Ce climatologue, rattaché au Laboratoire de recherche des sciences du climat et de l'environnement, propose ainsi une valse à 4 temps :
- le temps du milliard d’années, celui du soleil, dont la luminosité augmente très progressivement ;
- le temps du million d’années, qui est celui de la tectonique des plaques, redistribuant sans cesse les continents entre les pôles et les tropiques, et entraînant de ce fait de vastes recompositions climatiques ;
- le temps des dizaines de milliers d’années, auquel évoluent les orbites de la Terre par rapport au soleil ;
- et le quatrième temps de la valse … celui de l’Homme, qui en l’espace d’un siècle, est en train de modifier radicalement les conditions très particulières d’un climat qui a permis son propre épanouissement.
Inversant les habituelles métaphores, il souligne la fragilité, non pas de la Terre, mais bien de l’homme, et surtout des plus faibles et des plus vulnérables d’entre eux.
Transcription :
...
Simulation sur la période 2020-2070. Superposé au scénario le plus réaliste du GIEC : RCP8.5 qui est aussi le plus pessimiste, nous ajoutons une quantité d'eau douce allant de 0.5 m à 3 m associé à 3 scénarios différents :
- Une fonte partielle du Groenland
- Un fonte partielle de l'Antartique de l'Ouest
- Un mélange à parts égales (1.5 m) de ces deux calottes
la fonte de la glace du groeland et de la calotte de l'antartique provoque une élévation du niveau des mers donc l'immersion de terres. Cela provoque aussi un changement des moussons et arridifie comme en afrique, on ne peut plus travailler le millet etc et donc aussi une migration supplémentaire des populations qui font encore 5 à 7 enfants / femme. Les zones les plus touchées sont en asie. Donc un pays comme l'inde perd beaucoup.
Conclusion :
le climat est une somme d'éléments intriqués soleil, tectonique des plaques, paramètre orbitaux, l'homme en 200 ans, nous fait retourner à 3 millions d'années nveau marin de 15 m de plus. Mais l'homme a un gros cerveau, il peut mesurer ce qu'il fait. On a l'info. un change notre trajectoire énergétique ou non ? Période formidable où l'on décide consciemment de notre avenir. Merci
...
Le climat ne part pas en vrille car ya des équilibres et des régulations sauf actuellement. La terre a connu 5 grandes crises de biodiversité. La seule régulation du climat, c'est l'intelligence de l'homme ++++
Questions : 1 m en 2100. Plus la contribution de la fonte des calottes de glace va être importante devant la dilation de l'eau. On est déjà en train de sortir de la droite due à la dilation.
Agronome tunisien / aridification en arabie saoudite : le sahara se verdit tous les 20000 ans. Tempo très lent de ces changements alors que nous, il est très brutal, il n'a pas d'analogue. On n'est plus des chasseurs-cueilleurs, on est des milliards à vivre près de la mer. C'est donc extrêmement important. Il faut bien comprendre la fulgurance.
Q / modélisation et concl /intelligence de l'homme et la géoingénierie : j'ai pas parlé des couplages. Travail énorme d'une communauté solidaire. /géoingé : regarder et tester. Le danger : partir d'une idée ex aérosols dans la statosphère. Ça pose plein de pb. Pompe co2 ensemencer en fer, génère de pb + graves encore. 2 altern.: tech ou se faire à l'idée et gére, la +sainer.
Les choix vont avec la culture. L'ignorance et le doute ne sont pas des moteurs de changement. Je vous conseille le livre "Le marchand de boot" montre comment ignorance moteur de passivité. Informer. Changer en toute connaissance de cause. Une hygiène /planète faire des choix, tout n'est pas joué.
Q/ défi à l'afd pour pousser ce type de pj. Mr : /aérosols émis /volcans joue ? Oui. rôle important diff type. réfléchissants pour l'essentiel. Pb de pollution. La physique des nuages est à 10000 m. Simuler leur comportement ya incertitudes. On réchauffe entre 3 et 6 °C mais tous les modèles vont dans le même sens. Ya beaucoup de rech à faire /réduire incertitudes. La rech fondamentale n'est pas financée correctement. Trop de petits contrats, pas assez de temps de réflexion, privilégier le long terme.
