Le sixième rapport d'évaluation du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) des Nations unies (Sixth Assessment Report, AR6) s'inscrit dans une série de rapports destinés à évaluer et synthétiser les informations scientifiques, techniques et socio-économiques relatives au réchauffement climatique. Publié de 2021 à 2023, il conclut le « sixième cycle d’évaluation du climat » du GIEC qui comprend aussi la publication, en 2018 et 2019, de trois rapports spéciaux.
Synthétisant la littérature scientifique existante, ce rapport est rédigé par trois groupes de travail scientifiques rassemblant plusieurs centaines d'auteurs. Ces trois groupes, qui publient chacun un volet du rapport, portent respectivement sur : 1) les fondements physiques du changement climatique ; 2) son impact sur l'humanité, les vulnérabilités et l'adaptation de cette dernière aux changements climatiques ; et 3) l'atténuation du changement climatique. Chaque volet fait l'objet d'un « résumé à l'intention des décideurs », dont le contenu est relu, modifié — seulement avec l'accord des auteurs — et approuvé ligne par ligne par les représentants des gouvernements, dont certains tentent d'en amoindrir la portée.
....
chaque fraction de degré compte. Pour respecter l'objectif de l'accord de Paris sur le climat (réchauffement bien en-dessous de 2 °C et de préférence limité à 1,5 °C), une réduction forte et immédiate des émissions de CO2 est indispensable, jusqu'à atteindre zéro émission nette de CO2, condition nécessaire pour stopper le réchauffement. Diminuer les émissions des autres gaz à effet de serre, en particulier le méthane, est également pertinent.
...
Ndlr : pour plus de détails en français, Synthèse vulgarisée du résumé aux décideurs du rapport de synthèse de l’AR6 sorti le 20/03/2023 -> https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2023/05/Rapport_SYR_AR6_v1.pdf indexé à https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?FqwHhA
Analyse de l’Association négaWatt, sur la base des travaux du GIEC
La France fête cette semaine le cinquième anniversaire des Objectifs de développement durable (ODD) instaurés par les Nations Unies. Alors que le gouvernement intensifie depuis plusieurs mois ses efforts à Bruxelles pour que le nucléaire soit reconnu comme une « énergie durable », il est légitime de se poser la question de la soutenabilité de cette source d’énergie, et plus largement de l’ensemble des options possibles.
Sur ces sujets, en dépassant certaines interprétations hâtives, l’analyse détaillée du Rapport spécial sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5 °C publié par le GIEC en 2018 apporte de nouveaux enseignements que l’Association négaWatt présente dans cette note d’analyse.
Résumé de la note
De multiples leviers existent pour réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES). Pour le CO2 (qui représente environ deux-tiers des émissions), les principales actions envisageables sont : la réduction de la consommation d’énergie, le déploiement des énergies renouvelables - électriques ou issues de la biomasse -, et l’utilisation d’autres moyens décarbonés comme le nucléaire ou la capture et séquestration de carbone associées à la combustion d’énergies fossiles.
Ces différentes options ne présentent pas toutes le même niveau de soutenabilité au regard de l’ensemble des 17 objectifs de développement durable (ODD) - parmi lesquels figure la lutte contre le changement climatique, la protection de l’environnement, l’éradication de la faim et de la pauvreté, la protection de l’environnement, etc. - adoptés par l’ONU en octobre 2015, quelques semaines avant l’Accord de Paris. C’est ce qui ressort d’une évaluation de 23 actions de réduction des émissions de GES menée par le GIEC dans son Rapport spécial sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5°C :
- arrivent en tête les actions visant à réduire la demande d’énergie (sobriété et efficacité énergétique), à remplacer des énergies fossiles par des énergies renouvelables électriques ou encore à améliorer la gestion du bétail et du fumier ;
- viennent ensuite celles visant à renforcer l’usage de la biomasse, avec toutefois une très forte sensibilité aux conditions de mise en œuvre (environnement local, choix des espèces, modes de culture, usages, etc.) ;
- viennent en dernier celles recourant à la capture et séquestration du carbone (CSC), à la géo-ingénierie océanique et au nucléaire - cette dernière option étant même la moins bien notée parmi les 23.
