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Chaque semaine de sa campagne de lancement, Fracas diffuse un entretien avec une personnalité de l'écologie politique en France. Cette semaine, c'est la militante écosocialiste et écrivaine militante Corinne Morel Darleux qui passe devant la caméra !
1 commentaire @matthieusoudet il y a 2 jours
Merci pour cet entretien ! Une chouette personne à découvrir
lucidité, impératif éthique, dignité du présent ... cause juste à mener à un moment donné ... relier les îlots de luttes, archipélisation ...
Entretien — Culture
Corinne Morel Darleux : « S’émerveiller du monde n’est pas une marque de faiblesse » - 30 décembre 2023 à 09h24 Par Hervé Kempf
Mis à jour le 30 décembre 2023 à 17h28 - Durée de lecture : 10 minutes
Culture Grands entretiens
Alternative, résistance et imaginaire : voilà les leviers chers à l’essayiste Corinne Morel-Darleux pour sortir du marasme. « Naviguer entre inquiétude et émerveillement permet de rester en mouvement » dit-elle dans cet entretien.
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Tr.: .... bataille culturelle (imaginaires) ... livre "Ailleurs, nous irons trouver la beauté ailleurs" ... Rosa Luxembourg ... la gentillesse ... le jour où nous nous retrouverons sans écrans??, ce sera terrible ...
Photos Blocage de l'AG de Total par des militants climat / Corinne Morel Darleux / Exposition Urgence Climatique à la Cité des Sciences ©AFP
Le 25 mai 2022 plus de 300 manifestants avaient bloqué l’AG de TotalEnergies, qui avait finalement été annulée et reportée pour se tenir à huis clos en distanciel Le 26 avril dernier, une coalition d’associations réunissant 350.org, Alternatiba, Amis de la Terre France, ANV-COP21, Attac France, Extinction Rebellion France, Greenpeace France, Scientifiques en Rebellion, publiait un communiqué sous forme d’avertissement à l’attention des actionnaires de TotalEnergies conviés aujourd'hui :
« Le vendredi 26 mai, Total s’apprête une fois de plus à célébrer ses bénéfices record, à coup de champagne et de petits fours, alors que 2023 s’annonce déjà comme une des années les plus chaudes jamais enregistrées sur Terre. »
Juliette Renaud, responsable de campagne sur la régulation des multinationales pour les Amis de la Terre et Gabriel Mazzolini, chargé de mobilisation pour les Amis de la Terre depuis 2015.
Publicité omniprésente, influenceurs sous contrat, milliardaires érigés en modèles, profits records et jets privés... À l’ère du « toujours plus », la bataille contre le consumérisme semble perdue. Pourtant les activités humaines créent des dégâts à un rythme effréné. Et de plus en plus de personnes prônent une décroissance énergétique et matérielle.
Dans un texte incisif et nécessaire, "Être heureux avec moins ?", Corinne Morel Darleux s’interroge sur la possibilité d’être heureux en possédant moins. Dans un monde absurde qui détruit la biosphère, prendre conscience de notre dépendance à la consommation est un premier pas crucial pour limiter le superflu et vivre mieux. Les deux caps à tenir : l'éthique et le discernement, quand on a la possibilité de pouvoir limiter sa consommation, il faut le faire. Mais au-delà du niveau individuel, une bataille culturelle doit être menée, et la jeunesse a un rôle à jouer dans ce discernement.
Comment être heureux avec moins ? Comment réussir à limiter sa consommation, à discerner l'utile du superflu ?
Corinne Morel Darleux essayiste et romancière, elle est très impliquée dans les réseaux militants. Son essai "Être heureux avec moins ?" est publié aux éditions La Martinière, dans la collection ALT.
L’exposition Urgence Climatique est la nouvelle exposition permanente de la Cité des Sciences. Elle présente une vue d’ensemble des dispositifs qui permettent la décarbonation et la résilience de nos sociétés. L’objectif est double : atténuation et adaptation, le tout centré sur la sobriété. Avec les rapports et les alertes qui se multiplient, l’objectif de l’exposition n’est pas tant d’informer le public sur les mécaniques du réchauffement climatique, déjà largement documentées, que sur les actions et engagements nécessaires pour réinventer notre façon de vivre. “Les solutions nous les avons, nous les connaissons et nous devons désormais les mettre en pratique”, affirme Jean Jouzel, paléoclimatologue et commissaire scientifique de l'exposition. C’est là le ton de l’exposition : inspirer le passage à l’action chez les visiteurs, en montrant ce qu’il se fait déjà de manière complète et complexe, qu’il s’agisse de nos modes de déplacement, de nos pratiques agricoles ou de nos habitudes alimentaires. Divisée en trois pôles complémentaires (Décarbonons, Anticipons, Agissons), l’exposition traite frontalement le sujet : elle explique non seulement le phénomène scientifique de la crise climatique, mais parle surtout des choix de société que nous devons prendre dès maintenant pour créer des futurs possibles, vivables et désirables.
Comment habiter la Terre ? Comment préparer les jeunes d’aujourd’hui au monde de demain ? Comment transformer nos sociétés et faire face durablement aux changements climatiques ?
Pour en parler, Adrien Stalter, muséographe et Co commissaire de l’expo Urgence climatique.
