Entretien — Culture
Corinne Morel Darleux : « S’émerveiller du monde n’est pas une marque de faiblesse » - 30 décembre 2023 à 09h24 Par Hervé Kempf
Mis à jour le 30 décembre 2023 à 17h28 - Durée de lecture : 10 minutes
Culture Grands entretiens
Alternative, résistance et imaginaire : voilà les leviers chers à l’essayiste Corinne Morel-Darleux pour sortir du marasme. « Naviguer entre inquiétude et émerveillement permet de rester en mouvement » dit-elle dans cet entretien.
...
Tr.: .... bataille culturelle (imaginaires) ... livre "Ailleurs, nous irons trouver la beauté ailleurs" ... Rosa Luxembourg ... la gentillesse ... le jour où nous nous retrouverons sans écrans??, ce sera terrible ...
Mis à jour le 29 mai 2023 à 14h56 - Durée de lecture : 6 minutes - Politique
Édito — Politique
L’emploi de concepts d’extrême droite par M. Macron et ses ministres révèle le vacillement du pouvoir qu’ils représentent. C’est la tentative de reprise en main d’une civilisation mortifère qui sent sa fin venir.
Emmanuel Macron et son gouvernement sont-ils en train de reprendre sans scrupule les éléments de langage de l’extrême droite ? Après une série de faits divers et la mort de plusieurs agents publics, voilà que la France plongerait selon eux, dans « un processus de décivilisation » contraire « au sens de l’histoire ».
... ce concept est également le titre d’un livre écrit en 2011 par Renaud Camus ... Il y a quelques mois, Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, parlait de « l’ensauvagement » des quartiers populaires — autre terme repris à l’extrême-droite. L’usage de ces mots est un choix prémédité. Une stratégie du choc et de la sidération dans une bataille culturelle, de plus en plus acérée.
...
l’ordre établi défend son modèle de société à tout prix. D’un côté, le gouvernement traite les chercheurs qui remettent en cause son hégémonie de « terroristes intellectuels », de l’autre, il vante de manière réactionnaire la civilisation occidentale et les valeurs qu’elle charrie, le progrès technique, l’individualisme ou encore la soi-disant prospérité économique.
...
Aujourd’hui, les bouleversements écologiques sont tels qu’ils font voler en éclat nos certitudes et nos représentations ethnocentrées. La Terre se dérobe sous nos pieds et la Civilisation et le Progrès que l’on érigeait en emblème s’écroulent. C’est une remise en cause profonde de notre monde. Une décivilisation nécessaire. À l’ombre des catastrophes, des vérités nouvelles éclatent au grand jour. C’est notre société toxique, dans son rapport à la nature et à l’Autre, qui est profondément et imminemment violente.
On dépense des sommes gigantesques pour tuer les sols, empoisonner les gens, appauvrir les pays du Sud, abattre des milliards d’animaux ou repousser des migrants à la mer. L’historien camerounais Achille Mbembe parle de « nécropolitique » pour évoquer cette civilisation moderne jonchée de cadavres où « l’administration méthodique de la mort » mobilise la science, l’armée, l’industrie et la technique.
...
« La nature selon l’homme blanc est quelque chose de dangereux, de violent, un état d’avant la société, un état que la civilisation vient recouvrir et remplacer, décrit le philosophe Baptiste Lanaspeze
...
Il y a 50 ans, Claude Levi-Strauss pourfendait « les tenants de l’évolutionnisme culturel » dans Race et histoire. Toutes les sociétés ne suivent pas la même trajectoire linéaire. Il n’y a pas de fin de l’histoire ou d’aboutissement logique qui nous entraînerait inévitablement vers la démocratie libérale. Après lui, son disciple Philippe Descola faisait voler en éclat la séparation entre nature et culture, cette frontière hermétique érigée par la civilisation moderne, qui nous a coupé du reste du vivant.
