... Ce modèle théorique, dont Jean Gagnepain a exposé méthodiquement les principes dans son ouvrage Du vouloir Dire (3 tomes), couvre l’ensemble du champ des sciences humaines. Il a pour particularité essentielle de chercher dans la clinique une forme de mise à l’épreuve expérimentale, d’où l’appellation « anthropologie clinique » qui l’accompagne. Jean Gagnepain s’est entouré à Rennes d’une équipe de chercheurs et son modèle se trouve aujourd’hui exploité et développé, au-delà de Rennes, par des universitaires et chercheurs de nationalités différentes, dans des champs disciplinaires très divers qui vont des sciences du Langage et de la psychologie à la « science of design » américaine, en passant par l’archéologie moderne et la « romanistique ». La visée est donc délibérément trans-disciplinaire ; plus exactement, la théorie de la médiation cultive, comme l’énonce avec humour Jean Gagnepain, « l’in-discipline ».
...
Ce modèle, élaboré à ses débuts à partir du seul langage, prend aujourd’hui comme objet la totalité de ce qu’on appelle le culturel, autrement dit cette dimension qui spécifie l’homme et le distingue des autres espèces vivantes. Le culturel constitue cet ordre spécifique de réalité auquel, par conséquent, seul l’homme participe : il lui permet, sans échapper à sa nature, de la dépasser constamment en s’en abstrayant. Le culturel se comprend donc ici, non pas comme la somme des œuvres essentielles d’une certaine société ni comme l’état général d’une civilisation donnée, mais comme l’ensemble des capacités proprement humaines dont tous les hommes, sauf pathologie, participent, quels que soient le moment de l’histoire ou le lieu géographique où ils se trouvent. Ce culturel se révèle identifiable à la fameuse Raison ou « rationalité »
...
la rationalité recouvre chez l’homme plusieurs formes que la clinique dissocie. La raison est logique, sans nul doute, mais elle est également tout autant technique, ethnique et éthique, sans qu’il y ait la moindre hiérarchie entre ces différents « plans » venant rendre compte de la vie psychique. À chacun de ces quatre plans, l’homme médiatise son rapport au monde (d’où le terme de « médiation »), c’est-à-dire qu’il parvient à prendre une certaine distance par rapport à ce que ses capacités physiologiques immédiates lui permettent d’en saisir. Loin, dès lors, de se trouver soumis à ce mode d’appréhension immédiat du monde, l’homme construit en quelque sorte la réalité dont il participe en l’élaborant à partir de ses propres capacités.
...
Ndlr :
- quelle nuance entre la culture telle que définie ici et l'opposition nature / culture ? ACT
- "l’ensemble des capacités proprement humaines", est-ce ce que certains appellent "le propre de l'homme" ? Sachant qu'il diminue au fur et à mesure des connaissances des sciences du vivant... ACT
...nos chers membres du Conseil Scientifique (Camille Bosqué, Constance Garnier, Matei Gheorghiu) ...
->
http://www.fablab.fr/wp-content/uploads/2019/04/Livre-blanc-Panorama-des-Fablabs-en-France-web.pdf
...
Les animateurs – indispensables acteurs de ces espaces :
· Quels types d’animateurs ?
Bien que les modalités de gestion des ressources humaines
(GRH), le lexique et le contexte varient fortement d’un Fablab à l’autre, au sein de ces structures des profils/rôles types se retrouvent régulièrement sous des formes différentes. Les «
Technicien(e)s », « Animateur(trice)s », « Formateur(trice)s
» se retrouvent chacun dans 65% des lieux étudiés. Ils semblent dans certains cas pouvoir être assimilés au concept de « Fabmanager », profil coché par plus de 80% des répondants.
Dans une majorité de lieux, les rôles de « communicant(e) / social-media manager », « d’administrateur(trice) » sont également assurés et dans 40% des cas celui de « médiateur(trice)/ modérateur(trice)
». L’étude se focalise (voir ci-dessous) sur la gestion des «
animateurs », compris comme les individus permettant la mise en place d’ateliers et activités spécifiques au sein du Fablab.
