Il y a urgence. Notre survie sur Terre est menacée et nous devons agir maintenant.
Le dernier rapport du GIEC indique que des changements rapides et de grande envergure doivent être menés si nous voulons limiter au maximum l’augmentation de la température moyenne mondiale. D'après le secrétaire général de l'ONU, nous avons jusqu’à 2020 pour agir. Montée des eaux, inondations, sécheresses, épidémies, famines, réfugié·e·s climatiques : les conséquences nous frappent déjà, et en premier lieu les plus démuni·e·s.
L’urgence n’est pas seulement climatique : les ressources en eau diminuent ; l’eau, l’air et les sols sont pollués ; et nous mettons en danger la survie de nombreuses espèces végétales et animales, mais aussi pour la première fois, la nôtre. Les écosystèmes sont désormais atteints au point de compromettre la survie de l’humanité. Ce n’est pas une crise passagère. Il n’y aura pas de retour en arrière : jusqu’à 35 000 espèces disparaissent chaque année, et elles ne réapparaîtront pas ; une grande partie des ressources finies s’épuisent et ne se régénéreront pas avant des millions d’années ; les littoraux et îles engloutis par la montée des eaux, les lacs et rivières asséchés par le réchauffement, les forêts dévastées par les incendies ne retourneront pas à leur état antérieur. Les changements sont irréversibles.
Nous, habitantes et habitants d’un pays développé, avons conscience que le modèle économique en place est en grande partie responsable de cette situation. Nous avons fait les « gestes pour la planète », scruté notre empreinte carbone, signé des pétitions, marché pour le climat. Et rien de cela n’a suffi. Car, pendant ce temps, les industriels ont continué de polluer et d’épuiser les ressources. Les compagnies pétrolières et de transport aérien et maritime sont toujours exemptées de taxe carbone. Les banques continuent d’investir des milliards dans les énergies fossiles. Pendant que des millions de personnes subissent la précarité énergétique, des multinationales, dont les méthodes annihilent les écosystèmes, sont subventionnées pour extraire des ressources. Pendant que des citoyen·ne·s et des élu·e·s se battent sur leur territoire pour préserver forêts, bocages, rivières..., de « grands » projets délirants soutenus par les finances publiques continuent de voir le jour.
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Parce que chaque dixième de degré compte, parce que chaque espèce disparue compte, parce que chaque minute compte, nous appelons à la désobéissance civile. Nous sommes prêt·e·s à enfreindre la loi et à en subir les conséquences, y compris l’emprisonnement.
La Rébellion commence maintenant.
Clés : Climat Luttes sociales Environnement
Crédit photo : WIktor Szymanowicz / NurPhoto
Après le collectif anglais du même nom, Extinction Rebellion France se lance officiellement ce dimanche 24 mars à Paris. Objectifs : obliger le gouvernement, sous contrôle d'une assemblée citoyenne, à atteindre le zéro émission net de gaz à effet de serre d’ici 2025 et à stopper la destruction des écosystèmes.
Des militants prêts à aller en prison pour la cause qu'ils défendent, ça n'est pas complètement nouveau. Même quand la cause est l'environnement : les membres de Greenpeace qui pénètrent illégalement dans des centrales pour démontrer les failles des systèmes de sécurité. Les faucheurs volontaires, qui détruisent des champs à semences OGM qui ne leur appartiennent pas. Les habitants des ZAD, de Sivens à Bure en passant par Notre-Dame-des-Landes, le GCO à Strasbourg ou la forêt de Romainville, qui occupent des « grands chantiers inutiles ». Les membres de ANV COP 21 et Bizi !, quand ils bloquent le sommet pétrolier de Pau en avril 2016, ou d'Attac, quand ils « attaquent » un magasin Apple sur les Champs-Élysées en novembre 2018 ou le siège de Bayer-Monsanto le 14 mars dernier pour, déguisés en abeilles, installer une scène de crime écologique sur le perron de la multinationale qui continue de s'enrichir en commercialisant du glyphosate… Tous savent qu'ils passent assez vite les frontières de la légalité.
Mais un groupe qui se constitue, comme Extinction Rebellion, sur l'idée de révolte contre l'inaction climatique et l'extinction des espèces en brandissant la désobéissance civique comme principe fondateur associé à la non violence mais dans une perspective d'actions plus « radicales » que des marches pour le climat, et faisant de l'interpellation une revendication politique, c'est assez inédit.
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ndlr :
- rejoint totalement la médiation de l'urgence ACT