25 538 Signatures
Lancée le 26 mars 2024 par Sauvegarde FORÊTS-IDF
Adressée à Marc Fesneau (Ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire de la France) et 2 autres
Des associations locales se sont fédérées au sein du collectif Sauvegarde des forêts d’Île-de-France pour rédiger un Plaidoyer pour les forêts publiques de l’Île-de-France.
Avec seulement onze fois moins de surface de forêt par habitant que la moyenne en France métropolitaine, les forêts d’Ile-de-France sont menacées par le réchauffement climatique, l’urbanisation, et la surexploitation en forêts domaniales.
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NOTRE CONSTAT
Les forêts sont indispensables à la santé des franciliens
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Les forêts franciliennes sont trop rares et trop petites
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sont en danger
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Pourtant elles sont indispensables
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Le bois énergie n’est pas une énergie vertueuse
... la récolte régionale ne fournit que 16 % de la demande. L’hiver, ce chauffage émet autant de particules nuisibles à la santé que l’ensemble du trafic routier francilien et 2,7 fois plus de gaz à effet de serre que le chauffage au gaz naturel
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L'urgence d’un statut adapté aux forêts d’Ile-de-France
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NOS PROPOSITIONS
La gestion forestière doit sauvegarder la forêt et ses écosystèmes
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Le chauffage au bois ne doit pas être encouragé
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Les forêts domaniales sont vitales pour les Franciliens
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L’ONF ne doit pas dépendre de la vente du bois
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La gouvernance de la forêt doit intégrer toutes les composantes de la société
Le code forestier français consacre la forêt comme bien commun. La société civile doit avoir accès sans restriction à l’information, et disposer d’un droit de regard
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Pour rejoindre le collectif : www.sauvegardeforets-idf.org
276 ont signé
FILIERE FORÊT-BOIS a lancé cette pétition
Pour une politique européenne en faveur des énergies renouvelables qui reconnaît la réalité du rôle de la biomasse dans la décarbonation de nos usages et dans la préservation des forêts françaises
Engagés dans la transition écologique, les acteurs et les collectivités locales de la filière forêt-bois (1) dénoncent les contresens des orientations européennes envisagées sur le bois-énergie qui ignorent la réalité physique et pourraient saper les bases même de la gestion forestière durable en France, au moment même où les forêts ont plus que jamais besoin de leur intervention pour affronter les impacts du changement climatique..
Il en dépend notre capacité à conjuguer à la fois la préservation de notre puits de carbone, la décarbonation de l’économie par les différents usages du bois et la poursuite du développement de la chaleur renouvelable nécessaires à l’atteinte de l’objectif de neutralité carbone en 2050.
Dans le cadre de la directive européenne sur les énergies renouvelables en cours de révision, des propositions remettent en question le caractère renouvelable du bois énergie issu des forêts à travers une définition hors sol et un plafonnement injustifié du bois prélevé en forêt (biomasse ligneuse dite « primaire »).
Faisons confiance aux nations et à leurs professionnels de la forêt dans la mise en place de règles adaptées à la singularité de leurs forêts.
L'UE voudrait imposer en Europe des mesures universelles de gestion forestière. Or, depuis des décennies, les prélèvements de bois en France sont soumis à un cadre légal très strict. Les professionnels de la filière défendent et promeuvent une gestion forestière durable, qui permet de protéger la forêt tout en préservant ses bénéfices, en matière d'atténuation du changement climatique et pourvoyeuse d'un matériau et d'une énergie renouvelables.
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Les prélèvements de bois en forêt (pour le bois d’œuvre, le bois d’industrie et le bois-énergie) sont très inférieurs à l’accroissement naturel des forêts, en témoigne la surface forestière et le volume de bois sur pied qui ont doublé en deux siècles en France, et qui continuent de s’accroître.