Durée de lecture : 9 minutes
Retraites, mégabassines... Face à la répression de l’État, il est essentiel de tenir bon, écrit notre chroniqueuse Corinne Morel Darleux. « Il reste de la beauté à préserver et des horizons à construire. »
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Tout est su et documenté, ce qui ne tourne pas rond comme la manière dont il faudrait procéder. Le dernier rapport du Giec [1], dans son résumé pour les décideurs, en fournit encore, s’il en était besoin, des preuves. Il n’y a pas eu une telle quantité de dioxyde de carbone dans l’atmosphère depuis au moins deux millions d’années, et cela est dû aux activités humaines. « La fenêtre d’action pour garantir un avenir vivable et durable pour tous se referme rapidement. »
Entre 3,3 et 3,6 milliards d’individus sont en situation de « forte vulnérabilité » au changement climatique, qui affecte notamment la sécurité alimentaire et hydrique. Les événements climatiques extrêmes vont continuer à se multiplier et/ou à s’intensifier. Chaque dixième de degré supplémentaire a des effets pires que le précédent. La probabilité de changements irréversibles, les « points de bascule », augmente. Et même si le réchauffement s’arrêtait aujourd’hui, l’élévation du niveau des mers se poursuivrait encore pendant des siècles.
Un futur adapté doit être construit, et personne ne le fera à notre place
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Mis à jour le 1er avril 2023 à 09h00 - Durée de lecture : 6 minutes
Clés : Luttes Mégabassines
Depuis des mois, le service central du renseignement territorial enquête sur Les Soulèvements de la Terre. Dans une note lue par Reporterre, les policiers décrivent un groupe d’activistes « ingénieux », ayant réussi à fédérer et radicaliser le mouvement climat.
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« Un basculement vers la résistance civile »
... adeptes d’actions de désobéissance civile à basculer vers la résistance civile ... une vingtaine de noms ressortent du document, qui mentionne aussi des personnalités publiques comme l’anthropologue Philippe Descola, les écrivains Alain Damasio et Corinne Morel Darleux, le dessinateur Alessandro Pignocchi ou l’historien Christophe Bonneuil, qui participeraient, selon eux, à la diffusion publique du message des Soulèvements de la Terre. Il cible également « des médias alternatifs », « proches de la sphère environnementaliste », comme notre journal Reporterre.
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c’est le concept de désarmement qui a finalement permis de propager le sabotage dans le milieu écologique et de le normaliser. Loin d’une simple trouvaille sémantique, le mot aurait réussi à rendre plus légitime la pratique, estiment-ils. Avec le désarmement, il s’agit de « rendre inopérantes des armes » et de « détruire les armes qui détruisent la planète ». Un discours bien plus porteur que la simple notion de sabotage, jugent les auteurs de la note.
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Selon les activistes, les policiers du service central du renseignement territorial peinent « à comprendre l’effervescence du mouvement et ses raisons d’être » ... au profit d’un gouvernement qui s’obstine à détruire terres arables, forêts, fermes, cours d’eau, etc., jouissent d’une incapacité à comprendre ce que nous cherchons fondamentalement à défendre et à construire, les liens, solidarités et joies qui nous animent » ...
Connu / TG le 31/03/23 à 14:11
Durée de lecture : 7 minutes - Corinne Morel Darleux Culture et idées Politique Luttes
Défenseurs des causes environnementales et mouvements autonomes tissent des réseaux, se réjouit notre chroniqueuse Corinne Morel Darleux. Qui prône une « archipélisation de nos îlots de résistance ».
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J’ai souvent dit, sous forme de boutade, pour illustrer ce que j’entendais par « archipéliser nos îlots de résistance », que je rêvais de voir un jour des black blocs [1] aux procès des décrocheurs de portraits et des Colibris au chevet de Gilets jaunes mutilés. Mais dans les différentes galaxies de l’écologie sociale, nous n’avons pas toujours de vécu commun face aux violences policières, pas les mêmes contraintes matérielles, pas les mêmes possibilités d’action ni de culture politique partagée. Et la logique intrinsèque des réseaux sociaux ne nous aide pas, qui incite par le pouvoir des algorithmes à la lucrative polémique et aux postures d’indignation [2]. L’heure est au conflit survalorisé et je ne parle même pas du pouvoir de séduction du romantisme révolutionnaire ou du jugement de purisme qui nous pendent toujours au nez.
Dans ce contexte, les conflits ont été âpres entre véganisme et élevage paysan, entre « intellos », « bobos » et activistes, entre militants « déters » et non-violence, entre les partisans de l’action directe et ceux qui croient dur comme fer à la sensibilisation.
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Notes
[1] On appelle black bloc un rassemblement éphémère, informel et décentralisé d’individus masqués et vêtus de noir lors d’une manifestation, selon La Toupie.
[2] Parfaitement illustrés par David Snug, dans la redoutablement punk et efficace bande dessinée Ni web ni master.
[3] Voir par exemple, sur la manière dont la lutte et l’occupation permettent de gagner du temps pour les actions juridiques : Recettes de Tasmanie pour faire transpirer la machine.
[4] Voir par exemple ce débat mouvant Sauvages, naturelles, vivantes, en libre évolution… quels mots pour déprendre la terre ?.
Enquête — Politique - Durée de lecture : 10 minutes - Politique Culture et idées
La planification écologique s’est imposée dans le paysage politique jusqu’à Emmanuel Macron, qui se l’est appropriée dans l’entre-deux-tours de la présidentielle. Retour sur un concept clé qui pousse aussi l’écologie politique à réinterroger son rapport à l’État.
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nommer sous peu son ou sa Première ministre. D’après l’Élysée, il ou elle se verra « chargée de la planification écologique » : une formule soustraite à son adversaire de gauche, Jean-Luc Mélenchon, qui en a fait un étendard depuis plus d’une décennie. Même si les contours de la planification souhaitée par le président de la République restent flous, elle pourrait entraîner un bouleversement en profondeur de l’appareil d’État. Investi officiellement samedi 7 mai, Emmanuel Macron a de nouveau insisté sur sa volonté de « planifier » en faisant « le serment à la jeunesse de léguer une planète plus vivable ».
