Jean-François Six (né en 1929) est un théologien et ancien prêtre catholique français impliqué dans le domaine de la médiation.
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Prêtre de la Mission de France (1956), docteur en Lettres, en théologie et en sciences des religions, Jean-François Six est diplômé de l'École pratique des hautes études.
Fondateur du Service incroyance-foi de l'Épiscopat, membre de la Commission nationale des droits de l'homme, il est le président du Centre national de la médiation qu'il a fondé en 1988 et directeur de l'Institut de formation à la médiation.
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Conception de la médiation
Il est l'auteur d'un ouvrage dont le titre est un clin d'œil au Temps des Magiciens : Le Temps des Médiateurs (1990). Ce livre présente une approche très sociale, voire pastorale de l'intervention des médiateurs, critique sur une conception économique de l'activité de médiateur, suivant l'idée implicite qu'un prêtre est un médiateur entre les hommes et le divin, Jésus étant considéré par les catholiques comme le premier médiateur entre les hommes et Dieu. 6.
(6) http://www.babelio.com/auteur/Jean-Francois-Six/12267
Ndlr : était connu aussi pour une conception humaniste de la médiation. Pas de références ? ACT
Si elles sont aujourd’hui accusées de dérives, ou de trahir leur raison d’être, les coopératives agricoles n’ont en réalité pas cessé de s’adapter et de se renouveler au gré des politiques agricoles et des changements socio-économiques. Au regard des enjeux actuels, cette évolution de longue haleine semble, par ailleurs, loin d’être terminée. Bertrand Valiorgue, Émilie Bourlier Bargues et Xavier Hollandts en décryptent les mécanismes dans un article paru très récemment dans la Revue internationale de l’économie sociale (Recma).
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Aujourd’hui : se renouveler à nouveau face aux attentes sociétales
Si elles ne sont pas nouvelles, les tensions sur la raison d’être des coopératives agricoles sont surtout ravivées par le contexte socio-économique et climatique et l’importance accordée à l’agriculture et à l’alimentation dans les enjeux politiques, environnementaux et climatiques. Répondre davantage aux attentes des agriculteurs ne pourra se faire que dans le cadre d'une réponse globale aux attentes sociétales très fortes sur ces questions. « Dans ce contexte marqué par la nécessité de régénérer le progrès social, environnemental et agronomique, les coopératives agricoles vont sans doute devoir enclencher un nouvel effort de définition de leur raison d’être, afin de reconsidérer leurs services et missions de base pour le bénéfice de leurs adhérents et de la société dans son ensemble », et se réinventer une nouvelle fois en tenant compte des attentes des consommateurs et des citoyens, concluent Bertrand Valiorgue, Émilie Bourlier Bargues et Xavier Hollandts.
Lire également >> Congrès de Coop de France : les coopératives en quête d'un nouveau souffle https://www.terre-net.fr/actualite-agricole/economie-social/article/les-cooperatives-en-quete-d-un-nouveau-souffle-202-165142.html
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Benjamin Coriat commente le choix d'Elinor Ostrom de présenter sa méthodologie IAD dans une allocution qui représente un moment important de sa carrière.
Plus d'infos : https://cfeditions.com/ostrom
Plutôt que de parler des communs, elle a choisi de présenter la méthode qui lui permet d'analyser les pratiques en communs.
Benjamin Coriat a écrit la préface du «Discours de Stockholm en réception du Nobel d'économie de 2009» d'Elinor Ostrom.
Discours de Stockholm, en réception du Nobel d'économie 2009
Elinor Ostrom
Préface de Benjamin Coriat («Ecouter Ostrom»)
Collection Interventions, 3
ISBN 978-2-915825-99-2 - 118 p. - janvier 2020 - 16 €
https://cfeditions.com
Confidentialité Publique Publié originellement 08 mars 2020
Catégorie Divers Licence Attribution Langue Français
Étiquettes: CFeditions ; Coriat ; Ostrom Durée2 min 27 sec
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Transcription ; ... approches polycentriques, communs globaux (climat) => régulation et groupes locaux en charge de la surveillance du respect des règles. De l'étang, des pêcheries au climat en passant par les biens communs, les communs de la connaissance, elle a montré toute l'importance des communs dans la période actuelle.
