... experimental rapid framework for understanding extreme weather events in a changing climate based on looking at similar past weather situations. Find out more here and follow us on X. https://twitter.com/Climameter
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developed by the ESTIMR team at the Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement (Institut Pierre Simon Laplace) in Paris-Saclay. ClimaMeter is led by Davide Faranda (CNRS & London Mathematical Laboratory), Mathieu Vrac (CNRS), Pascal Yiou (CEA-Saclay) & Robert Vautard (IPSL), in collaboration with Gabriele Messori (Uppsala University, Uppsala), Erika Coppola (International Centre for Theoretical Physics, Trieste) and Tommaso Alberti (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Rome).
⏳We provide an easily interpretable contextualisation of extreme weather immediately after the actual event, as well as a more technical description and discussion of the event with a slightly longer delay.
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#EnFace 👉 F. Courchamp : "On se dirige vers un avenir post-apocalyptique" - 8 févr. 2019 / EXPLICITE
4:11 - 6,75 k abonnés - 218+ - 7 550 vues - 16 commentaires
Franck Courchamp est chercheur en écologie au CNRS, spécialiste de l'évolution des espèces et de la biodiversité. Son constat est aussi terrible que formel : l'environnement va si mal qu'on court à la catastrophe.
Connu / https://twitter.com/aympontier/status/1666749563103838208
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Aymeric Pontier @aympontier
Découverte majeure dans le bassin houiller lorrain : des chercheurs du CNRS ont mis au jour une réserve extrêmement importante, et inattendue, d’hydrogène naturel dans le sous-sol français. De quoi représenter "plus de la moitié de la production annuelle mondiale actuelle". ⤵️
Une réserve conséquente d'hydrogène "blanc" a été découverte dans le bassin houiller lorrain par une équipe de chercheurs du CNRS, un résultat qui pourrait potentiellement changer la donne pour la production mondiale d'hydrogène. Philippe de Donato et Jacques Pironon, les chercheurs principaux du laboratoire GeoRessources (Université de Lorraine), estiment que cette réserve pourrait représenter environ 46 millions de tonnes d’hydrogène naturel et correspondre à plus de la moitié de la production annuelle mondiale actuelle d'hydrogène.
Initialement, l'équipe se concentrait sur une recherche concernant le méthane dans le cadre du programme Regalor (REssources GAzières de LORraine), lancé en 2018 à la demande de la région Lorraine. Le sous-sol local pourrait en effet contenir jusqu'à 370 milliards de mètres cubes de méthane d'après les estimations. Le but de ce programme de recherche était donc de déterminer l'exploitabilité du méthane dans la région, notamment sa teneur, sa pureté et sa distribution.
Pour répondre à ces questions, les chercheurs ont conçu une sonde unique en son genre pour explorer les profondeurs du bassin houiller lorrain, capable de descendre jusqu'à 1.100 mètres, et résistante aux pressions élevées (100 à 110 bars) et aux conditions humides. Par ailleurs, tous les composants ont du être miniaturisés, car le puits qu'ils devaient emprunter ne faisait que 6 cm de diamètre. Rien que cette sonde pourrait donc valoir gros sur le marché...
Durant leur exploration, les chercheurs ont fait une découverte qu'ils n'attendaient pas : le sous-sol du bassin contient non seulement du méthane, mais également d'importantes quantités d'hydrogène. La concentration d'hydrogène tend à augmenter avec la profondeur, allant de moins de 1% à 100 mètres à entre 15% et 17% à 1100 mètres de profondeur. Selon les chercheurs, de telles concentrations pourraient constituer un gisement économiquement exploitable.
