Créée en 2014, l’association Champs du Partage anime et développe une dynamique d’espace test agricole sur les départements de la Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres et Vienne en Région Nouvelle-Aquitaine.
... proposent un cadre innovant qui permet aux porteurs de projet de vérifier la faisabilité et la viabilité de leur projet en démarrant une activité de production en conditions réelles, mais dans un cadre sécurisé.
Le test d’activité est un des outils qui vient compléter les dispositifs existants d’appui à l’installation (parcours DJA notamment) et favorise, grâce à un accompagnement individuel et collectif, l’installation progressive et sécurisée des porteurs de projet.
L’Association accompagne également les collectivités travaillant sur la problématique de l’installation et du développement d’une agriculture de proximité dans la mise en place d’espaces tests adaptés aux spécificités de leur territoire. ...
Camille Beaurain vient de publier avec Antoine Jeandey "Tu m’as laissée en vie" aux éditions du Cherche Midi. Dans cet ouvrage, elle livre un témoignage bouleversant sur le suicide paysan. Camille Beaurain, veuve à 24 ans, et Antoine Jeandey, rédacteur en chef de WikiAgri, témoignent de la détresse et du malaise au coeur des campagnes.
... enchaînement de pressions administratives, financières mais aussi familiales ... aujourd'hui en France un agriculteur travaille presque non-stop du lundi au dimanche pour ne gagner en moyenne que 350 euros pas mois voire moins ... dérive générale de notre société qui a perdu au fil des années la notion de la valeur. ... pousser les agriculteurs à faire de l'élevage intensif participe également à la diffusion d'une image négative ... revenir aux sources c'est-à-dire ré-ouvrir des commerces de proximité où les agriculteurs vendent directement leurs produits aux consommateurs. Cette solution permettrait de rétablir les liens entre l'opinion publique et le monde agricole.
Un agriculteur se suicide chaque jour selon la MSA
Connu / https://www.terre-net.fr/actualite-agricole/economie-social/article/les-agriculteurs-souffrent-enormement-previent-la-veuve-d-un-eleveur-202-152186.html
Affichage des articles dont le libellé est enjeux de société
- mardi 3 novembre 2015 - 45-65 ans, la génération pivot (prise en tenaille entre les jeunes et les vieux parfois dépendants, dans un contexte de familles décomposées, recomposées, monoparentales) par Michel Billé, sociologue - avec Christine Granet, chef de service action familiale à l'UDAF dans le cadre des 70 ans de cette association, institution inscrite dans la constitution depuis 1945.
- mercredi 14 octobre 2015 - L'Université de Pays en Normandie, réflexion sur la Paix, avec le guide André Fichet, histoire pour l'avenir
- lundi 15 décembre 2014 - Le stress est dans le pré - avec Edgard Cloerec directeur de la MSA, débat-théâtral pour aborder le mal-être, animé par Jean-François Rineau, administrateur de la MSA. Compagnie "Entrée de jeu" a joué scénettes décrivant de façon légère et bon enfant les difficultés d'un couple d'agriculteurs. Ensuite le pdt d'une asso de l'Allier, DFAM (Des Femmes Alliées en Marche) a présenté la prévention du suicide et la dépression, ÊTRE à l'écoute des personnes en souffrance, des SENTINELLES pour donner l'alerte à temps / permanence téléphonique AGRI-ÉCOUTE 09 69 39 29 19
- samedi 22 mars 2014 - VOUZAN - 22 mars 2014 - Le voyage des arbres => transcrire ACT
- mardi 12 novembre 2013 - LA ROCHEFOUCAULD - 8 octobre 2013 - Facebook, twitter et cie en débat => Transcrire ACT
Ndlr :
- terminer d'indexer et transcrire ACT
- agri-écoute encore opérant, service de la MSA pour les agriculteurs, une psychologue décroche à 16 h 30 ce mercredi 6 nov 2019 ++++ MAIS pourquoi les suicides d'agriculteurs continuent ? Que faire pour enrayer cette "ÉPIDÉMIE" ? => Proposer un accompagnement / Médiation pour Tous ACT
54 minutes
La simplification des paysages agricoles (augmentation de la taille des parcelles, disparition des haies et des murs...) réduit la biodiversité fonctionnelle, qui pollinise les cultures et les protège contre les ravageurs. C’est ce que montre une vaste étude internationale publiée le 16 octobre dans Science Advances.