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terminer la transcription et valoriser
ACT
ndlr : connue / https://twitter.com/JMJancovici/status/1024715425932828673
PROGRAMME
09H30 - 10h00 : Introduction
Nicolas Hulot, Ministre de la Transition écologique et solidaire
Jean-Luc Gleyze, Président du CD 33
Arnaud Leroy, Président de l'ADEME & de l'ONPE
SESSION :
10H00 - 10h15 : Accroche sur des histoires de ménages en situation de PE
10h15 - 10h30 : Présentation des avancées de l’ONPE
10h30 - 10h45 : L’évolution de la précarité énergétique (avec présentation des nouveaux indicateurs)
10h45 - 11h15 : Les principaux résultats de l’enquête ménages
SESSION : Table ronde : Les nouveaux instruments de politique publique contre la PE en France
11h15 - 12h30
Plan de rénovation et PE, chèque énergie, loi ELAN, etc
Atelier 1: LE Repérage
(quota 30 places – lieu : Hôtel du Département/Préfecture)
Format: Présentations & questions-réponses
Rapporteur: iSOLDE DEVALIèRE (ADEME)
13h45 - 16h
SESSION : Quelles bonnes pratiques de repérage des territoires?
Bonnes pratiques des CCAS (24)
SLIME / Repérage via le FSL (30)
Logiciel SOLIDIAG
Dispositif de repérage DEPAR sur l'agglomération de Chartes (28)
Dispositif les Locaux Moteurs (49
SESSION : Quels outils à destination des territoires?
Les stratégies territoriales de résorption de la PE
Atelier 2 : Dispositifs d’aide et mesures sociales
(quota 30 places – lieu : Immeuble Solidarité)
Format: Présentations & tables rondes
Rapporteur: eric malevergne (soliha)
13h45 - 16h
SESSION : Quels dispositifs d’aide innovants au sein des territoires
La gestion des impayés par le FSL 33
La conservation des allocations logements par la CAF 33
Le tiers-payant rénovation (54)
Aide à l'amélioration de la performance énergétique des logements (25)
La caisse d'avance de la rénovation thermique et de la transition énergétique (CARTTE, 33)
SESSION : Table ronde : Comment la précarité énergétique a pénétré l’action sociale ?
Atelier 3 : Accompagnement & travaux
(quota : 150 places – lieu : Hôtel du Département/Préfecture)
Format: Présentations & tables rondes
Rapporteur: Eric Lagandré (ANAH)
13h45 - 16h
SESSION : Les bonnes pratiques d’accompagnement des ménages par des territoires
Augmenter le reste à vivre des futurs habitants dans un projet de construction de logements abordables
Le SLIME Conseil Département 33 : un accompagnement renforcé et évalué
Programme ECORCE
Reste-à-charge du programme SOS Taudis de la FAP
Auto-réhabilitation par les Compagnons Bâtisseurs (33)
Dispositifs d'accompagnement et de sensibilisation des locataires
SESSION : Table ronde: « Faire avec les habitants »
Les OPAH et les PIG au service des collectivités
Atelier 4 : Sensibilisation & formation
(quota : 40 places - lieu : Hôtel du Département/Préfecture)
Format: Présentations & questions - réponses
Rapporteur: touria arab leblondel (cnfpt)
13h45 - 16h
SESSION : Quelles bonnes pratiques de sensibilisation ?
Opération de sensibilisation à la précarité énergétique, "les matinées précarité énergétique"
Retours d'expérience d'un bailleur social
Programme CIVIGAZ
SESSION : Quelles initiatives de formation sur la PE
MOOC Précarité énergétique
Guide pour les travailleurs sociaux
Stratégies de réception des ménages en PE
Atelier 5 : Mobilité & gÉolocalisation
(quota : 250 places – lieu Immeuble Gironde)
Format: Présentations & table ronde
Rapporteur: Pierre Taillant (ADEME)
13h45 - 16h
SESSION : Quelles initiatives sur la mobilité pour lutter contre la précarité énergétique ?
GéoVEHM, outil de géolocalisation de l'ONPE
Livre blanc du LMI
Plateformes de la mobilité (33)
Chèque co-voiturage pour les personnes précaires (75)
Précarité Énergétique en matière de Déplacements en Auvergne-Rhône-Alpes (69)
Diagnostic territorial et données de consommation
SESSION : Table ronde: Comment intégrer davantage les problématiques de mobilité dans les dispositifs de lutte contre la précarité énergétique ?
Atelier 6 : Santé
(quota 40 places – Lieu : Immeuble Gironde Egalité)
Format: table ronde
Rapporteur: pierre deroubaix (ademe)
13h45 - 16h
SESSION : Table ronde: quels impacts de la PE sur la santé et comment les prévenir ?