Etant donné que ce gisement produit lors du carbonifère lorrain mesure plus de 6 kilomètres d’épaisseur, les chercheurs estiment, grâce à leurs simulations, qu’à 3000 mètres, avec les conditions de température, de pression, de teneur en oxygène quasi nulle, la teneur en hydrogène du gaz pourrait atteindre 90%, « du jamais vu sur la planète ». Il faudra toutefois faire une exploration plus profonde pour le confirmer. Les chercheurs estiment que ce gisement d'hydrogène a probablement été formé par la réaction entre les minéraux de type carbonate ferreux présents dans le sous-sol et l'eau, produisant ainsi cet hydrogène.
La découverte de cette vaste source d'hydrogène renouvelable a suscité un vif intérêt. Les chercheurs prévoient d'étendre leur exploration à d'autres régions, au niveau national et international, tout en travaillant sur les méthodes d'extraction de l'hydrogène dissous dans l'eau en fond de puits. Cependant, le processus d'extraction pose encore des défis significatifs. « On sort des techniques conventionnelles d’extraction et de production de gaz du sous-sol. Il faut inventer des nouveaux systèmes pour pouvoir désorber ce gaz. », explique Pironon. La recherche de ces solutions est un défi que les chercheurs partagent avec l'industrie.
18 févr.
Les premiers projets d'exploitation d'hydrogène natif ou naturel commencent cette année, aux USA et en Australie. En France aussi, beaucoup y songent, mais les réserves sont incertaines. Un coût très compétitif de 50 centimes € le kilo est envisageable.
https://usinenouvelle.com/article/matiere-a-penser-pourquoi-ne-pas-extraire-l-hydrogene-a-la-maniere-du-petrole.N2099646
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12:10 PM · 8 juin 2023 · 1 M vues - 1 371 Retweets 109 citations 3 105 J'aime 300 Signets
Ndlr : ce n'est donc pas pour demain matin :-(
renouvelable ? Bien peu de détails... approfondir ACT
Nucléaire Rubriques Territoire de Belfort Start up EDF
Fondé à l’automne 2022, Neext Engineering ambitionne de décarboner l’industrie en se positionnant sur les petits réacteurs nucléaires modulaires, les fameux SMR. L'entreprise s'associe avec Westinghouse, General Electric et le CNRS pour mener à bien son projet Sparta et le soumettre à l’appel à projets France 2030 sur les réacteurs nucléaires innovants.
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Photo © EDF/Philippe Eranian
La solution de Neext Engineering permettra aux réacteurs de produire, en plus de l'électricité, de l'hydrogène ou de l'énergie à partir d'autres combustibles.
Après avoir affiché en septembre 2022 son ambition de «proposer de nouveaux designs disruptifs de SMR de quatrième génération», la jeune pousse Neext Engineering passe à l'action. Cette start-up, née de l’association de plusieurs experts de l’énergie du Territoire de Belfort, a annoncé mardi 14 mars qu'elle s’associait à Westinghouse Electric Company, General Electric et au laboratoire réactions et génie des procédés du CNRS pour mener à bien son projet Sparta, dont l’objectif est de contribuer à la décarbonation de l’industrie. Concrètement, il s’agit pour la société et ses nouveaux partenaires de proposer «une solution énergétique intégrée disruptive construite autour d’un petit réacteur modulaire basé sur une technologie nucléaire polyvalente et durable Cette solution sera soumise à l’appel à projets France 2030 sur les réacteurs nucléaires innovants.
Dans le détail, le quatuor indique que leur proposition permettra aux SMR de produire, en plus de l'électricité, de l’hydrogène ou de l'énergie à partir d'autres combustibles tels que l’ammoniac, et de dessaler l'eau pour les «réseaux décentralisés» et les «grands clients industriels». Les quatre entreprises expliquent que la technologie de réacteurs à neutrons rapides refroidis au plomb de quatrième génération, autour de laquelle ils travailleront, offre des capacités nouvelles et améliorées.
