 2024 à 20h00 Mis à jour le 26 juin 2024 à 15h31
Durée de lecture : 4 minutes
Clés : Politique Médias Législatives
Face à la montée de l’extrême droite et aux risques d’atteinte à la liberté de la presse, plus de 80 médias appellent dans cette tribune à soutenir la mobilisation sociale en cours.
Jamais depuis la Libération, l’extrême droite, en France, ne s’est trouvée si près de la victoire. Elle porte un projet de démolition sociale, de repli chauvin, de discrimination raciste, sexiste, homophobe, de guerre aux minorités, de basculement liberticide et de régression écologique.
Dans sa stratégie de conquête du pouvoir, elle a fait des médias un terrain privilégié, avec la prise de contrôle de titres, de chaînes de télévision, de radios par des milliardaires au service de son projet. Par ce maillage, elle impose dans le débat public ses fausses nouvelles et ses obsessions contraires aux droits fondamentaux. Le Rassemblement national (RN) annonce déjà la couleur pour l’audiovisuel public, voué, s’il l’emportait, à la privatisation.
La liberté de la presse est dans sa ligne de mire. Partout en Europe, dans le monde, où l’extrême droite gouverne, celle-ci est violemment attaquée : interdiction de publication, destruction du secret des sources, multiplication des procédures-baillons, censure, pressions et intimidations, assèchement des aides publiques à la presse.
En France, le terrain en a malheureusement été méthodiquement préparé par l’exécutif sous la présidence d’Emmanuel Macron, qui n’a eu de cesse de restreindre les protections et les droits des journalistes, par les atteintes au secret des sources et la primauté du secret des affaires, la loi sur la sécurité globale, la fusion programmée de l’audiovisuel public, et le laisser-faire en matière de concentration capitalistique des médias aux mains de grands industriels, au détriment du pluralisme et de l’indépendance.
« Sans presse libre, pas de démocratie »
....
Liste des 90 médias signataires :
L’Humanité
Mediapart
Reporterre
Politis
Bondy Blog
Street Press
Regards
Là-bas si j’y suis
Basta !
Blast
La Marseillaise
Les Jours
La Deferlante
Arret sur image
Disclose
Au poste
QG Media
La Revue Dessinée
Revue Europe
L’Oeil d’Olivier
Orient XXI
Afrique XXI
Théâtre(s)
La Scène
Acrimed
Ubu, Scènes d’Europe
SDJ de France 3 - Edition nationale
Rapports de force
Revue Ballast
FPL
Théâtre public
Les Lettres françaises
SDJ d’Epsiloon
Siné Hebdo
Youpress
Le Crestois
Le Courrier des Balkans
Frictions
iHH™ Magazine
Paris Tonkar International
La Clé des Ondes
Le Media TV
SDJ Kombini
Le Peuple breton
Lokko
Podcastine
Reflets.info
Alternative Libertaire
Citizen Jazz
Climax
15-38 Méditerranée
Grand-Format
Court Circuit
MedFeminiswiya
La Lettre de l’Audiovisuel
Boukan
Alternatives Economiques
Splann !
En attendant Nadeau
Spectre podcasts
La revue Pays
Le Poulpe
Natura Sciences
Voxeurop
Zéphyr
AOC
L’âge de faire
Le Ch’ni
IPNS, journal du plateau de Millevaches
Les Autres Possibles
Médianes
Inf’OGM
Le Mouais
L’Empaillé
Espèces
L’Alterpresse68
CQFD
Paris Lights Up
La Messagère Libérée
Histoirecoloniale.net
Contretemps
À l’intersection
Ghettup
Radio Parleur
Guyaweb
Transrural
Socialter
Connu / https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?hpS-LA
"Pas une guerre, mais un génocide" : la Sorbonne se soulève contre Macron, pour la palestine - 25 avril 2024 - 20H30 / Par Juan Tendero-Tourné
Une centaine d’étudiants se sont rassemblés ce jeudi 25 avril sur la place du Panthéon, dans le cinquième arrondissement de Paris, afin de dénoncer la conférence sur l’Europe tenue par Emmanuel Macron au cœur de la Sorbonne.