...
Si le nucléaire apparaît ici comme étant le levier de décarbonation le moins soutenable, il reste tout de même présent dans les quatre trajectoires proposées par le GIEC dans le résumé pour décideurs du Rapport spécial sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5°C https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/IPCC-Special-Report-1.5-SPM_fr.pdf.
...
Si les quatre trajectoires principales proposées par le GIEC comportent toutes une part de nucléaire, d’autres options existent et permettraient de rester en-dessous des 1,5°C sans utiliser ni cette technologie ni la capture-séquestration de carbone. Comment ? En combinant à la fois une réduction de la consommation et un recours ambitieux aux énergies renouvelables (électriques et bioénergies). Le recours même modeste au nucléaire ou à la capture et séquestration du carbone - options clairement identifiées par le GIEC comme étant les moins soutenables - n’est donc pas indispensable pour atteindre l’objectif 1,5°C.
Document(s) téléchargés note nW, Communiqué de presse (pdf)
Les modèles du climat continuent à s’améliorer. Mais la tendance qu’ils font apparaitre inquiète les scientifiques : le réchauffement en cas de doublement de la concentration de CO2 dans l’atmosphère serait plus important qu’on ne le prévoyait jusqu’à récemment.
L’auteur de cet article, Michel Damian, est professeur émérite à l’Université de Grenoble-Alpes (laboratoire Gael).
... Dans les cinq rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec), publiés respectivement en 1990, 1995, 2001, 2007 et 2013, les fourchettes des prévisions à l’horizon 2100 ont évolué comme suit, toujours sous l’hypothèse du doublement de la teneur de l’atmosphère en CO2 par rapport à la période préindustrielle : 2-5 °C ; 1-3,5 °C ; 1,4-5,8 °C ; 1,1-6,4 °C et 1,5-4,8 °C.
...
Aujourd’hui, il existe une quarantaine de modèles de climat, dont deux français. Soumis à une hausse de la concentration en CO2, tous ces modèles simulent un réchauffement global du climat.
En revanche, l’amplitude de ce réchauffement varie selon les modèles, entre 2,5 °C et 4,5 °C pour un doublement de la concentration en CO2. Il y a en effet des incertitudes, qui concernent les rétroactions climatiques, qui ne sont pas prises en compte de la même manière par les modèles. Les deux principales rétroactions sont liées à la vapeur d’eau (qui est un autre gaz à effet de serre) et aux nuages (en particulier les nuages bas en altitude).
Clés : climat GIEC changement climatique modélisation atmosphère CO2
Auteurs
Camille Risi Chercheuse CNRS en météorologie dynamique - LMD Sorbonne Université, Institut Pierre-Simon Laplace
Sandrine Bony Directrice de recherche CNRS au Laboratoire de météorologie dynamique (LMD - Sorbonne université), Institut Pierre-Simon Laplace
Déclaration d’intérêts
Camille Risi a reçu des financements de l'ANR (Agence Nationale de la Recherche).
Sandrine Bony a reçu des financements de l'European Research Council.
Les nuages jouent un rôle crucial sur le climat. D’une part, ils refroidissent la Terre, en faisant de l’ombre au rayonnement solaire. D’autre part, les nuages hauts la réchauffent, en contribuant à l’effet de serre. Mais les nuages, de nature très variables et soumis à la circulation atmosphérique, s’avèrent particulièrement difficiles à modéliser.
...
Le réchauffement simulé par un modèle peut être décomposé en différentes composantes. Il y a d’abord l’effet direct du CO2 : plus sa concentration atmosphérique augmente, plus le rayonnement infrarouge émis par la Terre a du mal à s’échapper vers l’espace, et plus la Terre se réchauffe : c’est l’effet de serre.