La part des énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie de l'UE en 2030 peut donc augmenter…
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… dans le cadre d’une approche vertueuse de l’utilisation de la biomasse forestière orientée vers les usages les plus performants,
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… et dans le cadre d’une complémentarité des usages du bois d’œuvre, du bois industrie et du bois-énergie.
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Consultez et relayez massivement :
- la tribune d’Antoine d'Amécourt président de Fransylva (Fédération des syndicats de forestiers privés de France), parue de le 6 février dans FigaroVox. https://www.lefigaro.fr/vox/politique/l-union-europeenne-n-a-pas-a-interferer-dans-la-gestion-des-forets-de-ses-etats-membres-20230206
- la note de position des acteurs et collectivités locales de la filière forêt-bois, adressée aux parlementaires français et européens https://www.fedene.fr/position-acteurs-filiere-foret-bois/
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(1) Les acteurs de la filière forêt-bois et des collectivités locales françaises regroupent : le Comité interprofessionnel du bois-énergie (CIBE), les Experts forestiers de France, la Fédération nationale du bois (FNB), la Fédération nationale des communes forestières (FNCOFOR), la Fédération des services énergie environnement (FEDENE), la France Bois Forêt (FBF), la Fédération des syndicats de forestiers privés de France (FRANSYLVA), l’Union des coopératives forestières (UCFF) et le Syndicat des énergies renouvelables (SER)
Les énergies renouvelables ont fourni 22,8% de la chaleur finale consommée en France métropolitaine en 2020 selon les dernières estimations du Panorama de la chaleur renouvelable et de récupération(1), publié le 13 octobre
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Une production de chaleur renouvelable reposant essentiellement sur le bois
En 2020, près de 65% de la production de chaleur renouvelable en France métropolitaine provenait du bois, en incluant le chauffage au bois domestique d’une part et les chaufferies bois-énergie d’autre part (qui alimentent pour une partie d’entre elles des réseaux de chaleur).
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la France métropolitaine dispose de la 4e surface forestière en Europe (avec presque 17 millions d’hectares, recouvrant près de 31% du territoire national), derrière la Suède, la Finlande et l’Espagne. Le potentiel forestier est « très important et répond aux besoins actuels, mais reste sous exploité(7) », souligne le Panorama de la chaleur renouvelable et de récupération.
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Panorama de la chaleur renouvelable et de récupération : https://www.connaissancedesenergies.org/sites/default/files/pdf-actualites/panorama-chaleur-2021-web.pdf
Sources / Notes
- Édition 2021 du Panorama de la chaleur renouvelable et de récupération, réalisé par le CIBE, la FEDENE, le SER, UNICLIMA avec la participation de l’ADEME, octobre 2021.
- Site de la Fedene (Fédération des Services Energie Environnement).
- Site du CIBE (Comité Interprofessionnel du Bois-Énergie).
- Plan d'action national en faveur des énergies renouvelables Période 2009-2020, Ministère en charge de l'énergie.
- Les appareils à foyers ouverts ne comptent plus que pour 11% de ces appareils et leur nombre recule chaque année (leur part a diminué de 37% en 8 ans).
- Les chaufferies de puissances supérieures ou égales à 10 MW représentent un peu plus de 2% des installations mais 49% de la puissance totale installée.
- Selon les données de l’IGN, « en moyenne sur la période 2010-2018, l’accroissement naturel de bois sur pied s’élève en France métropolitaine à 89,7 millions de m3 /an » tandis que « le volume de prélèvement de bois d’œuvre, bois d’industrie et bois-énergie s’élève en moyenne à 49 millions de m3 /an ». Enfin, « 19,8 millions de m3 de bois supplémentaires pourraient être mobilisés annuellement à l’horizon 2035, tout en assurant la durabilité de la forêt française ».
- Une pompe à chaleur aérothermique « puise l’énergie de l’air pour produire de la chaleur dans le bâtiment (sur vecteur air ou un réseau hydraulique) grâce à un cycle thermodynamique qui, pour fonctionner, utilise de l’électricité, ou plus rarement, du gaz ».