L’anthropologie anarchiste n’est pas non plus en reste. Dans Archéologie de la violence, Pierre Clastres relativise l’idée que les sociétés autochtones, dites proches de la nature seraient sans foi ni loi, brutales ou barbares — une manière pour les colonisateurs d’asseoir et de justifier symboliquement leur domination. Dans Homo Domesticus, James C. Scott, montre, au contraire, que c’est l’avènement des grandes civilisations qui a entraîné une régression massive de la qualité de vie, avec une montée de l’esclavage et de la faim.
David Graeber, dans son livre posthume Au commencement était… révèle que l’époque des Lumières, dont on se targue tant, n’est en rien une invention occidentale. Ses théories sur l’Égalité et la Liberté ont été nourries par le contact avec des peuples indigènes, et notamment les communautés iroquoises ou Algonquins
...
Nous devons apprendre à « Rester barbare » (Louisa Yousfi) pour ne pas être écrasés par le rouleau compresseur de l’uniformité ... La décivilisation est une chance, elle nous ouvre aux autres, humains et non-humains. « Le monde que nous voulons est fait de beaucoup de mondes », affirment les zapatistes. À la Civilisation, préférons donc le « Plurivers » !
Connu / https://mastodon.top/@redfrog@mamot.fr/110451038273810933
"
Jean Gautier a partagé 6 h redfrog@mamot.fr Neoresistant@mamot.fr redfrog @redfrog@mamot.fr
"
Photos Blocage de l'AG de Total par des militants climat / Corinne Morel Darleux / Exposition Urgence Climatique à la Cité des Sciences ©AFP
Le 25 mai 2022 plus de 300 manifestants avaient bloqué l’AG de TotalEnergies, qui avait finalement été annulée et reportée pour se tenir à huis clos en distanciel Le 26 avril dernier, une coalition d’associations réunissant 350.org, Alternatiba, Amis de la Terre France, ANV-COP21, Attac France, Extinction Rebellion France, Greenpeace France, Scientifiques en Rebellion, publiait un communiqué sous forme d’avertissement à l’attention des actionnaires de TotalEnergies conviés aujourd'hui :
« Le vendredi 26 mai, Total s’apprête une fois de plus à célébrer ses bénéfices record, à coup de champagne et de petits fours, alors que 2023 s’annonce déjà comme une des années les plus chaudes jamais enregistrées sur Terre. »
Juliette Renaud, responsable de campagne sur la régulation des multinationales pour les Amis de la Terre et Gabriel Mazzolini, chargé de mobilisation pour les Amis de la Terre depuis 2015.
Publicité omniprésente, influenceurs sous contrat, milliardaires érigés en modèles, profits records et jets privés... À l’ère du « toujours plus », la bataille contre le consumérisme semble perdue. Pourtant les activités humaines créent des dégâts à un rythme effréné. Et de plus en plus de personnes prônent une décroissance énergétique et matérielle.
Dans un texte incisif et nécessaire, "Être heureux avec moins ?", Corinne Morel Darleux s’interroge sur la possibilité d’être heureux en possédant moins. Dans un monde absurde qui détruit la biosphère, prendre conscience de notre dépendance à la consommation est un premier pas crucial pour limiter le superflu et vivre mieux. Les deux caps à tenir : l'éthique et le discernement, quand on a la possibilité de pouvoir limiter sa consommation, il faut le faire. Mais au-delà du niveau individuel, une bataille culturelle doit être menée, et la jeunesse a un rôle à jouer dans ce discernement.
Comment être heureux avec moins ? Comment réussir à limiter sa consommation, à discerner l'utile du superflu ?
Corinne Morel Darleux essayiste et romancière, elle est très impliquée dans les réseaux militants. Son essai "Être heureux avec moins ?" est publié aux éditions La Martinière, dans la collection ALT.
