Réalisation : 3 janvier 2007 - Mise en ligne : 2 octobre 2007
Descriptif
L'Ecole de l'ADN du Palais de la découverte propose une approche pratique aux techniques de biologie moléculaire et donne un aperçu des méthodes pour étudier l'ADN. Ici, Julie Voisin, médiatrice scientifique au département des sciences de la vie, initie des élèves à la visualisation des fragments d'ADN d'un virus (« bactériophage ? »), fragments obtenus par l'action d'enzymes suivie d'une séparation par électrophorèse sur gel.
Générique Réalisateur : Jean-François TERNAY Opérateur : Luc RONAT Monteur : Didier BOCLET Intervenant : Julie VOISIN Producteur : CNRS Images/media Diffuseur : CNRS Diffusion vidéothèque, photothèque (lhoste@cnrs-bellevue.fr)
Intervention Jean-François Ternay
Réalisateur de documentaires Auteur d'une thèse en philosophie et Histoire des sciences, Université Paris-Sud 11, Orsay (en 2001)
Thème
Discipline : Biologie moléculaire
Sommaire
Editorial
Caucri en piste
10 ans de l'association
Actualité
Juin 2007
Le partage de connaissances comme acte de mémoire.
En mémoire du grand scientifique français, humaniste, pourfendeur de la "langue de bois", décédé le mois dernier pourquoi ne pas apporter votre savoir pour compléter l'article qui le concerne sur Wikipedia ?
EditO
Nous élirons bientôt notre nouveau président de la République française pour cinq ans à un moment incertain de l'histoire de l'humanité où l'espérance de vie s'allonge. Tout change : climat, emploi, santé, famille, quartier. Nos soucis quotidiens nous renvoient à nos limites physiques et intellectuelles.
N'est-il pas vital d'avoir près de chez soi un lieu bienveillant capable d'offrir à chacun d'entre nous le calme, la compétence et la disponibilité pour trouver le recul suffisant afin de résoudre au mieux nos problèmes et réaliser au mieux nos projets ?
Jean-Luc Poitoux
SOMMAIRE
➢ EDITO
➢ CAUCRI EN PISTE
➢ 10e ANNIVERSAIRE
➢ ACTUALITES:
Envie de la vie
Nanomonde Gonfreville l'Orcher
Semaine du développement durable
C2EC et DMFI
Informatique et multimédia
Fête de l'internet Gravenchon
➢ ASSEMBLEE GENERALE
Samedi 3 février 2007 - à 14 h à l'Atrium de Caucriauville
Présidente de France Nature Environnement Nouvelle-Aquitaine depuis le 28 octobre 2019, prenant la suite de Michel Hortolan, cette responsabilité m’honore et m’oblige.
Je suis adhérente de Charente Nature depuis 2007, une association départementale vivante, active et chaleureuse, au sein de laquelle, comme pour tout militant ou militante, j’ai trouvé à la fois des sources d’information, un accès à des connaissances, de la sensibilisation à des thématiques, des points de vue et des combats écologiques, et de précieux liens de partage auprès des autres administrateurs, bénévoles et salariés qui font toute la richesse de nos associations.
L’expertise des salariés de nos associations fonde leur reconnaissance auprès de nos partenaires, institutionnels ou privés. L’engagement et la compétence des administrateurs et des bénévoles insuffle la vitalité démocratique nécessaire pour faire vivre nos projets au quotidien sur tous les territoires.
...
Qui nous sommes
L’association Passerelles.info existe depuis 2007 et a pour objet de développer des programmes d’éducation, d’information et de formation dans les champs de l’environnement, de la santé et de la citoyenneté. Désignée membre des associations et clubs pour l’UNESCO en 2017, elle ambitionne de favoriser la mise en relations d’experts et de médiateurs ainsi que de renforcer le lien social.