- Le SER juge « crucial [...] de renforcer et d’élargir le dispositif de soutien à la chaleur bas carbone à toutes les filières de production et aux réseaux de chaleur et de froid ». Dans cette optique, une « forte différenciation de la fiscalité » devrait permettre de renforcer la compétitivité des énergies renouvelables et de récupération par rapport aux énergies fossiles.
Avant l’été, les critiques contre les énergies renouvelables, en particulier l’éolien terrestre et le bois énergie, se sont multipliées dans les médias. La plupart ne résistent pas à l’épreuve des faits mais le risque d’immobilisme est bien réel, alors qu’il est urgent d’agir. Interview de David Marchal, directeur exécutif adjoint de l’Expertise et des programmes de l’ADEME.
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Concernant l’éolien terrestre, je les invite à consulter le vrai-faux que nous avons réalisé : rendement, recyclage, biodiversité… qu’ils s’attendent à quelques surprises par rapport aux idées qui circulent. Concernant le bois énergie, le message est encore plus simple : remplacez votre foyer ouvert par un équipement labellisé Flamme verte 7 étoiles et appliquez les bonnes pratiques (combustible de qualité, allumage par le haut etc.) comme le recommande Peter dans ses tutos humoristiques. Enfin, pour ceux qui veulent reprendre leur destin énergétique en main, pourquoi ne pas rejoindre les 20 000 Français et 450 collectivités qui participent à la mise en place de nouveaux projets renouvelables à gouvernance locale.
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40 % : c’est la part du bois dans l’augmentation de production de chaleur d’ici 2028
22 millions de tonnes de CO2 économisées chaque année à l’échelle européenne grâce au photovoltaïque et à l’éolien français (Estimation RTE)
10 fois moins d’émissions polluantes, par MWh
– pour un équipement individuel Flamme Verte 7 étoiles par rapport à un foyer fermé non performant ;
– pour un logement raccordé à une chaufferie collective via un réseau urbain par rapport à un foyer ouvert.
En savoir plus
- Tous les projets renouvelables à gouvernance locale
- Vrai/faux sur l’éolien terrestre
- Gère ton feu comme Peter : les tutos humoristiques de Peter
Ndlr : consistant, à valoriser ACT
Parc Grands Causses @pnr_gc Comment le @pnr_gc a fait de l’énergie bois et de sa filière un axe majeur de sa stratégie de transition écologique ?
Pour en savoir plus, inscrivez-vous aux 11 ème rencontres #tepos2021 Flèche vers la droite http://tepos2021.fr/inscriptions/
@assoCLER @ReseauTEPOS @Occitanie @enedis_pyr_N @dalkia
11:22 AM · 5 août 2021·- 2 Retweets 4 J'aime
@assoCLER et 4 autres personnes
Conférences, débats, retours d’expériences, ateliers, visites de site... On vous donne rendez-vous les 29, 30 septembre et 1 er octobre 2021 sur notre territoire pour les 11 ème rencontres #TEPOS2021
Découvrez la programmation → http://tepos2021.fr/programme-mercredi/
Julien Garrigue@Julien_Garrigue · 5 août En réponse à @pnr_gc @assoCLER et 4 autres personnes
Un parc Naturel qui fait de la promotion d'une technologie qui crame des arbres et forêts ?? On marche vraiment sur la tête !
