Je propose mes services en tant que relais, appui technique, auprès des générateurs d'idées, des porteurs de projets et des forces d'un territoire, pour encourager le pouvoir d'agir dans le développement durable.
MESOKE E&D est le fruit de dix années à sillonner la France après un cursus agricole, en protection de l'environnement et de développement rural.
C'est ce lot de rencontres, de compétences et de projets qui m'ont amené à m'installer en indépendante, afin de cultiver la transversalité de mes expériences, en me permettant de travailler simultanément sur des secteurs différents.
Cette émulation permet de croiser les problématiques socio-environnementales, les solutions et les freins au changement afin de travailler ensemble sur les leviers qui déclencheront la prise de conscience et la volonté d'agir en tant qu'individu et en tant que groupe.
Eva Duquesne
Intervention en Périgord, Charente et Haute Vienne
07 83 68 56 47 - duquesne.e@gmail.com
Clés : Eco-citoyenneté - Transition - Education populaire - Sciences citoyennes - Adaptation - Démocratie écologique - Lien social - Nouvelles pratiques - Autonomie
Références :
- Création de circuits de randonnées d'immersion rurale et animation / Le Souffle Vert - Haute Vienne
- Proposition malle pédagogique sur le cinéma d'animation pour les enfants de 3-6ans / Ciné Cinéma - Dordogne
- Mise en place de l'OAB auprés d'agriculteurs
- Préconisations d'entretien technique d'un parc aménagé / CPIE PL - Dordogne
- Sensibilisation du public aux enjeux de la Trame Verte et Bleue / Douzillac - Dordogne
- Diagnostic agroécologique en vue d'intégrer les auxiliaires de cultures dans les pratiques culturales maraîchères / CFPPA - Gers
- Accompagnement de projet d'habitat participatif Le Rhizome sur Belle / Mareuil - Dordogne
- Animation d'un projet de territoire citoyen / Marthon - Charente
- Accompagnement scolaire sur le développement durable 12-14ans / Condom - Gers
Ndlr :
- pb / Marthon, c'est le CPIE qui a eu le contrat "Animation d'un projet de territoire citoyen" :-( Duplicité ? Et le CPIE est dirigé par son compagnon (conflit d'intérêts ?) Enfin, la commune de Marthon n'a pas lancé d'appel d'offre ACT
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les médiateurs s’accordent pour définir la médiation comme « un processus structuré, volontaire et coopératif de prévention et de résolution amiable des différends qui repose sur la responsabilité et l’autonomie des participants. Initiée par les intéressés eux-mêmes, leurs conseils, les représentants d’une organisation ou un magistrat, la médiation fait intervenir un médiateur dûment formé, tiers indépendant, neutre et impartial.
Facilitateur de communication, sans pouvoir de décision, ni rôle d’expertise technique ou de conseil, le médiateur favorise le dialogue et la relation, notamment par des entretiens et rencontres confidentiels ».
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Médiation 21 souhaite la création d’un statut pour le médiateur par la promulgation d’un texte de référence qui définira le médiateur et régira ses droits et obligations ainsi que les conditions d’exercice de son activité.
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La médiation porte, en effet, un projet d’émancipation 24 ...
24 Empowerment.
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Une trop grande institutionnalisation de la médiation peut maltraiter ces principes éthiques et déontologiques, allant parfois jusqu’à remettre en cause l’indépendance du médiateur, la liberté de choix des personnes de s’engager dans une médiation, voire même, le principe de confidentialité.
contact.mediation21@gmail.com
Ndlr : réclamer un statut par l'État, n'est-ce pas se mettre en situation de soumission, infantilisante, tout le contraire d'une profession émancipée et indépendante qui constate une trop grande institutionnalisation ? => QUESTIONNER ACT
A Rochefort, le 24 novembre 2018. Xavier Leoty/AFP
( Adresse électronique Twitter 11 Facebook 212 Linkedin)
La « désintermédiation » est un sujet central depuis les années 1980, notamment à la faveur de la généralisation d’Internet. Les marchés financiers d’abord, puis le commerce, les médias et tous les secteurs d’activité ont subi, voulu, anticipé, voire provoqué cette désintermédiation. Internet devenant, du même coup, le sésame permettant une rencontre directe entre demande et offre.
Cette société devenue « uberisée » sait parfaitement se passer de relais, de médiateurs, d’intermédiaires. Le consommateur l’a bien compris, suivi très rapidement par le citoyen. La sphère du politique n’a, en effet, pas échappé à cette négation des intermédiaires.