L’exposition Urgence Climatique est la nouvelle exposition permanente de la Cité des Sciences. Elle présente une vue d’ensemble des dispositifs qui permettent la décarbonation et la résilience de nos sociétés. L’objectif est double : atténuation et adaptation, le tout centré sur la sobriété. Avec les rapports et les alertes qui se multiplient, l’objectif de l’exposition n’est pas tant d’informer le public sur les mécaniques du réchauffement climatique, déjà largement documentées, que sur les actions et engagements nécessaires pour réinventer notre façon de vivre. “Les solutions nous les avons, nous les connaissons et nous devons désormais les mettre en pratique”, affirme Jean Jouzel, paléoclimatologue et commissaire scientifique de l'exposition. C’est là le ton de l’exposition : inspirer le passage à l’action chez les visiteurs, en montrant ce qu’il se fait déjà de manière complète et complexe, qu’il s’agisse de nos modes de déplacement, de nos pratiques agricoles ou de nos habitudes alimentaires. Divisée en trois pôles complémentaires (Décarbonons, Anticipons, Agissons), l’exposition traite frontalement le sujet : elle explique non seulement le phénomène scientifique de la crise climatique, mais parle surtout des choix de société que nous devons prendre dès maintenant pour créer des futurs possibles, vivables et désirables.
Comment habiter la Terre ? Comment préparer les jeunes d’aujourd’hui au monde de demain ? Comment transformer nos sociétés et faire face durablement aux changements climatiques ?
Pour en parler, Adrien Stalter, muséographe et Co commissaire de l’expo Urgence climatique.
Pour ce premier épisode de d'Un monde nouveau spécial "2022, l'année de la bascule", l'anthropologue Philippe Descola nous explique comment notre perception de la crise écologique s'est radicalisée, quand Redcar fait peau neuve avec son nouvel album "Les Adorables étoiles".
...
2022 : année de la bascule environnementale : analyse de Philippe Descola
2022 année de la bascule « environnementale », « écologique », « climatique » https://reporterre.net/Climat-Nous-sommes-proches-de-plusieurs-points-de-bascule ... Hausses des températures, canicules à répétition, sécheresse… 2022, c'est l'année la plus chaude jamais enregistrée en France ? Comment pourrait-on la nommer ? Après 6 rapports du GIEC et 27 COP depuis le premier Sommet de la Terre à Rio en 1992, une chose est sûre : cette année notre perception a (enfin) changé. Et si ce monde devenait inhabitable ? La question s’impose désormais au plus grand nombre. Pour analyser ce point de bascule, qui mieux que vous Philippe Descola à qui l’on doit tout simplement l’une des dernières révolutions de la pensée moderne : la fin de l’opposition entre nature et culture. Début décembre, il était présent au forum organisé par l'Ademe, l'Agence nationale pour la transition écologique et le Centre Pompidou à Paris autour de la nécessité de s'engager dans la transition écologique comme une transition culturelle est nécessaire.
Une conscience écologique à la peine
L'anthropologue est quelque eu perplexe quant à cette nouvelle conscience écologique de notre monde occidental qui peine à s'imposer selon lui puisqu'il considère que le bouleversement d'affect nécessaire à un tel changement n'est pas encore là, et correspond encore à une fraction de la population : "Cette transition écologique qualifie le passage d'un État à un autre que je ne vois pas encore, puisqu'on assiste encore à une perpétuation d'un État qui n'a pas beaucoup changé depuis la COP 21. Les résultats de la COP 27 n'ont pas apporté grand chose. Je suis plutôt inquiet, même si les chaleurs exceptionnelles de l'été de l'automne font prendre conscience qu'il y a quelque chose qui se passe, il demeure un fossé entre cette prise de conscience et les réactions véritables. Tant que les Etats auront des intérêts à défendre, notamment en termes de maintien de l'exploitation des énergies fossiles, je ne pense pas qu'on fasse des progrès considérables".
Pas de transition climatique sans transition culturelle
Selon l'anthropologue, il est plus que nécessaire de repenser notre rapport au vivant pour engager cette transition de nos rapports culturels. Alors nous pourrons enfin révolutionner notre rapport à la nature qui ne repose que sur un dogme de domination, de hiérarchisation, d'exploitation dont il nous faut nous affranchir : "Cette transition culturelle suppose que nous ayons conscience de pouvoir renouer des liens avec tout ce qui nous environne, et en particulier les humains et les non-humains de notre entourage immédiat, de façon à ne pas se situer dans une position de domination de surplomb vis-à-vis de la nature. Ne pas continuer à maintenir cette situation dans laquelle nous nous sommes engagés en Europe il y a quelques siècles, qui a été le moteur de la modernité, de se considérer comme maître et possesseur de la nature et de considérer que le vivant est une ressource pour notre satisfaction". Il faut refonder notre naturalisme, repenser notre conception de la nature, non comme une chose extérieure à nous ni domesticable tel que le monde moderne nous l'enseigne depuis les grandes explorations de la Renaissance.