« C’est une victoire idéologique pour la France insoumise, clame Martine Billard. Emmanuel Macron est rattrapé par la réalité. Face à la gravité du réchauffement climatique, il n’a plus d’autre choix »
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Dès 2009, cette historique du parti de gauche avait déposé une proposition de loi sur le sujet alors qu’elle était encore députée Les Verts à l’Assemblée nationale. Cosignée par Noël Mamère et Yves Cochet, ce texte voulait « instaurer le plan écologique de la Nation », créer « un commissariat à la Planification écologique » et « organiser des conférences de participation populaire » pour construire démocratiquement le projet.
La planification est plus qu’une méthode : il s’agit d’éclairer l’avenir, de se donner des objectifs chiffrés à tenir et d’organiser avec les territoires la transition écologique dans tous les secteurs : énergie, finance, aménagement du territoire, agriculture, etc.
En 2008, alors qu’il était encore au Parti socialiste (PS), Jean-Luc Mélenchon portait déjà lui aussi cette idée. « Le programme socialiste doit être celui du retour de l’État redistributeur, stratège, protecteur, organisateur du temps long », plaidait-il dans le cadre d’une motion. En parallèle, les intellectuels proches de l’écosocialisme comme Michael Löwy participaient à la diffusion de ce concept dans le milieu universitaire.
« Un mot “obus” pour produire de la conflictualité »
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Corinne Morel Darleux, l’une de ses plus proches camarades de l’époque. ... Chez les écolos, on se déchirait : « On me traitait d’étatiste », se souvient Martine Billard. « Nous sommes plutôt issus d’une tradition libertaire et régionaliste, héritière de Mai 68, confirme Noël Mamère. Une partie des pionniers de l’écologie politique, comme Ivan Illich, Jacques Ellul ou Murray Bookchin se sont construits contre l’État, son dirigisme et son centralisme. » « Historiquement, les plans, ce n’est pas trop notre truc », concède, aussi, Alain Coulombel, actuel porte-parole d’Europe Écologie-Les Verts.
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Jean-Luc Mélenchon (à droite) avec l’ingénieur spécialiste des éoliennes marines, Bertrand Alessandrini, le 14 janvier 2022, au large de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique). © Stéphane Burlot/Reporterre
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le chercheur Dominique Plihon dans une note d’Attac ... sociologue Razmig Keucheyan, la planification écologique est le seul moyen pour imposer un contrôle public du crédit et de l’investissement, arrêter le financement des industries polluantes et organiser leur fermeture, tout en accompagnant massivement les investissements dans la transition écologique. « Jusqu’ici, la planification a été productiviste. La planification écologique, elle, doit organiser la décroissance de l’utilisation des ressources naturelles », écrit-il dans le Monde diplomatique.
... Naomi Klein ... réapprendre à planifier nos économies en fonction de nos priorités collectives et non plus des critères de rentabilité ... Cyrille Cormier, l’auteur du livre Climat, la démission permanente (Utopia, 2020)
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Martine Billard ... la planification n’est pas simplement une refonte de l’architecture gouvernementale, c’est une nouvelle vision, un imaginaire révolutionnaire de l’action politique ... décalage entre cette proposition et l’urgence d’actions immédiates ... construction de nouveaux EPR ... plans des années 1970 et 1980, décrétés par le haut et de manière autoritaire. L’inverse de ce que préconisaient les fondateurs de la planification écologique, qui voyaient dans cet outil un moyen de stimuler la démocratie locale, d’établir les besoins et les objectifs à l’échelle des territoires.
Ndlr : en cela la médiation est centrale dans ce processus de co-création où l'horizontalité fertilise deux articulations :
- entre les verticalités ascendantes et descendantes.
- Et entre conflits et projets.
... VALORISER ACT
#Effondrement #Écologie #Société - 72 400 vues - 3,5 k - 104 - 314 k abonnés - 436 commentaires
Comment résister individuellement et collectivement face à l’absurdité de notre monde ? Comment combiner “le pessimisme de l’intelligence et la saveur du présent” ? Et Comment ces combats peuvent-ils se transformer politiquement ?
Une heure d’entretien, de prise de recul entre Paloma Moritz et Corinne Morel Darleux, militante écosocialiste, autrice de plusieurs livres dont l’essai “Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce - réflexions sur l'effondrement” et co-fondatrice du Parti de Gauche.
Corinne Morel Darleux est de ces voix puissantes à écouter aujourd’hui. Elle prône une écologie de résistance, d’alternatives et propose trois principes simples pour une nouvelle éthique de la catastrophe : le cesser de nuire, le refus de parvenir et la dignité du présent.
Pour aller plus loin :
Livres : Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce - Corinne Morel Darleux
Les furtifs - Alain Damasio
La recomposition des mondes - Alessandro Pignocchi
Où atterrir ? - Bruno Latour
Comment tout peut s’effondrer - Pablo Servigne
Podcasts : https://www.franceculture.fr/emissions/series/avoir-raison-paul-virilio
Vidéos : La série effondrement https://www.youtube.com/watch?v=vLa-HhBpgc4&t=0s
Journée de déclaration de rébellion XR https://www.youtube.com/watch?v=ZwGUqLliGAI&t=0s
En 2009, Corinne Morel Darleux a rejoint le Parti de gauche, cofondé par Jean-Luc Mélenchon sur la base d’un rassemblement « des socialistes, des communistes, des écologistes, des trotskystes et même des libertaires1 » ; en sa qualité de secrétaire nationale, elle a bientôt supervisé le courant écosocialiste en son sein. Dix ans plus tard, l’élue au conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes n’officie plus à la direction du PG et a quitté la France insoumise. Le péril écologique exige à ses yeux de s’ouvrir à tout ce que la société produit de luttes au quotidien. Son premier livre, Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce, n’est pas un bilan à mi-parcours : une virée politique et littéraire, plutôt, une réflexion à la fois individuelle et collective sur le techno-capitalisme et l’« effondrement » — celui de la civilisation industrielle telle qu’elle s’est constituée depuis plus de deux siècles —, dont elle envisage la venue sans baisser la garde. Nous avions publié l’an passé son carnet de bord au Rojava ; nous discutons aujourd’hui de la résistance à l’air du temps.