Les membres du bureau
- Marc Douay – Président
- Stanislas Regniault – Secrétaire Général
- Kritian Deutrich – Trésorier
Les membres du Conseil d’administration Jean-Louis Alayrac Cécile Bazilier-Bruneau Dominique Bense Estelle Blanquet Marylène Brare Maryvonne Lequitte Philippe Mespoulhé Francis Mourgues Stéphane Respaud François Ribola
L’équipe Pierre Cesarini – Directeur délégué pierre.cesarini@passerelles.info Francine Boutelliez – Responsable administrative francine.boutelliez@passerelles.info Pascal Barbedor – Webmaster pbarbedor@blset.com – blset.com Thierry Sin – Chargé de mission thierrysin@noos.fr
Les auteurs
- Vivre avec le Soleil Dominique Bense Estelle Blanquet Pierre Cesarini David Wilgenbus
- Manger bouger pour ma santé Dominique Bense Béatrice Descamps-Latscha Difier Pol
- Réduire mes déchets, nourrir la Terre Dominique Bense Pierre Cesarini Karine Pucelle-Gastal
Les illustrateurs Eric Dunan (Couvertures des guides, habillage du site) Réduire mes déchets, nourrir la Terre, Bananako Vivre avec le Soleil Isabelle Python
Les Experts
Ces experts ont contribué à l’élaboration et à l’évaluation des programmes Passerelles :
Cécile Bazillier psycho-sociologue, Université Paris X (Nanterre La Défense) Paris
Antonio Bispo ingénieur « Sol et Environnement », ADEME Angers
Estelle Blanquet professeure d’IUFM Nice
Laurent Boceno sociologue, chercheur au laboratoire d’analyse socio-anthropologique du risque (LASAR) Caen
Pierre Bonnefond Maître ressource sciences (Education nationale) Toulouse
Mathieu Boniol épidémilogiste, International Prevention Research Institute Lyon
Jean-Pierre Cesarini photobiologiste, Chargé de recherche INSERM Paris
Michel Chauliac médecin, responsable du PNNS, Ministère de la Santé et des Sports Paris
Alain Chomat didacticien, La main à la pâte Paris
Daniel Cluzeau Chercheur biologiste – Laboratoire Ecobio (CNRS-Université de Rennes 1) Rennes
Béatrice Descamps-Latscha Directrice de recherche I.N.S.E.R.M. Paris
Jean-François Dore Directeur de recherche I.N.S.E.R.M. Lyon
Denis Fontaine Médecin de santé publique, Observatoire Régional de la Santé de Rhône Alpes Lyon
Drusilla Hufford US Environmental protection agency Washington
Martine Lefeuvre-Déotte sociologue, maître de conférences à l’université de Caen Caen
Denis Mazeaud responsable déchets et sols, ADEME Angers
Philippe Mespoulhé Inspecteur de l’Education nationale Ile de la Réunion
Nadine Neulat bureau de l’action sanitaire et sociale et de la prévention, Ministère de l’Education nationale Paris
Bruno Pereira Biostatisticien, Centre de Lutte contre le Cancer du Languedoc-Roussillon Montpellier
Guénola Pérès Biologiste – chercheur – Laboratoire Ecobio (CNRS-Université de Rennes 1) Rennes
Didier Pol professeur agrégé de biologie, La main à la pâte Paris
Eva Rehfuss Organisation Mondiale de la Santé Genève
Stephane Respaud Inspecteur de l’Education nationale Toulouse
Hélène Sancho-Garnier Professeur de santé publique Montpellier
Edith Saltiel didacticienne, La main à la pâte Paris
David Wilgenbus astrophysicien, La main à la pâte Paris
Contact
Adresse Passerelle.info 3, rue Jean Varenne 75018 Paris
Téléphone 01 42 58 01 58
E-mail contact@passerelles.info
... une maison qui héberge 14 personnes, venues de toute l’Europe, avec comme point commun l’envie de vivre à plusieurs, de partager...
...
rubriques Allemagne | Lieux collectifs | Lieux en instance
7 980 vues - 14+ - 2 commentaires
Eric Guéret a passé un an dans les coulisses de la plus puissante association écologiste. Son récit captivant nous montre l'engagement de ces soldats pacifistes, prêts à risquer la prison pour faire entendre leur voix. Il rappelle les limites de l'action citoyenne, fut-elle dotée de moyens considérables comme celles de Greenpeace.
Un feuilleton documentaire haletant au coeur de la machine Greenpeace !
Plus d'infos sur le site du DVD : http://www.greenpeace-ledvd.com/
En partenariat avec Télérama, Ushuaia Magazine, Alternatives Economiques, Evene.fr, Echo Nature magazine et Univers-nature.com
Une sérié réalisée par Eric Guéret. 5 épisodes de 26 mn (130 mn)
© 2005 Production : Program 33 et Arte France
© 2007 DVD Publishing : Editions 33
Connu / TG le 25/07/23 à 08:49
Son action
- Un combat pour l'arrêt du compactage des fûts de déchets radioactifs.
Ajout du 20 mai 2010 : A l'aube de sa création, la Q.V. ne savait pas qu'elle aurait à mener un combat qui va bien au delà de l'arrêt du compactage des fûts au CSFMA !
La Q.V. est une association nécessaire et utile car elle vit aujourd'hui dans un environnement catastrophique. Personne ne pouvait imaginer que l’ANDRA abuserait à ce point de la confiance des riverains.
