Les travaux des membres de la Convention sont suivis et observés par des chercheurs-observateurs.
Le Comité de gouvernance a proposé à des chercheuses et chercheurs de toutes disciplines de suivre la Convention citoyenne, à cet effet un appel public a été lancé en septembre.
Une trentaine de personnes ont ainsi exprimé leur intérêt pour la Convention citoyenne pour le climat, qui touche à la fois à son objet même, ses modalités et à ses résultats en termes de politiques climatiques ou d’exercice démocratique, aux conditions sociopolitiques de son émergence et de prise en compte de ses résultats, à la capacité de citoyens de juger d’arbitrages qui sont aujourd’hui difficiles à réaliser et aux modalités de leur délibération sur des changements de grande ampleur.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à écrire à recherche@conventioncitoyennepourleclimat.fr
Liste des observatrices et observateurs accrédités :
- 9 du CRESPPA : Laurent Jeanpierre ; Boris Gobille ; Damien De Blic ; Paolo Stuppia ; Cyprien Tasset ; Maxime Gaborit ; Romane Rozencwajg; Myriem Auger ; Yves Sintomer ;
- 6 de l'Observatoire des débats : Philippe Begout ; Mélanie Carrère ; Sylvain Mounier ; Emma Lebelle ; Cécile Cale ;
- 6 du CEVIPOF : Bernard Reber ; Florence Faucher ; Simon Baeckelandt ; Eric Buge; Hazem ArabF ; Théophile Penigaud ;
- 5 de Dauphine : Dominique Meda ; Lorraine Vinel ; Matthieu Lelong ; Stéphanie Monjon ; Hippolyte Regnault ;
- 4 de Choros : Jacques Lévy ; Ana Povoas ; Jean-Nicolas Fauchille ; Shin Koseki ;
- 4 du PSE : Jean-François Laslier ; Bénédicte Apouey ; Jérôme Lang, PSE-Lamsade ; Antonin Mace ;
- 3 du CAK : Amy Dahan ; Hélène Guillemot ; Selma Tilikete ;
- 2 du LPED : Marie Jacqué, ; Chantal Aspe ;
- 2 de Dyname : Laurence Granchamp ; Celia Gissinger-Bosse ;
- 1 des organismes suivants : Hélène Landemore, Yale ; Julien Vrydagh, UC Louvain ;
Dimitri Courant, UNIL Lausanne ; Claire Mellier Wilson, GB (de quoi ?) ; Philippe Stamenkovic, Sphere ; Louis-Gaëtan Giraudet, Cired ; Nicolas Berghmans, IDDRI ; Anne Davidan, Fondation Evens Gregory Castera, Council Luc Châles, Sciences Po Saint-Germaint-en-Laye Nathalie Blanc, Directrice de recherche au CNRS, Directrice du Centre des Politiques de la Terre
Chercheuses et chercheurs à la Convention -> https://www.youtube.com/watch?v=tQAyvVjExPM
Ndlr :
- fiche disponible sur chaque proposition de recherche ?
- pas de résumé des domaines d'étude couverts, ni des méthodes d'observation ?
- y a-t-il autre chose que des représentants de la recherche "académique" ?
- Pas de "fou du roi" ?
- pas de bilan intermédiaire public ?
ACT
...
La convention, une initiative qui répond à l'urgence politique, louable, mais réduire la question au changement climatique peut amener de mauvaises décisions car énergie et réchauffement climatique ne sont qu'une partie d'un pb plus vaste : le défi environnemental et humanitaire global propre à ce début de siècle. ... en dehors de mesures cosmétiques, rien n'est fait. La pensée des élites cherche des solutions à l'intérieur du cadre en vigueur où seules les apparences comptent ... raréfaction des ressources non renouvelables ... Un indicateur de richesse qui nous piège rentable financièrement, sinon rien ! ... green washing ... L'avenir de l'humanité dépend de sa capacité à passer d'un mode de vie régulé par l'argent à un mode de vie régulé par ce que la planète peut soutenir sans souffrir. La défi consiste donc à assurer une subsistance digne aux milliards de terriens en rendant globalement compatibles leurs modes de vie avec ce dont la planète a elle-même besoin pour soutenir la vie. => économie linéaire -> économie circulaire ... La quantité de monnaie est maintenant élastique. ... logique actuelle de monnaie de crédit ... La taxe carbone désirée par le gouvernement est un leurre ... logique de pompier incendiaire ... créer un nouveau champ économique dédié à la transition, élargi à tout ce qui concerne le bien commun, complémentaire au champ de l'économie marchande, qui ne soit plus dépendant ni de l'impôt, ni de l'emprunt, ni des performances de l'économie marchande. Cela est rendu possible grâce au fait que la monnaie se crée à volonté, à condition qu'elle ne soit pas balisée par une dette mais par la reconnaissance de la vraie richesse. Ex. assainir un cours d'eau ... La question est donc la pertinence du projet et celle des moyens utilisés au regard de l'objectif global d'adaptation de notre mode de vie à ce qui est nécessaire pour soutenir la vie. Ex. la richesse d'une eau saine. ... il n'est plus question que de bénéfice sociétal, l'essentiel à la préservation et l'épanouissement de la vie sous toutes ses formes. ... échec du collectivisme et du capitalisme ... explorer une nouvelle voie, celle où l'intérêt particulier et l'intérêt collectif sont réconciliés par le fait de les mettre en complémentarité ... Des conditions à respecter ... MLC à cours légal, nationale, non convertible, à parité euro, fléchée, adoptée ou non par référendum, fondante, ... l'emploi pour tous est possible sur les activités porteuses de qualité de vie ... la finalité qulitative tire la société vers le haut ... entraîne le secteur marchand dans cette spirale vertueuse ... indice élevé de BIB (bonheur intérieur brut) ... mondialisation et souveraineté réconciliés ... débat public ouvert et permanent ... pouvoir est rendu au peuple ...
Connu par https://lhed.fr/action-politique
Mémoire déposé dans le cadre de la convention citoyenne pour le climat
Thématique traitée : FINANCEMENT
Auteur : Philippe Derudder, Ste Adèle - QC, gérant de l'homme en devenir - www.lhed.fr, auteur, conférencier, conseil en alternatives économiques et monétaires
Connue / https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?JpoK1w