Résultats aux élections régionales 1er tour - Champagne-Mouton
Résultats détaillés du tour 1
- Alain ROUSSET Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset LUG - Union à gauche - 33.2 % - 84 votes
- Edwige DIAZ Une région au service de la France liste soutenue par le Rassemblement National LRN - Rassemblement National - 21.34 % - 54 votes
- Geneviève DARRIEUSSECQ L'UNION FAIT LA REGION LUC - Union au centre - 16.21 % - 41 votes
- Nicolas THIERRY Nos terroirs notre avenir LECO - Ecologistes - 9.49 % - 24 votes
- Clémence GUETTÉ On est là ! LEXG - Extrême gauche - 6.32 % - 16 votes
- Eddie PUYJALON Le mouvement de la ruralité, résistons avec Jean Lassalle LDVD - Divers droite - 5.93 % - 15 votes
- Guillaume PERCHET Lutte Ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs LEXG - Extrême gauche - 5.14 % - 13 votes
- Nicolas FLORIAN Liste d'union de la droite et du centre autour de Nicolas Florian LLR - Les Républicains - 2.37 % - 6 votes
Résultats des précédentes élections régionales les 6 et 13 décembre 2015. Les élections s'étaient terminées sur une victoire d'Alain ROUSSET (LUG) qui décrochait la majorité à Champagne-Mouton avec 51,15 % des suffrages et dans la région avec 44,27 %
Source : Ministère de l'intérieur
Résultats détaillés du tour 1
- Alain ROUSSET, Union à gauche, 26.24% Nos Territoires nos énergies avec Alain Rousset LUG - Union à gauche 37 votes
- Edwige DIAZ, Rassemblement National, 22.7% Une région au service de la France liste soutenue par le Rassemblement National LRN - Rassemblement National - 32 votes
- Geneviève DARRIEUSSECQ, Union au centre, 19.86% L'UNION FAIT LA REGION LUC - Union au centre - 28 votes
- Nicolas FLORIAN, Les Républicains, 9.93% Liste d'union de la droite et du centre autour de Nicolas Florian LLR - Les Républicains - 14 votes
- Clémence GUETTÉ, Extrême gauche, 7.8% On est là ! LEXG - Extrême gauche - 11 votes
- Eddie PUYJALON, Divers droite, 6.38% Le mouvement de la ruralité, résistons avec Jean Lassalle LDVD - Divers droite - 9 votes
- Nicolas THIERRY, Ecologistes, 4.96% Nos terroirs notre avenir LECO - Ecologistes - 7 votes
- Guillaume PERCHET, Extrême gauche, 2.13% Lutte Ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs LEXG - Extrême gauche - 3 votes
Source : Ministère de l'intérieur
Participation aux élections régionales - Marthon
Participation 36.53% Abstention 63.47%
Détails de la participation
604 habitants
427 inscrits
Votants 156 inscrits 36.53%
Abstentionnistes 271 inscrits 63.47%
Votes blancs 4 inscrits 2.56%
30 161 vues - 2,2 k - 130 - 531 k abonnés
Le 18 juin 2021, Jean-Luc Mélenchon participait aux rencontres de l'industrie et de la planification à Ingrandes dans la Vienne.
Clémence Guetté, co-responsable du programme l’Avenir en commun et tête de liste aux élections régionales en Nouvelle-Aquitaine a introduit cette table ronde en présentant les représentants des usines en luttes de la région qui participaient à cette table ronde : Jean-Philippe Juin des Fonderies du Poitou, Mickael Orsini de Lisi Creuzet, Eric Victor de Cop Atlantique et Dominique Spinalli de Verallia.
Elle a rappelé que la crise sanitaire avait aggravé la situation préexistante concernant le chômage, avec de grands groupes industriels qui licencient massivement et délocalisent à l’étranger. Clémence Guetté a expliqué pourquoi Ingrandes était un lieu hautement symbolique dans la lutte contre les plans sociaux avec l’annonce le jour même de 292 emplois qui sont menacés aux fonderies du Poitou.
