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La crise du coronavirus ébranle le monde d’une manière ahurissante. Et le confinement a le même effet qu’une grève générale : la mise à l’arrêt d’un système qui a failli sur les plans sanitaire et économique. C’est l’occasion de rebondir et de préparer une issue écologique et sociale.
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La vengeance de la biodiversité
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La Chine moteur de la mondialisation
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Internet, l’univers parallèle
Le virus s’est propagé à une vitesse extraordinaire, qui témoigne de l’intensité de la mondialisation, entendue comme la transmission des flux biologiques tout autant que marchands de tout point de la planète vers tout autre. En 1968-1969, il avait fallu plus d’un an au virus de la grippe de Hong Kong pour faire le tour de la planète et atteindre la France (où il a tué plus de 30.000 personnes...). Il a fallu moins de trois mois au Covid-19 pour s’inviter en Europe occidentale. ... Nous sommes devenus, si nous en doutions encore, une culture mondiale homogène.
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L’État pompier de l’incapacité néolibérale
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alors que le Covid-19 a pour l’instant des conséquences sanitaires en fait limitées (6.600 morts dans le monde au 16 mars selon le relevé de l’Organisation mondiale de la santé), ses conséquences économiques sont immenses ... Ce traumatisme économique, dont nous ne vivons encore que les prémices, révèle déjà deux choses :
- l’effet écologique de ce ralentissement brutal est déjà très perceptible, et souligne, s’il en était encore besoin, que le fonctionnement du système économique actuel est radicalement incompatible avec l’équilibre de la biosphère. Autrement dit, la crise indique de la pire des manières que pour faire face à la catastrophe écologique, il faut bouleverser le capitalisme.
- l’ébranlement actuel révèle aussi l’impéritie du dogme néolibéral — laisser les marchés agir et affaiblir le rôle économique de l’État — face aux crises. En Italie, en France, et bientôt sans doute aux États-Unis, la difficulté de gestion de la pandémie découle largement de l’affaiblissement du service public hospitalier poursuivi depuis des décennies. Quant à la crise financière qui s’amorce, elle découle largement du fait que le capitalisme n’a pas sérieusement régulé les fonds spéculatifs après la crise de 2008 ; de même, le choix des banques centrales a été depuis des années de soutenir, par le quantitative easing, les banques et les marchés financiers plutôt que l’économie réelle. Enfin, face à l’urgence, c’est à nouveau l’État qui est appelé à la rescousse des entreprises, en lâchant les vannes de la dette, du déficit public, allant même jusqu’à envisager les nationalisations de grandes entreprises en difficulté.
La grève générale est arrivée !
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le capitalisme va vivre sa plus grande crise depuis 2008, et encore moins armé, puisque les dettes publiques et privées ont atteint des niveaux bien plus importants qu’alors. Le pire, en tout cas, serait qu’il veuille se remettre en marche sans rien changer de ses principes, par le biais d’une relance massive au nom du salut de la nation (les termes grandiloquents de M. Macron dans ses deux discours du 12 et du 16 mars, et l’emploi répété du mot « guerre » indiquent assez les ressorts unanimistes que les dirigeants vont vouloir actionner).
En fait, puisque la table est renversée, il faut saisir le choc du coronavirus comme une chance. Il a déjà permis deux victoires inattendues, certes partielles : la suspension de la privatisation d’Aéroports de Paris et le report de la réforme des retraites. Et plus généralement, on peut voir le confinement actuel comme la mise en œuvre de la grève générale rêvée par tant de militants ! Le système économique est à genoux, et c’est maintenant qu’il faut réfléchir activement pour préparer la relève. Le principe en sera d’imposer la refonte écologique et sociale profonde que le mouvement alternatif revendique depuis des années : une régulation réelle des marchés financiers, une réévaluation des missions de l’État, notamment à l’égard des biens collectifs tels que la santé, une économie fondée sur le respect des limites de la biosphère, la réduction des inégalités.
Le coronavirus rebat les cartes. Très bien. Usons le confinement pour préparer le nouveau jeu.
Ndlr : ce drame génère une opportunité : s'habituer à changer le quotidien pour pouvoir passer à un changement radical de modes de vies = PLPDLA (avoir pris le parti de l'anthropocène)
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<iframe src="https://www.franceinter.fr/embed/player/aod/68f9f5c7-6cd6-4bed-9b9c-5bf7446691b2" width="100%" height="64" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, est l’invité de « Questions Politiques » ce dimanche. Une émission présentée par Ali Baddou avec Laurence Peuron (France Inter), Françoise Fressoz (Le Monde) et Jeff Wittenberg (France Télévisions).
