L’IRIS est l’un des principaux think tanks français spécialisés sur les questions géopolitiques et stratégiques. Il est le seul à présenter la singularité de regrouper un centre de recherche et un lieu d’enseignement délivrant des diplômes, via son école IRIS Sup’, ce modèle contribuant à son attractivité nationale et internationale.
Association loi 1901 créée en 1991, l’IRIS a progressivement affirmé son rayonnement en matière d’expertise et d’animation des débats sur les relations internationales, lui permettant d’obtenir en 2009 la reconnaissance d’utilité publique. Les questions géopolitiques, qui nécessitent une expertise fondée sur des grilles d’analyse globales et transversales, permettent à l’Institut de s’adresser aux décideurs politiques et économiques, aux institutions, aux organisations de la société civile et aux milieux académiques. L’IRIS est également convaincu qu’il s’agit de sujets citoyens devant être accessibles au grand public.
Think tank reconnu, l’IRIS est notamment classé au 29e rang mondial dans la catégorie « Meilleur think tank sur les questions de politique étrangère et les enjeux internationaux » (sur 11 175), au 17e rang dans la catégorie « Meilleur think tank sur les questions de défense et de sécurité nationales » du Global Go-To Think Tanks 2020 de l’Université de Pennsylvanie, classement de référence sur les think tanks dans le monde.
L’IRIS est organisé autour de quatre pôles d’activité : recherche, publication, organisation d’évènements et formation.
Une police du peuple est-elle possible ? C'est le sujet de l'entretien d'actu du jour avec Marion Beauvalet, autrice de la note "Mettre la République en sûreté" pour le think tank Intérêt Général.
Les présidentielles arrivent et ne vous y trompez pas, vous ne couperez guère à l’antédiluvien refrain sur la sécurité. Sur les questions sécuritaires la gauche est très critiquée : trop candide, relativisme de la criminalité, aveuglement, angélisme ou pire abandon total du thème dans les débats. Certains à gauche proclament qu’il ne faut pas parler de sécurité et ne surtout pas donner la moindre place dans les débats à un thème considéré comme le thème phare de l’extrême-droite…
Même lors des dernières élections régionales, qui n’ont pourtant aucune compétence en matière de sécurité, le thème a été central. À gauche, les tentatives pour parler sécurité semblent bien vaines : participation à des manifestations de police, sorties médiatiques etc.
Alors, vouloir être en sécurité ou s’inquiéter de la délinquance est-ce réactionnaire ? La gauche a-t-elle encore son mot à dire, sa place, dans ces débats ? Comment réconcilier gauche et sécurité ? Est-elle encore crédible sur ces questions ? Comment la gauche doit-elle penser son programme sécuritaire ?
Pour en parler nous accueillons Marion Beauvalet, autrice d’une note « Mettre la République en sûreté » pour le think tank Intérêt Général : https://interetgeneral.net/publications/17.html
Tr.: ... selon Laurent Muchielli, il n'y a pas de hausse ... historiquement la répression a ciblé les manifestants, les quartiers populaires ... enquêtes de victimation ... Que faire ? en finir avec l'IGPN, commission / identifier et sanctionner, besoin d'une police de proximité, récipissé de contrôle d'identité, formation plus longue, arts martiaux plutôt qu'armes létales, déontologie, questionnaires, délinquance financière ou économique, en ligne ... méthode de Philadelphie 10 personnes réouvrir les dossiers, en faire un retour critique, changer la manière (plus d'empathie) et plus de confiance en la justice, plus oser porter plainte. Pas transposable, mais l'adapter.
Refonder la police : embaucher, police de proximité, maintien de l'ordre, arrêter la nasse, des médiateurs dans la manif. Valoriser les policiers qui travaillent bien. Sanctions,
Ndlr : oublie la politique du chiffre ? ACT :-(
vocation de nourrir ce débat avec des études comparatives sur les différentes énergies, au regard du critère principal de la réduction des émissions de CO2 et autres gaz à effet de serre. En tenant compte aussi des vrais coûts de chaque énergie, de la sécurité d’approvisionnement des consommateurs, de la stabilité des réseaux électriques, de l’indépendance nationale et de l’impact global sur l’environnement. En intégrant aussi les conséquences sociales et sur les territoires des choix de la politique de transition énergétique.
Ambition
Le Cérémé a pour ambition de peser sur les choix de politique énergétique, en France et au niveau de l’Europe ...
...