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de nombreuses fautes ont été commises. L’écosocialisme comme cap politique a été délaissé, la démocratie sociale dans l’entreprise n’est plus portée, la lutte des classes comme marqueur de gauche a été écartée alors que la nécessité d’une écologie anticapitaliste et idéologiquement sans ambiguïtés n’a jamais été aussi essentielle face à l’essor de la collapsologie et aux menaces d’effondrement. Même sur l’environnement, il y a eu régression. On avait construit une approche beaucoup plus systémique…
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Il y a aujourd’hui un rétrécissement de la pensée dans le champ traditionnel de la politique, et le centre de gravité de l’action politique est en train de s’éloigner des partis et des syndicats, des formes traditionnelles de mobilisation. Tout est à revisiter de fond en comble. J’espère que tout le monde y est prêt, maintenant.
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vous n’exaltez plus la conquête du pouvoir central mais vous ne vous en remettez pas uniquement aux marges. On peut avancer sur deux tableaux, ménager la chèvre électorale et le chou de la sécession ?
On est bien obligés. Même si c’est aujourd’hui dans les interstices que je sens la plus grande vitalité, pour l’instant l’État existe, et c’est encore lui qui assure, de moins en moins correctement certes, les réseaux de soins et de distribution dont on a besoin. Je crois toujours que les services publics sont le patrimoine de ceux qui n’en ont pas, que l’impôt devrait être redistributif et que l’État est censé être le garant de la solidarité nationale. Ce n’est pas parce que les gouvernements sont de plus en plus contaminés et faillissent à ces tâches qu’il faut rejeter ces missions-là, et encore moins les leur abandonner. Il n’y a qu’à voir le désastre qui se produit quand les services de santé de proximité, des maternités ou des gares ferment. Très peu de personnes sont autonomes aujourd’hui en termes de subsistance, et dans certains domaines aucune communauté isolée ne le sera jamais. On a donc besoin de mécanismes de solidarité et d’organisation à des échelles plus larges. Et on a aussi besoin d’une stratégie de conquête du pouvoir, pour s’assurer que la loi qui régit la vie en société ne contrevient pas aux besoins les plus fondamentaux, qu’elle ne tue pas les alternatives… une loi émancipatrice qui protège le faible du fort. Tout le contraire de ce qu’on voit aujourd’hui avec la présidence Macron, en somme, que ce soit sur le plan social, démocratique, économique ou environnemental. Et comme on n’arrivera ni à infléchir ni à convaincre les pouvoirs en place, le choix est simple : il faut prendre leur place.
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je doute de plus en plus que le bulldozer d’en face nous laisse un jour la chance de gagner par la voie institutionnelle. Jouer le jeu, c’est se faire piéger : les dés sont fournis par les vainqueurs. Mais même si mes affinités me portent plus du côté révolutionnaire que de celui de la co-construction de la norme, il ne s’agit pas de se faire plaisir avec des postures romantiques : tous ces scénarios doivent être envisagés, dans un souci d’efficacité.
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l’abandon du terme de gauche continue à me sembler une erreur et le « populisme » un signifiant vide qui peut être repris par n’importe qui, à commencer par le RN. Se réclamer du peuple ne fait pas un projet politique. Et je ne crois pas qu’il existe aujourd’hui un peuple constitué dans le pays. Développer une conscience de classe pour que ce peuple se forme et puisse se soulever, ça a toujours été une des missions de la gauche. Passer de la gauche au populisme, c’est sauter cette marche par facilité. C’est un choix dangereux.
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la présence de notre groupe d’élu·es en Auvergne-Rhône-Alpes est essentielle, pas juste symbolique. D’abord, parce qu’on arrache quand mêmes de petites victoires jubilatoires qui font du bien à un tas de gens, on le voit aux retours qu’on reçoit, mais surtout parce qu’on peut relayer, informer de ce qui se passe, fédérer des luttes et les mettre en réseau, se faire l’écho d’autres manières d’envisager la politique et d’exercer un mandat
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Dans certains milieux, on a tendance à confondre radicalité et radicalisme. J’ai été très marquée récemment par un texte issu du livre Joyful militancy et publié sous forme de brochure https://expansive.info/Defaire-le-radicalisme-rigide-1364 par le site de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Il part de la célèbre anecdote d’Emma Goldman https://www.revue-ballast.fr/labecedaire-demma-goldman/ envoyant balader un militant qui lui reprochait de danser, attitude jugée trop frivole pour une agitatrice révolutionnaire ... C’est ce que les auteurs de Deep Green Resistance appellent aussi l’« hostilité horizontale » : cette capacité à se taper dessus en famille pendant que le camp d’en face détruit tout ce qu’on n’a pas déjà cassé nous-mêmes ... si on les regarde bien en face, ces divergences ne suivent plus les lignes de clivage partidaire. Il y en a au sein de chaque mouvement. La laïcité à la FI, le rapport au libéralisme ou à la politique des petits pas à EELV, l’écologie et le productivisme au PCF, le rôle de l’État ailleurs… Il ne faut pas les minimiser ... Quand, en revanche, on s’organise sur le terrain pour mener des luttes de résistance, contre la privatisation des barrages, la fermeture d’une maternité, un bétonnage de terres agricoles, pour le référendum ADP, en soutien aux gilets jaunes ou à des syndicalistes condamnés, c’est plus facile. Sur les actions Alternatiba ou Extinction Rebellion, il y a des drapeaux noirs, des insoumis, des écolos, des déçus et des perdus. Récemment, j’ai aidé à la constitution d’un appel de soutien aux décrocheurs de portraits présidentiels : ont signé des gens aussi différents que Frédéric Lordon, Pablo Servigne, Alain Damasio, Jean-Luc Mélenchon, Cyril Dion ou Juan Branco. C’est encore dans la solidarité qu’on est les meilleurs.
