En tentant de porter sa guerre contre la Russie sur le terrain africain, et en le revendiquant, l’Ukraine a-t-elle fait le faux pas de trop ? Cela faisait déjà des mois que l’on savait que Kiev voulait affronter Moscou sur le continent où Vladimir Poutine ne cesse de tisser sa toile. En novembre 2023, le Kiev Post annonçait que le pays dirigé par Volodymyr Zelensky avait envoyé des commandos aux Forces de soutien rapide au général Mohammed Hamdan Daglo dit Hemetti, ancien vice-président de la transition au Soudan et protagoniste de la guerre civile qui déchire son pays. Mais désormais, Kiev assume ouvertement. Tout part d’un affrontement militaire violent entre l’armée malienne, appuyée par la société militaire privée russe Wagner, et des rebelles touaregs pas loin de la frontière entre le Mali et l’Algérie. Les rebelles, qu’à Bamako on considère comme des terroristes, ont le dessus et infligent des lourdes pertes à l’armée malienne et à Wagner. Enhardis par la victoire, les autorités ukrainiennes se vantent de leur action jusqu’ici clandestine.
Comme si cela ne suffisait pas, l’ambassade ukrainienne à Dakar, qui s’était déjà signalée en appelant des jeunes Africains à s’enrôler à ses côtés, a publié une interview vidéo et un commentaire qui a conduit à la convocation de l’ambassadeur. Depuis, de nombreux pays africains et même la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest ont fustigé “les ingérences extérieures” pouvant constituer une menace contre la paix et la sécurité. La CEDEAO qui a pourtant des relations très difficiles avec le régime militaire au pouvoir à Bamako. L’exécutif ukrainien a-t-il donné le bâton pour se faire battre ? Un tabou a-t-il été violé ? La France et les États-Unis pourront-ils éviter de se distancier des agissements de leur allié sans nourrir les accusations sur leur propre complicité ?
Pour répondre à ces questions,Théophile Kouamouo a invité Amzat Boukari Yabara, historien, auteur de Africa Unite - une histoire du panafricanisme et co-auteur de L’Empire qui ne veut pas mourir - une histoire de la Françafrique, dans ce nouvel Entretien d'Actu.
Tr.: ... la position russe considère les ukrainiens comme fascistes ...
Idée — Numérique - Mis à jour le 15 juillet 2024 à 09h50 - Durée de lecture : 11 minutes
Le monde numérique est le nouveau moteur des pensées d’extrême droite qui y prolifèrent. Élections françaises, présidentielle étasunienne... il pourrait contribuer à les mettre, très concrètement, au pouvoir.
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« L’avènement d’un fascisme cool »
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Lire aussi : Le totalitarisme numérique de la Chine menace toute la planète
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D’après une enquête du CNRS, publiée en 2023, les climatosceptiques représenteraient même 30 % des comptes parlant environnement sur X
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« [Les plateformes] fonctionnent comme des régimes autoritaires »
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marchandisation de notre vie sociale, politique et culturelle, sans considération pour notre santé mentale, le droit à l’information fiable et la démocratie.
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Médiapart parle d’un « néofascisme débonnaire » qui est en train de gagner la bataille culturelle. https://www.mediapart.fr/journal/france/140321/les-youtubeurs-de-la-haine-un-neofascisme-debonnaire
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goût pour la viande, les jeux vidéos, la musculation ou la « philosophie virile » ... masculinité toxique ... propos dépolitisants ... double affinité : d’un côté les réseaux sociaux font monter les idées réactionnaires, de l’autre, le technosolutionnisme de l’extrême droite pousse ce courant à embrasser toutes les avancées du numérique.
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Chez les spécialistes de la culture web, le désenchantement est total. Le journaliste canadien, Cory Doctorow, parle de « merdification d’internet ». La journaliste blogueuse Titiou Lecoq compare l’espace numérique à « un grille-pain fasciste » — un circuit fermé et centralisé qui nous enferme dans des idées nauséeuses.