L’appel à manifester, lancé par les écologistes et les syndicats étudiants, avait pour but de dénoncer la “politique répressive du gouvernement” mais surtout d’interpeller le chef de l’Etat, sur la guerre israélo-palestinienne, en dénonçant le "génocide en cours à Gaza". En raison de la venue du président, l’ensemble du quartier Latin a été bouclé afin d’« assurer une sécurité optimale », dans un contexte de vives tensions concernant la question palestinienne.
Une fois sur place, les étudiants ont tous dénoncé un "deux poids deux mesures", en rappelant par exemple la conférence de la France Insoumise par Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan annulée à Lille. D’autres ont également pointés du doigt les multiples attaques à l’encontre des cadres du parti avec, notamment, la récente convocation pour "apologie du terrorisme" visant Mathilde Panot, président du groupe LFI à l’assemblée nationale.
Malgré un nombre restreint de manifestants, les policiers présents sur place, ont eu recours à une nasse, "technique illégale de répression", dans le but d'"encercler et d’empêcher les manifestants de s’étaler jusqu’à l’entrée de la Sorbonne", ont confirmé plusieurs sources policières. Nous nous sommes donc rendus sur place afin d’écouter la voix de ces étudiants, toujours plus nombreux à se battre contre la politique mise en place par la macronie.
19:51 - 201 k abonnés - 2,9k+ - 50 904 vues - 1 088 commentaires
Revivez l'interview de Mathilde Panot sur BFMTV, le 19 avril 2024 à 8h30.
Tr.: ... question qui est posée et je regrette
1:18
d'autant plus le vote des États-Unis hier au Conseil de sécurité de l'ONU qui a voté contre l'adhésion de l'État de Palestine à l'ONU et donc une reconnaissance qui aurait aidé justement à agir pour la paix heureusement et je le salue la France a voté pour mais la France et Emmanuel Macron pourrait reconnaître unilatéralement l'État de Palestine ... pour obtenir le cesser le feu il faut maintenir la pression internationale sur Benyamine netanahou la France a une responsabilité
1:49
la France pourrait reconnaître immédiatement l'État de Palestine la France pourrait interdire la vente d'armes à l'État d'Israël compris dans ce contexte de représaille Mutu évidment c'est justement dans C moment là qu'il faut avoir le courage de la paix ... dire à un moment il faut arrêter le génocide qui est en cours à Gaza et justement ce qu'essaie de faire Benyamin netaniaahou c'est aussi de détourner peut-être de ce qui se passe à Gaza et en Palestine donc il faut augmenter la pression internationale parce que c'est le seul moyen de faire céder Benyamin netaniaahou sur ce qu'il est en train de faire qui peut faire basculer toute la région ...
2:52
urgence attentat et le match qui devait
2:54
se tenir au stade Pierre Maurois Jean-Luc
2:56
Mélenchon a parlé de d'abus de pouvoir
2:59
de République
3:00
bananière est-ce que la France pour vous
3:02
est une république bananière mathil
3:04
Panau écoutez je crois que nous avons un
3:06
grave problème démocratique qui a été à
3:08
de nombreuses reprises condamné par des
3:10
instances internationales rendez-vous
3:11
compte qu'hier en une journée pour la
3:13
deuxième fois la conférence de Rima
3:15
Hassan et de Jean-Luc Mélenchon a été
3:17
annulé candidate aux européenes sur la
3:19
liste ex manon aubry ensuite vous avez un syndicaliste qui est le secrétaire départemental CGT du Nord qui a été condamné à 1 an de prison avec surcis pour un tract en soutien à la Palestine
3:31
puis vous avez l'interdiction de la manifestation qui doit avoir lieu dimanche un référé en cours une manifestation contre le racisme et l'islamophobie je le dis sur la conférence dans quelle démocratie en pleine campagne électorale des oppositions ne peuvent pas exercer leur liberté de réunion et d'expression bien sûr dans quelle démocratie ça existe dans quelle démocratie oui je dire que la que finalement la conférence a eu lieu mais dans une république bananière... ensuite écoutez on en a parlé dans tout le pays évidemment que ça remonte à l'Élysée évidemment que ça remonte au ministère de l'Intérieur et donc que nous avons une atteinte à la démocratie ce qui est extrêmement grave donc la différence avec Monsieur Zemour pour revenir sur votre question tout à l'heure c'est que lui contrairement à nous est un délinquant multirécidiviste sur incitation à la haine raciale et injure à caractère raciste ce que nous nous n'avons jamais fait voilà les limites de la de la liberté d'expression ...