... - Q.V. est une association antinucléaire ... Michel GUERITTE est devenu un des leaders antinucléaires aubois
... - Première Assemblée Générale de la Q.V. le 9 février 2007
Contact
Siège : 8 route de Soulaines 10200 Ville-sur-Terre 03 25 92 77 05 -
06 71 06 81 17
Autre adresse : 20 avenue du Coteau 92420 VAUCRESSON
OAuth est un protocole libre qui permet d'autoriser un site web, un logiciel ou une application (dite « consommateur ») à utiliser l'API sécurisée d'un autre site web (dit « fournisseur ») pour le compte d'un utilisateur. OAuth n'est pas un protocole d'authentification, mais de « délégation d'autorisation ».
OAuth permet à l'utilisateur de donner, au site ou logiciel « consommateur », l'accès à ses informations personnelles qu'il a stockées sur le site « fournisseur » de service ou de données, ceci tout en protégeant le pseudonyme et le mot de passe des utilisateurs. Par exemple, un site de manipulation de vidéos pourra éditer les vidéos enregistrées sur Dailymotion d'un utilisateur des deux sites, à sa demande.
Le protocole est créé par Blaine Cook et Chris Messina (en) et sa partie principale, OAuth Core 1.0, est finalisée le 3 octobre 2007
...
rédiger un premier jet de proposition pour un protocole ouvert
...
Mode de fonctionnement
OAuth dans sa version 2.01 repose sur des échanges entre quatre acteurs. Le resource owner (utilisateur) est capable d’accorder l’accès à la ressource pour une application client. L’authorization server (serveur d’autorisation) occupe le rôle central au sein du protocole, il est chargé d’authentifier le resource owner et de délivrer son autorisation sous la forme d’un jeton appelé access token. Le resource server quant à lui correspond au serveur où sont stockées les ressources protégées 2.
...
Ce mécanisme 3 de va-et-vient avec l’authorization code et jeton d'accès a plusieurs avantages :
- il respecte une convention de type sécurité backend 4. La machine cliente est jugée peu sécurisée. En cas d'interception des requêtes sur cette dernière, l’authorization code ne permet pas de récupérer les ressources de l'utilisateur. L'échange du jeton d'accès se fait par un canal contrôlé par les deux services professionnels.
- oAuth permet ainsi aux développeurs, n'ayant pas de serveur avec certificat SSL proprement configuré, de faire appel à d'autres protocoles d'échange sécurisés que HTTPS pour l'échange du jeton d'accès.
- les jetons d'accès 5 (comme les JSON Web Token) peuvent être signés par le serveur d’autorisation. Ils peuvent également contenir une date de péremption.
Notes et références
1 « OAuth 2.0 — OAuth » [archive], sur oauth.net (consulté le 8 septembre 2020)
2 « Sécurisez l’accès à vos APIs avec OAuth2 » [archive], sur Nexworld, 12 juillet 2018 (consulté le 26 février 2020)
3 (en) Nilasini Thirunavukkarasu, « Id token Vs access token » [archive], sur Medium, 30 juin 2018 (consulté le 7 janvier 2021)
4 (en) « TeskaLabs Blog· Understanding the Importance and Value of Backend Security » [archive], sur TeskaLabs Blog (consulté le 7 janvier 2021)
5 (en) Dick Hardt dick.hardt@gmail.com, « The OAuth 2.0 Authorization Framework » [archive], sur tools.ietf.org (consulté le 7 janvier 2021)
Connu / https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?j4X-vw
Contribution au développement de stratégies préventives face au risque de crues éclair
par Emma Haziza
Thèse de doctorat en Science et Génie des Activités à Risque
Sous la direction de Michel Desbordes et de Sophie Sauvagnargues.
Soutenue en 2007
à Paris, ENMP , en partenariat avec Centre de recherche sur les risques et les crises (Sophia Antipolis, Alpes-Maritimes) (laboratoire) .
Le jury était composé de Bernard Chocat, Claude Gilbert, Francis Mene, Philippe Ramon, Franck Guarnieri.
