Opinions Tribunes
OPINION. Il y a un mois, le Parlement a adopté la loi sur les énergies renouvelables censée accélérer leur déploiement : une loi sans aucune ambition, un « deux poids deux mesures » flagrant avec le projet de loi d’accélération du nucléaire soumis à l’Assemblée nationale.
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Le choix de massifier la production électronucléaire fait largement l'impasse sur l'amont et l'aval du nucléaire : l'approvisionnement en uranium et la gestion des déchets. Contrairement à la fable entretenue sur la « souveraineté » que nous procurerait l'atome, il faut redire que l'uranium ne pousse pas dans nos jardins. Les 7.000 tonnes consommées en France chaque année viennent du Niger, du Canada, du Kazakhstan et d'Ouzbékistan. Quant à l'uranium soi-disant « recyclé », il nous revient... de Russie. La situation est aussi extrêmement critique concernant les déchets, puisque les capacités actuelles d'entreposage et de stockage atteignent leurs limites, obligeant à de dangereux paris sur un avenir qui se compte en centaines, voire en centaines de milliers d'années à travers le projet d'enfouissement à Bure.
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une débauche d'argent, sans doute public, de plus de 100 milliards d'euros... au bas mot. Sans aucune démonstration, aujourd'hui, que les technologies retenues sont opérationnelles, fiables, encore moins performantes
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Le Président de l'ASN, de plus, le rappelait l'année dernière :
« Un accident nucléaire est toujours possible et ceux qui prétendraient le contraire prennent une grande responsabilité. ».
Un rappel opportun à la veille du funeste « anniversaire » de la catastrophe de Fukushima.
Le nucléaire est hors de prix, risqué et dépassé. Il n'est en rien garant de notre souveraineté, et il léguera un héritage empoisonné à nos enfants. Sa vulnérabilité face aux aléas naturels s'est dévoilée au Japon en 2011, et les conséquences du dérèglement climatique exacerbent encore les risques.
Au demeurant, c'est aussi une chimère face à l'urgence climatique. Il ne suffira pas de le marteler « décarboné » pour tordre le réel. C'est en 2030 que nous devrons avoir réduit nos émissions de GES de 55%, et en 2050 que nous devrons atteindre la neutralité carbone. Or, dans le calendrier de développement proposé, aucun nouveau réacteur ne sera opérationnel avant 15 ans ! Que penser de responsables politiques qui sont prêts à nous faire perdre un temps que nous n'avons déjà plus ? Les énergies renouvelables permettent déjà à certains pays d'Europe de couvrir l'essentiel de leur demande en électricité.
Nous ne pouvons pas faire l'économie d'un grand débat
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c'est aujourd'hui que nous devons planifier la sortie du nucléaire. Des scénarios très sérieux existent (RTE, Ademe, Negawatt) pour un mix énergétique 100% renouvelables ; le rôle des parlementaires devrait être, à cette heure, de tracer le chemin pour y arriver.
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Signataires : Mathilde Panot, présidente du groupe LFI-Nupes à l'Assemblée nationale ; Christophe Bex, Aymeric Caron, Maxime Laisney, Aurelié Trouvé, Anne Stambach-Terrenoir, chefs de file LFI-Nupes sur le PJL relatif à l'accélération construction de nouvelles installations nucléaires et fonctionnement des installations existantes.
Connu / https://twitter.com/LaTribune/status/1633851206534672387