5 heures ago
Du 16 au 21 juillet 2024, plus de 120 organisations appellent à converger à Melle, dans le Poitou, et à participer au Village de l’eau pour gagner un moratoire sur les méga-bassines. Cette lutte emblématique a contribué à mettre la question de l’eau au centre des combats écologiques et sociaux.
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Face à la menace de l'extrême droite, plus d'une centaine d'organisations de la société civile constituent une coalition autour de 16 mesures prioritaires pour améliorer concrètement la vie des Français.e.s.
Un an et 16 mesures pour changer la vie des gens
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Le défi est de taille, mais avec les bons choix politiques il sera possible dès la première année de gouvernement d’engager les réformes ambitieuses qui permettront d’améliorer concrètement la vie des gens, notamment les plus
vulnérables, et d’être enfin à la hauteur de la crise climatique et environnementale.
Cet agenda de réformes devra s’accompagner d’une méthode démocratique renouvelée : dialogue structuré avec les corps intermédiaires, rôle du Parlement renforcé, respect des institutions et des personnes.
Les signataires de cet appel demandent aux forces politiques qui souscriront à nos demandes de s’engager également à faire un point mensuel de suivi de l’avancement de ces différentes réformes avec la société civile organisée de façon à s’assurer de leur mise en œuvre effective et, si besoin, d’opérer les ajustements nécessaires.
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Destinataire(s) : Gouvernement
Campagne lancée par Alliance écologique et sociale - PJC
Alors qu’il faudrait investir et relancer le secteur du fret ferroviaire, outil essentiel à la transition écologique, le gouvernement fait l’exact inverse. Il s'apprête à liquider le seul opérateur public de transport ferroviaire, Fret SNCF, d'ici la fin de l'année 2024. Pour éviter la déroute écologique, sauver le fret ferroviaire et éviter d'avoir plus de camions sur les routes, nous devons faire pression sur le gouvernement de toute urgence.
Non à la disparition de Fret SNCF ! Signez notre pétition pour sauver l’acteur public du fret ferroviaire et éviter d’avoir plus de camions sur les routes.
Pourquoi faut-il agir maintenant ?
Alors que le transport est le secteur le plus polluant au monde, le ferroviaire est notre meilleur allié pour aider à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Pourtant, le gouvernement déraille et roule une fois de plus à contresens de toute logique. Son nouveau projet ? Liquider Fret SNCF, l’acteur historique du fret ferroviaire, le transport de marchandises sur rail à faibles émissions. Avec comme seul crédo la concurrence, le gouvernement est en train de dilapider un outil clé de la transition écologique.
Liquider Fret SNCF, c’est :
- Menacer 5 000 emplois. 500 postes vont être supprimés et le reste va être fortement bousculé par la disparition de l’entreprise Fret SNCF.
- Augmenter les camions sur les routes. Faute de repreneurs sur certains flux, les entreprises préféreront changer de moyen de transport et repasser sur les routes.
- Privatiser les profits, socialiser les pertes. Les flux les plus intéressants seront repris par des entreprises étrangères mais l’entretien restera à la charge du contribuable.
Aux côtés de SUD-Rail, l’Alliance écologique et sociale et Alternatiba Paris demandent de :
- Créer un service public unifié et cohérent du transport ferroviaire et routier des marchandises ;
- Prélever 1 milliard d’euros par an sur les profits réalisés sur les sociétés d’autoroutes pour les investir dans le développement des infrastructures ferroviaires fret ;
- Fixer une écotaxe pour les poids lourds en transit qui refuseraient la solution du report modal, destinée à alimenter un fonds national d’investissement à destination de projets de fret ferroviaire et maritime ;
- Interdire les nouvelles constructions de zones logistiques si celles-ci ne sont pas embranchées au réseau ferré.
Vite, il y a urgence à agir : Fret SNCF pourrait disparaître d’ici la fin de l’année 2024 !