Ndlr : on retrouve l'approche holomidale ++
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Ndlr : qu'est-ce que la méthodo IAD ? apprendre ACT
À PROPOS
L’organisme de formation et conseil CONFER, structuré en SCIC, a pour objectif de produire, dans un intérêt collectif, des services de formation et de conseil ayant un caractère d’utilité sociale au profit du secteur culturel de Nouvelle-Aquitaine.
Né des réflexions de professionnel.le.s du secteur culturel et de l’économie créative, CONFER s’appuie non seulement sur ce réseau d’expert.e.s pour organiser la remontée des besoins en formation mais également sur les futur.e.s bénéficiaires. C’est à travers la coopération que CONFER construit et développe des services dédiés au secteur.
Démarche qualité qui défend les pédagogies actives et la prise en compte du parcours professionnel de chaque individu. CONFER est certifié Datadock depuis 2017.
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ÉQUIPE
- Julia Vincent, Responsable formation et conseil
- Nathalie Redant, Co-Directrice
- Chloé Rouger, coordinatrice des projets d'ingénierie
- Kadija Sallal, Gestionnaire de paie et d'administration du personnel
INTERVENANT-E-S
- FORMATION
Pour assurer la réussite de votre projet professionnel, nous vous mettons en relations avec des experts. Ces intervenant.e.s et ces formateur.rice.s ont déjà partagé leurs expériences et continuent pour la plupart à s'engager sur de nouvelles sessions.
Emmanuel Baron, pilotage de projets cinéma
Soisic Bendel, Eco-responsabilité dans le secteur textile et de la mode
Karine Branchelot, Diffusion à l'international
Valérie Caillez, Entrepreneuriat secteur textile et de la mode
Tiana Castelneau, Facilitation graphique - management visuel
Rachel Cordier, RH - management - DÉVELOPPEMENT DE PROJETS CULTURELS-ACCOMPAGNEMENT DE POLITIQUES PUBLIQUES
Marie Courault, technique de médiation en cinéma
Eugénie Da Rocha, Développement éco-responsable de son entreprise
Charline Diot-Labuset, Intelligence collective
Frédérique Duperret, Communication
Simon Grolleau, RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ORGANISATIONS
Mélanie Jossé, Marketing dans le secteur du textile et de la mode
Sandrine Langlois, Management
Rafael Maestro, PROJETS DE TERRITOIRES / filière cinéma
Charlotte Parseaud, Pratiques responsables
Nathalie Redant, RH - MANAGEMENT - TUTORAT - DIFFUSION SPECTACLE VIVANT
Benjamin Reverdy, Stratégies et outils de communication
Agnès Salson, cinéma
Delphine Saint Quentin, pilotage de projet - intelligence collective
Gilles Seban, Informatique libre
Delphine Tissot, gestion budgétaire - production - paie - administration culturelle
Julia Vincent, COMMUNICATION ORALE - PRISE DE PAROLE EN PUBLIC - CONSEIL
Rachel Cordier, RH - management - DÉVELOPPEMENT DE PROJETS CULTURELS-ACCOMPAGNEMENT DE POLITIQUES PUBLIQUES
Charline Diot-Labuset, Intelligence collective
Simon Grolleau, RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ORGANISATIONS
Charlotte Parseaud, Pratiques responsables
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Transcription : professeure de philosophie à l'université de Bordeaux
50 minutes
Faut-il en finir avec l’obsession de la croissance ? L’objectif de l’ouvrage d'Eloi Laurent est de montrer que nous gouvernons aujourd’hui nos économies avec de mauvais indicateurs - la croissance et le PIB – qui détournent notre attention des véritables défis.
Sortir de la croissance © Getty / Carol Yepes
Invité du jour
Eloi Laurent est économiste à l’OFCE et professeur à Sciences-Po et à Stanford.
Il est auteur de Sortir de la croissance http://www.editionslesliensquiliberent.fr/livre-Sortir_de_la_croissance,_mode_d%E2%80%99emploi-9791020907769-1-1-0-1.html, (éditions LLL) et a réalisé la préface et la traduction du Petit manuel de justice climatique à l’usage des citoyens de James Boyce (éditions LLL) http://www.editionslesliensquiliberent.fr/livre-Petit_manuel_de_justice_climatique_%C3%A0_l_usage_des_citoyens-9791020908032-1-1-0-1.html.