La secrétaire générale du groupe insoumis à l’Assemblée a alerté sur la situation d’urgence dans laquelle se trouve l’industrie française du fait des accords de libre-échange et de la crise sanitaire avec 100 000 emplois supprimés l’année dernière, soit 3 fois plus que l’année précédente.
Les représentants des salariés en lutte ont ensuite pris la parole pour évoquer la situation dans leur usine et les nombreux emplois qui sont supprimés et délocalisés.
Puis Jean-Luc Mélenchon est revenu sur la crise du Covid qui a eu des effets inattendus qui montrent la fragilité du système capitaliste actuel. Il a pointé du doigt le groupe Renault qui préfère aujourd’hui passer commande à l’étranger pour ses pièces automobiles et prive de travail plusieurs fonderies en France. Il a rappelé qu’auparavant, une voiture Renault sur deux était produite en France et que désormais c’est une sur sept alors que l’État donne 5 milliards à Renault sans contrepartie.
Le candidat à l’élection présidentielle de 2022 a expliqué que pendant que les plans sociaux se multipliaient, les entreprises du CAC 40 avaient versé 51 milliards d’euros de dividendes cette année, ce qui représente l’équivalent de 140 % de bénéfices sur une année et que cela permettrait de payer un million d’emplois au salaire moyen.
Alors que l’industrie française est démantelée chaque année un peu plus, il a rappelé l’importance de ces productions et des compétences de ses salariés pour engager la bifurcation écologique. Jean-Luc Mélenchon a appelé à relocaliser tout ce qui peut l'être pour produire ce dont on a besoin dans notre pays. Il a rappelé que le peuple français était prêt à faire beaucoup de choses, que les gens étaient fiers de leur métier. Il a insisté sur le fait que les gens ne veulent pas être milliardaires, mais pouvoir vivre dignement de leur travail.
Enfin le président du groupe LFI à l’Assemblée nationale a prévenu qu’en cas de victoire de Macron à l’élection présidentielle, celui-ci avait déjà envoyé sa lettre à la Commission européenne pour prévoir de s’en prendre aux retraites et de faire un gigantesque plan d’austérité. Jean-Luc Mélenchon s’est dit prêt à gouverner dès le premier jour s’il est élu grâce aux plans issus du programme l’Avenir en commun.
261 commentaires
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Pendant plusieurs mois, ENSEMBLE! a multiplié les rencontres pour atteindre cet objectif. Les discussions avec la GDS et Génération.s n’ont pas abouti et le PCF et EELV n’ont pas donné suite à nos propositions de rencontre. De même, et malgré tous nos efforts, les rencontres et les discussions engagées avec la FI et le NPA pour construire la liste ‘’ On est là! » n’ont pas pu aboutir, et nous le regrettons.
Cependant, cette liste porte une orientation de rupture avec les politiques Macron-‐compatibles du président sortant et des propositions dans lesquelles nous nous reconnaissons: le lien avec les luttes sociales, la défense et le développement des services publics en particulier celui des transports, la réorientation de l’agriculture vers une agriculture biologique, la lutte contre les grands projets inutiles… Cette liste peut, à l’occasion de ces élections et au-‐delà, contribuer au nécessaire rassemblement de tou-‐te-‐s celles et ceux qui se battent contre les politiques libérales et autoritaires de droite ou d’extrême droite, pour la justice sociale, la planification écologique et les libertés démocratiques.
En conséquence, pour permettre que s’exprime un espoir de changement pour l’avenir, la coordination régionale Nouvelle Aquitaine des collectifs d’ENSEMBLE! appelle à voter pour la liste ’’On est là’’ conduite par Clémence Guetté le 20 juin.
Connu / https://twitter.com/OnEstLa_Na/status/1403334406769676290
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On est là ! @OnEstLa_Na · 11h - 0 - 6 - 8
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Accueil Élections
Régionales en Nouvelle-Aquitaine : « 20 Minutes », « Placéco » et « Le Populaire » débattent en direct avec six candidats mardi
POLITIQUE « 20 Minutes », « Placéco » et « Le Populaire du Centre » organisent mardi 1er juin à 11 heures un débat avec six des candidats aux élections régionales en Nouvelle-Aquitaine
M.B.