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point de bascule où le flot de haine pourrait quitter la toile et prendre le pouvoir. Les situations à l’étranger où l’extrême droite et les régimes autoritaires surfent sur les technologies doivent nous avertir.
Dans ses Écrits corsaires, l’écrivain et poète italien, Paolo Pasolini disait que la société de consommation avait propagé plus profondément le fascisme que Mussolini. Il se pourrait, aujourd’hui, que la numérisation de la vie nous mène au fascisme bien plus rapidement que le Front national d’un Jean-Marie Le Pen…
Ndlr : comment renverser cette bataille culturelle ? Chercher ACT
Frederic Lordon sur la "victoire " du Nouveau Front Populaire - 11 juil. 2024 / Jean-politik
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Intervention de Frederic Lordon lors de la soirée "Que faire ? "
Source : paroles d'honneurs • QUE FAIRE ? Fréderic Lordon, Olivier ...
Tr.: ... décomposition de la social-démocratie ... les capitales, l'activité économique, le pouvoir sur les flux, là est notre puissance ... artistes, chercheurs doivent soutenir ... nos meilleures chances sont dans la lutte générale ... avoir une pratique non électorale de l'électoral ... perspective fasciste ...
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Intervention d'Olivier Besancenot à la soirée "Que faire ? " organisé par Paroles d'honneurs
source : https://youtu.be/wVOVnCVyUnY
Tr.: ... antifascisme ...
Paroles_D'Honneurs-PDH
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Le Café Rhétorique, c'est mon rendez-vous Twitch du matin ! Tous les lundi, mercredi et vendredi à 09h00 sur / clemovitch !
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@dymrjones8746 il y a 2 semaines
Je suis italien, et je vous assure que c'est exactement ce qui s'est passé avec Meloni et Salvini. La différence est qu'ils font souvent même des références explicites au fascisme, donc c'est encore pire ici.
Cela fait 2 ans qu'ils gouvernent, et aujourd'hui : la presse publique est dans les pires conditions de tout temps, avec des journalistes qui se plaignent publiquement de recevoir de fortes pressions pour "célébrer" Meloni et ne pas parler de ce qui pourrait embarrasser le gouvernement (et croyez-moi, nous avons même trop de matériel, quotidiennement). Ils censurent les critiques et plusieurs journalistes de la RAI (notre télévision publique) ont été menacés de licenciement pour cette raison (après avoir vu leurs émissions suspendues).
Malgré le fait que Meloni avait prononcé dans son discours inaugural une invitation narquoise à "protester", le jour suivant la police a violemment réprimé les étudiants qui l'avaient fait pacifiquement. Pendant ces deux années, d'autres épisodes similaires ont eu lieu (sans parler de cette fois où des jeunes de la FDI, le parti de Meloni, ouvertement fascistes, ont tabassé des activistes de gauche dans le silence de Madame la Première).
Il y a deux jours, ils ont approuvé une loi sur la décentralisation territoriale visant à permettre aux riches du nord de se soustraire aux devoirs publics de redistribution (notamment vers le sud, plus pauvre), après avoir éliminé une aide sociale importante (controversée, mais il y a une grande différence entre l'effacer et la réviser pour l'améliorer), au détriment des plus pauvres.
Je ne vais pas mentionner le racisme et la rhétorique cryptofasciste, cela va sans dire. La Russa se vante de posséder un buste de Mussolini dans sa maison (son fils a violé une fille : La Russa, qui occupe la deuxième fonction de l'État en tant que Président du Sénat, a justifié cela en disant que la victime était défoncée (droguée et ivre), donc pas digne de crédibilité). Ils déportent des immigrés en Albanie sans leur consentement, après avoir éliminé les structures pour leur enseigner l'italien et faciliter leur intégration. Ils cherchent activement à empêcher les ONG de faire les sauvetages en mer.