84 283 Signatures au 2/4/24
Lettre ouverte au président Emmanuel Macron
Formation de 20 heures aux enjeux écologiques pour le président et le nouveau gouvernement
...
les données sont factuelles, scientifiques, cartésiennes, et ne relèvent ni de croyance, ni d’opinion politique. La convention citoyenne pour le climat a été un bel exemple, 150 français de tous horizons ont été tirés au sort, et, à l’issue de leur formation, 100% d’entre eux étaient convaincus par l’urgence et l’importance de l’action écologique. Si il y a un débat sur le moyen de conduire la transition, il ne doit plus y avoir aucun débat sur les raisons, ni sur l’urgence d’y parvenir. Le GIEC a été formel, nous devons agir dès maintenant pour inverser la courbe des émissions de gaz à effet de serre dans les trois ans.
...
Une espèce animale ou végétale disparaît toutes les vingt minutes, trois enfants sur quatre respirent en France un air toxique, et la hausse des températures va entraîner des crises économiques et politiques inédites. L’action doit être immédiate.
...
la formation est le préalable de l’action ... ouvrir un espace de dialogue, d’influence, pour développer les consciences
...
Savoir, c’est pouvoir. Sans vous, nous ne pouvons pas réussir la transition écologique. Nous comptons sur vous pour accepter cet exercice.
Signataires :
- Dominique Bourg, philosophe
- Boris Cyrulnik, auteur et psychologue
- Cyril Dion, réalisateur
- Isabelle Delannoy, présidente de l’entreprise symbiotique pour l’accélération de la transition vers une économie régénérative
- Eric Duverger, Convention des Entreprises pour le Climat (et les 150 dirigeants membres)
- Camille Étienne, activiste pour la justice sociale et climatique
- Grégoire Fraty, membre de la convention citoyenne pour le climat (et le collectif les 150)
- Flora Ghebali, entrepreneure et essayiste
- Mathilde Imer, co-initiatrice de la convention citoyenne pour le climat
- Jean-Marc Jancovici, Président du Shift Project
- Priscillia Ludosky, auteure pétition taxe carbone (gilets jaunes)
- Dominique Meda, sociologue et philosophe
- Magali Payen, fondatrice On est prêt
- Swann Périssé, youtubeuse
- Cédric Ringenbach, Fresque du climat
- Eva Sadoun, co-présidente du mouvement impact France
- Laury Thilleman, animatrice et entrepreneure
- Christian Vanizette, co-fondateur de Make Sens
Mises à jour
- Cette victoire est grâce à vous toustes ! - il y a 1 an ... Nous avons été reçu.e.s hier matin par le ministère de la Transformation et de la Fonction publique pour une présentation de la formation des 25 000 agents de l’Etat suite à l’engagement de la première ministre en ce sens à la réception de notre pétition. Cette victoire est grâce à vous toutes et tous , félicitations ! C’est un bon premier pas dans le contexte actuel pour rendre la culture de la sobriété durable et la mobilisation de l’Etat enfin effective. Parmi les points positifs : - 25 000 cadres de catégories A seront formés en 18 mois Les fonctionnaires auront 3 demi-journées de formation - À partir de 2023, une partie de la rémunération variable des préfets sera basée sur le déploiement des formations - Un groupe d’appui scientifique permettra de suivre les contenus et de les faire évoluer - Le curriculum semble inclure des visites de terrain pour rendre plus concrète et sensible la formation Parmi les points de questionnement : - Le Ministre Stanislas Guérini nous a répondu que le gouvernement serait également formé mais