La nouvelle norme internationale sur les carburants maritimes est l’un des plus grands défis jamais affrontés par l’industrie pétrolière. Les raffineries ne sont pas prêtes à fournir les quantités voulues de carburant à faible teneur en soufre et ne savent pas que faire des quantités croissantes de brut fortement soufré qui arrive sur le marché. En fait, le carburant diesel pourrait venir à manquer, avec d’importantes répercussions sur les prix de toute la chaîne des produits pétroliers, y compris l’essence. Portrait d’une crise annoncée.
ndlr :
- n'est-ce pas une occasion rêvée de plus pour pousser à accélérer la sortie des énergies fossiles ? ACT
Soutenue par les gouvernements successifs, la sortie du nucléaire est engagée en Allemagne depuis le début des années 2000, et doit se conclure en 2022, date prévue de l’arrêt de la dernière centrale. La fermeture de ces centrales nucléaires entraîne-t-elle une hausse des émissions de CO2 du secteur électrique allemand en favorisant un retour au charbon ?
En quelques mots
Depuis 35 ans, les émissions de CO2 du secteur électrique allemand sont globalement en diminution. Ces 10 dernières années, elles ont baissé de 20 % alors même que la production nucléaire allemande a chuté de 55 % depuis 2006 et que les exportations d’électricité ont considérablement augmenté.
La hausse de l’utilisation du charbon constatée entre 2009 et 2013 en Allemagne est souvent associée – à tort – à la diminution de la production nucléaire. Ce recours au charbon est en réalité venu compenser une baisse de l’approvisionnement en gaz naturel fossile, devenu moins compétitif sur cette période.
La stabilisation de la consommation d’électricité allemande depuis plus de 10 ans ainsi que l’essor des énergies renouvelables électriques – éolien et photovoltaïque en tête – contribuent favorablement à la transition énergétique de l’Allemagne ainsi qu’à la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre.
Les efforts doivent désormais être poursuivis et amplifiés, aussi bien dans l’installation d’énergies renouvelables que dans la sobriété et l’efficacité énergétique, pour que l’Allemagne puisse rester sur la trajectoire ambitieuse de réduction de ses émissions qu’elle s’est fixée.
Clés: Allemagne energiewende nucléaire charbon CO₂
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Avec Yves Marignac (Negawatt), Philippe Bihouix (ingénieur), Nicolas Haeringer (350.org) et Clara Paillard (One million climate jobs)
Catégorie
Actualités et politique
45 commentaires
Christophe L
il y a 7 mois (modifié)
Merci a Philippe Bihouix d'essayer d'être le plus honnête possible. Peut-être que les autres ont raison de dire que la rupture vers une sobriété et un mode décroissant n'est pas fédérateur et porteur dans l'opinion mais pour quelqu'un de rationnel, je trouve que c'est plus parlant que des slogans de lendemain (verts) qui chantent. Vendre un énième rêve qu'on sait irréaliste me semble très dangereux.
Et puis ce qu'il préconise revient a se désintoxiquer. C'est compliqué et ca demande des efforts mais on finit par se sentir mieux. Personnellement je m'y mets petit a petit sans pour autant croire que ca changera grand chose... mais simplement parce que j'ai l'impression de vivre plus "justement" et ca redonne finalement du sens dans un monde qui en manque.
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Super Elliott
il y a 6 mois
Une voiture 1 tonnes de matériaux pour bouger 80 kilo.
Un vélo 30 kilos pour en bouger en 80.
Donc la voiture électrique on oublie.
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brinbrin62 62200
il y a 7 mois
Tant que les gens pourront consommer des biens, des services et de l'énergie, ils le feront. Il n'y aura aucune remise en cause politique du système. Seul un effondrement (euro, UE, pétrole ou autre) apportera un changement de politique.
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Un Colibri
il y a 2 ans
Un grand MERCI à Mediapart de nous offrir des reportages aussi intéressants !! :)
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Super Elliott
il y a 6 mois
4 expert tous d'accord pour changer de model ! Aujourd’hui en 2018 heureusement on a suivie leur conseils et on a voter le renouvellement OUF !
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Pat Barabas
il y a 7 mois
Moins de 10.000 vues !!! Ce monde mérite la catastrophe qui va lui tomber sur la gueule :-)
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José LLopis
il y a 5 mois
Super infos, comme d’habitude. Petite question, est-ce que l’éclairage des lampes d’arrière plan, sont en LED, ou à filament ?
Commencez par montrer l’exemple. Charité bien ordonnée...
