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Saison 1 Episode 3 (partie 1) : la finance folle, l'attaque des robots traders
Le monde de la finance est dominé par des machines hors de contrôle, qui pilotent des algorithmes élaborés par des mathématiciens dans le but de faire le plus de profit possible en l'espace de quelques secondes. Mais il arrive parfois que les logiciels s'emballent et provoquent ce que les experts appellent un «flash crack» : un effondrement de la bourse en quelques instants. «Cash Investigation» a enquêté dans le milieu des «speed traders» et a découvert leurs méthodes souvent choquantes. Les journalistes dénoncent un monde de la finance qui, quatre ans après la première crise de 2008, semble ne pas avoir tiré les enseignements.
Elise Lucet France 2 #cashinvestigation
Catégorie Actualités et politique
ENVIRONNEMENT
Les effets du changement climatique pourraient provoquer une crise financière similaire à celle de 2008
La crise climatique actuelle pourrait provoquer un effondrement du système financier. Un groupe de chercheurs de l’Institute for public policy research (IPPR) au Royaume-Uni estiment que les interconnexions entre risques climatiques, sociales et économiques ont été jusqu'ici sous-évalués. Or, il s'agit selon eux, du plus grand défi auquel l'humanité est confrontée et elle ne s'y prépare pas suffisamment.
Ouragan florence Nasa
Jusqu'ici, les risques provoqués par le réchauffement climatique auraient été sous-évalués par les chercheurs.
@Nasa
La prochaine crise financière aura pour origine le réchauffement climatique. C’est ce que plusieurs chercheurs attestent dans une étude publiée le 12 février par l’Institute for public policy research (IPPR), un think tank britannique. Ils ont compilé des dizaines et des dizaines d’études universitaires, de rapports gouvernements et de bilans d’ONG.
Ils estiment que, jusqu’ici, les évènements provoqués par le réchauffement climatique ont été étudiés de manière isolée. "Les climatologues examinent les perturbations des systèmes météorologiques, les biologistes se concentrent sur la perte des écosystèmes, les économistes calculent les dommages potentiels causés par l’intensification des tempêtes et des sécheresses", écrit le journal britannique The Guardian qui chronique l’étude.
Un effet domino
Or, ces évènements interagissent les uns avec les autres et ont des conséquences multiples sur la société et l’économie. Jusqu’ici "sous-évalué" un "nouveau domaine de risque très complexe et déstabilisé est en train de voir le jour", soulignent les chercheurs pour qui, les nouveaux records de température, la perte de biodiversité, la multiplication des feux de forêts ou des inondations amplifient les problèmes sociaux et économiques existants.
"Dans le pire des scénarios, une dégradation de l’environnement pourrait entraîner une défaillance catastrophique des systèmes humains, provoquant un effondrement précipité dans lequel les chocs économiques, sociaux et politiques se répercuteraient sur le système global, à peu près de la même manière qu’au lendemain de la crise financière mondiale de 2007-2008", écrivent-ils.
Le pire défi de l’humanité
C’est l’effet domino. La viabilité des institutions financières pourrait notamment être mise à mal par une avalanche de demandes d'assurances provoquées par les ouragans. Côté migration, Laurie Laybourn-Langton, un des auteurs de l’étude, explique au Guardian que la multiplication des sécheresses et canicules pourrait créer, au Moyen-Orient et en Afrique centrale et septentrionale, dix fois plus de réfugiés dans cette région que les 12 millions de personnes qui ont quitté le pays pendant le printemps arabe.
"En raison de leur grande complexité, leur ampleur et la nature systémique des problèmes, répondre à cet âge de l’effondrement environnemental sera peut-être le plus grand défi auquel les humains ont été confrontés dans leur histoire", alerte l’IPPR.