...
Faire de la médiation numérique
...
4.2 LE RFFLABS – DES ATTENTES MULTIPLES (DES RÉPONSES À CO-CONSTRUIRE)
Quelles attentes de la part des membres ?
La diversité des Fablabs tant dans leurs modèles d’organisation qu’au niveau de leur ancienneté et phases de développement actuelles se reflète dans les attentes formulées à l’égard du
RRFLabs par ses adhérents.
Parmi les répondants, les adhérents du réseau formulent trois principales attentes souvent combinées : le RFFLabs doit être un outil de communication, de représentation, voire d’« évangélisation » auprès des institutions publiques et privées. Il est attendu du RFFLabs qu’il porte et représente les intérêts (communs) de ses membres et remplisse des missions relevant de la « défense des intérêts », du « lobbying ». Au-delà de
cette représentation institutionnelle, deux axes distincts de communication doivent être parallèlement alimentés :
– Auprès du grand public, notamment à travers des activités de
médiation de type « nuit des Fablabs51 » pris en exemple par plusieurs
...
Huguet F., 2016, « (Re)coudre avec du sans fil. Enquête sur les pratiques de médiation infrastructurelle. » Thèse en sciences de l’info-com sous la direction de Annie Gentès et Jérôme Denis soutenue en juin 2016 à l’ENST
...
*Connu /
"
RFFLabs @fablab_fr 10 juin
“Avant d’être un lieu pour fabriquer « n’importe quoi », le Fablab est un lieu où l’on fabrique du commun, du savoir-vivre ensemble, où l’on favorise l’apprentissage de compétences politiques vers la solidarité, l’adaptation, l’intégration.”
"
Ecrit et livre > Actualités
Journées interprofessionnelles : "L’aventure des images ! Création et médiation en littérature jeunesse aujourd’hui" Mis en ligne le 31 janvier 2018 [REPORT 2019 // CHANGEMENT DE DATE] Vendredi 23 mars 2018 (15h à 18h) pour le lancement du programme 2019 en lieu et place de la journée initialement prévue le jeudi 8 mars 2018 À Beychac-et-Cailleau, Espace sportif de la Trappe ( 33750 )
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Emploi : la Ligue de l’Enseignement de Lot-et-Garonne recrute un(e) médiateur(trice) cinéma en CDD d’un an à temps plein Mis en ligne le 05 décembre 2017
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Publics et territoires > Actualités
La ville de Bazas recherche un médiateur multimédia / audiovisuel / coworking Mis en ligne le 28 juillet 2017
Dans le cadre de la mise en place du Pôle de l'Image, de l'Ecrit et du Numérique (960 m.), dont l'ouverture est prévue en 2019, la ville de Bazas recherche un médiateur multimédia / audiovisuel / coworking pour accompagner la mise en place de la structure et le développement des projets culturel, d'animation et numérique sur le territoire.
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Audiovisuel et cinéma > Actualités
[EMPLOI] La Région recrute des médiateurs dans les salles de cinéma indépendant jusqu'au 07 juillet 2017
La Région Nouvelle-Aquitaine et le CNC souhaitent aider les salles de proximité à se développer en contribuant au financement d’emplois de médiateurs dans les salles.Ces emplois visent prioritairement à être mutualisés entre plusieurs salles notamment par l’intermédiaire des associations territoriales de salles ou de groupements d’employeurs sectoriels. Ce dispositif s’adresse aux salles prior...
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Ecrit et livre > Actualités
Service civique " Médiateur du Patrimoine " de la Cité internationale de la tapisserie - à partir du 01 juin 2017
Où ? AUBUSSON (23 - Creuse - Limousin)Quoi ?- Accueil du public et sensibilisation de nouveaux publics (jeunes publics, cadres et CSP+) ;- Production de contenus éditoriaux, graphiques et participation à des actions de promotion, sous l’autorité du directeur et de la Chargée de communication ;- Possibilité à terme de préparer et organiser des visites guidées (en juillet/août) ;- Appui...
