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Extrait de la conférence de Jean-Marc Jancovici à AgroParisTech le 24 septembre 2019
Vidéo entière de la conférence (avec minutage des questions dans la description) : https://youtu.be/j48hBShnfB0 i à https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?o8gZYw
Le poids de cette vidéo a été réduit, pour diminuer sa consommation énergétique et donc les émissions de gaz à effet de serre induites, grâce à un tutoriel mis à disposition par le think tank The Shift Project :
https://theshiftproject.org/guide-reduire-poids-video-5-minutes/
Site de Jancovici : https://jancovici.com
Page Facebook : https://www.facebook.com/jeanmarc.jan...
Catégorie Science et technologie 113 commentaires
Ndlr : exemple de vidéo que l'on peut projeter pour illustrer un débat sur l'urgence car il montre bien en quoi urgence climatique et urgence politique sont intimement intriquées => avoir la transcription ACT
Il est l'heure de Basculer
Ça y est : un mouvement de lobby réellement citoyen se met en place !
Un collectif de volontaires se met au service de l'intérêt général en coopérant avec de nombreuses organisations engagées pour un monde meilleur.
Organisés en différents groupes de travail, une centaine de bénévoles s'emploie dès aujourd'hui à accélérer la transition démocratique, écologique et sociale qui s'impose : définition d'un corpus de propositions politiques par la voie d'assemblées citoyennes, formation de citoyens pour les élections municipales, organisation de campagnes d'actions et de mobilisation, accompagnement de projets de territoires, financement d'entreprises à impact.
Vidéos de présentation
https://www.youtube.com/watch?v=f9RVZTDy7tQ
et
https://www.youtube.com/watch?v=PDRX1YJS7Ro
LE PROJET http://6moispourlabascule.fr/le-projet/
Cagnotte solidaire https://www.lepotcommun.fr/pot/2bepdlkw
53 minutes
<iframe src="https://www.franceinter.fr/embed/player/aod/68f9f5c7-6cd6-4bed-9b9c-5bf7446691b2" width="100%" height="64" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, est l’invité de « Questions Politiques » ce dimanche. Une émission présentée par Ali Baddou avec Laurence Peuron (France Inter), Françoise Fressoz (Le Monde) et Jeff Wittenberg (France Télévisions).
Laurent Berger, Secrétaire général de la CFDT © AFP / bertrand GUAY / AFP
Le portrait par Laurence Peuron
La violence durant la crise des Gilets jaunes
Interrogé sur la crise des gilets jaunes et notamment les heurts à l'occasion de l'acte VIII, Laurent Berger condamne toute forme de violence et appelle au respect des institutions républicaines. Il estime qu'il y a "une forme de totalitarisme" dans le mouvement des gilets jaunes et qu'aujourd'hui on a à faire à un groupe de personnes qui veut renverser la démocratie (et non résoudre des problèmes sociaux).
"Je suis inquiet et scandalisé par ce qui s’est passé hier, le pays est en train de s’hystériser", dit-il. Il condamne notamment l'intrusion dans la cour du secrétariat d'Etat aux relations au Parlement rue de Grenelle.
Il fait remarquer au passage que "quand les syndicats rassemblent 50 000 personnes en France, on dit que c’est un échec".
De l'avis de Laurent Berger, le gouvernement n’a aucun intérêt à jouer l’affrontement stérile, mais selon lui, cette crise est la conséquence du processus de gouvernement à l'oeuvre depuis 18 mois. Pour Laurent Bergé, les électeurs ont l’impression "qu’ils n’en ont pas pour leur argent". Le terreau sur lequel Emmanuel Macron a été élu, c’est le terreau des injustices sociales, e "je ne crois pas que le mal être d’une partie de citoyens en matière de pouvoir d’achat date de 18 mois, mais depuis 18 mois il n’y a pas les réponses" explique-t-il.
Les manifestants ont-ils raison de crier "Macron démission" ? "Non, ça n’a pas lieu d’être", répond Laurent Berger, car il est élu, et il a 5 ans pour travailler devant lui. Mais "c’est une tradition dans notre pays, on est monarchiste régicide. On croit que le politique peut tout."Or,selon Laurent Bergé, c'est dans les entreprises que beaucoup de questions doivent se régler, dans la concertation avec les syndicats.
