191 signatures
Destinataire(s) : Monsieur le Président de la République
Campagne lancée par Fournier N.
Au détriment des populations concernées, le président Emmanuel Macron a annoncé la construction de 6 nouveaux réacteurs nucléaires (modèle EPR2) dans plusieurs territoires du pays, dont Gravelines dans les Hauts-de-France. Située en bord de mer du Nord, notre commune accueille déjà 6 réacteurs et constitue la plus grande centrale nucléaire d’Europe de l’Ouest !
Nous dénonçons la sur-concentration de ces infrastructures nucléaires, déjà implantées en nombre sur ce notre territoire et refusons toute nouvelle installation, alors même que le territoire de Gravelines est vulnérable au dérèglement climatique et particulièrement aux submersions marine et fluviale.
Compte-tenu de ces risques réels et des dégâts irréversibles sur la population, nous appelons EDF et le gouvernement à abandonner immédiatement le projet de construction de deux nouveaux réacteurs EPR2 à Gravelines.
Pourquoi faut-il agir maintenant ?
Dangers environnementaux et industriels : Un cocktail explosif
- Le risque de crue dans le delta de l'Aa
- La proximité des sites Seveso : Une zone à hauts risques industriels
- Un territoire sur-nucléarisé : Le plus grand pôle nucléaire au monde
- Vieillissement des infrastructures et coexistence dangereuse des réacteurs
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affirmer notre opposition au projet et de faire prendre conscience largement des dangers qui pèsent sur notre territoire en participant largement à l’enquête de La Commission Nationale du Débat Public, ouverte du 17 septembre 2024 au 17 janvier 2025. L’enjeu est de taille, mobilisons-nous !
https://www.debatpublic.fr/construction-dune-paire-de-reacteurs-epr2-sur-le-site-de-gravelines-5105
Connue / https://x.com/EprNonGrav/status/1836475439872672201
126 signatures
Destinataire(s) : Emmanuel Macron, Président de la République française ; Ministre de l'énergie et de la transition écologique; Edouard Philippe, Maire du Havre
Pour la désinstallation immédiate du terminal méthanier du Havre
Campagne lancée par Collectif Climat Le Havre
Le terminal méthanier flottant du Havre a été installé en septembre 2023, sous l’influence de TotalEnergies, sans répondre à un réel enjeu de sécurité énergétique !
👉 Cette infrastructure est loin d’être indispensable
👉 Elle présente des risques industriels majeurs
👉 Son impact carbone est lourd
👉 Elle est contraire aux objectifs européens de réduction de la consommation de gaz
Par cette pétition, demandons la désinstallation immédiate du terminal méthanier du Havre !
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Ce terminal méthanier situé derrière l'écluse François 1er, à proximité du quartier des Neiges et des sites SEVESO, présente, en cas de fuite de méthane voire d’explosion, un danger imminent pour les résidents, usagers et salariés de l’agglomération Havre Seine Métropole. Une plainte au TA de Rouen est déposée sur ce point. ... le taux d’utilisation du terminal n’a pas dépassé 37% (4). ... l’approvisionnement par liquéfaction du gaz en GNL (comprenant son transport maritime et sa regazéification) est plus énergivore et émet plus du double de gaz à effet de serre que la livraison par gazoduc international.
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Références
1) « Terminal méthanier flottant du Havre : symbole d’une politique climatique et énergétique à la dérive » Rapport GreenPeace; Juin 2023
2) « Au Havre, l’installation d’un nouveau terminal méthanier repose sur un mensonge d’État» Pierre Leibovici chez Disclose; Juin 2023.
3) « TotalEnergies inonde la France de gaz russe » Mickaël Correia chez Mediapart; Février 2023.
4) Ce taux a été calculé entre décembre 2023 et Mars 2024.
5) Gordon, D., Reuland, F., Jacob, D. J., Worden, J. R., Shindell, D., & Dyson, M. (2023). Evaluating net life-cycle greenhouse gas emissions intensities from gas and coal at varying methane leakage rates. Environmental Research Letters, 18(8), 084008
6) « CO2 et paradis fiscaux, la face cachée du terminal méthanier flottant du Havre » Vincent Rondreux (Le Poulpe) chez Mediapart; Février 2023.
7) « 21,4 milliards de dollars : les profits records de Total en 2023» En bref-Énergie, Reporterre; Février 2023.