Mais cet effet direct du CO2 est modulé par des rétroactions climatiques : ce sont des « cercles vicieux » qui amplifient, ou atténuent, le réchauffement lié au CO2. La principale rétroaction est liée à la vapeur d’eau, autre gaz à effet de serre : plus la Terre chauffe, plus son atmosphère se charge en vapeur d’eau. Ainsi, l’effet de serre augmente et la Terre se réchauffe d’autant plus.
Cette rétroaction double quasiment le réchauffement par rapport à l’effet direct du CO2. Sur ce phénomène, les différents modèles se rejoignent.
La deuxième rétroaction la plus importante concerne les nuages. En moyenne sur tous les modèles, celle-ci accroît le réchauffement de 50 % par rapport à l’effet direct du CO2. Mais cette rétroaction affecte le réchauffement entre -1 à +1,5 °C selon les modèles pour un doublement de CO2.
...
L’impact complexe des nuages bas tropicaux
... plus la mer est chaude, plus le brassage vertical de l’air assèche efficacement les basses couches, diminuant la couverture nuageuse et donc amplifiant le réchauffement.
Mais à l’opposé, on s’attend à un affaiblissement de la circulation atmosphérique avec le changement climatique, ce qui conduirait à des couches nuageuses plus épaisses, et donc atténuerait le réchauffement.
... Pour mieux comprendre les processus en jeu, des campagnes de terrain sont organisées pour observer les propriétés nuageuses et les conditions atmosphériques associées, de manière de plus en plus détaillée.
Une simulation sugggère que sous l’effet du réchauffement du climat, un certain type de nuages, les stratocumulus, pourrait disparaître à partir d’un seuil de température critique. Un résultat qui reste à confirmer.
...
Dans le cas des stratocumulus, deux mécanismes jouent un rôle important : la turbulence induite par les échanges d’énergie radiative entre le nuage et l’espace, et les mouvements turbulents au sommet des nuages, qui mélangent l’air sec de l’atmosphère avec l’air humide de la couche nuageuse. Dit autrement, un refroidissement radiatif au-dessus des nuages crée des mouvements descendants du sommet vers la base du nuage, qui forcent à leur tour la montée d'air humide dans le nuage.
...
Avec une concentration de dioxyde de carbone de 1 200 ppm, le modèle de Tapio Schneider et de ses collègues prévoit déjà une augmentation de la température de 4 °C dans les tropiques par rapport à aujourd’hui. Mais au-delà de cette concentration, la dislocation des stratocumulus accentue l’augmentation de la température de 8 °C de plus dans les régions tropicales !
« Le seul élément nouveau dans cette étude est ce point de basculement », note Sandrine Bony, du Laboratoire de météorologie dynamique, à Paris, « mais le modèle utilisé est extrêmement idéalisé, simule un tout petit domaine (25 kilomètres carrés), et ne considère la réponse que d’un seul type de nuage. Il n’est pas du tout sûr que ce phénomène persisterait dans un modèle plus complet prenant en compte la réponse des nuages couplée à celle de la circulation atmosphérique. » En effet, dans le modèle de Tapio Schneider et ses collègues, la circulation atmosphérique de grande échelle (qui contrôle les régimes de vent à la surface du globe mais aussi l’intensité de la subsidence de l’air au-dessus des stratocumulus, un paramètre important dans le contrôle de ces nuages) n’évolue pas avec l’élévation de la température, ce qui est une hypothèse peu réaliste.
La question de l’évolution des nuages bas reste ouverte et ne sera résolue que grâce à une compréhension plus fine des processus mis en jeu et des simulations prenant en compte les interactions des nuages et de la circulation atmosphérique. Cependant, cette étude souligne une fois de plus l’importance des nuages dans l’évolution du climat. « Mieux comprendre et quantifier la réponse des nuages au réchauffement climatique, et son impact sur la sensibilité climatique, reste une priorité des sciences du climat », conclut Sandrine Bony.