Pour avancer vers ce « but commun », vous proposez trois axes : refuser de parvenir, cesser de nuire, dire la dignité du présent ... une émancipation de la tutelle et de l’autorité, qu’elle soit exercée par l’État ou par une communauté d’intérêts. Un petit coup d’Opinel dans la toile des conventions. Il a donc une portée subversive. Refuser de parvenir dans ce système, c’est réinvestir sa souveraineté d’individu, passer de la soumission à l’action. C’est une première brique de l’émancipation collective. Cesser de nuire a un intérêt collectif clair : celui de la lutte contre l’hubris2 qui est en train de détruire les conditions d’habitabilité de la planète. Notre avenir commun passe fatalement par une réduction des consommations globales. Plus on tarde, plus cette réduction s’apparentera davantage à une pénurie subie, plus elle sera violente et inégale. C’est déjà le cas. Et entre l’augmentation de notre empreinte écologique et la réduction de la biocapacité de la planète, ça ne peut qu’empirer. Il y a donc un impératif à la fois éthique et politique à effectuer une meilleure répartition des ressources qu’il nous reste, celles qu’on n’a pas encore saccagées. Refuser de parvenir, cesser de nuire, peuvent servir de principes dans ce grand partage à établir. C’est le sens le plus profondément politique de l’émancipation humaine : celui de transformer ses difficultés individuelles en une force collective. Emma Goldman l’a magnifiquement formulé : les moyens employés pour mener la révolution doivent être à l’image du projet poursuivi. Je ne vois pas comment on pourrait dissocier l’éthique individuelle de l’exercice politique, la fin des moyens. Ou plutôt je le vois très bien, hélas, et ça produit des monstres.
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se replonger dans l’« individualisme social » de l’anarchiste Charles-Auguste Bontemps, qui prônait « un collectivisme des choses et un individualisme des personnes ». Il est en tout cas certain que cette réconciliation des deux dimensions individuelle et collective a cruellement manqué aux grandes « familles » politiques, coincées entre le choix binaire de l’émancipation par le groupe ou de l’individualisme libéral. Nous avons aujourd’hui besoin d’une nouvelle matrice politique sur laquelle puisse se développer une éthique de l’émancipation qui soit à la fois d’intérêt individuel, collectif et, in fine, terrestre. La dignité du présent, enfin, est un moteur essentiel de l’action quand tout semble vain, une raison de poursuivre les luttes même quand l’effondrement semble inéluctable, une tentative de réhabiliter l’élégance du geste.
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Il n’est jamais trop tard. Même s’il est aujourd’hui certain que le monde tel que nous le connaissons touche à sa fin, on sait aussi que chaque dixième de degré supplémentaire aura des impacts pires que le précédent, et que les plus précaires seront les premiers à en souffrir. Il suffit de regarder ce qui se passe déjà en Inde ou au Mozambique
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les multinationales se paient https://blogs.mediapart.fr/c-morel-darleux/blog/080519/business-du-chaos-pinkerton-se-leche-les-crocs les services de compagnies de sécurité et affrètent des avions blindés de munitions, de nourriture et de gardes armés. Les milliardaires de la Silicon Valley se préparent des bunkers sécurisés, les puissances internationales achètent des terres arables à l’étranger et préparent la guerre de l’eau après avoir envahi des pays pour s’accaparer leurs puits pétroliers… la lutte des classes n’a jamais été aussi aiguisée
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Que l’effondrement arrive ou non, qu’il soit brutal et systémique ou sectoriel et progressif, tout ce qu’on aura mis en œuvre pour ralentir la destruction du vivant et trouver d’autres manières de faire société ne sera pas vain. ... ce qu’on peut encore faire pour relocaliser la production, développer l’autonomie et la sobriété, refonder la manière dont sont prises les décisions, retrouver notre place dans les écosystèmes, tout ça reste valable, effondrement ou non. C’est juste de plus en plus ardent. Le risque d’effondrement en fait une obligation.
...
On ne peut tout de même pas accuser Pablo Servigne d’être à l’origine du dévissage culturel, de la disparition de l’esprit critique et de l’avènement de cette société contre-révolutionnaire, qui n’a pas attendu l’essor de la collapsologie pour se développer ! Ce que je vois, moi, c’est que cela a été un incroyable accélérateur de conscience parmi des gens, et notamment beaucoup de jeunes, que nous n’avons jamais réussi à toucher avant. Il faut le reconnaître honnêtement. Après, oui, je rejoins Daniel Tanuro sur certains risques — le meilleur texte critique que j’ai lu sur ce sujet, moins surplombant et plus affûté, est sorti dans Barricade http://www.barricade.be/sites/default/files/publications/pdf/2019_etude_l-effondrement-parlons-en_1.pdf. Tout l’enjeu est d’« organiser le pessimisme », selon les mots de Walter Benjamin, de transformer l’émotion en lutte politique ... parler d’écosocialisme, à faire le lien entre la destruction du vivant et le capitalisme, à organiser des actions collectives, à soutenir résistances et alternatives
...
sans être antispéciste, vous avez fait « un grand pas de côté » sur la question ... des réflexions que j’approfondis notamment au contact de l’équipe de la revue Terrestres, très empreinte des travaux de Descola, ou par mes activités à la Région sur la forêt, la chasse, le loup, le pastoralisme, les réserves biologiques intégrales et les espaces en libre évolution de l’ASPAS [Association pour la protection des animaux sauvages]. Mais je me méfie aussi des phénomènes de contre-balanciers qui sacralisent la Nature et voudraient la couper des humains, ou tout placer sur un pied d’égalité en gommant la notion d’altérité et d’interdépendance ... mon slogan préféré de ces dernières années reste celui repris sur la ZAD : « Nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend. »
Renvois
1 . Lire le discours de lancement du PG.