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Ecrit et livre > Actualités
La Littérature noire et policière aujourd’hui - Création, édition et médiation - le 29 septembre 2017
Journée professionnelle sur le roman noir - Festival "Un aller-retour dans le noir" à Pau
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Audiovisuel et cinéma > Catalogue des œuvres >
Le Zèbre, médiateur pour causes désespérées ! (Téléfilm)
Producteur(s) : Kwaï ;
Réalisateur(s) : Frédéric Berthe ;
Auteur(s) : Laurent Burtin ;
Que deviennent les enfants surdoués ? Des « adultes surdoués » ! Notre héros l’ignorait, lui qui n’a été « diagnostiqué » qu’à quarante ans. Depuis, sa vie a basculé. Incapable de supporter l’inju...
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Ecrit et livre > Actualités
Journée professionnelle « Culture et prison : la place de la culture dans le processus d'insertion des personnes détenues » le 24 juin 2014
Organisée par le SPIP 33 et en partenariat avec l’agence Écla Aquitaine et la DRAC, une journée professionnelle autour de la place de la culture dans le processus d'insertion des personnes détenues se tiendra le 24 juin à Aquitaine Cap métier.
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Audiovisuel et cinéma > Actualités
« Accompagner les regards » : un stage de formation pour les professionnels de l’éducation à l’image organisé par Écla les 5 et 6 juin
du 05 au 06 juin 2014
Dans le cadre du dispositif « Passeurs d'images » et du programme de formation proposé par le Pôle régional d'éducation artistique et de formation au cinéma et à l'audiovisuel, l'agence Écla Aquitaine propose une nouvelle session de stage avec pour thème « Accompagner les regards ».Se déroulant les 5 et 6 juin, au Rocher de Palmer, la formation s’adresse aux médiateurs cultur...
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Ecrit et livre > Actualités
Créer, éditer, vendre et transmettre en milieu rural le 07 novembre 2013
Les P’tits bérets” — maison d’édition jeunesse installée à Morlanne depuis 2010 — et dont vous trouverez la présentation sur leur site http://www.lesptitsberets.fr/- propose une journée de rencontre aux professionnels du livre et de la médiation – auteurs, éditeurs, libraires, bibliothécaires, documentalistes, enseignants, médiateurs culturels… sur le thème Créer, éditer, ven...
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Ecrit et livre > Catalogue des œuvres > Romans et nouvelles français
Mélodies en mêlée : 15 nouvelles du 15 Publié le : 01/04/2013
Auteur(s) : Michel Etchegaray préface Pierre Camou
Editeur : Cairn - Pau
Mélodies en mêlées 15 nouvelles du 15 Tonton rêve de finir son dernier match poursuivi par le public dans le champ de maïs. Il ne sera pas déçu. Le Vieux Lion veut briser les chaînes de la violen... Benat se révèle être un fin médiateur de conflit. Une seule technique efficace, mais quelque peu radicale. Ainsi au fil des pages, l'auteur révèle des portraits tendres, mélancoliques, terriblement humains avec le rugby comme toile de fond.
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Ecrit et livre > Catalogue des œuvres > Sociologie, Pratiques culturelles
Cultures... & non-public Publié le : 07/04/2009
Auteur(s) : Jeanson, Francis
Editeur : le Bord de l'eau - Latresne (Gironde)
Révolution culturelle Action culturelle Liberté Politique Action syndicale Militantisme Savoir Structures collectives Conscience individuelle Droits Mondialisation «Médiateurs» Exigence Communi...