Publié le 28/05/21 à 12h57 — Mis à jour le 28/05/21 à 13h53
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Alain Rousset, Geneviève Darrieussecq, Edwige Diaz, Nicolas Thierry, Clémence Guetté et Nicolas Florian participeront au débat.
Comment se positionnent les candidats aux prochaines élections régionales sur le projet de Ligne à Grande Vitesse (LGV) Bordeaux-Toulouse, le désenclavement du territoire, le soutien à la relocalisation industrielle, ou la politique régionale de formation ?
Pour répondre à ces questions, Placéco, 20 Minutes et Le Populaire du Centre ont invité les six principales têtes de liste à venir confronter leur programme et leur vision de la politique économique de la région Nouvelle-Aquitaine au cours d’un débat diffusé en direct depuis le studio de l’IJBA (Institut de journalisme Bordeaux-Aquitaine), le mardi 1er juin. Seront présents Geneviève Darrieussecq (LREM, MoDem, UDI), Edwige Diaz (RN), Nicolas Florian (LR, Nouveau Centre), Clémence Guetté (LFI, NPA), Alain Rousset (PS, PRG, PCF, Place Publique, Liberté Ecologie Fraternité) et Nicolas Thierry (EELV, Génération. s, Cap 21, Cap Ecologie, parti animaliste, GRS).
Mobilité, réindustrialisation et formation
Les échanges seront organisés autour de trois séquences, consacrées respectivement aux problématiques de mobilité et d’attractivité, de réindustrialisation des territoires, et de politique de formation, notamment en direction des jeunes.
Débat en direct le 1er juin de 11 heures à 12h45 à https://www.facebook.com/20mnBordeaux/videos/5530862066984209/ ainsi que sur les réseaux sociaux de Placéco et du Populaire du Centre. Il sera coanimé par Alexandre Laurent, rédacteur en chef de Placéco, Olivier Chapperon, chef de rédaction au Populaire du Centre et Mickaël Bosredon, grand reporter à 20 Minutes.
Régionales en Nouvelle-Aquitaine : Un cinquième mandat pour Alain Rousset, ou une alternance ?
Régionales en Nouvelle-Aquitaine : Pour Rousset « il existe désormais un modèle économique et industriel aquitain, à l’allemande »
Clés: Elections régionales ; Bordeaux ; Aquitaine ; Alain rousset
Tr.: ... rétrofit (remplacement de moteur thermique par un moteur électrique) ...
Réindustrialisation Bore Warner délocalise en Hongrie Corrèze (E.Diaz) conditionner investissements au maintien de l'emploi ... soutenir les fonds propres des entreprises par création fonds souverains, relocaliser (Nicolas Florian) ... 1ère région sur les batteries, l'usine du futur, besoin puissance des landers (A.Rousset) ... écologie et économie vont ensemble, climat, biodiversité, inventer l'usine d'un meilleur futur, financer, investir /société régionale d'acteurs privés/publics, fonds d'épargne régional, mieux utiliser l'argent public (Nicolas Thierry) ... quelle stratégie ? devenir souverains ex filière robotique (agri du futur, maintien à domicile, etc) (G.Dcq) ... maîtriser les fonds publics / social et écologique, fonderies du poitou, verralia, ford, lacq sanofi mourenc détruit la santé des riverains, revoir la logique d'accompagnement macroniste (imposition par l'europe, abandon de la régulation), démocratie en entreprise ex papeterie de bègles 90 emplois abandonnés alors que sal avaient pj matériau biodégradable (Clém Guetté) ... souveraineté, patriote, état stratège (E.Diaz) ... attaquée par (Nicolas Thierry) ... souveraineté être stratèges ex ind pharmaceutique (G.Dcq) ... accompagner, méthanisation, solaire organique éolien offshore flottant, mat biosourcés, algues, hydrogène vert (Nicolas Thierry) ... chimie du végétal, électronique, fonds propres entrée au capital plutôt que subventions, Pétrus foulards, chales, en contact avec lainamac de creuse (A.Rousset) ... articuler le national avec la région, du protectionnisme, choix politiques (C.Guetté) ... (N.Florian) /écologie pas punitive éoliennes ne font pas partie des enr, pêcheurs sacrifiés, méthaniseurs oui (E.Diaz) ... E.Macron a tenu ses engagements en matière de défense. (G.Dcq) ... on a 10 ans, néoterra obj bon mais les politiques pas à la hauteur (N.Florian) ... HBE n'est pas la panacée, l'économie pas le libre marché, progrès social et humain, articuler les temps de vie, partager le temps de travail, conditions d'existence digne (C.Guetté) ... pour écologie positive (Nicolas Florian)