aucun engagement n’a été pris en ce sens - Le contenu de la formation ne nous a pas été clairement présenté - Nous n’avons pas eu confirmation quant à la volonté de faire une formation contenant des éléments transverses permettant de lier les questions écologiques aux enjeux de justice sociale et non de les opposer Nous restons attentifs à ce que tous les ministres participent et nous présentent un retour d’expérience. Nous attendons également des ministères un engagement de publier les feuilles de routes qui seront produites par ministère et de s’engager sur des objectifs mesurables. Pour se quitter sur une note positive, réjouissons-nous que les jeunes fonctionnaires n’attendent pas nos pétitions pour se former et s’engager pour la transition écologique ! Voici les engagements pris par la promotion 2022 de l’INSP (école qui remplace l’ENA) : 1️⃣ Lutter inlassablement contre les discours de l’inaction climatique et écologique partout où nos fonctions nous conduiront ; 2️⃣ Continuer à nous former dans ces domaines ; 3️⃣ Susciter le tournant environnemental de toute politique publique à laquelle nous participerons ; 4️⃣ Oeuvrer à la transition et à la sobriété de nos administrations ; 5️⃣ Participer aux réseaux de réflexion et d’action au sein de la fonction publique et s'associer avec toutes les personnes partageant l’objectif de décarboner notre pays et de préserver la biosphère. Retrouvez leur discours de fin d’année ici : https://youtu.be/P9l-ppV9F4Q Nous sommes toujours à votre disposition pour dialoguer sur les enjeux de formation à la transition écologique et restons attentifs au suivi de la mise en œuvre de notre requête citoyenne ! Citoyennement vôtres, Le collectif à l’origine de la pétition
Ndlr :
- quel bilan a-t-il été tiré de cette pétition ? ACT
- a-t-elle un lien avec la médiation ou a-t-elle une fonction médiatrice ? ACT
1,02 M d’abonnés - 7,7k+ - 147 563 vues - 1 508 commentaires - #Antisémitisme #SciencesPo #Palestine
Le 12 mars, des étudiants de Sciences Po ont occupé un amphithéâtre pour y organiser des conférences dans le cadre de la"Journée de mobilisation européenne pour la Palestine".
Le soir-même et sur son compte Twitter, l'UEJF a déclaré que des étudiants y avaient été "pris à partie parce que juifs et sionistes".
Sans vérifier auprès des organisateurs, le président de la République, la ministre en charge de la lutte contre les discriminations et plusieurs médias ont relayé l'information.
L'emballement du gouvernement dans la condamnation sans preuves de l'exclusion d'une étudiante lors d'un rassemblement à Sciences Po, continue d'entretenir un récit où la défense des Palestiniens ne se fonderait que sur des idées antisémites.
Le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé mercredi 14 mars que le gouvernement allait saisir la justice "pour contribuer à l'enquête et à la mobilisation des services afin de déterminer ce qu'il s'est passé" sur le campus de Sciences Po Paris.
Cette action leur permettra peut-être de faire la lumière sur les faits de discrimination rapportés depuis plusieurs années par de nombreux étudiants.
Blast était sur place ce jour-là et s'est procuré des documents exclusifs qui mettent à mal la version du gouvernement.
Journaliste : Ibrahim Benaissa
france-5 Interviews 1 h 8 min Français tous publics Vidéo sous-titré - Disponible jusqu'au 29/03/2024
Une question qui provoque des débats enflammés en France : “faut-il mourir pour le Donbass ?”