3 - Tendre, dans une approche technologiquement neutre, vers des exigences règlementaires imposant aux différents moyens de production disponibles des contraintes équivalentes en termes d’impact environnemental, y compris de recyclabilité, d’émissions de gaz à effet de serre, de sécurité, de sûreté, de transparence et d’acceptabilité par les populations avoisinantes.
...
MENTIONS LÉGALES
Propriétaire : Cercle d’Études Réalités Écologiques et Mix Énergétique – 12 bis, place Henri Bergson – 75008 Paris
Responsable publication : Xavier Moreno, Président-Fondateur
Conception & développement : ADDB https://www.addb.fr/
Hébergeur : OVH
Connu / https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju/?sN7dpA
Ndlr : puissant groupe de pression du nucléaire bien enrobé, tromperie de la neutralilté technologique, encore plus visible dans leurs travaux comme à https://cereme.fr/wp-content/uploads/2021/01/Note-Strategie-energetique-alternative-du-Cereme-DEF2.pdf (i à https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju/?BM6UGA) => dénoncer ACT
Stop au chômage de masse. Mobilisons-nous pour un emploi vert pour tous !
Nous sommes déjà 6076 à soutenir l'objectif de conjurer le chômage et de réussir la reconstruction écologique.
...
«Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi» affirme le préambule de la Constitution de 1946. A ce titre, il constitue un droit constitutionnel. Mais ce droit est bafoué dans les faits.
Plutôt que d’ajouter des mots dans notre Constitution, Un emploi vert pour tous propose d’en réaliser la promesse en instaurant un droit à l’emploi orienté vers les métiers de la reconstruction écologique et du lien social.
...
Qui sommes-nous ?
... campagne autonome lancée à partir de la proposition de garantie à l’emploi vert défendue par deux think tank : l’Institut Rousseau et Hémisphère gauche.
Formé d'intellectuels, de chercheurs, de fonctionnaires, de travailleurs du privé ou du public, l'institut Rousseau est un laboratoire d’idées dont l'ambition consiste à réinvestir l’idée d’une raison républicaine partagée et d’un bien commun à l’humanité. Il élabore un corpus d’idées rassemblées autour du projet central que constitue la reconstruction écologique et démocratique de nos sociétés, dans toutes ses composantes économiques, sociales et institutionnelles. S'inspirant du legs de Jean-Jacques Rousseau, l'Institut documente les grandes réalisations à même de renouer avec une conception exigeante de l'intérêt général afin d'ancrer dans le réel la souveraineté du peuple.
Hémisphère gauche a pour ambition de réunir tous ceux qui partagent le sentiment d’urgence à engager un travail doctrinal pour sortir de l’impasse du « réformisme » libéral. Pour ce faire, le laboratoire d'idées travaille à l’élaboration de propositions en lien étroit avec les forces de gauche - socialistes, républicaines et écologistes - présentes à l’Assemblée nationale, au Sénat, dans les territoires et au Parlement européen. Son travail s’appuie sur la contribution de bénévoles venus de l’administration, de la recherche, du monde de l’entreprise et du monde associatif. Il tire son originalité d’un dialogue fécond avec les responsables publics.
Les porte-parole
Chloé Ridel, Directrice-adjointe de l’Institut Rousseau
Diplômée de Sciences Po et de l’ENA, est haut fonctionnaire et militante associative.
Elle est directrice adjointe de l’Institut Rousseau et chargée des questions européennes au sein du conseil scientifique de l’Institut, après avoir travaillé successivement à la Commission européenne et au ministère de l’économie et des finances, puis comme experte française au ministère des finances roumain. Elle enseigne les questions européennes à l’Institut de la gestion publique et du développement économique (IGPDE). Elle préside depuis 2018 l’association « Mieux Voter », qui appelle à améliorer l’élection démocratique à travers une réforme du mode de scrutin et l’adoption du Jugement majoritaire.
Alexandre Ouizille, Président d’Hémisphère Gauche
est maître de conférence en économie à Sciences Po, président du think tank Hémisphère gauche depuis 2018 et élu local dans les Hauts-de-France. Diplômé de l'ESSEC et de Sciences Po, il a travaillé au ministère du budget et des comptes publics et au sein de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) sur des questions d'aménagement numérique du territoire. Il est également l'auteur de Politiques économiques, ouvrage d'économie publique de référence paru en 2017 et réédité en 2019.