Mots Clés Nuages Rechauffement climatique Giec Simulation numérique Modèles climatiques
Rapport spécial du GIEC sur les effets d’un réchauffement climatique de 1,5 °C au-dessus des niveaux préindustriels et les différents modes d’émission de gaz à effet de serre responsables, dans le contexte d'un renforcement de la réponse mondiale à la menace du changement climatique, du développement durable et des efforts visant à éradiquer la pauvreté
Résumé à l’intention des décideurs
publié en anglais le 6 octobre 2018 à Incheon, Corée du Sud, révision janvier 2019
Traduction citoyenne non officielle
https://fr.wikisource.org/wiki/Rapport_du_GIEC_:_R%C3%A9chauffement_climatique_de_1,5%C2%B0C
87 618 vues - 1,4 k - 395
« Cette fois, il n’y a plus de doute possible, les scientifiques sont unanimes : l’être humain dérègle le climat. »
Combien de fois ces dix dernières années avons-nous entendu dire qu’un « consensus scientifique » vient enfin d’être établi sur cette question ? D’ailleurs le très officiel GIEC (Groupe d’expert intergouvernemental sur l’évolution du climat) ne vient-il pas de publier un rapport nous laissant le choix entre une catastrophe planétaire si l’humanité agit tout de suite pour sauver le climat, et la fin du monde, dans le cas contraire ?
Pourtant, François Gervais, professeur émérite de l’université François Rabelais de Tours, et examinateur du rapport AR5 du GIEC entre 2011 et 2012, vient de publier un livre intitulé, « L’urgence climatique est un leurre » et montre que s’il y a consensus, c’est plutôt médiatique et politique que scientifique.
Depuis sa dernière intervention dans nos locaux de Clichy en 2015, beaucoup d’arguments nouveaux ont été avancés pour justifier le climat de panique entretenu par le GIEC.
Nous l’avons donc invité à revenir donner une conférence suivie d’un débat, pour lui permettre d’y répondre.
Catégorie
Actualités et politique
1 141 commentaires
ndlr :
- selon https://www.lemonde.fr/sciences/article/2013/10/28/les-contre-verites-du-dernier-pamphlet-climatosceptique_3504317_1650684.html Mr Gervais est un imposteur
- Solidarité et progrès est le parti politique d'un candidat controversé à l'élection présidentielle française, Jacques Cheminade.
Quel est le niveau d’ambition nécessaire pour parvenir à limiter le réchauffement climatique à une augmentation de 1,5°C ? Qu’est-ce que ça signifie en France ? Quels types de mesures doivent-être appliquées pour y parvenir ? Peut-on réellement suivre cette trajectoire ? Et d’ailleurs que signifie concrètement limiter le réchauffement climatique à 1,5°C à la surface de la Terre par rapport au niveau préindustriel ? Autant de questionnements auxquels B&L évolution a décidé de répondre dans une étude qui s’appuie sur le scénario proposé par le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) en octobre 2018 dans son rapport spécial. Intitulé « Comment s’aligner sur une trajectoire compatible avec les 1,5°C ? », le document présenté par notre cabinet de conseil analyse la faisabilité technique de ce scénario et met en perspective l’ampleur des mesures à mettre en place pour y arriver.
L’étude passe en revue l’ensemble des secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre (résidentiel, tertiaire, mobilité, agriculture, industrie de l’énergie, aménagement, émissions liées à l’aviation, services et bien de consommation dont l’industrie textile et le numérique) et explicite pour chacun d’eux des exemples de bloc de mesures types permettant, en les appliquant toutes, de réduire suffisamment nos émissions de GES pour s’inscrire dans une trajectoire compatible avec l’objectif de 1,5°C.).