D'après Eloi Laurent, l’économie actuelle impose une vision biaisée du monde social et déterminent des choix collectifs cruciaux qui sont à peine débattus dans l’espace public.
Les politiques publiques sont-elles orientées vers le #bienêtre ? "Le bien-être des personnes est la valeur cardinale à défendre. La santé est l'interface qui permet de comprendre le lien entre le bien-être et la question écologique." #EloiLaurent économiste pic.twitter.com/SB0GjJ3Fgp— La Terre au Carré (@LaTacfi) January 20, 2020
Transcription : ... un économiste qui s'intéresse à l'environnement : espècre râre ? Oui, quand on regarde
économiste sociale-écologie ... l'État joue CONTRE le système social = définition du néolibéralisme ... la décroissance n'est pas le sujet, viser directement le bien-être ...
La monnaie du bien commun
« Le bien commun doit avoir sa monnaie »
Nous ne parlons pas ici d'un mouvement, ou tout du moins pas encore.
Nous aimerions que cela le devienne, ou que l'idée dont il est question ici, soit reprise par des mouvements tels que ceux que nous avons présentés...
Nous espérons que cette idée vous inspirera et que vous contribuerez à sa diffusion !
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S'il est une chose qui nous apparaît évidente, c'est la puissance des conditionnements culturels. Même dans les mouvements que nous avons mis en avant dans cette section, la plupart des réflexions et propositions, pour justes qu'elles soient, restent enfermées dans un cadre de pensée conditionnée en particulier par le fait que certaines pratiques ont été hissées au niveau de valeurs républicaines. Drapées de ce glorieux manteau, comment pourrait-il nous venir à l'esprit d'y toucher ?
Que pointe-t-on du doigt précisément ?
La logique de redistribution de la richesse par la fiscalité présentée comme symbole de solidarité nationale
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Dès lors que la monnaie se crée par décision humaine, le collectif n'a plus besoin de fonder ses recettes sur l'accaparement d'une partie des revenus des uns et des autres : il n'a qu'à créer ce qu'il lui faut à la hauteur de ce qui est reconnu d'utilité commune.
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L'american way en life, qui préside comme modèle de civilisation, aurait besoin, selon les estimations faites, de 5 planètes pour pouvoir être étendu au monde entier. Le seul avenir qu'il ait est l'impasse suicidaire et la crise écologique qui pointe son nez n'en n'est que l'avertissement visible.
Patrick Borie, maire de Marthon, a succédé à Michel Boutant à la tête de Seuil-Charente-Périgord en 2004. Photo Majid Bouzzit
0
La communauté de communes crée une deuxième zone d’activité, à Montbron. Après s’être dotée de nombreux services. Et avoir rénové ses douze écoles.
...implantation de zones d’activité économique. Une première zone a été aménagée à Marthon en 2006, où trois entreprises se sont installées. Trois hectares sont encore disponibles. Une seconde zone va être créée à Montbron sur sept hectares, en face des Établissements Aupy, sur la route d’Angoulême. ... La collectivité réfléchit aussi à la construction d’un hôtel d’entreprises ... L’ex-CDC Val-de-Tardoire, qui regroupait les communes de Saint-Sornin, Vouthon, Vilhonneur et Orgedeuil, a rejoint Seuil-Charente-Périgord, la plus vieille CDC charentaise fondée dès 1992. Cette dernière comptait alors les communes de Montbron, Marthon, Charras, Écuras, Eymoutiers, Feuillade, Grassac, Mainzac, Rouzède, Saint-Germain-de-Montbron et Souffrignac.
La nouvelle collectivité rassemble donc 15 communes, ce qui représente un total de 8.000 habitants.
