Dans leur rapport spécial, les scientifiques du Giec démontrent qu’il est possible de limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C, avec de nombreux bénéfices à la clé. Mais la transition à mener pour y parvenir doit être immédiate et de grande ampleur.
Lundi 8 octobre à Incheon (Corée du Sud), le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) a dévoilé son Rapport spécial sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5 °C. Un travail qui a mobilisé plus de 91 auteurs et éditeurs-relecteurs issus de 40 pays différents, pour répondre aux interrogations des pays signataires de l’Accord de Paris en 2015 : quels sont les avantages à viser 1,5 °C de réchauffement maximum par rapport à l’ère pré-industrielle, plutôt que 2 °C ? Est-il encore possible d’atteindre cet objectif ? Oui, à en croire les 34 pages du résumé des décideurs, même si le climat s’est d’ores et déjà réchauffé d’un degré Celsius depuis l’époque pré-industrielle, c’est-à-dire depuis environ 1800.
« Le rapport porte quatre messages principaux, a résumé Valérie Masson-Delmotte, coprésidente du groupe de travail I (consacré à la physique du changement climatique) du Giec et directrice de recherches au laboratoire des sciences du climat et de l’environnement de Saclay, en visioconférence depuis Incheon :
Le réchauffement climatique est déjà en cours ;
le fait de le limiter à 1,5 °C est encore possible mais nécessite une transition sans précédent ;
il y a des avantages à limiter le réchauffement à 1,5 °C plutôt qu’à 2 °C, car chaque demi-degré compte ;
et limiter le réchauffement peut aller de pair avec la réalisation de certains objectifs du développement durable » — lutte contre la pauvreté, la faim, etc.
« Limiter le réchauffement de la planète réduirait le nombre de personnes exposées aux risques liés au climat et à la pauvreté »
Les techniques d’élimination du CO2 sont hasardeuses
« Quand quelqu’un arrive aux urgences très mal en point et qu’on se dit qu’il va être difficile de le sauver, est-ce qu’on ne fait rien ? »
changer
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RAPPEL
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Inspiré du travail mené par les Britanniques depuis 20 ans, le concept de précarité énergétique a émergé lentement en France. La précarité énergétique peut se définir comme la difficulté, voire l’incapacité à pouvoir chauffer correctement son logement, et ceci à un coût acceptable. Sous cette définition relativement simple, se cachent des réalités très différentes, liées à des causes multiples.