L'invité du jour : Vincent Bretagnolle
Vincent Bretagnolle a participé a cette étude internationale : il est agro-écologue au CNRS, fondateur et directeur de la zone atelier plaine et val de Sèvre, une vaste zone d’études interdisciplinaire sur l’agro-écologie des territoires.
L'étude reprend les données de 89 travaux portant sur près de 1500 sites de tous les continents — l'une des plus vastes études jamais lancée dans ce domaine. Et elle se penche sur des cultures très variées : blé, colza, fruits de verger, café, fraises, noix de cajou…
Les principaux résultats nous apprennent que :
• La simplification des paysages réduit de 30% l’efficacité de la pollinisation
• La simplification des paysages réduit de 50% la régulation naturelle des ravageurs
• Certains invertébrés jouent un rôle particulièrement primordial dans cette régulation naturelle : coccinelles, carabes (prédateur de pucerons et limaces, entre autres), araignées (des centaines d’espèces surtout de toutes petites —et sans toile— qui sont les espèces les plus abondantes, par exemple, au sol dans les champs de blé.
*Autres séquences à
En Dordogne, la Ferme de Cagnolle explore le potentiel de l'agroécologie. Exemple avec cette récolte d'oignons spectaculaires et généreux.
Par
Axel Leclercq - Publié le 19 juillet 2019 à 16:26 - Mis à jour à 18:18
SOURCE
La Ferme de Cagnolle
TAGS Agroécologie Potager Nourriture France Bio Alimentation
Emissions en public
La coopérative des Tiers-Lieux organisait les 23 et 24 mai le 4ème édition de la biennale des Tiers-Lieux sur l’île de Vassivière.
Écoutez notre émission réalisée en direct depuis l’évènement en partenariat avec Vivant – révélateur des initiatives pour la transition écologique et sociétale des territoires de la Vienne, des Deux-Sèvres, de Charente-Maritime et de Charente.
Présentation : Hélène Bannier (Vivant), Maxime Triboy (Radio Vassivière)
Les invités de l’émission
Guillaume Riffaud : coopérative des Tiers-Lieux
Hugues Bazin : chercheur indépendant en science sociale
Nicolas Voisin et Mélanie Gaillard : La suite du monde
Gertrude : Ambassadrice des Tiers-Lieux
Simon Cahen : Croix rouge française
Stéphanie (Allier), Elodie (Saint Léonard de noblat 87), Cécile (Lacanau 33), utilisatrices et fondatrices de Tiers Lieux.
Jean Michel Besnier, philosophe
Merci à Karine du 400 (Tiers-Lieu à Brive) pour la gestion des invités au plateau.
https://vivant-le-media.fr/
https://coop.tierslieux.net/
https://www.le400.fr/
Planète Climat
Le climatologue Hervé Le Treut, qui dirige le comité scientifique du projet AcclimaTerra, pointe la vulnérabilité de la région au changement climatique à l’horizon 2050.
Pompage de l'eau du gave de Pau, une rivière du Sud-Ouest, pour l’arrosage de cultures de maïs. Régine Rosenthal/Biosphoto
La région Nouvelle-Aquitaine est la première à avoir conçu une stratégie d’adaptation au dérèglement climatique.
...