Pour le climat et pour l’emploi, je défends le fret ferroviaire et signe la pétition !
réalisé par Marianne LERE
Connu par AES
Voir aussi https://vimeo.com/874847619/99a8b67d25
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Un film de Marianne Lère Laffitte
Produit par Joparige Films et Schuch Productions
Synopsis : Chapelle-Darblay est la dernière et unique usine à fabriquer du papier journal 100% recyclé en France. Fermée depuis septembre 2019 sur décision de son propriétaire finlandais, la papeterie centenaire est désormais menacée de démantèlement. A sa place, un site de production d'hydrogène est prévu. Alors que les 217 salariés, les « pap-chap », ont perdu leur emploi, trois délégués du personnel, deux ouvriers syndiqués et un cadre dans étiquette, toujours présents sur le site, se battent pour sauver la papeterie de la fermeture. Vont-ils réussir à sauver leur usine ?
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Les samedi 9 et dimanche 10 septembre, l'équipe projet Greenpeace qui suit l'Alliance Ecologique et Sociale propose un week-end de travail autour du sujet des mégabassines. Cela fait suite à la récente demande de lutte locale portée par le GL de Poitiers et le souhait de plusieurs groupes de travailler sur ce sujet.
Les objectifs et contenus sont encore à clarifier, mais nous voudrions y voir plusieurs ingrédients visant à soutenir les GL souhaitant déployer des tactiques d'action locale. Cela peut passer par une meilleure compréhension sur le fond du sujet, une cartographie des acteurs et des rapports de force, la définition d'objectifs de campagne, la construction d'une stratégie d'action, l'identification d'audiences et d'alliés pouvant nous soutenir et le développement de tactiques spécifiques (médias, web, action terrain, etc.) notamment.
Je rappelle qu'il n'y a pas de campagne nationale sur le sujet portée par GPF, mais que nous proposons ici de faciliter le travail qui peut être mené localement par plusieurs GL.
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Ndlr : en septembre comme indiqué ou en déc selon https://wegreen.fr/group/22189/home/evenement/la-mensuelle-de-mai-2023#comment-183584 ?
197 commentaires
Mots-clés grèves intersyndicale mouvement social Retraites
... un objectif : rendre le monde du travail ingouvernable.
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D’abord, l’ampleur des manifestations, qui s’explique en partie par l’unité syndicale, elle aussi remarquable. Les cortèges imposants ont structuré le mouvement, permis de le renouveler et donné voix à l’opposition de la population contre la réforme, avec une énergie et une créativité jamais vues depuis des décennies.
À lire aussi Créativité, endurance, joie débordante : le mouvement social a tout gagné 13 avril 2023
... les mobilisations ont su rebondir et muer ... de nouveaux publics ... notamment les étudiants, les jeunes et les lycéens.
... s’est diffusé dans la société : il s’est accompagné d’une agitation permanente et polymorphe, sous forme de blocages de sites, de manifestations spontanées et bien sûr d’un certain nombre de grèves classiques. Ces journées ont permis de créer ce « quelque chose », comme le note l’autrice Lola Lafon dans Libération : une réflexion commune, une atmosphère, une détermination, une solidarité.
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La scansion des « journées de mobilisation », multipliées comme un réflexe par l’intersyndicale, n’a pas fait bouger d’un iota le gouvernement sur le fond. À l’indifférence et au mépris s’est même ajoutée la répression ... la mobilisation massive, l’unité syndicale et le soutien de l’opinion n’ont pas débouché sur un quelconque blocage de l’économie ...
À lire aussi La réforme des retraites, symbole d’une crise de régime 6 mars 2023
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même un mouvement dur comme celui de 1995 a eu un impact mineur sur le produit intérieur brut (PIB) : 0,2 point sur le trimestre concerné.
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l’exécutif peut se permettre de tabler sur la répression et le pourrissement.
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Le risque est donc bien celui d’un épuisement du mouvement
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Organiser l’agitation économique
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l’état de la culture de la lutte n’est pas bon, y compris en France ... les conditions sont particulièrement dures. L’inflation frappe les classes populaires avec une force rare et rend l’acte de grève encore plus difficile à réaliser. ... « saisir le moment propice ». En clair : si l’on n’essaie pas, on ne peut réussir. ... tenter de prendre au sérieux le principe d’une offensive économique de grande ampleur en s’inspirant de la stratégie de « grève de masse » prônée par Rosa Luxemburg.
