... la plupart d’entre nous ignorent à quoi servent nos régions. Pourtant, elles ont en charge des sujets fondamentaux dans nos quotidiens, comme les transports ou l’éducation, et sont surtout un échelon pertinent pour créer des politiques climatiques ambitieuses et concrètes. En vue de cette période d’élection, nous vous proposons de faire un tour d’horizon de ce que plusieurs d’entre elles ont mis en place pour la démocratie, la biodiversité, l’alimentation,...
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Ne nous reposons pas sur nos lauriers !
Si ces processus démocratiques sont innovants et prometteurs, ils comportent quand même des limites ... :
- Le nombre : la participation citoyenne reste très faible ...
- Le genre : cette minorité est souvent homogène sociologiquement. Beaucoup de diplômés, de cadres, de personnes issues des mêmes milieux sociaux. Là encore, difficile d’y voir l’expression citoyenne d’un territoire dans son ensemble.
- L’accessibilité : les débats publics, les consultations, les votes…, ceux-ci se passent beaucoup en ligne. Malgré certains événements fédérateurs, l’expression en ligne ne permet pas à certaines personnes d’interagir. Le fameux gap numérique constitue, en particulier, un biais de communication qui parle aux personnes très connectées.
- La confiance est encore à prouver ... une forme de democracy whashing.
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En 2015, nos régions sont passées de 22 à 13 ... la loi NOTRe a renforcé leurs compétences sur l’économie, l’aménagement du territoire et la mobilité interurbaine. Aujourd’hui, les régions sont des échelles fondamentales pour l’action. Autonomes sur leurs nouvelles compétences, elles peuvent devenir un contre-pouvoir à une politique nationale qui n’en fait pas assez pour le bien-être de ses habitants et de leur environnement. ... coconstruction de politiques locales ... nous pouvons ensemble décider comment nous souhaitons nous déplacer, manger, faire de l’agriculture, éduquer nos jeunes, développer nos petits commerces… Une bonne politique régionale peut avoir des effets bénéfiques
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Nous allons pouvoir voter cette année pour un nouveau conseil régional, dont le mandat est de six ans. Les 20 et 27 juin, choisissons les projets qui nous ressemblent. Mobilisons-nous pour faire de nos régions des bastions solides pour créer un monde plus sobre et plus heureux. (Inscription sur les listes électorales jusqu’au 7 mai)
Connu / https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju/?XcxsVQ
Ndlr :
- Le bilan des processus participatifs semble honnête. Sa conclusion souligne de graves lacunes en terme de MÉDIATION. À valoriser.
- Régions mises en évidence sur la carte - 6 régions phares (sur 13, ça n'est même pas la moitié qui est valorisée :-( :
. Aquitaine (Nouvelle) : cap vers la transition écologique
. Bretagne : 6000 bretons engagés pour le climat
. Bourgogne(France-Comté : la transition entre Potes
. Centre : la démocratie partout et tout le temps
. Occitanie : région citoyenne - Sur "régions contre-pouvoirs potentiels", le moins que l'on puisse dire est que cela n'a pas vraiment commencé... Trop angélique sur ce point ? ACT
1 réf. de ind1ju le 5/3/20
L'intercommunalité, c'est l'union qui fait la force, a-t-on promis aux petites communes. Un discours démenti par Pierre-Emmanuel Bégny, maire de Saâcy-sur-Marne (77). Excédé par la complexité et l'opacité démocratique de ces structures, il ne se représente pas cette année. Rencontre.
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« Je ne voulais plus de cette lutte quotidienne, pris en étau entre les exigences toujours plus grandes des administrés et le désengagement notoire de l'Etat », écrit-il dans un livre où il raconte tout ce qui l'a découragé : la violence, la solitude, la complexité de la tâche, l'absence de reconnaissance…
Les dégâts de la loi Notre
Et puis il y a, aussi, cette désagréable propension de l'Etat à compliquer la vie des « petits » maires. Assis dans son bureau à l'étage de la mairie, avec vue sur l'église, Pierre-Emmanuel Bégny raconte comment il a pris de plein fouet, en 2015, la loi Notre : loi portant nouvelle organisation territoriale de...
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