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L'Allemagne peut-elle être sauvée ? avec Jeffrey Sachs (En direct)
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Original Video: • Can Germany be saved? w/ Jeffrey Sach... https://www.youtube.com/watch?v=Ls1j16bN8S0
Produced by: The Duran
Originally Published on: 2024-09-05
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Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Connue / LMN
Tr.: ... Alex Christoforou, Alexander Mercouris ... guerre ... gouvernements impopulaires en europe ... Les Verts sont les plus à côté de la plaque ... l'Union Européenne s'est alignée sur l'OTAN ... l'europe détournée de sa propre voie ... rivaliser sur le numérique ... l'Europe, contrepoids aux USA ... il y avait des connexions entre les romains et les chinois ... nous concentrer sur le concept d'eurasie ... pas de promouvoir l'économie américaine ... la guerre a commencé en 2012? 2014? ... la Chine à la pointe de toutes les technologies vertes ... les médias traditionnels ne sont plus crédibles ... l'empire anglo-américain ... russophobie ... jeu qui remonte à presque 2 siècles ... guerre de crimée 1840 se reproduit actuellement ... hégémonie occidentale ... besoin d'accords mondiaux pour dénucléariser ... idée de subsidiarité vient des catholiques ... descendre au niveau le plus bas possible mais certains pb sont mondiaux ... l'inde ... les BRICS ... tout ce qui sort de Zelenski est négatif? ... doctrine Monreo (Monroe?) ... guerre contre l'espagne en 1890? ... fermer les bases militaires USA ... le but est l'hégémonie ... 51:46 Communauté DURAN ... visite de Modi inde en russie très courte ... 59:29 TERMINER ACT
Ndlr : pro-russe, anti-ukraine, anti-américain, etc. Crédible ? Pas un mot de l'urgence climatique et écologique ?! Questionner ACT
Politique Rassemblement national (RN)
Repoussé depuis des mois, le programme économique du RN, destiné au monde entrepreneurial, a été dévoilé samedi. La coûteuse baisse de la TVA sur les produits énergétiques bel et bien défendue par le parti n’y figure pas
Temps de lecture estimé : 1 minute
Publié le 16 septembre 2024 à 19:28 - Maj 17 septembre 2024 à 00:39
Par Nina Jackowski, Sarah Spitz, Marc Vignaud
Photo Jean-Philippe Tanguy 16/09/2024 Spitz Jackowski
Les faits -
À l’occasion de la rentrée parlementaire du Rassemblement national organisé ce week-end, le parti à la flamme s’est d’ores et déjà projetée dans le scénario d’une nouvelle dissolution dans un an
« C’est un programme qui ne s’est pas fossilisé ! », ironisait le cadre Jean-Philippe Tanguy samedi, lors de la présentation du programme économique du RN, en ouverture des journées parlementaires. Une référence au surnom de « fossile fossilisé » dont l’élu a affublé le Premier ministre Michel Barnier - et pour lequel il s’est fait réprimander par la « patronne » Marine Le Pen -, et à son livret économique abandonné depuis six mois dans les cartons.
Clés : Marine Le Pen Entreprise Jordan Bardella Dissolution
*Ndlr : à ce jour, ce livret ne figure pas sur le site https://rassemblementnational.fr/livrets-thematiques sauf erreur de ma part. Vérifier ACT
- CP à l'issue du conseil national élargi https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?GEZgZg mais rien sur l'économie...
...
Etrange. Le RN a préféré faire campagne aux législatives sur la bonne mine de Jordan Bardella, avec ses flous et ses hésitations, plutôt que sur ce livret de 66 pages, tout entier dédié aux patrons et aux marchés, sous le titre : « La France entreprend ».