Le numérique pour configurer la centrale à la demande
En 2021, Nicolas Thiollière, spécialiste de la modélisation de réacteurs et de parcs nucléaires, et enseignant-chercheur à l’IMT Atlantique et au laboratoire Subatech, listait auprès de L’Usine Nouvelle les avantages de cette génération de réacteurs nucléaires. Selon lui, ils améliorent «la durabilité pour économiser les ressources naturelles et minimiser les déchets, la compétitivité économique, la sûreté et la non-prolifération». Mais entre les contraintes techniques et les difficultés réglementaires, cette nouvelle génération ne devrait être déployée à l’échelle industrielle que bien après 2050, jugeait le même expert…
La technologie de réacteur à neutrons rapides vise à réutiliser et à valoriser dans les réacteurs les combustibles usés radioactifs (dont le plutonium et l’uranium appauvris) que produisent les centrales classiques. Un moyen de limiter le volume de déchets radioactifs. Neext Engineering justifie l’emploi du plomb liquide pour refroidir les réacteurs autour desquels elle innovera. Grâce à son point d’ébullition très élevé et sa haute conductivité thermique, ce métal offrirait une évacuation plus efficace de la chaleur produite par le cœur du réacteur. De plus, le plomb représente une barrière naturelle contre les radiations.
Aux côtés de Westinghouse Electric Company, spécialisé dans la production des réacteurs à neutrons rapides refroidis au plomb, de la branche nucléaire de General Electric, en passe d’être rachetée par EDF, et du CNRS, Neext Engineering compte également développer des outils numériques innovants permettant de «configurer la centrale à la demande, rationaliser la préfabrication, optimiser la livraison et enfin faire fonctionner le système». Objectif ultime, selon Jean Maillard, président et cofondateur de la start-up: «Mieux répondre aux besoins nouveaux et émergents de l'industrie et des sociétés».
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Connu / TG le 28/02/23 à 09:40
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présentation (du CNRS) de 2019"
Connu / TG du 28/11/22 à 08:23 - Andris Piebalgs /Stock.Adobe.com
Mots-clés
crise énergétique ; sufficiency ; modération ; Consommation ; modèle du « Donut » ; Démocratie ; Inégalités ; transports ; justice sociale ; abondance ; Transition énergétique ; changement climatique ; gouvernements
Sophie Dubuisson-Quellier, sociologue, membre du Haut conseil pour le climat, revient pour CNRS Le Journal sur le concept de sobriété, ses objectifs et ses verrous.
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Il y a quelques mois encore, le terme était considéré comme tabou car il évoquait l’écologie punitive. La sobriété à laquelle les Français sont appelés aujourd’hui, et les Européens plus largement, s’est imposée dans un contexte particulier, qui est un contexte de crise énergétique lié à la guerre en Ukraine ; il s’agit d’une modération des consommations d’énergie, qui vise surtout le consommateur final et repose sur la responsabilisation des individus.
Mais en réalité, la notion de sobriété existe dans la recherche en sciences sociales depuis une vingtaine d’années déjà. Elle a fait l’objet de nombreux travaux, principalement chez les chercheurs anglo-saxons, sous le terme de « sufficiency » – un concept repris par le rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) pour la toute première fois en 2022, et qu’on pourrait traduire par « ce qui est suffisant », « ce qui suffit ».
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la modération de la consommation, mais aussi, plus en amont, de nouvelles orientations de la production et des services. Elle pose la question de la soutenabilité de notre mode de vie, de ce qui est « suffisant » ou « assez » (« enough »), et suggère l’introduction de limites. Plusieurs modèles ont été développés en ce sens, comme le modèle du « Donut » proposé par l’économiste Kate Raworth. Avec des limites basses, qui sont le socle minimum correspondant à la satisfaction des besoins de l’individu et à une vie décente, et des limites hautes, qui figurent le plafond à ne pas dépasser afin de préserver les ressources et l’habitabilité de notre planète (voir schéma ci-dessous). Le « suffisant » se trouverait entre ces deux limites.
Le modèle du « Donut », avec sa forme de beignet, désigne l'espace dans lequel l'économie peut se déployer sans nuire à la planète, ni au bien-être des individus.