Clés : Actualité Michel Boutant Montbron Economie Val de Tardoire
293 – Monnaie nationale complémentaire - Publié le 9 novembre 2014 | Le blog d'André-Jacques HOLBECQ
Une monnaie nationale complémentaire de Bien commun
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Tant que la pensée économique n’admet qu’une seule monnaie sur un territoire à fortiori conçue comme si elle était matérielle, le bien commun ne peut qu’être un sous-produit de l’activité marchande toujours remis en question sous la pression des exigences qu’imposent une économie globalisée. Or à ce jour où la production marchande n’offre plus d’emploi à tous et ne peut fonctionner que dans une dynamique de croissance infinie incompatible avec ce que la planète peut soutenir, il ne peut y avoir d’avenir que si la qualité de vie est considérée comme une RICHESSE prioritaire. La nature maintenant dématérialisée de la monnaie rend ce défi possible.
Pour ce faire il « suffit » de DÉCOUPLER le Bien commun de l’activité marchande, en le traitant dans un espace économique nouveau, AUTONOME, complémentaire à l’économie marchande. Ce nouvel espace regroupe les activités dont le contenu n’a pas par nature à être considéré comme une marchandise, tel que la santé, l’éducation, la recherche fondamentale, l’eau, la transition écologique, etc … Il est régi par un statut juridique spécifique et n’a pas pour finalité le profit financier ou l’équilibre comptable mais celle de bénéfice éco-social, c’est-à-dire l’atteinte concrète des objectifs écologiques et sociaux visés pour améliorer la qualité de la Vie.
C’est le débat public, partant du local vers le global, qui détermine ce qui doit relever légitimement de chaque champ, le marchand ou l’éco-social. Quant au financement, et c’est là la clé, il n’est plus assuré par l’impôt, ni par l’emprunt, mais par l’utilisation d’une monnaie de bien commun complémentaire à la devise nationale dont le nom reste à trouver (le socio?).
Elle est CRÉÉE EX-NIHILO par un organisme public sous mandat et contrôle citoyen, à hauteur des besoins déterminés par les projets décidés démocratiquement.
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... composée de hauts magistrats, de personnalités qualifiées d’horizons différents, de représentants d’associations de consommateurs agréées ainsi que de représentants de fédérations professionnelles (Arrêté du 25 mars 2019).
Elle a pour rôle d’évaluer l’activité des médiateurs de la consommation et d’en contrôler la conformité avec les exigences du Code de la consommation relatives à la médiation des litiges de consommation. Elle est chargée d’établir et de mettre à jour la liste des médiateurs qu’elle notifie auprès de la Commission européenne.
Clé de voûte du dispositif de médiation de la consommation, elle permet de garantir aux consommateurs l’accès à des médiateurs de qualité en termes d’indépendance et de compétence.
Ndlr : connue / https://www.energie-mediateur.fr/debat-liberalisation-des-marches-quels-benefices-pour-les-consommateurs/
57 minutes
Jeremy Rifkin assure qu'en 2028, la civilisation fossile va disparaître. Pour sauver l'espèce humaine de l'extinction il faut transformer radicalement notre économie et faire une troisième révolution industrielle.
L'invité du jour : Jeremy Rifkin, spécialiste de la prospective
Après avoir théorisé la troisième révolution industrielle, il développe son grand projet de New Deal vert mondial. Il s’agit d’un véritable plan de transformation de la société pour faire face au changement climatique en construisant un monde post-énergies fossiles.
Sciences
La troisième révolution industrielle, verte et numérique selon Jeremy Rifkin
Jeremy Rifkin, qui travaille main dans la main avec les gouvernements pour promouvoir cette nouvelle donne verte - aux États-Unis, en Europe ou en Chine - propose un véritable mode d’emploi. Un manuel de transition globale qui permettrait de produire 100 % de l’électricité à partir de sources propres et renouvelables ; d’améliorer et d’augmenter l’efficacité du réseau énergétique, du réseau des transports ou du secteur du bâtiment ; d’investir dans la recherche et le développement de technologies vertes ou de proposer de nouveaux emplois nés de cette nouvelle économie.
Ouvrage : Le New Deal Vert Mondial: Pourquoi la civilisation fossile va s'effondrer, éditions Les liens qui les libèrent
Transcription : ... on peut de plus en plus se passer des terres rares pour les enr (éoliennes, solaire, voiture électrique, etc) ACT
Autres points de vue/controverse :
- https://twitter.com/MaximCombes/status/1184804856890118144
"Maxime Combes @MaximCombes · 15h Faire des marchés "les alliés de la transition énergétique" comme #JeremyRifkin constitue à la fois une erreur d'analyse grave et une impasse stratégique majeure.