2 . Démesure.
3 . Civilisation fondée sur une économie et une industrie qui fonctionnent grâce aux énergies fossiles (charbon, gaz naturel, pétrole, etc.).
4 . Immunisation, insensibilisation à quelque chose par la force de l’habitude.
REBONDS Lire notre
- entretien avec Daniel Tanuro : « Collapsologie : toutes les dérives idéologiques sont possibles », juin 2019
- article « Dire le monde à défendre », Roméo Bondon, juin 2019
- entretien avec Pierre Charbonnier : « L’écologie, c’est réinventer l’idée de progrès social », septembre 2018
- abécédaire « L’abécédaire de Murray Bookchin », septembre 2018
- entretien avec Danièle Obono : « Il faut toujours être dans le mouvement de masse », juillet 2017
- entretien avec Jean-Baptiste Comby : « La lutte écologique est avant tout une lutte sociale », avril 2017
Ndlr : jugement sévère, excessif sur LFI, pourquoi ? sa déception ? Approfondir ACT
corinne morel darleux @cmoreldarleux · 50 min
Un procédé judicieux, une écriture ciselée, de l'anarchisme et du champagne, Orwell et Makhno, de la tendresse et de la violence, la propriété et la cohérence militante, l'individu et le collectif, la stratégie et l'esthétique, l'Etat et les communs, sans dogmes ni ennui. Réussi.
0 - 1 - 5
Transcr. : Livre "Le testament du banquier anarchiste"
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corinne morel darleux a répondu
Corinne Le Quéré
@clequere
Voici donc le gros travail de l’équipe @hc_climat
sur l’évaluation de la stratégie #climat du Gouvernement
qui inclut le rôle des #régions et la transition juste ainsi que des propositions pour que le plan de relance entre bien dans les limites du climat
Rapport annuel 2020 - Reprendre le cap, relancer la transition — Haut Conseil pour le Climat
hautconseilclimat.fr
9:54 AM · 8 juil. 2020·Twitter Web App
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corinne morel darleux
@cmoreldarleux
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@clequere
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@hc_climat
Malheureusement que ce soit sur le caractère prescriptif du SRADDET, la formation professionnelle, l'agroécologie, les GPII ou la conditionnalité des aides économiques, voilà des années que nous nous heurtons à un mur en Auvergne Rhône Alpes : rapport ++ mais très étonnée page 92
Notre chroniqueuse, conseillère régionale en Auvergne-Rhône-Alpes, raconte une réunion de travail des élus régionaux sur l’avenir des stations de montagne, durement touchées par la crise du Covid-19. Qu’est-il prévu au-delà des aides d’urgence alors que le changement climatique est déjà une réalité ? Rien.
Corinne Morel Darleux est conseillère régionale en Auvergne — Rhône-Alpes et a publié Plutôt couler en beauté plutôt que flotter sans grâce.
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le conseiller spécial à la montagne, Gilles Chabert
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Heureusement, sur le terrain, dans les stations et en montagne, les acteurs se mobilisent https://www.mountainwilderness.fr/se-tenir-informe/actualites/vers-une-transition-du-tourisme-en-montagne-des-etats-generaux-en-novembre.html
Connu / https://twitter.com/cmoreldarleux/status/1273900318330322944
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corinne morel darleux @cmoreldarleux · 11h
Tout se passe comme dans un mauvais rêve, vous savez, celui où vos semelles ont fondu dans le béton et vous ne pouvez plus courir, les mots sortent au ralenti de votre bouche alors qu’il faudrait réagir... ★ Chronique de la vie à la Région sur @Reporterre 3 - 60 - 49
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Illustration : Elizabeth Saint Jalmes
A l’occasion du dixième tirage de mon livre « Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce », les éditions Libertalia m’ont suggéré de l’augmenter d’une postface d’après le confinement, la voici en accès libre.
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De l’honneur, du courage, de la robustesse, de la simplicité et de l’élégance, il va nous en falloir notre ration quotidienne pour absorber les prochains chocs qui viennent, qu’ils soient sanitaires, climatiques ou économiques. Pour suivre les pistes ouvertes par les différentes initiatives d’entraide auto-organisée nées dans les marges du confinement. Pour résister à la destruction du monde, aux atteintes à nos droits et à nos libertés, pour assurer nos subsistances et faire le tri dans nos priorités. Alors prenez soin de vous, ne cédez rien de ce qui vous est singulièrement essentiel, autorisez-vous le beau et le sauvage. N’oubliez pas la tectonique des interstices et des bas-fonds. Dévorez les journées avec grâce. Et Carpe that fucking diem.
Corinne Morel Darleux
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lutte de tous les instants sur le volet « atténuation », c’est-à-dire pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. On estime du côté de la communauté scientifique que même si tous les engagements pris à la Cop 21 étaient respectés on irait vers une hausse des températures comprise entre 3,2 et 4 degrés. Or on sait que ces engagements ne sont pas tenus. En 2017 il y a eu une augmentation de 3 % des émissions de gaz à effet de serre en France alors qu’elle devrait les réduire de 2,2 % par an !
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aussi réfléchir à l’après, au volet « adaptation » : des choses sont en train de changer de manière irrémédiable, d’autres vont l’être et doivent être anticipées. La hausse du niveau des mers, la multiplication des épisodes de sécheresse, le changement local de climat, de végétation, l’extinction de certaines espèces, l’augmentation des risques de conflit armé et la rareté de certaines ressources naturelles qui viennent à épuisement : la question n’est pas de savoir si on a envie que ça arrive ou non. On a laissé passer la période historique durant laquelle on pouvait encore se payer le luxe de poser cette question et d’y répondre par des actes politiques forts. Désormais, on y est. Et on commence à constater que tous ces effondrements sont plus violents pour les plus fragiles : les petits, les minorités, les précaires.