Thématiques > Sociologie, Pratiques culturelles
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Ecrit et livre > Actualités
Ecla, la nouvelle agence du Conseil régional d'Aquitaine Mis en ligne le 03 janvier 2011
pour l'écrit, le cinéma, le livre et l'audiovisuel Écla - comme écrit, cinéma, livre et audiovisuel - est la nouvelle agence régionale née de la fusion de l'Arpel (Agence régionale pour l'écrit et le livre) et d'AIC (Aquitaine Image Cinéma). Écla traduit dans ses missions les priorités du Conseil régional d'Aquitaine en matière de livre et d'écrit, de cinéma et d'audiovisuel et de labels musi...
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Goethe Institut
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Rapport d'activité 2006 Mis en ligne le 03 janvier 2011
Ce rapport d'activité a pour objectif de présenter les moyens et l'organisation du CNL, mais aussi de revenir sur les principales interventions de l'établissement, en offrant une vision transversale des aides accordées, secteur par secteur. Il fournit également l'occasion de témoigner de l'action du CNL auprès des médiateurs du livre et de la lecture, par son soutien à l'organisation de nombre...
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Ecrit et livre > Actualités > Auteurs > Diffuseurs, distributeurs > Librairies
Le Sénat recommande un médiateur du livre
Mis en ligne le 03 janvier 2011
La Commission des affaires culturelles du Sénat préconise une série de mesures pour défendre la chaîne du livre, qu'elle juge menacée d'un bouleversement majeur par le numérique.
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Ecrit et livre > Actualités
Entretien avec Isabelle Blin
Mis en ligne le 03 janvier 2011
Isabelle Blin a pris récemment la direction de la bibliothèque municipale de Bayonne. Arrivant de Dunkerque, où elle dirigeait une médiathèque municipale très active, elle prend les commandes d'un établissement qui possède à la fois une vocation patrimoniale et de lecture publique.
4,5 k vues - 235 - 5
Assemblée des assemblées des gilets jaunes à St Nazaire du Vendredi 5 Avril 1ere partie
Catégorie Actualités et politique 31 commentaires
Agathe soleil il y a 2 semaines
c'est tellement énorme !! ce qui se passe merci à vous St Nazaire
14
Anselme BELLEGARRIGUE il y a 2 semaines
bravo à vous camarades, vous avez tous mon respect, vous êtes trop fort ! je suis fier d être nazairien
13
jean-pierre lemarchand il y a 1 semaine
Bof
René Forney il y a 2 semaines
C'est important pour la visibilité de l'action que la population est un condensé des demandes sur des messages courts.
Les demandes enregistrées à Commercy doivent pouvoir être concentrées pour la version publique.
Connue / https://saint-nazaire.assembleesdesgiletsjaunes.fr/retransmission-video/
Transcription :
... facilitateurs, médiateurs, médiation, intelligence collective ...
Notre Projet
Le Vent Se Lève : un média dans la guerre de position
Le Vent Se Lève part d’un constat : celui d’une défaite historique des forces de progrès. Notre projet s’annonce donc comme une entreprise de reconquête.
La parole confisquée
L’époque actuelle a pour caractéristique première la domination sans partage – quoique contestée – de l’hégémonie néolibérale. Si le néolibéralisme refuse de dire son nom, s’il refuse de se donner un visage unique, il est cependant parvenu à construire une hégémonie solide, laquelle s’incarne dans une variété d’acteurs : journalistes, politiques, partis, etc. Ce sont là les expressions les plus visibles de cette hégémonie, ensemble de théories, de pratiques, d’idées, de valeurs et de méthodes qui infusent dans la société tout entière, unifient une force sociale, font système et fondent le règne d’une pensée dominante omniprésente.
...
On n’imagine en tout cas pas que messieurs Niel, Bergé, Pigasse, Drahi, Dassault, Arnault, Pinault, Lagardère, Bouygues ou Bolloré, heureux propriétaires du Monde et de l’Obs, de Libération et de l’Express, du Figaro, des Echos, du JDD et du Point, d’Europe 1, du groupe TF1 et du groupe Canal, puissent vouloir contrôler tous les titres de Presse du pays à des fins d’influence.