MOBILITÉ un plan routes ex N147 Ang-Limoges, rail prologer à Blaye, fédérer les acteurs autour des ports pj fret marchandises (N.Florian) ... plan ferroviaire,entrer en ville sans embouteillages, campus saintes /alléger le train, batterie/hydrogène, poursuivre LGV vers handailles, (A.Rousset) ... le quotidien, mailler, angoul-Limoges, limoges-paris, handailles-bordeaux, Bx-Nantes, (N.Thierry) ... diversité des solutions, fer, route, obj faire région mailler les villes moy entre elles et à la métropole, enjeu N147, vélo, blayes en navettes fluviales temps court (G.Dcq) ... aller vers la gratuité totale des transports locaux, la mobilité un droit, commencer par les jeunes, les précaires, les personnes âgées, investiss massif sur le train sortir dépendance voiture individuelle, inerver le territoire réouvrir les petites gares fermées (C.Guetté) ... des voies d'accès puor les entreprises, démétropolisation, refaire vivre les campagnes, baisse de l'offre des serv publics, rail+route, oui au lgv (E.Diaz) ... la concession promise sur la N147, avoir complémentarité, ouvrir à la concurrence rail, l'aéroport, relancer Bx-Toulouse et Bx-Dax pour Handailles/Bayonne et Pau (N.Florian) ... /LGV pour invest public massif bx-toulouse mais pas nouvelle voie, réno celle actuelle, fait au détriment du reste de la région, /sortir les camions de la route oui avec voie modernisée (N.Thierry) ... contre la LGV /écologie, réfection des voies, écouter les néoaquitains lignes de proximité, un RIC régional /pétition (C.Guetté) ... soutient l'économie, /taxation des poids-lourds /climat et résilience, taxer les transporteurs routiers, défend le transp routier fr (E.Diaz) ... /N10 le train de camions, le contribuable paie et pas l'usager (N.Florian) ... des TER-GV entre ANg et Bx, (G.Dcq) ... besoin financer fer de proximité, LGV bloqués /gouv, de facture à Bx on ne sait pas passer un TER supplémentaire, 1 train toutes les 2 mn nuit et jour, 1 seule voie au sud de Bx saturé, faire 2è voie, (A.Rousset) ... il faut 1,5 Milliards pour fin lignes du quotidien (N.Thierry) ... ex autoroute poitiers-Limoges, mettre de l'argent public dans les poches du privé, améliorer la voie existante, /transp marchandises, am ferroutage, am le TER poitiers-Limoges, injecter démocratie (C.Guetté) ... /gratuité s'y oppose, propose mesure symbolique /revalo travail qd parents travaillent que l'enfant ne paye pas (E.Diaz) ... financer la diversité 300 Millions /an à 6 millions de néo-aquitains, 80% prennent la voiture, passer à 70%, réno fer, trains légers hors std fer ! faire audit, d'accord avec société fin avec A.Rousset (G.Dcq)
Conclusion
- C.Guetté : combiner mesures immédiates rééquilibrer, droit à mobilité, arrêt LGV GPII, fin gratuité, innerver tout le territoire, l'intermodalité, en finir avec logique néolibérale /autoroutes privées, arrêt mise en concurrence TER, mobilité pour toutes et tous
- E.Diaz : besoins des entreprises pour s'installer, faire rayonner la région, réaffirme soutien automobilistes des ruraux
- N.Florian : aux entreprises, sortir crise covid, plan de sortie de crise, maintenir l'emploi, tourisme, agriculture, commerce
- N.Thierry : défi court terme crise sanitaire, engager transition écolo dans la justice sociale 800 000 pers sous le sol de pauvreté, justice social, bouclier social, parler au monde économique faire émerger filières, décennie déterminante, courage.