Renouer avec le naturalisme et l'animisme et ne faire qu'un avec le vivant
Il est particulièrement attentif aux multiples expériences sociales et culturelles menées par de nombreux peuples autochtones qui ont évolué sans techniques, sans modèle de pensées tels que le nôtre, mais qui sont autant d'inventions originales de se lier entre humains et de se lier avec des non-humains. Il s'agit de rompre avec cette pensée linéaire qui repose depuis des siècles et des générations sur le progrès absolu et qui résonne depuis comme une sorte de résolution absolue de notre société bourgeoise s'accomplissant dans le capitalisme : "En réalité, les transformations historiques qu'a connues l'humanité ne suivent pas une ligne droite, car il y a de très nombreuses expériences, des alternatives, dont certaines se sont fermées, quand d'autres se sont ouvertes et celles-ci peuvent nous permettre de penser le futur avec plus d'optimisme. Les options qui sont devant nous sont beaucoup plus vastes que celles qu'on pourrait imaginer. Ces expériences d'autres peuples plus en symbiose avec le vivant, le milieu naturel sont autant de stimulations pour penser que notre futur n'est pas condamné à être la perpétuation du présent. On peut imaginer d'autres formules puisque l'humanité n'a cessé de faire preuve d'une capacité d'imagination considérable au fil des millénaires.
C'est ce regard neuf qu'il ramène justement d'Amazonie qui lui permet d'imaginer un autrement dès lors qu'on considère que ce n'est pas le passé de l'humanité mais son contemporain tel que le rapport qu'ont les Indiens d'Amazonie aux non-humains. C'est ce qui a inspiré sa pensée du monde à venir. Ce qu'on appelle l'animisme, le fait de prêter à des non-humains, des plantes, à des animaux, à des esprits, une intériorité, une subjectivité, une âme, de façon à pouvoir échanger avec eux, sans non plus empêcher les rapports de prédation : "Cette attitude, on peut essayer de la transposer au présent. À l'intérieur du cadre naturaliste, on peut essayer d'établir par la connaissance et l'observation et l'intimité avec d'autres espèces que la nôtre, des rapports qui ne soient plus des rapports d'exploitation, de domination. Les peuples autochtones, nous offrent la polyvalence là où nous, nous sommes entrés avec la division technique du travail dans un système où chacun accomplit une tâche à l'intérieur d'un ensemble, où les responsabilités sont partagées et définies par des maîtres-d 'œuvre. Là où dans des sociétés Amazoniennes, chacun est capable de faire la totalité des opérations nécessaires à la vie quotidienne. Lorsque des opérations complexes sont menées, chacun le fait en observant ce que font les voisins. Globalement, chacun met la main à la pâte. Il y a une circulation des savoirs et des savoirs-faire".
► Ethnographies des mondes à venir, le dernier ouvrage de Philippe Descola co-écrit avec Alessandro Pignocchi, est disponible aux éditions du Seuil.
73,1 k abonnés - 303 - 2 445 vues - 11 commentaires
Rendez-vous le samedi 27 août à 17h30 en direct pour la conférence des AMFIS 2022 « Le Parlement de la NUPES : au-delà des forces politiques, rassembler le monde syndical, associatif, culturel, scientifique » avec des membres du Parlement dont : Aurélie Trouvé, députée LFI-NUPES, présidente du Parlement, Marie Toussaint, députée européenne EELV-NUPES, vice-présidente, Sophie Taillé-Polian, députée Génération·s-NUPES, vice-présidente, Laurent Baumel, ancien député PS, Laurence De Cock, historienne…
Suivez le direct et partagez sur les réseaux sociaux avec #AMFIS2022.
Tr.: ...
