Pad créé à l'initiative d'un gilet jaune, JLuc :
http://mediation.internetrie.fr/spip.php?article85
But : rechercher ou proposer un début de cadrage pour co-construire une plateforme de revendications cohérentes et adaptées à l'anthropocène, qui soit ACCEPTABLE POUR LA GRANDE MAJORITÉ DES GILETS JAUNES.
UNE PAGE BLANCHE DE PLUS À ÉCRIRE ENSEMBLE :-)
PLPDLA pour Prendre le Parti De L’Anthropocène
à Pinet situé en région lyonnaise
- localisation exacte fournie après inscription.
La date : les 27 et 28 octobre 2018
APPEL À FINANCEMENT PARTICIPATIF
Trop tard...
Merci d’envoyer un chèque du montant des repas + 10 € pour le chapiteau + don éventuel à l’ordre de l’association MÉDIATION POUR TOUS
Le faire parvenir à :
MÉDIATION POUR TOUS ANTENNE MARTHON
19, Grand’rue 16380 MARTHON
Le paiement sur place restera possible.
MERCI DE REMPLIR CE QUESTIONNAIRE
(pardon pour le graphique, je cherche quelqu’un-e pour illustrer l’événement...)
Accès direct au lien
Le formulaire pour s’inscrire
https://framaforms.org/inscriptions-rencontres-jluc-plpdla-avec-vous-a-pinet-1958-2018-2058-2158-etc-1539394788
ou par la fenêtre intégrée ci-dessous
...
Références :
Lancement de MÉDIATION DE L’URGENCE CLIMATIQUE
http://mediation.internetrie.fr/spip.php?article79
Bonjour,
merci pour cette note et sa promesse d'innovation low-tech :
"
... elle pourrait être un véritable accélérateur de la nécessaire transition écologique et énergétique, basée sur une technique au service de l’homme, créatrice d’emplois locaux, participant à la résilience des territoires et porteuse d’un nouveau récit positif.
"
Cependant, en première lecture, je suis surpris que :
-
dans :
"
« Cour de défense du bien commun »
"
il n'est en fait pas question de "commun" ni de "bien commun". Ne vouliez-vous pas dire plutôt "intérêt général" ? -
dans
"
Notre système technique et économique se heurte aux limites de la planète, qui n’a plus la capacité de lui fournir les ressources nécessaires et d’en absorber les rejets, comme le démontrent le changement climatique et la pollution généralisée irréversibles.
"
vous éludez l'extinction massive des espèces et les risques pour l'homme lui-même. -
dans
"
E- Proposition 2 : Faire de la France la première « low-tech nation », championne de la réparation, du réemploi et du zéro déchet
Nous proposons d’impulser une véritable dynamique en soutenant les démarches low-tech, en en faisant la promotion et en en mesurant les progrès, à toutes les échelles territoriales : quartiers, communes, métropoles, régions 57.
"
vous n'avez pas inclus "aller vers le zéro fossile VITE" qui me semble bien plus majeur que "zéro déchet"...
Cela me semble contradictoire avec
"
concept de low-tech – ces technologies qui se veulent plus sobres, plus résilientes, plus autonomes –
"
+
"
Nous le savons désormais, notre système technique et économique se heurte aux limites planétaires à double titre d’une part, la capacité limitée des écosystèmes à absorber ses conséquences (émissions de gaz à effet de serre et changement climatique, effondrement de la biodiversité, déchets et polluants persistants, dégradation, destruction ou artificialisation des sols...) ; d’autre part, le fait que ce système repose encore essentiellement sur la consommation de ressources non renouvelables (énergies fossiles, métaux, minéraux...) avec un risque, difficile à évaluer mais indéniable, de pénurie à plus ou moins long terme, car la production issue de l’exploitation d’un stock fini ne peut se maintenir en croissance exponentielle, elle doit nécessairement passer par un maximum puis décliner.
"
Il me semble que les éléments suivants sont erronés :
-
la phrase suivante est erronée :
"
ou la manière « d’atterrir » vers un système soutenable, un nouvel « âge » qui ne soit pas celui de l’Anthropocène, où l’humanité est devenue une force géologique.
"
En effet, ne laisse-t-elle pas entendre que nous pourrions sortir de l'anthropocène, ce qui est bien sûr impossible avant très très très longtemps... -
mauvaise formulation à mon sens de " mobilité électrique ou hydrogène... " car la mobilité hydrogène EST AUSSI électrique donc je dirais plutôt "mobilité électrique avec vecteur hydrogène ou non".