Dialogue social en berne
La crise des gilets jaunes est-elle en train de tuer la parole des syndicats et des corps intermédiaires en France ? Laurent Berger estime qu'en tout cas elle est fortement remise en cause, et qu'il y a lieu pour les syndicats de s'interroger sur leur évolution.
Il fait porter cette situation au gouvernement qui a selon lui "discrédite" la parole des syndicats. Il appelle le gouvernement à ré ouvrir le dialogue avec les forces économiques, sociales et politiques, qui ont des avis différents, sinon, dit-il, "sinon on va vers cet affrontement qui est dangereux pour notre démocratie".
Depuis le 10 décembre, Laurent Berger dit n'avoir eu aucun contact avec le président de la République, au grand étonnement des journalistes présents sur le plateau de Questions Politiques.
"C'est bien là le problème, si ce gouvernement considère qu'il aura la réponse tout seul, il se met le doigt dans l’œil" estime Laurent Berger.
Le secrétaire général de la CFDT considère que le grand débat qui arrive "c'est très bien" à condition de tenir compte de ce que diront les Français. Ce grand débat doit s'organiser, selon lui, autour d'une discussion avec les organisations syndicales patronales et les élus locaux.
Là nous sommes dans une impasse, on a un mouvement violent dont je condamne les violences et le gouvernement considère qu'il va trouver les solutions tout seul. Ça ne marche pas.
Ce qui doit sortir du grand débat ? Les mesures à mettre en œuvre ? Pour Laurent Berger il faut institutionnaliser le dialogue avec les syndicats et les associations, il faudrait faire en sorte que le parlement soit plus novateur.
"Je continue de réclamer une conférence du pouvoir de vivre. Il est posé les questions du pouvoir d'achat, de fiscalité, de l'accessibilité à un service public, à un certain nombre de droits qui sont créé auxquels on n'a pas accès. Il faut trouver les solutions pour répondre à ces problèmes-là".
Le secrétaire général de la CFDT fait le rapprochement avec Mai-1968 qui s'est terminé "avec des avancées sociales, avec une vraie discussion. Il faut une vraie discussion avec les corps intermédiaires", affirme Laurent Berger qui tient tout de même à rappeler que 1968 était "un vrai mouvement progressiste y compris de libération de la société. Pour une partie du mouvement des "gilets jaunes", c'est un mouvement réactionnaire, et j'assume mes propos. Donc cela n'a rien à voir".
"La questions salariale va revenir comme un boomerang
Laurent Berger met en garde sur la question des primes défiscalisées que les entreprises ont été amenées à verser à leurs salariés. Il insiste sur la responsabilité sociétale des entreprises, et prévient que la question salariale reviendra bientôt sur la table des mécontentements.
https://twitter\.com/franceinter/status/1081885414473035782
La question fiscale fait partie de la sortie de crise
Laurent Berger ne comprend pas la position du gouvernement sur l'ISF, puisque l'absence de l'ISF n'a résolu aucun problème. Il fait remarquer que même sans ISF les dons aux associations ont fortement baissé.
L'enjeu écologique est majeur, et passe aussi par la fiscalité
Laurent Berger se dit inquiet du peu d'adhésion des Français au principe même de l'impôts, alors que c'est par là que ce se font les choix collectifs et sociétaux. Il lui semble que l'enjeu écologique est majeur par rapport à tout le reste et rappelle que 2 millions de personnes ont voté la pétition #laffairedusiècle pour inciter le gouvernement à respecter ses engagements en matière d'environnement.
Ce qui m’attriste c’est le sentiment que la question climatique n’est plus un sujet
Donc non seulement la fiscalité est une clé essentielle de la sortie de crise, mais il y a un chantier important sur la fiscalité écologique, et soucieuses des inégalités sociales. Laurent Berger cite le cas de la Californie qui consacre la moitié des recettes de fiscalité environnementale à l'accompagnement des plus pauvres vers une transition écologique.