D’ailleurs la mesure phare de la campagne Bardella, celle qui figurait en tête de sa profession de foi, a purement disparu : c’était la baisse de TVA de 20 à 5,5 pour les carburants, l’électricité, le gaz et le fioul domestique. Mesure qui aurait coûté 17 milliards € annuels. Le RN maintient quand même une baisse immédiate de 30% des prix de l’électricité et promet -je cite- de « refaire de la France un paradis énergétique au service des entreprises ». Mais quand et avec quelle énergie la France a-t-elle déjà été un paradis ?
Quel serait ce paradis énergétique décrit par le RN ?
Tout nucléaire
...
En disant stop à l’énergie solaire. Et stop aux éoliennes, dont certaines seraient démantelées. Le livret présidentiel de Marine Le Pen l’exprimait clairement : « L’urgence est de rompre avec une écologie dévoyée par un terrorisme climatique ».
Et pour les entreprises ? Le paradis également. Noël toute l’année :
Suppression de la cotisation foncière des entreprises, CFE, qui a rapporté 9 milliards € l’an dernier.
Suppression partielle de la cotisation sociale de solidarité des sociétés, C3S, 5 milliards.
Exonération des cotisations patronales sur les hausses de salaires de 10%, au moins 10 milliards.
Exonération d’impôt sur le revenu des moins de 30 ans, l’idée semblait enterrée, elle revient : une exonération sans plafond, pour tous les moins de 30 ans, y compris les traders, les stars du foot et Jordan Bardella. 3 milliards et demi. Mais pas sûr que ça tienne la route juridiquement.
Exonération d’impôt sur les sociétés créées par les moins de 30 ans. Même chose.
Et suppression de l’impôt sur la fortune immobilière, au profit d’un impôt sur la fortune financière, qui exonèrerait la résidence principale.
...
Tout pour les patrons et les plus riches ?
Non, pour les retraites, Marine Le Pen fait miroiter un âge minimum de départ variant entre 58 et 62 ans, selon l’entrée dans la vie active, avec une durée de cotisations de 40 à 42 ans. Là encore, une fortune : plus de 30 milliards annuels !
Comment le RN finance tout cela ? Avec toujours les mêmes recettes : une hypothétique chasse à la fraude, avec un ministère dédié. Et une incontestable chasse aux immigrés. Ce que le RN appelle priorité nationale. Qui rendrait obligatoire « d’inscrire la nationalité parmi les critères de choix d’un candidat » à un emploi. Et supprimerait les aides sociales aux étrangers.
Des mesures qui feraient basculer des centaines de milliers de familles dans la pauvreté, qui ne rapporteraient que quelques milliards, au cas improbable où elles ne seraient pas jugées contraires à la Constitution (principe d’égalité de traitement) et aux traités européens.
Là, pas besoin de livret actualisé, sur ce principe de ségrégation, le parti d’extrême-droite n’a pas varié depuis plus de 40 ans .
À écouter aussi : Édito. Rassemblement national : après chaque scrutin, local ou national, Marine Le Pen annonce un grand ménage
L'édito politique 2 min
Clés : Politique Rassemblement national Jordan Bardella
Ndlr : le RN MANIPULE et MENT aux français avec duplicité. Dénoncer ACT
Voir aussi https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?M-2Q0Q
Des éoliennes à Senneville-sur-Mer, dans la région de Fécamp en Normandie, le 07 août 2024. ©AFP - Flora Elie / Hans Lucas
Est-ce que les éoliennes sont bruyantes ? Combien produisent-elles d'électricité ? Raphaël Gerson répond à ces questions
Les éoliennes sont-elles bruyantes?
Soyons factuels et mesurons. Le bruit d’une éolienne, à 500m, est de 35 décibels. En comparaison le bruit d’une voiture à la même distance, c’est 80 décibels. 35 décibels c’est le bruit mesuré d’un chuchotement. Il sera couvert par le bruit ambiant et il y a peu de chance que vous l’entendiez.
En fait, si certains riverains entendent les éoliennes, c’est parce qu’ils les voient. C’est la différence entre le bruit perçu, et le bruit réel. Un peu comme la météo, avec le froid réel, et le froid ressenti.
