Le collectif citoyen « Bassines Non Merci » et l’ensemble des organisations qui le composent, organisent :
« La marche bleue, pour la paix de l’eau » vendredi 23 juillet à Mauzé sur le Mignon à partir de 18 h 30 et jusqu’à 23 h.
La marche bleue fait référence aux marches blanches, qui interviennent lors des évènements douloureux, une sorte de « marche blanche préventive », avant qu’il ne soit trop tard.
... marche pour « la Paix de l’eau » – tous sont les bienvenus, enfants, pêcheurs, nageurs, kayakistes, salariés dans les services de l’eau, techniciens, élus, paysans…
Une marche pour la « paix de l’eau » pour faire reculer et annuler les travaux de construction des mégacratères d’eau, les bassines dont la coop de l’eau a fait paraitre sur son site qu’ils pourraient commencer dès le 2 Août sur la commune de Mauzé.
Une marche pour ne pas que la situation dégénère et que certains aient à payer dans leur chair la défense d’un bien commun vital, l’eau.
Une marche blanche est une marche silencieuse, pour le respect des morts.
La marche bleue sera joyeuse et bruyante pour le respect des Vivants…
En effet, à l’image de toutes les manifestations organisées par « Bassines Non Merci » , la part belle sera faite à la culture avec la présence de musiciens (fanfares, accordéon) et une « disco mobile » qui mènera le cortège.
Ci-dessous une lettre ouverte qui s’adresse à TOUS les ELUS et responsables associatifs des Deux Sèvres, pro comme anti-bassines, embarqués dans le pseudo protocole « pour une agriculture durable » ou pas. Vous êtes invités à la relayer largement.
Mediapart, le Club @MediapartBlogs
«Dialoguer entre ennemis»
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Ndlr : en langue créole ? ACT
Pétition - Jusqu'au 30.06.2021 - 33039 soutiens
Jani Silva a consacré sa vie à la défense de l’environnement et des paysans du Putumayo, dans le sud de la Colombie. Avec l’Association pour le développement intégral et durable de la Perla Amazónica (ADISPA), elle lutte contre l’extraction pétrolière, l’accaparement des terres et la déforestation. Jani milite aussi pour la mise en oeuvre des accords de paix signés en 2016. En raison de ces activités, nous avons appris qu’un groupe armé a élaboré un plan visant à l’assassiner.
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Nous demandons à la ministre de l'Intérieur de la Colombie, Madame Arango, de protéger Jani Silva et tous les membres de l’ADISPA, de sorte qu’ils puissent défendre les droits humains et l’environnement librement et en toute sécurité.
Auteur Guillaume Gamblin Année de publication 2019
Cet article est paru dans "Pour une europe verte et jaune" Alternatives non-violentes - Revue
Des marches pour la paix aux luttes des objecteurs de conscience, de la Turquie à la France, Pinar Selek n’a cessé de s’engager pour la paix et contre toutes les formes de violence.
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Dans le contexte d’une République qui s’est construite sur le génocide des Arméniens, sur le massacre des Kurdes et sur l’expulsion des Grecs, ainsi que sur un triple coup d’État en 1960, 1971 puis 1980, le militarisme d’État est une réalité incontournable en Turquie.
Condamnation à mort d’étudiant.e.s pacifistes, emprisonnement et meurtre de syndicalistes sont une réalité. Dans cet espace saturé de violence, l’extrême gauche révolutionnaire armée trouve une place et une légitimité. À partir de 1984, le mouvement kurde devient armé lui aussi. Dans les années 1980, dans un contexte où les mouvements de gauche classiques ont été laminés, d’autres formes de pensée et d’action politiques se développent. « La mouvance féministe a émergé, puis il y a eu le mouvement LGBTI, les antimilitaristes… »1
Le militarisme, c’est aussi la discipline, la contrainte et la hiérarchie. C’est pourquoi « c’est dans le milieu anarchiste qu’ont été créés les premiers collectifs antimilitaristes en Turquie et la lutte pour l’objection de conscience. »
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En 1996, Pinar, étudiante, réalise une recherche de sociologie sur le mouvement armé kurde. « J’ai choisi ce sujet parce qu’il y avait une guerre en Turquie et qu’il était anormal que les sociologues ne pensent pas le pourquoi de cette guerre, quelles sont les causes sociales, les ressources de ces mobilisations. »
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En 1998, elle est emprisonnée puis torturée par les autorités qui cherchent à lui faire avouer les noms des personnes kurdes dont elle a recueilli les témoignages pour cette recherche. Pinar refuse de parler et est incarcérée durant deux ans. On l’accuse alors d’avoir perpétré un attentat terroriste. En prison, Pinar écrit un livre sur l’antimilitarisme. À sa publication en 2004, Abdullah Öcalan, le leader du PKK, le lit en prison. Il déclare que ce texte l’a éclairé et qu’il appelle Pinar Selek à aider le mouvement kurde à s’orienter dans la construction de la paix.
