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L’urgence à sortir d’un système destructeur pour la planète, l’humanité et le vivant interroge les façons d’agir. Que peut la désobéissance civile face aux injustices sociales et climatiques, montantes et insupportables ?
Deux définitions à connaître :
- Action Directe Non Violente : Action qui vise généralement à exposer ou à confronter une activité injuste. Le non-respect de la loi n’est pas l’objectif mais bien une conséquence inévitable.
- Désobéissance Civile : Refus d'obéir à une loi ou à un ordre que le manifestant considère comme injuste, tel que le fameux refus de Rosa Parks de céder son siège d'autobus à un passager blanc en 1955, comme l'exigeaient les lois locales sur la ségrégation à l’époque.
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POUR ALLER PLUS LOIN :
Pourquoi la non-violence ? https://www.greenpeace.fr/connaitre-greenpeace/la-non-violence-reponse-a-lurgence-dagir/
SE FORMER A LA NON VIOLENCE :
Greenpeace : https://www.greenpeace.fr/groupes-locaux/
ANV COP21 : https://anv-cop21.org/se-former/
CHAPITRES :
00:00:00 : Intro
00:00:39 : La désobéissance civile c’est quoi ?
00:00:58 : Un outil de contre-pouvoir
00:01:46 : Apprendre à désobéir
00:02:22 : Action collective à l’AG de Total
00:02:49 : Libres d’agir
00:03:32 : Outil international et intergénérationnel…
00:03:52 : …Et même en France
00:04:09 : Conclusion
Connue / https://twitter.com/greenpeacefr/status/1690272407200960512
"6 - 69 -108 - 5471"
*Tr.: ... Pauline Boyer, chargée de campagne chez Greenpeace France, activiste climat, co-autrice du Manifeste pour la non-violence. ... fait collectivement pour l'intérêt général ... Emma Tosini, porte-parole d'ANV-COP21 ... se former sur le plan stratégique et pratique ... loi injuste
Cemil Hebdo
Clés : Démocratie ; Macron
... chaque jeudi, ... édito politique. Cette semaine, il nous parle de l'état démocratique du pays des Lumières et de la Grande Révolution de 1789. Spoiler : ça sent fort mauvais.
Quelle drôle de démocratie ! Où les élections ont lieu sans les électeurs. Où des ministres peuvent trahir, mentir, voler sans être inquiétés par la justice mais plutôt soutenus par le président lui-même. Et où ce sont des Conseils privés comme publics mais dans tous les cas corrompus par l’argent qui remplacent le parlement et les élus pour gouverner le pays dans une totale opacité.
Quelle drôle de démocratie ! Qui voit gonfler sans cesse le budget de sa police toujours plus puissante et agressive tandis que l’humanité crève sur les trottoirs de sa capitale. Et que la planète brûle, au sens propre comme au figuré. Mais bon, aucune raison de s’alarmer, jusqu’ici tout va bien.
Connu / https://twitter.com/GREUBELINUX/status/1425884109419827203 "0 - 1 - 3"
Pour la deuxième fois en un an, le gouvernement a recours à d’intenses restrictions de libertés pour juguler l’épidémie de Covid 19. Depuis le mois de mars, nous sommes passé d’un état d’urgence sanitaire à un régime transitoire sans retour à la normalité démocratique puis de nouveau en état d’urgence. L’accoutumance de notre société aux états d’exception permanents semble progresser à l’ombre de justifications évidentes : le terrorisme et la menace sanitaire. Ni l’un ni l’autre ne sont pourtant des fatalités qu’on ne pourrait maîtriser d’une autre façon plus rationnelle et démocratique.
...
La France insoumise avait proposé une stratégie de déconfinement planifiée basée sur l’investissement dans la santé publique, la gratuité des protections et la planification de la production de médicaments et de matériel sanitaire.
Toutes ces propositions étaient disponibles dans 11 propositions de loi et un plan de déconfinement publié le 27 avril 2020. Mais Emmanuel Macron et son gouvernement ont fait le choix délibéré de traiter la situation sanitaire sous l’angle unique de la réduction des libertés. Une telle inclinaison vient de loin. Elle est en œuvre constante depuis 3 ans. C’est la plus forte période de réduction des libertés depuis…bien longtemps. Elle n’est pourtant pas non plus imputable à la seule personne du président Macron qui en est, il est vrai, un adepte enthousiaste. C’est en fait le coeur du libéralisme économique qui se laisse voir, politique fondamentalement limitée à la seule valorisation de la circulation des marchandises et de l’argent. Les êtres humains, comme les cochons, les vaches et les poules ne valent à ses yeux qu’en batteries exclusivement occupés à produire et consommer. C’est la société humaine qui est mise en cause par ses propres créations. Du coup, quelques refrains doivent être mis en cause.
Jean-Luc Mélenchon
SOMMAIRE
INTRODUCTION : LIBÉRAL AUTORITAIRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
I. LE PARLEMENT ÉCRASÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
A) Le Parlement sous état d’urgence sanitaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
B) Le coup de tonnerre du Conseil constitutionnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
II. HUIT LOIS LIBERTICIDES EN TROIS ANS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
A/ 30 OCTOBRE 2017
Loi sur la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. . . . . . . . . . . . . . 16
B/ 30 JUILLET 2018
Loi relative à la protection du secret des affaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
C/ 10 SEPTEMBRE 2018
Loi asile et immigration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
D/ 22 DÉCEMBRE 2018.
Lois ordinaire et organique relatives à la manipulation de l’information. . . 20
E/ 23 MARS 2019
Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice . . . . . . . . . . . 21
F/ 10 AVRIL 2019
Loi visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public
lors des manifestations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
G/ 24 JUIN 2020
Loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet. . . . . . . . . . . . . . 23
H/ 10 AOÛT 2020
Loi instaurant des mesures de sûreté à l’encontre des auteurs
d’infractions terroristes à l’issue de leur peine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
III. TOUS ET TOUT EN FICHES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
A/ La plateforme des données de santé (le Health Data Hub) . . . . . . . . . . . . . . . . 26
B/ Fichier de la gendarmerie GendNotes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
C/ Surveillance des réseaux sociaux par l’administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
D/ L‘application StopCovid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
IV. RÉDUCTION DES LIBERTÉS EN PÉRIODE D’ÉPIDÉMIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
A/ Confinement et nouveau délit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
B/ Des contrôles discriminants, voire violents. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
C/ Des ordonnances scélérates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
D/ Que se passe-t-il au Conseil d’État ?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
E/ Le conseil de défense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
F/ Le risque de la pérennisation des dispositions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
V. LA POLICE À LA DÉRIVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
A/ La nouvelle doctrine de maintien de l’ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
B/ L’usage des armes mutilantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
C/ L’impunité policière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
D/ L’autonomisation factieuse d’une partie de la police . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
E/ La judiciarisation de la répression. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
ÉPILOGUE :
L’EFFONDREMENT DE L’AUTORITÉ RÉPUBLICAINE DE L’ÉTAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47