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redéfinir les niveaux de besoins et de bien-être, et pose la question des modalités à utiliser pour décider de ce qui est suffisant et de ce qui est de l’ordre du « trop ». Les questions de sobriété, on le voit, relèvent d’un problème d’organisation sociale avant tout – une notion absente de la réflexion actuelle en France. Elles posent aussi un vrai problème de démocratie : derrière, se profile la question de la juste répartition de ressources limitées, dans des sociétés déjà profondément inégalitaires.
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la recherche en sociologie montre bien que les contraintes qui pèsent sur chacun d’entre nous sont très inégales, et conditionnent fortement notre capacité à agir. C’est pourquoi les travaux sur la sufficiency insistent sur le fait que les dimensions de justice sociale doivent être au cœur des politiques de sobriété. Cela implique d’engager des actions structurelles comme la rénovation énergétique des bâtiments, notamment, afin que les changements de comportements soient véritablement accessibles à tous.
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... comment atteindre la sobriété dans nos sociétés dites « de consommation » ?
S. D.-Q. C’est ce qui s’appelle une injonction contradictoire : on nous demande d’être sobres dans une société qui est tout entière organisée autour de l’abondance.
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C’est le collectif qui mettra en mouvement les individus, en se donnant des objectifs clairs et des moyens pour les atteindre, pas l’inverse.
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Quel est le bon niveau collectif pour agir selon vous ?
S. D.-Q. Les autorités publiques – gouvernement, collectivités territoriales – ont un rôle crucial à jouer, en agissant sur le cadre réglementaire et en montrant une direction, en planifiant et en organisant la transition. Mais d’autres niveaux d’action sont possibles, dans les entreprises et les organisations professionnelles, dans les associations de quartier, les copropriétés, etc. Chacun de ces collectifs peut réfléchir à ses usages et produire de nouvelles normes.
Dans le monde de la recherche, par exemple, nous sommes amenés à prendre régulièrement l’avion, pour assister à des colloques internationaux notamment. Est-ce à chaque chercheur de s’interroger sur ses pratiques, ou bien ne pourrait-on pas en discuter tous ensemble ? Réfléchir au niveau collectif ne signifie pas forcément édicter une règle unique pour tous : on pourrait ainsi considérer que de jeunes chercheurs en début de carrière ont davantage besoin de voyager pour rencontrer leurs pairs.
La société ne bougera que si nous sommes sur une trajectoire collective, dans laquelle chacun prend sa juste part. Aujourd’hui, les autorités peuvent avoir l’impression que les contraintes qu’exige le changement climatique sont trop lourdes pour les individus ; mais en réalité, certains groupes sociaux, comme les agriculteurs, sont déjà dans des situations difficiles et ont besoin dès maintenant de ce changement collectif.
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Les sciences du climat ont permis de comprendre les mécanismes et les impacts du changement climatique, mais ce changement climatique est dû aux formes matérielles et institutionnelles qu’ont prises nos organisations économiques : au caractère central qu’y tient le recours aux énergies fossiles, à la façon dont sont organisés les circuits financiers, aux choix d’aménagement des villes et des systèmes de transport, ou encore au mode de définition de nos objectifs de prospérité.
La transition passe par des changements profonds de nos organisations économiques, politiques et sociales, et nous avons besoin des sciences sociales – sociologie, science politique, économie, anthropologie... – pour la faire. ♦
Notes
- Directrice de recherche au CNRS, au Centre de sociologie des organisations (CNRS/Sciences Po Paris).
Polluantes et énergivores, les piles à usage unique sont un désastre écologique. Cette start-up grenobloise a développé une pile révolutionnaire à base de papier et d’enzymes.
Chaque année, 15 milliards de piles et batteries miniatures finissent à la poubelle. Et souvent ce n’est pas la bonne : puisqu’en France, 30 % des piles usées terminent leur vie dans les poubelles à ordures ménagères, alors qu’elles doivent aller en déchetterie ou en point de collecte. Un problème d’autant plus important qu’elles contiennent de nombreuses substances toxiques, les conséquences sur l’environnement et les écosystèmes sont désastreuses.