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implique un travail plus long et plus systématique sur la société pour organiser une forme de déstabilisation permanente du système productif. L’idée est en effet de permettre l’organisation d’un mouvement de grande ampleur fondé non pas sur un « grand moment » mais, au contraire, sur une myriade d’actions déterminées et successives dans les entreprises, venant perturber la sécurité économique et cherchant à imposer en permanence un ordre du jour politique. ... ce qui fonde le système productif, c’est avant tout la stabilité, la prévisibilité et la confiance dans l’avenir. En frappant ici, on touche l’économie en profondeur. Autrement dit, il faut porter le combat sur les lieux de travail pour que le débat politique s’amplifie. ... stratégie proposée récemment par la sociologue Aurore Koechlin. L’unité syndicale est sans doute le bon point de départ pour cet élargissement, qui permettrait de toucher des secteurs jusque-là peu mobilisés, notamment celui des services, le cœur de l’économie actuelle.
Une politisation nécessaire ?
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La politisation ne signifie pas l’entrée dans le jeu électoral, elle signifie l’élargissement du combat aux déterminants politiques et économiques qui ont produit cette réforme et ses conséquences.
Cela permet de relier concrètement les conflits salariaux à la lutte contre la réforme, d’organiser l’agitation permanente évoquée plus haut, et de déboucher sur des moments de socialisation entre les travailleurs qui renforcent et organisent l’action. La clé est la même : éviter la passivité d’une position de spectateur et d’attente au sein du mouvement social.
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aux travailleurs et travailleuses, dans leurs syndicats et en dehors, de déterminer les formes concrètes d’une telle stratégie. Mais le but est bel et bien de rendre le monde du travail ingouvernable, et de favoriser une prise de conscience qui préparera les luttes futures.
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À lire aussi
Bataille des retraites : durcir le ton, élargir le front 18 février 2023
« Rencontrer le gouvernement, pour quoi faire ? » : la stratégie des syndicats questionnée par de jeunes manifestants 6 avril 2023
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Poser sérieusement la question de la retraite revient donc immanquablement à interroger la structure de l’économie.
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construire les moyens de rendre ces défaites futures plus difficiles.
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le cadre syndical ne permet plus cette translation microéconomique de la lutte macroéconomique.
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l’unité syndicale s’est faite sur le plus petit dénominateur commun, le rejet du recul de l’âge légal de départ à la retraite ... la violence économique et sociale, symbolique et concrète, qui suivrait une défaite serait telle qu’elle rend nécessaire de tout faire pour l’éviter. Les syndicats seraient les premiers à en payer le prix.
Ndlr : quel rôle AES-PJC pour lier luttes sociales et écologiques ? ACT
24,6 k abonnés - 5 314 vues - 16 commentaires
L’écologie est-elle uniquement une question de bon sens et de gestes citoyens ? L’écologie est-elle de gauche ou de droite ? Une organisation écologiste comme Greenpeace doit-elle se mêler de politique ou au contraire s’en éloigner le plus possible ?
Jean-François Julliard, directeur de Greenpeace France, répond à ces épineuses questions et revient sur le rôle d’une organisation engagée à la veille d’échéances électorales clés telles que les élections législatives des 12 et 19 juin.
ÉLECTIONS LEGISLATIVES : le climat a besoin de vous https://www.greenpeace.fr/elections-legislatives-le-climat-a-besoin-de-nous/
- Pour vérifier votre inscription sur les listes électorales et connaître (ou modifier) votre bureau de vote (service public) : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
- Quels sont les candidats dans votre circonscription ? (France TV Info) https://www.francetvinfo.fr/elections/legislatives/legislatives-2022-decouvrez-la-liste-officielle-des-candidats-dans-votre-circonscription_5154112.html
- Comment faire une procuration pour voter aux Législatives ? https://www.maprocuration.gouv.fr/
POUR ALLER PLUS LOIN :
- De quoi se mêle Greenpeace ? https://www.greenpeace.fr/politique-de-quoi-se-mele-greenpeace/
- Sur les actions individuelles : https://www.greenpeace.fr/climat-changer-nos-habitudes-ou-le-systeme/
- Sur la pollution des plus riches : https://www.greenpeace.fr/milliardaires-et-climat-4-chiffres-qui-donnent-le-vertige/
- Précarité énergétique et environnement : l’exemple des logements passoires https://www.greenpeace.fr/precarite-et-climat-stop-aux-logements-passoires/
- ISF climatique : https://www.greenpeace.fr/largent-sale-du-capital-pour-un-isf-climatique/
- Alliance Plus jamais ça : propositions pour un plan de rupture sociale et écologique : https://plus-jamais.org/nos-propositions/
CHAPITRES
00:00 : Intro
01:08 : Le piège des “petits gestes”
02:14 : Et Greenpeace là-dedans ?