Coûts et bénéfices santé de la rénovation
Villages Santé Energie (07)
Sensibilisation des intervenants à domicile
Quand le logement rend malade (33)
Maladies environnementales émergentes (86)
Les métiers du CMEI (67;31)
CLÔTURE
16h10 - 16h40 :
Présentation de l’Observatoire Européen de la PE, Stefan Bouzarovski, Pilote de l'OEPE
16h40 - 16h55 :
Synthèse de la journée et perspectives, Jérôme Vignon, Vice Président ONPE
16h55 - 17h00 :
Clôture de la journée, Laure Curvale, Elue déléguée à la transition énergétique et la lutte contre la précarité énergétique, CD 33
ndlr :
- PE = précarité énergétique !
/ https://twitter.com/JMJancovici/status/1021278985643282432
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Jean-Marc Jancovici
@JMJancovici
10 hil y a 10 heures
Une remarquable infographie montrant l’évolution de la moyenne des températures sur Terre depuis 20 000 ans avant JC jusqu’à nos jours, avec pour chaque période les évènements marquants.
On y remarque une grande stabilité des températures jusqu’à la... https://xkcd.com/1732/
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Par Randall Munroe
Contact:
orders@xkcd.com
I'm a CNU graduate with a degree in physics. Before starting xkcd, I worked on robots at NASA's Langley Research Center in Virginia. As of June 2007 I live in Massachusetts. In my spare time I climb things, open strange doors, and go to goth clubs dressed as a frat guy so I can stand around and look terribly uncomfortable.
XKCD = a word with no phonetic pronunciation -- a treasured and carefully-guarded point in the space of four-character strings.
A webcomic of romance, sarcasm, math, and language.
ndlr : on voit que parmi les scénarii d'évolution, il reste la possibilité de stabiliser Tmoy<=1,5°C => action rapide et massive à partir de maintenant, justifie pleinement l'appel à mobilisation "PRENDRE LE PARTI DE L'ANTHROPOCÈNE" act
From the World People’s Conference on Climate Change and the Rights of Mother Earth,
Cochabamba, Bolivia, 22 April – Earth Day 2010.
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Préambule
Nous, peuples et nations de la Terre :
Considérant que nous faisons tous partie de la Terre Mère, communauté de vie indivisible composée d’êtres interdépendants et intimement liés entre eux par un destin commun ;
Reconnaissant avec gratitude que la Terre Mère est source de vie, de subsistance, d’enseignement et qu’elle nous prodigue tout ce dont nous avons besoin pour bien vivre ;
Reconnaissant que le système capitaliste ainsi que toutes les formes de déprédation, d’exploitation, d’utilisation abusive et de pollution ont causé d’importantes destructions, dégradations et perturbations de la Terre Mère qui mettent en danger la vie telle que nous la connaissons aujourd’hui par des phénomènes tels que le changement climatique ;
Convaincus que, dans une communauté de vie impliquant des relations d’interdépendance, il est impossible de reconnaître des droits aux seuls êtres humains sans provoquer de déséquilibre au sein de la Terre Mère ;
Affirmant que pour garantir les droits humains il est nécessaire de reconnaître et de défendre les droits de la Terre Mère et de tous les êtres vivants qui la composent et qu’il existe des cultures, des pratiques et des lois qui reconnaissent et défendent ces droits ;
Conscients qu’il est urgent d’entreprendre une action collective décisive pour transformer les structures et les systèmes qui sont à l’origine du changement climatique et qui font peser d’autres menaces sur la Terre Mère ;
Proclamons la présente Déclaration universelle des droits de la Terre Mère et appelons l’Assemblée générale des Nations Unies à l’adopter comme objectif commun de tous les peuples et nations du monde, afin que chaque personne et chaque institution assume la responsabilité de promouvoir, par l’enseignement, l’éducation et l’éveil des consciences, le respect des droits reconnus dans la Déclaration, et à faire en sorte, par des mesures et des dispositions diligentes et progressives d’ampleur nationale et internationale, qu’ils soient universellement et effectivement reconnus et appliqués par tous les peuples et États du monde.
Article 1: La Terre Mère
1) La Terre Mère est un être vivant.