En ce qui concerne les droits des femmes et des familles : l'avortement "n'est pas un droit", et leurs efforts se concentrent sur "le droit de ne pas avorter". L'Italie est un pays où il y a toujours de grandes difficultés à avorter, notamment dans le sud où il y a souvent peu de médecins pour pratiquer l'acte. La seule famille reconnue est celle qui est blanche, patriarcale, hétérosexuelle et catholique. Ils ont retiré la reconnaissance légale à plusieurs enfants de couples homosexuels. Oui, ils sont si monstres.
Une réforme constitutionnelle est en cours d'approbation : elle vise à priver le président de la République de son rôle de garant constitutionnel et à réduire la centralité du parlement.
Ils attaquent toujours la magistrature (une vieille tactique, Berlusconi leur a montré la voie), en affirmant que les juges sont "hostiles". Il y a de nombreux reportages montrant que des personnes proches de Meloni et Salvini sont les pires délinquants (argent de la Russie, blanchiment d'argent, corruption, etc.).
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Tr.: ... Pierre Gentillet est un fasciste ... avocat ... il souhaite qu'il n'y ait plus de contrôle de constitutionnalité en france ce qui ouvre la porte à toutes les lois les plus oppressives pour les libertés fondamentales, il ouvre la porte à toute la restriction du pluralisme politique, toutes les combines oppressives des citoyens qui permettent de garantir au parti au pouvoir de s'y maintenir. Et ça permet par ailleurs d'opprimer des minorités. La preuve : ils souhaitent explicitement des lois raciales, des lois qui discriminent les citoyens français en deux catégories : les citoyens de souche et ceux qui sont issus de l'immigration, que l'on doit pouvoir traiter différemment, voire même que l'on doit pouvoir traiter comme des non-français, dont on doit pouvoir organiser - c'est dans le programme d'Éric Zemmour - la REMIGRATION, c'est-à-dire la DÉPORTATION. C'est un FASCISTE, un VRAI qui veut abolir toute démocratie. Il est candidat RASSEMBLEMENT NATIONAL aux élections législatives. ... Vous avez la preuve qu'ils sont racistes, au moins une partie d'entre eux. Ce sont des fascistes en puissance.
@malopedia - 9:31 PM - · 160,9 k vues
Tr.: attributs trouvés à l'encontre des candidats du RN : Fascisme, nazisme, racisme, antisémitisme, négationnisme, sexisme, mysogynie, homophobie, xénophobie, suprémacisme blanc, complotisme
« Tuer les envahisseurs » pour « sauver l’environnement », « sauvez les abeilles pas les migrants »...
L’extrême droite s’approprie les fondements de l’écologie pour légitimer ses discours de haine. L’écofascisme se propage en France, et le péril est imminent.
Enquête sur l’écofascisme : comment l’extrême droite veut récupérer l’écologie
« Tuer les envahisseurs » pour « sauver l’environnement », « sauvez les abeilles pas les migrants »... L’extrême droite s’approprie les fondements de l’écologie pour légitimer ses discours de haine. L’écofascisme se propage en France, et le péril est imminent. [1/2 La menace écofasciste] - L’écofascime est déjà une réalité. En Europe comme en France, l’extrême droite accapare les fondements de l’écologie pour justifier ses discours identitaires et nationalistes. Qui sont les écofascistes ? Pourquoi s’approprient-ils (...)
On savait déjà très exactement où en est le signifiant « républicain » après un communiqué ouvertement raciste et factieux de syndicats policiers d’extrême droite, invoquant comme il se doit « l’ordre républicain » pour lancer la chasse à l’homme, plus précisément à ceux des hommes considérés comme des « nuisibles ». Tout à son habitude de confondre modération et aveuglement, le journal Le Monde avait jugé le communiqué « révélateur de l’exaspération des troupes », là où il aurait plutôt fallu y voir la fascisation caractérisée de l’appareil de force — et en concevoir un chouïa plus d’inquiétude.