Notre parrainage international
Pavlina Tcherneva est directrice de l'Initiative pour la démocratie économique et chercheuse au Levy Economics Institute. Elle a travaillé pour la campagne présidentielle de Bernie Sanders en 2016. Elle fait partie des économistes à l'origine de la proposition de garantie d'emploi et du Green New Deal. Elle est également l'une des figures d'une tendance économique en vogue aux États-Unis : la théorie monétaire moderne, influencée par des auteurs comme John Maynard Keynes, Georg Friedrich Knapp ou Hyman Minsky.
Ndlr : signée car va dans le bon sens même si elle ne semble pas tenter de faire basculer dans l'économie des Communs. Qustionner ACT
Apprendre et évaluer "jugement majoritaire", orgas et noms cités ACT
LaFabriqueEcologique @LaFabriqueEcolo 2 juil.
@LaFabriqueEcolo agrandit son CA:
- @M_Orphelin député non-inscrit, engagé sur les sujets écologiques
- @morganeollier1 , Vice-présidente de l'association @CliMates_intl
Nicolas Fourmont et Benjamin Thibault,membres associés sont devenus membres titulaires.
Morgane Ollier et Matthieu ORPHELIN
Notre raison d'être Le combat d’idées au service des libertés. Toutes les libertés.
Nos objectifs
Flaubert se décrivait comme un « libéral enragé ». C’est ce que nous voulons être. Des libéraux enragés contre les corporations qui étouffent les entrepreneurs, les morales qui briment les comportements, l’Etat qui espionne ses propres citoyens, la toute-puissance du pouvoir exécutif qui mine le débat démocratique. Le combat d’idées est à l’origine de toutes les victoires politiques !
Vivre et laisser vivre.
Briser les rentes.
Penser le progrès.
Gouvernance
Le Conseil.
Grégoire LUCAS - Céline LAZORTHES - Édouard FILLIAS - Moïse MITTERRAND
Gaspard KOENIG
Président et fondateur de GenerationLibre Gaspard Koenig est Philosophe de formation ((ENS, agrégation, Columbia). Il a travaillé au cabinet de Christine Lagarde à Bercy, ainsi qu'à la BERD à Londres. Il est l’auteur de plusieurs essais dont Le révolutionnaire, l'expert et le geek (Plon).
Frédéric GUIMBAL - Laura-Maï GAVERIAUX
Le Comité scientifique.
Augustin LANDIER - Guy VALLANCIEN - Jean-Marc DANIEL - Emmanuelle BARBARA - François EWALD - isabelle LANDREAU
Avocat au Barreau de Paris et Docteur en droit, I. Landreau exerce en droit de la propriété intellectuelle et droit des nouvelles technologies. Elle assiste ses clients dans la protection et la valorisation de leurs créations immatérielles et exerce également en tant que avocat-médiateur en propriété intellectuelle.
Julien DAMON - Nicolas GARDÈRES
L'Equipe permanente
Christophe SELTZER - Lucas LEGER - Rafaël AMSELEM - Gauvain LECLERC - Kevin BROOKES - Kim BLOCH-LAZARE - Mathilde COURBOILLET - Maxime SBAIHI Directeur Général - Thibault DANJOU
GENERATIONLIBRE, Association dont le siège social se situe, 24, rue Saint-Lazare (75009) – SIRET : 808 324 636 00014 – contact : contact@generationlibre.eu
liberté(s)
Notre chroniqueuse a vécu plusieurs années en Laponie suédoise et a présidé le groupe d’amitiés France-Suède à l’Assemblée nationale. C’est donc avec un regard attendri qu’elle s’est penchée sur l’histoire de la jeune militante écologiste Greta Thunberg...
Isabelle Attard a été députée écologiste du Calvados. Elle se présente comme « écoanarchiste ».
... Derrière ces moments forts, on trouve un petit génie suédois des « public-relations », Ingmar Rentzhog. L’envers du conte de fées est moins joli, mais plus intéressant.
Le journaliste d’investigation suédois Andreas Henriksson est, d’après mes recherches, le premier à avoir enquêté sur ce sujet et son article a été publié sur le blog de Rebecca Weidmo Uvell, le 11 décembre 2018. https://uvell.se/2018/12/11/pr-spinnet-bakom-greta-thunberg/
La belle histoire de Greta Thunberg commence le 20 août 2018. Ingmar Rentzhog cofondateur de la start-up We Don’t Have Time (Nous n’avons pas le temps) croise Greta Thunberg devant le Parlement suédois et publie un post émouvant sur sa page Facebook. Nous sommes le 1er jour de la grève commencée par Greta. Le 24 août, sort en librairie une autobiographie mêlant crise familiale et crise climatique, Scener ur hjärtat, corédigée par Malena Ernman la mère de Greta, Svante Thunberg son père, Beata, sa sœur, et Greta. Les parents artistes - chanteuse lyrique et acteur - sont très connus en Suède ; Greta, pas encore.