02:37 : “Apartisan” ou “apolitique” ?
03:06 : La pollution des un·es…
04:17 : … fait le malheur des autres
05:03 : Des mesures plus justes
06:29 : Agir aux élections législatives
08:01 : Conclusion
Tr.: ... faire émerger un contre-pouvoir à la politique d'Emmanuel Macron qui manque d'ambition sur les questions climatiques. ... avoir un maximum de députés qui portent des mesures ambitieuses d'un point de vue écologique et social, à la fois pour notre planète et le quotidien ... Face à un président reconnu coupable d'inaction climatique, c'est à nous de donner à l'écologie une véritable place dans la politique ...
Connu / TG le 25/03/23 à 11:07
Alliance Écologique et Sociale (Amis de la Terre, Attac France, CGT, Confédération paysanne, FSU, Greenpeace France, Union syndicale Solidaires, Oxfam France)
Lui écrire Demande envoyée (arrêter)
Sa biographie
Alliance Écologique et Sociale (ex-Plus jamais ça) est née en janvier 2020 de la volonté de syndicats et d’associations environnementales de changer les termes du débat et de défendre une vision profondément sociale et environnementale de notre société : https://alliance-ecologique-sociale.org/ @Ecolo_Sociale
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Mots-clés Climat cac40 environment environnement fiscalité justice sociale macron pouvoir d'achat superprofit taxes
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Billets du blog
- Soutien aux grévistes des raffineries !
12 oct. 2022 | 5 commentaires | 30 recommandés - Taxons les super-profits des multinationales pour redonner du pouvoir d’achat
18 juil. 2022 | 9 commentaires | 36 recommandés - Ne laissons pas l’extrême droite arriver au pouvoir
20 avr. 2022 | 1 commentaire | 4 recommandés
Cette semaine, plusieurs grands groupes viennent d’annoncer des superprofits records pour l’année 2022. Dans un tel contexte, notre alliance écologique et sociale rappelle l’urgence de la mise en place immédiate d’une taxe sur les superprofits à travers sa pétition au Sénat.
...
-> https://petitions.senat.fr/initiatives/i-1270 i à https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?3t2o3A
... soutient la mobilisation interprofessionnelle et les travailleurs et travailleuses en grève contre le projet de réforme des retraites du gouvernement.
En voulant passer le report de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans avec une accélération de l’augmentation de la durée de cotisation, le gouvernement propose une réforme injuste qui frappera en premier lieu les plus précaires. Cette réforme est le résultat d’une volonté dogmatique de diminuer les taxes des plus riches coûte que coûte et d’aller chercher l’argent sur le dos des travailleurs et travailleuses. Cette réforme entraînera également un recours accru aux régimes de retraites supplémentaires qui alimentent des fonds spéculatifs privés : ceux-ci sont parmi les premiers financeurs d’activités néfastes pour l’environnement
Plus loin que la retraite, elle pose donc la question de la société dans laquelle nous voulons vivre et des priorités du gouvernement: l’urgence devrait être à la transition écologique, non à la casse des droits des travailleurs et travailleuses.
... c’est le même modèle économique qui maltraite les travailleuses et travailleurs et détruit notre environnement. ... nos exigences d’une société écologique, solidaire et démocratique, d’une société plus juste.
Crédit photo : Elodie Sempere
PJC – Alliance écologique et sociale est née en janvier 2020 de la volonté de syndicats et d’associations environnementales de changer les termes du débat et de défendre une vision profondément sociale et environnementale de notre société. Ce collectif était initialement baptisé Plus jamais ça (PJC).
Convaincu·e·s de la fausse opposition entre la préservation de la planète et la création d’emplois, entre la fin du mois et la fin du monde, nous avons décidé de porter ensemble des propositions fortes de rupture avec le système capitaliste défaillant.
Nos combats sont basés sur des actions concrètes, collectives et ancrées dans la réalité des luttes. Ils apportent une réponse aux crises que notre société traverse, qu’elles soient sociétales, environnementales, économiques ou sanitaires.
Nos membres fondateurs
... collectif initié par 8 organisations syndicales et associatives : les Amis de la Terre, Attac, la CGT, la Confédération paysanne, FSU, Greenpeace France, Oxfam France et Solidaires.