Connu / https://x.com/GreenVoice_ong/status/1836755796513743270
133554 signatures
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Les forêts sont les poumons verts de la planète. Elles sont essentielles à l’équilibre mondial, permettent de lutter contre le changement climatique et abritent une biodiversité exceptionnelle. Pourtant, elles sont menacées : toutes les deux secondes, l’équivalent d’un terrain de football de forêts disparaît.
Cette destruction effrénée est en grande partie due à l’agriculture, responsable à elle seule de près de 88% de la déforestation mondiale. Depuis des années, l’Europe est complice en important des produits à l’origine de cette déforestation, comme le soja destiné à nourrir les animaux d’élevage et dont les cultures ravagent l’Amérique du Sud.
107 058 personnes ont déjà signé
EMMANUEL MACRON, PROTÉGEZ LES AIRES MARINES PROTÉGÉES.
Les aires marines dites « protégées » ne le sont pas du tout. Il est parfaitement possible d’y extraire des ressources ou d’y pêcher avec des engins tractés qui raclent les fonds marins, comme le chalutage de fond ou la senne démersale (une méthode de pêche désastreuse).
Aujourd’hui, 86% des eaux européennes dites « protégées » sont intensément chalutées [1]. Une étude scientifique a même montré que dans plus des deux tiers des aires marines protégées du Nord de l’Europe, le chalutage était 1,4 fois plus intense à l’intérieur de la zone dite « protégée » qu’à l’extérieur [2].
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NOUS VOUS DEMANDONS D’INTERDIRE SANS PLUS ATTENDRE LES MÉTHODES DE PÊCHE DESTRUCTRICES ET LES ACTIVITÉS EXTRACTIVES DANS LES AIRES MARINES DITES « PROTÉGÉES ».
[1] Perry, Allison L., et al. « Extensive Use of Habitat-Damaging Fishing Gears Inside Habitat-Protecting Marine Protected Areas. » Frontiers in Marine Science 9 (2022): 811926.
[2] Dureuil, Manuel et al. “Elevated trawling inside protected areas undermines conservation outcomes in a global fishing hot spot.” Science (New York, N.Y.) vol. 362,6421 (2018): 1403-1407.
Connue / https://x.com/Bloom_FR/status/1830925043116679507
"... secrétaire d’État à la Mer et la Biodiversité : M. Hervé Berville. Celui-là même qui déclarait être “totalement, clairement et fermement” opposé à l’interdiction des engins de fond dans les aires marines “protégées” en 2023 ! ...
184 033 ont signé
Après la dissolution de l’Assemblée nationale, le peuple français s’est massivement mobilisé lors des élections législatives.
Mais Emmanuel Macron refuse de reconnaître le résultat de ces élections en maintenant au pouvoir l’ancien gouvernement et en bloquant l’application de tout autre programme que le sien.
Cette dérive autoritaire est sans précédent dans le monde des régimes parlementaires et dans le système de la démocratie représentative.
C’est pourquoi nous soutenons l’appel à la destitution du président de la République par l’article 68 de la Constitution.
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Ndlr : site édité par LFI
33 823 Signatures
Lancée le 29 juillet 2024 par Collectif NON À LA PORCHERIE DU LAC
Non au projet de porcherie industrielle du Lac de Vassivière
Sur la commune de Royère-de-Vassivière au Villard
Madame la Préfète de la Creuse,
Une demande d’enregistrement d'un élevage d’engraissement porcin au titre des Installations Classées Pour l'Environnement, au lieu-dit Le Villard sur la commune de Royère-de-Vassivière, est en cours de dépôt auprès des services de la préfecture. Nous souhaitons ici vous alerter sur les risques de ce projet en tant qu’habitants, citoyens, acteurs économiques et touristiques des communes concernées et au-delà.
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Il s'inscrit dans une chaîne entièrement contrôlée par la coopérative Cirhyo basée à Montluçon dans l'Allier, qui vend et fournit les porcelets ainsi que les céréales nécessaires pour l'alimentation, et enfin rachète les porcs une fois l'engraissement terminé. (Notons que les porteurs de projet vont s'endetter à vie pour un bâtiment très rapidement obsolète et non reconvertible, et seront à la merci des cours du porc, des céréales et du pétrole, car il n'y a aucune garantie sur la fluctuation des prix.) Cet élevage, destiné à accueillir 1200 bêtes pour une production de 2200 porcs par an, repose sur la construction d’un bâtiment de 1000m2, sur caillebotis, en dessous duquel une fosse d’1,5m de profondeur pourra stocker jusqu’à 9 mois de lisier. Un plan d’épandage du lisier a été prévu sur 266 hectares répartis sur les communes de Royère-de-Vassivière, Gentioux-Pigerolles et Faux-la-Montagne. La Coopérative a en outre précisé le 22 mai 2024 à la mairie de Royère-de-Vassivière : "ce projet pourra être suivi d'agrandissements ou d'extensions, la porte n'est pas fermée".