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Lire aussi Benoît Bréville, « La religion sécuritaire », Le Monde diplomatique, août 2023. "
Mais jamais Le Monde ne dira un mot de la fascisation en cours : consentir à l’aveu qu’elle se déroule sous les auspices d’un pouvoir qu’il a si longtemps encensé, c’est sans doute trop lui demander. Le Monde peut à la rigueur comprendre le fascisme comme malheureuse irruption venue de nulle part, ou comme curiosité historique sans suite possible, mais jamais n’accédera à l’idée que le fascisme naît « du dedans ». Car notre « dedans », pour Le Monde, c’est « la république » et « la démocratie ». Or comment la république et la démocratie pourraient-elles accoucher du fascisme puisqu’elles en représentent le principe opposé ? Voilà la bouillie qui traîne dans les têtes formées à l’Institut d’Études Politiques, école où l’on n’a notoirement jamais rien compris à ce qu’est la politique.
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Il faut que la peur au sommet de l’État soit saisissante pour que le président avale ainsi de se faire dépouiller de toute souveraineté régalienne, camouflet sans précédent dans la Ve République. Mais on a encore rien vu avant d’apprendre que Macron est tombé d’une carafe en découvrant que tout ceci avait été orchestré dans son dos par son ministre de l’intérieur, humiliation elle aussi sans précédent, qui aurait valu normalement limogeage instantané du ministre, et devrait mettre en ébullition tous les fondus de la « popol » (1).
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On mesure très exactement la dérive générale vers l’extrême droite quand la qualification d’« extrême-gauche » pour un parti aussi platement social-démocrate (au sens historique du terme) que la FI devient une sorte de cela va de soi — abondamment propagé par les journalistes comme il se doit. Logiquement, dans ce complet dérèglement des catégories, l’un des ilotes de France Info explique qu’un important leader du « Centre » vient de disparaître en Italie — il s’agissait de Berlusconi.
La fusion de toutes les droites dans l’extrême droite devient en tout cas patente à l’effort de faire de la FI une sorte de paria institutionnel au motif d’un « arc républicain », appellation renversante de ce qui est plutôt en train de s’affirmer comme arc autoritaire-fasciste. Disons tout de même à ces gens que mettre du rouge à lèvre à un cochon ne fait pas oublier qu’on a affaire à un cochon. De fait, il n’est plus que la FI qui se différencie clairement de cet agglomérat infâme, où l’on trouve en position de satellite, c’est à peine un paradoxe, le PC de Roussel, passé sans l’ombre d’une hésitation du côté de la république policière, ainsi que la fraction du PS typique de la gauche d’extrême droite — Cazeneuve, Valls et consorts.
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(1) La politique politicienne.
Police Fascisme Politique Démocratie
CQFD, mensuel de critique et d'expérimentation sociales (https://cqfd-journal.org/Le-danger-central-c-est-la)
« Le danger central, c’est la fascisation de l’État »
Au salutaire mouvement social de ce printemps semble répondre une nouvelle et effrayante poussée de « fascisation » de la vie politique française. (...)
Connu / TG le 23/06/23 à 11:37
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Coups, rites initiatiques douloureux, humiliations : pourquoi tant de violence dans l’éducation des garçons ? Dans cet épisode, il est question de ce que les hommes font aux autres hommes.
On y parle de la pédérastie dans la Grèce antique, du service militaire, des châtiments de l’école républicaine, de l’obéissance fasciste… avec Olivia Gazalé, l’auteure de l’essai Le Mythe de la Virilité, publié en octobre 2017 aux éditions Robert Laffont.
RECOMMANDATIONS
Histoire de la virilité, Georges Vigarello, Alain Corbin et Jean-Jacques Courtine (Seuil, 2011)
I – l’invention de la virilité De l’Antiquité aux Lumières
II – le triomphe de la virilité Le XIXe siècle
III – La Virilité en crise ? XX e-XXI e siècle.
Françoise Héritier – Hommes, femmes : la construction de la différence (Pommier, 2017)
Elisabeth Badinter, XY – De l’identité masculine (Odile Jacob, 1992)
CREDITS
Les couilles sur la table est un podcast de Victoire Tuaillon, produit par Binge Audio. Production : Joël Ronez. Rédaction en chef : David Carzon. Chargée d’édition et production : Camille Regache. Direction générale : Gabrielle Boeri-Charles. Direction artistique : Julien Cernobori. Générique : Théo Boulenger.