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je rejoins l’auteur de SF Alain Damasio sur cette question, c’est que la fiction opère comme des lunettes du réel. Elle permet de mettre à juste distance pour mieux appréhender des sujets qui sont peut-être trop durs à regarder quand ils se situent dans le réel, trop proches et trop effrayants comme le sont les épisodes climatiques extrêmes – a fortiori la perspective de l’effondrement.
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la fiction est un médiateur assez intéressant par rapport à ce discours très anxiogène du changement climatique et de l’effondrement.
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L’écosocialisme reste un invariant
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on a besoin, comme le disait Serge Latouche, de « décoloniser » notre imaginaire, ce qui implique d’abord de « désapprendre », se désaccoutumer de ces drogues dures du système que sont les énergies fossiles, le TINA (there is no alternative) ou la rentabilité du capital. Il s’agit de déconstruire notre système de pensée à la manière du pas de côté que font les personnages de l’An 01 de Gébé (« on arrête tout, on réfléchit, et ce n’est pas triste »). C’est une étape nécessaire pour se dessiller le regard et ainsi pouvoir, dans un second temps, reconstruire, avec de nouveaux mots, de nouveaux récits et figures, une vision plus adaptée au monde réel, et surtout au monde d’après tel qu’on aimerait le voir advenir.
Walter Benjamin faisait remarquer que déclin ne veut pas dire disparition. De même l’effondrement peut être une métamorphose.
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La dignité du présent ... une discipline personnelle, éthique et même esthétique.
Dans un entretien à Mediapart, l’essayiste et élue régionale Corinne Morel Darleux espère voir se développer une « archipélisation » des élans de solidarité pour préparer l’après et en appelle à la « dignité du présent » pour faire face à ce qui nous arrive.
Mots-clés auto-organisation Corinne Morel Darleux Coronavirus environnement luttes militantisme résistance - 86 commentaires
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mondialisation des flux de marchandises et le fait d’avoir cantonné petit à petit certains pays à la production de biens dits immatériels. Nous nous retrouvons ainsi complètement dépendants pour certains biens de première nécessité, médicaux notamment.
Elle agit également comme un révélateur des inégalités sociales. Ce qui est en train de nous arriver me fait penser à une expression de Naomi Klein que je cite souvent : le dérèglement climatique comme traduction atmosphérique de la lutte des classes. Les périodes de crise nous rappellent violemment que non, on n’est pas tous dans le même bateau, que ce soit en termes de responsabilité ou de vulnérabilité.
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imaginer un débat le plus large possible autour de ces questions : à quoi tenons-nous ? À quoi sommes-nous prêts à renoncer ?
Cela permettrait de réfléchir autrement que sous l’angle de la pénurie et des restrictions ou de la culpabilisation individuelle. Cela permettrait de se demander ensemble quels choix on fait, en toute connaissance de cause, et de définir ce que cela implique en termes d’organisation collective et de priorités.
Voilà une méthode possible pour construire une autre société, dans l’esprit de la bande dessinée L’An 01 de Gébé : « On arrête tout, on réfléchit et c’est pas triste. » Ça pourrait même être assez enthousiasmant !
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Intervention à Beaumont-lès-Valence (26) le 29 octobre 2019 pour l’Atelier paysan, par Corinne MOREL DARLEUX (26’56 min).
Dans le cadre de la tournée nationale de conférences-débats La technologie va-t-elle sauver l’agriculture ? (automne 2019)
Une réflexion sur l’autonomie, l’effondrement, les politiques agricoles, le rapport de force.
De plus en plus préoccupée par l'état critique de dévissage de la société, notamment en matière culturelle, de climat et de biodiversité, Corinne Morel Darleux défend depuis dix ans un projet politique et une vision systémique incluant la sobriété dans tous ses aspects. D'inspiration libertaire, elle prône l'émancipation et l'autonomie, à la fois individuelle et collective, pour favoriser la résilience.
Elle a déposé et défendu de nombreux amendements à la Région visant à développer une alimentation locale de qualité, respectueuse des écosystèmes, accessible à tous et rémunératrice pour les paysans, ainsi que diverses propositions en faveur des savoirs et pratiques "low-tech" et de la déconnexion de nos vies.
Corinne Morel Darleux est militante écosocialiste, écrivaine, conseillère régionale Auvergne Rhône Alpes ; membre de la commission Agriculture à la Région ; autrice (entre autres) de "Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce : Réflexions sur l'effondrement"(Libertalia, 2019).
L’Atelier paysan organise une tournée de soirées-débats pour se rencontrer localement et prendre connaissance du poids et des impacts des machines, des robots, de l’informatique et des biotechnologies sur les vies des paysan-nes, sur l’environnement comme sur l’ensemble du modèle alimentaire.
Venez discuter de ces réalités agricoles, de l’imaginaire du progrès technique, de la nécessité de faire émerger une communauté citoyenne « technocritique » basée sur l’entraide, la mise en commun, le « lowtech », avec la volonté s’organiser pour stopper la « démesure technicienne ».
Catégorie Organisations à but non lucratif 0 commentaire
Connue / https://twitter.com/cmoreldarleux/status/1236192541491572736
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corinne morel darleux @cmoreldarleux Mon intervention dans le cadre des tournées @atelierpaysan : quelques réflexions sur l'autonomie et l'importance de simplifier nos vies pour se libérer de l'emprise technologique et des dépendances qui nous affaiblissent. #Agriculture #Montagne #Politique 8:30 AM · 7 mars 2020 - 21 Retweets - 37 J'aime
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Rencontre avec Hervé Kempf, François Ruffin, Claire Nouvian et Corinne Morel Darleux à l’occasion de la parution de l’écologie du XXIe siècle.