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Benoit Mangin
il y a 5 mois
Pourquoi faire suer Bihouix pour "dé-spécialiser" ? C'est de la CENSURE. Sauf à "dé-spécialiser" parce qu'on considère que l'auditeur, en tant que clampin ou bouseux moyen, n'est pas en mesure de comprendre ??? Est-ce qu'il y a de ça chez vous, à Mediapart ?
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G D
il y a 2 ans
Je n'ai pas encore vu les 3 vidéos, mais quelque chose m'échappe : cette soirée était bien un 25 novembre 2015 à Paris ? Je veux bien que Mediapart mette un peu de chauffage chez lui mais au point de pouvoir rester un bon moment sans bouger sur une chaise en étant en t-shirt ou sans manches.... Y a quelque chose qui m'échappe...
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Charles-Edouard Lecomte
il y a 1 an
Le problème, c'est que personne n'a intérêt (au moins dans les pays industrialisés) à changer, ni les riches, ni les pauvres.
Actuellement, la consommation d'énergie, c'est pour moitié du chauffage. Le reste, c'est le transport, de la consommation de biens plus ou moins utile. Pour diminuer notre consommation, c'est renoncer à un certain confort (chauffer à 15°C permet de diviser par 4 la consommation du chauffage par rapport à 22°C), mais aussi moins se déplacer, moins consommer.
Bien sûr, rien n'interdit de diminuer notre consommation de façon intelligente (partager, réparer, moins gaspiller, éviter les biens inutiles), mais ça ne suffira pas.
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GuitarsMatrix
il y a 2 jours
Les commentaires de Yves Marignac sont intéressants mais ça reste encore très utopique.
Ne serait ce que dans le fossé qu'il y a entre l'urgence qui est devant nous et qui se heurte à une mentalité toujours plus consumériste.
Il parle de développer l'accès à l'énergie pour les pays sous développés, chose qui doit se faire en parallèle de plus de sobriété dans les pays du nord...
c'est bien joli mais nous sommes déjà en 2018 et les consensus humains et les changements de mentalités prennent trop de temps.
Souvenez-vous de Bush père qui disait il y a déjà 25 ans: "le train de vie des américains n'est pas négociable"
Cette phrase résume beaucoup de chose et il avait malheureusement raison.
25 ans après, est ce que les mentalités ont changé ? la réponse est non.
En europe on ne fait pas beaucoup mieux, il n'y a qu'à voir tous les projets de développement du charbon en cours en Allemagne!
alors imaginer que nous pourrions évoluer sur la question d'ici 2050 est tout à fait utopique.
Nous allons évoluer, certes, mais ça ne sera pas par la concertation et l'éveil de tous partout, ça sera plutôt par la force des choses et contre le gré de la majorité avec un timing déjà hors limite et des conséquences dramatiques pour beaucoup au cours de ce siècle.
migrationcoincoin
il y a 1 jour
Je regarde cette emission de mon ordinateur portable en mangeant du quinoa avec des graines de goji bio
permavillage
il y a 3 semaines
Toujours un grand bonheur d'entendre Monsieur Bihouix tant il est lucide comparé aux discours naïfs et rêveurs de celles et ceux qui pensent encore pouvoir "changer" le monde mais qui ne prennent jamais en compte le pétrole "caché", c'est-à-dire celui qui est nécessaire à la fabrication de tout objet, en tant que matière première et pour l'extraction de ses minerais, métaux et métalloïdes.
...
Transcription :
...
Quitte à changer, autant le faire franchement => adaptation radicale de nos modes de vie
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c'est pas une question technique. C'est d'abord une question sociale et de choix de société... au coeur des travaux de Temoti Michel livre "carbon democracy" paru ya 3 ou 4 ans aux éditions la découverte ??? VÉRIF ACT
Pierre Larrouturou a retweeté
Thibault Laconde @EnergieDevlpmt 31 janv.
Thibault Laconde a retweeté IRENA
Selon l'@IRENA, l'application de l'Accord de Paris pour les #renouvelables nécessiterait 1700Mds$ d'ici à 2030. Une autre façon de le voir : il suffirait d'allouer en 12 ans aux #EnR un tiers des 5300Mds$ utilisés CHAQUE ANNÉE pour subventionner les énergies fossiles.
Thibault Laconde ajouté,
IRENACompte certifié @IRENA
USD 1.7 trillion investment is needed by 2030 to implement the renewable energy targets contained in #ParisAgreement’s NDCs http://bit.ly/2jZUMEl #Renewables4Climate
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=>
intégrer dans billet programme parti de l'anthropocène
ACT
Climat - environnement - droits humains
aider à identifier la banque à laquelle vous avez envie de confier votre argent et vous donnera des outils pour vous mobiliser afin de pousser les banques hors des énergies fossiles.