Tr.: ... canons de beauté physique ... la perfection humaine est le corps masculin (épaules larges, grand, verge menue, fesses rebondies) ... courage, opiniâtreté, bravoure, puissance, maîtrise, autocontrôle ... système pédérastique en Grèce ... rituel de passage ... rapport de domination, sperme en très haute estime ... retrouvé aussi en Nouvelle Guinée ... texte Les oiseaux d'Aristophane ... rituel initiatique ... à Rome, société paternaliste ... avaient de petits esclaves entre 2 et 4 ans ... endurcir le garçon ... dressage des corps masculins ... il fallait souffrir pour apprendre ... envoyer à la mort ... mythe guerrier, fabriquer des combattants ... service militaire ... 4 ans au moyen âge ... apprendre à supporter le froid, la faim, les coups ... oébissance, servilité ... se retrouve à l'époque fasciste ... culte du muscle ... encore dans les années 1960, le maître frappait encore les garçons la règle sur les doigts, des punitions physiques ... ya encore des pensionnats en France à l'on réveille à 4 heures du matin car une personne a fauté ... devenir un homme, c'est un fardeau ...
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approche intersectionnelle très intéressante...
1:18:21 - 1,2 k vues
Connue / tg 25/07/22 12:58
Source: https://twitter.com/MarxFanAccount/status/1550351481378840576?t=aq5QOdKPhZN3CjUk2ggXGg&s=19
Connue / tg 24/07/22 11:43
Connu / https://twitter.com/LeMediaTV/status/1403071736971730950
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Le Média @LeMediaTV
Nouvel épisode de notre chronique d’actualité, “L’actu démasquée”, avec Théophile Kouamouo qui revient sur l’actualité trépidante de ces derniers jours.
#gifleur #DamienTarel #extrêmedroite
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On a entendu cette semaine, à la suite de l'assassinat de Samuel Paty, un concert de propositions fascisantes. Toutes avancées au nom d’une “République” qu’on ne prendra jamais le soin de définir. Il est nécessaire, dans ces circonstances, de faire un pas de côté historique et philosophique pour réfléchir au sens du mot qui est dans toutes les bouches : "République".
Qu'est-ce que "la République" ? Si l'on devait se plier à l'exercice du micro-trottoir cela mettrait assurément en évidence le flou qui entoure cette notion pour la plupart d'entre nous. On parlera de démocratie, on citera la devise, on évoquera la laïcité. On sera probablement en peine de formuler la différence avec d'autres concepts comme la Nation ou l'Etat. Mais quoique difficile à définir, l'idée est perçue comme positive : il faut être républicain. La « République » est le concept consensuel par excellence, elle est vue comme un cadre qui organise la libre coexistence des individus.
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Au fond la meilleure manière de rendre hommage à Samuel Paty, c'est de prendre au sérieux son métier de professeur d'histoire-géographie dans l'Education nationale. En rappelant la conflictualité passée et présente entre les républicanismes, au lieu de tenter soigner les fractures de la société française en rabâchant mécaniquement un cathéchisme républicain creux et dépolitisé.
Durée de lecture : 5 minutes
Derrière l’accusation d’"islamo-gauchisme", les classes dirigeantes veulent cacher leur propre responsabilité dans le terrorisme islamique, lourde du fait de leurs liens avec les pétromonarchies et leur radicalisation néolibérale. Ce qui émerge, en fait, c’est un « capitalo-fascisme », qui abandonne les idéaux républicains de liberté, d’égalité et de fraternité pour maintenir un ordre inégal, destructeur de la biosphère, et écrasant les libertés publiques.