mots clés Risque Décision Sécurité civile Analyse transdisciplinaire Crue éclair Risques climatiques -- Inondations -- Prise de décision -- Protection civile
Résumé Durant les mois de septembre à décembre, le pourtour méditerranéen se trouve particulièrement confronté, de par sa morphologie et ses caractéristiques météorologiques, à un type de risque particulier : la "crue éclair". L'ampleur des dernières grandes crues catastrophiques qu'ait connu cette zone (Nîmes, 1988 ; Vaison la Romaine, 1992 ; Aude, 1999 ; Gard, 2002, 2005, Hérault 2003, 2005) soulignent une vulnérabilité grandissante face à des enjeux qui ne cessent d'évoluer. Cependant, l'analyse de l'existant met en relief des perspectives d'amélioration, notamment en termes de compréhension transdisciplinaire de la dynamique de ces phénomènes extrêmes. Bâti sur une structure d'analyse spatio-temporel, le modèle de données élaboré au sein de cette thèse décompose des événements passés récents tant en termes de déroulement de l'alerte hydro-météorologique que d'un point de vue des impulsions décisionnelles (Préfets, Elus) et des réponses opérationnelles. Rapprochant dans le temps les données observées et mesurées aux prévisions réalisées et aux données "terrain" ainsi relevés, cette méta-analyse fonde ainsi ses objectifs sur des corrélations entre paramètres encore très souvent ignorés, permettant de souligner les facteurs clés de l'alerte et de dégager les paramètres aggravants de chaque crise.
Charente (3ème circonscription)
Mandat XIIIe législature clos (2007-2012)
Commission Membre de la commission des lois
Biographie Né le 7 juin 1957 à Vincennes (Val-de-Marne) Cadre de l'industrie
Suppléant M. Jean-Marie Judde
Jérôme Lambert
Socialiste, radical, citoyen et divers gauche
Fonctions Fonctions à l'Assemblée nationale
Mandat Réélu le 17/06/2007 (Date de début de mandat : 20/06/2007 (élections générales))
Commissions
Membre de la commission des lois
Vice-Président de la commission des affaires européennes
Groupes d'études
Président : - Réserve citoyenne
Vice-Président : - Automobile - Elevage - Groupes d'intérêt - Marchés, commerce non sédentaire et commerce de proximité - Professions libérales - Route et sécurité routière
Membre : - Artisanat et métiers d'art - Assurances - Autisme - Chasse et territoires - Conjoints survivants - Défense - Deux-roues motorisés et non motorisés - Iles d'Amérique du Nord - Intelligence économique - Internet, audiovisuel et société de l'information - Médicament et produits de santé - Mondialisation : régulations économiques et sociales - Ruralité - Santé environnementale - Sectes - Systèmes juridiques européens - Tabac - Textile - Toxicomanie
Groupe d'amitié
Président : - Bélarus
Vice-Président : - Algérie - Syrie
Groupe d'études à vocation internationale **Vice-Président : - Libye - Vatican**
1 sur 5 Jérôme Lambert Charente (3ème circonscription) Mandat(s) Élu le 17 juin 2007; date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections générales) Groupe(s) Membre du groupe politique Socialiste, radical, citoyen et divers gauche [27 juin 2007] NOMINATIONS Commissions Membre de la commission des lois constitutionnelles ...
Le projet
Depuis 2011, l’association AY 128 – Les Usines porte un projet audacieux : utiliser les 2 hectares de l’ancienne friche industrielle de la filature de Ligugé (ancien fleuron industriel de la Vienne) pour créer un projet économique – social – culturel d’un genre nouveau alliant travail, qualité de vie et lien humain.
Une trentaine de structures est installée sur le site et l’association compte plus de 175 adhérent.e.s : tou.te.s contribuent à la dynamique associative, garante de la cohérence du projet global.
Les projets foisonnent autour de nos 4 champs d’actions :
– Laboratoire d’expérimentation économique & social
– Fablab – laboratoire de prototypage numérique
– Recherche et création artistique
– Développement durable, patrimoine et tourisme
Aujourd'hui
... rencontre des quatre fondateurs autour du sauvetage de l’ancienne filature de Ligugé. Abandonné depuis 1982, le site était devenu dangereux faute d’entretien et, pour autant, continuait d’être très fréquenté par les curieux et les artistes locaux. Aucune solution de réhabilitation ne semblait possible, amenant la collectivité à envisager une démolition complète. Mobilisés dès 2007, Cyril Chessé, Franck Courtioux, Christine Graval et Denis Meunier rêvent d’en faire un lieu qui accueille et donne vie à des projets d’entreprises vertueuses pour le territoire, de réhabiliter le site et de l’inscrire à l’inventaire du patrimoine industriel, de développer un lieu vivant convivial hybride, stimulant, encourageant l’entreprise et la créativité.
En 2011, ils deviennent officiellement les propriétaires
chantiers de réhabilitation
"La fin de la gauche n'est pas inéluctable" - Entretien avec François Morin - •11 févr. 2021 / Denis Robert
18 172 vues - 954 - 25 - 5,2 k abonnés
Cet été j'ai réalisé plusieurs entretiens qui n'ont jamais été diffusés dont celui-ci avec l'économiste François Morin. C'est long comme souvent quand je suis passionné parce que je découvre. C'est aussi pas mal inquiétant. J'ai hâte de m'y remettre.