Pour répondre à ces enjeux, les chercheurs exhortent les décideurs politiques à s’attaquer en priorité à ces risques. Selon eux, deux transformations socio-économiques globales sont nécessaires : augmenter la résilience des infrastructures, marchés, processus politiques… aux impacts du réchauffement climatique et transformer l’activité humaine pour qu’elle réponde aux limites écologiquement durables "tout en luttant contre les inégalités".
Marina Fabre, @fabre_marina
Fin du monde. Chaque midi, « Les Jours » vous offrent une mauvaise nouvelle. Aujourd’hui, une étude explosive.
20 février 2019
Épisode n° 39
Texte François Meurisse Photo James Estrin/The New York Times/Redux/Réa
« Au pire, la rupture environnementale pourrait déclencher une rupture catastrophique des systèmes humains, entraînant rapidement un effondrement incontrôlé dans lequel les chocs économiques, sociaux et politiques s’enchaîneraient au sein du système global »
Voilà un extrait d’une étude publiée le 12 février dernier par le think tank britannique IPPR (Institute for Public Policy Research), proche du parti travailliste
Et, histoire de préciser le scénario, les auteurs ajoutent qu’il ressemble « à ce qui s’est passé à la suite de la crise financière mondiale de 2007-2008 »
Mais que signifie d’abord « rupture environnementale » ?
Oh, presque rien : un savant mélange de changement climatique, d’acidification des océans, d’épuisement des terres, de cycles biogéochimiques perturbés…
et extinction de la biodiversité, couche d’ozone fragilisée, pollutions…
« Combinés, ces facteurs créent un nouveau “domaine de risque”, complexe et interconnecté », assure l’étude
Pour quelles conséquences ? Là encore, des broutilles : instabilité financière généralisée, migrations forcées, guerres, famines… et éventuel effondrement global, donc
Tout cela ne vous rappellerait-il pas quelque chose ? Oui, Comment tout peut s’effondrer (Le Seuil, 2015), l’ouvrage coécrit par Pablo Servigne et évoqué dans l’épisode 1
En somme, l’Institute for Public Policy Research réactualise – brièvement – cet essai : une quarantaine de pages, qui s’appuient sur quelques dizaines d’études scientifiques
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A tous les Gilets Jaunes. A toutes celles et ceux qui ne portent pas encore le gilet mais qui ont quand même la rage au ventre.
Cela fait désormais plus de six semaines que nous occupons les ronds-points, les cabanes, les places publiques, les routes et que nous sommes présents dans tous les esprits et toutes les conversations.
Nous tenons bon !
Cela faisait bien longtemps qu’une lutte n’avait pas été aussi suivie, aussi soutenue, ni aussi encourageante !
- Encourageante car nos gouvernants ont tremblé et tremblent encore sur leur piédestal
- car ils commencent à concéder quelques miettes.
- car nous ne nous laissons désormais plus avoir par quelques os à ronger.
- car nous apprenons toutes et tous ensemble à nous respecter, à nous comprendre, à nous apprécier, dans notre diversité. Des liens sont tissés. Des modes de fonctionnement sont essayés. Et ça, ils ne peuvent plus nous l’enlever.
- aussi, car nous avons compris qu’il ne faut plus nous diviser face à l’adversité. Nous avons compris que nos véritables ennemis, ce sont les quelques détenteurs d’une richesse immense qu’ils ne partagent pas : les 500 personnes les plus riches de France ont multiplié par 3 leur fortune depuis la crise financière de 2008, pour atteindre 650 milliards d’€ !!! Les cadeaux fiscaux et sociaux faits aux plus grandes sociétés s’élèvent également à plusieurs centaines de milliards par an. C’est intolérable !
- enfin, car nous avons compris que nous étions capables de nous représenter nous mêmes, sans tampon entre les puissants et le peuple, sans partis qui canalisent les idées à leur seul profit, sans corps intermédiaires davantage destinés à amortir les chocs, à huiler le système, plutôt qu’à nous défendre.