Malgré les critiques de la quasi totalité des dirigeants européens et occidentaux, Emmanuel Macron persiste et signe : la France est favorable à l’envoi de troupes sur le sol ukrainien pour assurer certaines missions dans sa guerre face à la Russie…
Avec nos invités, nous allons essayer de mieux comprendre à la fois les raisons et les conséquences d’un changement de stratégie, entre ceux qui ne veulent pas “mourir pour le Donbass” et ceux qui pensent que la confrontation avec Vladimir Poutine est inévitable… Alors comment gagner la guerre ? Comment gagner la paix ?On en débat avec :
- Pierre Haski, Chroniqueur géopolitique sur France Inter
- Nathalie Loiseau, Députée européenne Renew, présidente de la sous-commission sécurité et défense du Parlement européen
- Marie Mendras, Politologue au CNRS, professeure à l’Ecole des relations internationales de Sciences Po, autrice de "La Guerre permanente : l'ultime stratégie du Kremlin" aux éditions Calmann-Lévy (21.02.2024)
- Léon Deffontaines, Porte-parole du PCF, tête de liste du PCF pour les élections
- Nicolas Quénel, Journaliste, auteur de "Allô, Paris ? Ici Moscou" aux éditions Denoël (08.11.2023)
- Jean De Gliniasty , Ambassadeur de France en Russie (2009-2013), directeur de recherches à l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS)
Présenté par : Karim Rissouli, Camille Diao
Chroniqueurs : Laure Adler, Arthur Chevallier
Maison de production : France Télévisions / Together Media
03 m 52
... On ne lui reproche même pas d'avoir scolarisé ses enfants dans un établissement privé catholique, Stanislas, ouvertement conservateur et réactionnaire (""Français sans peur, chrétien sans reproche"" est encore aujourd'hui la devise de Stanislas, voir ces enquêtes de Mediapart et du "Monde"), où sont tolérés des comportements homophobes de l'encadrement. C'est son droit. Elle n'est pas la première. De ses deux prédécesseurs, l'un (Pap Ndiaye) avait aussi scolarisé ses enfants dans le privé, dans le même quartier (à l'Ecole alsacienne, établissement privé "laïque" sous contrat). L'autre, (Gabriel Attal), sans enfants, a fait lui-même sa scolarité dans la même Ecole alsacienne.
...
Il y a tout, dans cette histoire. Le sabordage de l'école publique, bien sûr. La consanguinité des élites politiques, économiques et médiatiques (la ministre est la nièce d'Alain Duhamel (BFM) , ainsi que de Nathalie Saint-Cricq (France 2), et la cousine de Benjamin Duhamel (BFM). Le glissement de la haute bourgeoisie libérale, celle des 0,01%, de l'Alsacienne vers Stanislas -dix minutes à pied entre les deux, selon Google Maps-, comme un symbole du racornissement du recrutement des élites à un micro-quartier de la capitale. La désinvolture décomplexée. Dix fois de quoi déclencher une révolution.
François Ruffin ©Maxppp - Olivier Corsan
8h20 - Baddou - L'hour
Le député LFI de la Somme François Ruffin est l'invité du Grand Entretien.
Avec François Ruffin Député LFI de la Somme
Alors que le débat se focalise contre la loi immigration : "Normalement, Emmanuel Macron était là pour faire barrage et à la place, et il sert de marche pied, il ouvre la porte tout grande aux idées de l’extrême droite", estime le député LFI : "c’est à ça que j’ai assisté à l’Assemblée Nationale, c’est une défaite pour la République".
Pour François Ruffin, cette loi manque ostensiblement sa cible : "Quand se met en oeuvre la préférence nationale, quand ce sont des vies déjà dures qui sont frappées…Là, on n’est pas 'méchant avec les méchants', là on est méchants avec tout le monde, on fait des lois pour pourrir la vie de gens qui ne demandent qu'à travailler, c’est séparer les étrangers de la République".
Publicité
"Le pouvoir d'achat s'améliorerait, parce qu'on priverait d'APL ces familles ? L'hôpital irait mieux parce qu'on empêcherait de soigner comme il faut les étrangers ? On devrait avoir un président de la République qui doit être le gardien de ces valeurs, et qui, à la place, les brade pour de petits calculs cyniques. Je vois le chemin sur lequel il nous entraîne, la pente sur laquelle on glisse".