...
ndlr : "terre mère" = donc plus que "terre nourricière" => valoriser, questionner ACT
connue / arcadia sur lemedia.tv https://www.youtube.com/watch?v=T7pJin6rnwA&feature=youtu.be
des ong d'écologie intégrale ont lancé en 2010 à cocha bomba en bolivie quand il y a eu le sommet des peuples, une
décl univ des droits de la nature : rights of mother earth, les droits de la terre mère
qu'ils ont soumise aux gouvernements et à l'assemblée générale des nations unies
avec une pétition internationale qui obtient >856 679 signatures, signer
Terre de Liens se félicite et soutient la proposition faite par une cinquantaine de juristes et chercheurs de subordonner juridiquement, dans la Constitution, la défense de la liberté d’entreprendre et de la propriété privée à la défense de l’intérêt général. Dans ce sens, Terre de Liens salue l’initiative d’élus appartenant à plusieurs groupes politiques (PCF, FI, PS, LREM, MODEM) menés par le député Dominique Potier d’amender le projet de loi constitutionnelle pour insérer une référence aux « biens communs » dans la loi fondamentale française.
// Ne pas abandonner le bien commun //
// Le foncier exemple d’une régulation nécessaire, mais à renouveler //
Contact presse :
Tanguy MARTIN
- 33 (0)6 42 68 97 31
t.martin@terredeliens.org
site de référence pour la veille en matière de climat, etc
Territoire en Mouvement est une revue de géographie et aménagement-urbanisme éditée depuis 2006 par l’Université de Lille Sciences et Technologies (sous le titre Hommes et Terres du Nord de 1963 à 2006). La ligne éditoriale concerne tous les sujets de la géographie et de l’aménagement-urbanisme, avec un intérêt privilégié pour la dimension spatiale et/ou territoriale des objets d’étude et une ouverture vers les approches interdisciplinaires, les sciences sociales et les sciences de l’environnement. Territoire en Mouvement est indexée et référencée dans SCOPUS, Scimago Journal & Country Rank, le Directory of Open Access Journals (DOAJ) et par le HCERES pour le domaine « Géographie, Aménagement-Urbanisme, Architecture ». Tous les numéros publiés sont en libre accès intégral.
Le Collectif Paysages de l’après-pétrole formé en mai 2013, constitué en association en 2015, compte s’engager prioritairement dans la réflexion et le suivi de démarches paysagères concernant :
- un développement urbain soucieux des territoires et du bien vivre
- l’économie et les innovations énergétiques
- la mise en œuvre de l’agroécologie
Activités : MÉTHODE D’ACCOMPAGNEMENT DES TERRITOIRES
Le Collectif PAP a l’ambition de fabriquer des outils d’accompagnement et d’animation à destination des collectivités et des habitants, sur le croisement entre les transitions énergétique, écologique, sociétale… et les paysages. L’objectif est de trouver les meilleurs solutions et de rendre désirables et acceptables les transitions, via l’approche paysagère qui permet d’être plus efficace et de fédérer.
Comité de pilotage initial constitué par : Régis Ambroise (ingénieur agronome et urbaniste, expert auprès du conseil de l’Europe pour la Convention du Paysage), Laurence Ermisse (indépendante, experte en développement durable territorial), Sébastien Giorgis (architecte DPLG, paysagiste FFP, urbaniste SFU, paysagiste conseil de l’État), Yves Gorgeu (fondateur du réseau Paysage et urbanisme durable de Mairie-conseils), Xavier Guillot (École nationale supérieure d’architecture de Saint-Étienne, coordonnateur scientifique du réseau Espace Rural et Projet Spatial), Mathilde Kempf et Armelle Lagadec (architectes DPLG, urbanistes OPQU), Odile Marcel (philosophe, présidente de la Compagnie du Paysage), Vincent Piveteau (directeur de l’École nationale supérieure de Paysage de Versailles), Baptiste Sanson (ingénieur agronome, directeur du Centre Ecodéveloppement de Villarceaux) et Jean-Pierre Thibault (inspecteur général de l’administration et du développement durable).
contact@paysages-apres-petrole.org
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les informer de plpdlA ACT
Mainstenant est un collectif et mouvement de libération, d'occupation et d'animation d'écovillages, écolieux, terres, îles et écoles (...), connecté.e.s aux cités - à fin d'émancipation.
ndlr : /outils site que gafam ?
collectif DTA (Design Territoires Alternatives), accompagne les territoires ruraux
contact@design-territoire-alternatives.fr
Ce collectif fait partie de la coopérative d’entrepreneurs-salariés Oxalis
Basé à Aubusson, Adrien Demay, 33 ans, est designer de services. Avec ses collègues du collectif DTA (Design Territoires Alternatives), il accompagne les territoires ruraux. Rencontre avec une tête pensante aussi habile de ses mains.
Tags: adrien demay, Aubusson, design, design de services, designer, DTA