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l’abominable meurtre de Samuel Paty perpétré, sus au prétendu responsable de l’attentat, l’« islamo-gauchisme ». Pendant que les trolls droitistes se déchaînaient sur les réseaux sociaux, le ministre Blanquer accusait nommément le leader de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, tout comme un ex-Premier ministre PS, Manuel Valls, tandis que d’anonymes imbéciles taguaient « collabo » sur le siège du Parti communiste et que d’autres mettaient en cause des élus d’EELV.
Il ne devrait y avoir au sein du mouvement émancipateur et écologiste aucune crainte devant un tel déferlement de haine, sinon de l’effroi devant tant de capacité à mentir. Car ce que veulent cacher ces lanceurs de fatwa, c’est leur propre responsabilité, eux dont le camp est au pouvoir depuis 2002 : leur incapacité en tant que responsables de la police à cibler les islamistes, malgré la régression constante des libertés publiques qu’ils ont promu au nom de « la lutte contre le terrorisme », leur amitié constante et financièrement intéressée avec les régimes d’Arabie saoudite et du Qatar, régimes qui ont soutenu politiquement et économiquement l’islamisme radical, leur vindicte constante et anxiogène contre les musulmans, qui ne peut que pousser les esprits les plus faibles de cette religion à tomber dans la haine en retour, leurs complicités douteuses — des proches de Marine Le Pen manifestant en 2009 avec Abdelhakim Sefrioui, mis en examen dans l’enquête sur l’attentat de Conflans, ou le directeur du Point — dont un fonds de commerce est la dénonciation de l’islam —, Franz-Olivier Giesbert, présentant en 2014 Tariq Ramadan comme « un grand philosophe international ».
Mais il faut, pour comprendre ce qui se passe et surmonter ces tombereaux de fiel, prendre du champ. Comme je l’ai expliqué dans Tout est prêt pour que tout empire (Seuil, 2017) https://hervekempf.net/Tout-est-pret-pour-que-tout-empire-12-lecons-pour-eviter-la-catastrophe, l’islamisme radical est intimement entremêlé avec l’évolution du capitalisme des quarante dernières années : pour faire pièce à l’invasion soviétique dans les années 1980, les États-Unis ont, par l’intermédiaire de l’Arabie saoudite, armé les factions musulmanes les plus radicales, les aidant à prendre de l’envergure. De surcroît, nonobstant le tournant rigoriste pris par l’Arabie saoudite après l’occupation de La Mecque par des extrémistes musulmans en 1980, les pays occidentaux ont maintenu les meilleurs liens avec ce pays et les autres pétro-monarchies, en raison de leurs fournitures de pétrole, alors qu’ils savaient que ces pays soutenaient le développement d’un islamisme radical. L’invasion criminelle de l’Irak en 2003 par les États-Unis et leurs alliés a encore contribué à jeter de l’huile sur le feu du terrorisme international. Autrement dit, le refus de s’affranchir de la dépendance pétrolière et de mener une vraie politique climatique a conduit les dirigeants occidentaux à fermer les yeux sur ce qui allait devenir, à partir du 11 septembre 2001, un cauchemar.
Il faut cibler les causes du phénomène, à savoir ces alliances coupables et notre dépendance au pétrole qui en est le ressort
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l’islamisme radical, malgré les crimes abominables qu’il peut susciter, est un péril secondaire par rapport à la catastrophe écologique planétaire en cours, et dont les chiens hurlants du moment négligent si opportunément l’existence.
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tout en stimulant le désastre écologique, poursuivent le projet néolibéral de privatisation généralisée et veulent un déploiement illimité des techniques numériques. Comme ce projet est de plus en plus inacceptable, les classes dirigeantes ont choisi d’aller vers des formes de gouvernement toujours plus autoritaires. Elles reprennent aussi sans barguigner les thèmes d’islamisme, de sécurité, d’immigration, pour détourner vers ces boucs émissaires la colère populaire. Le but de la manœuvre est de refouler toute idée de se tourner vers une gauche revigorée qui voudrait s’attaquer à la réforme de la fiscalité des riches, à l’évasion fiscale des multinationales, et entreprendre une politique écologique.