-
sur "les logiciels libres sont bien meilleurs que les logiciels propriétaires car ils consomment moins de ressources de calcul donc provoquent moins d’obsolescence « systémique » entre software et hardware (ils sont aussi plus « appropriables » et vont donc dans le sens d’une plus grande autonomie et d’une certaine résilience)" :
bien qu'étant un inconditionnel des logiciels libres, cette affirmation est fausse :
le fait qu'un logiciel soit libre n'amène pas en tant que tel de garanties sur sa qualité en terme d'usage, de performance ou autre.
En d'autres termes, il y a de bons et mauvais logiciels, qu'ils soient libres ou privateurs. Par contre, un logiciel libre défini par quatre libertés, donne des propriétés supplémentaires que n'aura pas un logiciel privateur comme la possibilité d'étudier le code, de le modifier et même de le redistribuer. Par contre, consommer moins de ressources de calcul est lié à la manière dont le code est écrit et au système matériel et logiciels qui va l'exécuter, et non pas au fait qu'il soit un logiciel libre ou privateur. Sur l'autonomie, rendre disponible le code source d'un logiciel offre une potentialité d'appropriation. Mais pour qu'elle soit effective, il convient d'avoir le bagage suffisant.
Quant aux notions d'obsolescence systémique, d'appropriabilité, de résilience, elles me semblent si complexes qu'on ne peut rien déduire à priori lorsqu'elles s'appliquent à un logiciel libre ou privateur car elles sont multifactorielles et il faudrait donc faire des études singulières pour isoler chacun des facteurs, voire faire un plan d'expérience. Donc, à vous de préciser votre pensée afin que le lecteur comprenne mieux.
...
je n'ai pas fini, je vous adresse donc cette première réaction et la compléterai dès que possible .
...
Avant de conclure, si je réfléchis à votre note, au fond, j'ai le sentiment qu'elle est destinée à ménager les susceptibilités, voire à amener des propositions pré-établies. Je le ressens dans un certain délayement de formules alambiquées ou de quelques lieux-communs ou formules toutes faites. Ne le prenez pas mal car votre démarche est à encourager. C'est pourquoi je vous invite à chercher une méthodologie, un fil conducteur, afin de pousser la confrontation des idées, de mettre à distance les idéologies sous-jacentes. Et je me tiens à votre disposition pour y contribuer dans la limite de mon temps et de mes capacités.
J'en viens maintenant à ma conclusion personnelle directement inspirée de ce que j'ai compris de votre note et de tout ce que j'avais déjà travaillé notamment dans le billet cité ci-après où j'avais intégré les travaux de Philippe Bihouix notamment :
Si nous voulons sauver un maximum des apports scientifiques et technologiques de la période "industrielle", notre seule chance est de minimiser nos besoins à l'essentiel et de nous focaliser d'abord sur la sobriété , ensuite sur l'efficacité et enfin, sur les énergies renouvelables. Dans ces trois domaines, les "low_tech" que je traduis par "approche à basse intensité technologique" me semble un élément clé, mais pas le seul et moins important que l'approche "zéro fossile" et/ou la médiation, pour garantir que le meilleur de nos acquis sera transmis à nos descendants sur le très long terme. Dit autrement, le low-tech est une condition nécessaire à un développement VÉRITABLEMENT durable . Et plus nous sommes capables de convaincre les citoyens du monde de prendre des mesures conservatoires radicales (en intensité et en vitesse), plus nous réussirons à sauver l'essence des high-tech pour les générations futures. Il me semble que nous avons là LE MESSAGE À FAIRE PASSER AUX ENTREPRISES ET AUX INNOVATEURS DE TOUS POILS...
C'est exactement ce que propose l'approche PRENDRE LE PARTI DE L'ANTHROPOCÈNE dont la première opération aura lieu à Lyon les 27 et 28 octobre 2018. Il serait important qu'une personne vienne parler des low-tech ou réponde aux questions, voire tenir un stand. MERCI vive des low-tech CO-CONSTRUITES !