Ndlr : excellente prestation de Clémence Guetté++
Également dispo à https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju/?buAxOA
Politique Françoise Valade et Pierre-Édouard Pialat conduisent la liste La France insoumise - NPA en Haute-Vienne pour les régionales
Limoges
Mobilités
Les émissions régionales de gaz à effet de serre en Nouvelle-Aquitaine (GES) (49,5 Mt CO2eq/an) représentent environ 10 % des émissions nationales. Par habitant, elles s’élèvent à 8,3 t CO2eq/an ce qui est supérieur à la moyenne nationale française (6,8 t CO2eq/habitant/an). Les transports de marchandise et déplacements de personnes représentent 39 % de ces émissions…
Durabilité de l’emploi
Dans notre région, de nombreux plans de licenciements sont programmés : Verallia et la Coop Atlantique en Charentes, Mecafi, les Fonderies du Poitou et Autiliv dans la Vienne, BorgWarner en Corrèze, Hafner et Lisi-Creuset en Lot & Garonne, Thalès, Getrag Ford Magna, la Papèterie de Bègles et l’aéroport de Mérignac en Gironde, Sintertech et MAP SA dans les Pyrénées atlantiques, Boiron dans toute la région, sans compter tous ceux qui ont lieu sans aucune médiatisation dans la culture les commerces, la restauration notamment…
Agriculture/Aménagement du territoire
Première région agricole et agroalimentaire de France (en termes de valeur et d’emploi), la Nouvelle-Aquitaine jouit d’une grande diversité de ses productions agricoles. L’agriculture, la pêche et la sylviculture sont des richesses fondamentales de notre région. Nous disposons d’un climat tempéré par l’océan, de 720 km de côtes, de nombreuses forêts et d’une grande variété de terroirs. Ce sont des atouts fantastiques, et pourtant, de nombreux défis sont encore devant nous…
Santé
L’accès à la santé, à des services sanitaires et sociaux partout sur le territoire et quelque soit son statut social, est un pilier de notre institution républicaine. L’organisation de la « santé à la française » repose sur deux principes : la répartition équitable des structures de santé sur tout le territoire, et le financement solidaire…
Bifurcation énergétique
Au niveau national, la Convention Citoyenne pour le Climat (CCC) a formulé des propositions destinées à changer en profondeur nos modes de production et de consommation afin de réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2030 à l’échelle de la France. La loi Climat & Résilience en cours d’adoption ne sera pas du tout à la hauteur des enjeux, nous le savons…
Démocratie
Après des décennies de délégation à des politiciens professionnels des affaires publiques (avec les trahisons que l’on connaît), la majorité de la population se détourne de la politique. Nous ne pouvons pas nous satisfaire de cette situation ou la minorer…
Éducation, Formation et Jeunesse
Les lois de décentralisation ont confié un rôle majeur aux Conseils régionaux en matière d’éducation et de formation. La Région a pour mission, partagée avec l’État, d’élaborer le schéma des formations professionnelles, ainsi que l’insertion des jeunes en difficulté. Depuis 2018, elle a en charge l’orientation scolaire des jeunes…
Culture-Sport
Les pratiques artistiques et culturelles sont trop souvent considérées à la marge de l’action publique. Il n’est qu’à voir comment les arts, la culture et le sport ont été relégués au rang de « non essentiels » ces derniers mois, quand ils devraient être au cœur d’un projet de société émancipateur.