Charles-Adrien Louis, cofondateur de B&L évolution et co-auteur de l’étude, explique l’objectif de cette étude basée sur le rapport spécial du GIEC : « Il était important pour nous d’apporter une base technique pour la compréhension de l’objectif de 1,5°C afin de discuter des compromis nécessaires pour arriver à une telle limitation et aider à comprendre l’ampleur des efforts à réaliser pour suivre une telle trajectoire en France. »
Quelles stratégies adopter en France ?
En s’appuyant sur le scénario 1,5°C avec faible dépassement du rapport du GIEC, et en supposant un effort de chaque Etat, proportionnel aux ambitions déjà présentées dans le cadre de l’Accord de Paris, l’empreinte carbone de la France doit passer de 10,5 tonnes de CO2e par habitant en 2017 à 3,7 tonnes de CO2e en 2030, ce qui entraine des changements profonds dans tous les secteurs. Si une telle trajectoire semble peu réaliste, il est en tout cas nécessaire, pour tous les acteurs, d’adopter des mesures de sobriété plus importantes et de mettre en place des stratégies d’adaptation et de résilience dès maintenant.
Étude complète => indiquer nom, prénom et adresse email
ndlr :
- voir aussi
1 Histoire et sociologie des sciences, Centre Alexandre Koyré, 75013, Paris
Mots-clés : environnement ; changement climatique ; expertise ; GIEC ; modèle linéaire
Résumé –
Depuis vingt-cinq ans, le changement climatique anthropogénique est appréhendé comme une question d’environnement global. Les sciences du climat jouent un rôle primordial dans la construction du problème, qui se veut résumé par la formule « science speaks truth to power », science et politique étant supposées séparées et étanches. Ce cadrage jusqu’ici dominant est aujourd’hui ébranlé par l’échec des négociations internationales : il est devenu manifeste que le consensus scientifique ne suffit pas à engendrer des décisions politiques globales significatives. À l’heure de la COP de Paris, alors que se discute la nécessité de changer de paradigme dans la négociation, cet article veut s’interroger sur l’évolution des relations entre science et politique dans le régime climatique, en revenant sur la vision du rôle de la science et en évoquant les critiques, propositions et perspectives qui se dessinent à propos des modèles d’expertise.
...
Des sociologues des sciences ont également mis en évidence des éléments de coconstruction entre science et politique dans les pratiques mêmes de modélisation du climat, montrant par exemple que certains choix des climatologues – comme la technique dite des ajustements de flux intervenue au moment du couplage des modèles atmosphériques avec les océans – ont résulté d’une anticipation des attentes des politiques et d’une volonté de produire des connaissances directement utiles (Shackley et al., 1999).
...
Le seuil de 2 °C a été adopté d’abord par l’Union européenne qui en fait un pilier de sa politique climatique, puis consacré par la COP de Copenhague et les conférences ultérieures – sans jamais préciser à quel horizon temporel le chiffre se réfère, ce qui laisse la porte ouverte à une multitude de scénarios de réduction. Ainsi, si le seuil de 2 °C domine les négociations et jouit d’une grande autorité, c’est
parce qu’il résulte d’une coconstruction combinant légitimités politique et scientifique. Pourtant, dans le sillage des changements qui affectent le régime climatique, cet objectif est aujourd’hui débattu, parfois même remis en cause.
...
Conclusion
...
une chose nous semble devoir s’imposer : plutôt que rechercher un consensus fondé sur la seule science et son hégémonie, il faut admettre et encourager le débat politique et social sur les divers enjeux du changement climatique et les valeurs éthiques qui y sont associées.
ndlr : connu / http://koyre.ehess.fr/index.php?367
Si l’on prend au sérieux le rapport spécial du GIEC sur les impacts d’un réchauffement climatique de 1.5°C publié début octobre 2018, et l’on a tout lieu de le faire notamment au vu des confirmations des alertes antérieures, la réduction drastique des émissions de émissions de gaz à effet de serre doit constituer le cadre de toute politique publique, et plus particulièrement de la programmation pluriannuelle énergétique. En cohérence avec l’Accord de Paris, adopté par la France et 196 autres parties, l’objectif est bien de limiter le réchauffement climatique à moins de 2°C. Et pour cela, le GIEC précise qu’il faut donc réduire de 45% les émissions de CO2 d’ici 2030, avant d’atteindre un niveau proche de zéro en 2050. C’est cela le cadre. Pour le premier pas, qui correspond en temporalité à la programmation énergétique, il faut donc diviser par deux les rejets de CO2 en 10 ans. L’effort est gigantesque, même pour la France déjà quasiment sorti du charbon, mais toujours aussi dépendante du pétrole et du gaz presque intégralement importés.