Nous pleurons aujourd’hui les victimes de la répression, plusieurs morts et des dizaines de blessés graves. Maudits soient ceux qui ont permis cela, mais qu’ils sachent que notre détermination est intacte, bien au contraire !
Nous sommes fiers de ce chemin accompli si vite et de toutes ces prises de conscience qui sont autant de victoires sur leur système écrasant.
Et nous sentons très bien que cette fierté est partagée par énormément de gens.
Comment pourrait-il en être autrement, alors que ce système et ce gouvernement qui le représente n’ont de cesse de détruire les acquis sociaux, les liens entre les gens, et notre chère planète ?
Il nous faut donc continuer, c’est vital. Il nous faut amplifier ces premiers résultats, sans hâte, sans nous épuiser, mais sans nous décourager non plus. Prenons le temps, réfléchissons autant que nous agissons.
Nous appelons donc toutes celles et ceux qui partagent cette rage et ce besoin de changement, soit à continuer à porter fièrement leur gilet jaune, soit à l’enfiler sans crainte.
Il faut désormais nous rassembler partout, former des assemblées citoyennes, populaires, à taille humaine, où la parole et l’écoute sont reines.
Des assemblées dans lesquelles, comme à Commercy, chaque décision est prise collectivement, où des délégués sont désignés pour appliquer et mettre en musique les décisions. Pas l’inverse ! Pas comme dans le système actuel. Ces assemblées porteront nos revendications populaires égalitaires, sociales et écologiques.
Certains s’autoproclament représentants nationaux ou préparent des listes pour les futures élections. Nous pensons que ce n’est pas le bon procédé, tout le monde le sent bien, la parole, notre parole va se perdre dans ce dédale ou être détournée, comme dans le système actuel.
Nous réaffirmons ici une fois de plus l’absolue nécessité de ne nous laisser confisquer notre parole par personne.
Une fois ces assemblées démocratiques créées, dans un maximum d’endroits, elles ouvriront des cahiers de revendications.
Le gouvernement a demandé aux maires de mettre en place des cahiers de doléances dans les mairies. Nous craignons qu’en faisant ainsi nos revendications soient récupérées et arrangées à leur sauce et qu’à la fin, elles ne reflètent plus notre diversité. Nous devons impérativement garder la main sur ces moyens d’expression du peuple ! Pour cela, nous appelons donc à ce qu’ils soient ouvert et tenus par les assemblées populaires !
Qu’ils soient établis par le peuple et pour le peuple !
Depuis Commercy, nous appelons maintenant à une grande réunion nationale des comités populaires locaux.
Fort du succès de notre 1er appel, nous vous proposons de l’organiser démocratiquement, en janvier, ici à Commercy, avec des délégués de toute la France, pour rassembler les cahiers de revendications et les mettre en commun.
Nous vous proposons également, d’y débattre tous ensemble des suites de notre mouvement.
Nous vous proposons enfin de décider d’un mode d’organisation collectif des gilets jaunes, authentiquement démocratique, issu du peuple et respectant les étapes de la délégation.
Ensemble, créons l’assemblée des assemblées, la Commune des communes.
C’est le sens de l’Histoire, c’est notre proposition.
VIVE LE POUVOIR AU PEUPLE, PAR LE PEUPLE, ET POUR LE PEUPLE !
Si vous êtes intéressés par notre démarche, nous proposons que l’assemblée des assemblées se tienne le samedi 26 janvier à 14h à Commercy (ou endroit proche, selon la disponibilité des lieux).
L’ordre du jour, le lieu, et les modalités pratiques seront bientôt annoncés sur sur la page Facebook "Les Gilets Jaunes de Commercy " : https://www.facebook.com/Les-Gilets-Jaunes-de-Commercy-440617629803047/
https://www.youtube.com/watch?v=GB1-Sg4jt7Y
[https://manif-est.info/Second-Appel-des-Gilets-Jaunes-de-Commercy-L-assemblee-des-assemblees-895.html]