... la plupart d’entre nous ignorent à quoi servent nos régions. Pourtant, elles ont en charge des sujets fondamentaux dans nos quotidiens, comme les transports ou l’éducation, et sont surtout un échelon pertinent pour créer des politiques climatiques ambitieuses et concrètes. En vue de cette période d’élection, nous vous proposons de faire un tour d’horizon de ce que plusieurs d’entre elles ont mis en place pour la démocratie, la biodiversité, l’alimentation,...
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Ne nous reposons pas sur nos lauriers !
Si ces processus démocratiques sont innovants et prometteurs, ils comportent quand même des limites ... :
- Le nombre : la participation citoyenne reste très faible ...
- Le genre : cette minorité est souvent homogène sociologiquement. Beaucoup de diplômés, de cadres, de personnes issues des mêmes milieux sociaux. Là encore, difficile d’y voir l’expression citoyenne d’un territoire dans son ensemble.
- L’accessibilité : les débats publics, les consultations, les votes…, ceux-ci se passent beaucoup en ligne. Malgré certains événements fédérateurs, l’expression en ligne ne permet pas à certaines personnes d’interagir. Le fameux gap numérique constitue, en particulier, un biais de communication qui parle aux personnes très connectées.
- La confiance est encore à prouver ... une forme de democracy whashing.
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En 2015, nos régions sont passées de 22 à 13 ... la loi NOTRe a renforcé leurs compétences sur l’économie, l’aménagement du territoire et la mobilité interurbaine. Aujourd’hui, les régions sont des échelles fondamentales pour l’action. Autonomes sur leurs nouvelles compétences, elles peuvent devenir un contre-pouvoir à une politique nationale qui n’en fait pas assez pour le bien-être de ses habitants et de leur environnement. ... coconstruction de politiques locales ... nous pouvons ensemble décider comment nous souhaitons nous déplacer, manger, faire de l’agriculture, éduquer nos jeunes, développer nos petits commerces… Une bonne politique régionale peut avoir des effets bénéfiques
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Nous allons pouvoir voter cette année pour un nouveau conseil régional, dont le mandat est de six ans. Les 20 et 27 juin, choisissons les projets qui nous ressemblent. Mobilisons-nous pour faire de nos régions des bastions solides pour créer un monde plus sobre et plus heureux. (Inscription sur les listes électorales jusqu’au 7 mai)
Connu / https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju/?XcxsVQ
Ndlr :
- Le bilan des processus participatifs semble honnête. Sa conclusion souligne de graves lacunes en terme de MÉDIATION. À valoriser.
- Régions mises en évidence sur la carte - 6 régions phares (sur 13, ça n'est même pas la moitié qui est valorisée :-( :
. Aquitaine (Nouvelle) : cap vers la transition écologique
. Bretagne : 6000 bretons engagés pour le climat
. Bourgogne(France-Comté : la transition entre Potes
. Centre : la démocratie partout et tout le temps
. Occitanie : région citoyenne - Sur "régions contre-pouvoirs potentiels", le moins que l'on puisse dire est que cela n'a pas vraiment commencé... Trop angélique sur ce point ? ACT
Blog : Le blog de Sarah Seignobosc
Mardi 26 mai 2019, le ministre de l'Intérieur adressait un courrier aux élus locaux afin de prévenir de "risques de bugs sur les listes électorales" dans le cadre de la mise en place du nouveau répertoire électoral unique (REU). Ce jour, les "bugs" ont lieu : des électeurs sont empêchés de voter pour cause de radiation non justifiée. Un scandale minime ou d'envergure ?
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Le nouveau répertoire électoral unique ...
La loi Pochon-Warsmann du 1er août 2016 rénove les modalités d’inscription sur les listes électorales. Son entrée en vigueur le 1er janvier 2019 met en place le répertoire électoral unique. Géré désormais par l'Insee, il remplace les fichiers électoraux autrefois gérés par les 35.000 communes :
« En supprimant la révision annuelle des listes électorales qui seront actualisées en temps réel, cette réforme simplifie le processus d’inscription pour les électeurs. Cela permet à nos concitoyens de solliciter leur inscription sur les listes électorales jusqu’au 6e vendredi avant le scrutin », explique dans une vidéo officielle Zoheir Bouaouiche, chef du projet interministériel REU au ministère de l’Intérieur.[6]
...vient ternir le tableau
Une simplification ? En théorie.
Dans les faits, « les villes rencontrent des problèmes de synchronisation entre les logiciels utilisés dans les mairies et l’interface Elire de l’Insee ».[7] Ainsi, certains électeurs ont eu la mauvaise surprise de constater leur radiation non justifiée en se présentant au bureau de vote.[8] Un comble pour la mise en place de ce nouveau dispositif mis en place pour lutter contre la non-inscription et le phénomène des mal-inscrits.
... il est regrettable de constater qu'une communication d'envergure n'ait pas été déployée afin de prévenir davantage les électeurs des risques encourus ... quels recours restent possibles ?
Se rendre au tribunal administratif muni de sa pièce d'identité, de sa carte électorale et d'un justificatif de domicile pour afin de demander un recours. À échelle nationale, les électeurs impactés qui n'auraient pas eu gain de cause se constitueront-ils en partie plaignante ?