Sans oublier que ces petits objets électroniques que l’on retrouve partout sont très énergivores : pour fabriquer une pile alcaline jetable, il faut 50 fois plus d’énergie que ce qu’elle peut en fournir tout au long de sa vie.
À Grenoble, la start-up BeFC, spin-off du CNRS a mis au point une pile en papier révolutionnaire d’un millimètre d’épaisseur capable de générer de l’électricité grâce à du glucose et à de la cellulose.
L’ADN a rencontré son dirigeant, Jules Hammond et Alexandre Bloch, le responsable du développement durable de cette start-up lauréate du Circular Challenge Citeo.
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Vidéo sur vimeo
Tr.: Matthieu Maurer, journaliste à L'ADN ... issue d'applications en santé avec le sang, remplacé par le papier ...
Ndlr : dommage qu'il ne précise pas que les piles jetables sont rechargeables grace à REGENBOX (vérifier ce nom ACT) :-(
Point de vue Numérique Informatique
Véritable connaissance exécutable, le logiciel libre constitue pour le monde de la recherche un moyen de valoriser ses résultats et de les diffuser dans la société. C'est la voie que prône Daniel Le Berre, enseignant-chercheur en informatique.
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Mots-clés Logiciel libre accès écosystèmes numériques licence libre preuve de concept utilisateurs contributeurs développeurs forge logicielle communauté du logiciel libre
Connu / mel [recherche] de l'April du 09/05/2022, 21:06
Connu / https://twitter.com/CNRS/status/1433440401604681731
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Conversation CNRS Globe terrestre Europe-Afrique @CNRS · 11h
#TalentsCNRS | Félicitations aux premiers lauréats de la médaille de la #médiation scientifique du @CNRS qui récompense des scientifiques et personnels d'appui à la recherche pour leur action mettant en valeur la science au sein de la société. Applaudissements
CNRS Globe terrestre Europe-Afrique et 8 autres personnes
CNRS Globe terrestre Europe-Afrique @CNRS · 6h
#TalentsCNRS | Audrey Dussutour (@Docteur_Drey), éthologiste et chercheuse @CNRS au Centre de recherches sur la cognition animale, est parvenue à faire du blob un fascinant outil de vulgarisation en lien avec ses travaux de recherche fondamentale.Boîte de Petri
Flèche vers la droite https://cnrs.fr/fr/personne/audrey-dussutour-1
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Michel Courty
4:43 PM · 2 sept. 2021·- 13 Retweets 4 Tweets cités 57 J'aime
#TalentsCNRS | Inspiré par l’#AccorddeParis, initié par des climatologues et imaginé par un collectif de scientifiques et médiateurs scientifiques, le jeu #ClimaTicTac Globe terrestre Europe-Afrique est un outil de médiation ludique et non anxiogène sur le changement climatique.
Flèche vers la droite https://cnrs.fr/fr/personne/climatictac
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CNRS Globe terrestre Europe-Afrique et 7 autres personnes
#TalentsCNRS | Fondé en 1982 par l’ethnologue-cinéaste Jean Rouch, scientifique novateur et père de l’anthropologie visuelle, le @FestivalRouch est le rendez-vous des cinéastes et des chercheurs en sciences humaines et sociales depuis près de 40 ans Caméra de cinéma
Flèche vers la droite https://cnrs.fr/fr/personne/festival-international-jean-rouch
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CNRS Globe terrestre Europe-Afrique et 4 autres personnes
#TalentsCNRS | Pour cette première médaille de la #médiationscientifique, le @CNRS décerne un prix spécial au journaliste scientifique @mathieuvidard
pour son engagement à parler des sciences sur des médias de grande écoute. Microphone de studio
Flèche vers la droite https://cnrs.fr/fr/personne/mathieu-vidard
CNRS Globe terrestre Europe-Afrique et 3 autres personnes
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Connu / https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?_B-IqA
Pourlascience @PourlaScience · 3h
Médaille sportive Félicitations à notre chroniqueur @jmcourty, lauréat de la médaille de la médiation scientifique du @CNRS !