Une éolienne ne tourne pas lorsqu’il n’y a pas de vent, ou il y a-t-il d’autres raisons ?
Il peut y avoir d’autres raisons, comme à l’inverse un vent trop fort, un bridage nécessaire pour équilibrer le réseau, ou bien une opération de maintenance. Mais quand on lit que "une éolienne ne tourne que 25% du temps", c'est faux : une éolienne tourne et produit de l’électricité 75 à 95% du temps . 25% c’est le facteur de charge, c’est-à-dire le fonctionnement d’une éolienne à sa puissance maximale. Mais une éolienne fonctionne aussi à des vitesses inférieures. C’est comme une voiture : elle ne roule pas qu’à 130 km/h.
Une éolienne produit combien d’électricité en moyenne?
Une éolienne standard produit autour de 6 300 MWh par an, c’est-à-dire la consommation moyenne en électricité de 1500 foyers. Et il y a aussi les effets de foisonnement : quand le vent ne souffle pas à un endroit, il souffle en général à un autre.
À écouter aussi : Les éoliennes sont-elles écologiques ? - On se décarbone - 2 min
Les éoliennes font-elles baisser la valeur immobilière des maisons à proximité?
Une éolienne ça se voit, et certains parlent même d’une pollution visuelle qui ferait baisser la valeur immobilière des maisons situées à proximité. Cela peut effectivement arriver, comme cela a été le cas récemment dans le Finistère où la justice s'est prononcée en faveur des riverains. Mais l'étude qu'a fait l'ADEME sur le sujet en 2022 a montré qu'on ne peut pas en faire une règle générale.
On touche là du doigt le véritable enjeu de l’éolien : son intégration paysagère.
C'est sur cela qu'il faut travailler, comme il a été fait pour le balisage lumineux (ces flashs clignotants que les éoliennes doivent émettre pour avertir les avions) : depuis 2022 on peut les orienter vers le ciel, pour qu’il n’y ait plus de nuisance au sol. Et on peut saluer le travail de l’Ecole Nationale Supérieure de Paysage, qui mène de nombreux travaux de recherche, et accompagne les territoires sur ces sujets.
À écouter aussi : Éolien : le syndicat des énergies renouvelables s'inquiète du retard que la France peut prendre - Les documents franceinfo 5 min
Clés : Environnement Économie Écologie Entreprises – Marchés Énergies – Ressources Énergies renouvelables
Mots clés : The Conversation ; Institut Jean Lamour ; CNRS
Fabien Capon a reçu il y a quelques semaines le Prix Yves Rocard de la Société Française de Physique, pour son travail sur un matériau thermochrome utilisé dans les capteurs solaires de la société Viessmann afin d'en limiter la surchauffe
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réguler la température des capteurs solaires
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À l’ombre de la terre (-50 °C) le satellite conserve sa chaleur. Et à l’inverse, lorsqu’il est exposé au soleil (150 °C), la chaleur est réémise dans l’espace sous forme de rayonnement infrarouge. L’architecture du dispositif est simple, il s’agit d’un film mince thermochrome d’environ 0,5 micron – 100 fois plus petit que le diamètre d’un cheveu – déposé sur la surface du satellite. Cette technologie est à la fois légère et extrêmement fiable puisqu’il s’agit d’un matériau auto-adaptatif.
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résoudre le problème de stagnation/vaporisation des installations solaires thermiques
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orsque la température augmente dans le capteur de droite, l’émissivité infrarouge augmente de 5 à 45 %. Viessmann
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mise au point et optimisée en 2010 ... commercialisé par société Viessmann depuis 2016
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Nos travaux en cours, dans le cadre de SOLARIS, portent sur l’utilisation d’une famille de matériaux plus complexes. Il s’agit de pérovskites thermochromes qui sont à la fois des oxydes plus efficaces et plus adaptées que le VO2. Elles possèdent des propriétés optiques auto-adaptatives similaires à celles de l’oxyde de vanadium, cependant elles sont plus stables face à l’oxydation, et surtout elles offrent la possibilité de maîtriser la température à laquelle se produit l’effet thermochrome.