Les artistes, les entraîneurs sportifs, les petites structures culturelles ou sportives ont été les premiers arrêtés et sont (presque) les derniers à reprendre…
Discriminations Oppressions et Inégalités
La lutte contre les discriminations, les oppressions et les inégalités est fondamentale !
Nous vivons dans une société traversée par des idéologies patriarcales, racistes qui veulent dicter des normes auxquelles chacun.e devrait se soumettre en fonction de son genre ou de son identité. Ces « normes » doivent être combattues dans toutes les sphères de la société, au sein de la famille, à l’école, mais aussi dans l’entreprise…
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"Dans un mois on prend la région !" - Meeting On Est Là 22 Mai ( Elections Régionales )
Nordine Raymond, alexis corbière, Mme ??? /bassines non merci, Loïc Prud'homme, françois-Malik Charon PCF en deux-sèvres, ???
Connue / https://twitter.com/OnEstLa_Na/status/1397137825129185280
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On est là ! @OnEstLa_Na · 25 mai
Retrouvez ci-dessous le discours de notre tête de liste @Clemence_Guette sur le projet que nous portons pour la région.
Clémence Guetté @Clemence_Guette · 25 mai
Samedi dernier, le 22 Mai, s'est tenu notre premier grand meeting de campagne, à Bordeaux devant l'hôtel de région.
Réécoutez ici mon discours sur le projet que nous portons pour la région avec @OnEstLa_Na : une vraie politique de rupture !
https://youtu.be/bmMqBG3aT54
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Manifestation de ce dimanche 9 mai ... Nous étions entre 500 et 600 présent-es dont beaucoup de jeunes, moins de familles que les autres fois (conditions météos ?) à protester contre la loi « climat » de Macron qui est vide de toute ambition mais marquée de la patte des différents lobbys de l’ancien monde.
On notait la présence de la député La France Insoumise (LFI) Danièle Obono, de la candidate LFI-NPA aux élections Régionales de juin prochain, Clémence Guetté et de la maire de Poitiers, Léonore Mondcond’huy.
Départ de l’îlot Tison
Clés : Agriculture Alimentation
Agriculteur bio en Charente-Maritime, actuel député écologique au Parlement européen, et conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine – il en est à son deuxième mandat dans le groupe Radical de gauche –, Benoît Biteau assure que les régions peuvent constituer un outil efficace pour une transition écologique des territoires. Pour peu qu’elles fassent des choix clairs et cohérents ! L’exemple en Nouvelle-Aquitaine.
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La maquette financière [le plan budgétaire] de 2015 en Poitou-Charentes avait réservé une grosse enveloppe pour le développement de l’AB et de l’agroécologie. Et lorsque cette région a fusionné avec le Limousin et l’Aquitaine, il a été décidé de ne pas modifier cette maquette financière et d’en faire bénéficier la nouvelle grande région. C’est comme cela que des moyens substantiels ont été apportés à cette forme d’agriculture. C’est grâce à ça que la Nouvelle-Aquitaine a pu pallier en 2018 au désengagement de l'État en faveur des aides à l'AB, et maintenir une bonne dynamique de croissance de cette agriculture-là.
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On continue à engloutir des centaines de milliers d’euros pour des formes d’agriculture qui ne sont que le Canada Dry de l’agroécologie. On a des injonctions contradictoires en soutenant la transition écologique d'un côté et, de l’autre, des solutions agricoles qui lui tournent le dos. Prenons deux exemples : les outils d’épandage de pesticides et la politique de l’eau.
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en tant que cogestionnaire des finances publiques, nous avons une responsabilité sur la distribution de ces aides, nous sommes là pour donner des impulsions, en l’occurrence pour favoriser la transition agroécologique. Ainsi, nos Plans de Développement Rural Régional ne devraient plus mettre sous perfusion ce type de solutions techniques qui poursuivent une agriculture chimique.