À l'occasion de cette distinction, retrouvez la chronique « Idées de Physique » sur notre site avec de nombreux articles en accès libre.
Flèche vers la droite https://pourlascience.fr/sr/idees-physique/
Citer le Tweet
CNRS Globe terrestre Europe-Afrique @CNRS · 5h
#TalentsCNRS | Depuis plus de 20 ans et auprès de publics très variés, Jean-Michel Courty (@jmcourty) donne à voir la physique dans ce qu’elle a de plus accessible à travers une activité intense en #médiationscientifique et en communication. Scientifique
Flèche vers la droite https://cnrs.fr/fr/personne/jean-michel-courty
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INSA Lyon a retweeté Science & Vie TV @ScienceetvieTV · 8 déc.
Quelle est la composition des masques chirurgicaux ? Comment sont-ils fabriqués ? Comment pourrait-on les réutiliser ? Les recycler ?
Le spécialiste des polymères (plastiques) Jean-François Gérard, de l'institut de Chimie au @CNRS, nous répond. #Covid_19
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explorer/extraire de l’#HydrogèneNaturel, produit en permanence au sein de l’écorce terrestre - CNRS
LE COMITE SCIENTIFIQUE Laurent TRUCHE, INSU, Resp. scientifique du colloque (UMR5275, ISTerre) Eric HUMLER, INSU, Resp. scientifique du colloque (DAS INSU et UMR6112, LPG) Stéphane BLANC, MITI (Directeur) Samir KASSI, INP (UMR5588, LIPhy) Olivier JOUBERT, INC (UMR6502, IMN) David PIGNOL, INSB, (DU de l’UMR7265, BIAM) Abdelilah SLAOUI, INSIS (DAS INSIS et FR3344, FédESol) Johan VANDENBORRE, IN2P3 (UMR6457, SUBATECH)
LE PROGRAMME
prévoit une journée alternant entre conférences invitées, session poster et table-ronde autour des sujets suivants :
- Les découvertes / Le système H2 Naturel
- Migration/Réactivité H2 / (solubilité, clathrate, diffusion, modélisation transport réactif)
- Radiolyse
- Microbiologie (fermentation, hydrogénotrophie)
- Stockage (adsorption, diffusion, embrittlement)
- Chimie atmosphérique d’H2
- Monitoring (détection, télédétection, éléments/molécules accompagnateurs)
- Usage du sous-sol, acceptabilité, co-construction
- Visions industrielles
Connu / https://twitter.com/P_Dubreuilh/status/1252159100886167556
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Philippe Dubreuilh @P_Dubreuilh · 20 avr. Niveau 3 :
Il faut absolument considérer la possibilité d’explorer/extraire de l’#HydrogèneNaturel, produit en permanence au sein de l’écorce terrestre. Les géologues experts suggèrent que de vastes quantités d’H2 naturel sont produites. Colloque 2019 du #CNRS
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Composite à base d'hydrures de magnésium contenant 600 litres d'hydrogène (©McPhy)
La société grenobloise McPhy Energy, créée en 2008, travaille sur le stockage d’hydrogène sous forme solide. Sa technologie permet notamment de stocker des surplus d’électricité grâce à des installations combinant la production d’hydrogène et son stockage à basse pression.
L’hydrogène adsorbé par du magnésium
S’appuyant sur des travaux du CNRS (Institut Néel), McPhy Energy a développé une solution de stockage de l’hydrogène sous forme d’hydrures métalliques, c'est-à-dire de composés chimiques d’hydrogène avec un métal ou un alliage métallique. Certains métaux présentent la propriété de former des liaisons réversibles avec des atomes d’hydrogène. C’est le cas du palladium, du vanadium ou encore du magnésium qui a été retenu par la PME grenobloise comme principal matériau combiné à l’hydrogène.