De nombreuses organisations ont rejoint depuis cette alliance : Action Aid, Aequitaz, Alternatiba, CCFD-Terres Solidaires, Convergences des services publics, Droit au logement, Emmaüs France, Fidl Le Syndicat lycéen, Fondation Copernic, France Nature Environnement, Mouvement National Lycéen, Notre Affaire à Tous, Partager C’est Sympa, Reclaim Finance, Réseau Action Climat, Syndicat de la magistrature, UNEF, Youth for Climate France, 350.org
"Nous en appelons à toutes les forces progressistes et humanistes, et plus largement à toute la société, pour reconstruire ensemble un futur, écologique, féministe et social, en rupture avec les politiques menées jusque-là et le désordre néolibéral."
Appel fondateur de Plus jamais ça 27/03/2020
Contact 06.29.94.90.44
Propriété et responsabilité
Plus jamais ça est porté collectivement par les organisations d’intérêt général Amis de la Terre France, Attac France, la CGT, la Confédération Paysanne, la FSU, Greenpeace France, Oxfam France et Solidaires, qui sont responsables de son contenu.
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RETRAITES : UNE REFORME ANTI-ÉCOLOGIQUE, UN CONTRE-SENS HISTORIQUE
Publié Il y a 5 heures • 52 vues
“Pas de retraite, sans planète”, “le futur sera vert ou ne sera pas”, “travailler moins pour polluer moins”. Voilà le genre de messages que l’on a pu voir dans les manifestations massives contre la réforme des retraites ces dernières semaines. La construction d’une réforme des retraites revient en réalité à proposer une projection dans l’avenir, une vision de la société. Et une chose est claire, la réforme des retraites promise par le gouvernement en propose une vision libérale et productiviste. Elle est symptomatique de son incapacité à considérer l’urgence écologique comme de nouvelles lunettes à adopter pour penser chaque nouvelle loi ou réforme à l’aune des limites de notre planète et de la nécessité de ralentir.
Car le monde tel qu’on le connaît est en train de se transformer profondément qu’on le veuille ou non. C’est une certitude, les effets du dérèglement climatique et de l’extinction de la biodiversité bouleversent notre société, nos emplois, notre rapport au temps. Si l’on parle beaucoup dans les médias de la nécessité de travailler plus longtemps, de l’allongement de la durée de vie, il y a un sujet dont on parle moins, ce sont les conditions dans lesquelles nous allons vivre dans les années qui viennent, mais aussi tous les métiers qui vont devoir disparaître ou se transformer pour décarboner notre économie ou encore tous les impacts négatifs que vont avoir cette réforme face au défi écologique. En premier lieu, parce que travailler plus revient à polluer plus. Mais aussi parce que la réforme des retraites pèse sur les catégories les plus précaires qui sont déjà les plus vulnérables face aux effets du dérèglement climatique mais aussi les plus exposées aux pollutions.
Plus généralement, à travers la mobilisation contre la réforme des retraites, ce qui se joue, c’est le partage de notre temps, entre vie professionnelle et vie privée, entre travail et temps libre. Alors pourquoi cette réforme est-elle anti-écologique ? Comment changer notre rapport au travail ? Doit-on travailler moins pour polluer moins ? Décryptage
Pour aller plus loin :
Article de André Gorrz https://www.monde-diplomatique.fr/1993/03/GORZ/45105
https://bonpote.com/votre-retraite-vous-la-voulez-bien-cuite/
https://reporterre.net/La-reforme-des-retraites-un-non-sens-ecologique
https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/01/31/reforme-des-retraites-le-cout-de-la-transition-ecologique-sera-porte-une-fois-de-plus-par-le-travail_6159918_3232.html
https://www.mediapart.fr/journal/economie-et-social/180123/la-generation-climat-se-convainc-de-l-urgence-de-mobiliser-aussi-pour-les-retraites
https://www.mediapart.fr/journal/economie-et-social/180123/ce-futur-productiviste-l-heure-du-desastre-climatique
Rapport du Shift sur l’emploi TSP-PTEF-Emploi-moteur-transformation-bas-carbone-RF-V4.pdf (theshiftproject.org)
Journaliste : Paloma Moritz
Montage : Camille Chastrusse Images : Arthur Frainet
Son : Baptiste Veilhan Graphisme : Adrien Colrat
Diffusion : Maxime Hector Production : Sophie Romillat
Directeur du développement : Mathias Enthoven Rédaction en chef : Soumaya Benaissa
Directeur de la rédaction : Denis Robert
Visibilité Publique
Publié originellement 06 février 2023
Catégorie Divertissement
LicenceInconnu LangueInconnu
Étiquettes blast ; écologie ; futur ; réforme retraites
Durée 18min 50sec
Commentaires désactivés.