...
Dans cette course de vitesse et d’endurance, la sobriété et l’efficacité énergétique apparaissent comme piliers incontournables. Ce sont les seuls leviers permettant d’atteindre des réductions de consommations énergétiques, et d’émissions de CO2, massivement et aussi rapidement. Rénovation des bâtiments, mobilité partagée, active et économe, fin de l’étalement urbain et artificialisation des sols, évolutions des pratiques agricoles et régimes alimentaires en sont quelques exemples emblématiques. Et c’est le côté paradoxal de la programmation énergétique. En termes d’émissions de CO2, l’essentiel risque bien de se jouer en dehors du « simple » secteur énergétique, c’est à dire dans tous les secteurs qui déterminent la consommation d’énergie.
Enfin, au-delà d’un certain seuil, la consommation ne se traduit plus par une amélioration des conditions de vie. La plupart des usages peuvent être satisfaits avec des consommations divisées par deux, trois voire dix avec les technologies actuelles. Il faut donc arrêter de voir seulement une contrainte dans le prix des énergies pour en faire une opportunité de transformation, à la fois de mieux vivre et de meilleure performance économique. Mais ce changement de perspective ne se fera pas seul. Les appels à manifestation contre les hausses de prix de l’essence, liées notamment à la « contribution climat énergie » (ou taxe carbone) pour les ménages d’une part, et les milliards d’exonérations sur les transports routiers de marchandises ou aériens d’autre part, illustrent le besoin d’équité. Des politiques énergétiques systémiques, cohérentes et massives ne pourront être mises en œuvre que si elles sont justes et comprises.
Ce texte fut écrit suite à l'invitation à contribuer aux pages Débats&Controverses de l'Humanité le 5 novembre 2018 aux côté de Sylvestre Huet, Maxime Combes et Marie-Claire Cailletaud.
Mots-clés : Climat | Transition énergétique | Sobriété | Gaz à effet de serre
Dans leur rapport spécial, les scientifiques du Giec démontrent qu’il est possible de limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C, avec de nombreux bénéfices à la clé. Mais la transition à mener pour y parvenir doit être immédiate et de grande ampleur.
Lundi 8 octobre à Incheon (Corée du Sud), le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) a dévoilé son Rapport spécial sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5 °C. Un travail qui a mobilisé plus de 91 auteurs et éditeurs-relecteurs issus de 40 pays différents, pour répondre aux interrogations des pays signataires de l’Accord de Paris en 2015 : quels sont les avantages à viser 1,5 °C de réchauffement maximum par rapport à l’ère pré-industrielle, plutôt que 2 °C ? Est-il encore possible d’atteindre cet objectif ? Oui, à en croire les 34 pages du résumé des décideurs, même si le climat s’est d’ores et déjà réchauffé d’un degré Celsius depuis l’époque pré-industrielle, c’est-à-dire depuis environ 1800.
« Le rapport porte quatre messages principaux, a résumé Valérie Masson-Delmotte, coprésidente du groupe de travail I (consacré à la physique du changement climatique) du Giec et directrice de recherches au laboratoire des sciences du climat et de l’environnement de Saclay, en visioconférence depuis Incheon :
Le réchauffement climatique est déjà en cours ;
le fait de le limiter à 1,5 °C est encore possible mais nécessite une transition sans précédent ;
il y a des avantages à limiter le réchauffement à 1,5 °C plutôt qu’à 2 °C, car chaque demi-degré compte ;
et limiter le réchauffement peut aller de pair avec la réalisation de certains objectifs du développement durable » — lutte contre la pauvreté, la faim, etc.