Fabien Capon, Maître de conférences à l'université de Lorraine, chercheur à l'institut Jean Lamour, Université de Lorraine
Douze ans après sa création, la start-up drômoise Dracula Technologies, spécialisée dans l’impression de cellules photovoltaïques organiques, change de dimension. L’inauguration le 12 septembre de sa «Green Micro Power Factory», basée à Valence, l’a fait entrer de plein pied dans l’ère industrielle avec une capacité annuelle de production de 150 millions de cm².
Réservé aux abonnés - 1 min. de lecture
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’impression par jet d’encre de cellules photovoltaïques organiques sur un film en PET de quelques microns d’épaisseur est enfin opérationnelle
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sous sa marque Layer (acronyme signifiant Light As Your Energetic Response) ... à partir de la lumière ambiante d’intérieur de quelques lux seulement ... Brice Cruchon (PDG) ... 25 brevets ...
Une alternative à la pile
... vise les 40 millions d’euros de chiffre d’affaires à l’horizon 2026 avec un effectif de cent personnes puis, après avoir installé de nouvelles lignes de production, les 130 millions d’euros à l’horizon 2030 avec un effectif de 250 salariés, ce qui lui conférera alors le statut de leader européen sur ce marché ... remplacer durablement chaque année 600 millions de piles, ce qui représente 1740 tonnes de déchets et 300 tonnes de lithium
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SUR LE MÊME SUJET
- Le CINAM en partenariat avec l’entreprise Dracula Technologies, a reçu le prix coup de cœur du jury du Prix FIEEC-Bpifrance de la Recherche appliquée 2023.
- Dracula Technologies transforme la lumière en énergie
Agoras de l'humanité
Fête de l'Humanité 2024
francois ruffin
Gauche en débat
Comment unir les classes populaires ? Le débat organisé entre François Ruffin, Raphaël Arnault, Marie Pochon et Nicolas Sansu à l’Agora de la Fête de l’Humanité a créé beaucoup de remous. Le plus souvent à partir de courts extraits partagés sur les réseaux sociaux qui ne reflètent pas la qualité des débats. Si les échanges ont été vifs, les quatre députés se sont échinés à « tout mettre sur la table » pour répondre à cette question vitale pour la gauche. Le débat n’a malheureusement pas été capté en vidéo, mais nous vous proposons l’intégralité des échanges en audio, pour vous faire votre propre opinion sur la teneur de la discussion : ferme, sans faux-semblant, mais constructive.
Sur le même thème
« Unir les classes populaires » : à la fête de l’Huma, Raphaël Arnault et François Ruffin clarifient leurs désaccords
Face à l’extrême droite, ne rien lâcher !
C’est pied à pied, argument contre argument qu’il faut combattre l’extrême droite. C’est ce que nous tentons de faire chaque jour dans l’Humanité.
Face aux attaques incessantes des racistes et des porteurs de haine : soutenez-nous ! Ensemble, faisons porter une autre voix dans ce débat public toujours plus nauséabond.
Ndlr : N. Sansu est maire et membre du PCF.
... criminaliser l’apartheid de genre ...
Lancement du camion "Climate sense" pour tester le climat du futur, développé par Christian Clot, explorateur et scientifique, qui dirige le Human adaptation institute ©Radio France - Rémi Brancato
Que ressent-on par 50°C à l'ombre ? Une température qu'on pourrait atteindre en 2050 plusieurs jours de suite. L'explorateur Christian Clot propose au public d'en faire l'expérience dans son nouveau camion "Climate sense". France Inter l'a visité avec les premiers visiteurs, à Verdun.