En revenant sur son parcours d’économiste et ses débuts dans le premier gouvernement de François Mitterrand comme conseiller très spécial, François Morin détricote l’histoire de l’échec de la gauche et revient sur un danger qui guette et risque de tout emporter, une crise bancaire systémique…
Professeur émérite de sciences économiques à l’université de Toulouse, François Morin a été membre du conseil général de la Banque de France et du Conseil d’analyse économique. Keynésien, spécialiste de l’industrie bancaire, dénonciateur des dangers des banques dites systémiques, il est l’auteur de plusieurs ouvrages remarqués et remarquables dont Un monde sans Wall Street (Seuil 2011), l’Hydre mondiale (Lux 2015), l’Économie politique du XXIe siècle (Lux 2017) et le dernier : « Quand la gauche essayait encore » (Lux 2020). C’est principalement de ce dernier récit dont il est question ici.
En mai 1981, juste après la victoire de François Mitterrand, François Morin publie une opportune tribune dans le Monde titrée « Nationaliser ? » que les leadeurs socialistes et communistes, juste arrivés au pouvoir, vont lire et adorer. Mal préparés sur la question centrale des nationalisations, le texte va leur donner des idées. Le jeune professeur d’économie de 36 ans se retrouve débauché pour devenir conseiller auprès du nouveau gouvernement, chargé de mettre en pratique et en action la question clé du programme commun de la gauche : les nationalisations des banques et des grandes entreprises.
La première partie du livre se lit comme un polar politique. La seconde propose des solutions et met en perspective le témoignage du jeune Morin d’alors. « La période que je vais aborder est exceptionnelle, puisqu’elle correspond au moment où le gouvernement prendrait enfin, de façon définitive, position sur des sujets qui taraudaient la gauche depuis près d’une dizaine d’années. L’affrontement fut rude, intense, néanmoins, il restera très largement ignoré de l’opinion publique… » écrit l’auteur, décrivant en détails la lutte à mort que se sont livrés ceux que Morin appelle les réformistes rassemblés autour de Jacques Delors, Michel Rocard et Jacques Attali le jeune sherpa du Président et les radicaux comme Pierre Mauroy, Jean Pierre Chevènement et l’oublié Jean Le Garrec. On lit Morin avec délectation et effarement et on se rend compte que les affres et fractures de la gauche d’aujourd’hui sont nés dans ces années-là. Morin explique implacablement comment, influencés par le lobby bancaire, en particulier la banque d’affaires Lazard, la (vraie) gauche a perdu la bataille. Et pourquoi quarante ans plus tard, elle ne s’en est toujours pas remise.
Ce n’est pas le seul intérêt de ce formidable et instructif entretien où François Morin dit aussi sa terrible inquiétude face à la crise systémique qui, pandémie aidant, pointe à l’horizon plus tôt que prévu. Un an, deux ans, quelques mois : selon l’universitaire toulousain, il fait peu de doute que les trente banques systémiques – dont quatre françaises- to big to fail, surendettées, ne vont pas pouvoir tenir longtemps en abusant de crédits et de créances douteuses. A côté du chaos qui vient, la crise des subprimes et la chute de Lehman brothers pourrait n’être qu’une aimable plaisanterie.
Notre conseil boursier du jour : vendez tout, achetez de l’or mais surtout des conserves…
Cet entretien a été réalisé le 27 juillet dernier. Désolé du délai de diffusion indépendant de ma volonté. Mais à vrai dire, les vérités de François Morin sont intemporelles…
Clés : #Entretien #Économie #Politique 135 commentaires
Tr.:* ... crises financières en : 1987 - 1997 - 2007-2008 - la prochaine arrive.
... Blackrock est le principal investisseur américain ... épargne-retraite USA fonds de pension ... 30 banques systémiques dont 4 chinoises ... Au dernier moment sur interv de j attali on n'a nationalisé que 30 banques sur 120, avec un arbitrage de 1 milliard. La banque Lazar a échappé à la nationalisation. Nationalisation, démocratisation, décisions citoyennes, Or la loi de démocratisation n'est pas allée loin. /Loi d'expropriation au nom de l'intérêt général est tout à fait possible. Il faut indemniser. On contrôle à 51% des actions. Nationaliser à 100% coûte moins cher car par les actions, les actionnaires font monter le cours des actions. J'ai discuté avec Lionel Jospin. Échec. Si une crise survient, on rachète à bon compte par nationalisation intégrale. Sinon, pour quoi faire ? Toucher à la décision du crédit. Codétermination entre capital et force de travail. Olivier Favreau est aussi au MNR. Montebourg reprend cette idée de codétermination. Ya donc au moins deux parties constituantes. Organisons la co-décision. [cocoricos en fond !!] IMportante pour les banques pour distribuer le crédit surtout en matière de transition écologique.