Les retraites, le chômage, chantiers à venir
Laurent Berger défend l'idée de rendre le système de retraites moins injuste, avec moins d'inégalités de traitement, et un minimum retraite au niveau du SMIC. Sur le chômage il se dit " très choqué qu’on baisse les moyens de Pôle Emploi, alors qu'il faut redoubler d’efforts pour accompagner les demandeurs d'emplois". Il estime qu'il faut par ailleurs sensibiliser les entreprises sur les contrats courts, et prévoit de les pénaliser quand elles en abusent.
Les invités
Laurent Berger
Secrétaire général de la CFDT
L'équipe
Ali Baddou Journaliste
Alexandre Gilardi Programmateur
Mots-clés : Politique syndicalisme CFDT retraites chômage Gilets jaunes Emmanuel Macron
ndlr :
- LB prend donc ~PLPDLA /urgence climatique
- ne semble pas bien comprendre ou accepter l'ensemble des violences présentes dans la société (psychologique, sociale, politique notamment)
- comprend les revendications gilets jaunes sauf pour le RIC (il est contre) et où il élude la question de la souveraineté populaire
- se place sur le terrain de la micro-économie, éludant le pb macro sauf pour l'investissement où l'ex de la Californie est probant (planification écologique)
- très lucide /Mr Macron, dénonce JLM &LFI, a un désir de gauche mais ne fait pas le lien classant implicitement LFI hors de la "gauche de gouvernement"
=>
le solliciter tout en répondant : un an après, compte tenu de sa position pro-retraite à points, il prête le flanc à la critique et l'incohérence. Donc NON
Soutenue par les gouvernements successifs, la sortie du nucléaire est engagée en Allemagne depuis le début des années 2000, et doit se conclure en 2022, date prévue de l’arrêt de la dernière centrale. La fermeture de ces centrales nucléaires entraîne-t-elle une hausse des émissions de CO2 du secteur électrique allemand en favorisant un retour au charbon ?
En quelques mots
Depuis 35 ans, les émissions de CO2 du secteur électrique allemand sont globalement en diminution. Ces 10 dernières années, elles ont baissé de 20 % alors même que la production nucléaire allemande a chuté de 55 % depuis 2006 et que les exportations d’électricité ont considérablement augmenté.
La hausse de l’utilisation du charbon constatée entre 2009 et 2013 en Allemagne est souvent associée – à tort – à la diminution de la production nucléaire. Ce recours au charbon est en réalité venu compenser une baisse de l’approvisionnement en gaz naturel fossile, devenu moins compétitif sur cette période.
La stabilisation de la consommation d’électricité allemande depuis plus de 10 ans ainsi que l’essor des énergies renouvelables électriques – éolien et photovoltaïque en tête – contribuent favorablement à la transition énergétique de l’Allemagne ainsi qu’à la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre.
Les efforts doivent désormais être poursuivis et amplifiés, aussi bien dans l’installation d’énergies renouvelables que dans la sobriété et l’efficacité énergétique, pour que l’Allemagne puisse rester sur la trajectoire ambitieuse de réduction de ses émissions qu’elle s’est fixée.
Clés: Allemagne energiewende nucléaire charbon CO₂
Éléments supplémentaires à https://my.framasoft.org/u/mediationpourtous/?TgdvJA
...
Tout accroissement de la consommation globale d’énergie rend plus difficile la réussite de ce défi historique vital : empêcher le chaos climatique.
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Améliorer la prise en compte des aspects systémiques du numérique dans les secteurs clés
que sont l’énergie, les transports, l’habitat et l'agriculture-alimentation. Développer une expertise autour de cette approche pour accélérer sa mise en œuvre.
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CONCLUSION PRINCIPALE
Les effets systémiques mondiaux de la transition numérique actuelle restent pour l’instant fortement incertains, alors qu’ils sont souvent considérés comme positifs a priori.
Avec la bonne règlementation, la transition numérique peut bien sûr aider à réduire
la consommation d’énergie et de matières premières de manière sectorielle. Par ailleurs, l’efficacité énergétique des technologies digitales a effectivement très largement progressé. Mais les grandes tendances mondiales tous secteurs confondus dressent un tableau alarmant.
L'explosion de l'impact environnemental du numérique peut et doit être évitée par la mise en œuvre de la « sobriété numérique ».
...
