293 – Monnaie nationale complémentaire - Publié le 9 novembre 2014 | Le blog d'André-Jacques HOLBECQ
Une monnaie nationale complémentaire de Bien commun
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Tant que la pensée économique n’admet qu’une seule monnaie sur un territoire à fortiori conçue comme si elle était matérielle, le bien commun ne peut qu’être un sous-produit de l’activité marchande toujours remis en question sous la pression des exigences qu’imposent une économie globalisée. Or à ce jour où la production marchande n’offre plus d’emploi à tous et ne peut fonctionner que dans une dynamique de croissance infinie incompatible avec ce que la planète peut soutenir, il ne peut y avoir d’avenir que si la qualité de vie est considérée comme une RICHESSE prioritaire. La nature maintenant dématérialisée de la monnaie rend ce défi possible.
Pour ce faire il « suffit » de DÉCOUPLER le Bien commun de l’activité marchande, en le traitant dans un espace économique nouveau, AUTONOME, complémentaire à l’économie marchande. Ce nouvel espace regroupe les activités dont le contenu n’a pas par nature à être considéré comme une marchandise, tel que la santé, l’éducation, la recherche fondamentale, l’eau, la transition écologique, etc … Il est régi par un statut juridique spécifique et n’a pas pour finalité le profit financier ou l’équilibre comptable mais celle de bénéfice éco-social, c’est-à-dire l’atteinte concrète des objectifs écologiques et sociaux visés pour améliorer la qualité de la Vie.
C’est le débat public, partant du local vers le global, qui détermine ce qui doit relever légitimement de chaque champ, le marchand ou l’éco-social. Quant au financement, et c’est là la clé, il n’est plus assuré par l’impôt, ni par l’emprunt, mais par l’utilisation d’une monnaie de bien commun complémentaire à la devise nationale dont le nom reste à trouver (le socio?).
Elle est CRÉÉE EX-NIHILO par un organisme public sous mandat et contrôle citoyen, à hauteur des besoins déterminés par les projets décidés démocratiquement.
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Chercheur militant et essayiste, Benoît Borrits s’est spécialisé sur les coopératives, dans lesquelles il perçoit une alternative possible au capitalisme. En 2015, il publie « Coopératives contre capitalisme » (Syllepse), avant de récidiver en 2017 avec « Travailler autrement : les coopératives » (éditions du Détour). Il est par ailleurs animateur de l’association Autogestion. Il vient de sortir « Au-delà de la propriété : pour une économie des communs », aux éditions La Découverte, préfacé par Pierre Dardot, un des grands spécialistes de la question des communs. Il revient avec nous sur cet ouvrage et sur ses solutions pour sortir du dilemme entre économie de marché et étatisation.
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Le phénomène des reprises d’entreprises par les travailleurs, que ce soit en Argentine ou en Europe (Fralib devenu Scop-TI, par exemple), relève de la même logique : les utilisateurs des outils de production contestent aux propriétaires le droit de fermer une usine et entendent bien poursuivre leur activité productive.
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Deux formes de coopératives existent à ce jour selon la nature des sociétaires : la coopérative d’usager.e.s et la coopérative de travail.
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C’est donc la combinaison de ces deux communs, les communs productifs (correspondant aux entreprises actuelles) et les communs sociaux qui permettent d’envisager un dépassement de la propriété grâce à un équilibre des pouvoirs.
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Le principe de base de cette économie des communs est que ce sont les citoyen.ne.s, qui peuvent être parfois en position de salarié.e.s, parfois en position d’usager.e.s, qui codécident. Donc, les citoyen.ne.s seront les acteurs de la transformation sociale et non l’État et/ou quelque parti d’avant-garde.