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Faut-il préparer le « jour d’après » comme si la crise sanitaire n’était qu’une parenthèse ? Promesses d’investissements pour la santé du côté du pouvoir, promesses de règlements de comptes pour d’autres, promesses que rien ne sera comme avant. Mais rien n’est déjà plus comme avant. Le « jour d’après » a commencé pour les pouvoirs politiques et financiers. Il est déjà l’heure de résister.
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Connu / https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?h6-_9A
12,352 signatures
L'enjeu est de taille : les choix que le Canada fait aujourd'hui détermineront notre façon de gérer la santé, la crise climatique et la justice sociale pour les années à venir.
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repenser l’économie pour aborder de front l’urgence climatique et la crise du vivant et mettre fin à l'enrichissement des pollueurs et des plus riches au détriment de tous les autres et de l'environnement qui nous fait vivre.
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Le temps est venu de mettre en place une réponse forte, rassembleuse, pour prendre soin de nos communautés, restaurer la nature et ouvrir le champs des possibles de l’action politique. Les principes de la justice climatique doivent dicter cette réponse, de manière à atténuer les effets de la crise climatique, instaurer l’équité et le respect les droits de toutes et tous.
Comment pouvons-nous y parvenir ? Augmentons la pression sur les responsables politiques en envoyant dès maintenant un courriel à nos député·es et aux ministres du Cabinet.
Références
1 https://www.greenpeace.org/canada/fr/agir/ne-laissons-pas-les-lobbies-decider-de-notre-avenir/
2 https://www.ledevoir.com/politique/canada/584403/un-choix-bien-accueilli
Ndlr : signée mais semble pas prise en compte si résidant en Fr ? Car avec le code "G1S 2Y3" à MONCTON, c'est ok !
Face à "la crise du coronavirus" des organisations syndicales, associatives et environnementales réclament "de profonds changements de politiques", pour "se donner l'opportunité historique d'une remise à plat du système, en France et dans le monde".
"Plus jamais ça ! Préparons le 'jour d'après'", 18 responsables d'organisations syndicales, associatives et environnementales parmi lesquels Philippe Martinez (CGT), Aurélie Trouvé (Attac), Jean-François Julliard (Greenpeace) et Cécile Duflot (Oxfam), signent une tribune commune publiée, vendredi 27 mars, sur franceinfo.
Ces organisations lancent un appel "à toutes les forces progressistes et humanistes [...] pour reconstruire ensemble un futur, écologique, féministe et social, en rupture avec les politiques menées jusque-là et le désordre néolibéral".
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Le néolibéralisme, en France et dans le monde, a approfondi les inégalités sociales et la crise du coronavirus s’abattra notamment sur les plus précaires.
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Trop peu de leçons ont été tirées de la crise économique de 2008.
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Des aides de la BCE conditionnées à la reconversion sociale et écologique
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Cette crise ne peut une nouvelle fois être payée par les plus vulnérables.
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Relocalisation de la production
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Liste des signataires :
Khaled Gaiji, président des Amis de la Terre France
Aurélie Trouvé, porte-parole d'Attac France
Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT
Nicolas Girod, porte-parole de la Confédération paysanne
Benoit Teste, secrétaire général de la FSU
Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace France
Cécile Duflot, directrice générale d'Oxfam France
Eric Beynel, porte-parole de l'Union syndicale Solidaires
Clémence Dubois, responsable France de 350.org
Pauline Boyer, porte-parole d'Action Non-Violente COP21
Léa Vavasseur, porte-parole d'Alternatiba
Sylvie Bukhari-de Pontual, présidente du CCFD-Terre Solidaire
Jean-Baptiste Eyraud, porte-parole de Droit au Logement
Lisa Badet, vice-présidente de la FIDL, Le syndicat lycéen
Jeanette Habel, co-présidente de la Fondation Copernic
Katia Dubreuil, présidente du Syndicat de la magistrature
Mélanie Luce, présidente de l'UNEF
Héloïse Moreau, présidente de l'UNL
Ndlr : le relire >6mois après montre l'échec de cette opération :-(
Qui peut encore attendre quelque chose du gouv Macron ?