Désintermédiation et empowerment
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La verticalité en marche
On aurait pu croire que cette sorte de modernité individuelle nous amènerait vers plus de démocratie mature, douce, participative et délibérative. Cela pouvait apparaître comme allant dans le sens de l’Histoire. Ainsi Les Républicains, au nom de la démocratie interne, adoptèrent le principe de primaires.
Mais, finalement, sans primaire ni parti, c’est autour d’une forme de fascination charismatique que Macron fut élu. Adieu les légitimités rationnelles légales (Max Weber : L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme), le retour des affects a sonné et, face à ces passions politiques, des colères sociales grondent.
Le retour des affects, et avec eux celui de la verticalité du pouvoir suprême. Ce Président aime à être dans cette posture depuis la mise en scène de lui-même dans la cour du Louvre jusqu’à son itinérance mémorielle. Il a décidé que le peuple aimait son côté romanesque et qu’il lui fallait des transcendances :
« J’assume totalement la “verticalité” du pouvoir… L’enjeu, c’est de retrouver la possibilité de construire, en assumant la part parfois univoque, unilatérale de toute décision ».
Des prises de décisions qui demandent, parfois, de négliger les corps intermédiaires.
On peut dire, en définitive, qu’Emmanuel Macron a construit l’édifice d’un pouvoir vertical adossé à une architecture numérique d’« individus-masse invités à se transformer en autoentrepreneurs d’eux-mêmes. »
Un mouvement social à portée de clic
Les gilets jaunes, en bons autoentrepreneurs, agissent sans centrale mais avec Facebook. Et ils agissent ! Ils apparaissent comme un mouvement social à portée de clic, tout comme le mouvement politique dont Macron a été à l’initiative.
Internet crée des porte-paroles jaunes, mais pas de leader. Loin de la manifestation de jadis très organisée et orchestrée, nous sommes aujourd’hui face à un mouvement social pluriel, hétérogène, protéiforme.
Ce mouvement, bien sûr, répond à une forme d’horizontalité, mais cela ne garantit pas pour autant une avancée sereine vers une démocratie plus délibérative et participative. Ce mouvement rejette clairement les intermédiaires, leur éventuelle fonction tribunitienne, et entend rester dans un affrontement direct avec le pouvoir.
Les gilets jaunes ne désignent d’ailleurs quasiment qu’un coupable : Macron lui-même. La personnification du politique est à son faîte. Les gilets jaunes tentent, samedi 17, de rejoindre l’Élysée. Le 24 novembre, les abords du palais sont toujours convoités. La légitimité du Président mise en cause, sa démission scandée dans les rues. La démocratie directe continue son chemin.
Macron a demandé à l’individu d’être « réflexif » et de comprendre l’empowerment, notamment au travers de cette phrase devenue célèbre : « Je traverse la rue et je vous trouve un travail ». Dont acte : l’individu prend à son compte cette injonction à l’empowerment et traverse la rue, mais cette fois avec un gilet.
Démocratie directe, dérive populiste
De même Macron assume son populisme, les gilets prennent acte et assument, en miroir, leur propre populisme, rejettent les intermédiaires et dédaignent les élites traditionnelles ; surtout celles en place.
Les intermédiaires politiques sont pourtant peu ou prou des garanties démocratiques, des sortes de modérateurs face à une éventuelle démocratie directe, voire immédiate. Mais la polarisation de ce que nous voyons aujourd’hui entre un Jupiter aimant jouer des émotions et un individu submergé par les colères nous fait rentrer de plein fouet dans une démocratie plus que jamais immature, initiée par le Président lui-même….
Il n’est pas sûr que la République 3.0 ait beaucoup gagné en démocratie. Au contraire, il semble même qu’elle porte en elle les germes d’un certain populisme.
La violence dite « légitime » de l’État, la violence symbolique du Président qui s’autoproclame Jupiter, qualifie les Gaulois de « réfractaires », la douce violence des blocages des gilets jaunes, la violence de certains gilets devenus noirs ou rouges, la politique sans corps intermédiaire n’a pas beaucoup de leçons à donner aux organisations traditionnelles.
Le « monde d’avant » était tout au moins pétri de politique. Ce n’était déjà pas si mal. À lui, peut-être de reprendre la main et de proposer un (ré)enchantement afin que plus personne n’ait l’envie de le piétiner, de l’ignorer, de le contourner. Mais en est-il vraiment capable ?
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