12 988 vues - 125 - 6
Avec Yves Marignac (Negawatt), Philippe Bihouix (ingénieur), Nicolas Haeringer (350.org) et Clara Paillard (One million climate jobs)
Catégorie
Actualités et politique
45 commentaires
Christophe L
il y a 7 mois (modifié)
Merci a Philippe Bihouix d'essayer d'être le plus honnête possible. Peut-être que les autres ont raison de dire que la rupture vers une sobriété et un mode décroissant n'est pas fédérateur et porteur dans l'opinion mais pour quelqu'un de rationnel, je trouve que c'est plus parlant que des slogans de lendemain (verts) qui chantent. Vendre un énième rêve qu'on sait irréaliste me semble très dangereux.
Et puis ce qu'il préconise revient a se désintoxiquer. C'est compliqué et ca demande des efforts mais on finit par se sentir mieux. Personnellement je m'y mets petit a petit sans pour autant croire que ca changera grand chose... mais simplement parce que j'ai l'impression de vivre plus "justement" et ca redonne finalement du sens dans un monde qui en manque.
12
Super Elliott
il y a 6 mois
Une voiture 1 tonnes de matériaux pour bouger 80 kilo.
Un vélo 30 kilos pour en bouger en 80.
Donc la voiture électrique on oublie.
6
brinbrin62 62200
il y a 7 mois
Tant que les gens pourront consommer des biens, des services et de l'énergie, ils le feront. Il n'y aura aucune remise en cause politique du système. Seul un effondrement (euro, UE, pétrole ou autre) apportera un changement de politique.
2
Un Colibri
il y a 2 ans
Un grand MERCI à Mediapart de nous offrir des reportages aussi intéressants !! :)
6
Super Elliott
il y a 6 mois
4 expert tous d'accord pour changer de model ! Aujourd’hui en 2018 heureusement on a suivie leur conseils et on a voter le renouvellement OUF !
2
Pat Barabas
il y a 7 mois
Moins de 10.000 vues !!! Ce monde mérite la catastrophe qui va lui tomber sur la gueule :-)
3
José LLopis
il y a 5 mois
Super infos, comme d’habitude. Petite question, est-ce que l’éclairage des lampes d’arrière plan, sont en LED, ou à filament ?
Commencez par montrer l’exemple. Charité bien ordonnée...
1
Benoit Mangin
il y a 5 mois
Pourquoi faire suer Bihouix pour "dé-spécialiser" ? C'est de la CENSURE. Sauf à "dé-spécialiser" parce qu'on considère que l'auditeur, en tant que clampin ou bouseux moyen, n'est pas en mesure de comprendre ??? Est-ce qu'il y a de ça chez vous, à Mediapart ?
1
G D
il y a 2 ans
Je n'ai pas encore vu les 3 vidéos, mais quelque chose m'échappe : cette soirée était bien un 25 novembre 2015 à Paris ? Je veux bien que Mediapart mette un peu de chauffage chez lui mais au point de pouvoir rester un bon moment sans bouger sur une chaise en étant en t-shirt ou sans manches.... Y a quelque chose qui m'échappe...
2
Charles-Edouard Lecomte
il y a 1 an
Le problème, c'est que personne n'a intérêt (au moins dans les pays industrialisés) à changer, ni les riches, ni les pauvres.
Actuellement, la consommation d'énergie, c'est pour moitié du chauffage. Le reste, c'est le transport, de la consommation de biens plus ou moins utile. Pour diminuer notre consommation, c'est renoncer à un certain confort (chauffer à 15°C permet de diviser par 4 la consommation du chauffage par rapport à 22°C), mais aussi moins se déplacer, moins consommer.
Bien sûr, rien n'interdit de diminuer notre consommation de façon intelligente (partager, réparer, moins gaspiller, éviter les biens inutiles), mais ça ne suffira pas.
2
GuitarsMatrix
il y a 2 jours
Les commentaires de Yves Marignac sont intéressants mais ça reste encore très utopique.
Ne serait ce que dans le fossé qu'il y a entre l'urgence qui est devant nous et qui se heurte à une mentalité toujours plus consumériste.
Il parle de développer l'accès à l'énergie pour les pays sous développés, chose qui doit se faire en parallèle de plus de sobriété dans les pays du nord...
c'est bien joli mais nous sommes déjà en 2018 et les consensus humains et les changements de mentalités prennent trop de temps.
Souvenez-vous de Bush père qui disait il y a déjà 25 ans: "le train de vie des américains n'est pas négociable"
Cette phrase résume beaucoup de chose et il avait malheureusement raison.
25 ans après, est ce que les mentalités ont changé ? la réponse est non.
En europe on ne fait pas beaucoup mieux, il n'y a qu'à voir tous les projets de développement du charbon en cours en Allemagne!
alors imaginer que nous pourrions évoluer sur la question d'ici 2050 est tout à fait utopique.
Nous allons évoluer, certes, mais ça ne sera pas par la concertation et l'éveil de tous partout, ça sera plutôt par la force des choses et contre le gré de la majorité avec un timing déjà hors limite et des conséquences dramatiques pour beaucoup au cours de ce siècle.
migrationcoincoin
il y a 1 jour
Je regarde cette emission de mon ordinateur portable en mangeant du quinoa avec des graines de goji bio
permavillage
il y a 3 semaines
Toujours un grand bonheur d'entendre Monsieur Bihouix tant il est lucide comparé aux discours naïfs et rêveurs de celles et ceux qui pensent encore pouvoir "changer" le monde mais qui ne prennent jamais en compte le pétrole "caché", c'est-à-dire celui qui est nécessaire à la fabrication de tout objet, en tant que matière première et pour l'extraction de ses minerais, métaux et métalloïdes.