Soyez moins naïf, le bois-énergie n'est plus de notre époque ! Il y a d'autres combustibles qui se renouvellent plus rapidement, ex: agro-combulstibles
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Ndlr : sans doute agro-combustibles, avec plusieurs définitions :
https://www.energie-online.fr/bioenergie/produits/agrocombustible.htm
https://monprojet.labiomasseenwallonie.be/download/file/fid/2258
Sauvegardé, Demandé laquelle il cautionne
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https://twitter.com/Julien_Garrigue/status/1426549168114446336
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En réponse à @JulienDelalande @pnr_gc et 5 autres personnes
oui, désolé pour la faute de frappe. Ils sont de type : noyaux, rafles de maïs, paille de blé etc... Alors, certes, c'est un peu plus corrosif lors de la combustion mais le renouvellement des stocks (et le cycle CO2) est plus court : 1 an. Au lieu de 30 pour le bois
4:20 PM · 14 août 2021
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Je relance ATT
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L’Allemagne persiste et signe à vouloir transformer en granulés de bois des millions d’arbres et de buissons de Namibie, afin de pouvoir les exporter et s’en servir de combustible dans ses centrales thermiques. Combattre l’embroussaillement est pourtant un argument très discutable dans la lutte contre le changement climatique…
Appel
Au Ministre fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement ; au Sénat et à l'Autorité environnementale de Hambourg
“Les savanes de Namibie doivent être préservées : buissons et arbres ne peuvent pas servir de combustible aux centrales électriques d’Allemagne et d’Europe.”
Sustainable woodfuel value chains in Africa: Governance, social, economic and ecological dimensions
Woodfuel (charcoal and firewood) constitutes over 70% of the energy needs for cooking and heating in sub-Saharan Africa
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the African Forestry and Wildlife Commission (AFWC) requested FAO to support the compilation, analysis and dissemination of good practices for sustainable charcoal production as well as the adoption of alternative sources of energy and recommended that FAO support countries in the formulation and implementation of national charcoal strategies
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The conference focuses on the following themes:
- Wood fuel production and use: Environmental impacts and sustainable pathways.
- Socio-economics of wood fuel value chains: Resilience, trade, livelihoods and health.
- Governance, including policy, legislation, institutional mechanisms and justice in the wood fuel sector.
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Connu / https://twitter.com/CIFOR_forets/status/1415673515735322628
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CIFOR Afrique centrale @CIFOR_forets · 15 juil. #RendezVous
Nous organisons en collaboration avec d'autres institutions, une conférence hybride (physique et virtuelle) sur les chaînes de valeur durables du bois-énergie en Afrique.
Calendrier Du 23-25 novembre 2021
Punaise ronde À Kumasi au GhanaDrapeau du Ghana
Enregistrez vous ici ➡ https://bit.ly/3nGXIX7
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... atteindre la neutralité carbone en 2050 ? Pas sans le bois-énergie, première énergie renouvelable de France. Le bois énergie porte plus de 50% des objectifs de croissance de la chaleur renouvelable. Une accélération s’impose et tous les professionnels de la filière sont prêts pour cela !
Premier évènement national dédié au bois-énergie domestique, collectif et industriel en France, l’édition 2019 de la Journée Bois-Énergie a été un succès et a réuni plus de 300 participants.
La deuxième édition de cette journée entièrement digitale, organisée par le CIBE, AMORCE, la FEDENE, la FNCCR, Propellet France, le SER et le Syndicat Français des Chaudiéristes Biomasse en partenariat avec ATEE, CNPF, EFF, FCBA, FIBOIS France (anciennement FBR), FNB, FNCOFOR, FNEDT, FRANSYLVA et ONF, avec le soutien de l’ADEME et FBF et la contribution de Via Sèva, se tiendra le mardi 18 mai 2021, regroupant ainsi les principaux acteurs et organisations professionnelles de monde du bois et de l’énergie.
À destination des décideurs politiques, institutionnels, parlementaires, journalistes, parties prenantes et porteurs de projets, cette Journée Bois-Énergie 2021 sera l’occasion de rappeler les enjeux liés au développement du bois énergie en présentant des résultats concrets, des projets exemplaires et la dynamique de la filière bois énergie sur nos territoires.
Il est temps de changer d’échelle pour réussir la transition énergétique ; cette Journée se voudra inspirante pour tous ses acteurs, et en particulier, souhaitons-le, pour la rédaction des programmes des futurs présidentiables.
Venez apporter votre contribution à l’accélération de la transition énergétique !