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Quant à la politique de l’eau, en 2011, en tant que vice-président de l'ancienne région Poitou-Charentes, je n’avais pas fermé la porte aux retenues d’eau et à un soutien par la Région. J’avais simplement demandé qu’on s’engage sur un financement à 100 % afin de garantir une gestion publique de ce stockage de l’eau – qui est un bien commun. Cela signifie à la fois une gestion écologique de la ressource et un soutien apporté à certaines productions écologiques et profitables pour tous les consommateurs de la Région. Ce n’est pas le cas de celles destinées à l’exportation, tels le maïs, que ces retenues abreuvent avant tout. En outre, cette ressource bénéficie essentiellement aux exploitations actuelles et historiques, qui peuvent s’agrandir grâce à l’irrigation, alors que de nouveaux arrivants, parfois en agroécologie, n’y ont de fait pas accès. Rien qu’en Poitou-Charentes, entre les 4 départements qui la composent, on dénombre quelque 200 projets de retenues d’eau, qui pourraient mobiliser entre 300 et 400 millions d’euros d’argent public (avec un financement à 70 %). Est-ce vraiment le choix que veulent faire les habitants de Poitou-Charentes ?
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les productions agricoles des zones entourant les métropoles de Nouvelle-Aquitaine sont très largement destinées à alimenter les vraquiers du port de La Palisse à La Rochelle, pour l’export, plutôt que les habitants de ces métropoles. Résultats, ces derniers sont nourris seulement à quelques 2 % par des productions locales… Il est temps d’assumer des choix politiques clairs, cohérents et courageux sur les priorités agricoles comme alimentaires.
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Il y a plusieurs leviers pour changer ces orientations agricoles et alimentaires, en plus de la volonté politique indispensable à avoir. J’en citerai juste deux. Les régions sont gestionnaires du deuxième pilier de la PAC, c’est-à-dire de son volet du développement rural (1). Or, ce second pilier concerne tout de même 25 % du budget de la PAC, soit un quart des 9,5 milliards d’euros d’aides agricoles perçues par la France chaque année de l’Europe (sur la période 2014-2020). C’est insuffisant par rapport aux aides directes à la production, mais ce n’est pas rien ! Et ça peut libérer un beau volume financier pour engager cette transition agroécologique.
L’autre levier pour réorienter les politiques agri-alimentaires est celui de la commande publique. Là encore, ce n’est pas négligeable lorsqu’on est une région, qui a par exemple la compétence des lycées, et donc de leurs cantines. Ses compétences peuvent être toutefois contrecarrées par des fonctionnaires d'État gestionnaires de la commande publique pour ces repas dans les cantines, sur lesquels la région n’a pas d’autorité... Par ailleurs, pour rester sur l’exemple des cantines des lycées, la Région n’est pas le seul opérateur, elle est en fait un simple partenaire auprès d’autres collectivités (agglos, métropoles…) et elle ne peut imposer ses choix. Dès lors, les régions constituent des leviers précieux pour orienter les politiques alimentaires, mais elles ne peuvent pas se substituer à ces échelons territoriaux où se conçoivent, notamment, les fameux plans alimentaires territoriaux (PAT) multi-acteurs. Or, on constate qu’au sein des PAT il y a d’énormes disparités entre acteurs pour avancer vers le bio et le local dans les cantines, par exemple. Pour le dire autrement, si tous ces échelons de décision n’avancent pas en cohérence autour de la même volonté, cette transition aura du mal à voir le jour.
Crédits: Romain delbuenofood, Unsplash
(1) Le second pilier de la Ia PAC concerne, entre autres, la “modernisation” des exploitations agricoles, certaines aides à l'installation, un soutien pour l’activité dans les zones à handicaps naturels (par exemple les zones de montagne) ou encore les aides à l'agriculture biologique et pour des mesures dites agro-environnementales.
Ndlr : il ne lui a pas été demandé son avis sur Néo Terra https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju/?searchtags=N%C3%A9o_Terra ACT
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