Connue / https://mastodon.top/@blast@video.blast-info.fr/109819149923254208
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𝕜𝕖𝕣𝕝𝕖𝕘𝕒𝕣𝕤 🔻🧹 a partagé 5 h blast@video.blast-info.fr
plonivel@framapiaf.org
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Tr.: ... Denis Maillard, consultant en relations sociales du travail : Les retraites et le rapport au travail, le travail de moins en moins prioritaire pour les français ... Quelle vie voulons-nous ? La réforme des retraites en propose une vision libérale et productiviste (Médiapart, Amélie POInssot 18/01/23 ... urgence écologique ... TRAVAILLER PLUS => POLLUER PLUS ... partage de notre temps entre vie professionnelle et vie privée ... croissance ... Sophie Taillé-Polian, députée NUPES l'avenir basée sur une hausse infinie du PIB est un leurre parce que la planète, elle, n'est pas infinie. ... Patrice Maniglier, philosophe (Le coût de la transition écologique sera porté une fois de plus par le travail) ... La réforme des retraites est donc une répétition discrète de la politique qui a conduit le gouvernement à l'insurection des gilets jaunes ... rediriger les subventions aux activités polluantes vers d'autres activités (67 milliards d'euros néfastes pour le climat et la biodiversité en 2023 dans le budget de l'État - Réseau Action Climat) ... espérance de vie en bonne santé inégalitaire ... avec l'urgence écologique, c'est la double peine ... Barbara Stiegler, philosophe ... événements météorologiques extrêmes ...
Chap II - Une réforme des retraites qui ignore les défis à venir
... marché des plans épargne-retraite ... auprès d'acteurs qui investissent encore massivement dans les énergies fossiles ... choix assumé du gouv, dans la continuité de la loi PACTE selon ?? Et aucun des grands acteurs de l'épargne en vue de la retraite n'a adopté d'engagements mettant fin au développement des projets de production et de transport du pétrole et du gaz, ni permettant une sortie progressive du secteur. ... L'ALLIANCE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE propose de taxer les superprofits ... un métier qui a du sens ... impensé par la réforme des retraites ... un salaire continué tout au long de la vie ... ex. REVENU DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE expérimenté sur 4 territoires en France (Grande-Synthe 59, Communauté d'agglomération d'Épinal 88, Haute Vallée de l'Aude 11, Écosystème coopératif TERA 82) ... impact écologique ou sociétal, accompagnement sur mesure, pour le moment pas retenu par l'État, mais c'est une piste comme le revenu de base pour sortir de l'aliénation du travail, choisir leur vie, avoir du temps pour soi ...
Chap IV - Retrouver du temps : travailler moins pour polluer moins
... Sandrine Rousseau députée NUPES de Paris ... droit à la paresse ...un revenu social en plus du travail, réduction du temps de travail (André Gorz) ... offrir une large gamme de modalités ... permettre une autogestion, arbitrage entre avoir et être ... ainsi pourra naître l'abondance frugale, civilisation qui, tout en garantissant à tous une autonomie et une sécurité existentielles croissantes, élimine progressivement les consommations pléthoriques, soruce de manque de temps, de nuisances, de gaspillages et de frustrations, au profit d'une vie plus détendue, convivale et libre ... étude démontre que la semaine de 4 jours réduit déplacements donc émissions carbones, conso de plats transformés ... cuisiner plus, travailler moins vie décente, retraite valorisée ...
La France et l’Europe dans son ensemble sont aujourd’hui au cœur d’une crise énergétique mondiale majeure. Le conflit ukrainien mais aussi plusieurs décennies d’inaction face à la dépendance vis-à-vis des énergies fossiles et la surconsommation rendent la situation particulièrement tendue. Au-delà des risques de coupures ou de pénuries, le continent européen est aujourd’hui confronté à des défis sociaux, économiques, géopolitiques et environnementaux immenses. Les réponses qui y seront apportées auront un impact très concret sur notre quotidien et notre avenir. Voici plusieurs pistes pour y faire face, de toute urgence.