On a trop pensé qu’on pourrait empêcher le changement climatique, ou le maintenir à un niveau assez bas. Par ailleurs, il y a toujours eu une crainte que, en disant qu’il fallait s’adapter, les gens comprennent qu’on peut s’adapter à tout et ne fassent rien pour lutter contre le réchauffement. Aujourd’hui, l’hypothèse que le réchauffement dépassera 3 °C fait l’objet d’un niveau de probabilité important et une partie de la population se rend compte que le changement climatique n’est plus une menace lointaine, mais est déjà à l’œuvre.
Audrey Garric
Ndlr :
- cela laisse-t-il à penser qu'on a renoncé à limiter le réchauffement climatique ? ACT
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11,50 euros le kilo de viande de porc à l'achat
Xavier Pillet, un jeune éleveur de porcs de Charente-Maritime, s'est installé il y a 3 ans. Il a choisi l'agriculture bio par conviction. Aujourd'hui, il possède un élevage de 200 porcs elévés en plein air et nourris avec les céréales cultivées sur son exploitation.
Son rendement est plus faible qu'en agriculture conventionnelle mais Xavier Pillet vend sa viande plus chère autour de 11,50 euros le kilo. Autre avantage pour ce jeune éleveur, la maîtrise de l'ensemble du circuit de production à travers la vente directe à la ferme ou les livraisons dans les magasins bio du département.
...
... Un céréalier de 55 ans, de Taponnat a été condamné, hier à 3000 euros d'amende pour la destruction d'espèces protégées et le déversement de substances nuisibles dans l'eau et utilisation non appropriée de produits phytopharmaceutiques entre 2015 et 2017.
L'agriculteur devra aussi verser, à titre de dommages-intérêts, 2000 euros à l'association Charente Nature, 2000 euros à France Nature environnement et 250 euros à la Fédération de pêche et de protection du milieu aquatique de la Charente.
coup de pulvérisateur intempestif autour d’un point d’eau sur ses terres pour faire crever des chardons et ce sont des centaines de têtards, une larve de salamandre qui s'étaient retrouvés à flotter le ventre en l’air.
C'était "le dossier de l'audience qui porte le plus d’atteintes à l’environnement", avait estimé Marion Vauquelin, la procureure. "Ce ne sont pas des espèces protégées pour rien. Il le sait, il a passé son certificat phyto," avait-elle appuyé pour requérir trois mois avec sursis et 3 000 euros d’amende.
L'avocat du céréalier, Christophe Gris, avait relativisé: "il ne savait pas tout. Il est extrêmement éprouvé. Il s’en veut. Il a pris conscience de l’ensemble de ces éléments."
Clés : Justice Agriculture Taponnat-Fleurignac Environnement Faits divers Actualité
104 Rue Robespierre, 93170 Bagnolet - Tél +33 1 43 62 04 04
Parce qu’elle garantit leurs revenus, les éleveurs qui le peuvent se laissent tenter par la production de biogaz et installent des méthaniseurs. Mais cette pratique, notamment à partir d’une certaine taille, comporte des risques pour les sols autant que pour l’avenir du monde agricole. Reporterre a mené l’enquête, dont voici les trois volets.
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La méthanisation, l’usine à gaz qui séduit les gros agriculteurs
Lire l’article ici https://reporterre.net/la-methanisation-l-usine-a-gaz-qui-seduit-les-gros-agriculteurs
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Méthanisation : un digestat bien indigeste pour les sols et les eaux
Lire l’article ici https://reporterre.net/methanisation-un-digestat-bien-indigeste-pour-les-sols-et-les-eaux
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La méthanisation risque d’accélérer la concentration des fermes
Lire l’article ici https://reporterre.net/La-methanisation-risque-d-accelerer-la-concentration-des-fermes
Source : Julie Lallouët-Geffroy pour Reporterre
Dessin : © Red !/Reporterre
Photos : © Julie Lallouët-Geffroy/Reporterre
DOSSIER Animaux Agriculture et climat
THEMATIQUE Agriculture Energie
La directive européenne sur l’utilisation des nitrates en agriculture se fonde sur un mauvais calcul, nous explique l’autrice de cette tribune. Pourtant, en estimant mieux les flux d’azote dans le sol, on pourrait réorienter le système agricole vers plus un modèle plus vertueux.