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Elle participe à la création et à l’animation d’Amargi (« Liberté » en langue sumérienne), une « coopérative féministe » qui regroupe des femmes qui se sentent parfois marginales par rapport aux coutants dominants du féminisme. L’un de leurs constats de base est que, subissant toutes les effets du patriarcat, elles ne sont pas pour autant égales entre elles : « Être lesbienne, kurde, arménienne ou pauvre, ce n’est pas la même chose. » Amargi organise des actions, publie une revue théorique diffusée à 3 000 exemplaires et ouvre une librairie féministe.
Pinar devient amie avec Hrant Dink, journaliste arménien engagé pour la paix. Celui-ci meurt assassiné en 2007, du fait de ses positions critiques et non-violentes bénéficiant d’une audience de plus en plus forte au sein de la société turque.
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étude sur le service militaire et sur son rôle dans la construction de la masculinité hégémonique. Elle s’attaque par là à l’un des fondements de l’obéissance à l’État et de l’ordre social. Devenir homme en rampant, publié en 2008, connaît un grand retentissement.
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s’exile en 2009 pour l’Allemagne, du jour au lendemain. En 2011, elle vient s‘installer en France où elle va obtenir le statut de réfugiée politique puis la nationalité française ... -> Collectifs de solidarité avec Pinar Selek http://pinarselek.fr/
- Les citations sans référence sont de Pinar Selek.
Gamblin Guillaume, L'insolente. Dialogue avec Pinar Selek, Editions Cambourakis/Silence, 2019, 220 p., 20 €.
L’annonce du plan de « paix » de l’administration Trump, réalisée le 28 janvier 2020, constitue en réalité une feuille de route vers l’occupation permanente. Elle intervient dans un contexte de violences régulières à Gaza dans le cadre d’un blocus illégal depuis plus de 12 ans et le développement des colonies israéliennes en Cisjordanie. L’horizon du processus de paix israélo-palestinien plus d’un quart de siècle après la signature des accords d’Oslo semble pour le moins bouché. Plutôt qu’une reprise des négociations, Oxfam craint que les annonces et initiatives américaines récentes ne provoquent une escalade de la violence et appelle à élargir le dialogue, notamment avec les sociétés civiles de la région, afin de poser les bases d’une paix juste et durable.
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Les populations israéliennes et palestiniennes méritent de vivre dans la dignité, sans craindre la violence ou l’oppression. Oxfam appelle la communauté internationale à ne pas laisser se reproduire un demi-siècle de violence, d’instabilité et d’incertitude.
3 869 ont signé, 61 947 au 9/6/20
RAMATA DIENG ET ASSA TRAORÉ a lancé cette pétition adressée à Emmanuel MACRON (Président de la République) et à 4 autres
Appel des familles contre l'impunité des violences policières,
pour l’interdiction des techniques d’immobilisation mortelles
et des armes de guerre en maintien de l’ordre
Cédric Chouviat est le premier mort de l’année à cause de violences policières. Sera-t-il le dernier de la longue liste des personnes tuées par les forces de l’ordre ? Les statistiques des années précédentes nous font craindre que ce ne soit pas le cas. 26 décès en 2019, combien en 2020 ?