...
La subordination de l’information aux intérêts privés, économiques ou financiers, est aussi préoccupante que l’était l’alignement de l’information sur les intérêts étatiques au temps de l’ORTF. En quelques décennies, les moyens de communication seront simplement passés des mains de l’État aux mains des puissances privées. Il n’est pas évident que la démocratie ait gagné au change si l’on considère que les médias dominants se sont contentés de troquer un ministre de l’information ayant une ligne directe dans toutes les rédactions contre une multitude d’actionnaires et d’annonceurs publicitaires qui, de la même manière, censurent, licencient et influencent les lignes éditoriales malgré la résistance et le travail indépendant que continuent de mener certains journalistes.
Pourtant, des débats se tiennent, des idées sont échangées, des points de vue contradictoires se confrontent et plusieurs titres de Presse sont concurrents. Seulement la pluralité ne fait pas le pluralisme. CNews, BFMTV et LCI se disputent des parts d’audience.
...
S’offrir un journal ou une chaîne de télévision c’est s’acheter de l’influence. C’est-à dire une influence personnelle et surtout une influence politique qui s’inscrit dans un projet de classe. Le rachat de la Presse est une étape clé de la conquête de l’hégémonie culturelle par les néolibéraux. Sont ainsi répétés en boucle les mêmes credos néolibéraux, les mêmes mots-valise matraqués ad nauseam (« compétitivité » ; « coût du travail » ; le « courage » du « chef d’entreprise » ; le « dialogue social » qu’il faudrait « fluidifier » etc.) jusqu’à faire passer ces mots pour des évidences. Cette construction d’une grille de lecture prétend à une forme de naturalité. Elle interdit la mise en avant de cadres d’analyse différents. En l’espèce, ces dernières années ont achevé de marginaliser la parole de gauche, pourtant devenue déjà très minoritaire dans le monde médiatique. Il est vrai, cependant, que la parole de gauche s’est elle-même disqualifiée
...
Les voix dissonantes, expropriées de l’espace public, se regroupent autour de pôles de résistance et de potentielle renaissance intellectuelle (on citera Le Monde Diplomatique, Là bas si j’y suis, Les économistes atterrés, Fakir, Acrimed dans des domaines très différents…). Mais ces quelques bastions enclavés se trouvent bien seuls au milieu d’un océan de silence, et s’adressent à un public restreint.
...
admettre comme point de départ une représentation spatiale du monde social dans la lignée d’Antonio Gramsci. Il faut comprendre par là l’idée d’un monde social comme un vaste champ de bataille découpé entre les positions de forces adverses, entre les lignes de défense de « ceux d’en bas » et la tranchée adverse. Les positions de l’adversaire néolibéral ont ceci de particulier qu’elles sont bien mieux défendues que les nôtres, mais surtout qu’il est en permanence à l’offensive. Ce schéma, c’est celui de la guerre de position élaboré par Gramsci au lendemain de la première guerre mondiale. Il transpose le vocabulaire propre à la tactique militaire à l’analyse du monde social. Il parle ainsi des médias, des églises, des universités, des usines, des palais de justice, comme d’autant de bunkers et de casemates, de forteresses et de bastions qu’il importe de défendre ou de conquérir avant de pouvoir prétendre à l’exercice du pouvoir. De là la distinction fondamentale dans la pensée de Gramsci entre la société politique et la société civile. Cette dernière est le lieu de production du consentement à l’hégémonie néolibérale, qui permet ensuite d’assurer le règne d’une force dominante et la diffusion de ses idées.