Quand 1$ est investi dans les "énergies vertes", 3$ le sont dans les énergies fossiles Inchangé depuis 2015 @LaTacfi"
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C'est le Bien commun, la recherche incessante d'amélioration de la qualité de la vie obéissant strictement a ce que la planète peut soutenir qui doit présider à la production et à nos modes de vie. Son financement doit donc être autonome, libéré des limites de la fiscalité et de l'emprunt qui asservissent la plupart pour le seul avantage de quelques uns et qui conduit à une destruction progressive de notre planète.
Tout est prêt pour opérer cette libération. Voici comment...
Catégorie Éducation 8 commentaires
Connue / https://lhed.fr/actions-politiques/la-monnaie-du-bien-commun
Transcription : ... monnaie nationale complémentaire
16 Commentaires
La baisse du taux de chômage que vient d’annoncer l’Insee résulte davantage de la sortie du marché du travail d’une partie de la population que d’une amélioration sur le front de l’emploi.
L’Insee a rendu public le 14 aout l’enquête Emploi du second trimestre 2019 https://insee.fr/fr/statistiques/4201123. Ce sont ces chiffres qui font foi pour suivre l’évolution du chômage en France. Bonne surprise : celui-ci a continué de reculer de 0,2 point ce trimestre, malgré le ralentissement de l’économie, pour s’établir à 8,5 % en France (8,2 % en France métropolitaine). Un niveau qu’on a constamment dépassé depuis le début de 2009, au moment où la crise financière a commencé à toucher vraiment le pays.
Les défenseurs du pouvoir actuel, comme les économistes Gilbert Cette et Stéphane Carcillo invités ensemble à France Inter le 14 août au matin https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien-14-aout-2019, n’ont pas manqué de mettre ce bon résultat sur le compte de la flexibilisation du marché du travail, mise en œuvre à grande échelle depuis 2017 avec la loi Travail puis les ordonnances Macron.
...
ce que nous disent les chiffres publiés par l’Insee, c’est que la baisse du chômage intervenue depuis six mois n’est pas le fruit d’une amélioration de la situation de l’emploi. Au contraire, le taux d’emploi des 15-64 ans a diminué au second trimestre 2019. La baisse du chômage est due au recul du taux d’activité : la part de ceux qui ont un emploi ou qui en cherchent un a diminué en effet de 0,2 point depuis fin 2018 parmi les 15-64 ans. Dit autrement, la part de ceux en âge de travailler qui sont totalement sortis du marché du travail (ils n’ont pas d’emploi et n’en cherchent pas) a augmenté cette année, ce qui interrompt une tendance à la baisse quasi continue depuis dix ans malgré la crise.
Remarquables, les travaux de l’économiste Martin Weitzmann sur le changement climatique n’ont pas toujours été suffisamment remarqués. Hommage à un très grand penseur de l’environnement.
La mort tragique de l’économiste Martin Weitzman – il a mis fin à ses jours, à 77 ans le 27 août dernier – nous invite à revisiter son œuvre, considérable et essentielle. Il a été en effet pendant un demi-siècle le meilleur et le plus fameux représentant de l’économie de l’environnement. Professeur d’économie à Harvard, il y dirigeait avec Robert Stavins un célèbre séminaire sur ces sujets. Il a publié près de cent articles dans des revues à comité de lecture, et trois livres.
Il était notamment fameux pour avoir montré que si les coûts de réductions de la pollution étaient parfaitement connus, on pourrait aussi bien la réduire par des taxes ou par des quotas, de préférence échangeables. Mais comme ces coûts sont le plus souvent incertains, taxes et permis (ou « prix et quantités ») ne sont plus équivalents : en comparant les pentes des courbes de coûts et bénéfices marginaux de la dépollution, on pourra choisir l’instrument qui minimisera l’erreur inévitable dans la fixation des prix ou des quantités. Ce résultat, devenu un classique et constamment discuté dans l’analyse du changement climatique, on le doit à un papier « fondateur » de Martin Weitzman de 1974. A l’époque, Weitzman travaillait surtout à comparer les avantages et inconvénients du marché et de la planification. Il a ainsi plaidé pour la participation des salariés aux bénéfices des entreprises.