Face à l’urgence sanitaire, des mesures de rupture sont nécessaires. A la suite de la tribune « Plus jamais ça, préparons le jour d’après », les signataires de cette pétition demandent au gouvernement de prendre immédiatement 4 mesures :
L’arrêt immédiat des activités non indispensables pour faire face à l’épidémie.
Les réquisitions des établissements médicaux privés et des entreprises afin de produire dans l’urgence masques, respirateurs et tout le matériel nécessaire pour sauver des vies.
La suspension immédiate du versement par les entreprises de dividendes, rachats d’actions et bonus aux PDG.
La décision de ne pas utiliser les 750 milliards d’euros de la BCE pour alimenter les marchés financiers mais uniquement pour financer les besoins sociaux et écologiques des populations.
Il ne s'agit pas ensuite de relancer une économie profondément insoutenable écologiquement et socialement ! Nous demandons que s’engagent sans plus attendre des politiques publiques de long terme pour ne plus jamais revivre ça :
Un plan de développement de tous les services publics
Une fiscalité bien plus juste et redistributive, un impôt sur les grandes fortunes, une taxe sur les transactions financières et une véritable lutte contre l’évasion fiscale.
Un plan de réorientation et de relocalisation solidaire de l'agriculture, de l'industrie et des services, pour les rendre plus justes socialement, en mesure de satisfaire les besoins essentiels des populations, de répondre à la crise écologique.
*Déjà signée à https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?Gah77Q
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" Il était une fois l'énergie, le climat, et la relance post-covid ", par Jean-Marc Jancovici. Cette intervention s'inscrit dans le cadre de la Semaine Européenne du Développement Durable 2020 avec l'Université Gustave Eiffel et des conférences de Rentrée de l’École des Ingénieurs de la Ville de Paris organisées avec l'appui d'ALTO STEP. [#SEDD2020]
Pour en savoir plus : https://www.eivp-paris.fr
Conférence filmée et montée par Monsieur Mounir Soussi
36 commentaires
BrigthMartinSides il y a 2 jours
C'est actuellement le meilleur résumé de l'explication scientifique des causes physiques engendrant le changement climatique que nous livre ici Jean-Marc Jeancovici !
Franchement de tout ses discours qu'on peut voir, cette vidéo est la plus adapté au plus grand public possible en foutant les baffes de prises de conscience en y appliquant le contexte de l'actualité de maintenant ( COVID, tout ca tout ca).
Ndlr : je suis d'accord sur quasiment tout, sauf sur le fait que JMJ reste figé sur sa vision du passé d'un monde 100%ENR. En d'autres termes, l'ensemble des mèmes accumulés par l'espèce humaine donne la possibilité d'inventer un monde reposant sur le scénario négaWatt. Il est exact que ce sera une forme de repliement du temps en terme de stocks de fossiles. Mais la planification des buts nous permet d'inventer une société adéquate en mettant en avant les sciences humaines qui pour janco n'en sont pas (des sciences sic ). Il dit très bien que nucléaire et ENR sont en concurrence frontale. C'est la première fois que je l'entends le dire ainsi (sauf erreur de ma part). Pour moi, la science intègre l'ensemble des savoirs et des questionnements, quel que soit le domaine. Ce sont juste les marges d'erreurs qui varient et le raisonnement sur des données qualitatives au moins autant que quantitatives. ACT
Premiers jetés, derniers servis : une année blanche pour les intérimaires et les extras - •29 sept. 2020 / FRANÇOIS RUFFIN
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Premiers jetés, derniers servis ! Je présente ma proposition de loi "Oubliés de la crise Covid : une année blanche pour les intérimaires et les extras", avec Pierrick, ex-Amazon, Amandine, ex-Safran et Ahcène, maître d'hôtel !
328 commentaires
Objectif : utiliser le confinement pour produire une réponse face à la crise du coronavirus d'ici le 5 avril.
Il y a un sous-groupe par thème. Chaque sous-groupe peut lancer ses discussions internes
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Pour le chercheur en sciences sociales, en revanche, le complot est la manifestation d’un conflit, qui porte justement sur la remise en cause de l’autorité des pouvoirs. Toute élaboration complotiste indique la perte de confiance dans la bienveillance de ceux qui dirigent le monde, et se traduit par la remise en question des récits établis. Décrire ces récits comme des croyances, c’est manifester leur caractère construit et instiller le soupçon. Dans cette logique, le problème est moins de croire que la Terre est plate que de douter qu’elle est ronde, voire de montrer qu’on doute. Contester l’un des faits les plus indiscutables correspond au choix de s’attaquer aux fondements mêmes de la rationalité dominante. Le sentiment de scandale éprouvé par les gatekeepers devant cet irrespect vient apporter la preuve du caractère sacré d’une connaissance imposée.