« Limiter le réchauffement de la planète réduirait le nombre de personnes exposées aux risques liés au climat et à la pauvreté »
Les techniques d’élimination du CO2 sont hasardeuses
« Quand quelqu’un arrive aux urgences très mal en point et qu’on se dit qu’il va être difficile de le sauver, est-ce qu’on ne fait rien ? »
changer
Groupe_d’experts_intergouvernemental_sur_l’évolution_du_climat-GIEC
Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
Mercredi 10 octobre 2018
Rapport du GIEC relatif au conséquences d'un réchauffement climatique de 1,5° C - Audition Mme Valérie Masson-Delmotte
Rapport du GIEC relatif au conséquences d'un réchauffement climatique de 1,5° C - Audition Mme Valérie Masson-Delmotte
Hervé MAUREY
Jérôme BIGNON
Questions de sénateurs
Hervé MAUREY
09:30:26
Langue : Français
Instance(s) : Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
Intervenant(s) : MASSON-DELMOTTE Valérie ( Paléoclimatologue, membre du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC))
Sénateur(s) : BÉRIT-DÉBAT ClaudeBIGNON JérômeBOYER Jean-MarcCARTRON FrançoiseDANTEC RonanFILLEUL MartineFOUCHÉ AlainGONTARD GuillaumeHOULLEGATTE Jean-MichelJACQUIN OlivierLANFRANCHI DORGAL ChristineLONGEOT Jean-FrançoisMANDELLI DidierMAUREY HervéMÉDEVIELLE PierrePELLEVAT CyrilPOINTEREAU RémyPRÉVILLE AngèlePRIOU ChristopheVASPART MichelVULLIEN Michèle
Facebook Twitter Google Plus Linkedin Viadeo Pinterest Envoyer à un ami
Taille normale Taille réduite
Le 8 octobre, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution
du climat (GIEC) a publié un nouveau rapport sur les impacts d'un
réchauffement de +1,5°C (et au delà) et sur les actions à engager
pour éviter ce réchauffement.
...
Limiter le réchauffement à 1,5°C, c’est avant tout agir pour éviter les conséquences les plus graves et irréversibles des changements climatiques.
...
Les bénéfices d’un monde dans lequel le réchauffement est inférieur à + 1,5°C
Limiter le réchauffement global à 1.5°C, c’est aussi l’occasion de travailler ensemble pour une transition écologique juste, bénéfique pour toutes et tous. C’est appliquer des mesures qui nous permettront d’être en meilleure santé, de s’alimenter de manière plus saine et de respirer un air plus pur. C’est aussi un moyen de créer des emplois durables, de qualité et une occasion de repenser notre système de solidarité. C’est vivre dans un monde plus stable et plus sûr.
...
Il est encore temps d’agir : ensemble, partout et à toutes les échelles
Des initiatives citoyennes se développent en France et dans le monde pour déployer les énergies renouvelables, mettre un terme à l’exploitation des énergies fossiles et démontrer que des manières alternatives de consommer, de s’alimenter ou de se déplacer sont possibles. Les gouvernements ont toutes les cartes en main, ils doivent amplifier leurs actions et soutenir ces solutions à grande échelle pour rendre leurs politiques compatibles avec l’objectif de 1,5°C.
Ils mettent le cap !