‹‹ Le Bois énergie : Comment changer d’échelle ? ››
Politiques et acteurs de la filière vous partagent leurs éclairages sur les enjeux et les solutions. Venez y contribuer !
‹‹ Le Bois énergie : indispensable pour l’environnement ? ››
Émissions de Carbone, protection de la biodiversité, protection de la qualité de l’air : quelles sont les avancées en la matière pour changer d’échelle ? Des scientifiques prendront la parole pour vous en dire plus.
‹‹ Le Bois énergie : atout socio-économique incontournable ? ››
Développer les territoires, être aux côtés des porteurs de projets industriels, collectifs et individuels pour aller vers la décarbonation : maîtres d’ouvrage, financeurs et professionnels vous feront part de leurs retours d’expériences.
De nombreux médias contribuent également à faire connaître cet évènement unique : Actu-environnement, Bees (« Bio360 expo »), Bioénergie promotion, Chaud Froid Performance, Enerpresse, Énergie plus, Environnement magazine, Forestopic, Forêts de France, Green Univers , Le Bois International, Le Journal des Énergies renouvelables et ThermPresse.
L’ensemble des supports de l’édition 2019
Connu / https://www.syndicat-energies-renouvelables.fr/evenements_ser/journee-bois-energie/
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© shutterstock.com + istockphoto.com - Collage RdR
La transition vers les énergies renouvelables est urgente à mettre en œuvre. Mais brûler des arbres et forêts entières dans des grandes centrales électriques n’est ni neutre pour le climat ni écologique. Demandons la suppression du bois-énergie des objectifs de l’UE en matière d’énergies renouvelables et de ses importantes subventions.
Appel
Au vice-président exécutif de la Commission Européenne, Frans Timmermans, et aux gouvernements des États-membres de l'UE
“La combustion massive de bois de forêt doit être supprimée des objectifs de l’UE en matière d’énergies renouvelables et ne plus être subventionnée par millards.”
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La pauvreté énergétique est un grave problème dans l’UE, et de nombreuses personnes dépendent du bois de chauffage pour leurs besoins. Par conséquent, cette pétition n’est généralement pas dirigée contre le bois en tant que source d’énergie.
Cependant, les lucratives subventions accordées à la biomasse au titre des énergies renouvelables causent une recrudescence des abattages d’arbres, ce qui accroît les émissions de CO2 et dégrade les écosystèmes forestiers. L’impact sur les émissions de gaz à effet de serre est aggravé parce que la combustion du bois absorbe de précieux financements publics.
Signez la présente pétition, soutenue par 86 ONG, pour que l’énergie obtenue en brûlant du bois de forêt ne soit plus prise en compte dans les calculs des objectifs d’énergies renouvelables ni subventionnée.
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Glossaire
Agrocarburants / biocarburants : carburants tels que le biodiesel et le bioéthanol fabriqués à partir de denrées alimentaires pour les moteurs à combustion. Ceux-ci sont incorporés au carburant fossile vendu dans les stations-services comme prescrit par la loi.
Biocombustibles : combustibles produits à partir de la biomasse tels que le bois, les copeaux de bois, les granulés de bois, l’huile de palme et la liqueur noire issue de l’industrie de la cellulose. Ils sont utilisés dans les fours, cheminées, installations de chauffage et centrales électriques ou de cogénération pour produire de l’électricité et du chauffage.
Biodiesel (ester méthylique d’acides gras - EMAG) : carburant obtenu par transestérification d’huiles végétales comme le colza, l’huile de palme et le soja.
Changement d’affectation des sols indirect (CASI) : phénomène d’accaparement de terres jusque-là dédiées à la production de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux pour la culture de plantes énergétiques.
Huile végétales hydrogénées (Hydrotreated Vegetable Oils - HVO) : huiles végétales transformées en biocarburant par réaction catalytique avec l’hydrogène (hydrogénation). En pratique, c’est principalement l’huile de palme qui est utilisée.