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Dans l’univers de pénurie et de mensonge brusquement révélé derrière le décor de la «sixième puissance économique mondiale», la réponse ne pouvait venir que d’un franc-tireur, un outsider, en froid avec les «décideurs parisiens», incarné par un personnage de savant excentrique et fort en gueule, un mage à la coiffure à rebours des modes et à la barbe évocatrice.
Même s’il s’avère que la chloroquine, au terme des essais cliniques, fournit une réponse thérapeutique à la pandémie, le succès rencontré en France et aux Etats-Unis par le récit complotiste d’une substance magique, administrée en dehors de tout protocole, est la marque d’une profonde perte de confiance dans la capacité des autorités à répondre à la crise. En dépit des appels à l’union sacrée, le récit officiel s’est avéré si inconsistant qu’une mythologie d’opérette a paru plus convaincante pour affronter les peurs. La barbe du Dr Raoult est le signe de la désillusion, de l’effroi et du sentiment d’abandon qui nous étreint.
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Commentaires ... -> https://www.mediapart.fr/journal/france/070420/chloroquine-pourquoi-le-passe-de-didier-raoult-joue-contre-lui?onglet=full
Le confinement a jeté une lumière crue sur la précarité vécue par des Français et sur la fragilité des services publics dont on vantait auparavant la qualité. Ces éléments, l’économiste Thomas Porcher les avait décrits dans son dernier livre Les délaissés (Fayard, 2020), retenu parmi les premières sélections pour trois prix (prix de l’écrit social, du livre d’économie et le prix lycéen lire l’économie).
Selon lui, le triptyque mondialisation-financiarisation-austérité a dégradé le niveau de vie de tous, du banlieusard à l’agriculteur en passant par le gilet jaune.
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Aujourd’hui, le vrai souci, c’est la dette privée. Mais personne n’en parle. Or, elle pourrait entraîner une crise boursière si l’activité ne repart pas rapidement.
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J’ai suivi de très loin les municipales. Je me concentre plutôt sur mes travaux et mes livres. J’ai d’ailleurs cofondé l’année dernière un centre de recherche sur l’énergie et le climat, le Crecc (center of research for energy and climate change) avec Khaled Guesmi et d’autres.
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Honnêtement, on n’a pas attendu la Convention citoyenne pour le climat pour savoir que la rénovation des bâtiments était un chantier important et qu’il fallait le faire à un rythme plus élevé qu’actuellement. Déjà, le Grenelle de l’environnement avait pour cible de rénover 400 000 habitations par an, François Hollande en avait promis 500 000. Or, dans les faits, il y a en toujours deux fois moins et c’est souvent les ménages les plus aisés qui font les travaux.
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Encore faut-il que, quand le politique interroge les Français, il les écoute et qu’il ne s’en serve pas de faire-valoir pour se gargariser d’avoir fait participer des citoyens, alors que le programme était déjà bien établi avant.
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La politique est devenue un spectacle. On va avoir droit à de belles phrases, mais rien ne va changer. On voit déjà que sur la santé, ce ne sera finalement pas « un plan massif » comme l’avait promis Emmanuel Macron, que les salariés des supermarchés ont été rapidement oubliés, que la réforme des retraites doit être menée… Pour le moment, le monde d’après c’est le monde d’avant en pire.
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Les délaissés, au-delà de leurs différences géographique, culturelle ou sociale, doivent en prendre conscience et remettre en cause ce système. La lutte doit être verticale pour une meilleure répartition des richesses. S’ils ne font rien, ils trinqueront tous comme cela a été le cas après la crise de 2008.