Jean-Luc Poitoux il y a 21 heures
"
ndlr :
- pour PLPDLA LYON voir
http://mediation.internetrie.fr/spip.php?article78 - pour accéder en ligne au commentaire :
http://www.lafabriqueecologique.fr/notelowtech
Type(s) de rendez-vous : Atelier d’expérimentation, Conférence
Date(s) de votre rendez-vous : début de la période officielle : 15/09/2018, 16/09/2018, 17/09/2018, 18/09/2018, 19/09/2018, 20/09/2018, 21/09/2018, 22/09/2018, 23/09/2018, 24/09/2018, 25/09/2018, 26/09/2018, 27/09/2018, 28/09/2018, 29/09/2018, fin de la période officielle : 30/09/2018
lieu de rendez-vous
Adresse postale : 19, grand'rue 16380 Marthon
Code postal : 16380
Ville : MARTHON
Description de l'intention du rendez-vous
description : - Informer sur l'urgence climatique et la responsabilité des êtres humains dans leurs émissions de plus en plus massives de gaz à effet de serre.
- proposer de co-construire un plan d'action que chacun d'entre nous pourrait s'approprier
- le partager dans un service en lignes multilingues avec tous les citoyens du monde
- organiser des ateliers coopératifs
- poser les bases d'une organisation pérenne.
lien vers votre page
Site internet : https://wp.me/p7HNdj-2x
Présence sur les réseaux sociaux : https://framapiaf.org/@JLPM
Une image pour illuster votre rendez-vous (jpg,png,jpeg de taille mini xxx et de moins de 10 Mo)
Vos informations de contact
Nom et prénom du porteur de projet : Jean-Luc Poitoux
Contact email : jluc.poitoux@free.fr
Téléphone, avec votre indicatif si nécessaire +33... : 06 81 69 59 47
Adresse postale : 19, grand'rue 16380 Marthon
Si vous faites partie d'une structure
Éditer la page Modifiée le : 21.06.2018 à 02:43:26
ndlr : i! ce chant ne pourrait-il pas servir de symbole chanté de plpdlA ?
=> solliciter un maître de chant ACT
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Avec Yves Marignac (Negawatt), Philippe Bihouix (ingénieur), Nicolas Haeringer (350.org) et Clara Paillard (One million climate jobs)
Catégorie
Actualités et politique
45 commentaires
Christophe L
il y a 7 mois (modifié)
Merci a Philippe Bihouix d'essayer d'être le plus honnête possible. Peut-être que les autres ont raison de dire que la rupture vers une sobriété et un mode décroissant n'est pas fédérateur et porteur dans l'opinion mais pour quelqu'un de rationnel, je trouve que c'est plus parlant que des slogans de lendemain (verts) qui chantent. Vendre un énième rêve qu'on sait irréaliste me semble très dangereux.
Et puis ce qu'il préconise revient a se désintoxiquer. C'est compliqué et ca demande des efforts mais on finit par se sentir mieux. Personnellement je m'y mets petit a petit sans pour autant croire que ca changera grand chose... mais simplement parce que j'ai l'impression de vivre plus "justement" et ca redonne finalement du sens dans un monde qui en manque.
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Super Elliott
il y a 6 mois
Une voiture 1 tonnes de matériaux pour bouger 80 kilo.
Un vélo 30 kilos pour en bouger en 80.
Donc la voiture électrique on oublie.
6
brinbrin62 62200
il y a 7 mois
Tant que les gens pourront consommer des biens, des services et de l'énergie, ils le feront. Il n'y aura aucune remise en cause politique du système. Seul un effondrement (euro, UE, pétrole ou autre) apportera un changement de politique.
2
Un Colibri
il y a 2 ans
Un grand MERCI à Mediapart de nous offrir des reportages aussi intéressants !! :)
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Super Elliott
il y a 6 mois
4 expert tous d'accord pour changer de model ! Aujourd’hui en 2018 heureusement on a suivie leur conseils et on a voter le renouvellement OUF !
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Pat Barabas
il y a 7 mois
Moins de 10.000 vues !!! Ce monde mérite la catastrophe qui va lui tomber sur la gueule :-)
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José LLopis
il y a 5 mois
Super infos, comme d’habitude. Petite question, est-ce que l’éclairage des lampes d’arrière plan, sont en LED, ou à filament ?
Commencez par montrer l’exemple. Charité bien ordonnée...
1
Benoit Mangin
il y a 5 mois
Pourquoi faire suer Bihouix pour "dé-spécialiser" ? C'est de la CENSURE. Sauf à "dé-spécialiser" parce qu'on considère que l'auditeur, en tant que clampin ou bouseux moyen, n'est pas en mesure de comprendre ??? Est-ce qu'il y a de ça chez vous, à Mediapart ?