Avec Christian Clot Explorateur et ecrivain franco suisse
50°C à l'ombre, plusieurs jours de suite ? C'est un scénario climatique probable, en France, en cas de pic de chaleur, en 2050. Cette expérience, ils sont quatre visiteurs à s'apprêter à la vivre, à l'entrée de ce tout nouveau camion, un projet unique au monde, le "Climate sense". Installé ce jeudi et jusqu'à lundi, à la foire de Verdun, dans la Meuse, il ouvre au public pour la première fois, trois ans après le lancement du projet par Christian Clot, explorateur, chercheur et fondateur du "Human adaptation institute".
"On va vous faire vivire le climat du futur, qui pourrait monter jusqu'à 50 degrés à l'ombre, même ici dans le Grand Est !" Les participants signent une décharge et entrent. Derrière la porte, 50 degrés et 35% seulement d'humidité. "Je commence à transpirer, il fait très chaud !" lâche Ludivine, après seulement 5 minutes de marche plutôt lente.
"Je n'arrive plus à réfléchir, il fait trop chaud !"
Les participants sont invités à participer à trois types d'activité : une simulation de déplacement à vélo ou à pied, un jeu d'adresse, et un questionnaire pour tester ses capacités cognitives. En à peine 10 minutes, Jérôme montre déjà des signes de fatigue intense, le front perlé de sueur. "Je ne me sens pas très bien, je ne vais pas tarder à sortir, je ne vais pas tenir, c'est invivable !" Ce professeur en lycée professionnel quittera le camion une minute plus tard.
Pour les autres, chaque geste devient une épreuve. "Je n'arrive plus à réfléchir, il fait trop chaud" lâche Andrew, qui tente désespérement de résoudre les énigmes proposées. "C'est difficile de se concentrer, le rythme cardiaque s'accélère" constate pour sa part Ludivine, pourtant assise au calme avec un livre.
Au bout de 30 minutes, c'est la libération, un air frais à 15 degrés : "Vous auriez imaginé, rester une journée entière là-dedans ?" questionne Christian Clot. La réponse est unanimement négative. "Au Pakistan, l'année dernière, ils ont eu cette chaleur pendant 3 semaines consécutives" informe le scientifique.
Le changement "ne viendra que par une expérience sensorielle vécue"
Christian Clot, connu pour ses expéditions scientifiques, notamment dans les régions au climat extrême, est devenu spécialiste de l'adaptation du corps humain. Pour déclencher chez tout un chacun une envie d'agir, il a eu l'idée de ce projet : rendre mobile la chambre climatique, ce dispositif utilisé jusqu'ici en laboratoire. "Cela donne deux envies aux gens : réfléchir à ce qu'on peut changer et à ce qu'on peut préparer pour s'adapter" argumente-t-il : "nos recherches sur le cerveau montrent que la décision de changement d'une personne ne viendra que par une expérience sensorielle vécue".
À écouter : En milieux extrêmes avec Christian Clot et les "climatonautes"
Le temps d'un bivouac
56 min
Après leur passage dans le camion, les visiteurs sont invités à regarder une vidéo et une exposition. Ils peuvent y piocher des actions à réaliser pour limiter son empreinte carbone ou sa pollution. Certaines solutions sont à destination des décideurs économiques ou politique. "Il faut agir de façon systémique, à nos dirigeants d'avoir le courage d'agir" abonde Ludivine !
Lancement du camion "Climate sense" pour tester le climat du futur, développé par Christian Clot, explorateur et scientifique, qui dirige le Human adaptation institute Lancement du camion "Climate sense" pour tester le climat du futur, développé par Christian Clot, explorateur et scientifique, qui dirige le Human adaptation institute © Radio France - Rémi Brancato
Jérôme Dumont, le président du conseil départemental de la Meuse, approuve et promet de venir tester le camion durant le week-end de la foire de Verdun. Christian Clot, lui, proposera aux présidents de région, réunis à Strasbourg les 25 et 26 septembre de monter à bord et espère aussi convaincre bientôt députés et sénateurs. "Il y a eu une expérience très intéressante de simulation de la douleur des règles pour les députés hommes, on veut la même chose pour le climat : à eux de nous inviter à installer le camion dans la cour de l'Assemblée nationale et du Sénat".