*Les conclusions rejoignent l'appel à « réduire les impacts environnementaux du numérique et mettre son potentiel d’innovation au service de la transition écologique » lancé par l’Iddri, la FING, le WWF France et GreenIT.fr dans le « Livre blanc Numérique et Environnement » au printemps 2018. Il confirme aussi l'importance de la problématique soulevée en septembre 2018 par le rapport de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, qui titre « les pays en développement pourraient avoir beaucoup à perdre face aux monopoles du numérique ».
Contact :
www.theshiftproject.org contact@theshiftproject.org +33 (0)1 76 21 10 20
Résumé pour les décideurs
https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2018/10/R%C3%A9sum%C3%A9-aux-d%C3%A9cideurs_Pour-une-sobri%C3%A9t%C3%A9-num%C3%A9rique_Rapport_The-Shift-Project.pdf
Rapport complet (88 pages)
https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2018/10/2018-10-04_Rapport_Pour-une-sobri%C3%A9t%C3%A9-num%C3%A9rique_Rapport_The-Shift-Project.pdf
dont
la transition numérique est intimement liée à une profonde mutation psycho-sociétale
La consommation d’énergie du numérique est aujourd’hui en hausse de 9 % par an. Il est possible de la ramener à 1,5 % par an en adoptant la « Sobriété numérique » comme principe d’action. La transition numérique telle qu’elle est actuellement mise en œuvre actuellement participe au dérèglement climatique plus qu’elle n’aide à le prévenir. Il est urgent d’agir. C’est ce que conclut le rapport sur l’impact environnemental du numérique publié le 4 octobre par The Shift Project, think tank de la transition carbone, quatre jours avant la publication du rapport spécial du GIEC sur un monde à 1,5°C. Cet impact environnemental doit être adressé, faute de quoi le numérique fera davantage partie du problème que de la solution.
...
La transition numérique est en outre souvent considérée comme un moyen de réduire la consommation d’énergie dans un grand nombre de secteurs. Pourtant, les impacts environnementaux directs et indirects (« effets rebond ») liés aux usages croissants du numérique sont systématiquement sous-estimés.
Un numérique de plus en plus vorace en énergie
...
l'empreinteénergétique inclut l’énergie de fabrication et d’utilisation des équipements (serveurs, réseaux, terminaux). Elle est en progression rapide, de 9 % par an. La consommation d’énergie directe occasionnée par un euro investi dans le numérique a augmenté de 37 % depuis 2010. L’intensité énergétique de l’industrie numérique augmente de 4 % par an : une hausse à contre-courant de l’évolution de l’intensité énergétique du PIB mondial, laquelle décroît actuellement de 1,8 % chaque année. L’explosion des usages vidéo (Skype, streaming, etc.) et la multiplication des périphériques numériques fréquemment renouvelés sont les principaux facteurs de cette inflation énergétique.
Lourd bilan carbone pour la transition numérique
La part du numérique dans les émissions de gaz à effet de serre a augmenté de moitié depuis 2013, passant de 2,5 % à 3,7 % du total des émissions mondiales. Les émissions de CO2 du numérique ont augmenté depuis 2013 d’environ 450 millions de tonnes dans l’OCDE, dont les émissions globales ont diminué de 250MtCO2eq.
...accroît la tension sur la production électrique à l’heure où celle-ci peine à se décarboner. L’augmentation de la production d’équipements numériques nécessite des quantités croissantes de métaux rares et critiques, également indispensables aux technologies énergétiques bas-carbone, alors que des facteurs physiques, géopolitiques et économiques commencent déjà à limiter leur disponibilité.
Le numérique, « c’est pas automatique »
...
Le taux de croissance de la zone OCDE reste stable autour de 2 %, alors que la croissance des dépenses numériques est passée de 3 % à plus de 5 % par an : décidément, les effets attendus du numérique sont loin d’être automatiques.
Les pays développés seuls responsables
La consommation numérique actuelle est très polarisée. Les profils de consommation numérique sont extraordinairement contrastés. En moyenne en 2018, un Américain possède près de 10 périphériques numériques connectés, et consomme 140 Gigaoctets de données par mois. Un Indien possède en moyenne un seul périphérique, et consomme 2 Gigaoctets.