/Visa boite USA veut la suppr de la monnaie papier. 1 monnaie mondiale, on peut bloquer tous les comptes. Donc garder du liquide. Souveraineté nationale.
Inquiet ? Oui, milite pour faire passer la démocratie économique, croit à la force du mouvement social. On ne peut pas souhaiter une crise, mais si elle advient, on s'y prépare et les instrumentaliser.
160 540 vues - 1,5 k - 63 - 1,29 k abonnés
ANNE SYLVESTRE en concert au TRIANON, à Paris
-Concert complet-
(2007)
"En septembre 2007 Anne Sylvestre a triomphé pendant 8 jours à guichets fermés au Trianon.
Elle y fêtait ses cinquante ans de carrière et toute la presse en a parlé en saluant l'une des plus grandes dames de la chanson française..."
TITRES :
- Zen
- Elle F'sait La Gueule
- Pas Difficile
- Ca N'se Voit Pas Du Tout
- Les Dames De Mon Quartier
- Partage Des Eaux
- Les Impedimenta
- Lazare Et Cécile
- Marie
- Gay Marions-Nous
- Carcasse
- Cap Au Nord
- Agressivement Vôtre
- Les Amis D'autrefois
- Après Le Théatre
- Bye Mélanco
- D'accord
- Mon Mari Est Parti
- Pause
- La Faute A Eve
- Si Mon Ame En Partant
- Ca Va M'faire Drôle
- Un Bateau Mais Demain
- Laissez Les Enfants
- La Poule Aux Oeufs D'or
- Les Rescapés Des Fabulettes
- Une Sorcière Comme Les Autres
- Ah L'amour L'amour
l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) a rendu un avis portant sur la classification de substances radioactives en « matières » ou en « déchets ». La nuance entre ces deux concepts porte sur le caractère valorisable à court ou moyen terme des premières, là où les secondes, sans utilité identifiée, doivent faire l’objet de provisions financières et de recherche et développement portant sur leur gestion à long terme (stockage définitif).
...
débat de longue date : des substances non valorisées, mais théoriquement valorisables bien qu’aucun projet de valorisation ne soit mis en œuvre ... C’est à cette question que vient de répondre l’ASN, notamment concernant l’uranium appauvri. L’inventaire français de ce sous-produit du procédé d’enrichissement de l’uranium s’établit à plus de 300 000 tonnes, entreposées dans des installations de surface dans la Haute-Vienne et dans la Drôme. Cet inventaire s’enrichit de cinq à dix mille tonnes par an, et un flux d’une centaine de tonnes par an en est soutiré pour produire le combustible MOx, combustible fabriqué à partir de plutonium recyclé et d’uranium appauvri. ... l’accumulation d’uranium appauvri est plus rapide que sa consommation. La réelle perspective de l’uranium appauvri passe par les réacteurs dits « surgénérateurs de génération IV ». Dans de tels réacteurs, l’uranium 238 n’est plus un simple substrat, il est activement converti en plutonium pour à son tour devenir une source d’énergie. Ces réacteurs, encore futuristes (Phénix, Superphénix, en étaient les précurseurs en France) peuvent donc produire, grâce à cet uranium appauvri, davantage de plutonium qu’ils n’en consomment. Et libérer une considérable manne énergétique. ... En conséquence, l’ASN estime indispensable qu’une quantité substantielle d’uranium appauvri soit requalifiée, dès à présent, en déchet radioactif ... Le potentiel énergétique perdu au travers de ces cent mille tonnes d’uranium requalifiées de « déchets » atteint 200 milliards de tep, soit quelques siècles de consommation d’énergie et quelques millénaires d’électricité. ... nécessiterait la construction d’un parc de réacteurs nucléaires surgénérateurs, un parc de 4ème génération (le parc actuel appartient à la 2è, l’EPR et ses concurrents à la 3è).