Voici les différents risques et enjeux que nous avons identifiés
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Retrouvée / TG le 24/8/24 à 00:07
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Je vous remercie de signer cette pétition contre l’installation d’une ferme usine de 1200 porcs que veulent réaliser deux de mes cousins germains à Royere de Vassiviere dans le Limousin:
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Texte de la tribune
Ce texte est paru dans le journal Libération, le 20 juin 2024, puis dans Médiapart le 26 juin.
Alors que le danger de voir le Rassemblement national accéder au pouvoir n’a jamais été aussi grand que depuis la dissolution surprise du 9 juin dernier, différents apprentis sorciers ont choisi d’instrumentaliser l’antisémitisme pour attaquer la gauche et les écologistes par un détournement de sens invraisemblable.
Ainsi, le Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF), l’Union des étudiants juifs de France (UEJF), le Fonds social juif unifié (FSJU), le collectif « Nous vivrons » et la Ligue contre le racisme et l’antisémitisme (LICRA) ont dénoncé l’alliance des partis de gauche et des écologistes au sein du nouveau Front populaire en la qualifiant de « honte » et d’ »accord infâme » au prétexte qu’elle inclut la France insoumise (LFI) accusée d’antisémitisme par ces organisations. En amalgamant critique de la politique israélienne et juste soutien aux droits légitimes du peuple palestinien avec l’antisémitisme, on en vient à s’opposer à l’indispensable combat de tous les démocrates contre le Rassemblement national (RN). De tels amalgames nourrissent l’antisémitisme, comme l’assimilation de tout musulman au Hamas ou au Djihad islamique nourrit l’islamophobie et le racisme anti-arabe.
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Les 1097 signataires de la tribune, au 27 juillet 2024
86 660 Signatures
Lancée le 27 février 2024 par JEAN-CHRISTIAN DELPECH
Je m’appelle Jean-Christian. J’ai 69 ans et je suis à la retraite. Je suis résident de Motgesty dans le Lot, et aujourd’hui je fais face à une situation critique. Faute de la validation par le Maire de Montgesty et les élus du Grand Cahors, ma cabane en bois de 28 m2 sera démolie. Cette décision me laisserait sans abri.
22 198 Signatures
Lancée le 15 mai 2024 par FORUM INTERNATIONAL POUR LA PAIX
Plusieurs militant(e)s, artistes, intellectuel(le)s et chefs d’entreprise appellent dans une tribune au « Monde » à reconnaître sans plus attendre l'État de Palestine.
https://www.lemonde.fr/idees/article/2024/05/16/nous-citoyens-appelons-le-president-de-la-republique-et-la-communaute-internationale-a-reconnaitre-sans-plus-attendre-l-etat-de-palestine_6233625_3232.html
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On ne résoudra jamais ce conflit par les armes, et les négociations entre les protagonistes restent lettre morte. Lorsque deux camps ne parviennent pas à s’entendre, des tiers doivent intervenir. La France, en osant être la première grande puissance occidentale à reconnaître l’État de Palestine, se grandira et marquera l’histoire.
