En favorisant l’autonomie des paysans par la réappropriation des savoirs et savoir-faire autour de l’outil de production des fermes, l’Atelier Paysan favorise une souveraineté technologique des campagnes. Nous affirmons qu’il est du ressort des paysans de questionner leurs outils de travail, machines et bâtiments, leur impact financier, agronomique et ergonomique.
Le pôle InPACT s’est saisi de ces questions et les a compilées dans un premier Plaidoyer que vous pouvez utiliser et diffuser largement.
FAIRE MARCHER LES CERVEAUX AVANT LES SERVEURS !
(1) Le plaidoyer d’InPACT en version courte https://www.latelierpaysan.org/IMG/pdf/plaidoyer_inpact_-_version_courte_04.01.17.pdf
crédit photo : Lima Pix (Flickr) JPEG - 113.5 ko
Innovation techniciste et course à l’endettement en agriculture : Pas d’agroécologie sans souveraineté technologique des paysans !
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toute innovation n’est pas bonne en soi, elle n’a pas naturellement des effets bénéfiques sur le bien-être des populations. (voir l’article de Sandrine Petit « Faut-il absolument innover ? A la recherche d’une agriculture d’avant-garde ». Courrier de l’Environnement de l’INRA (65), 2015) https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01222751/file/3-C65Petit.pdf.
Le Pôle INPACT s’inquiète qu’en France, les institutions garantes du développement de l’agriculture perpétuent des paradigmes socio-techniques et socio-économiques aujourd’hui caduques, qui, en promettant des emplois et des relais de croissance pour le secteur privé lucratif des agrofournitures http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/10/12/les-ventes-de-tracteurs-plongent-en-france_5012168_3234.html, compromettent in fine les conditions de travail et de vie des agriculteurs. Le modèle agricole dit conventionnel, qui implique une course aux investissements et à l’agrandissement des fermes, tournées vers les marchés globalisées et l’agro-industrie, est une aberration économique, écologique et un désastre humain pour une large frange de la population agricole. Il est temps que les décideurs publics fassent preuve de volonté politique en passant outre les inerties d’un système aligné sur une trajectoire productiviste, ayant pour seule réponse, dans sa quête soudaine d’aménagement des conséquences négatives de son modèle productif, d’approfondir en réalité le verrouillage technologique.
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(2) La version longue du plaidoyer https://www.latelierpaysan.org/IMG/pdf/web_plaidoyer_avril_2018.pdf
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Renouer avec l’utilité sociale : les préconisations du Pôle InPACT
Changer le regard des décideurs sur les agriculteurs
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Une nécessité : favoriser l’autonomie des paysans dans leur relation aux machines
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Innover oui, mais en fonction des besoins et d’une stratégie globale, au service de l’intérêt général, de façon décentralisée, ouverte, collaborative
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Repenser le rôle de toute la filière du conseil aux agriculteurs
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Explorer les apports de l’économie circulaire : recyclage et réemploi
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Pour que les représentants de l’intérêt général se saisissent de ces questions
(3) Pour aller plus loin
ndlr :
i / https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?y0ldTQ
Bonjour,
merci pour cette note et sa promesse d'innovation low-tech :
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... elle pourrait être un véritable accélérateur de la nécessaire transition écologique et énergétique, basée sur une technique au service de l’homme, créatrice d’emplois locaux, participant à la résilience des territoires et porteuse d’un nouveau récit positif.
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Cependant, en première lecture, je suis surpris que :
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dans :
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« Cour de défense du bien commun »
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il n'est en fait pas question de "commun" ni de "bien commun". Ne vouliez-vous pas dire plutôt "intérêt général" ? -
dans
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Notre système technique et économique se heurte aux limites de la planète, qui n’a plus la capacité de lui fournir les ressources nécessaires et d’en absorber les rejets, comme le démontrent le changement climatique et la pollution généralisée irréversibles.
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vous éludez l'extinction massive des espèces et les risques pour l'homme lui-même. -
dans
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E- Proposition 2 : Faire de la France la première « low-tech nation », championne de la réparation, du réemploi et du zéro déchet
Nous proposons d’impulser une véritable dynamique en soutenant les démarches low-tech, en en faisant la promotion et en en mesurant les progrès, à toutes les échelles territoriales : quartiers, communes, métropoles, régions 57.
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vous n'avez pas inclus "aller vers le zéro fossile VITE" qui me semble bien plus majeur que "zéro déchet"...
Cela me semble contradictoire avec
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concept de low-tech – ces technologies qui se veulent plus sobres, plus résilientes, plus autonomes –
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+
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Nous le savons désormais, notre système technique et économique se heurte aux limites planétaires à double titre d’une part, la capacité limitée des écosystèmes à absorber ses conséquences (émissions de gaz à effet de serre et changement climatique, effondrement de la biodiversité, déchets et polluants persistants, dégradation, destruction ou artificialisation des sols...) ; d’autre part, le fait que ce système repose encore essentiellement sur la consommation de ressources non renouvelables (énergies fossiles, métaux, minéraux...) avec un risque, difficile à évaluer mais indéniable, de pénurie à plus ou moins long terme, car la production issue de l’exploitation d’un stock fini ne peut se maintenir en croissance exponentielle, elle doit nécessairement passer par un maximum puis décliner.