Le magnésium est broyé en une poudre fine afin d'obtenir des cristaux d’une dizaine de nanomètres (1 nm = 10-9 m) offrant une plus grande surface de contact avec l’hydrogène. Des additifs y sont ajoutées afin d’accélérer le processus d'hydrogénation et de déshydrogénation du magnésium qui ne dure alors que quelques minutes. Les atomes d’hydrogène sont « absorbés » ou « désorbés » (c'est-à-dire se détachent des cristaux) en fonction de la température et de la pression du milieu. L’absorption s’effectue à une pression de 10 bars et la désorption à une pression de 2 bars. La réaction d’absorption dégage de la chaleur qui est captée pour ne pas bloquer la réaction(1). Elle est restituée ultérieurement pour faciliter la désorption de l’hydrogène. Le stockage est totalement réversible et la quasi-intégralité de l’énergie hydrogène stockée est récupérée au terme du processus(2).
Concrètement, l’hydrogène est ainsi stockée sous la forme de pastilles d’hydrures de magnésium (MgH2) de 30 centimètres de diamètre contenant chacune 600 litres d’hydrogène. Ces pastilles sont conditionnées dans des réservoirs cylindriques recouverts d’une couche d’isolant thermique.
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La technologie du stockage sous forme solide présente un avantage en termes de sécurité dès lors qu’elle nécessite des pressions faibles. De plus, la densité volumique atteinte sous cette forme est de 106 kg d’hydrogène par m3 contre 70 kg/m3 sous forme liquide et 42 kg/m3 sous forme de gaz comprimé (à 700 bar).
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d’autres hydrures métalliques que ceux de magnésium peuvent être employés pour des applications particulières comme le stockage embarqué pour les transports https://www.connaissancedesenergies.org/node/566.
McPhy Energy a déjà conclu des contrats avec de grands électriciens comme Enel en Italie et E.ON dans le nord-est de la France. La société a récemment racheté l’italien Piel qui dispose de près de 3 000 électrolyseurs en service dans le monde. Elle a d’autre part reçu une dotation de 5 millions d’euros du Fonds Écotechnologies, un fonds de la Caisse des dépôts à destination des PME innovantes dédiées aux technologies vertes.
dernière modification le 21 février 2013
Sources / Notes
(1) La température nécessaire au processus d'absorption devant être inférieure à près de 375°C et celle du procédé de désorption supérieure à près de 305°C.
(2) Près de 97% de l’hydrogène énergie stockée est restituée.
Dans La lettre du journal en ligne [n°57]
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11.09.2020 Anthropologie
Comment la pandémie provoquée par le SARS-Cov-2 a-t-elle affecté les populations autochtones ? C'est ce qu'a tenté de savoir l’anthropologue Irène Bellier, directrice de recherche au CNRS, en analysant un vaste corpus de données autour de cette question.
INSA Lyon @insadelyon · 17 sept. #INSALyonthese Demain au @CNRS_dr07 Soutenance #doctorat @insadelyon Laboratoire @labo_lamcos École #MEGA => http://ow.ly/vO4H50BpUWH
Image 0 - 0 - 1
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Dynamiques de rotors embarqués sous sollicitations multi-axiales et multi-fréquentielles : modélisation et expérimentation.
ED162 - Mécanique - Énergétique - Génie civil - Acoustique
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Connu / https://framasphere.org/posts/8911937
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Sangokuss - il y a environ 4 heures
.#cnrs #coronavirus #science #virus
Alors que l'épidémie de Covid-19 est maintenant au stade 3 en France, (re)découvrez dans ce dossier différentes recherches menées sur les virus, des coronavirus aux virus géants en passant par Ebola et la modélisation des épidémies.
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