Développer une culture commune, veiller au pluralisme de la participation à gauche localement, à la diversité.
Le Parlement de la NUPES, est révolutionnaire. ... But : l'hégémonie culturelle
6 525 vues - 1 k - 136 k abonnés - 265 commentaires
Le 17 avril 2022, j'étais l'invité de CNews pour parler de la consultation de l'Union populaire sur le second tour de l'élection présidentielle.
J'ai rappelé que le vote pour Marine Le Pen n'était pas proposé au choix des participants car Jean-Luc Mélenchon avait affirmé qu'il ne faut pas une voix pour elle au deuxième tour. J'ai aussi dit que nous souhaitions conserver l'unité de nos électeurs en ne donnant pas de consigne de vote, puisque ceux qui souhaitent voter blanc ou s'abstenir sont majoritaires parmi nous.
Interrogé sur les déclarations de Macron en direction des électeurs de Jean-Luc Mélenchon, j'ai dit que c'était une victoire idéologique que le président de la République parle désormais de « planification écologique ». J'ai néanmoins affirmé qu'on ne pouvait pas faire confiance à Macron pour appliquer un programme qui exige un État fort et organisateur.
Enfin, j'ai rappelé qu'il y avait des élections législatives les 12 et 19 juin et qu'il était possible d'en faire un 3e tour de l'élection présidentielle en votant pour les candidats de l'Union populaire. J'ai affirmé que beaucoup d'insoumis préparaient cette échéance pour faire gagner le programme « L'Avenir en commun. J'ai aussi conclu mon intervention en rappelant qu'on pouvait s'inscrire sur les listes électorales jusqu'au 4 mai.
L'entretien d'actu
Notre regard singulier sur l'état de la France et la marche du monde. Au-delà des faits, le sens de l'actualité.
Clés : Gilets Jaunes ; Politique ; Présidentielles 2022
Figure du mouvement des Gilets Jaunes, l'avocat François Boulo est de retour sur le devant de la scène politique avec son essai "Reprendre le pouvoir". Il nous a accordé un entretien où il analyse la crise actuelle à l'aune du mouvement des Gilets jaunes et esquisse sa vision pour 2022.
Reprendre le pouvoir. Le titre du dernier essai de François Boulo a le mérite d’être compréhensible par tout citoyen qui a un jour goûté à la sensation étrange de n’avoir, en réalité, aucun moyen de peser réellement dans le cours de l’histoire de son pays. Une sensation d’autant plus étrange qu’à première vue, nous sommes en démocratie. Nous pouvons élire notre président de la République, notre député, notre maire, nos conseillers régionaux.
Et pourtant. Il y a un malaise démocratique en France et plus largement dans le monde. Il se double aussi d’une sorte de lent déclassement des classes populaires en Occident, où un néolibéralisme conquérant impose désormais sa règle d’airain. Ce mouvement préoccupant s’est accéléré avec la crise financière de 2008 et s’accentue avec la crise sanitaire que nous vivons.
Que deviennent les Gilets jaunes, courant né du refus de l’ordre qui se consolidait avant même le COVID 19 et ses confinements ? Le mouvement est-il mort ? Peut-il se réinventer ? Ne vaut-il que parce qu’il a été le signe du retour de la lutte des classes qui s’exprimera dès que la vie sociale reprendra ?
C’est autour de ces questionnements que se structure cet entretien avec François Boulo, avocat au barreau de Rouen, très vite devenu une figure de proue des Gilets jaunes. Une figure de proue qui a aujourd’hui pris du recul sans cesser de combattre, et qui s’exprime désormais sur sa chaîne Youtube, dénommée Praxis.
Tr.: ... On doit d'abord mener la bataille culturelle contre l'hégémonie médiatique pour ensuite pouvoir prendre le pouvoir ... s'attacher à donner des connaissances, des faits; des analyses concrètes
Si, en apparence, de nombreux dirigeants politiques et plusieurs capitaines d’industrie donnent l’impression d’avoir intégré “la règle verte”, un lent écocide se poursuit. Contre le greenwashing, Rémi-Kenzo Pagès enquête et décrypte.
