Un « générateur d’intelligence collective ». C’est ainsi que se présente sur son site Cap Collectif, l’entreprise choisie par le gouvernement Macron pour gérer la plate-forme numérique qui recueillera les contributions des citoyens au « grand débat national ». Cette société de 25 salariés a conçu le site qui s’inscrit dans l’opération de réponse à la contestation des « gilets jaunes ».
... Quelles seront les modalités de cette participation en ligne ? Les citoyens pourront-ils poster des commentaires libres dans la forme comme sur le fond ou devront-ils répondre à des questions ?
... Cyril Lage, le fondateur de Cap Collectif ... fait partie des militants de la démocratie participative qui ont lancé en 2013 Parlement et Citoyens, une association en faveur de la construction commune des lois entre parlementaires et citoyens.
... « C’est à l’institution qui organise d’analyser et de traiter ensuite les informations pour décider comment elle va exploiter cette matière », assure-t-il.
Mais cette vision ne fait pas l’unanimité chez les acteurs de la « civic tech ». Pour Armel Le Coz, autre pionnier de la démocratie participative en France, cofondateur du collectif Démocratie ouverte : « Ce qu’il s’est passé au CESE est l’un des écueils à éviter. Lors de cette consultation, l’outil a été ouvert avec peu de médiatisation, seuls les militants ont participé. Or, il ne suffit pas d’ouvrir une plate-forme, il faut aussi aller chercher des participants qui soient représentatifs de la société française, au-delà des gens en colère. Une consultation en ligne doit être accompagnée comme un débat public, il faut distribuer la parole pour qu’elle ne soit pas monopolisée par les mêmes personnes. C’est le rôle des organisateurs et c’est pour cela qu’ils doivent être indépendants. »
... « Sans accompagnement indépendant, il y a un vrai risque que ce débat soit instrumentalisé par certains ou boudé par les “gilets jaunes” », prévient Armel Le Coz, qui estime que « le gouvernement n’a pas pris, pour le moment, les garanties nécessaires pour empêcher un nouveau fiasco »
... Autre enjeu, et non des moindres : la transparence des débats et des contributions. Quelle sera l’utilisation des informations recueillies dans le cadre de la consultation ? « Notre contrat stipule que les données, hébergées en France, appartiennent entièrement au client. Cap Collectif a interdiction formelle de les exploiter », précise Cyril Lage. Ces données seront-elles mises par le gouvernement à la disposition d’associations capables de vérifier que la restitution finale, placée sous le contrôle et la responsabilité de garants, est bien impartiale ? L’enjeu est de taille. Si le grand débat national échoue, c’est la démarche même de démocratie ouverte et participative en ligne qui risque d’être touchée.
ndlr :
- ÉVALUATION DU MÉDIATEUR-CHERCHEUR SUR LA THÉORIE DE LA MÉDIATION
. l'opérateur est une "startup" conformément à l'idéologie macronienne ultralibérale.
. Les garants découplés de la plateforme, n'apportent pas l'indépendance, ni la compétence d'un tiers médiateur, ni la capacité à embrasser une médiation nationale multiniveaux, multimédias, systémique complexe.
. c'est donc une opération sans tiers avec un maître d’œuvre - le GOUVERNEMENT - qui ne coconstruit pas avec l'ensemble des parties prenantes, mais décide qui, quoi et comment :-( Il leur impose donc SON CADRE. Elle est donc 100% PARTIALE :-( - le maître d'ouvrage est une civic tec militante de la démocratie participative. C'est conforme aux objectifs du gouvernement : amener les Gilets Jaunes sur SON terrain - la démocratie participative - pour éviter de devoir prendre en compte le sujet principal qui a émergé chez les GJ : la souveraineté populaire, sujet autrement plus ambitieux puisqu'il affirme que les élus en général et le pdt de la république doivent être et rester AU SERVICE DU PEUPLE. Le gouffre béant ouvert par le conflit perdure d'autant plus que les GJ ne semblent pas du tout renoncer à leurs exigences et leur détermination semble rester TOTALE. Donc, le BRAS DE FER CONTINUE... jusqu'à preuve du contraire... Bon courage Mr Macron.
- Les recommandations du M-C :
. identifier les parties prenantes, les consulter en amont, coconstruire avec elles dans la négociation un cadre de médiation susceptive d'être tenu par un opérateur médiateur. Les moyens nécessaires avec les budgets doivent être laissés au médiateur.
. S'il considère nécessaire de faire appel aux UDTIC, il est le garant du cahier des charges et doit participer à la décision du choix des prestataires. Il s'attache particulièrement à maintenir la cohérence du dispositif. Ce tiers médiateur DOIT être un dual du système et donc décomposer en sous-systèmes et sous-ensembles. Tout présupposé comme "démocratie participative" est NON NEUTRE.
Le MOOC de Sciences Po « Migrations internationales : un enjeu mondial », va permettre au grand public de tester de nouvelles fonctionnalités comme la vidéo interactive, l’ancrage adaptatif® mémoriel et l’accessibilité des contenus.
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Un ensemble de start-ups innovantes participe à ce projet :
Adways pour l'enrichissement de vidéos, Domoscio pour l'ancrage adaptatif® mémoriel, Glowbl pour les interactions en temps réel via des outils collaboratifs. Les partenaires pour le volet « accessibilité » sont le laboratoire CHArt-Lutin, spécialiste de l’étude des usages et de l’accessibilité, M.F.P. pour son savoir-faire dans le sous-titrage, la traduction, et la transcription, et enfin la société Koena experte en accessibilité numérique...