1
G D
il y a 2 ans
Je n'ai pas encore vu les 3 vidéos, mais quelque chose m'échappe : cette soirée était bien un 25 novembre 2015 à Paris ? Je veux bien que Mediapart mette un peu de chauffage chez lui mais au point de pouvoir rester un bon moment sans bouger sur une chaise en étant en t-shirt ou sans manches.... Y a quelque chose qui m'échappe...
2
Charles-Edouard Lecomte
il y a 1 an
Le problème, c'est que personne n'a intérêt (au moins dans les pays industrialisés) à changer, ni les riches, ni les pauvres.
Actuellement, la consommation d'énergie, c'est pour moitié du chauffage. Le reste, c'est le transport, de la consommation de biens plus ou moins utile. Pour diminuer notre consommation, c'est renoncer à un certain confort (chauffer à 15°C permet de diviser par 4 la consommation du chauffage par rapport à 22°C), mais aussi moins se déplacer, moins consommer.
Bien sûr, rien n'interdit de diminuer notre consommation de façon intelligente (partager, réparer, moins gaspiller, éviter les biens inutiles), mais ça ne suffira pas.
2
GuitarsMatrix
il y a 2 jours
Les commentaires de Yves Marignac sont intéressants mais ça reste encore très utopique.
Ne serait ce que dans le fossé qu'il y a entre l'urgence qui est devant nous et qui se heurte à une mentalité toujours plus consumériste.
Il parle de développer l'accès à l'énergie pour les pays sous développés, chose qui doit se faire en parallèle de plus de sobriété dans les pays du nord...
c'est bien joli mais nous sommes déjà en 2018 et les consensus humains et les changements de mentalités prennent trop de temps.
Souvenez-vous de Bush père qui disait il y a déjà 25 ans: "le train de vie des américains n'est pas négociable"
Cette phrase résume beaucoup de chose et il avait malheureusement raison.
25 ans après, est ce que les mentalités ont changé ? la réponse est non.
En europe on ne fait pas beaucoup mieux, il n'y a qu'à voir tous les projets de développement du charbon en cours en Allemagne!
alors imaginer que nous pourrions évoluer sur la question d'ici 2050 est tout à fait utopique.
Nous allons évoluer, certes, mais ça ne sera pas par la concertation et l'éveil de tous partout, ça sera plutôt par la force des choses et contre le gré de la majorité avec un timing déjà hors limite et des conséquences dramatiques pour beaucoup au cours de ce siècle.
migrationcoincoin
il y a 1 jour
Je regarde cette emission de mon ordinateur portable en mangeant du quinoa avec des graines de goji bio
permavillage
il y a 3 semaines
Toujours un grand bonheur d'entendre Monsieur Bihouix tant il est lucide comparé aux discours naïfs et rêveurs de celles et ceux qui pensent encore pouvoir "changer" le monde mais qui ne prennent jamais en compte le pétrole "caché", c'est-à-dire celui qui est nécessaire à la fabrication de tout objet, en tant que matière première et pour l'extraction de ses minerais, métaux et métalloïdes.
...
Transcription :
...
Quitte à changer, autant le faire franchement => adaptation radicale de nos modes de vie
...
c'est pas une question technique. C'est d'abord une question sociale et de choix de société... au coeur des travaux de Temoti Michel livre "carbon democracy" paru ya 3 ou 4 ans aux éditions la découverte ??? VÉRIF ACT
Mots-clés
manifeste cop23 planète Écologie climat Pollution biosphère Démographie
ndlr : valorisé dans plpdla avec :
- https://centristesinsoumis.wordpress.com/2018/01/15/ebauche-de-programme-de-parti-de-lanthropocene/comment-page-1/#comment-60
puis - https://centristesinsoumis.wordpress.com/2018/01/15/ebauche-de-programme-de-parti-de-lanthropocene/
=>
les contacter pour coopérer
ACT
00999001049496 - Médiathèque L'Alpha - Adulte - LIV - CLIMAT
=>
- lire
- i (trouver le lien chez l'éditeur ou critiques)
- valoriser ?
ACT
Contribuer à inventer un avenir qui limite le réchauffement climatique à 1,5°C à la fin du siècle est encore possible. Le Parti de l’anthropocène s’y attelle. Rejoignez nous !