Écologie
Face à l'urgence climatique, Le Média a décidé de confronter des responsables politiques de différents partis aux enjeux en matière d'écologie. Rémi-Kenzo Pages reçoit cette semaine Anasse Kazib, qui a annoncé sa pré-candidature au NPA pour les élections présidentielles de 2022.
Quel rapport les partis politiques entretiennent-ils à l'écologie ? Ont-ils conscience de la catastrophe en cours ? Comprennent-ils réellement les enjeux ? Saisissent-ils les implications écologiques et politiques, les impacts environnementaux que produisent les bouleversements en cours ? Quelles mesures comptent-ils mettre en œuvre? Quel programme défendent-ils pour résoudre la crise écologique et climatique ?
Le Média a décidé de confronter des représentants politiques de différents partis à ces interrogations. Face à l'urgence, les invités politiques seront interrogés exclusivement sur leur politique écologique durant un entretien qui leur permettra de développer leur vision, mais aussi de relever les contradictions, les limites et les insuffisances écologiques de leur discours.
Anasse Kazib est le deuxième invité du Média. Cheminot, syndicaliste à Sud Rail, membre de la direction du Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA), représentant en interne la fraction Révolution Permanente, Anasse Kazib a décidé de proposer au débat au sein de son parti sa candidature pour l'élection présidentielle. Le NPA devra trancher d'ici cet été qui le représentera lors du scrutin électoral.
Ce travailleur du rail était l'un des porte-parole du mouvement contre la réforme ferroviaire et porte un projet politique radicalement différent de celui mené par le gouvernement dans le réseau ferré (une alternative essentielle à la route et à l'avion). Partisan d'un développement massif et planifié du rail et notamment du fret ferroviaire, ce syndicaliste développe une vision politique différente de celle des grands partis institutionnels.
Présent dans les mobilisations pour le climat, du comité Adama ou des gilets jaunes, ce pré-candidat est de toutes les manifestations. Considérant la question de l'écologie comme centrale et même comme la première préoccupation contemporaine, ce militant du NPA accompagne de nombreuses luttes qui lient le mouvement ouvrier au mouvement écologiste. Mais que propose-t-il pour sortir de la crise écologique et climatique ?
Et sera-t-il capable de mener son projet ?
66 587 vues - 2,1 k - 73 - 318 k abonnés
François Boulo, avocat de Gilets jaunes à Rouen et porte-parole du mouvement sociétal, publie "Reprendre le pouvoir" aux éditions Les Liens qui Libèrent et décrit son chemin d'auteur dans le Grand Matin Sud Radio.
527 commentaires
Tr.:
5 dogmes à déconstruire, qui définissent le néolibéralisme dans la tête des gens : - la croissance, - la concurrence, - l'austérité, - l'attractivité, - la flexibilité.
son positionnement : - souveraineté (démocratie) - répartition des richesses (inégalités intolérables) - transition écologique
changer l'hégémonie culturelle de Gramsci, gilets jaunes, coopérer, émancipation individuelle, cadre collectif, individualisme, division du travail, redonner du sens passe par l'introspection personnelle
Série de projections du film La bataille du libre suivies de débats en présence du réalisateur Philippe Borrel et de Gilles Caire, maitre de conférences, responsable du Master Professionnel Droit et développement de l’Economie sociale et solidaire, université de Poitiers. Une initiative de l’association Le net des fous « pour une informatique libre et autogérée » mise en œuvre avec le soutien de l’Espace Mendès France et des cinémas.
La bataille du Libre film documentaire (2019, 87mn) écrit & réalisé par Philippe Borrel avec Annabelle Jarry et Marion Chataing, produit par Jérémy Zelnik & Tancrède Ramonet / Temps noir pour ARTE.