Ce qui importe ici, c’est de comprendre l’effort d’actualisation de la pensée marxiste entrepris par Gramsci. Ce dernier écrit dans un contexte d’échec généralisé des tentatives révolutionnaires en Europe de l’Ouest et d’arrivée du fascisme au pouvoir en Italie. Plus précisément, il écrit depuis la cellule de prison où Mussolini l’a fait jeter. Afin de comprendre cet échec historique des révolutions socialistes, il opère une distinction d’importance entre l’Est et l’Ouest, entre la Russie où la révolution bolchévique l’a emporté et l’Europe où tous les mouvements révolutionnaires ont été défaits. La société russe se caractérisait alors par une structure sociale simple, une société civile quasi-inexistante, un appareil étatique affaibli : le pouvoir était à prendre. Cette situation implique une guerre de mouvement, rapide, frontale, pour qu’une force sociale puisse l’emporter.
En Europe de l’Ouest tout au contraire, la structure sociale est complexe, nervurée de tranchées, la société civile est puissante et la classe dominante s’appuie bien davantage sur la production du consentement que sur la force brute pour régner. Ce qu’il appelle l’Etat intégral peut ainsi se définir comme une « hégémonie cuirassée de coercition », la domination par la culture encadrée par la possibilité du recours à la contrainte. L’aspect coercitif occupe ici le second rôle. Dans une telle configuration, opposer le fusil à la plume est impossible, inefficace et contre-productif. Gramsci pense ici aux grandes offensives frontales sur des tranchées ennemies trop bien défendues au cours desquelles des centaines de milliers d’hommes se faisaient faucher par les mitrailleuses pendant la Grande Guerre, sans aucun résultat militaire. Il faut adapter les méthodes de lutte et substituer la guerre de position à la guerre de mouvement. Cette guerre de position se mène avant toute chose par une praxis politique propre à une force sociale, par la lutte culturelle. Cette lutte doit être ancrée dans le quotidien. La « bataille des idées et des mots » joue ici un rôle important quoique non exclusif : il s’agit, pour les acteurs de cette guerre, de conquérir des positions sociales, d’avancer leurs pions, et de faire progresser leur vision du monde. C’est une stratégie de conquête plus lente, plus laborieuse, mais la seule à même de réussir. A travers cette guerre de position, ce qu’il s’agit de faire – comme le formulent Ernesto Laclau et Chantal Mouffe -, c’est de tracer une ligne de démarcation claire, à l’endroit le plus pertinent, entre l’adversaire et nous, de créer un eux et un nous de part et d’autre d’une frontière intérieure à la société et de nous battre toujours pour faire avancer cette frontière antagonique, pour faire avancer nos lignes et faire reculer l’adversaire.
...
on peut comparer le rôle d’un média comme Le Vent Se Lève au rôle d’un échafaudage. L’échafaudage est une structure temporaire, il n’est pas une fin en soi. Il a pour seule fonction d’assurer la construction du bâtiment auquel il est adossé. Pour construire le grand mouvement qui émergera demain, un échafaudage solide est nécessaire. L’émergence d’une force politique nouvelle est conditionnée à l’élaboration d’une grille de lecture alternative par des médias comme le nôtre, par l’imposition de nos mots dont Íñigo Errejón dit qu’ils « sont des collines dans le champ de bataille de la politique » et que celui « qui les domine a gagné la moitié de la guerre », par la mise à l’agenda de nos thèmes et de nos termes afin d’œuvrer à la conquête de la centralité de l’échiquier politique. Et nous pouvons en cela compter sur les très nombreuses initiatives qui émergent ici et là, des médias écrits, des blogs, des chaînes Youtube, des revues, des collectifs etc. Le Vent Se Lève n’est de ce point de vue qu’un pion dans la large constellation d’initiatives en train de naître.
La construction d’un média d’opinion ...
contact@lvsl.fr
ndlr :
- positionnement idéologique très proche de LeMédiaTV ? ACT
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Le samedi 25 août 2018 aux AmFis d’été de la France insoumise à Marseille se déroulait la conférence « Le conseil de déontologie des médias en France et à l’étranger ».