Mais la sensibilisation n'est pas la seule utilité du dispositif. Christian Clot entend aussi déposer un dossier de demande d'autorisation de mener des recherches sur l'Homme pour sa chambre climatique mobile, unique au monde.
Clés : Sciences et Savoirs Environnement Sciences Climat Changement climatique Recherche et découvertes scientifiques Christian Clot
L'équipe Rémi Brancato Journaliste
Connu / https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/chroniques-littorales/chroniques-littorales-du-vendredi-13-septembre-2024-2733990
"
Portraits de gens de Mer : Niels Joyeux - Vendredi 13 septembre 2024 / Chroniques littorales - France inter
Portrait de marin ©Getty - Ryan McVay
Niels Joyeux est un marin, bien évidemment, mais c'est un marin participatif, coopératif. C'est un des co-fondateurs de Windcoop, Windcoop c'est une grande aventure de la construction d'un cargo à voiles, avec des voiles très technologiques. Mais comment a commencé la vie du marin Niels Joyeux ?...
Niels Joyeux : " J'ai eu la chance d'habiter un peu en voilier avec mes parents. Ça a commencé tôt, le bateau pour moi. Et puis après, j'ai fait l'école de la marine marchande et donc j'ai travaillé un peu sur différents cargos en tant que jeune officier de la marine marchande, avant de me lancer dans la création d'abord de Zéphyr et Borée, et puis maintenant de Windcoop. Zéphyr et Borée, c'est du transport à la voile.
En fait, dans le cadre de ma formation à l'école de la Marine marchande, j'avais fait un mémoire avec un bon ami qui aujourd'hui, est un de mes associés sur la possibilité d'utiliser de nouveau le vent pour propulser les cargos modernes. C'est un mémoire de fin d'études qui nous a bien inspiré puisqu'après on a décidé de créer une entreprise. L'idée, c'est de développer, construire et exploiter des cargos à voile pour proposer un service de transport bas carbone."
Clés : Monde Société Transports Mers et océans Transport maritime
L'équipe Jose Manuel Lamarque
"
... télécharger :
- Le rapport complet (234 p.)
- La synthèse (13 p.)
- Les annexes
- Le support de présentation projeté lors de la restitution du rapport final
Il est présenté le 12 septembre à 16h30 en direct du Forum Economique Breton, et en replay sur ce lien. Programme détaillé de la séquence sur ce lien.
https://www.youtube.com/watch?v=k1O92eb30YE
... équiper les acteurs économiques et politiques régionaux pour décliner et actionner la méthodologie du PTEF ... 3 objectifs principaux ci-dessous.
- Arbitrages énergie-climat
- Opportunités et vulnérabilités pour les filières de l’emploi
- Exigences de coordination passer à l’action
... Le périmètre sectoriel de VERB est restreint à 5 « secteurs », tel qu’on les a définis : la mobilité quotidienne, le logement, le transport de marchandises, l’agroindustrie et la culture (au travers des festivals). Le choix de ces secteurs a été réalisé de manière à couvrir un maximum de secteurs ayant un impact sur la transition. On constate que pour le cas de la Bretagne, même en ne comptabilisant que les 3 premiers qui ont fait l’objet d’une quantification détaillée, ils représentent une forte proportion des consommations énergétiques et des émissions, et une part non négligeable de l’emploi.
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Auteurs
- Yannick SALEMAN (Chef de projet Emploi et Politique Industrielle, Pilote du rapport, The Shift Project)
- Corentin RIET (Chargé de projet Résilience des territoires et Prospective, Co-pilote du rapport, The Shift Project)
- Laurent PERRON (Chef de Projet Automobile, The Shift Project)
- Reuben FISHER (Chef de projet Fret, The Shift Project)
- Rémi BABUT (Chef de projet Logement, The Shift Project)
- Audrey COSPEREC (Consultante Senior, Citwell)
- Corentin LEROUX (Fondateur, Aspexit)
- Martin ROCH (Conseiller artistique, Spectacle Vivant en Bretagne)
- Fanny VALEMBOIS (Cheffe de projet Culture, The Shift Project)
L’équipe remercie également les Shifters, en particulier Fabien Lamiré et les groupes locaux bretons, pour leur aide précieuse tout au long du projet.