...
montrer que les politiques de lutte contre les dérèglements climatiques devaient impérativement tenir compte de la possibilité d’une évolution absolument catastrophique, même si la probabilité peut (pouvait ?) en sembler faible. Cette analyse contredisait assez frontalement celles, autrement modérées, de William Nordhaus, récipiendaire en 2018 du prix de la banque de Suède en mémoire d’Alfred Nobel. Pour avoir beaucoup débattu avec son collègue et concurrent de Yales, Weitzman reconnaissait la valeur de son travail et affirmait depuis longtemps qu’il – Nordhaus – méritait de recevoir ce « prix Nobel d’économie », mais il aurait indubitablement aimé le partager avec lui.
Spécialiste du changement climatique, Cédric Philibert travaille à la division « Energies renouvelables » de l’Agence Internationale de l’énergie
Accueil > Editorial > Entretien >
Devant l’urgence du dérèglement climatique et les possibilités d’un effondrement pour des milliards de personnes, comment réaliser la transition, dans les pays du Sud tout comme au Nord ? Dans cet entretien, Gaël Giraud encourage à développer les « communs » et à les protéger de la privatisation, une voie de secours alors que le temps manque.
Gaël Giraud est économiste en chef de l’Agence française de développement (AFD).
9Milliards
Nouveau look, rubriques inédites… Alternatives Economiques se fait moins austère, mais conserve sa rigueur et son ambition pédagogique.
...
Pour conforter le projet de Denis Clerc, lorsqu’il a créé Alternatives Economiques il y a près de quarante ans. Une ambition que l’on peut résumer ainsi : pour changer le monde, il faut d’abord le comprendre.
Journalisme d’explication
Débat d’idées
1 325 vues - 20 - 32
C’est le début du Grand débat des idées animé par Guillaume Erner, producteur de l’émission “Les Matins”, sur France Culture. Le président de la République Emmanuel Macron explique pourquoi il a souhaité cet exercice “un peu inédit au vu de la situation que nous vivons, conscient du fait que cette situation n’est que le symptôme de quelque chose de plus profond”. Il affirme que l’ambition de cet échange est de redéfinir un projet national et européen. Avec les intellectuels présents, il débat de la crise des "Gilets jaunes", des inégalités sociales, d'un modèle économique et des réponses environnementales à donner aux citoyens.
Catégorie Actualités et politique 21 commentaires
Transcription :
...
12:50 Dominique Méda /GJ dem de justice sociale => >>plan d'investissement - la rép du pdt dogmatique et impudent enfermé dans ses certitudes :-(
19:50 Daniel Cohen /2scénarios retour à croissance inclusive ou croissance très faible ; la part du capital hérité ne va cesser de croître ; revenu de base
42:?? Yann Algan
43: Agathe Cagé ... la possession devient la principale inégalité ... /RUE revenu universel d'existence expérim pas menée au bout !
46:30 E.Macron /défi climatique 52:50
52:50 Gilbert Cette
56:17 Amy Dahan /fin du mois, fin du monde /isolation thermique des bâtiments /transition écologique pas de pj d'ensemble global dans votre lettre et ne peut être abordé de manière individualiste ++ investir prêt à taux zéro flécher l'argent vers la transition économique; sortir des critères de maastritch ; relancer le pj européen /solidarité et enthousiasme jeunesse
1:2: Jean Jouzel /climat risque augm inégalités /augm taxe carbone origine des GJ ; pacte fin clim europ /invest 1000 milliards d'€ /UE /banque europ /climat
1:06 Mme Claudia Scénic?? un ennemi commun /fédérer
1:09: E.Macron quel est le commun ? un de nos défis ; solitude des destins individuels ; le pj commun ; on vit un pj +profond que l'élection présidentielle ; dire notre part de sens ; sur du collectif ; le climat reconstruire une projection politique positive ; dyn pas assez rapide ; pivoter une partie du modèle ; bataille européenne /écon sociale de marché ; /banque du climat c'est votre idée JJ /UE monter le prix du carbone levier de transformation la faire payer aux frontières ;
emfccstiPRO - 19 - 0 - 2 - 0
Dans les territoires, des courants d’opinions divers existent sous différentes formes (lieux intellectuels, groupes de pensées, écoles de formation, centre de diffusion, équipements culturels, intellectuels …), de telle sorte que de véritables confrontations intellectuelles peuvent permettre de développer l’esprit critique du citoyen et de favoriser son émancipation au bénéfice de la Créativité des Territoires. C’est précisément le but d’une telle table ronde que de donner une visibilité à ces formes de circulation des idées, en les invitant à confronter leurs points de vue.