Cette conférence était animée par :
- Dominique Pradalié, secrétaire générale du SNJ
- Jean-Jacques Jespers, président du Conseil de Déontologie journalistique belge
- Antoine Léaument, pôle Numérique de la FI et youtubeur
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Actualités et politique
5 commentaires
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soniaustralie
il y a 2 mois
Excellente intervention de jean Jacques Jespers qui nous permet de voir comment cette mesure c’est implanté en Belgique , dans le contexte unique de la Belgique et de voir ce qu’on peut garder ou pas !! Merci de partager cette expérience. Merci à Dominique Pradalié pour son combat en France, ses dénonciations très bien construites et argumentées qui ont du sens et sa persistance qu’on encourage encore plus.
5
Alexis Gouet
il y a 2 mois
De bons intervenants. Bravo à eux !
Eh oui, concernant la législation sur l'information, la loi dite "fake news" n'aura pour effet que de renforcer les réflexes conspirationnistes et il est à prévoir que ce serait aussi l'effet de la création d'un label. Le danger, il est dans la loi sur le secret des affaires.
2
Romain Morlans
il y a 2 mois
Il serait grand temps de mettre ça en place en France pour calmer un peu les médiacrates.
3
Présidant T
il y a 2 mois (modifié)
Ok , ces cool superbe wahou et https://www.change.org/p/le-peuple-loi-schiappa?recruiter=896140165&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition ont ne donnes pas de neuw.......? ? ?
1
katy borrelly
il y a 2 mois
ce n'est peut être pas comme en turquie ou en russie mais pas très loin derrière.
4 431 vues - 533 - 3
Le Média a mené une investigation durant plusieurs semaines sur cette association de formation qui prépare aux métiers de la poste. Alors que les facteurs subissent des restructurations, l'entreprise continue à former des générations de postiers qui n'auront comme perspective que Pôle emploi.
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👉 Rejoignez nos Socios pour aider à sous-titrer et traduire les programmes du Média : https://www.lamarmite.fr/lm
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Actualités et politique
34 commentaires
Transcription :
...
important d'accompagner les jeunes dans leur découverte et dans leur expérience professionnelle.
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et potentiellement, l'opportunité d'un CDI à la sortie du cursus en alternance.
à la sortie de cursus en alternance à ce fameux CDI, le saint graal qu'on rêve tous de décrocher mais là je suis obligé de vous arrêter parce qu'elle a bien dit un cdi à la sortie du cursus en alternance en est d'accord pour être honnête j'ai pas eu les mêmes échos tout est parti d'une lettre que je reçois cet été d'un mystérieux apprentis facteurs du sud qui m'alerte d'un scandale dans lui et ses collègues auraient fait l'objet un emploi déguisé selon lui ainsi un facteur dans lequel ils seraient inscrits et qui ne mènerait à rien je vais vous raconter l'histoire de ces apprentis facteurs qui font le bonheur de la poste un jour et les chiffres du chômage le lendemain dans ce courrier notre lanceur d'alerte nous parle de son expérience au sein du centre de formation pointe les incohérences de l'apprentissage les méthodes de management en décident d'en savoir plus
j'appelais ce lanceur d'alert un jeune qui a fait de l'intérim à la poste pendant deux semaines l'expérience lui a plu il a voulu en faire son métier on lui a donc dit de passer le crpf acteurs vous savez ce fameux os rcl là après avoir passé neuf mois en apprentissage ce lanceur d'alerte se rend compte que la passe dans beauce plus et alternance mais unis roi tu paies quelque chose à me dire explicitement que je suis engagé mais tout le monde comprenait bien que c'était le quart que si on faisait pas de bêtises particulière en aurait le poste sans problème moi j'ai commencé à alerter là-dessus à peu près vers janvier 2018 par ce que j'ai vu qu'il était passé avec la présidente promotion de contrats pros et dégager six mois entre contrats pros et