- 10 mars 2020 à 20h30 Cinéma CGR Castille 24 place du Marechal-Leclerc, 86000 Poitiers
- 11 mars 2020 à 20h30 Cinéma Le Rex 10 Rue de Saint-Savin, 86300 Chauvigny
- 12 mars 2020 à 20h30 Cinéma Le Majestic 52 Boulevard de Strasbourg, 86500 Montmorillon
• L’association « Le net des fous — pour une informatique libre et autogérée » a pour objet principal d’agir comme prestataire technique, mutuel et autogéré, de services informatiques au bénéfice de ses membres et, secondairement, de tiers. A ce titre, l’association n’est pas responsable, sous quelque forme que ce soit, des contenus qu’elle aura à héberger.
• L’association se donne aussi comme objectifs de promouvoir les logiciels libres et les formats ouverts ainsi que de défendre les droits et libertés des citoyens notamment sur Internet.
Ndlr :
la cause du logiciel libre avance à Poitiers et dans la Vienne !
Objet politique majeur dans le contexte actuel :
- risques totalitaire pour les libertés publiques,
- risque climatique et écologique, notamment),
le logiciel libre dont GNU/Linux, la culture du Libre plus généralement, mérite d'être valorisée et poussée.
C'est ce que fait l'APP3L en diffusant cette information
Le Média @LeMediaTV
"Ce qu'on voit avec l'exemple de cette émission de France Inter, c'est que la présentatrice a intégré des cadres d'analyse qui auparavant ne circulaient que dans la presse alternative." #Police @Le_Stagirite
Vidéo intégrée 9:58 - 3,4 k vues - 17 Mo - 8:30 PM · 19 janv. 2021
49 Retweets 2 Tweets cités 84 J'aime
Ndlr : je n'ai pas réussi à trouver l'url sur lemediatv.fr ?? Q ACT
...
aujourd’hui le hiatus devient trop grand entre la stratégie électorale de conquête du pouvoir et l’accélération de phénomènes susceptibles de provoquer un effondrement à la fois écologique et social à l’échelle mondiale.
Climat, biodiversité, montée des extrémismes, des inégalités, dévissage culturel, mondialisation des échanges et contrôle des algorithmes, la vulnérabilité de nos sociétés est de plus en plus critique. Et ce sont toujours les mêmes qui sont sous le joug, de plus en plus exposés, en première ligne des victimes présentes et à venir. Nous devons nous laisser percuter par la situation et en prendre la mesure avec lucidité et responsabilité.
Or il me semble que la stratégie et les moyens mis en œuvre par la FI aujourd’hui au mieux passent à côté des enjeux, au pire desservent les fins. Dans les deux cas elles me semblent en-deçà de l’exigence écosocialiste. Les « signifiants vides » du populisme et de la stratégie anti-Macron, visant à fédérer le plus largement possible, étouffent trop souvent la radicalité du projet initial. Les affaires internes et le commentaire systématique de l’actualité me semblent de plus en plus hors-sol. Les réactions auto-centrées nous coupent les ailes. J’ai toujours plaidé pour l’alliance d’une aménité de ton et d’une radicalité de fond, je vois l’opposé. La critique interne, même bienveillante, est vécue comme une attaque, le pas de côté comme une trahison. J’en viens donc à la conclusion que c’est ailleurs que je serai la plus efficace, que les choses pourront bouger.
Depuis deux ans, des montagnards aux forestiers en passant par les rapports scientifiques sur les risques d’effondrement, j’explore des chemins de traverse, au contact d’espaces intellectuels et militants différents. Face à l’urgence il y a d’autres formes politiques à inventer, des passerelles à faire et des réseaux à activer, des actions de désobéissance civique à organiser (*), des risques et des conflits à anticiper collectivement. C’est crucial, et cela se heurte à trop de limites dans un cadre soumis aux échéances électorales et à l’injonction médiatique. L’heure est venue de sortir de nos zones de confort et de repenser en profondeur nos stratégies et modes d’action. Pour ma part je ressens la nécessité de recentrer mon temps et mon énergie, en cohérence avec le cheminement de ma réflexion (dont j’avais déjà posé quelques bribes ici).
https://lvsl.fr/entretien-avec-corinne-morel-darleux
Le centre de gravité de l’action politique est en pleine évolution. Il y a des parcours de radicalité à accompagner du côté des mouvements climat, une alerte écologique à amplifier du côté des mouvements sociaux. Des arbres à planter et des chantiers à bloquer. De nouveaux récits collectifs à construire, et une bataille culturelle à mener. Voilà ce à quoi je souhaite me consacrer. Je crois qu’il faut agir là où on se sent utile, accueillie et en phase avec ses convictions. Ce que je lis, vois et entends, me fait penser que nous sommes nombreux à envisager cette période troublée comme une bifurcation et à ressentir le besoin d’un grand pas de côté.