Ce qui se fait ainsi jour est un capitalofascisme, qui abandonne les idéaux républicains de liberté, d’égalité et de fraternité pour maintenir un ordre inégal, destructeur de la biosphère, et écrasant les libertés publiques. Plutôt que de se défendre d’un « islamogauchisme » sans substance réelle https://www.liberation.fr/debats/2020/10/23/en-finir-avec-l-islamo-gauchisme_1803361, le mouvement émancipateur et écologiste doit faire front dans l’unité, et attaquer sans broncher les politiques désastreuses menées par les capitalistes et par leurs laquais.
Émissions L'invité du Week End 17 minutes
Le psychanalyste Roland Gori, auteur de "Et si l’effondrement avait déjà eu lieu ? L’étrange défaite de nos croyances" (Les Liens Qui Libèrent), est l'invité d'Eric Delvaux
aussi sur https://www.youtube.com/watch?v=AJj4B8N30FE
Transcription : ... catastrophisme éclairé, livre actualisé avec le covid-19. réflexion critique sur les manières de pensées qui organisent le champ social ... société thermo-industrielle ... notion de progrès démenti par les boucheries du 20ème siècle. Reconstruire un nouveau langage. /libéralisme ... nous fonctionnons encore avec des mots comme "concurrence, compétition, sélection" qui sont caduques ... la notion d'adaptation perd le sens même de l'humain. ... Nous sommes dans une conception d'un rapport à la nature réduite à un stock d'énergie à exploiter à l'infini. C'est de la même manière dont l'humain de traite lorsque on lui demande justement d'être performant, concurrent, compétitif, c'est-à-dire lorsqu'on l'isole de ses semblables et sans doute de lui-même et de l'histoire. ... La pandémie a mis en évidence que nos logiques de profit économique à court terme - je fais allusion par exemple aux masques , la fabrique des respirateurs on bien les réactifs de test. Il va de soi qu'on a regardé quel était le profit économique qu'on pouvait tirer à court terme. Et ça, c'est typique également des civilisations qui s'effondrent. C'est un conflit d'intérêt entre ce que décident les élites et ce qui constitue l'intérêt général. Donc on voit bien par exemple comment l'économie de quelques millions - on va dire ... Ya aussi un appel à la vigiance face à un risque fasciste. Il vient sur les ruines d'une capacité de penser. C'est-à-dire que quelque part, Il y a un lien étroit avec une technicisation de la possibilité de penser, de parler, de vivre. ... il n'y a pas un développement moral, psychologique, culturel à la hauteur de ce développement technique. Et la tentation à partir de ce moment là de réunir justement le vivant - que ça soit l'humain ou la nature - à une pure mécanique, même si elle prend l'allure d'algorithmes ou de configurations digitales. IL FAUT RECONNAÎTRE UNE SPÉCIFICITÉ DU VIVANT. et de pas le réduire aux mécaniques quand bien même elles nous ont apporté des conditions matérielles meilleures. ... enlever la capacité à l'homme de décider. C'est parce qu'il y avait une incapacité à penser et à décider que le fascisme apparaissait. Ne pas confondre causes et conséquences. Retrouver les conditions sociales et culturelles de la pensée, et pouvoir penser le monde en dehors d'une taylorisation de l'esprit qui aboutit à cette cacophonie des experts que nous avons connus justement au temps de la pandémie. L'art est vraiment important et je suis désespéré de voir la place mineure que l'on accorde aujourd'hui aux humanités, la philosophie, l'histoire, la psychanalyse, l'art, etc. Alors que c'est peut-être là que nous avons la possibilité de saisir à tout instant quelque chose d'imprévu pour développer une véritable nouveauté. ... Le discours des collapsologues est le symptôme d'une maladie qui a déjà eu lieu, c'est-à-dire que nous n'avons pas aujourd'hui une nouvelle manière de penser le monde et de faire face aux défis ... Q ...
