Quinze Départements, dont la Gironde, affirment ce vendredi 29 octobre avoir écrit au Premier ministre pour demander une suspension du RSA pour les « personnes privées d’emploi suite à un refus d’obligation de vaccination »
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La Gironde refuse de rémunérer les antivax. C’est en substance ce qui se dégage du dernier communiqué du Département, écrit ce vendredi 29 octobre en réaction à la demande du gouvernement, qui réclame aux collectivités locales de verser le revenu de solidarité active (RSA) aux « personnes privées d’emploi suite à un refus d’obligation de vaccination. »
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Le RSA est un « dispositif d’insertion sociale et professionnelle » et il ne peut « remplacer une allocation nationale versée suite à un arrêt d’activité pour motif d’absence de passe sanitaire », soulève ainsi la missive.
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le Département désire que le RSA soit réservé, comme la loi l’explicite, aux « personnes qui sont dans l’impossibilité d’avoir des revenus d’activité. »
Connu / https://twitter.com/PouvoirUn/status/1454416263967608837
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Le pouvoir d un peuple @PouvoirUn · 1h
#manifs30octobre #noussavons #novax #NousSommesDesMillions #vax #NonALaVaccinationObligatoire #StopVaccination #désobéissance #NonAuPassDeLaHonte #Resistance #PassSanitaire #PassDeLaHonte #TouchezPasAuxEnfants #MajoriteSilencieuseVaccinee
#ManifDeLaHonte
#GiletsJaunes - 0 - 0 - 1
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Ndlr : quelle est la couleur politique de ces départements ? Leurs arguments sont entendables dans le context où MACRON a contribué à réduire les budgets des collectivités territoriales, comme la suppression de la taxe d'habitation. ACT
Défenseur des droits @Defenseurdroits
Le Défenseur des droits décerne pour la 6e année son Prix de thèse ! Un grand bravo à Clara Deville pour sa thèse de sociologie « Les chemins du droit. Dématérialisation du RSA et distance à l’Etat des classes populaires rurales ». https://defenseurdesdroits.fr/fr/communique-de-presse/2020/12/prix-de-these-2020-une-these-sur-lacces-des-plus-precaires-au-rsa
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Prix de thèse 2020 du Défenseur des droits
4:12 PM · 7 déc. 2020·Twitter Media Studio
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Retrouvez le 84e épisode du Bulletin de Ruffin, après deux semaines de bataille du budget, un couvre-feu et un deuxième confinement ! Au programme cette semaine :
0:00 - Intro et visite
3:02 - Un RSA pour les jeunes
9:19 - Le gros scandale Rexecode
14:25 - L'archaïsme En Marche !
19:37 - Le mémo confidentiel de Sanofi
21:47 - Amazon et le techno-féodalisme
Retrouvez le Bulletin de Ruffin en podcast : https://anchor.fm/bulletin-ruffin
844 commentaires
Conversation Eric Berr @eric_berr Niveau 1 :
Pan sur le bec de @EmmanuelMacron qui défend une idéologie économique que les faits ne cessent de démentir.
Citer le Tweet Caisses de grève @caissesdegreve · 18 oct. E. #Macron refuse d'augmenter les minima sociaux, parce qu'on a "constaté" que ça décourage le retour à l'emploi.
Ester #Duflo, prix Nobel d'Economie, nous explique que c'est un choix purement idéologique et que toutes les études montre le contraire. #RSA #APL
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majeur protection © Андрей_Яланский-AdobeStock
Un rapport de la Drees pointe les difficultés de développement de la mesure d’accompagnement social personnalisé créée en 2009 et observe une très grande disparité de recours selon les départements. Le dispositif rate l’objectif de limiter le nombre de mesures de protection judiciaire et de favoriser l’autonomie dans la gestion des prestations sociales.
11 300 adultes protégés au 31 décembre 2017 par une mesure d’accompagnement social personnalisé (MASP). Le chiffre est tiré du rapport de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) paru en août. Mis en œuvre en 2009, le dispositif issu de la loi de 2007 réformant la protection des majeurs, censé limiter – avec le mandat de protection future – le recours aux mesures de protection judiciaire (730 000 personnes en 2017) et favoriser l’autonomie, « peine à se développer ». Pire, depuis 2014, il accuse une baisse moyenne de 1,9 % par an. Freins persistants. En cause, notamment, « une appropriation relativement faible par les conseils départementaux ou encore une articulation complexe entre différentes mesures sociales, budgétaires et judiciaires de protection des majeurs vulnérables ». La MASP entrerait en concurrence avec l’accompagnement social prescrit dans le cadre du revenu de solidarité active (RSA) ou lié au …
Ndlr : la MDH-AM pourrait apporter l'indépendance et l'impartialité, conditions nécessaires pour un accompagnement efficace, éthique et de qualité ACT
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La concertation sur le futur revenu universel entre dans sa phase finale, dans un climat abîmé par la contestation du projet de loi retraites. Les associations réclament un coup de pouce immédiat pour les plus pauvres. Mais si la fusion des minima sociaux s’éclaircit, l’inquiétude demeure sur la capacité du gouvernement de financer ses ambitions.