Catégorie People et blogs 7 commentaires
Connue / https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?xMVvjw
L’autrice de cette tribune était tentée de se tenir à l’écart des élections municipales « source de déchirements, de discussions interminables, d’alliances bancales ». Mais pense que, sur le terrain local, cela vaut la peine de s’engager.
Corinne Morel Darleux est conseillère régionale Auvergne - Rhône-Alpes.
Nous sommes nombreux à douter de plus en plus sérieusement de l’efficacité de l’approche électorale pour prendre le pouvoir et réellement « changer la vie ». À douter de la sincérité de la plupart des candidats, mais aussi des chances des candidats sincères de percuter le système à travers les urnes et ses règles du jeu édictées par les pouvoirs dominants. ... ignorer ce moment — certes un peu lunaire — où le mouvement social, des Gilets jaunes aux grévistes contre la réforme des retraites https://reporterre.net/Avec-la-reforme-des-retraites-les-egoutiers-vont-crever-au-boulot-19626, des occupations au nom du climat https://reporterre.net/Les-jeunes-activistes-du-climat-assument-l-occupation-de-BlackRock et de la biodiversité à la dénonciation des violences policières https://reporterre.net/L-Etat-et-les-violences-policieres-Une-machine-de-guerre-qui-n-a-ni-remords-ni, ce moment où tout cet élan rencontre, le temps du calendrier républicain, une échéance électorale ? ... rattrapée par diverses sollicitations pour soutenir des listes électorales, ce qui ne va pas sans moult interrogations. Soutenir une maison de l’écologie et des résistances menacée d’expulsion https://www.liberation.fr/debats/2020/01/29/la-vitalite-democratique-et-ecologique-passe-par-des-squats_1775794, relayer les caisses de solidarité aux grévistes, signer un appel https://www.viesvolees.org/laissez-nous-respirer-appel-des-familles-contre-limpunite-des-violences-policieres/ des familles de victimes de violences policières, aider les actions de désobéissance et la construction d’alternatives ... m’associer de nouveau à des sigles partidaires, d’EELV à la FI, ou même à des listes citoyennes https://reporterre.net/Aux-municipales-les-citoyens-se-lancent-a-l-assaut-des-mairies ... diablement tentée de regarder ailleurs ... ni raccourci ni baguette magique en politique ... idiot et vaniteux de prétendre que nous n’avons pas besoin du renfort des municipalités, si elles sont pensées comme des contre-pouvoirs. Dans le processus du confédéralisme démocratique https://www.revue-ballast.fr/le-moment-communaliste/ théorisé par Murray Bookchin https://reporterre.net/Murray-Bookchin-l-utopie-anarchiste-au-prisme-de-l-ecologie, qui consiste entre autres à vider l’État, s’emparer des villes n’est d’ailleurs pas un à-côté. ... l’objectif ultime sortir du capitalisme ... avec des élu-es qui s’intéressent au municipalisme libertaire ou plaident l’urgence écologique, c’est quand même plus facile qu’avec les carriéristes de la politique ou les nouveaux habitués de la start-up nation ... ligne de crête est étroite entre utopie anarchiste, urgence écologique et volonté sincère de changer les quotidiens ... a contrario, de s’échouer du côté du cynisme de la pureté ou du radicalisme rigide https://expansive.info/Defaire-le-radicalisme-rigide-1364 qui nous causent tant de torts ... dans les secteurs de la recherche, santé, justice, éducation, culture, transports, énergie, partout des éboueurs, avocates, salariés de centrales, cheminots, infirmières et directeurs d’hôpitaux, enseignantes, danseurs et journalistes indépendantes se mobilisent https://www.bastamag.net/Education-sante-justice-retraites-cartographie-des-mouvements-sociaux-en-cours ... à l’instar de la Commune des communes initiée à Commercy https://commonspolis.org/fr/communaute/la-commune-des-communes-a-commercy-recit-dune-rencontre-des-municipalismes-francais/, marquaient le début d’autre chose ?
Comme l’écrit l’essayiste Édouard Jourdain dans Ballast https://www.revue-ballast.fr/la-part-anarchiste-des-communs/ :
« Pour que l’anarchie triomphe, il faut qu’elle soit déjà une réalité concrète avant les grands jours qui viendront », assurait le géographe Élisée Reclus. Ainsi entendu, le terme d’utopie pourrait toutefois correspondre à l’anarchie si, comme le rappelle le philosophe Gilles Deleuze dans Qu’est-ce que la philosophie ? (Les éditions de Minuit, 1991), nous l’appréhendons dans le sens que lui donnait l’auteur britannique Samuel Butler : « "Erewhon" ne renvoie pas seulement à "No-where", ou Nulle part, mais à "Now-here", Ici et maintenant. »
Conférence de Corinne Morel Darleux, militante écosocialiste, auteure et chroniqueuse
◊ Lundi 25 novembre 2019
◊ Auditorium de l'EESAB-site de Rennes
Née en 1973, Corinne Morel Darleux a d'abord été consultante avant de claquer la porte du CAC40 et de s’engager au Parti de Gauche où elle a développé le projet écosocialiste jusqu'en 2018. Installée au pied du Vercors, elle prône désormais l'archipélisation des îlots de résistance et la désobéissance civique face à la dégradation brutale du climat et de la biodiversité, et aborde les questions d’effondrement en mêlant politique et poétique, écologie radicale et justice sociale, fictions d'anticipation et dignité du présent.
Invitée par Nicolas Floc'h, plasticien et enseignant en sculpture et installations ainsi que Reynald Drouhin, plasticien et enseignant en création multimédia à l’EESAB-site de Rennes.
� Corinne Morel Darleux, Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce, Réflexions sur l’effondrement, Libertalia, 2019