Cathy Neill est docteure en écologie. Sa thèse a porté sur les flux de carbone et d’azote dans les sols.
Bilan « prévisionnel » contre bilan « comptable »
méthode dite du bilan « prévisionnel ». Avec cette méthode, un hectare de maïs peut recevoir en moyenne 200 kg d’azote pour produire un rendement moyen de 100 quintaux de grains [5].
Mais si l’on effectue plutôt ce que l’on appelle un bilan « comptable », il est possible d’évaluer la quantité d’azote perdu sur cet hectare dans l’environnement. En effet, si un hectare de maïs reçoit 200 kg d’azote, que l’on estime que 100 kg sont prélevés à la moisson et que le stock total d’azote n’augmente pas d’une récolte à l’autre dans le système [sol+plantes] [6], c’est que 100 kg d’azote au moins sont « perdus » chaque année sur cet hectare.
Cet azote est perdu essentiellement sous la forme de nitrates qui, faute d’être utilisés par des plantes (notamment en début et en fin de cycle de culture), sont lessivés par les pluies hivernales et printanières. Ces nitrates en excès peuvent provenir des engrais ou de la décomposition de l’humus et sont le symptôme d’une gestion défaillante du cycle de l’azote dans le champ. Ainsi, des quantités d’azote équivalent à la moitié des engrais apportés se retrouvent dans les rivières et les nappes et expliquent que l’on y mesure des concentrations de nitrates aussi élevées que 50 mg/l [7].
Faire un bilan comptable de l’azote (apports, exports, variation du stock) à l’échelle du système entier (plantes et sol)
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Sous une apparence de rigueur, la méthode du bilan prévisionnel masque l’essentiel, c’est-à-dire le fait que la moitié du « besoin » de fertilisation préconisé sert en réalité à compenser les fuites d’azote.
Un simple bilan comptable de l’azote (apports-exports-variation du stock) à l’échelle du système entier (plantes ET sol) sur une année complète permettrait d’évaluer les pertes et de les limiter efficacement. Cette mesure unique donnerait aux agriculteurs la possibilité de repenser par eux-mêmes leurs systèmes de culture. C’est à eux de trouver, en fonction de leur terroir, les bonnes associations de cultures qui permettent d’obtenir un couvert végétal continu et de retenir les nitrates [8]. Les agriculteurs ont à y gagner des sols plus riches en humus, donc moins sujets à l’érosion et retenant mieux l’eau, des cultures moins vulnérables aux aléas climatiques et à la pression des parasites, de substantielles économies d’intrants (engrais, pesticides) et une réhabilitation de leur profession. Tous les citoyens ont à y gagner des sols qui stockent du carbone [9], une moindre contamination par les pesticides, une biodiversité et des rivières en meilleure santé, une eau potable sans traitements coûteux. Ce qui est en jeu ici c’est le modèle agricole dans son ensemble et son basculement vers l’agroécologie.
Pour lutter contre la concentration des terres agricoles et la désertification, la commune d’Alloue a monté Terres en chemin. Cette société collective préserve des terres pour des projets d’installation agricole à taille humaine, au bénéfice de la qualité de vie du village.
...
Jean-Jacques Catrain, maire de ce village de Charente
...