La liste complète des premiers signataires :
Abdellatif Laâbi, Poète, Prix Goncourt de la Poésie
Achinoam Nini, Chanteuse
Ahmed Essyad, Compositeur
Alice Barbe, Présidente de l'Académie des Futurs Leaders et co-fondatrice de l’ONG Singa
Amos Gitai, Cinéaste
Anissa Bonnefont, Réalisatrice
Assia Grostesan, Direction régionale aux droits de la Femme et à l’égalité de Nouvelle Aquitaine
Aziz Senni, Entrepreneur
Benjamin Stora, Écrivain, Ancien directeur du Musée de l’immigration
Benoît Miribel, Secrétaire général de la Fondation Une Santé Durable pour Tous
Bertrand Badie, Professeur Émérite des Universités à Sciences Po Paris
Bruno Delay, Diplomate, ancien Ambassadeur, Vice président du groupe Adit
Camille Castaigna, Ecrivain
Caroline Dumas, Cantatrice de l'Opéra de Paris
Célia Gil, Entrepreneure
César Velev, Violoniste, Concertiste
Christine Weill, Responsable de Communication
Clarisse Bronchti, Artiste
Claudine Briane, Professeur
Daniel Cohn Bendit, Militant
David Elfassi, Homme d’affaires
Denis Olivennes, Haut fonctionnaire, Homme d’affaires, Ecrivain
Diane Binder, Femme d’affaires
Dylan Boutiflat, Militant
Edgar Laloum, Ecrivain, Educateur
Elham Belhaj, Assistante de Production
Éric-Emmanuel Schmitt, Dramaturge
Éric Sarner, Poète, Écrivain, Réalisateur, Lauréat du Grand Prix de la Poésie Robert Genzo 2024
Eva Illouz, Sociologue
Fethi Benslama, Membre de l'Académie Tunisienne, Professeur honoraire de l'Université Paris Cité
Fouad Bellamine, Peintre
François Kammerer, Psychiatre
François Zimeray, Avocat, ancien Ambassadeur
Françoise Lepaulmier, Peintre, Ancienne Professeure à l'Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs
Hally Pancer, Photographe et Enseignante
Hanna Assouline, Réalisatrice, Fondatrice des Guerrières de la Paix
Hassan Khader, Écrivain, Journaliste
Hissem Ben Yaiche, Journaliste
Jaci Judelson, Réalisatrice
Jacques Hababou, Entrepreneur
Jean-François Dunyach, Maître de conférence en Histoire à Sorbonne Université
John Tolan, Professeur Émérite d’Histoire, Université de Nantes, Membre de l’Académie Européenne
Judith Simony, Directrice littéraire aux Editions Tallandier
Kabir Ammi, Écrivain
Laura Bronchti, Productrice
Linda Chevrier, Entrepreneure
Lubna Azabal, Actrice
Lyes Salem, Acteur
Maître François Klein, Avocat
Maître William Bourdon, Avocat
Marc Mellinger, Médecin psychiatre
Marguerite Bernard, Collaboratrice au Forum International pour la Paix
Marie-Christine Granjon, Chercheure au Centre d'études et de recherches internationales
Marion Leboyer, Médecin psychiatre, Professeure des universités
Marine Vlahovic, Documentariste et ex-correspondante en Palestine
Martin Legros, Philosophe, Journaliste, Rédacteur en chef de Philosophies Magazine
Maryam Touzani, Actrice, Réalisatrice
Max Mindel, Acteur
Meryem Sebti, Directrice de Recherche au CNRS
Michael Barry, Écrivain, Professeur à l’Université de Princeton et Cambridge
Michel Dray, Ecrivain
Milena Peillon, Productrice de documentaires
Mira Awad, Actrice, Chanteuse
Moïse Soussi, Entrepreneur
Morgan Simon, Cinéaste
Mohammed Bennis, Poète
Nabil Ayouch, Réalisateur
Nadia Benjelloun, Ecrivain
Nadia Farès, Actrice
Nathalie Sarthou, Écrivain, Philosophe, Rédactrice en chef de la revue Etudes
Nava Hefez, Rabbin
Naziha Meftah, Chanteuse
Nedim Gürsel, Ecrivain, Directeur de recherche émérite au CNRS
Ofer Bronchtein, Militant
Olivier Taieb, Metteur en scène
Pascal Boniface, Géopolitologue
Philippe Poinas, Ingénieur spatial
Pierre Duquesne, Diplomate, ancien Ambassadeur
Pierre Olliver, Professeur de Philosophie
Pierre-Alain Weill, Entrepreneur
Rémi Labrusse, Directeur d'études à l'EHESS
Romain Goupil, Réalisateur
Romain Philippe Pomedio, Docteur en Sciences de l'Information et de la Communication, Maître de conférences à l'Université Paris 8
Sadek Beloucif, Chef du service d'anesthésie-réanimation à l'hôpital Avicenne
Salomé Bataille, Collaboratrice au Forum International pour la Paix
Shaddad Attili, Ancien Ministre de l'Eau de l'Autorité Palestinienne
Souâd Belhaddad, Écrivain, Journaliste
Sylvie Germain, Ecrivain
Tahar Bekri, Poète
Tal Redi, Juriste
Tigrane Kazazian, Compositeur, Musicien
Wajdi Mouawad, Metteur en scène, Auteur, Acteur
Yaara Alon, Juriste
Yael Mellul, Avocate
Yaelle Benaim, Journaliste, Réalisatrice
Connue / https://x.com/AA_Avocats/status/1821124794244366338
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amishcienfuegos #teaminsoumis mastodon @franfan a reposté
Arié Alimi Avocats @AA_Avocats · 6h
J'ai signé cette pétition pour que l'Etat de Palestine soit reconnu. C'est la seule manière d'obtenir un cadre légal et une action effective contre la colonisation et pour un cessez-le-feu. S'opposer a ceux pour une guerre perpetuelle
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26 899 Signatures
Lancée le 24 juillet 2024 / par Franck PASQUET
15 496 Signatures
Lancée le 25 juillet 2024 / par Eva MAUDOUX
Depuis le 23 juillet, des dizaines de familles sans-abri du 18ᵉ arrondissement de Paris militent devant la mairie, place Jules Joffrin, afin d'obtenir un logement.