La pente glissante de l'extrême-droite
Pour François Ruffin, la menace de l'extrême-droite est plus que jamais présente avec la bascule politique qu'a constitué le vote de cette loi immigration : "On voit dans les sondages Marine Le Pen qui avance, qui chemine tranquillement vers l’Élysée, y compris chez les diplômés, les installés, on se dit 'c'est son tour' et on s’y accoutume, avec une forme d’abandon, de mollesse, de lâcheté". Pour autant, le député estime qu'"il n’y a pas de fatalité" : "L’histoire reste ce que les hommes et les femmes en font, il faut se réveiller maintenant (...)"
L'union de la gauche, condition "nécessaire mais pas suffisante"
Pour autant, faire barrage nécessiterait désormais une union de la gauche : "Il faut arrêter les conneries : si non veut arrêter cette pente, il faut que les chefs de partis cessent l’étalage de leurs rancoeurs sur Twitter" estime François Ruffin qui rappelle que "l'union de la gauche, c’est une condition nécessaire mais pas suffisante". Mais déjà ça passe par "enterrer les haches de guerre". "On a une sorte de responsabilité", reconnait-il aussi face au passage de cette loi , "il faut qu'on sorte du ton d'acrimonie, de rancoeur, pour aller vers quelque chose qui respire la joie".
Il faut surtout traiter les difficultés des Français, analyse le député qui avance que la suppression des lits en milieu hospitalier "va deux fois plus vite" qu'avant la crise Covid": "Refaire le coup d’utiliser Marine Le Pen et son père comme des repoussoirs, ça ne suffit pas ; Il faut résoudre la question de l’hôpital : est-ce la faute des étrangers que l’hôpital va mal? Non, c’est la faute d’Emmanuel Macron : c’est lui le problème de la France".
Alors que 32 régions de gauche ont annoncé qu'elles n'appliqueront certaines mesures de la loi sur l'immigration, l'élu LFI rappelle que "Emmanuel Macron qui passe à la télé reconnait que des pans entiers de la loi" ne sont pas constitutionnels : "Ce qu’il faut ce n’est pas avoir des terres de résistance, des bastions qui se refusent, c’est se demander comment on fait pour gagner le pays, le faire respirer".
Des "soucis de ton" pour LFI
Alors que son parti, La France Insoumise, est sous le coup des attaques, François Ruffin reconnait que "les Français, il faut les rassurer (...) aujourd’hui il y a des soucis de ton, des invectives . Simplement, on attire pas parce qu’on n’est pas uni". Alors que la priorité serait d'offrir les "garanties que demain sera meilleur". Il reste choqué par les propos présidentiels, après l'interview donné cette semaine à la télévision : "Les 'salaires ont plutôt suivis', selon Emmanuel Macron, ce sont des mots prononcé sous les dorures de la République. En vérité, c’est plutôt - 5% de consommation en moins dans les produits alimentaires des supermarchés".
"Ce sont les classes moyennes inférieures qui décrochent, une famille sur 2 avec enfants a réduit ses portions dans son assiette, alors que + 13% de dividendes pour les grandes entreprises : les 2/3 vont au 0,1% les plus riches, cette injustice là, le Président de la République ne l’affronte pas", rappelle François Ruffin.
Quand un auditeur demande le départ de Jean-Luc Mélenchon de la tête de LFI, l'élu répond se défend de toute polémique : "Si la gauche, ça avait été Francois Hollande et son fils spirituel Macron, la gauche serait dans la tombe".
"La France est un pays riche, un gâteau qui est énorme (...) On nous amuse, mais le phénomène Macron, c’est le mouvement massif du gavage" martèle François Ruffin qui dit vouloir, lui, "descendre le plafond et relever le plancher".
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L'équipe Marion L'Hour Production ; Ali Baddou Production
Hier soir, Emmanuel Macron est revenu sur la cérémonie de Hanoukka qui s’est tenue en sa présence à l’Élysée début décembre.
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