RED : la directive sur les énergies renouvelables de l’Union Européenne (Renewable Energy Directive – RED, 2009/28/EG) prévoit de couvrir au moins 10% des besoins en carburant dans le secteur des transports via des énergies renouvelables d’ici à 2020.
Le terme « biocombustibles » désigne les combustibles solides, d’origine végétale (ou animale, de manière plus marginale), utilisés soit pour de la production de chaleur seule, soit pour une production combinée de chaleur et d’électricité.
Ces biocombustibles peuvent être les co-produits ou sous-produits d’activités forestières, agricoles ou industrielles ou être issu de filières ayant uniquement comme objectif la fourniture d'énergie.
Les biocombustibles retenus dans la Base Carbone ® sont les suivants :
■Le bois bûche
■Les granulés de bois (ou pellets)
■Les plaquettes forestières
■Les écorces, sciures, chutes
■Les broyats de cagettes ou de palettes
■La paille
■La bagasse
Sources :
[130] Etude ADEME – Bio Intelligence Service / « bilan environnemental du chauffage domestique » / 2005
[131] Etude ADEME – Bio Intelligence Service / « bilan environnemental du chauffage collectif (réseau de chaleur) et industriel » / 2005
[132] Note ADEME / « Bilan énergie et effet de serre des filières céréales » / 2006
[133] DGEMP, pages concernant la biomasse du site de l'Observatoire de l'Energie
[943] MEEM - MLHD - Référentiel Bâtiment « Energie-Carbone » - Label E+/C-
Connu / https://discord.com/channels/756164133186961578/756570847338168350/773225544539045949
Le bois des forêts est-il une énergie renouvelable ? Des citoyens de sept pays poursuivent l’UE en justice pour tenter de prouver que non.
Avec l'arrivée de nouveaux types de combustibles bois issus des déchets verts, la normalisation évolue pour garantir des combustibles de qualité. Détails avec Clarisse Fischer du CIBE et Matthieu Campargue de RAGT Energie.
Reportage vidéo | Energie |
A l'occasion du salon Bois Energie, qui s'est tenu fin janvier à Rennes, le Comité Interprofessionnel du Bois-Energie (CIBE) a fait le point sur les évolutions normatives prévues dans les prochains mois. La France porte un projet de nouvelle norme ISO 17225-9 dédiée aux combustibles bois à usage industriel. De nouveaux combustibles apparaissent sur le marché, issus des déchets de bois ou des déchets verts (la partie ligneuse). Les technologies des chaudières ont beaucoup évolué et peuvent désormais accueillir ces combustibles alternatifs à la plaquette forestière traditionnelle.
La norme vise donc à encadrer tous les combustibles à usage industriel en précisant les spécifications à respecter. Les notions de bois déchets et de fraction ligneuse de déchets verts seront introduites de même que les mélanges de déchets. Le projet de norme sera prêt courant 2019. Détails avec Clarisse Fischer, déléguée générale du CIBE et Matthieu Campargue, président de RAGT Energie et vice-président de la commission nationale de normalisation.
[Florence Roussel: Rédactrice en Chef] Florence Roussel, journaliste
Rédactrice en Chef
Transition
La biomasse est-elle l’avenir de la production d’énergie ? A Gardanne, près de Marseille, l’une des deux chaudières à charbon de la centrale thermique a été convertie. Elle doit, à terme, engloutir 850 000 tonnes de bois par an, dont 50% issues de coupes forestières, pour produire de l’électricité. Mais entre les risques de pollutions ou celui d’une surexploitation de la forêt régionale, le projet soulève de nombreuses oppositions. Il interroge aussi la pertinence de la biomasse issue des forêts comme solution face au réchauffement climatique, alors que le gouvernement envisage, dans son budget 2019, de consacrer plus de 7 milliards d’euros aux énergies dites renouvelables : la consommation industrielle de bois dans ces centrales est-elle soutenable ?