En effet, ces familles (environ 200 personnes), dorment à la rue malgré le fait que certaines de ces personnes aient des emplois. Ces familles sont composées d'enfants, parfois de quelques mois seulement.
L'accès au logement est un besoin et non pas un droit qui s'acquiert.
Alors que 1.4 milliard d'euros ont été investis pour assainir la Seine en vue des Jeux olympiques ...
33 524 Signatures
Lancée le 20 juillet 2024 / par Jacques LANARKE
«Papi Gaston», un vieil homme aimé et respecté, habite depuis des dizaines d'années dans sa cabane de résinier à La Teste-de-Buch. Malheureusement, le Conservatoire du Littoral menace de l'expulser parce qu'il n'a pas de bail. Avec ces années passées là, devoir quitter sa demeure de toujours pourrait lui être fatal. Il serait incomparablement plus utile de lui venir en aide et de réparer son toit plutôt que de l'expulser !
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Signez la lettre ouverte à Emmanuel Macron : « Cessez de brutaliser la démocratie ! » - Attac France
mercredi 24 juillet 2024, par Attac France
Campagne > Mobilisons-nous pour le Front populaire
Le 23 juillet, dans une interview sur les antennes de France Télévisions, Emmanuel Macron a une nouvelle fois contesté la victoire du Nouveau Front Populaire aux élections législatives anticipées.
Il a refusé de nommer Lucie Castets, désignée comme candidate au poste de Première ministre par les différentes composantes du Nouveau Front Populaire. Il a réaffirmé son souhait d’imposer une coalition large dont son ex-majorité serait le pivot.
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28.395 signatures
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Vous ne pouvez plus longtemps refuser de reconnaître la victoire du Nouveau Front Populaire lors des élections législatives 2024
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vous ne respectez ni les Français-es, ni leur volonté ... Co-fondatrice du collectif Nos Services Publics, elle s'est illustrée par sa défense passionnée et argumentée de notre modèle social
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Cette pétition est lancée à l’initiative de différentes organisations ayant œuvré à la victoire de la gauche aux législatives : Le Mouvement, Victoires populaires, la Réserve citoyenne du Front Pop’ à Marseille et Union Maintenant.
493.566 signatures (588.238 au 26/7)
Auteur(s) : Hugo Clément
Destinataire(s) : Emmanuel Macron
Le capitaine Paul Watson, fondateur de l’ONG Sea Shepherd, a été arrêté par la police danoise, ce dimanche 21 juillet au Groenland, alors qu’il faisait escale avec son bateau pour faire le plein. Paul Watson et son équipage faisaient route vers le Pacifique nord pour empêcher le navire japonais Kangei Maru de tuer des baleines.
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35 644 Signatures
Le groupe Pampr’oeuf s’apprête à installer une ferme usine de 150 000 poules pondeuses dans le village de Vaugeton sur la commune de Celle-Levescault (86). En tant que riverains de cette future exploitation, mais avant tout en tant que citoyen·ne·s, nous nous opposons fermement à un tel projet.
