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Elle fut le visage de la COP24. La jeune Greta Thunberg, qui mène une « grève scolaire » pour le climat tous les vendredis, a réussi à porter son message de son école suédoise jusque dans les assemblées de la 24e conférence mondiale sur le climat, qui s’est tenu à Katowice, la capitale polonaise du charbon.
Vendredi 14 décembre, lors du dernier jour officiel de cette grand-messe, une trentaine d’élèves de la ville minière l’ont rejointe pour réclamer aux dirigeants des actions contre le changement climatique.
« Nous sommes à court d’excuses et de temps. Nous sommes venus ici pour vous informer que le changement s’annonce, que cela vous plaise ou non », a prévenu la jeune fille. Avant de conclure : « Le vrai pouvoir appartient au peuple. Je vous remercie ».
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Actualités et politique
148 commentaires
CretchaW O
il y a 2 jours
Le violon ça fais un peu forceur mais oui un jour l'eau potable reviendra plus chère que dl'essence
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Arnaud Keyen
il y a 2 jours
Et on la fait passer pour un symbole en se disant : "elle est mignonne" et demain les promesses tenues lors des COP seront déjà oubliées au profit de l'économie de chacun.
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avenel baptiste
il y a 2 jours
Je vais peut être, être vachement négatif pour certains mais franchement je vois pas de solution à l'extinction de l'espèce humaine car qu'on le veuille ou non la planète est pas en danger elle sera toujours toujours la après notre passage, ce qui est en danger c'est notre environnement dans toute sa globalité et qui nous permet de vivre.Actuellement la course à la croissance ( il n'y aura jamais de croissance 100% verte ), les déchets plastiques , la surconsommation (viande, pétrole,charbon,monoculture (chocolat palme,etc...)),la surpopulation (exemple pays des brics qui pensent plus à la croissance économique qu'a l’environnement ) les pollutions (pesticides,produits chimiques...) etc..font que la fin de l'humanité est pas si loin.Je suis actuellement dans une démarche zéro déchet à manger bio et local, j'essaie de laisser le moins de traces de mon passage sur terre et pourtant je sais que j'ai un impact.Pour moi le cycle de l'homme arrive à son terme,faut juste l'accepter même si il faut essayer de faire attention juste pour son estime personnel et pour ses valeurs car je pense pas qu'on soit très nombreux sur terre à faire attention à l’environnement pour que ça est vraiment un impact. Ceci est mon point de vu no rage.
Du 7 au 18 décembre 2009 les gouvernements du monde se réuniront à Copenhague pour la 15ème Conférence des Nations Unies sur le Réchauffement Climatique (COP-15). Une partie de l’avenir de la planète se joue lors de ce sommet.
Les 2500 scientifiques internationaux qui ont élaboré les rapports du GIEC sont formels : les impacts du réchauffement se font déja ressentir en différents points du globe, notamment par la multiplication des catastrophes climatiques. Si nous n’agissons pas maintenant de manière très importante, ils seront encore plus dévastateurs et risquent d’atteindre des effets de seuil rendant la situation incontrôlable. Déjà, le climat se dérègle au delà des prévisions les plus pessimistes.
L’enjeu de Copenhague 2009 est de définir une suite au protocole de Kyoto qui oblige les pays industrialisés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) de 40% (par rapport au niveau de 1990) d’ici à 2020, et de 80% d’ici à 2050, ce deuxième objectif ne sera possible que si le premier a été atteint en 2020 : c’est donc réellement dans les dix ans à venir que tout se joue et au sommet de Copenhague que cela se décide !
Au dela de l’urgence climatique, l’enjeu de Copenhague 2009 est également d’imposer la justice sociale : il s’agit d’aider -au titre de la dette écologique(1) des pays du Nord responsables de la plus grande partie du réchauffement climatique- financièrement et techniquement les pays pauvres à stopper la croissance de leurs émissions de GES, tout en leur permettant de répondre à leurs besoins sociaux et économiques fondamentaux, aujourd’hui non satisfaits, opération dont le coût est chiffré à 100 milliards d’euros par an, soit moins d’1% du revenu des 10% des plus riches de la population mondiale.
La justice sociale impose également que les pays riches prennent en charge le coût des premiers impacts du réchauffement climatique qui se font en majeure partie sentir dans les pays les plus pauvres et les moins responsables de ce réchauffement climatique.
Il va falloir se battre
Voir https://my.framasoft.org/u/mediationpourtous/?e77S2Q
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En Pays Basque aussi
Ici également s’est créé (suites aux diverses conférences d’Hervé Kempf et dans l’esprit de ses deux livres : Comment les riches détruisent la planète et Pour sauver la planète sortons du capiatlisme) un groupe qui compte travailler sur le double enjeu social et écologique.
Il a pour nom Bizi!, pour cadre d’action le Pays Basque nord, s’inscrit pleinement en tant que groupe d’Euskal Herria dans la mouvance alter-mondialiste non-violente, décidée à mener des actions et mobilisations déterminées à la hauteur des enjeux cruciaux auxquels l’humanité et la planète sont confrontées aujourd’hui.
Ce groupe organise une réunion de travail pour préparer à l’échelle du Pays Basque nord une grande campagne de mobilisation et d’action en perspective de l’échéance du sommet de Copenhague.
Cette réunion aura lieu au local de la Fondation Manu Robles-Arangiz à Bayonne le mercredi 24 juin de 18h00 à 22h00. La rédaction d’Alda! encourage vivement tous(tes) ceux et celles qui se retrouvent dans une telle philosophie globale à participer à cette assemblée spéciale et à la campagne qui s’annonce.
Bayonne le 12 juin 2009, Alda!
(1)La dette écologique est la dette accumulée par les pays industrialisés du Nord envers les pays du tiers monde à cause du pillage des ressources, des dommages causés à l’environnement et l’occupation gratuite de l’environnement pour le dépôt des déchets, tels que les gaz à effets de serre, provenant des pays industrialisés.