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l’ancienne cité minière de Gardanne, posée au pied du massif de l’Étoile entre Aix-en-Provence et Marseille, cumule les dossiers sensibles en matière d’écologie. En premier lieu, les boues rouges de l’usine d’alumine Alteo, rejetées au large des Calanques. Ensuite, à quelques centaines de mètres à peine, la non-moins emblématique centrale thermique, forte émettrice de CO2 et dont les fumées chargées de particules fines inquiètent les riverains. Une nouvelle controverse est venue s’ajouter aux deux précédentes : la conversion récente à la biomasse de l’une des deux chaudières de cette centrale à charbon.
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Sous le terme « biomasse », on trouve toutes les énergies développées à partir de végétaux, que ce soit des agro-carburants, la méthanisation – production de gaz à partir de déchets verts – ou, comme dans le cas de Gardanne, ce qu’on appelle du bois-énergie, la production de chaleur et/ou d’électricité à partir de la combustion du bois.
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Tags : Climat Epuisement des ressources
Luttes sociales
Les travailleurs de la centrale à charbon de Cordemais, en Loire-atlantique, veulent donner une seconde vie à leur outil de travail. En grève depuis dix jours, ils demandent un moratoire sur la sortie du charbon programmée en 2022, pour avoir le temps de préparer la reconversion de leur usine. Le projet qu’ils peaufinent depuis trois ans, prévoit de produire de l’électricité à partir de pellets issus de rebuts de bois, collectés localement en déchèterie ou amenés par bateau depuis des ports proches. Ils se penchent aussi sur la manière de réduire au maximum les pollutions, cancérigènes notamment. Mais pour l’instant, le ministère de la Transition écologique et solidaire ne semble pas vouloir en entendre parler. Récit.
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« Le prototype sur lequel ils travaillent ressemble à une grosse cocotte minute, décrit Jérôme, logisticien au sein de la centrale. On injecte de la vapeur à 300°C et 15 bars très rapidement. Cela permet d’éclater les fibres de bois et de chasser l’humidité. Le bois qui ressort devient hydrophobe. »
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Améliorer le bilan carbone grâce au transport maritime court
Organisme : ADEME
Description : novembre 2017 - 2 p.
Type de contenu : Projet Lauréat IA
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https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/cibv_vf.pdf
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Le projet CIBV (Carbon Ingen’R Bugeat ViaM) propose de réaliser la première unité
préindustrielle en Europe de production de pellets torréfiés à partir de biomasse. La
torréfaction est un traitement thermique qui vise à éliminer l'eau et permet de détruire la
structure fibreuse de la biomasse avec un rendement énergétique élevé (90%). A
l'heure de la transition énergétique et d’une montée en puissance des énergies
renouvelables, le bois
- énergie est en train de s'imposer comme l'une des alternatives
aux énergies fossiles. Le pellet torréfié permet une rupture technologique majeure dans
la filière du combustible bois - énergie grâce à de multiples avantages.
Objectifs
Les principaux objectifs techniques et scientifiques sont la production d'un combustible : - Biosourcé à densité énergétique élevée, proche de celle du charbon ;
- Utilisable dans les installations thermiques sans aménagement spécifique ;
- Facilement stockable et transportable.
Le projet CIBV s'inscrit également dans les objectifs environnementaux tels que : - La conception d'un processus industriel et d'un aménagement de site
responsables ; - La gestion forestière dynamique.
Le plan d’approvisionnement du projet est de 113 000 tonnes / an.
Déroulement
Les principales phases du projet sont : - Les études de développement et l’élaboration des dossiers règlementaires ;
- La consultation des fournisseurs et des entreprises ;
- L’acquisition et la préparation du site ;
- L'extraction et la transport de la biomasse brute ;
- les équipements de préparation de la biomasse (broyage, criblage, séchage) ;
- la transformation de la biomasse (torréfaction et pelletisation) ;
- La manutention et le transport ferroviaire
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