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15 827 signatures
Destinataire(s) : Patrice Vergriete Ministre délégué auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, chargé des Transports
Non aux taxis volants énergivores et bruyants, non à l'expérimentation d'ADP (Aéroport de Paris)
Campagne lancée par FNE Paris
Au nom de l'écologie, de la justice sociale et de la démocratie, nous vous demandons de refuser le projet de vertiport quai d’Austerlitz à Paris, infrastructure d'expérimentation d'aéronefs à décollage et atterrissage vertical, de juillet à décembre 2024, et en particulier pendant la période des Jeux Olympiques de Paris (JOP). Ces engins énergivores et bruyants sont une régression environnementale critiquée par la MRAe, Mission régionale de l'Autorité Environnementale. Cette réponse individuelle en termes de transports n'est pas adaptée aux besoins des Parisiens et des Franciliens qui s'entassent dans des transports en commun insuffisants et déficients. A l’heure de l’urgence climatique et sociale, il n’est pas acceptable de développer des engins polluants, onéreux et hasardeux.
...
taxis volants, hélicoptères électriques, dit e-VTOL, ce sont 0,7 tonnes de métal, 12 mètres de long, 18 hélices, pour transporter 1 passager (2 en version drone) + 1 bagage à 100 km/h sur une distance maximale de 35 km !
...
Associations signataires :
UFCNA (Union Française Contre les Nuisances des Aéronefs), ADERA (pour le respect de l’environnement à Beauvais-Tillé), FNE Paris, FNE IDF, Val de Marne Environnement, SOS Paris, ADA 13, InCOPruptibles, Environnement 92, Chaville Environnement.
la demande d'implantation de deux nouveaux réacteurs nucléaires sur le site de Golfech formulée par J.M. Baylet président de la communauté de communes des 2 Rives… constitue un profond déni de réalité
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5 334 Signatures
Lancée le 13 juillet 2024
Adressée à Olivier Faure (député) et Fabien RousselParti Communiste Français Marine TondelierLes Ecologistes Manuel BompardLa France Insoumise
Lancée par Caroline DE HAAS
Le 7 juillet 2024, les Français·es ont, par leurs votes, écarté la menace de l’arrivée de l’extrême-droite au pouvoir. Ils et elles l’ont fait en plaçant en tête le Nouveau Front populaire et son projet.
Le Président de la République doit respecter le résultat des urnes et permettre au Nouveau Front populaire de former un gouvernement.
Le Nouveau Front populaire, à l’écoute de la société civile qui s’est mobilisée massivement, doit proposer une femme ou un homme pour le poste de Premier ministre.
Un nom émerge, qui peut faire consensus : celui de l’actuelle Présidente de La Réunion, Huguette Bello ...
Premières signataires :
Pénélope Bagieu, autrice de bandes dessinées
Caroline De Haas, militante féministe
Emilie Deleuze, réalisatrice
Annie Ernaux, prix Nobel de littérature
Giulia Foïs, journaliste et féministe
Sara Forever, artiste
Mathilde Larrère, historienne
Corinne Masiero, comedienne interluttante
Anna Mouglalis, actrice
Anna Toumazoff, activiste féministe et influenceuse
Connue / https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/130724/maintenant-un-ou-une-premiere-ministre-du-nouveau-front-populaire
158.664 signatures (255.862 au 24/7)
A M. Le Président de l’ARCOM et les membres du collège
...
le pluralisme et la qualité de l’information ne sont pas respectés ... 34 interventions ont été recensées en deux ans pour signaler des faits de désinformation, de racisme, de sexisme, d’incitation à la haine, de non-respect du pluralisme, d’un manque « d'honnêteté dans l’information » ou encore en raison de la prépondérance du temps de parole accordé à l’extrême droite en période électorale.
...
Depuis 2015 et le rachat d’iTélé (ancêtre de CNews) par Vincent Bolloré, le nombre de journalistes employés par la chaîne a baissé de 17,5 %. En réduisant drastiquement et délibérément le temps d’antenne consacré à l’information, et en faisant la part belle à l’expression d’une opinion, sans aucun respect du pluralisme, CNews est devenue une chaîne d’opinion et ne peut plus être considérée comme une chaîne d’information comme l’indique sa convention avec l’Arcom.
...
Cette pétition a également été publiée sur le site du journal l'Humanité sous la forme d'une lettre ouverte de Latifa Oukhouir, ex-journaliste et directrice du mouvement et Sophie Taillé-Polian, députée Générations du Val-de-Marne, vice-présidente du groupe Écologiste-Nupes.