...
Transcription :
...
Quitte à changer, autant le faire franchement => adaptation radicale de nos modes de vie
...
c'est pas une question technique. C'est d'abord une question sociale et de choix de société... au coeur des travaux de Temoti Michel livre "carbon democracy" paru ya 3 ou 4 ans aux éditions la découverte ??? VÉRIF ACT
50 minutes - #débatdemidi
Source de vexation, de discrimination, la note est souvent mal vécue par les élèves, voire par une partie des enseignants et des pédagogues. Quels sont les exemples de systèmes scolaires ayant abandonné l’évaluation sous cette forme ? Pour quels résultats ?
Les notes sont-elles sources de stress et d'angoisse pour les élèves ou peuvent-elles leur permettre d'être confronté à leurs capacités réelles ?
Les notes sont-elles sources de stress et d'angoisse pour les élèves ou peuvent-elles leur permettre d'être confronté à leurs capacités réelles ? © Getty / Imgorthand
Faut-il envisager son existence sous le règne de l'évaluation permanente ?
Dans notre vie professionnelle, nous pouvons être amenés à voir notre travail, nos compétences, jugés par d'autres, ou à juger ceux des autres. Sur nos téléphones, nous avons la possibilité, avec des étoiles, avec une note, d'évaluer la qualité du service que nous avons utilisé, du bien que nous avons acheté et même de partager notre avis sur les réseaux sociaux. Des réseaux sur lesquels nous sommes également invités à évaluer ce que publient nos amis, nos relations ; le nombre de J'aime étant souverain en la matière.
9 adultes sur 10 favorables à l'évaluation traditionnelle des élèves
Et pour cause : nous avons été conditionnés tout au long de notre scolarité, univers dans lequel nous sommes constamment évalués. Une évaluation qui s'exprime par la note, généralement de 1 à 20.
La notation est un système créé au XVIème siècle par les collèges jésuites tournés vers la sélection des élites, et institué officiellement sous la IIIème République en 1890. Si beaucoup ont grandi avec l'angoisse de la note, rares sont ceux qui s'y montrent défavorables. A chaque tentative de réforme de la notation, les défenseurs de cette institution se font entendre : 9 adultes sur 10 interrogées dans les enquêtes se déclarant favorables à l'évaluation traditionnelle des élèves.
Pourtant, de nombreuses études et recherches menées dans ce domaine démontrent le caractère souvent subjectif et inégalitaire de la notation, qui bénéficie généralement aux catégories socio-professionnelles favorisées. La note est souvent source de dilemme entre enfants et parents, parfois entre parents et enseignants, et plutôt synonyme de découragement que d'encouragement pour ceux qui sont mal notés.
Devons-nous persévérer dans ce système dont on connaît les limites ? Ou devons-nous envisager sa modification, sinon sa suppression ?
Les invité·e·s du Débat de midi
Pierre Merle, professeur de sociologie à l'École supérieure du professorat et de l'Education (ESPE) de Bretagne, auteur de Les pratiques d'évaluation scolaire (PUF) (en duplex depuis les studios de France Bleu Breizh Izel à Rennes)
Laetitia Ferrari, professeure de lettres en collège privé sous contrat en Seine-et-Marne, coach, formatrice d'enseignants, membre de l'équipe de Sciences cognitives appliquées à l'apprentissage et à la formation dirigée par Jean-Luc Berthier.
Loys Bonod, professeur de lettres classiques en lycée à Paris, blogueur sur laviemoderne.net
Et par téléphone, Raphael Pasquini, professeur formateur spécialisé en évaluation certificative des apprentissages, en évaluation formative et dans les processus d’orientation scolaire, Haute École Pédagogique du canton de Vaud (Lausanne, Suisse).
Programmation musicale
Halo MAUD - Wherever
JUNGLE - Happy man
ARTHUR H - J'ai dix ans
L'équipe
Didier Si Ammour Chroniqueur
Frédéric Milano Réalisateur
Martin Broyer Attaché de production
Fanny Cohen Moreau Attachée de production
Nathan Gallo Attaché de production
Gaétan Lévy Stagiaire
Aurore Mancip Stagiaire
Mots-clés :
Idées éducation école enfants
Après la 21, il y a eu la 22, puis la COP 23 en novembre 2017. Les discours s'embellissent mais les actions significatives manquent toujours, à commencer pour la transition énergétique.
...
tout choix de changement de société doit être global et radical, dans le sens où il faut s'attaquer à la racine de la question.
...
Que cette lutte passe par le gel des fossiles en laissant 80 % des réserves dans le sol , la transition énergétique comme avec l'exemple du scénario Négawatt ou la transformation du droit comme avec la reconnaissance du crime d'écocide , les sciences ne peuvent tomber dans leurs travers technocratiques d'écran de fumée et doivent jouer leur rôle de piliers dans les débats et les choix d'un changement radical de modèle de société. Cessons de nous complaire dans l'espoir vain de changer sans changer, sinon il n'y aura plus de générations futures à sauver.
Conte médiateur – L'armure de paroles
...
Clés : changements climatiques, choix de société, Climat, COP21, Écologie, réchauffement climatique, Environnement et politique, GIEC, science engagée,