1 - Économiser l’énergie dans les bâtiments et l’industrie
2 - Économiser l’énergie dans les transports
3 - Aider les ménages vulnérables à mieux se loger, se nourrir et se chauffer
4 -Taxer les pollueurs et cesser de financer la guerre
Clés : #Changement climatique #Climat #Conflits sociaux #Dividendes climaticides #Energies fossiles #inégalités #ISF climatique #Justice sociale #Paix #Plus jamais ça #Sobriété #Sobriété énergétique #Superprofits
Connu / TG le 04/02/23 à 11:07
Greenpeace France soutient la mobilisation des salarié·es et des syndicats contre le projet de loi de réforme des retraites. Voici pourquoi en 3 points.
Aux côtés de syndicats qui sont nos alliés au sein du collectif Alliance écologique et sociale – PJC, nous menons depuis plusieurs années déjà des combats communs. Ensemble, nous avons contribué au sauvetage de l’usine Chapelle-Darblay, un modèle d’économie circulaire. Nous militons pour taxer les superprofits des multinationales afin de financer la transition écologique. Nous formulons des propositions concrètes pour concilier justice sociale et environnementale, comme dans notre rapport « Pas d’emplois sur une planète morte ». Et aujourd’hui, nous nous faisons l’écho des revendications en faveur d’un système de retraites conforme à la vision d’une société juste et soutenable, écologiquement comme socialement, telle que nous la défendons au quotidien.
1. Cette réforme des retraites affecte les personnes défavorisées, également touchées par le changement climatique
...
2. La question essentielle (et écologique) de la répartition des richesses est mise sous le tapis
...
3. Cette réforme risque d’encourager la retraite par capitalisation, néfaste pour le climat
...
Identifiant: N°1270 - 3 810 SIGNATURES
Aux côtés d'ONG, associations et syndicats membres de l’Alliance Écologique et Sociale cette pétition a vocation à soutenir la mise en place d'une taxation ambitieuse des superprofits.
Le 49.3 déclenché par le gouvernement lors du vote du budget à l’Assemblée nationale a empêché tout débat parlementaire autour d’une taxation sur les superprofits des entreprises alors même que plusieurs amendements avaient été déposés par l’opposition pour rendre la taxe plus ambitieuse. La taxe proposée par le gouvernement n’est pas à la hauteur et ne permettra pas de répondre à la crise que vivent les Françaises et les Français. Ceux-ci demeurent d’ailleurs toujours largement favorables à une taxe des superprofits qui permettrait de répondre à la crise du coût de la vie.
...
Revoir l’ambition de la taxe sur les superprofits est une question de justice sociale et serait un formidable accélérateur pour la transition écologique. Nous demandons donc une taxe à la hauteur des enjeux !
Membres de l’Alliance Ecologique et Sociale signataires de cette pétition :
- Aequitaz
- Les Amis de la Terre France
- Attac France
- La CGT
- La Confédération paysanne
- La Convergence des services publics
- La Fondation Copernic
- France Nature Environnement
- La FSU
- Greenpeace France
- Mouvement pour une Alternative Non-Violente
- Notre Affaire à Tous
- Oxfam France
- Réseau action Climat
- Solidaires
Ndlr : Nécessite un compte FRANCE CONNECT :-(
Alors que des millions de personnes s’appauvrissent et que les conséquences du changement climatique n’ont jamais été aussi visibles, une poignée de multinationales continue d’engranger des bénéfices records. Avec les membres de PJC - Alliance écologique et sociale, nous proposons de mettre en place un mécanisme de taxation de ces super-profits destiné à aider les ménages les plus vulnérables tout en soutenant la transition écologique. Balayée par le gouvernement lors des débats à l’Assemblée nationale, cette proposition doit revenir sur la table des discussions. Signez notre pétition sur le site du Sénat pour remettre la taxe sur les superprofits dans le débat parlementaire !
Une pétition pour remettre la taxe sur les superprofits dans le débat parlementaire
...