Propos recueillis par Jean-Christophe Catalon - 20 Commentaires
89min
Les invités :
Vincent Eblé, Sénateur (PS) de la Seine-et-Marne - Frédéric Dabi, Directeur général adjoint de l'IFOP - Gaël Giraud, Economiste - Jean-Christophe Tortora, Président de La Tribune - Nicolas Framont, Sociologue du travail
Ferghane Azihari, Délégué de l'Académie libre des sciences humaines
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Le 15 juin 2020, Adrien Quatennens était l'invité de Samuel Étienne pour le 6h30/9h30 sur France info. #Macron20h #Déconfinement
dans Actualités, Communiqués de presse, La délégation au Parlement européen, Le groupe parlementaire à l'Assemblée nationale
Communiqué de l’intergroupe parlementaire de La France insoumise.
... salue cette initiative associative nationale d’actions de désobéissance pacifique au productivisme aveugle et climaticide. Cette journée s’inscrit pleinement dans son combat pour une bifurcation écologique.
L’insoumission à leur monde toxique est nécessaire. Leur relance verte est un leurre pour que tout change sans que rien ne change.
Le monde d’après se bâtit maintenant. L’auto-organisation et la désobéissance aux injonctions consuméristes en sont des piliers. Nous appelons donc à soutenir et participer à ces différentes actions, présentes et à venir.
Pied à pied, sur le terrain des projets inutiles comme sur le terrain parlementaire nous menons le combat des idées. Ensemble, par l’Appel du 17 juin et bien d’autres initiatives nous redessinerons un futur désirable pour nos existences, pour un Avenir en commun.
Retrouvez la carte des actions à cette adresse dans le cadre de l’Appel du 17 juin. http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/agir-17-juin-contre-la-reintoxication-du-monde_469923#6/47.539/3.296
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François Ruffin vient de publier "Leur folie, nos vies : la bataille de l'après" aux Editions Les Liens qui Libèrent. L'occasion de revenir avec lui sur la crise que nous traversons, ses conséquences sur ce qu'il appelle « la conscience et la confiance de classe » et le changement de de direction politique qu'il appelle de ses voeux. Il est l'invité de la série Le Long Regards. Rencontre.
Pour retrouver l'interview retranscrite en intégralité, rendez-vous sur www.regards.fr
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Clés : Capitalisme ; Coronavirus ; Écologie ; Économie ; Pollution
Le monde d'après ressemble furieusement au monde d'avant, et les promesses d'une relance verte semblent bien incantatoires. Quels choix économiques, quels rapports de force à l'oeuvre pour dessiner le futur ? Pour y répondre, Le Média a interrogé experts et voies discordantes. Analyse des plans de relance et état des lieux en deux parties.
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la chute ne se poursuivra pas. Le Global Carbon Project, à l'origine de l'étude, l'affirme : n'étant pas dues à des changements structurels, ces baisses restent très limitées. Les émissions remonteront dès que les multinationales et les États relanceront à plein régime les industries les plus polluantes.
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Certains experts craignent que la région ne devienne le point de départ d'une future pandémie. En cause : la déforestation. Au Brésil, une superficie équivalente à sept fois Paris est partie en fumée ces derniers mois. Le chercheur Christophe Ventura observe une exacerbation des fléaux que connaît ce pays : « Jair Bolsonaro n'a qu'une crainte, que l'économie brésilienne s'effondre ».
Le gouvernement veut continuer à exporter tant que c'est possible,. Il pousse certains secteurs, dont l'agroalimentaire, le bois et les mines, responsables de la déforestation, « à ne pas baisser de rythme, au contraire. Ces secteurs profitent du confinement pour continuer à déboiser et à produire plus ». De l'autre côté de la planète, figure d'exception, le gouvernement de Nouvelle-Zélande propose, dans son plan de relance, d'aller vers des semaines de quatre jours de travail.
Illustration de Une : Adrien Colrat - Le Média.
Connu / https://twitter.com/LeMediaTV/status/1271744643005284352
"
Le Média @LeMediaTV #COVID19 12:02 PM · 13 juin 2020·- 50 Retweets 61 J'aime
"
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On a déjà eu le Grand Débat après les Gilets jaunes, les Etats généraux de l'alimentation, des Assises de la mobilité, le Conseil des Citoyens pour le Climat... et voilà qu'après le Covid, Macron remet ça : encore une consultation ! Je n'irai pas. Avant, quand on voulait enterrer un dossier, on créait une commission, maintenant c'est une consultation bidon...