Contacts
- Chef de projet : Yannick Saleman – yannick.saleman@theshiftproject.org
- Chargé de projet : Corentin Riet – corentin.riet@theshiftproject.org
- Communication : Emma Stokking – emma.stokking@theshiftproject.org
En attendant la construction de sa gigafactory de panneaux photovoltaïques en 2026, la start-up Carbon voulait lancer une production pilote. En acquérant Photowatt, elle a trouvé une usine toute prête pour le faire.
Aurélie Barbaux - 12 septembre 2024 \ 06h30 - 3 min. de lecture
La robustesse est la capacité d’un système à maintenir sa stabilité (à court terme) et sa viabilité (à long terme) malgré les fluctuations
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Comme l’a montré Elinor Ostrom, certains systèmes sociaux sont également robustes. En particulier, la gouvernance de certains biens communs – aquifères, champs irrigués, prairies de haute montagne – a fait ses preuves depuis plusieurs siècles en traversant les guerres, les famines et les pandémies. Une telle robustesse est permise grâce à des principes qui pourraient nous inspirer pour faire face aux nombreux défis de l’Anthropocène.
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« La résilience a trois définitions. C’est d’abord la capacité d’un matériau à se déformer et à revenir à sa forme initiale. Cette idée d’élasticité a ensuite été déclinée en psychologie : la capacité à rebondir. Comme le dit Thierry Ribault dans Contre la résilience, il s’agit d’une forme de double peine : exiger d’être capable de tomber, et de remonter la pente. Inutile de dire que cette définition très responsabilisante s’aligne parfaitement avec la main invisible du marché, l’absence d’État et le néolibéralisme ... il y a trop d’ambiguïtés dans les différentes facettes de la résilience pour continuer à l’utiliser. La résilience dans son acception psychologique domine actuellement et peut devenir une injonction d’agilité et de consentement, parfaitement alignée avec l’idéologie performante. Il me parait donc plus opportun de parler de robustesse, que l’on pourrait même opposer à la résilience : la robustesse crée les conditions grâce auxquelles on ne tombe pas. Les marges de manœuvre nécessaires pour cela sont incompatibles avec la recherche d’efficacité, d’efficience ou d’agilité. » Extrait d’Antidote au culte de la performance – Ed. Gallimard
...
Les biens communs sont des ressources créées, gérées et partagées collectivement par une communauté de citoyens : zones urbaines transformées en jardins partagés, informations ajoutées dans l’encyclopédie Wikipédia, cartes OpenStreet Map nourries par les utilisateurs, savoirs traditionnels, logiciels libres, science ouverte, publications en libre accès, pédibus scolaires, fours à pains mutualisés, systèmes d’irrigation agricole partagés, semences libres, contenus éducatifs ouverts, échanges de savoirs, justice participative, données ouvertes collectées par les personnes…
Quelles que soit leur échelle – de l’immeuble à la planète –, les approches par les biens communs apportent des réponses inédites et robustes, là où la puissance publique et le marché sont souvent absents ou inefficaces.
Elinor Ostrom a identifié huit « principes fondamentaux » critiques pour la création et le maintien de ressources mises en communs (common pool of ressources). Ces principes permettent de mettre les actions collectives (réalisées en vue de résoudre un problème) à l’épreuve des faits :
- des limites nettement définies des ressources et des individus qui y ont accès (qui permettent une exclusion des entités externes ou malvenues)
- des règles bien adaptées aux besoins et conditions locales et conformes aux objectifs des individus rassemblés
- un système permettant aux individus de participer régulièrement à la définition et à la modification des règles (faisceau de droits accordés aux personnes concernées)
- une gouvernance effective et redevable à la communauté vis-à-vis des appropriateurs
- un système gradué de sanction pour des appropriations de ressources qui violent les règles de la communauté
- un système peu coûteux de résolution des conflits
- une auto détermination reconnue des autorité extérieures
- S’il y a lieu, une organisation à plusieurs niveaux de projet qui prend toujours pour base ces bassins de ressources communes.