Laurent Berger, Secrétaire général de la CFDT © AFP / bertrand GUAY / AFP
Le portrait par Laurence Peuron
La violence durant la crise des Gilets jaunes
Interrogé sur la crise des gilets jaunes et notamment les heurts à l'occasion de l'acte VIII, Laurent Berger condamne toute forme de violence et appelle au respect des institutions républicaines. Il estime qu'il y a "une forme de totalitarisme" dans le mouvement des gilets jaunes et qu'aujourd'hui on a à faire à un groupe de personnes qui veut renverser la démocratie (et non résoudre des problèmes sociaux).
"Je suis inquiet et scandalisé par ce qui s’est passé hier, le pays est en train de s’hystériser", dit-il. Il condamne notamment l'intrusion dans la cour du secrétariat d'Etat aux relations au Parlement rue de Grenelle.
Il fait remarquer au passage que "quand les syndicats rassemblent 50 000 personnes en France, on dit que c’est un échec".
De l'avis de Laurent Berger, le gouvernement n’a aucun intérêt à jouer l’affrontement stérile, mais selon lui, cette crise est la conséquence du processus de gouvernement à l'oeuvre depuis 18 mois. Pour Laurent Bergé, les électeurs ont l’impression "qu’ils n’en ont pas pour leur argent". Le terreau sur lequel Emmanuel Macron a été élu, c’est le terreau des injustices sociales, e "je ne crois pas que le mal être d’une partie de citoyens en matière de pouvoir d’achat date de 18 mois, mais depuis 18 mois il n’y a pas les réponses" explique-t-il.
Les manifestants ont-ils raison de crier "Macron démission" ? "Non, ça n’a pas lieu d’être", répond Laurent Berger, car il est élu, et il a 5 ans pour travailler devant lui. Mais "c’est une tradition dans notre pays, on est monarchiste régicide. On croit que le politique peut tout."Or,selon Laurent Bergé, c'est dans les entreprises que beaucoup de questions doivent se régler, dans la concertation avec les syndicats.
Dialogue social en berne
La crise des gilets jaunes est-elle en train de tuer la parole des syndicats et des corps intermédiaires en France ? Laurent Berger estime qu'en tout cas elle est fortement remise en cause, et qu'il y a lieu pour les syndicats de s'interroger sur leur évolution.
Il fait porter cette situation au gouvernement qui a selon lui "discrédite" la parole des syndicats. Il appelle le gouvernement à ré ouvrir le dialogue avec les forces économiques, sociales et politiques, qui ont des avis différents, sinon, dit-il, "sinon on va vers cet affrontement qui est dangereux pour notre démocratie".
Depuis le 10 décembre, Laurent Berger dit n'avoir eu aucun contact avec le président de la République, au grand étonnement des journalistes présents sur le plateau de Questions Politiques.
"C'est bien là le problème, si ce gouvernement considère qu'il aura la réponse tout seul, il se met le doigt dans l’œil" estime Laurent Berger.
Le secrétaire général de la CFDT considère que le grand débat qui arrive "c'est très bien" à condition de tenir compte de ce que diront les Français. Ce grand débat doit s'organiser, selon lui, autour d'une discussion avec les organisations syndicales patronales et les élus locaux.
Là nous sommes dans une impasse, on a un mouvement violent dont je condamne les violences et le gouvernement considère qu'il va trouver les solutions tout seul. Ça ne marche pas.
Ce qui doit sortir du grand débat ? Les mesures à mettre en œuvre ? Pour Laurent Berger il faut institutionnaliser le dialogue avec les syndicats et les associations, il faudrait faire en sorte que le parlement soit plus novateur.
"Je continue de réclamer une conférence du pouvoir de vivre. Il est posé les questions du pouvoir d'achat, de fiscalité, de l'accessibilité à un service public, à un certain nombre de droits qui sont créé auxquels on n'a pas accès. Il faut trouver les solutions pour répondre à ces problèmes-là".
Le secrétaire général de la CFDT fait le rapprochement avec Mai-1968 qui s'est terminé "avec des avancées sociales, avec une vraie discussion. Il faut une vraie discussion avec les corps intermédiaires", affirme Laurent Berger qui tient tout de même à rappeler que 1968 était "un vrai mouvement progressiste y compris de libération de la société. Pour une partie du mouvement des "gilets jaunes", c'est un mouvement réactionnaire, et j'assume mes propos. Donc cela n'a rien à voir".
"La questions salariale va revenir comme un boomerang
Laurent Berger met en garde sur la question des primes défiscalisées que les entreprises ont été amenées à verser à leurs salariés. Il insiste sur la responsabilité sociétale des entreprises, et prévient que la question salariale reviendra bientôt sur la table des mécontentements.
https://twitter\.com/franceinter/status/1081885414473035782
La question fiscale fait partie de la sortie de crise
Laurent Berger ne comprend pas la position du gouvernement sur l'ISF, puisque l'absence de l'ISF n'a résolu aucun problème. Il fait remarquer que même sans ISF les dons aux associations ont fortement baissé.