Des scénarios de déploiement d’un tel parc en France existent, comme dans ce rapport exhumé du site du CEA par Alexis Quentin, dans un thread sur Twitter https://twitter.com/AStrochnis/status/1316680079703977984. -> L'avis ASN se base sur un rapport du CEA disponible ici : https://asn.fr/Media/Files/00-PNGMDR/PNGMDR-2016-2018/Inventaire-prospectif-entre-2016-et-2100-des-matieres-et-des-dechets-radioactifs-produits-par-le-parc-francais-selon-differents-scenarios-d-evolution-avec-evaluation-de-l-emprise-au-stockage
...
cette stratégie n’a pas la cote. À la fois pour des raisons techniques, économiques et politiques. ... Techniques, car l’industrie nucléaire française revient de loin et sera potentiellement déjà en peine de renouveler le parc https://www.sfen.org/sites/default/files/public/atoms/files/note_avril_renouvellement_du_parc.pdf ... Économiques, car le véritable atout des réacteurs surgénérateurs n’est pas d’utiliser l’uranium appauvri, mais de l’utiliser à la place de l’uranium naturel, avec bien plus d’énergie tirée d’une tonne de matière. Or, en raison du prix de marché de l’uranium qui demeure bas depuis une dizaine d’années, le coût élevé d’un surgénérateur est loin d’être compensé par l’économie d’uranium.
Enfin, politique, puisqu’il est difficile de promouvoir le nouveau nucléaire ... L’argument économique fut celui avancé par le CEA et EDF pour suspendre le projet ASTRID https://lenergeek.com/2019/08/30/astrid-nucleaire-dechets-raphael-schellenberger/, et l’argument politique explique l’absence de soutien… politique, pour ce projet. Or, si l’on désire un jour profiter de ce gisement d’énergie déjà sur étagère (énergie très peu carbonée, rappelleront des gens soucieux du climat !) que représente cet uranium que l’on veut rebaptiser « déchet », il faudra en venir aux surgénérateurs. Il faudra une ambition des acteurs industriels et un soutien des acteurs institutionnels et politiques. À courte échéance ou dans 50 ans, il n’est pas question ici d’en juger, mais elle sera nécessaire. Sans cela, l’ASN aura eu raison de tourner le dos à ces ressources ; et plus on attendra, plus risque de s’installer dans les esprits l’idée que l’uranium appauvri est un déchet que l’on ne valorisera jamais – en dépit de son potentiel.
...
demander à ce que soit garantie la réversibilité d’un entreposage de longue durée ou d’un stockage de l’uranium appauvri. Ou, pourquoi pas, pour appeler politiques et industriels à plus d’ambition dans la surgénération !
Connu / https://discord.com/channels/756164133186961578/758318550175318066
msg du 27/10/20 à 14:53 de Elisa S. (livret espace/défense) (livret énergie de LFI)
"
l'EPR de Flamanville (démarré en 2007 et dont le démarrage était annoncé pour 2012, puis 2018 et maintenant 2023). Alors vous comprendrez que je préfère ne pas miser plus que ça sur cette technologie car même en considérant votre point de vue (on installe du nuk) je suis peu optimiste quant aux capacités de la France de remplacer les 14 réacteurs de 2eme génération qu'elle va fermer d'ici 2035 par des EPR... Enfin, les règles de trois ce n'est pas suffisant et vous le savez j'en suis sûre.
"
... Fondée en 2000 ... emploie entre autres Linus Torvalds, le créateur de Linux et Andrew Tridgell, créateur de Samba. Andrew Morton faisait partie de l'OSDL avant de rejoindre Google.
En janvier 2007 l'OSDL se regroupe avec La Free Standards Group (FSG) pour former la Linux Foundation, une organisation qui se donne pour objectif d’accélérer la croissance de Linux en fournissant un ensemble complet de services pour concurrencer efficacement les plates-formes propriétaires.
Entretien
C'est en habits d'apparat que les peuples indigènes d'Amazonie ont assisté au Forum social mondial de Belem, au Brésil, en 2009. Reuters
Les 6 000 peuples autochtones, qui tentent de survivre et de préserver leurs cultures à travers le monde, font partie des populations les plus vulnérables de la planète. Confrontés aux menaces sanitaires et à de multiples autres pressions, ces peuples, dont les droits ont été internationalement reconnus, sont toujours marginalisés. Explications de Patrick Bernard sur ceux qu’on nomme aussi « les peuples racines ».
Patrick Bernard est ethnographe, auteur, réalisateur et conférencier engagé depuis plus de quarante ans aux côtés des ethnies minoritaires et des « peuples racines » à travers le monde. Avec Visier Sanyü, historien naga, il fonde l’Icra International http://www.icrainternational.org/, un mouvement international de solidarité avec les peuples autochtones, puis il crée le Fonds mondial pour la sauvegarde des cultures autochtones, et la Fondation Anako http://fondation-anako.org/.
...
environ 200 millions de personnes, soit 4% de la population mondiale, comprenant 6 000 peuples disséminés à travers la planète. Ils sont comme des touches de couleurs rebelles à l’uniformisation du monde dont l’existence est menacée et les droits bafoués. Ils sont victimes de la colonisation des terres, de la destruction des forêts nourricières, des pollutions environnementales, de la négation des cultures, des spiritualités et des identités socio-politiques. Une multitude de peuples oubliés qui subissent aujourd’hui le prosélytisme de religions qui n’acceptent pas la différence, l’invasion de leurs territoires par des colons, des firmes exploitant or, bois, pétrole, uranium, énergies hydroélectriques, détruisant l’environnement dont ils dépendent.