N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, de partager, et on vous souhaite un bon visionnage !
Les feuilles mortes : https://www.youtube.com/watch?v=Xo1C6...
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Les Amis de la Terre France, Résistance à l’agression publicitaire (RAP) et Communication sans frontières (CSF) publient un rapport en partenariat avec l’ Observatoire des multinationales, intitulé BIG CORPO. Encadrer la pub et l’influence des multinationales : un impératif écologique et démocratique [1]. Décortiquant le rôle central de la publicité et la communication des multinationales dans la surconsommation, ce rapport contient des recommandations concrètes pour réguler ces activités d’influence des entreprises et donner, dans le monde d’après, plus de place aux discours citoyens.
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Selon Marie Cousin, présidente de Résistance à l’agression publicitaire « La pub et le marketing nous poussent à dévorer et polluer la planète. Au nom de l’impératif écologique, l’État doit maintenant poser des limites : réguler les discours pour lutter contre les incitations à la surconsommation, et interdire les supports polluants comme les écrans numériques ».
Juliette Renaud, responsable de campagne sur la Régulation des multinationales aux Amis de la Terre France ajoute : « En plus d’alimenter la surconsommation, la publicité des multinationales sert aussi de façon sournoise à des fins de lobbying. En blanchissant leur image, elles trompent les citoyens et les décideurs politiques, et font croire à ces derniers qu’il n’y a pas besoin de les réguler puisqu’elles sont soi-disant déjà « vertes » et « responsables ». Les laisser dire ce qu’elles veulent participe donc à leur impunité, il faut mettre fin à ce mythe de l’autorégulation ! ».
Selon Bruno-Georges David, président fondateur de CSF « la citoyenneté et l’information ne sont pas des produits de consommation. Il est fondamental de redonner aux citoyens, aux ONG et aux médias la liberté et les moyens de diffuser leurs discours, sans qu’ils soient condamnés, pour exister, à singer les pratiques publicitaires des multinationales ou participer à leur blanchiment d’image« .
Ce rapport intervient dans un contexte de politisation des enjeux publicitaires quelques jours avant la publication du rapport commandé par le gouvernement sur les impacts de la publicité et le rendu des conclusions de la Convention citoyenne pour le climat du 19 au 21 juin 2020, qui prévoit des propositions sur la régulation de la publicité.
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[1] Le rapport a été coordonné par les Amis de la Terre France, RAP et CSF, écrit en partenariat avec l’Observatoire des multinationales, avec des apports des associations suivantes : Action Aid France, ACRIMED, AlterEU, CCFD – Terre Solidaire, Collectif Ethique sur l’étiquette, foodwatch Framasoft, Halte à l’ Obsolescence Programmée, Institut Veblen, Lève les yeux, La Quadrature Du Net, Paysages de France, Réseau Anti-arnaques, Résistance à l’Agression Publicitaire, RITIMO, Sciences citoyennes, Sherpa, Sites et Monuments, ZeroWasteFrance.
Contacts presse :
Renaud Fossard, auteur du rapport : 06 37 52 45 90 – rfossard@sp-im.org
Khaled Gaiji, chargé de communication de R.A.P. : 06 76 34 86 49 – khaled.gaiji@antipub.org
Camille Chastrusse
Clés : Discriminations ; Économie
Camille et ses invités du jour la politologue Virginie Martin, Yvan Le Bolloch, ainsi que le journaliste Alexis Poulin et Bruno Gaccio sont de retour pour un sixième épisode des Masques et la tune ! Pour cette nouvelle émission : "Monde d'après : Macron le pyromane nous fait le coup du pompier" nous allons revenir sur le cercle des économistes Macronistes qui nous prépare un nouveau monde, et sur les violences et le racisme de la police qui éclate au grand jour, et les discours hypocrites du pouvoir sur ces questions.
C'est promis, le monde d'après sera radicalement différent du monde d'avant ! C'est presque une révolution qu'a annoncée le Président de la République depuis le début de la crise du Covid-19 et à plusieurs reprises. Sanctuarisation de l'hôpital public, réelle politique écologique etc, Macron le promet, il a changé ! Et pour nous préparer ce monde d'après merveilleux, il a décidé de s'entourer d'un cercles d'économistes prestigieux et... tous d'accord avec lui !