L'enjeu écologique est majeur, et passe aussi par la fiscalité
Laurent Berger se dit inquiet du peu d'adhésion des Français au principe même de l'impôts, alors que c'est par là que ce se font les choix collectifs et sociétaux. Il lui semble que l'enjeu écologique est majeur par rapport à tout le reste et rappelle que 2 millions de personnes ont voté la pétition #laffairedusiècle pour inciter le gouvernement à respecter ses engagements en matière d'environnement.
Ce qui m’attriste c’est le sentiment que la question climatique n’est plus un sujet
Donc non seulement la fiscalité est une clé essentielle de la sortie de crise, mais il y a un chantier important sur la fiscalité écologique, et soucieuses des inégalités sociales. Laurent Berger cite le cas de la Californie qui consacre la moitié des recettes de fiscalité environnementale à l'accompagnement des plus pauvres vers une transition écologique.
Les retraites, le chômage, chantiers à venir
Laurent Berger défend l'idée de rendre le système de retraites moins injuste, avec moins d'inégalités de traitement, et un minimum retraite au niveau du SMIC. Sur le chômage il se dit " très choqué qu’on baisse les moyens de Pôle Emploi, alors qu'il faut redoubler d’efforts pour accompagner les demandeurs d'emplois". Il estime qu'il faut par ailleurs sensibiliser les entreprises sur les contrats courts, et prévoit de les pénaliser quand elles en abusent.
Les invités
Laurent Berger
Secrétaire général de la CFDT
L'équipe
Ali Baddou Journaliste
Alexandre Gilardi Programmateur
Mots-clés : Politique syndicalisme CFDT retraites chômage Gilets jaunes Emmanuel Macron
ndlr :
- LB prend donc ~PLPDLA /urgence climatique
- ne semble pas bien comprendre ou accepter l'ensemble des violences présentes dans la société (psychologique, sociale, politique notamment)
- comprend les revendications gilets jaunes sauf pour le RIC (il est contre) et où il élude la question de la souveraineté populaire
- se place sur le terrain de la micro-économie, éludant le pb macro sauf pour l'investissement où l'ex de la Californie est probant (planification écologique)
- très lucide /Mr Macron, dénonce JLM &LFI, a un désir de gauche mais ne fait pas le lien classant implicitement LFI hors de la "gauche de gouvernement"
=>
le solliciter tout en répondant : un an après, compte tenu de sa position pro-retraite à points, il prête le flanc à la critique et l'incohérence. Donc NON
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Une étudiante de l'Ecole de Cinéma Animalier, des entreprises qui donnent 1 % de leur chiffre d'affaires à des associations environnementales, et bien d'autres choses
Emmanuel Macron entend prolonger la chasse aux oies migratrices jusqu’au printemps. © Getty / Arterra
CO2 mon amour, l'émission qui rapproche les hommes en nous rapprochant de la nature...
Au menu
• Les actus de Frédéric Denhez
• Les éclairages d'Arnaud Gossement, avocat environnementaliste, Président de la Commission juridique de l'Institut de l'économie circulaire et membre du Conseil d'orientation de La Fabrique écologique
• Des entreprises versent 1% de leur chiffre d'affaires à des associations environnementales ! Isabelle Susini, directrice France de 1% For the Planet nous détaille cette initiative. Le 1% for the Planet, créé par Yvon Chouinard (Patagonia) en 2002, a organisé ses rencontres annuelles entre philanthropes et associations les 9 et 10 octobre derniers. Bloom et Générations Futures sont les deux associations promues. Au-delà de cet événement, ce sont 200 entrepreneurs philanthropes (leur nombre a doublé sur la dernière année) qui versent 1% de leur chiffre d'affaires à des associations environnementales via 1% for the Planet France
• Une école de cinéma animalier : Mélissa Bronsart, étudiante à l'IFFCAM, l'Institut Francophone de Formation au Cinéma Animalier de Ménigoute (Deux-Sèvres), nous conte son parcours
•Le Plan de Déplacement Inter-Etablissements Grenoble Presqu'île(PDIE). Bruno Renard, son président, nous le présente : le PDIE représente 16 établissements de la recherche, de l’industrie et de l’enseignement supérieur, soit 16 000 usagers sur 250 ha. Il est également à l'initiative d'une charte pour une restauration collective responsable et durable, signée par 4 collectivités et 10 établissements de Grenoble, qui propose de manger bio et local en entreprise
Pour aller plus loin
Festival international du film ornithologique de Ménigoute : du 30 octobre au 4 novembre à Ménigoute (Deux-Sèvres)
Programmation musicale
Kouzen - Mélissa Laveaux
Loaded - Miles Kane
Les wagonnets - Michel Jonasz
L'équipe
Denis Cheissoux Producteur
Henri-Marc Mutel Réalisateur
Camille Blanès Attachée de production
Thierry Dupin Programmateur musical
Frédéric Denhez Chroniqueur
Mots-clés :
Société Environnement écologie nature
ndlr :
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