En dix ans, le nombre de fermes avait été divisé par trois, avec une tendance à la reprise des pâturages par des céréaliers. » Alors, les habitants d’Alloue ont décidé de reprendre la main sur la répartition des terres agricoles et de décider du modèle de développement dans lequel le village évoluerait. ... création, en septembre 2016, de la Scic (société coopérative d’intérêt collectif) agricole Terres en chemin. L’entreprise a pour objectif de gérer les terres des agriculteurs partis en retraite pour les mettre à disposition de jeunes cherchant à s’installer. Éleveur bio de vaches laitières depuis trente ans à Alloue, Christian Leduque a pris sa retraite il y a deux ans. À ce jour, il est gérant de la Scic. ... Amandine Boutin, institutrice ... L’agriculture tient une place centrale dans la commune. Il suffit de se poser une heure à la terrasse de Chez Patou, le seul bistrot du village, pour s’en rendre compte : sur la route principale, bordée de maisons en pierres de taille et d’un ancien prieuré bénédictin, on voit passer presqu’autant de tracteurs que de voitures. « La commune compte 520 habitants et nous avons 23 fermes » ... Nous sommes au pied du Massif central, à seulement 90 kilomètres de Cognac, pourtant l’univers viticole est déjà loin. « Nous sommes ici sur une terre d’élevage, notamment de vaches et de moutons » ... « Alors qu’un céréalier va vivre sur 200 à 300 hectares, un éleveur laitier qui transforme lui-même peut se satisfaire de 30 à 40 hectares, relève l’ancien agriculteur. Et pour un maraîcher, moins de cinq hectares suffisent. » Mais, la préservation de cette agriculture à taille humaine est menacée par l’évolution de la transmission du métier. ... « Le rôle de la Scic est de stocker les terres. Elle loue les prairies des agriculteurs partis à la retraite et s’en occupe, en attendant qu’un jeune vienne s’installer, explique l’élu. On empêche ainsi la spéculation. Ces systèmes se créent quand il y a du vide. En étant organisés et en installant les jeunes, ils ne viendront pas, puisqu’il n’y a pas de vide. » Pour le moment, deux agriculteurs partis à la retraite louent leurs terres à la Scic. Celle-ci se charge de faucher les prairies et de faire le foin sur les parcelles qui ne sont pas encore occupées. « C’est comme l’histoire des prédateurs, compare Christian Leduque. Le renard prend un territoire quand il est vide. Eh bien, là, c’est la même chose. » ... la commune ne peut pas contraindre les agriculteurs partant à la retraite de louer à Terres en chemin. « Notre système dépend du bon vouloir des citoyens, concède le maire. Mais il fonctionne, car c’est dans l’intérêt de tous de vivre dans un village vivant. Et le lien social vient renforcer cela. » Outre les aspects économique et social, c’est leur environnement que les habitants d’Alloue tiennent à préserver. « La Charente est le fleuve le plus pollué de France, rappelle l’élu. Mais ici, en amont des vignes et des cultures céréalières, l’eau est préservée. Avec les prairies, il n’y a pas de désherbants et très peu d’engrais chimiques. »
« Nous allons pouvoir décider des productions présentes dans la commune en fonctions de nos besoins »
... la Scic travaille main dans la main avec l’association d’expérimentation agricole Champs de partage. ... un porteur de projet en apiculture à Champs de partage, qui s’installera ici en fin d’année. Pour être reconnu apiculteur, il lui faut au moins 150 ruches. Il a acheté au début de son test 50 ruches. Il va amener progressivement son cheptel à la dimension économique permettant d’être reconnu. » Champs du partage fonctionne pour le moment dans les quatre départements de l’ancienne région du Poitou-Charentes. Les personnes accompagnées par l’association vont pouvoir se mettre en conditions à Alloue. Certains dans le but de s’y installer et d’autres simplement pour se roder avant de partir ailleurs. Mais la commune accueille également des porteurs de projet souhaitant s’installer sans passer par l’association d’expérimentation agricole.
Pour attirer les jeunes à Alloue, la Scic travaille main dans la main avec l’association d’expérimentation agricole Champs de partage.