Cette vielle méthode de présenter des économistes comme des experts à la neutralité totale est vielle et a été dénoncée et analysée depuis longtemps. Ces mêmes experts qui nous ont mis dans le mur, pourquoi est ce encore eux qu'on invite à venir distiller la bonne parole experte qui a pourtant tant de fois était disqualifiée par les faits ?
Et puis en parlant de faits, les violences et le racisme de la police, si longtemps niés par le pouvoir, ont aujourd'hui véritablement explosé à leur visage. Depuis la mort de George Floyd aux USA, une lame de fond semble s'être levée aussi en France, notamment au travers du combat d'Assa Traoré et du comité Adama, avec une récente manifestation impressionnante ou Assa se tenait aux côtés d'un gilet jaune bien connu : Jérôme Rodrigues, avec une forte dimension symbolique : celle d'une forme de solidarité commune qui ouvre la porte à un rapprochement qui semblait impossible il y a encore 1 an, et qui fait extrêmement peur au pouvoir.
Publié le 08 juin 2020
POLITIQUE
Après le Covid-19, le forum économique mondial appelle à repartir de zéro
Le changement de modèle appelé par certains - par beaucoup - pour l’après crise du Covid-19 afin de créer un monde plus durable est loin d’être acquis. Le retour du "business as usual" pointe déjà le bout de son nez, alors que ni les inégalités sociales, ni le réchauffement climatique n’ont disparu par magie. Pour le forum économique mondial, il n’y a pas le choix, il faut faire une "Reset" de toute l’économie et les banques centrales semblent d’accord.
"Le monde a changé, nos fragilités ont été mises à nues, notre système a besoin d’une remise à zéro"… Telles sont les trois premières phrases d’une vidéo choc diffusée par le Forum économique mondial, connu pour organiser chaque année le sommet de Davos. Le 3 juin, il a annoncé la création d’un nouveau sommet baptisé "The Great Reset", la "Grande remise à zéro". La première édition se tiendra en janvier 2021.
"La reprise suite à la crise du coronavirus représente une opportunité de réinitialiser l'économie mondiale et de prioriser le développement durable sans endommager davantage la planète", a déclaré le prince Charles à l'ouverture d'une réunion virtuelle
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"La crise du COVID-19 nous a montré que nos anciens systèmes ne sont plus adaptés au 21e siècle", a estimé le président exécutif du WEF, Klaus Schwab. Il ajoute que "la pandémie représente une fenêtre d’opportunité rare mais étroite pour repenser, réinventer et réinitialiser notre monde". Cela sonne comme un doux rêve ? Pas pour Kristalina Georgieva, directrice du Fonds Monétaire international (FMI) : "Nous avons assisté à une injection massive de mesures de relance budgétaire pour (…) que la croissance revienne. Il est primordial que cette croissance conduise à un monde plus vert, plus intelligent et plus juste à l'avenir.
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António Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, applaudit l’initiative du forum de Davos. "Le Great Reset est une reconnaissance bienvenue que cette tragédie humaine doit être un signal d’alarme, déclare-t-il. Nous devons construire des économies plus égales, inclusives et durables, et des sociétés qui soient plus résilientes face aux pandémies, au changement climatique et les nombreux autres changements globaux qui arrivent."
Les banques centrales à l’action
... tribune dans le quotidien britannique The Guardian. "À moins que nous agissions maintenant, la crise climatique sera le scénario privilégié de demain et contrairement au Covid-19 personne ne pourra s'isoler pour l'éviter", assurent-ils. Au rang des signataires, on trouve le gouverneur de la Banque d'Angleterre (BoE) Andrew Bailey, celui de la Banque de France François Villeroy de Galhau, le directeur de la supervision de la banque centrale néerlandaise et président du NGFS (Réseau des banques centrales pour verdir la finance) Frank Elderson et l'envoyé spécial de l'ONU pour le climat Mark Carney.
Ces hauts responsables sont déjà à l’œuvre, dans le cadre du Réseau pour verdir le système financier (NGFS), qui réunit 66 banques centrales dans le monde. Celui-ci vise notamment à échanger des bonnes pratiques pour faire en sorte que les établissements financiers qu’ils supervisent (banques, assurances, société de gestion, etc.) prennent en compte le changement climatique dans leurs décisions.