Je reste plus que jamais écosocialiste, attachée à la dignité du présent, avec la ferme détermination de continuer à militer activement.
- Petit bonus pour celles et ceux qui m’ont lue jusqu’au bout : je reste au PG, en compagne de route exigeante mais bienveillante, je continue à assurer le mandat régional qui m’a été confié face à Laurent Wauquiez, et oui, j’ai été approchée, mais non je ne pars ni pour une place chez EELV, ni chez Générations, ni pour rejoindre Place Publique. En fait je sais que ça parait toujours étrange à certains, mais on ne quitte pas toujours une fonction pour choper une place ailleurs. Parfois on fait simplement ce qui semble juste à un moment donné.
(*) Comme le font déjà les "malfaiteurs en bande organisée" à Bure, les opposants au projet GCO qui plantent des arbres le long du tracé tout en bloquant les chantiers de Vinci, ou encore Extinction Rebellion en Angleterre. »
...
Deux volets sont à conduire en parallèle :
- le volet limitation : limiter au maximum et AU PLUS VITE nos émissions de gaz à effet de serre pour réduire au maximum le réchauffement climatique (le Zéro Fossile VITE) ;
- le volet adaptation : nous adapter au changement climatique déjà opéré à cause de la très grande inertie du cycle des émissions de gaz à effet de serre en anticipant au maximum.
Dépasser les constats
Malgré des efforts, des initiatives, les responsables politiques élus, les Institutions, ont bien du mal à sortir de leurs contradictions.
Et par ailleurs, les citoyens militants sont loin d'être assez nombreux ni assez unis pour renverser définitivement le rapport de forces.
En d'autres termes, l'inertie du "business as usual" est en train de gagner. Et la démission de Nicolas Hulot n'en est que le dernier avatar.
Heureusement, ce n'est pas encore inéluctable. Nous pouvons encore faire beaucoup mieux.
Mais pour ce faire, nous devons nous unir le plus largement possible, nous, les citoyens du monde. Exemple : Patrick Cahez nous fait découvrir Jean-Michel Valantin, dans Géopolitique d’une planète déréglée, Le choc de l’Anthropocène (Seuil). Il ne dit pas autre chose :
organiser "une alliance stratégique mondiale pour atténuer les effets de l'Anthropocène".
Nouvelle géopolitique d'un côté, nouvelle approche de l'économie de l'autre avec notamment "Le PIB nous mène dans l’impasse" Par Jean-marc B, dont je retiens "...détruire des forêts tropicales pour y planter du soja transgénique ou des végétaux destinés aux agrocarburants est bon pour le PIB des pays et pour le PIB mondial. Peu importe que ce soit une catastrophe écologique pour la biodiversité et pour le climat et que les peuples indigènes soient chassés manu militari : rien de tout cela n’entre dans le PIB." Faire émerger un nouvel indicateur économique sociétal est donc bien STRATÉGIQUE... La boucle est bouclée, l'économie nous ramène à la géopolitique.
Et comme il n'est pas sûr que ça soit suffisant, mettons tout en œuvre pour gagner la "bataille" culturelle portée par exemple en France par le collectif Le Partage dont certains membres font également partie de l’organisation d’écologie radicale internationale Deep Green Resistance. En effet, elle va jusqu'à remettre en question la notion même de civilisation, de façon très convaincante en s'appuyant sur la pensée de son fondateur Derrick Jensen. Il se termine par la vidéo du documentaire End:Civ - VOSTFR (2011) À VOIR ABSOLUMENT à la mémoire de Qwatsinas et de tous les peuples autochtones opprimés (depuis l'invention de l'agriculture ?).
Parlez-en autour de vous