Hugues Bazin, chercheur en sciences sociales, animateur du Laboratoire d’innovation Sociale par la recherche-Action, interviendra sur : “Tiers espaces et pratiques d’innovation sociale sur les territoires”.
Pour aller plus loin :
Bibliographie : Bibliographie des intervenants spiritualité, le monde des idées 2019
“Recherche-action et écriture réflexive : la pratique innovante des espaces comme levier de transformation sociale (Cahiers de l’action n°51, injep, 2018) : recherche-action.fr/labo-social/download/LISRA/Cahiers-action_51-52.pdf
Pour tous renseignements :
Jacky Denieul, conseiller Créativité et territoires
Espace Mendès France – Poitiers, CCSTI Nouvelle-Aquitaine – 1 pl. de la Cathédrale – CS80964 – 86038 Poitiers
creativite-et-territoires.org
facebook.com/creativiteterritoires/
twitter.com/EMFterritoires
Créativité et territoires
Tel : 05 49 11 96 81 – Port : 06 81 54 62 24 – jacky.denieul@emf.ccsti.eu
Connu /
https://twitter.com/hbazin/status/1090616330833854468
Transcription :
...j'anime un réseau d'acteurs-chercheurs qui développe des expérimentations sociales dans différentes régions de France, et que nous croisons en réseau. Et dont nous essayons de valoriser la production de savoirs à partir de leurs pratiques.
La notion de tiers-espace, c'est au départ, on a été inspirés par une lecture du tiers-paysage de Gilles Clément qui raconte comment, justement, se crée une biodiversité par des formes de délaissement, d'effets de bordures entre différents territoires. Et que cette emprise sur le territoire était justement ce qui favorisait l'échange et la biodiversité. Et ce qui rejoint notre préoccupation de s'intéresser aux territoires délaissés ou des territoires sans emprises. Ça peut être les territoires ruraux, les friches industrielles, les quartiers populaires. Et en quoi finalement ces territoires qu'on appelle marginaux représentent au contraire une richesse et peut être porteur d'alternatives.
Après, la notion de tiers applique aussi la notion d'intermédiaire entre différentes formes d'organisations sociales, entres autres, la sphère privée, la sphère publique ou l'économie privée, l'économie publique. Et donc, on repose aussi la question très actuelle des Communs et comment s'organise une gestion collective du territoire à partir de ses ressources et comment sont redistribuées ces ressources sur le territoire.
On fonctionne beaucoup en réseau, donc ya une plateforme internet - recherche-action.fr. Ya tous les contacts. On invite d'ailleurs tous les gens qui développent une recherche, on a alloué un petit serveur qui permet d'héberger en fait les démarches, donc pour publiciser les démarches individuelles, professionnelles, collectives. Et donc, mettre en croisement, justement, ces dynamiques de recherche-action.
Je suis aussi associé notamment à la maison des sciences de l'homme Paris-Nord qui est régionale. Qui part des pratiques pour créer une interface avec les pôles universitaires pour essayer de développer des recherches collaboratives. Donc avec les différentes disciplines universitaires, et au croisement de programmes de recherche qui préoccupent les acteurs. Donc c'est une manière aussi de croiser le savoir dit académique avec le savoir pratique et d'autres savoirs socio-professionnels qui sont celui des techniciens qui se croisent rarement ou alors quand ils se croisent, c'est rarement de manière égalitaire.
Des exemples à l'étranger ?