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Comme la femme, les enfants et le père de Cédric, nous avons fait confiance à la justice de notre pays. Mais notre expérience pour que la vérité soit faite sur les violences qui ont tué nos proches nous a fait découvrir la réalité d’un déni de justice systématique pour les victimes. Un déni entretenu par une véritable culture du mensonge qui entraîne une culture du non-lieu.
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Et nous vous appelons toutes et tous à nous rejoindre le 14 mars à Paris, pour la Marche de la Journée internationale
contre les violences policières
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A l'appel du collectif Vies Volées et du comité Adama avec la famille Dieng et le comité Vérité et Justice pour Lamine Dieng (Paris, 20e), la famille d’Angelo Garand et le collectif Justice pour Angelo (Blois, 41), Awa Gueye et le collectif Justice et Vérité pour Babacar Gueye (Rennes, 35), le comité Justice et Vérité pour Wissam El Yamni (Clermont-Ferrand, 63), le comité Vérité et Justice pour Gaye Camara (Champs-sur-Marne, 77), le collectif Selom et Matisse (Lille, 59), le comité Justice pour Ibrahima Bah (Villiers-le-Bel, 95), le comité Vérité pour Curtis (Massy, 91), le comité Vérité et Justice pour Morad Touat (Marseille, 13), le comité Justice pour Liu Shaoyao (Paris, 19e), le comité Vérité et Justice pour Ali Ziri (Argenteuil, 95), Haby Koumé sœur d’Amadou Koumé (Saint-Quentin, 02), les parents et la sœur de Rémi Fraisse, le collectif Vérité et Justice pour Mehdi (Vaux-en-Velin, 69), Florica Floarea et le comité Vérité et Justice pour Dorel (Vigneux-sur-Seine, 91), Salah Zaouiya et l’association Mémoire Jawad Zaouiya (Mantes-la-Jolie, 78), Justice pour Mehdi Bouhouta (Vaux-en-Velin, 69), la famille Touré et le comité Vérité et Justice pour Zakaria (Troyes, 10), Syakha Traoré, frère de Bouna (Clichy-sous-Bois, 93), Geneviève Legay (Nice, 06), Franck Lambin, père d'Allan (Saint-Hilaire-des-Landes, 35), Vérité et Justice 31 (31), l'Assemblée des Blessés et les Mutilés pour l’exemple.
Avec le soutien collectif de :
Ligue des Droits de l’Homme, Union syndicale Solidaires, CGT, Union nationale des étudiants de France, SNJ-CGT, Union nationale lycéenne, revue Mouvements, Attac Isère, Cases Rebelles, Désarmons-Les, Collectif Faty Koumba, Association Libre Lucha, collectif Dar Harraga, LeMurJaune.fr. Et les médias indépendant : Reporters En Colère, Collectif Œil, LaMeute Photo, Le Petit ZPL, Source Média, Infoline Médias Indépendants, Militant.e.s.
Et aussi : ...
Connue / https://twitter.com/cmoreldarleux/status/1223170087374508032
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corinne morel darleux @cmoreldarleux · 12h
« Clé d’étranglement, plaquage ventral et pliage ont pour but d’immobiliser une personne en lui comprimant le thorax et le cou pour entraver la respiration. Mais plus la compression dure, plus l’interpellé manque d’oxygène et plus il se débat... » Appel
Signez la pétition
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GRENOBLE 64 853 vues - 850 - 42 - 2 k abonnés
Le Policier Alain Devigne, victime de harcèlement professionnel et d'un très prochain licenciement abusif, témoigne sur les pratiques douteuses de la PJ grenobloise couverte par la hiérarchie, l'IGPN et le Préfet... jusqu'au plus haut sommet...
"Il y a également ce policier du commissariat de Grenoble venu témoigner à la barre du tribunal. Il évoque les méthodes louches de la PJ de Grenoble avec leurs indics, qui s’adonnent à des actes criminels avec l’assentiment de la flicaille de la capitale des Alpes : le braquage du casino d’Uriage, celui de la bijouterie Delatour sont évoquées. Les accusations sont graves, mais personne ne bronche. Le procureur de la République tente un timide “Ce ne sont que des suppositions”. Mais le témoin affirme qu’un président de cour d’assises de l’Isère lui a confirmé que Habib K. était un indic de la PJ de Grenoble. Le nom de ce haut magistrat est donné à la barre. Personne ne le convoquera cependant. Les usages veulent que l’on ne mette pas dans l’embarras un si haut magistrat."
https://www.lyoncapitale.fr/justice/l...