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Les auteurs de la tribune estiment que la crise du coronavirus "offre la chance d'une vie" pour rebâtir l'économie de manière à lutter contre le changement climatique. Ils saluent les mesures de soutien massives mises en place pour amortir le choc de la crise sanitaire et éviter une récession trop profonde. Mais il est nécessaire de penser au-delà de la pandémie, préviennent-ils, alors même que les pays dans le monde sont loin, selon eux, de respecter les Accords de Paris sur le climat, qui visent à limiter le réchauffement de la planète à 1,5°C.
Arnaud Dumas, @ADumas5 et Ludovic Dupin @LudovicDupin
forum_économique_mondial-davos-World_Economic_Forum-WEF
8 commentaires
...« le fournisseur et producteur numéro 1 » d’hydrogène, grâce à un plan de 9 milliards d’euros visant à soutenir cette technologie, pour décarboner son industrie et relancer l’économie, après la pandémie de Covid-19.
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grâce à un plan de 9 milliards d’euros ... décarboner son industrie et relancer l’économie, après la pandémie de Covid-19.
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« Pour des raisons de compétitivité et surtout pour atteindre » ses « objectifs climatiques » ... dans l’hydrogène durable, a affirmé le ministre de l’Economie Peter Altmaier, lors d’une conférence de presse mercredi, à l’issue de l’adoption de ce programme en conseil des ministres.
Ce gaz, surtout utilisé aujourd’hui dans certaines industrie comme la chimie ou l’acier, permet de stocker de l’électricité, quelle que soit son origine.
Dans son programme, le gouvernement allemand ne compte développer que l’hydrogène « vert », c’est-à-dire issu d’énergies décarbonées, selon lui.
L’hydrogène peut aussi servir de carburant dans les véhicules électriques équipés de piles à combustibles, suscitant de nombreux espoirs en terme de transition écologique dans les transports.
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7 milliards pour développer le marché intérieur et 2 milliards visant à conclure des « partenariats internationaux » ... fait partie de l’immense plan de relance de 700 milliards d’euros ... relancer son économie sinistrée
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accroître les capacités de production d’hydrogène vert en Allemagne, à près de 5 gigawatts d’ici 2030 et 10 gigawatts d’ici 2040.
Le gouvernement veut également « verdir » l’hydrogène utilisé par les industriels allemands qui ont pour le moment recours massivement à de l’hydrogène issu d’énergies non renouvelable.
Un autre axe du projet est le développement des réseaux de distribution.
L’Allemagne compte également investir dans la recherche, la technologie étant pour le moment encore confrontée à de nombreuses difficultés pratiques.
Ndlr : "n°1" = compétition économique, l'anthropocène ne nécessite-t-elle pas la coopération, surtout dans ce domaine qui n'apporte aucune garantie de succès à ce jour :-( ? Donc BELLE AMBITION mais que du "marketing politique" ? Suivre ACT
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L'intervention de Jean-Marc Jancovici débute à 00:11:45
Jean-Marc Jancovici était invité par le Centre des Jeunes Dirigeants le 28 mai 2020.