Agriculture, Climat
Aux côtés de plusieurs organisations membres de PJC - Alliance écologique et sociale, dont la Confédération paysanne, nous nous opposons aux projets de « méga-bassines », ces réserves d’eau gigantesques censées aider le secteur agricole à faire face au changement climatique. En réalité, celles-ci accentuent la pression sur les ressources en eau, nuisent à la biodiversité et continuent d’alimenter un modèle agro-industriel dévastateur et inadapté.
- Qu'est-ce qu'une méga-bassine ?
- Pourquoi ces méga-bassines posent problème ?
- Faut-il renoncer à toute irrigation et existe-il d'autres solutions ?
- Comment s’opposer aux nouveaux projets de méga-bassines ?
État d'urgence
Si, en apparence, de nombreux dirigeants politiques et plusieurs capitaines d’industrie donnent l’impression d’avoir intégré “la règle verte”, un lent écocide se poursuit. Contre le greenwashing, Rémi-Kenzo Pagès enquête et décrypte.
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Clés : Écologie ; Macron ; Présidentielles 2022
Le prochain premier ministre sera en charge de la planification écologique affirme le Président de la République. Emmanuel Macron reprend l'élément phare de Jean-Luc Mélenchon, porté durant les trois dernières campagnes présidentielles. Alors faut-il croire le candidat En Marche quand il dit se rallier à l'idée de la France Insoumise? Le Média décrypte et analyse.
La Planification écologique, "c'est la politique des politiques" scande Emmanuel Macron en meeting à Marseille, samedi 16 avril. C'est pourtant Jean-Luc Mélenchon, le candidat de l'Union Populaire éliminé au premier tour qui est connu pour porter la planification écologique.
En annonçant donner la responsabilité au prochain premier ministre, s'il est élu, de la planification écologique, le Président sortant a surpris les observateurs, laissant penser qu'il espère ainsi récupérer une partie des voix de l'insoumis. Le chef du gouvernement serait ainsi épaulé de deux ministres en charge respectivement de la planification énergétique et de la planification écologique territoriale.
Mais la planification est en réalité une vieille rengaine de la politique. Si elle est souvent associée à la planification socialiste des régimes communistes, elle a en réalité une vieille histoire en France qui débute dès 1946 avec le commissariat général du plan créé par Jean Monnet. L'institution disparaît en 2006, mais en 2020, François Bayrou, le Président du Modem est nommé Haut-commissaire au plan.
Critiquée par les ultra-libéraux qui voient à travers la planification l'action de l'état, les gouvernements successifs n'ont eu de cesse, au nom du libre marché, d'affaiblir toute velléité planificatrice. Or "supprimer le plan au nom d'un libéralisme impulsif serait priver le pouvoir d'une de ses armes contre la dictature de l'instant" analysait l'économiste Pierre Massé. La planification est en effet le moyen donné à l'état de mettre en oeuvre une stratégie économique coordonnée.
Durant la dernière décennie, le mot d'ordre de planification est porté par Jean-Luc Mélenchon. Celui-ci développe l'idée de "planification écologique" qui doit répondre aux enjeux contemporains liés à la crise climatique et à l'effondrement de la biodiversité. En 2009, année de la fondation du Parti de Gauche, la députée Martine Billard propose à l'Assemblée Nationale une loi, qui ne passera pas, sur la planification écologique.
Ces dernières années, particulièrement depuis la pandémie de Covid-19 et la mise en évidence de l'absence de politique sanitaire planifiée, de nombreuses ONGs écologistes et de syndicats défendent les revendications de planification. C'est le cas par exemple du collectif Plus jamais ça qui regroupe la CGT, Solidaires, la FSU, la Confédération Paysanne, ainsi que Greenpeace, Oxfam, Attac et les Amis de la Terre.
Emmanuel Macron reprend donc une mesure qui est dans l'air du temps. Mais ce qu'il propose est-il similaire à ce que propose Jean-Luc Mélenchon et l'Union Populaire? Mettent-ils la même politique derrière la planification écologique ?
Pour décrypter ce programme, Le Média a reçu trois maillons centraux de la planification écologique portée par la France Insoumise :
- Martine Billard, députée de 2002 à 2012 qui a portée la proposition de loi de planification écologique en 2009.
- Michel Philippo, coordinateur du livret planification écologique et membre du Parlement de l'Union Populaire
- Claire Lejeune, militante écologiste, figure des marches pour le climat et membre du Parlement du l'Union Populaire