La surconsommation actuelle n’est pas généralisée : elle est le fait des pays développés, pour lesquels l’enjeu clé consiste à reprendre le contrôle de leurs usages. Partout dans le monde, il s’agit de planifier et de prioriser les investissements dans le numérique, afin de s’assurer qu’ils servent efficacement les politiques sectorielles (sachant que les pays en développement en retireront le plus de gains, en raison des infrastructures encore à créer).
L’impact environnemental de la transition numérique devient gérable si elle est plus sobre
...sobriété numérique : acheter les équipements les moins puissants possibles, les changer le moins souvent possible, et réduire les usages énergivores superflus... approche « lean », autrement dit au plus juste, qui est aussi source d’efficacité – énergétique, humaine, financière – pour les organisations. Son principe étend au niveau sociétal la prise en compte des objectifs poursuivis par les approches techniques de type « Green IT » destinées prioritairement aux Directions des systèmes informatiques (DSI), et confirme l’importance et la pertinence de ces approches.
Passer de l’intempérance à la sobriété dans notre relation au numérique permet de ramener l’augmentation de consommation d’énergie du numérique à 1,5 %, ce qui n’est que similaire à la tendance globale tous secteurs confondus (…et n’est donc pas en soi compatible avec les objectifs de l’Accord de Paris).
Tous concernés par la sobriété numérique
...
Le Shift propose à la puissance publique de fonder une base de données publique (sur le modèle de la base carbone de l’Ademe) pour permettre aux acteurs d’analyser leur impact environnemental. Grâce à cela, il sera possible de procéder à un bilan carbone des grands projets numériques avant de les lancer. Le Shift propose également aux dirigeants des mesures leur permettant d’agir sur la demande et la consommation de services numériques, et à l’État des principes de politiques publiques pour limiter cet impact. Ces outils sont destinés à la fois aux pays en développement et aux pays développés.
Retrouver une capacité à interroger l’utilité sociale et économique de nos comportements
...
La pression de l’offre (GAFAM, BATX) et les attentes de croissance du PIB associées à la numérisation ne peuvent servir de seuls juges dans la sélection des projets numériques.
Fruit d’un groupe de travail dirigé par Hugues Ferreboeuf, ingénieur polytechnicien et diplômé de Télécom ParisTech qui a dirigé plusieurs sociétés du secteur numérique. Le groupe de travail est composé d’universitaires, d’experts et de professionnels du secteur : Françoise Berthoud (CNRS, GDS EcoInfo), Philippe Bihouix (exp. métaux), Pierre Fabre (AFD), Daniel Kaplan (FING), Laurent Lefèvre (INRIA), Alexandre Monnin (INRIA, ESC-Clermont Origens Medialab), Olivier Ridoux (IRISA, Université de Rennes), Samuli Vaija (exp. ACV), Marc Vautier (exp. éco-conception), Xavier Verne (exp. grands projets informatiques), Alain Ducass (exp. énergie et numérique en Afrique), Maxime Efoui-Hess (TSP), Zeynep Kahraman (TSP).
Contact : Jean-Noël Geist, Chargé des affaires publiques, The Shift Project – jean-noel.geist@theshiftproject.org | 06 95 10 81 91
GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft), BATX (Baidu, Alibaba, Tencent Xiaomi)
Liens vers les supports Excel utilisés par le groupe de travail pour réaliser les calculs :
https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2018/10/Lean-ICT-Materials-1byte-Model-2018.xlsx
https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2018/10/Lean-ICT-Materials-QuantiLev-2018.xlsx
https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2018/10/Lean-ICT-Materials-REN-2018.xlsx
https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2018/10/Lean-ICT-Materials-Residential-Router-Electricity-Consumption-2018.xlsx
[Lean ICT Materials] Forecast Model (2018) (à venir)
ndlr :
- les GAFAM&cie sont donc considérés comme DES OBSTACLES à la sobriété ++ => une aide /valoriser les alternatives ACT
- jusqu'à quand pourra-t-on conserver l'usage des UDTIC ? Pourra-t-on se passer d'une réduction drastique et de recherches d'alternatives (tout biologique ?) ACT