Lien court : https://wp.me/p7HNdj-2x
6 août 2018
Catégories Économie, Entreprise, médiation, Parti de l'anthropocène
Mots-clés Afrique, anthropocène, émancipation, changement climatique, climat, colonisation, communs, conflit, coopération, cyberespace, logiciel libre, UDTIC
Extraits en rapport avec la médiation :
- - Partir du but à atteindre à moyen terme et faire émerger des moyens co-construits par les citoyens du monde pour que chacun puisse orienter ses actions dans la meilleure direction possible, et le plus rapidement possible. En d’autres termes, cadrer, susciter et accompagner le désir de comprendre et la capacité d’agir concrètement, CHACUN À SON NIVEAU, MAIS PLEINEMENT.
C’est donc typiquement une problématique de médiation. Elle s’appuie sur une approche éthique ainsi que sur l’état de l’art des recherches sur la théorie de la médiation. Sa particularité est qu’elle prend parti le temps de faire émerger un Pouvoir capable de piloter l’action vers le but. Elle est donc VOLONTAIREMENT NON NEUTRE (réf.5). D’oû le nom proposé à valider :
LE PARTI DE L’ANTHROPOCÈNE.
- - 1 – MÉDIATION
RECHERCHES SUR LA THÉORIE ET LA PRATIQUE DE MÉDIATION
Poursuite et amplification des travaux d’organismes comme le COREM, Médiation pour Tous, etc. (Réf. 5).
Autres modes de recherche comme la recherche-action, la science participative, etc.
FORMATION À LA MÉDIATION
Mettre au point des modules de formation adaptés au fur et à mesure de l’avancement du projet.
LANCEMENT D’OPÉRATIONS DE MÉDIATION AUTO-INSTITUÉES
Le PARTI DE L’ANTHROPOCÈNE en est une !
Pourquoi auto-instituées ? Parce qu’il n’existe pas encore d’institution mondiale chargée du pilotage de l’arrêt des émissions de gaz à effet de serre. On ne peut donc négocier le cadre qu’avec soi-même, c’est-à-dire entre pairs médiateurs…
Et le premier élément de la médiation consiste à informer : recueillir et diffuser un ensemble d’informations structurées de manière à mettre en évidence leur sens. C’est ce que nous tentons de faire ici.
- - Consigner dans le portail des alternatives, de manière structurée, les approches sociétales, les méthodes et outils qui induisent la meilleure combinaison entre efficacité et sobriété. Cela se fera d’autant mieux si les médiateurs, les spécialistes/experts, les citoyens, réussissent une confrontation constructive en ligne et en vis-à-vis, avec exigence mais en bonne intelligence.
- - AUTRES :
Notre Dame des Landes, débarrassée de la construction d’un nouvel aéroport et du conflit centré sur la notion de GPII (Grand Projet Inutile Imposé), va pouvoir épanouir et amplifier les alternatives éthiques que la ZAD avait permis de développer (les autres devraient être découragées ou le faire d’elles-même). Accueillir le conflit entre une vision classique et unilatérale de la propriété (privée et c’est tout), et celle des Communs plus que millénaire qui prend tout son sens dans un monde à capacités finies comme celui de l’anthropocène, nécessite des capacités accrues de médiation. Le Parti de l’anthropocène peut y contribuer notamment pour éclairer la compréhension des ZADistes qui ne sont rien d’autres que des pionniers d’un nouveau peuple premier en devenir, adapté à l’anthropocène, si le gouvernement français accepte une confrontation constructive avec eux. Ne pas y consentir ne pourrait pas être interprété autrement que comme un refus d’expérimenter toute innovation sociétale susceptible d’apporter sa pierre à l’édifice de la limitation de la température moyenne à 1,5°C. C’est pourquoi rassurer et conforter l’ensemble des parties prenantes ne sera peut-être pas si difficile que cela. En effet, il est passionnant d’inventer l’avenir, surtout en revisitant le passé ce qui a le mérite de rapprocher les générations. Une des conditions de réussite est que le gouvernement français (et plus généralement l’ensemble des institutions) comprenne et accepte dans la gouvernance d’un Commun, de n’être qu’une partie prenante au même titre que les autres, sans prérogative particulière. (UN POUR TOUS, TOUS POUR UN, la ressource du Commun).
