Dans un hémicycle déserté par la majorité, les oppositions ont voté à une quasi-unanimité la renationalisation ...
Connu / TG le 10/02/23 à 16:42
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Coup de théâtre à l'assemblée nationale : le PS a réussi à faire voter dans sa niche parlementaire la renationalisation d'EDF et l'élargissement des tarifs réglementés aux PME. Le Gouvernement s'est retrouvé en minorité et va avoir du mal à se faire entendre sur ce sujet.
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Connu / https://twitter.com/MaximCombes/status/1482025567415382019
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Maxime Combes #AlloBercy @MaximCombes · 14 janv.
Voilà qui est ridicule : prélever 8 milliards € d'une entreprise publique pour subventionner et sauver les acteurs privés de l'énergie.
On le voit : la libéralisation du secteur de l'énergie est couteuse pour les finances publiques et les usagers.
L’Etat met à contribution EDF pour limiter la hausse des prix de l’électricité en 2022
A la fin de septembre, le premier ministre, Jean Castex, avait annoncé « un bouclier tarifaire » sur l’énergie, avec notamment une limitation à 4 % de l’augmentation des tarifs réglementés de...
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Une autre politique de l'énergie est possible : mettre fin à la libéralisation du secteur sans revenir à une situation de monopole, mais en faisant de l'électricité, et de l'énergie, un bien commun que l'on sortirait des griffes du marché et de la financiarisation. C'est possible
Maxime Combes #AlloBercy @MaximCombes
Il y a 8 ans, j'avais écrit pour @attac_fr
une note dans laquelle j'expliquais qu'il fallait sortir l'énergie des griffes du marché et de la finance, éviter les pièges technologiques, agir pour la sobriété et en faire un bien commun.
Toujours valable
5:23 PM · 29 Retweets 69 J'aime
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Covid-BANG
Par Soazig Quéméner, Mathias Thépot, Franck Dedieu, Benjamin Masse-Stramberger, Jack Dion et Laurence Dequay
Macron portait en bandoulière un réformisme fait d’émancipation et de prise de risque, voulait adapter à marche forcée la France à la mondialisation. Patatras ! Le coronavirus lui rappelle combien l’indépendance économique et industrielle du pays compte, quitte à renoncer aux dogmes européens du libre-échange et de la rigueur budgétaire.
Cet article est à retrouver dans le magazine n°1207 en kiosques
Le réformisme ? A l’arrêt
Il aura donc fallu une crise d’une ampleur inédite pour stopper la fièvre réformatrice d’Emmanuel Macron. Pour garantir ce qui pouvait rester du sentiment d’union nationale et faire bloc face au coronavirus, le président de la République a jugé bon de mettre entre parenthèses les réformes qui fâchent : celle des retraites d’une part, qui a mis des centaines de milliers de personnes dans la rue, et celle de l’indemnisation chômage, dont les répercussions sur les précaires étaient régulièrement dénoncées. Emmanuel Macron, le réformateur ultime qui ravit Bruxelles et la presse économique anglo-saxonne, a donc dû se résoudre à faire un pas de côté. On n’y croyait plus : les grandes grèves de décembre 2019 ne l’avaient pas fait bouger d’un iota.
Surtout, il reste le premier dépositaire en France du logiciel économique néolibéral, au sein duquel les réformes structurelles prennent une place centrale. En temps normal, il s’agit de mettre en œuvre la politique de l’offre et d’accroître les marges des entreprises. Autrement dit : faciliter les licenciements, abaisser le coût du travail et la fiscalité du capital, limiter les droits des chômeurs pour les inciter à revenir sur le marché du travail ; et faire travailler les salariés le plus longtemps possible. Depuis le début de son quinquennat, le président de la République s’était employé à respecter méthodiquement ce...
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Connu / https://twitter.com/MarianneleMag/status/1255889755277078531
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Marianne @MarianneleMag · 9h
Le réformisme ? A l’arrêt.
La compétitivité ? Dépassée.
L’avenir européen ? Bouché.
La start-up nation ? Enterrée.
Le Covid-19 a frappé le macronisme au cœur de son logiciel. "Marianne" analyse, domaine par domaine, ces dogmes qui s'effondrent.
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https://www.marianne.net/politique/le-macronisme-covide-de-sa-substance-qu-t-il-encore-nous-vendre
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Coronavirus
Le macronisme covidé de sa substance : qu'a-t-il encore à nous vendre ? Publié le 30/04/2020 à 10:57 Par Soazig Quéméner
Emmanuel Macron prend de plein fouet cette crise sanitaire. Mais à la différence de ses homologues, il a été frappé au cœur de son disque dur, où se stockaient les dossiers “libéralisation”, “mondialisation” et “start-up nation”. Trois ans après son élection, il promet de changer de logiciel pour plus d’indépendance. Faut-il le croire..
Cet article est à retrouver dans le magazine n°1207 en kiosques cette semaine "Le macronisme covidé de sa substance : qu'a-t-il encore à nous vendre ?", disponible en ligne pour seulement 1,99 euros (afin de mieux survivre à votre confinement).