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Camille et ses invités du jour la politologue Virginie Martin, Yvan Le Bolloch, ainsi que le journaliste Alexis Poulin et Bruno Gaccio sont de retour pour un sixième épisode des Masques et la tune ! Pour cette nouvelle émission : "Macronie : une dérive autoritaire qui laisse craindre le pire" nous allons donc discuter des signes qui montrent qu'il y a raison de s'inquiéter, et donc, des initiatives qui se créent pour résister et éviter le pire.
A-t-on encore le droit de manifester dans ce pays ? Il est permis d'en douter. Entre amendes systématiques, ultra violence policière et politiques de restrictions des libertés, plus que jamais, l'expression de revendications dans la rue n'est plus possible comme elle le devrait dans une démocratie.
La Liberté d'expression existe-t-elle encore en France ? Entre les pancartes macronavirus qui vous envoient en garde à vue, et l'interdiction de critiquer la police comme l'a démontré la récente polémique autour de la chanteuse Camélia Jordana, sans parler de la loi Avia...
Comment en France, a-t-on pu laisser en arriver là, et de quoi cela est il le signe ? A partir de quand peut on parler de fascisme ? Nous discuterons de tout cela dans la première partie.
Pour autant, peut on rester inactifs et résignés face à cette réalité effrayante ? Certains ont pensé que non, et tentent de coaguler à grande échelle et de proposer d'abord de résister, mais aussi, un autre horizon vers des jours plus heureux, et un monde meilleur qui ne permet plus jamais que le monde redevienne comme avant le covid-19, puis qu'il est partout question du "monde d'après". Si certaines semblent être assez risibles comme cette tribune de 150 personnalités de "gauche" comme Yannick Jadot ou Olivier Faure, d'autres semblent plus crédibles et bienvenues, comme le CNNR lancé par Gilles Perret et Gérard Mordillat, ainsi que Denis Robert, mais aussi l'initiative #PlusJamaisCa d'ATTAC, CGT et des dizaines d'autres organisations.
Pour télécharger l'ouvrage du CNNR : Résistons ensemble pour que renaissent les jours heureux : https://massot.com/collections/resistons-ensemble-pour-que-renaissent-des-jours-heureux/
.#PlusJamaisCa #Macronie #Autoritarisme
Catégorie Actualités et politique 296 commentaires
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Carola is not scared of being arrested even though she still under investigation for saving refugees. She’s being criminalized for showing solidarity, for standing up for basic human rights. She is scared however about the environment. The way things are going, our environment is suffering. As an ecologist she’s spoken to many climatologists about what’s happening on our planet right now. There’s a climate breakdown happening and this strikes the poorest first. The poorest have contributed least to the crisis but are affected the most. We are headed for an existential crisis and a crisis of human rights. Basic human rights are also still affected by racism. Racism is still very much part of our society and immigration is strongly affected by it. The European Union is lacking to support the immigration of those who need a new country to settle because the situation in their own country is too severe. Carola is being criminalized for helping refugees and migrants to have a better future. Carola also takes a stand against eco-fascists, the people who decide over life and death, the people who have taken the lives of others. These eco-fascists believe that by taking lives of others, by not helping refugees off the boats, they help the planet. Eco-fascists save trees, not refugees by protecting an ideology that is very similar to nazism.
Carola concludes her talk by stating that we need to share resources, we need to help each other but most of all, protect everyone’s human rights. This is the only way to create a world where we save trees and refugees. Carola Rackete is a German ship captain who works for the German sea rescue organisation Sea-Watch. Fortune called Rackete the "fresh new face" of the European migrant crisis. This talk was given at a TEDx event using the TED conference format but independently organized by a local community. Learn more at https://www.ted.com/tedx
Catégorie Organisations à but non lucratif 2 commentaires
Connue / https://twitter.com/survivalfr/status/1242094258972172295
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Survivalfr @survivalfr · 23 mars
SVP prenez 15 mn pour écouter l'un des messages les plus importants pour le monde d'aujourd'hui. Un message brillamment articulé, d'une vraie héroïne depuis la ligne de front. Ensuite, partagez-le !
#ClimateCrisis #DroitsHumains #Réfugiés #Diversité #antifasciste
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