En fait Ingmar Rentzhog et la famille de Greta se connaissent déjà et ont participé ensemble à une conférence sur le climat le 4 mai 2018. Peu de place au hasard donc, dans la rencontre à Stockholm, sur le trottoir devant le Parlement entre Ingmar et Greta.
Tout a été finement programmé pour transformer la jeune Suédoise en héroïne internationale, et ce, dès le 1er article paru dans le quotidien le plus lu dans le pays, Aftonbladet, quelques heures seulement après le post Facebook de Rentzhog.
We Don’t Have Time, la start-up qu’il a cofondée en 2016, a l’ambition de créer un réseau social de plus de 100 millions de membres, qui influencera les hommes et femmes politiques et les chefs d’entreprise pour qu’ils agissent davantage contre le réchauffement climatique.
... Parmi les actionnaires de la start-up, on trouve les membres de deux familles interconnectées : les Persson, enfants du milliardaire Sven Olof Persson, qui a fait fortune, entre autres, dans la vente de voitures (Bilbolaget Nord AB) et les Rentzhog. Les deux familles d’investisseurs, qui se sont rencontrées dans la région du Jämtland, n’ont aucun lien avec l’écologie, ce sont des spécialistes de la finance.
Sauver la planète tout en maintenant la croissance économique et en réclamant encore plus de mondialisation
... En mai 2018, Ingmar Rentzhog est recruté comme président-directeur du think tank Global Utmaning https://www.globalutmaning.se/ingmar-rentzhog-ny-ordforande-global-utmaning/, faisant la promotion du développement durable et se déclarant politiquement indépendant. Sa fondatrice n’est autre que Kristina Persson, fille du milliardaire et ex-ministre social-démocrate chargée du développement stratégique et de la coopération nordique entre 2014 et 2016. Via l’analyse des tweets du think tank, on observe un engagement politique fort, à l’aube des élections européennes, envers une alliance qui irait des sociaux-démocrates à la droite suédoise. L’ennemi étant « les nationalismes » émergeant partout en Europe et dans le monde. Des idées qui ne déplairaient pas à notre cher président Macron.
Le 16 janvier 2019, Global Utmaning était fière d’annoncer sur les réseaux sociaux sa nouvelle collaboration avec Global Shapers, une communauté de jeunes dirigeants de 20 à 30 ans « dotés d’un grand potentiel pour jouer un rôle dans l’avenir de la société et qui travaillent à améliorer la situation des populations autour d’eux ». Ce réseau a été créé de toutes pièces par le Forum économique mondial en 2011. Ses leaders entendent bien sauver la planète tout en maintenant la croissance économique et en réclamant encore plus de mondialisation. Tout un programme.
Je résume. Nous avons d’un côté une plateforme numérique en construction, We Don’t Have Time, qui a pris un réel essor il y a quelques mois grâce à Greta Thunberg, « jeune conseillère » de la fondation dirigeant cette plateforme. J’ai oublié de préciser au passage que les centaines de milliers d’adresses mail collectées par Rentzhog valent de l’or. Et de l’autre, nous avons une famille de milliardaires comptant une ex-ministre qui investit dans cette start-up, puis qui embauche Ingmar Rentzhog dans un think tank développant les thèmes de la croissance verte, de l’économie circulaire, bref, de greenwashing.
... Greta Thunberg se retrouve à conseiller ceux qu’elle fustige. Comme disait l’auteur du Guépard, « si nous voulons que tout reste tel que c’est, il faut que tout change » (Guiseppe Tomasi Di Lampedusa).
... le combat de cette adolescente et de tous les jeunes qui lui emboitent le pas, partout dans le monde, est sain et une formidable source d’espoir pour la prise de conscience écologiste.
Par contre, je pense qu’il ne faut pas être dupe du rôle de certains adultes autour d’elle, spindoctor, mentor, spécialistes du greenwashing, de la croissance verte et du capitalisme. Pour lutter efficacement, ne pas être dupe est une nécessité.
La jeune militante du climat Greta Thunberg répond à ses détracteurs* https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?ktUflQ