Jenny Lhoir, 36 ans, s’installera sur les terres de la Scic cet automne pour y élever des canards coureurs indiens. « Mon compagnon est maraîcher et je voulais rejoindre le milieu agricole, mais je ne trouvais pas de terrain pour m’installer, raconte la jeune femme. Aux 30 ans de la Confédération paysanne, j’ai rencontré Christian Leduque. Il m’a parlé de Terres en chemin et m’a proposé de m’installer à Alloue. » L’activité de Jenny, d’abord en phase de test avec Champs de partage, occupera dix hectares. Les volatiles seront vendus en circuit court, mais aussi loués aux vignerons et aux maraîchers. « Cette espèce de canard a la particularité de consommer des insectes sans nuire aux cultures, indique l’entrepreneuse. Ils représentent une bonne alternative aux pesticides. » ... Actuellement, on manque de fruits et légumes, par exemple. » Le maire va également actionner d’autres leviers pour développer les circuits courts : « Par exemple, faire le choix des produits locaux à la cantine ou organiser des commandes de paniers par internet pour les jeunes actifs. » Selon lui, Terres en chemin est un simple outil, au service d’un projet plus grand : « Derrière la Scic et la question de l’alimentation, il y a tout un projet de société, qui s’appuie sur le lien social dans la commune. » Un projet où, finalement, les céréales aussi peuvent trouver leur place : « Depuis peu, une jeune paysanne-boulangère s’est installée à Alloue. Elle cultive ses céréales bio sur la commune, fait sa farine et son pain. Du champ au stockage, il y a 500 mètres. Du stockage au moulin et au four, 100 mètres. Et du four au bourg, un kilomètre. »
Fabrice Nicolino est journaliste et essayiste. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur l’écologie ou l’agriculture et publie ce 13 septembre aux éditions Les Liens qui Libèrent, Nous voulons des coquelicots avec François Veillerette. Il revient avec nous sur cette ouvrage, qui constitue un manifeste contre l’utilisation des pesticides chimiques.
« Les pesticides sont des poisons qui détruisent tout ce qui est vivant.
...
Les pesticides sont une tragédie pour la santé. » Voilà comment nous préviennent Fabrice Nicolino, journaliste, et François Veillerette, militant écologiste qui a notamment présidé Greenpeace France. Les deux auteurs publient un livre-manifeste, ainsi qu’un appel, intitulé « Nous voulons des coquelicots », en espérant un soulèvement pacifique contre l’effacement d’un monde.
Le Média : Pourquoi voulez-vous des coquelicots ?
Fabrice Nicolino : Le coquelicot est un symbole. C’est une fleur fragile et très belle. Avant le grand massacre des pesticides, il y avait des coquelicots partout dans les champs de blés, mais aussi des bleuets. Ce sont des fleurs que l’on qualifie de « messicoles », c’est-à-dire qui poussent pendant les moissons. La campagne en était remplie. Les pesticides qui ont déferlé à partir de la fin des années 1950 et du début des années 1960 les a presque fait disparaître. Il y en a dans les bas-côtés ou dans certains champs non-traités. Mais cette fleur réapparaît dès que les pesticides arrêtent d’être répandus. Elle est résistante et possède un pouvoir de germination long. Certains disent 100 ans, d’autres 500 ans. C’est-à-dire que la graine est fertile très longtemps. Il y a donc des graines encore présentes depuis 50 ans ou plus qui peuvent repousser. « Nous voulons des coquelicots » c’est une manière de dire originalement que nous souhaitons un monde différent. Nous voulons un monde coloré, avec des lumières, des fleurs sauvages et tout ce qui s’ensuit : des abeilles, des oiseaux, etc.
...
Henri Nallet, qui a été ministre de l’Agriculture de François Mitterrand à partir de 1985, est emblématique. Il est d’ailleurs maintenant impliqué dans l’Affaire du Mediator, en tant que lobbyiste pour les laboratoires Servier. Il a commencé sa carrière comme chargé de mission à la FNSEA, il est mouillé à fond dans tout cela. Nallet a ensuite été ministre de l’Agriculture. Il a toujours servi les intérêts industriels. Il a signé l’autorisation de l’utilisation du chlordécone en tant que ministre de l’Agriculture. Mais personne ne lui demande de compte. Qu’attendons-nous pour l’interpeller sur son autorisation d’utiliser un produit nuisible pour tout l’écosystème, dont les humains ? C’est pareil pour Jean-Pierre Soisson, « ministre d’ouverture » de Mitterrand en 1988. Ministres de gauche, ministres de droite, même infamie.
