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Claude Alphandéry Président d'honneur du labo de l'ESS
Impossible de résumer la vie et la carrière de Claude Alphandéry : à vingt ans, il unifiait les réseaux de la Résistance et dirigeait les maquis dans le département de la Drôme. Il fut communiste, puis socialiste, énarque puis banquier. Actionnaire et administrateur de Libération, puis fondateur du Conseil national de l’insertion par l’économique (CNIAE), puis du président du conseil national de l’économie sociale et solidaire, créateur de France active, du Labo de l’ESS.
En 2019, il participe à la création du Conseil national de la nouvelle résistance… Lui-même déclare « un attachement passionné à la solidarité », et profite de son centième anniversaire pour lancer un retentissement « appel à la résistance » au monde éclaté de l’économie sociale et solidaire pour qu’il se regroupe afin de s’ériger en alternative au capitalisme financiarisé.
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Vous faites un bilan mitigé de votre action sur plusieurs décennies, mais vous appelez néanmoins à faire de l’ESS un contre modèle. Alors comment transformer un monde encore marginal, éclaté, difficile à coordonner, en quelque chose qui aurait l’ambition de supplanter le capitalisme ?
C. A : Par la coopération justement ! Ce qui a déjà permis de créer des initiatives sur des sujets précis, ici sur les économies partagées, là sur le recyclage, ou encore sur l’insertion. Une multitude d’initiatives ont prospéré. Certaines entreprises atteignent le millier d’emplois, ce qui n’est pas rien. D’autres ont fusionné ou ont mis sur pied des fonds de confiance pour faire émerger de nouvelles sociétés.
Tout cela existe, mais sur un même territoire ces acteurs ne se connaissent pas forcément, voire sont en concurrence pour répondre à des appels d’offres des collectivités locales ou de l’Etat. La coopération est très difficile. Or au-delà de la réussite de leurs missions propres qui visent à donner du travail ou à proposer des services que la puissance publique ne fournit pas, certains se disent que la société ne va pas bien.
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A Romans, Christophe Chevallier réunit tous les ans 1 200 entrepreneurs de la région Rhône-Alpes. Toutes ces personnes ne sont pas forcément économistes mais croient qu’on n’est pas forcés de vivre dans ce système de l’économie du profit, qu’on peut mettre en place autre chose. Néanmoins, ils s’aperçoivent que la coopération est compliquée car il y a des intérêts divergents.
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Il existe effectivement assez peu de travaux académiques sur ce sujet. Comment l’expliquez-vous ?
C. A : Il y a près de dix ans, lorsque j’étais président du Labo de l’ESS, j’avais lancé, sous l’égide de l’Institut de la Caisse des dépôts et consignations, un travail de recherche pour expliquer pourquoi les économistes s’intéressent si peu à l’économie sociale et solidaire.
Une nouvelle étude https://www.alternatives-economiques.fr/economie-sociale-solidaire-gagner-bataille-idees/00105107 est aujourd’hui menée sur le même sujet. Elle est pilotée par Camille Dorival, experte de l’ESS [ancienne DG d’Alternatives économiques, NDLR], Hugues Sibille, le président du labo de l’ESS et l’historien Timothée Duverger qui enquêtent auprès d’une trentaine d’économistes. Les conclusions de ces travaux seront toutes rendues publiques en juin prochain. J’espère bien qu’ils répondront à cette question.
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Fait-on entrer dans la planification uniquement les profits, ou intègre-t-on plutôt des paramètres bien plus intéressants : le bien-être des populations, l’accueil des immigrés, ou la sobriété, dont on sait qu’elle contrarie bien des intérêts ? C’est cela la différence avec la planification solidaire et la planification libérale.
Propos recueillis par Céline Mouzon et Hervé Nathan
18 septembre 2020 - 18H30
Rejoignez la résistance qui s'organise les 9, 10 et 11 octobre
Né il y a quelques mois, le CNNR, (pour Conseil National de la Nouvelle Résistance) continue son chemin. Deux de ses membres, Sabrina Ali Benali et Pablo Servigne sont venus au Média pour nous parler un peu de leur engagement pour cette organisation, des raisons qui les ont poussés à prendre un rôle aussi prépondérant et des perspectives du CNNR. Et la prochaine grande étape, c'est à Die, dans le Vercors, les 9, 10 et 11 Octobre 2020 !
Dans l'esprit du Conseil national de la résistance, le CNNR souhaite rassembler et former un grand nombre de citoyens durant un week-end d'échanges de savoirs dans un lieu de mémoire de la résistance afin de construire sur tout le territoire des plans d'actions immédiats et des assemblées citoyennes pour bâtir de nouveaux jours heureux ! Vous pourrez y retrouver des ciné débat, des concerts, des ateliers pratiques, des conférences et bien d'autres évènements.
Côté intervenants, Fatima Ouassak, Co-fondatrice Collectif Front de mères, CNNR, Gilles Perret, Réalisateur, CNNR, Pablo Servigne, Auteur, CNNR, Katell Gouello, Le Média TV, CNNR, Denis Robert, auteur Le Média TV, Yannick Kergoat, Réalisateur, CNNR, Camille Marguin, Co-fondatrice de Tous élus, Claire Lejeune, militante écologiste, Samuel Churin, Collectif intermittents et précaires, CNNR.. ont déjà confirmé leur présence.
Si l'initiative vous intéresse, vous pouvez retrouver les informations pratiques ici : https://conseil-national-de-la-nouvelle-resistance.assoconnect.com/billetterie/offre/142942-v-formulaire-inscription