En mai 2017, Emmanuel Macron avait un cap, un logiciel, et surtout jouissait de circonstances politiques exceptionnelles. Le cap était symbolisé par les réformes, à commencer par la « mère » d'entre elles, celle des retraites, qui a engendré au tournant de l'année 2020 la plus longue grève jamais observée dans les transports français. Le logiciel était caractérisé par un volontarisme technocratique, aux commandes d'une « start-up nation » et porté par un renouveau européen. Enfin « libérés » de leurs contraintes, les « premiers de cordée » devenaient les fantassins de cette « France de retour ».
Cache-misère
Trois ans plus tard, nouvelles circonstances exceptionnelles, ces valeurs cardinales s'effondrent. L'épidémie de coronavirus a contraint Emmanuel Macron à mettre la réforme des retraites de côté. Devant l'augmentation du nombre de demandeurs d'emploi, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, accepte de revoir les règles de l'assurance chômage, qui avaient été durcies. L'Europe a manqué le rendez-vous de la pandémie et notre pays célèbre ses nouveaux héros qui la font tenir debout pendant le confinement, les premiers de corvée que sont les soignants, mais aussi les caissières, les éboueurs ou les agriculteurs.
Dans Révolution, son essai programmatique paru en 2016, Emmanuel Macron vantait sa plasticité libérale, censée trancher avec la rigidité de ses...
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En 1998, l’ouverture à la concurrence du marché des télécoms ouvre le bal. En 2007, le marché de la fourniture d’énergie est libéralisé. Et à partir de 2021, le réseau ferroviaire pourra être exploité par des opérateurs privés… Peu à peu, les secteurs qui touchent le quotidien des Français se transforment, faisant éclater les repères des consommateurs.
Le médiateur national de l’énergie a pris le temps d’un débat pour échanger sur l’impact de la libéralisation des marchés. L’arrivée de nouveaux acteurs sur un marché est censée stimuler la concurrence pour encourager l’innovation, la qualité de service et la baisse des prix. Mais est-ce toujours le cas ? Jean Gaubert a invité des observateurs impliqués dans ces changements afin de confronter leurs points de vue. Leurs témoignages ont permit d’enrichir un débat contemporain.
Ce débat a été organisé en partenariat avec le cabinet Wavestone https://www.wavestone.com/fr/. Modérateur/animateur Clément Le Roy.
Programme
18h30 Introduction de Clément Le Roy, Wavestone, qui a animé le débat.
18h40 – 19h45 Débat et échanges avec la salle des intervenants suivants :
Alain Bazot – Président de l’UFC-Que Choisir
Pierre-Jean Benghozi – Directeur de recherche CNRS
Michel Combot – Directeur général de la Fédération Française des Télécoms
Jean Ghédira – Directeur Général Adjoint Clients et Services et membre du Comité Exécutif de SNCF Réseau.
Jean Gaubert – Médiateur national de l’énergie
19h45 – 20h Conclusion de Jean Gaubert.
Vidéos de présentation
Question Réponse : Qu'est-ce que l'ouvertre du marche de l'énergie a changé pour les consommateurs ? de Médiateur national énergie
1 - Sophie Mourlon - Ministère de la Transition écologique et solidaire - Directrice de l'Énergie à la DGEC
2 - Fabrice Gourdellier - EDF Directeur du marché des Clients Particuliers
3 - Naima Idir - Eni - Directrice des affaires institutionnelles et réglementaires
4 - Florence Fouquet - ENGIE - Directrice marché des particuliers
5 - Julien Tchernia -ekWateur - Président (souhaite que le Mr pousse à plus d'ouverture)
6 - Édouard Sauvage - GRDF - Directeur Général
Ndlr : pour Édouard Sauvage, il attend que le médiateur de l'énergie reste ce qu'il est (un opérateur à l'écoute de tous) et qu'il cherche à faire progresser collectivement toute l'industrie de l'énergie. En d'autres termes, aucun mot sur le changement de paradigme anthropocène :-(
Clés : CETA Collectivités locales Néolibéralisme Démocratie Ville TAFTA Services publics Multinationales Politiques publiques locales et services publics locaux
Le nouveau rapport de l’AITEC « Collectivités locales, reprendre la main, c’est possible ! Politiques publiques de transition démocratique et écologique : résistances et alternatives locales à la libéralisation » se fonde sur une enquête approfondie menée en 2017 auprès d’élu-e-s, d’agents territoriaux, et d’acteur-trice-s du monde associatif. Il met en avant des politiques publiques locales alternatives, plus démocratiques, plus justes et plus durables, à rebours de la libéralisation des marchés, du tout-privé et d’une économie hors-sol.
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mettre en place des politiques publiques locales alternatives implique de saisir les enjeux de la libéralisation à l’échelle mondiale, parce qu’ils déterminent la rationalité dominante qui s’imposent aux politiques locales.
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http://aitec.reseau-ipam.org/IMG/pdf/reprendre_la_main_c_est_possible_politiques_publiques_de_transition_da_c_mocratique_et_a_c_cologique_resistances_et_alternatives_locales_a_la_liba_c_ralisaiton-2.pdf
N’hésitez pas à diffuser et/ou à nous contacter !
contact.aitec@reseau-ipam.org