...
À la sortie de la guerre, il y avait plein de choses à changer dans ce monde. Mais on a vendu autre chose aux paysans. On leur a faire croire que derrière la modernisation, ils vivraient plus confortablement et comme en ville. C’était de la manipulation. Derrière ce progrès promis, se cachaient des intérêts politiques et économiques. Ils voulaient détruire la paysannerie, qui leur paraissait retardataire, au profit d’une agriculture industrielle et exportatrice qui allait leur faire gagner beaucoup d’argent. Par exemple, les industriels et les politiques qui lui sont liés se sont mis en tête de vendre de la viande. Il y avait 20 millions de bovins en France. Des marchés comme l’Italie et l’Allemagne étaient très demandeurs. Quand de Gaulle est revenu au pouvoir en 1958, il voulait se servir de l’agriculture et en faire une arme industrielle, afin de financer des infrastructures lourdes. Les dirigeants voulaient liquider l’agriculture, sans que cela soit pensé. Ils n’en avaient rien à faire de ce secteur, ni des paysans. Ils ont créé un monstre, en vidant les campagnes pour remplir les banlieues. Ce pays a été déséquilibré par des millions d’emplois perdus à la campagne. Cela a donné des mégapoles comme l’Île-de-France, où s’entassent 11 millions de personnes. Parallèlement à la volonté de financer des infrastructures, ils désiraient aussi de la main-d’oeuvre pour l’industrie, pendant les Trente Glorieuses. Nous avons donc sacrifé les campagnes pour remplir les banlieues de chômeurs, pratiquement à vie.
Il y avait une autre voie possible. Elle passait par l’amélioration des conditions de vie et le maintien d’un réseau de petites villes. C’est un phénomène global. Les petites villes en France sont moribondes – les villages n’en parlons même pas. Pourquoi ? Je me balade souvent dans le pays et dans tous les centres-villes, on voit des magasin avec des enseignes « A vendre ». Tout s’effondre, parce que des crétins de politique, de tous bords, de droite comme de gauche, ont fait les mauvais choix. Ils ont vendu leurs villes aux hypermarchés, au commerce de masse et aux grands parking à la périphérie des villes. Ils ont construit des monstres commerciaux, qui attirent toute la population. Les petits commerces de proximité se sont tous cassé la gueule. Mais le drame pour moi c’est cette industrialisation à outrance, sans aucune réflexion, ni aucun débat humain. Nous pouvons appeler cela une révolution, mais au sens négatif du terme. Il s’agit d’un processus qui échappe au contrôle humain.
Le modèle paysan que vous prônez est-il possible dans une société où seuls 5% de la population travail dans le secteur agricole ? Existe-t-il d’autres moyens que l’agriculture industrielle pour nourrir une population importante avec si peu de personnes travaillant dans le secteur ?
La question est planétaire. Je refuse de la poser dans les limites de la France. Il est certain que ce modèle va faire faillite. Nous nous dirigeons vers 10 milliards d’humains sur Terre et l’industrie de l’agriculture a ruiné quantité de sol. Quand vous déversez autant de pesticides sur un sol, vous tuez sa fertilité naturelle. Un sol, c’est une couche de 10 ou 15 cm d’épaisseur, en général. Les produits chimiques la détruisent et éradiquent les insectes et micro-organismes qui lui sont indispensables. L’agriculture industrielle est aussi en train d’assécher des nappes phréatiques décisives pour le sort de tous les êtres humains. Par exemple, prenez la nappe d’Ogallala, dans le centre des États-Unis, qui fait 15 000 km de long. L’agriculture industrielle américaine l’a percée, elle ne se recharge plus au rythme où nous l’utilisons pour l’irrigation.