On n'a pas fait vraiment d'études comparatives. Après, c'est clair que la recherche-action est un champ mieux accueilli dans la culture anglo-saxonne qui est plus une culture pragmatique qui va partir justement des pratiques et théoriser et non le contraire, théoriser pour ensuite poser des hypothèses sur les territoires. Donc on part d'une démarche inductive qui part du bas vers le haut et non pas déductive qui part du haut vers le bas. Donc c'est vrai que ya des cultures qui sont plus favorables qui séparent moins le pratique et l'intellectuel, etc, qu'en France.
Les Gilets Jaunes, quel regard ?*
Comme tout le monde à la fois, nous avons été surpris. C'est le principe de toute forme éruptive émergente, et à la fois, on a eu confirmation ... la notion de centralité populaire, c'est-à-dire où des acteurs se retrouvent pour retrouver une cohérence. Donc là, c'est des gens qui sortent qui n'étaient pas obligatoirement des militants, des syndiqués, des chercheurs ou des analyses de la société. Car à un moment donné se regroupent sur des ronds-points ou des points de convergence. Mais s'aurait pu être à une autre époque les maisons du peuple ou des bourses du travail. Des lieux de croisement ou de réflexion à partir de sa pratique, peut-être justement parce qu'ils n'existent plus, là ils les recréent. Et du coup, ils réapprennent avec l'éducation populaire ou les corps intermédiaires, les syndicats. Ils reprochent un savoir pour analyser leur situation. Et je trouve ça très intéressant. ILs ont compris qu'aujourd'hui, l'économie était l'économie des flux. Donc ya une économie qui justement les mettait pas en position de dominés, qui est 'l'économie productiviste, ultralibérale, qui capte en fait tous les éléments de la société pour en faire une production et ramener de l'argent. Et comme ils ont bloqué justement ses flux, le rond-point est le lieu de croisement de ces flux. Donc ça pose quasi une interrogation philosophique de effectivement "comment échapper, être en déprise par rapport à ces formes économiques, et concevoir une manière de le vivre autrement, ce qui aussi renvoi à la question de l'éco-développement, à l'écologie puisque c'est aussi les conséquences de la catastrophe actuelle évidemment qui nous mène tout droit dans le mur.
Donc là aussi, ya pas opposition comme il est des fois mis entre l'exigence sociale, la fin du mois et la fin du monde.
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Savoirs
La Bibliothèque idéale de l'éco par Arjuna Andrade
le vendredi à 14h45 - 15 min
Prix Nobel d'économie en 2009 pour son développement sur la théorie des communs, Elinor Oström s'impose comme l'une des économistes les plus importantes de notre temps. Sa réflexion permet d'envisager d'autres modes de gouvernance dans la gestion de ressources environnementales cruciales.
Elinor Oström, lors du congrès "Challenge of Self Organizing to Govern Commons in India" à New Delhi le 5 Janvier 2011
Elinor Oström, lors du congrès "Challenge of Self Organizing to Govern Commons in India" à New Delhi le 5 Janvier 2011• Crédits : RAVEENDRAN - AFP
Nous nous intéressons aujourd’hui à l’économie des communs et aux théories d’Elinor Ostrom. L’économiste américaine s’est intéressée à l’élaboration de méthodes pour gérer au mieux des ressources, par nature, rares et altérables. Ostrom s’attache donc à développer des modèles capables de préserver ces communs reçus en partage.
Elle formule pour cela des théories pour le moins iconoclastes : Et si, au-delà des marchés, il existait d’autres espaces efficaces de coordination et de gestion ? Et s’il existait, en-deçà de l’échelon étatique, une manière optimale de gérer les ressources naturelles?
C’est à ces questions qu’a tenté de répondre la grande économiste Elinor Ostrom, dans son ouvrage Governing the commons, publié en 1990 et qui lui valut, ainsi que l’ensemble de son oeuvre, le prix de la banque de Suède en économie.
Bibliographie
La gouvernance des biens communs
Gouvernance des biens communs - Pour une nouvelle approche des ressources naturelles
Elinor OlstromDe Boeck, 2010
Vers une république des biens communs ?
Benjamin Coriat Les Liens qui Libèrent, 2018