Contact
Lucile Dufour
Responsable négociations internationales et développement lucile.dufour@reseauactionclimat.org
Connu /
https://twitter.com/JMJancovici/status/1050110568022069248
"
Jean-Marc Jancovici @JMJancovici
3 hil y a 3 heures
Vidéo (9') : Valérie Masson-Delmotte ( Paléoclimatologue, membre du GIEC) présente le rapport du GIEC relatif au conséquences d'un réchauffement climatique de 1,5° C au Sénat
(publié par Joëlle Leconte)
0 réponse 12 Retweets 17 j'aime
"
https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?7ofLxQ
->
"
Manifeste contre la géo-ingénierie : bas les pattes ! - Attac France
▻https://france.attac.org/nos-publications/notes-et-rapports/article/manifeste-contre-la-geo-ingenierie-bas-les-pattes
Plus de 110 organisations du monde entier, provenant de 5 continents, dont Attac France, publient à l’occasion de la réunion du GIEC en Corée du Sud un manifeste exigeant l’arrêt immédiat des expériences de géo-ingéniérie actuelles et prévues dans les mois à venir et l’interdiction pure et simple de la géo-ingéniérie. Cet ensemble de solutions techniques à grande échelle visant à bloquer une partie des rayons du soleil, réfléchir la lumière du soleil ou capturer les émissions de gaz à effet de serre, avec des effets dévastateurs sur l’environnement, les écosystèmes et les communautés du monde entier. A l ’occasion de la publication du rapport du GIEC sur le 1.5°C, cette coalition d’organisation appelle à déployer les solutions déjà éprouvées et moins risquées, mais qui restent marginalisées dans les délibérations sur le changement climatique.
.#Géoengineering #Hubris_scientifique
!valoriser 10 2018 contre géoingénierie manifest(a)(é)(n)(t)(i)(o)(n)(e)(s)
[QR-Code]
https://seenthis.net/messages/727795
"
L’Anthropocène : une nouvelle ère géologique pour le meilleur... et pour le pire ? / SOPHIE CHAPELLE
La fin de l’Holocène
« Nous ne sommes plus dans l’Holocène mais dans l’Anthropocène ! »,
lance le prix Nobel de chimie Paul Crutzen devant un parterre de scientifiques1
[1] Colloque du Programme international Géosphère-Biosphère à Cuernava (Mexique).
...
La thèse la plus acceptée fait commencer l’Anthropocène à la fin du 18e siècle.
Paul Crutzen avance précisément l’année 1784, date du brevet de James Watt sur la machine à vapeur, et symbole du commencement de la révolution industrielle.
...
Dans ces conditions, experts et savants vont-ils devoir prendre les commandes d’une planète déréglée ? « Une tâche redoutable attend les scientifiques et ingénieurs qui auront à guider la société vers une gestion environnementale soutenable à l’ère de l’Anthropocène », prédit Paul Crutzen.
...
« Nous nous méprenons à jouer à Dieu avec l’avenir de notre planète », alerte l’économiste australien Clive Hamilton7. « Pour les vrais Prométhéens, réguler le climat d’aujourd’hui ne suffit pas.
L’objectif est de prendre le contrôle de l’histoire géologique elle-même. »
[7] HAMILTON Clive, Les Apprentis sorciers du climat : raisons et déraisons de la géo-ingénierie, coll. Anthropocène, Ed. Seuil, 2013.
...
Une poignée de banques internationales se partagent le gâteau des énergies fossiles
...
Des premières victoires grâce à une mobilisation citoyenne
qui va croissante
...
« Pour empêcher que la température du globe n’augmente de deux degrés Celsius, les émissions de gaz à effet de serre doivent être réduites entre 40 et 70% d’ici à 2050 et dans presque leur totalité d’ici à 2100. Si nous ne changeons pas de modèle, nous risquons la famine, le manque d’eau, des déplacement de populations et de grands conflits ». Ainsi commençait l’intervention de Rajendra Pachauri à la conférence de Lima (COP 20: vingtième conférence de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques), alors Directeur du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC).
...
[4] Si le but est d’éviter un réchauffement global de plus de 2oC on ne pourrait rejeter dans l’atmosphère que 565 gigatonnes de CO2. Cependant les réserves connues de gaz, de pétroles, de charbons représentent 2795 gigatonnes.
...
trouvé à https://www.coredem.info/rubrique67.html