Mots-clés* AAH APL associations pauvreté RSA RUA social
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Pas d’entourloupes, pas de chausse-trapes, les éventualités seront toutes sur la table, souligne Fabrice Lenglart : « L’ensemble des documents qui servent dans cette concertation sont mis en ligne https://www.consultation-rua.gouv.fr/, donc consultables par n’importe quel citoyen. L’effort de transparence est conséquent et, je pense, inédit pour un projet de réforme de cette ampleur. » Un rapport devra d’ailleurs être remis au président à l’issue du processus. « Ce n’est qu’au vu de ce rapport, et en particulier des résultats des simulations, que le gouvernement se prononcera, tant sur le périmètre final de la réforme que sur son cadrage budgétaire. »
Le collectif Alerte https://www.alerte-exclusions.fr/, qui rassemble les grandes associations françaises de lutte contre la pauvreté et l’exclusion, a d’ores et déjà donné, dans une tribune https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/02/12/pauvrete-comment-peut-on-vivre-dignement-avec-560-par-mois_6029271_3232.html publiée le 12 février dans Le Monde, ses attentes et sa ligne rouge : « Dans le cadre de la concertation nationale engagée par le gouvernement sur la définition d’un “revenu universel d’activité”, les associations défendent un revenu convenable d’existence, à au moins 870 euros par mois et par personne (la moitié du revenu médian), et ce dès la majorité. Cet objectif ambitieux pourra être mis en œuvre progressivement. »
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L’OFCE, l’Observatoire français des conjonctures économiques, a estimé, dans une étude https://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/pbrief/2020/OFCEpbrief64.pdf publiée le 5 février 2020, que « l’effet cumulé des mesures prises depuis le début du quinquennat devrait être négatif pour les 10 % de ménages les plus modestes », au contraire des plus aisés, comme l’explique dans cette analyse Romaric Godin. Ce que confirme également l’Insee, dans cette note, ou l’Institut des politiques publiques, relayé par Libération, en octobre dernier.
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« Sur le pouvoir d’achat des plus pauvres, le gouvernement reste dans le déni, regrette Florent Gueguen. Avec des résultats comme ça, la réaction minimale aurait été de réfléchir à une mesure corrective. Ou alors le président de la République devra assumer de présenter, dans deux ans, un bilan où les pauvres seront plus pauvres qu’au début de son quinquennat. »
678 soutiens
APPEL À TOUS LES CITOYENS, TITULAIRES OU NON DU RSA
AINSI QU'AUX ASSOCIATIONS, SYNDICATS, PARTIS POLITIQUES
En signant cette pétition, dites à Mme la Présidente du Conseil Départemental du Haut-Rhin et à tous ses autres collègues des Départements Français, que vous n'êtes pas d'accord pour conditionner le versement du RSA à un engagement à faire du bénévolat.
Les allocataires du RSA n’ont pas de responsabilité dans les choix économiques de notre pays et subissent une situation due à un manque criant d'offres d'emploi qui maintient un haut niveau de chômage dans notre pays ; ce qui soit-disant coûte "un pognon de dingue", alors qu’un chômeur sur deux n'est pas indémnisé.
L'obligation de bénévolat aggrave encore la situation. La disparition des contrats aidés et les réductions drastiques de subvention génèrent de grave pertes d’emploi dans les associations et services, et on nous propose de remplacer ces vrais emplois par du Bénévolat Obligatoire !!! Où est le bénéfice ?
Ce sont de véritables emplois, payés correctement et permettant d'envisager sereinement l'avenir dont les titulaires du RSA, comme tous les chômeurs et les précaires, ont besoin et non de travaux obligatoires et gratuits censés recréer du lien social.
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La mention d'engagement à faire du bénévolat n'a aucune valeur légale
Collectif "non au rsa contre bénévolat"
17 sept. 2018 —
Allocataires du RSA
Lors de la signature du Contrat d'Engagement réciproque avec le Conseil départemental, sachez que la mention d'engagement à faire un travail bénévole qui y figure n'a aucune valeur légale !
Comme le précise le jugement du Conseil d'Etat, nul ne peut vous contraindre à signer cette clause et aucune sanction ne peut vous être appliquée en cas de refus.
Comme tout le monde, un(e) allocataire du RSA ne fait du bénévolat que s'il ou elle le veut, c'est pourquoi le Collectif "Non au Bénévolat contre RSA" demande que le Conseil Départemental cesse de cibler spécifiquement les allocataires du RSA dans ses incitations à s'engager à faire du bénévolat, qui en outre ne doit en aucun cas remplacer un travail salarié.
Si vous avez été l'objet d'incitation à signer un engagement à faire du bénévolat lors de la présentation de votre Contrat d'Engagement Réciproque, n'hésitez pas à nous contacter via la messagerie suivante : "nonrsabenevolat@gmail.com"
Le Collectif
"Non au RSA contre Bénévolat"