les apprentis ... avait vu qu'elle n'avait aucun n'a été pris la directrice des ressources humaines de là où je suis travail et m'a confirmé qu'il n'y aurait plus de ce pays enfin chacun pour soit agresser ... et au départ et que si je voulais continuer à travailler à la poste peut être y prendrait des cdd ou des intérimaires mais il faudrait passer par une boîte d'intérim externe à la pause on a donc voulu vérifier ses propose s'assurer que ce n'est pas un cas isolé on a appelé d'autres alternant et nous dans les dicos si on avait le diplôme ont été embauchés directement of kain à peine quand la passe et l'oni tombe où ... auraient menti ils ont formé des gens ... travailler ... n'y a eu aucune proposition en plus la politique de la porte actuellement un flyers de formats post parle de 65% gauche hélas ces apprentis me disent qu'il n'y a plus de recrutement en fait il y à un subtil double discours non alors que nous à la base ce qu'ont cherché c'est la sécurité de l'emploi ... c'est devenu une entreprise privée donc lorsque vous rentrez en alternance aujourd'hui même vous signez un contrat ... stabilité puisque c'est un grand groupe qui a une bonne âme au service de mobilité en interne et d'accompagnement socioprofessionnel stabilité je peux le ...vantait les bienfaits de l'ubérisation de la poste écoutez ce que nous dit ce dirigeant lorsqu'un journaliste le questionne sur le statut des salariés de l'entreprise donc il y a il peut cohabiter au sein de la poste des gens avec des statuts des formes juridiques différents mais c'est déjà le cas aujourd'hui vous savez que un peu moins de la moitié des employés de la poste sont des fonctionnaires un peu plus de la moitié ont un statut de droit privé et il y aura dans la pose de demain des formes qui seront des formes de contributeurs indépendants contributeurs mais indépendant aussi la poste promet un bel avenir à ses salariés ou plutôt à ses contributeurs indépendants les auto entrepreneurs quelle évolution en phase avec notre époque et même une révolution bon pour la sécurité de l'emploi on repassera toute une logique que toi donc les alternant les intérimaires et les futurs contributeurs indépendants une armée de précaire au service de l'entreprise est beaucoup moins cher dans cette armée de l'ombre certains résistent rien n'est inéluctable et la lutte paye à Decazeville dans l'aveyron la cgt obtient la cd isation d'un alternat après un préavis de grève illimité et deux jours de négociations la direction lâche une belle victoire d'apprentis capecchi a fini son cursus vendredi dernier et on a nous manque d'emplois... un vrai métier multi casquettes celle ambition 2020 du plan de la poste on comprend pourquoi notre lanceur d'alerté 6 inquiet pour l'avenir dû réduire le déclic d'en parler quoi mais je pense que c'est des choses qui se généralisent dans toute l'entreprise de l'ex sphère publique et que la gestion managériale de l'entreprise rat est vraiment...
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Discussion avec Jean-Baptiste Comby sur « La radicalité politique face aux conformismes médiatiques » (descriptif arrive)
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Coopetic est tout à la fois :
Une structure d'accompagnement à la création d'entreprise
Une entreprise qui porte l'activité des entrepreneurs souhaitant développer leur activité dans les domaines des tic de la communication ou de l'audiovisuel et des médias.
Un réseau de compétences
COOPETIC SCOP SARL
7 rue de Palestro Paris Ile de France 75002
0951581672
Cette semaine, un nouveau site est lancé. Baptisé Les Communs d’abord ! , il a pour ambition de constituer « un média web indépendant ayant pour but de donner une visibilité aux multiples initiatives, publications et débats liés au mouvement des Communs. »
L’idée de cette initiative est née lors d’une réunion organisée par l’association Vecam, en juin 2016 lors de laquelle, constat a été fait que si les Communs sont de plus en plus présent dans l’actualité, il n’existait pas encore de média spécifiquement dédié à cette question.