...
Un petit village autochtone en Amazonie péruvienne. AFP PHOTO/Ministère péruvien de la Culture
...
En Guyane française, un Amérindien arawak de la communauté de Cécilia est décédé dès le début de la pandémie. Un grand nombre de cas a été également décelé chez les Wayampi du village de Camopi et chez les habitants de Saint Georges de l’Oyapock sur la frontière brésilienne. Selon Radio Canada, 40 personnes des communautés des Premières Nations, dont 4 en Saskatchewan, 11 en Ontario et 25 au Québec, ont été déclarées positives dès le 9 avril, et 5 cas sont aussi à déplorer chez les Inuits du Nunavik.
Des indiens d'Amazonie à Manaus, au Brésil, le 26 août 2009. Reuters
...
les menaces qui affectent durablement leurs territoires et leurs environnements naturels avec lesquels ils vivent en harmonie depuis des temps immémoriaux. Ces écosystèmes sont garants de leur identité, de leurs croyances et de leurs modes de vie aujourd’hui marginalisés (chasseurs-cueilleurs-ramasseurs, cultivateurs sur brûlis, éleveurs transhumants). De plus, ces peuples sont particulièrement vulnérables aux maladies nouvelles, car leur isolement ne leur a pas permis de développer les résistances suffisantes aux maladies apportées de l’extérieur.
...
Un chef indigène sur des terres brûlées, dans l'État du Mato Grosso, au Brésil, le 28 août 2019. (Image d'illustration) REUTERS/Amanda Perobelli
...
►À lire aussi : Coronavirus : la protection des peuples d'Amazonie au programme des politiques http://www.rfi.fr/fr/am%C3%A9riques/20200515-coronavirus-amazonie-protection-indiens-travail-politiques
Un Amérindien d'Amazonie. Getty Images/Luoman
Ces peuples disposent de droits reconnus sur le plan international mais souvent peu respectés. ... les droits autochtones sont reconnus par la Convention 169 de l'OIT et par la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones de l'ONU adoptée en 2007.
La Convention 169 a été adoptée en 1989 par l'OIT mais elle n'a été ratifiée depuis que par 23 pays, essentiellement latino-américains. Cette convention est le seul instrument juridique international contraignant relatif aux peuples indigènes et tribaux, reconnaissant notamment leurs droits collectifs à la terre et leur droit à l'autodétermination. La France ne l'a pas ratifiée, car elle ne veut pas que soit reconnue à certaines communautés la prévalence des droits collectifs sur les droits individuels. Par ailleurs, la notion de peuples autochtones est incompatible avec la Constitution française.
...
L’ensemble de l’Humanité aurait beaucoup à apprendre des derniers peuples sages. Leur message aux autres hommes pourrait consister à conseiller un retour à un peu plus de modestie face au monde qui nous entoure et à reconsidérer l’indispensable respect de nos différences qui doivent être cultivées plutôt qu’effacées systématiquement car, la vraie richesse n’étant pas matérielle, ce sont de nos différences que naissent nos véritables richesses et valeurs. En guise de conclusion, je dirais que ce sont ces hommes que certains qualifient de « primitifs » qui m’ont appris le sens du mot « civilisé ». S’il faut se ressembler un peu pour se comprendre, il faut être différents pour s’aimer.
►À écouter aussi : Amazonie : les indigènes confrontés au Covid-19 et à l’invasion des orpailleurs illégaux http://www.rfi.fr/fr/podcasts/20200512-amazonie-les-indig%C3%A8nes-confront%C3%A9s-covid-19-et-%C3%A0-linvasion-orpailleurs-ill%C3%A9gaux
Clés : Brésil Afrique Amazonie Droits de l’homme Société Environnement Notre sélection Coronavirus
Connu / https://twitter.com/JMJancovici/status/1269715815525482498
"
Jean-Marc Jancovici @JMJancovici · 5h
Les «peuples racines» face au monde et au coronavirus
Ce sont des sociétés de l’autosuffisance dont la devise pourrait être : « puiser sans épuiser », au contraire des sociétés de l’accumulation. - 3 - 11 - 27
"
Ndlr :
- Si JMJ soutien AUSSI les peuples premiers, tous les espoirs sont permis :-) => Valoriser ACT
- contribuer à faire reconnaître au plus vite les droits des peuples autochtones notamment en Guyane ACT