~Transcription : .ENGAGEMENT CLIMAT - un pacte pour la planète présenté par Vincent Millet, JD de Poitiers-Chatellerault ; Lionel Bertrand, pdt CJD Poitiers-Chatellerault ; Pierre Minodier, pdt CJD France et JMJ Associé Carbone 4, pdt The Shift Project
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bien commun ... remettre en question nos modes de consommation ... créer une cour de défense du bien commun ... JMJ nous ne faisons RIEN du tout ! risque apocalyptique ... baisser de 4%/an nos ém de GES ... la consommation d'énergie n'a fait qu'augmenter malgré : - l'économie de service, le numérique, les ENR, le nucléaire, etc. ... manière de devenir des surhommes ... 100% ENR possible, on en sort avant 1800 ... pib = x x énergie ; si tu n'aimes pas l'économie de guerre, tu auras la guerre ... le contraire du libéralisme ... Quoi faire : la formation /compréhension du pb ; piloter le pb ; /chef d'entreprise et décroissance : dépend du secteur ; destruction créatrice, se préparer, être moins surpris, piloter sa barque ; /plan de transfo cf prop du shift : l'aérien ; UN PROJET, UN PROGRAMME COMPLET ; GARANTIR L'EMPLOI DES GENS, PAS LE CAPITAL ; PLAN D'URGENCE ... il faut du rapport de force introduit par la société civile. Retrtouver la noblesse du travail manuel par l'apprentissage. Résoudre l'équation sociale et économique ; /élevage et pêche : des héritages culturels, lent, compliqué, long terme, hors marché, planifier à long terme, Besoin d'un état fort qui sait où il va ; diviser le cheptel par deux ; prix mini garanti, des cacha bêtes au pâturage, aop, /pêche gérer les stocks, aires marines protégées, planif ; en all 3% surface pays /méthaniseurs ; /baisse conso en europe plutôt que taxe carbone, mesures d'orga, ne pas en faire un impôt de rendement comme cigarette ; partisan de réglementer ex rempl chaudière à fioul dispo clair, lisible, planif facile, ex voiture limiter le nombre de voiture : des signaux lisibles, plan d'ensemble ; /revenu universel ~chômage partiel ; le cjd est pour ; /compta carbone indic de pilotage à long terme l'avoir en permanence, désagrégé au niveau des décideurs, idem compta monétaire avec logique différente ; ya peu d'offres pme ; simplifier, /covid-19 confinement : repartir comme avant mais ça ne marchera pas car décrue approvisionnement pétrolier pour les transports ; économie ralentie, pétrole pic 2018, effondrement des investiss. donc ne peut repartir comme avant, autant repartir tout de suite, /ue vivre en paix et pas faire un marché, on a confondu la fin et les moyens (trop de marché a tué la paix) /usa ue devra faire plus d'efforts que ceux qui ont du pétrole, l'action engendre l'espoir, tout n'est pas encore perdu, réveil d'une parenthèse dans l'histoire des hommes qui nous a rendu ~paresseux, affronter l'adversité, du collectif, de la solidarité /la végétation seule pour GES efficace, ... augm couverture végétale, stocker dans les sols, plus labourer, remettre de la main d'oeuvre, accepter de repayer la nourriture, diminer la population, diminuer la part carnée, /brésil /destruction forêt => qu'on les paye. plus efficace que payer les panneaux solaires chinois ++ /natalité difficile, choix de faire ou non enfants, empowerment des femmes, contraception, solidarité, facile à faire, discuter de la fiscalité nataliste, si régulation involontaire ->covid ! /relocalisation économique => travail manuel, double activité dont une manuelle, ex suisse a >>apprentissage, relocaliser oui, fabric polyvalentes intégrées, résilentes plus que performantes, augm prix, réparabilité, capital de connaissance accumulées, /nucléaire abaisse le risque global, amortisseur de la décroissance, solaire et éolien sont fossilisés, on ne dépend plus des contraintes horaires, /stockage difficile, fukushima n'a pas fait un mort à cause du surplus des radiations, le nucléaire ne mérite pas son ire. /éduc femmes plus sensibles non, le dialogue au jour le jour, le début c'est encourager les femmes à aller dans des domaines techniques /écolo ont les mêmes démons, même incohérence, c'est quoi le pj ? /entretien marianne, /exécutifs locaux, si ; passer à l'action soi-même, apprendre par l'expérience, former, organisation concurrentielle, approche pragmatique, il faut un fort consensus ++ L'élite en place sera la dernière à bouger car ont trop à perdre ++ ravi ouvrir chantier d'expérimentation. à poitiers ?
Ndlr : Suivre le CJD qui semble sincèrement motivé pour s'adapter ACT
/nucléaire :
- /déchets "tiennent dans une piscine à la hague", "zéro morts à fukushima" ne sont-ce pas de gros mensonges ? ACT
- /"amortisseur de décroissance", ne serait-ce pas le contraire ? En atténuant les effets, cela ne va-t-il pas atténuer l'ampleur des actions entreprises pour muter et permettre aux libéraux de s'accrocher aux branches plutôt qu'une coupe franche d'autant plus qu'on peut compter sur "l'économe bleue" et "l'écolonomie" dont il n'aura pas été dit un mot ? ACT