L’agriculture industrielle ne nourrira pas 10 milliards d’êtres humains. Dans ce monde fou, de plus en plus de gens veulent manger de la viande. Or, elle exige des pâturages massifs et des millions d’hectares. Il y a déjà 70% des terres agricoles en Europe qui sont destinées au bétail. En exportant ce modèle délirant en Chine et en Inde, nous sommes sûrs d’arriver à une impasse totale. Il y aura une fracture énorme entre ceux qui ont de l’argent et vont consommer de la viande et ceux qui n’en ont pas et ne mangeront pas. Nous allons vers une vraie tragédie planétaire. Il n’y a qu’une seule solution, certes compliquée. Il s’agit de l’agriculture paysanne, c’est-à-dire celle qui se passe de pesticide et qui est économe en eau. C’est l’agroécologie, pour aller vite, c’est-à-dire un système avec des gens à la campagne, qui bossent, avec une main-d’œuvre abondante. En France, nous pourrions très facilement le faire, dans des conditions nouvelles, avec internet, le numérique, etc. Mais nous pourrions imaginer qu’avec ce chômage de masse, qui pourrit tant de vies, nous pourrions recréer de l’activité dans les campagnes, avec un ou deux millions d’emplois supplémentaires. Beaucoup de calculs ont été réalisés dans plusieurs études. Ce n’est pas intouchable mais c’est sérieux. Il est presque certain que l’agriculture biologique, l’agroécologie et l’agriculture paysanne, qui ne forment qu’un seul et même système, sont les seules capables de nourrir la planète, en mobilisant une main-d’œuvre très importante. La robotisation et la numérisation du monde sont en train de détruire par centaines de millions les emplois.
Auteurs :
Xavier Poux, Chercheur associé
Pierre-Marie Aubert Chercheur Iddri, Coordinateur de l'initiative Agriculture européenne
Les signaux alarmants sur la nécessité d’une transition du système agricole et alimentaire en Europe s’accumulent depuis plusieurs années et l’attente sociale pour une telle transition s’exprime de plus en plus nettement. Comment peut-on nourrir l’Europe - et la nourrir bien - tout en préservant la nature et le climat ? Tel est l'objet de l'étude dont ce papier résumé les principales conclusions.
Messages clés :
- Les régimes alimentaires actuels, trop riches et déséquilibrés (trois fois trop de sucres, deux fois trop de protéines, déficit en fruits et légumes et en fibres) :
contribuent à l’accroissement de nombreuses affections (obésité, diabète, maladies cardio-vasculaires) ;
conduisent l’Europe à dépendre du reste du monde pour se nourrir, à travers l’importation de 40 millions de tonnes de protéines végétales, représentant pus de 20 % de sa surface agricole utile et dépassant de loin le niveau de ses exportations. - Le scénario TYFA repose sur l’abandon des pesticides et des fertilisants de synthèse, le redéploiement des prairies naturelles et l’extension des infrastructures agroécologiques (haies, arbres, mares, habitats pierreux) et sur l’adoption de régimes alimentaires plus sains (moins de produits animaux, davantage de fruits et légumes).
- Malgré une baisse induite de la production de 35 % par rapport à 2010 (en Kcal), ce scénario :
satisfait aux besoins alimentaires des Européens tout en conservant une capacité d’exportation sur les céréales, les produits laitiers et le vin ;
conduit à une réduction des émissions de GES du secteur agricole de 40 % par rapport à 2010 ;
permet de reconquérir la biodiversité et de conserver les ressources naturelles. - L’extensification de l’élevage herbivore joue un rôle clé dans le scénario. Elle permet le maintien et le redéploiement des prairies naturelles, maximisant la production de légumineuses spontanées et donc la gestion de la fertilité des sols, et contribue à la reconquête de la biodiversité, à la lutte contre le changement climatique et à une production animale de qualité.
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