À contrario, il est en France de nombreux conflits centrés sur la notion de PUC (« PROJET UTILE CONTESTÉ »). Je prendrai pour exemple les éoliennes. Dans la logique de la transition énergétique, et avec le même niveau d’exigence éthique, il faudrait en installer massivement sur tous les gisements de vent en France… Nous en sommes bien loin car les professionnels et les élus ont souvent du mal à accepter d’impliquer les citoyens et l’ensemble des parties prenantes dès les prémisses des projets, dans une logique de co-réflexion. Et du côté des opposants, ils ont parfois du mal à prendre un peu de hauteur par rapport à l’effet « NIMBY (accronyme pour « Not In My Back Yard » – pas dans mon jardin). (Réf. 15)
GPII ET PUC sont donc en fait la résultante des mêmes causes… C’est pourquoi le Parti de l’Anthropocène prévoie de mutualiser les expériences acquises en intégrant dans ses pratiques de médiation le concept de ZAD partout. (Réf. 15)
- - 5 -Recherches sur la théorie et la pratique de médiation
COREM- COllectif de REcherche sur les pratiques de Médiation
NEUTRALITES PLURIELLES EN MEDIATION
Quand les médiateurs s’interrogent
https://corem.internetrie.fr/spip.php?breve27« APPEL A SOUSCRIPTION » pour publier chez « Médias et Médiations » un Recueil de témoignages sur le thème de « La Neutralité en médiation », ou, en d’autres termes, sur les tensions vécues par les médiateurs dans l’exercice de leur fonction.
Autres.
- - 26 – Le mouvement des COLIBRIS de Pierre Rabhi
Il a popularisé l’expression « FAIRE SA PART », c’est-à-dire commencer par « balayer devant sa porte » avant d’exiger des autres. Tenter d’être EXEMPLAIRE, en somme.
https://www.colibris-lemouvement.org
Il est sujet à controverse mais a tout de même une forte dynamique comme on peut le constater en approfondissant. Cependant, il avance, se structure, notamment avec une initiative d’intermédiation de projets et de personnes prêtes à aider les porteurs de projet : https://www.colibris-lafabrique.org.
- - Voir aussi les quelques documents indexés par Médiation pour tous dont « Climat : choisir ou subir la transition ? »
...
ndlr :
La controverse s'adresse d'abord à Pierre Rabhi lui même, plus qu'au mouvement des Colibris si j'ai bien compris => creuser
ACT
Le glacier Perito Moreno, en Argentine, le 12 mars. Photo Walter Diaz. AFP
Le chercheur britannique Tim Lenton décrit comment le changement climatique pourrait créer des effets dominos aux conséquences catastrophiques dans un futur proche.
...
Quel était le but de votre étude ?
Nous voulions examiner si changer le climat tel que l’humanité est en train de le faire pourrait déclencher des mécanismes planétaires qui amplifieraient ces dérèglements que les humains ont provoqués. Et s’il existait un point critique à partir duquel la planète se dirigerait toute seule vers un état de chaleur extrême, qu’on appelle dans l’étude «la trajectoire maison chaude», qui rendrait les conditions de vie sur Terre très difficiles, voire impossibles pour l’homme.
=>
valoriser ACT
Lien court : https://frama.link/Avec_ou_sans_Hulot_prendre_le_parti_de_l-anthropocene
"
Bonjour Ami(e)(s) que j’attends,
je t’ai/vous ai rencontré(e)(s) par une magnifique journée estivale occupée à fabriquer des fours solaires de différentes dimensions (jusqu’au modèle utilisable en micro-sidérurgie...). Sérendipité, je vous dis !
Cette activité d’éducation populaire ne peut pas être mieux "raccord" avec le billet cité en référence. Il rassemble des éléments d’analyse et de synthèse susceptibles de servir de base à la création d’un chaînon manquant au service des Communs et de l’intérêt général.
Tout est à imaginer. Une première étape se dessine :
constituer une équipe pluridisciplinaire intégrant les sciences dites "exactes" et les sciences humaines et sociales. Ensemble, élaborer un projet de budget initial afin de réaliser notamment un site internet didactique multilingue intégrant notamment les points suivants avec des illustrations attrayantes :
Le changement climatique est avéré.
Il est dû à l’espèce humaine qui, depuis environ 200 ans, s’est mis à émettre des gaz à effet de serre en quantités de plus en plus massives.
Sur la trajectoire actuelle, le risque encouru est cataclysmique pour les générations futures [1].
Nous pouvons encore la changer, il n’est pas trop tard.
Mais IL Y A URGENCE.
Dans ce processus, la technologie est utile, mais secondaire.
L’IMPORTANT est notre capacité à mobiliser l’ENSEMBLE DES CITOYENS DU MONDE.