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Il me semble que les éléments suivants sont erronés :
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la phrase suivante est erronée :
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ou la manière « d’atterrir » vers un système soutenable, un nouvel « âge » qui ne soit pas celui de l’Anthropocène, où l’humanité est devenue une force géologique.
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En effet, ne laisse-t-elle pas entendre que nous pourrions sortir de l'anthropocène, ce qui est bien sûr impossible avant très très très longtemps... -
mauvaise formulation à mon sens de " mobilité électrique ou hydrogène... " car la mobilité hydrogène EST AUSSI électrique donc je dirais plutôt "mobilité électrique avec vecteur hydrogène ou non".
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sur "les logiciels libres sont bien meilleurs que les logiciels propriétaires car ils consomment moins de ressources de calcul donc provoquent moins d’obsolescence « systémique » entre software et hardware (ils sont aussi plus « appropriables » et vont donc dans le sens d’une plus grande autonomie et d’une certaine résilience)" :
bien qu'étant un inconditionnel des logiciels libres, cette affirmation est fausse :
le fait qu'un logiciel soit libre n'amène pas en tant que tel de garanties sur sa qualité en terme d'usage, de performance ou autre.
En d'autres termes, il y a de bons et mauvais logiciels, qu'ils soient libres ou privateurs. Par contre, un logiciel libre défini par quatre libertés, donne des propriétés supplémentaires que n'aura pas un logiciel privateur comme la possibilité d'étudier le code, de le modifier et même de le redistribuer. Par contre, consommer moins de ressources de calcul est lié à la manière dont le code est écrit et au système matériel et logiciels qui va l'exécuter, et non pas au fait qu'il soit un logiciel libre ou privateur. Sur l'autonomie, rendre disponible le code source d'un logiciel offre une potentialité d'appropriation. Mais pour qu'elle soit effective, il convient d'avoir le bagage suffisant.
Quant aux notions d'obsolescence systémique, d'appropriabilité, de résilience, elles me semblent si complexes qu'on ne peut rien déduire à priori lorsqu'elles s'appliquent à un logiciel libre ou privateur car elles sont multifactorielles et il faudrait donc faire des études singulières pour isoler chacun des facteurs, voire faire un plan d'expérience. Donc, à vous de préciser votre pensée afin que le lecteur comprenne mieux.
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je n'ai pas fini, je vous adresse donc cette première réaction et la compléterai dès que possible .
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Avant de conclure, si je réfléchis à votre note, au fond, j'ai le sentiment qu'elle est destinée à ménager les susceptibilités, voire à amener des propositions pré-établies. Je le ressens dans un certain délayement de formules alambiquées ou de quelques lieux-communs ou formules toutes faites. Ne le prenez pas mal car votre démarche est à encourager. C'est pourquoi je vous invite à chercher une méthodologie, un fil conducteur, afin de pousser la confrontation des idées, de mettre à distance les idéologies sous-jacentes. Et je me tiens à votre disposition pour y contribuer dans la limite de mon temps et de mes capacités.
J'en viens maintenant à ma conclusion personnelle directement inspirée de ce que j'ai compris de votre note et de tout ce que j'avais déjà travaillé notamment dans le billet cité ci-après où j'avais intégré les travaux de Philippe Bihouix notamment :
Si nous voulons sauver un maximum des apports scientifiques et technologiques de la période "industrielle", notre seule chance est de minimiser nos besoins à l'essentiel et de nous focaliser d'abord sur la sobriété , ensuite sur l'efficacité et enfin, sur les énergies renouvelables. Dans ces trois domaines, les "low_tech" que je traduis par "approche à basse intensité technologique" me semble un élément clé, mais pas le seul et moins important que l'approche "zéro fossile" et/ou la médiation, pour garantir que le meilleur de nos acquis sera transmis à nos descendants sur le très long terme. Dit autrement, le low-tech est une condition nécessaire à un développement VÉRITABLEMENT durable . Et plus nous sommes capables de convaincre les citoyens du monde de prendre des mesures conservatoires radicales (en intensité et en vitesse), plus nous réussirons à sauver l'essence des high-tech pour les générations futures. Il me semble que nous avons là LE MESSAGE À FAIRE PASSER AUX ENTREPRISES ET AUX INNOVATEURS DE TOUS POILS...
C'est exactement ce que propose l'approche PRENDRE LE PARTI DE L'ANTHROPOCÈNE dont la première opération aura lieu à Lyon les 27 et 28 octobre 2018. Il serait important qu'une personne vienne parler des low-tech ou réponde aux questions, voire tenir un stand. MERCI vive des low-tech CO-CONSTRUITES !
Jean-Luc Poitoux il y a 21 heures
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ndlr :
- pour PLPDLA LYON voir
http://mediation.internetrie.fr/spip.php?article78 - pour accéder en ligne au commentaire :
http://www.lafabriqueecologique.fr/notelowtech
refuses to assume that every problem has a high-tech solution. A simple, sensible, but nevertheless controversial message; high-tech has become the idol of our society.
Instead, Low-tech Magazine talks about the potential of past and often forgotten knowledge and technologies when it comes to designing a sustainable society. Sometimes, these low-tech solutions can be copied without any changes.
founded in November 2007
is written by Kris De Decker (Barcelona, Spain)
Contact: kris [at] lowtechmagazine [dot] com