La charge d'un flic : https://www.lepostillon.org/Indics-la...
Catégorie Actualités et politique 181 commentaires
Alain Devigne Épinglé par TGIGNews il y a 3 heures
Le Gofast Bessame a été monté par le préfet de l’Isere Éric Le Douaron en Octobre 2011. Il lui fallait protéger la bavure Boudouda du 15/16 Juillet 2010 récupérée politiquement par le Président Sarkozy. La vérité sur ce meurtre sans légitime défense de la BAC semble gênante ! Le Postillon 53 présente le piège tendu au Casino d’Uriage....Voir vidéo présentation k. Boudouda avec ce préfet (procédure IGPN 17/9/10 communiquée par avocat). Gofast Bessame « politique » donc pas de justice, ni de vérité !
Connue / https://twitter.com/RamosTeam1/status/1196347735752028160
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RamosTeam1 @RamosTeam1 · 18 nov. Replying to @davduf Certes @davduf , il paraît même que la police se doit d'être honnête.
Consultez donc les informations de @NewsTgig
et vous verrez que sur Grenoble, par exemple, le " décalage " entre la théorie et la réalité existe bel et bien.
TGIGNews @NewsTgig · 10 sept. #BalanceTonFlic quand les trafiquants de drogue ont une carte de #Police ! #Grenoble le petit Chicago
🤠 La suite sur TGIGNews... remerciements à @Prefet38 @egajvpr @PoliceNat38 @IGN @CCastaner @BCazeneuve @EmmanuelMacron @lepostillon 1:58
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Droit de suite
Israéliens - Palestiniens : et la paix ?
Diffusée le 05/02/2019
Le dernier sommet pour la paix au Proche-Orient remonte à Janvier 2017, et c´était, à l´initiative de la France. Sans résultats. Alors, à quand la relance d´un véritable processus de paix entre israéliens et palestiniens ? Nous nous posons la question dans ce Droit de suite.
Pour commencer, notre documentaire, « Five broken cameras », en français, « Cinq caméras brisées ». Ces caméras appartiennent à un journaliste palestinien qui filme le conflit israélo-palestinien de l´intérieur, dans son village, en Cisjordanie. Des images et un témoignage brut, qui parlent davantage, vous allez le voir, que de longs discours.
Nos invités :
Nadia Essayan, députée « Mouvement Démocrate et apparentés » du Cher
Claude Goasguen, député « Les Républicains » de Paris
Serge Moati, auteur de : « Il était une fois en Israël » - Ed. Fayard
Michel Khleifi, réalisateur palestinien
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Le 10 décembre 2018, l'Assemblée nationale débattait du projet d'accord sur le Brexit, c'est à dire la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Jean-Luc Mélenchon a dénoncé un accord qui pourrait, à terme, être le pire accord de libre-échange que signerait la France. Il a aussi évoqué les sujets qui restent en suspens, notamment sur les questions militaires. Le président du groupe «La France insoumise» a également proposé de nouveau que se tienne une conférence européenne des frontières alors que le Brexit rétablirait, précisément, une frontière entre l'Irlande du Nord et l'Irlande. Enfin, Jean-Luc Mélenchon a dénoncé l'Europe de la compétition voulue par le gouvernement CDU-CSU de l'Allemagne, qui menace l'idée européenne et la paix.
Catégorie Actualités et politique - 615 commentaires
connue /
https://twitter.com/ZADixGCO/status/1041117054382891008
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ZADixGCO @ZADixGCO 2 hil y a 2 heures
I added a video to a @YouTube playlist http://youtu.be/vERlxsL3CJE?a Luciole - Garde de la paix (ZAD du Testet - 30)
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ndlr : chanson au Testet - 30 sur l'éloge des arbres contre les gendarmes