C’est donc un chantier de MÉDIATION PLANÉTAIRE : inventer AU PLUS VITE des modes de vie durables adaptés à cette nouvelle ère géologique que nous avons générée - L’ANTHROPOCÈNE - avec comme principale contrainte :
cesser d’utiliser les énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz).
Tel est le projet que je porte et qu’il me plairait beaucoup de partager avec toi/vous car ta/votre culture d’ingénieur ou de scientifique ou de ??, ta/votre jeunesse (au moins d’esprit), ton/votre enthousiasme, tes/vos connaissances, seraient indispensables et complémentaires aux miennes.
Alors, si tu/vous acceptais/acceptiez de faire un bout de chemin avec moi (bénévolement ou professionnellement), nous pourrions constituer un/de super binôme(s) ingénieur/médiateur junior/senior homme/femme que j’appelle de mes vœux depuis déjà pas mal de temps... Et je serais le plus heureux des hommes !
En d’autres termes, je te/vous propose une aventure entrepreneuriale de type « entreprise de croissance humaniste... »
à toi/vous !
Ébauche de programme pour prendre le Parti de l’anthropocène
https://centristesinsoumis.wordpress.com/2018/01/15/ebauche-de-programme-de-parti-de-lanthropocene/
[1] Extinction massive des espèces, pollutions généralisées, augmentation de la température moyenne de la terre, élévation du niveau des océans, destruction de la vie marine par acidification des eaux, aggravation des dégâts des catastrophes climatiques et peut-être de leur nombre, etc.
"
/ https://twitter.com/JMJancovici/status/1021278985643282432
"
Jean-Marc Jancovici
@JMJancovici
10 hil y a 10 heures
Une remarquable infographie montrant l’évolution de la moyenne des températures sur Terre depuis 20 000 ans avant JC jusqu’à nos jours, avec pour chaque période les évènements marquants.
On y remarque une grande stabilité des températures jusqu’à la... https://xkcd.com/1732/
6 réponses 70 Retweets 75 j'aime
"
Par Randall Munroe
Contact:
orders@xkcd.com
I'm a CNU graduate with a degree in physics. Before starting xkcd, I worked on robots at NASA's Langley Research Center in Virginia. As of June 2007 I live in Massachusetts. In my spare time I climb things, open strange doors, and go to goth clubs dressed as a frat guy so I can stand around and look terribly uncomfortable.
XKCD = a word with no phonetic pronunciation -- a treasured and carefully-guarded point in the space of four-character strings.
A webcomic of romance, sarcasm, math, and language.
ndlr : on voit que parmi les scénarii d'évolution, il reste la possibilité de stabiliser Tmoy<=1,5°C => action rapide et massive à partir de maintenant, justifie pleinement l'appel à mobilisation "PRENDRE LE PARTI DE L'ANTHROPOCÈNE" act
terminer de visionner les vidéos et de les transcrire (vérifier si pas déjà fait) ? ACT
- IDEM /
https://www.youtube.com/watch?v=MWOP-NZvCj0
https://www.youtube.com/watch?v=CVfNkIEcsD0
https://www.youtube.com/watch?v=GtaNI00W0Gk
https://www.youtube.com/watch?v=6UT57Jm371w
https://www.youtube.com/watch?v=JWlGPf9qDPg
https://www.youtube.com/watch?v=b4H65xIwyII
https://www.youtube.com/watch?v=NWrRinlo1I8
https://www.youtube.com/watch?v=3DfhRQ9nX0w (controversé ?)
https://www.youtube.com/watch?v=FMNKM_Fx4NE
https://www.youtube.com/watch?v=P2PQ5lSO1qI
https://www.youtube.com/watch?v=m_ao3t281u8
https://www.youtube.com/watch?v=KZJBkLCXmDA
https://www.youtube.com/watch?v=q7Rq2SSRfjM
https://www.youtube.com/watch?v=Y1ZWD4pvKLE
https://www.youtube.com/watch?v=yCptfvckH6U
...
Dans son livre, notre invité se demande même si ce désastre qui détruit notre planète n’est pas aussi considérable qu’une guerre mondiale, et s’il n’est pas temps d’entrer en résistance contre les responsables de ce désastre écologique et humain.
À lire
sciences
Extinction des espèces (y compris humaine) : le bilan alarmant de Cyril Dion
L’une de ses solutions : en finir avec une écologie culpabilisante et punitive, et imposer un nouveau récit, susceptible de faire rêver. Son ambition ? Forger un un idéal aussi puissant que la société de consommation, après la seconde mondiale…
Ali Rebeihi reçoit Cyril Dion, cofondateur du mouvement Colibri, réalisateur de Demain et auteur du Petit manuel de résistance contemporaine Ed.Actes Sud
...
Parce que pour changer nos actes, il faut changer de discours
George Marshall a montré également que les histoires sont fondamentales pour le fonctionnement cognitif : les récits permettent au cerveau émotionnel de donner du sens aux informations recueilles par les cerveau rationnel. Et pour toute action, il faut que les deux s'accordent…
si je vous fais peur, vous allez chercher des confirmations scientifiques dans votre cerveau rationnel avant d'agir de quelque façon.
si je vous donne des éléments scientifiques seuls, vous n'allez pas agir parce que votre cerveau émotionnel (qui est celui qui nous meut) ne va pas se déclencher.
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Il est essentiel et urgent, pour les écologistes, de changer de discours pour se faire entendre : mobiliser les gens autours d'histoires qui font rêver, proposer une vision du futur qui nous embarque ("c'est ce que font les politiques !" souligne Cyril Dion). Susciter de la créativité, de l'enthousiasme, une envie d'agir... plutôt que du déni.
On a besoin de remporter une bataille culturelle d'abord.
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Pierre Larrouturou a retweeté
Thibault Laconde @EnergieDevlpmt 31 janv.
Thibault Laconde a retweeté IRENA
Selon l'@IRENA, l'application de l'Accord de Paris pour les #renouvelables nécessiterait 1700Mds$ d'ici à 2030. Une autre façon de le voir : il suffirait d'allouer en 12 ans aux #EnR un tiers des 5300Mds$ utilisés CHAQUE ANNÉE pour subventionner les énergies fossiles.
Thibault Laconde ajouté,
IRENACompte certifié @IRENA
USD 1.7 trillion investment is needed by 2030 to implement the renewable energy targets contained in #ParisAgreement’s NDCs http://bit.ly/2jZUMEl #Renewables4Climate
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intégrer dans billet programme parti de l'anthropocène
ACT
Julien Delalande @JulienDelalande 3 minil y a 3 minutes
Julien Delalande a retweeté LYON TURIN
.#ZADpartout au service du #Dialogue constructif ET fondé face aux #GPII comme aux #PUC "PROJETS UTILES CONTESTÉS" JUGE DE PAIX : adapté à l'#Anthropocène ou NON https://frama.link/parti-de-lanthropocene …
Julien Delalande ajouté,
LYON TURIN @Voiexistante
Projets inutiles : A qui le tour?
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Le Collectif Paysages de l’après-pétrole formé en mai 2013, constitué en association en 2015, compte s’engager prioritairement dans la réflexion et le suivi de démarches paysagères concernant :
- un développement urbain soucieux des territoires et du bien vivre
- l’économie et les innovations énergétiques
- la mise en œuvre de l’agroécologie
Activités : MÉTHODE D’ACCOMPAGNEMENT DES TERRITOIRES
Le Collectif PAP a l’ambition de fabriquer des outils d’accompagnement et d’animation à destination des collectivités et des habitants, sur le croisement entre les transitions énergétique, écologique, sociétale… et les paysages. L’objectif est de trouver les meilleurs solutions et de rendre désirables et acceptables les transitions, via l’approche paysagère qui permet d’être plus efficace et de fédérer.
Comité de pilotage initial constitué par : Régis Ambroise (ingénieur agronome et urbaniste, expert auprès du conseil de l’Europe pour la Convention du Paysage), Laurence Ermisse (indépendante, experte en développement durable territorial), Sébastien Giorgis (architecte DPLG, paysagiste FFP, urbaniste SFU, paysagiste conseil de l’État), Yves Gorgeu (fondateur du réseau Paysage et urbanisme durable de Mairie-conseils), Xavier Guillot (École nationale supérieure d’architecture de Saint-Étienne, coordonnateur scientifique du réseau Espace Rural et Projet Spatial), Mathilde Kempf et Armelle Lagadec (architectes DPLG, urbanistes OPQU), Odile Marcel (philosophe, présidente de la Compagnie du Paysage), Vincent Piveteau (directeur de l’École nationale supérieure de Paysage de Versailles), Baptiste Sanson (ingénieur agronome, directeur du Centre Ecodéveloppement de Villarceaux) et Jean-Pierre Thibault (inspecteur général de l’administration et du développement durable).
contact@paysages-apres-petrole.org
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