...
la sous-optimalité est un formidable soutien aux capacités d’adaptation : les systèmes vivants peuvent contourner les difficultés, non pas parce qu’ils sont bien préparés, mais plutôt parce qu’ils sont toujours dans un état dynamique, explorant les possibles. L’évolution n’a pas sélectionné la performance comme compas indépassable, mais bien la robustesse, c’est-à-dire la capacité à survivre aux fluctuations de l’environnement et à se transformer si les conditions l’exigent.
La paix de demain ?
... les crises successives mettent à nu la fragilité de nos systèmes socio-économiques suroptimisés ... dysfonctionnements d’une société devenue trop performante ... C’est d’ailleurs ce qu’Ivan Illich dénonce dans la « contre-productivité », quand l’excès de performance nous condamne. D’autres formes de résistance sont apparues. Carlo Petrini remet en cause la performance absurde des fast-food, et invente le « slow food » en réaction. De même, le paysagiste Gilles Clément invente un nouveau jardin, contre les aberrations de l’excellence ornementale permise à coup de destruction massive et d’armes chimiques. La chambre du futur, ou du temps long, proposée par Dominique Bourg participe du même mouvement. Finalement, la sous-optimalité du vivant pourrait nous apprendre beaucoup pour construire une réelle civilisation de la paix, où la robustesse deviendrait notre nouveau compas. Au-delà des pandémies et des crises économiques, inventer cette société-là pourrait devenir inévitable : il va falloir trouver des marges d’adaptation inédites face aux défis vastes et imprévisibles de l’anthropocène. (Adaptation d’une tribune parue dans Libération le 6 mai 2020)
Par Nathalie Fabbe-Costes et Yasmina Ziad
La crise pandémique de la Covid-19 a rappelé le caractère stratégique de la logistique et du supply chain management (SCM) pour tous les secteurs d’activité. Elle a aussi souligné l’importance d’avoir des supply chains (SCs) robustes et résilientes
...
L’article commence par montrer pourquoi la Covid-19 justifie, mieux que toute autre crise avant elle, la nécessité d’articuler robustesse et résilience. Il explique ensuite, à la lumière de la littérature, pourquoi il n’est pas si simple de penser et de développer conjointement robustesse et résilience. Les illustrations tirées de la crise Covid-19 apportent des éléments de réponse qui conduisent à proposer un cadre de synthèse pour passer de la controverse à une approche dialogique. La conclusion discute de la portée théorique et managériale des résultats, et ouvre des pistes de recherche et de réflexion qui dépassent le strict cadre de la logistique et du SCM.
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Réalisation vidéo : Manon Aubel
Moments clés : Frédéric Cary, salarié ; Laure Toulemonde ; Jérôme Charbonnel
Tr.: ... EBE ... recyclage du verre plat ...
RECRUTEMENT DES GL: DEMANDE DE GREENPEACE FRANCE AUX GROUPES LOCAUX:
En prévision de la rentrée en septembre, période propice au recrutement de nouveaux militants, vous trouverez ci-dessous une mise à jour de la présentation de Greenpeace France
26,6 k abonnés - 224+ - 8 152 vues - 16 commentaires #petition #engagement #activism
Même si signer une pétition peut paraître vain, peu efficace pour faire avancer une lutte, les pétitions restent des outils essentiels pour structurer une lutte, servir de départ à une mobilisation, la faire connaître, être un levier de négociation et dans le meilleur des cas faire aboutir ses revendications.
Combien de signature pour qu'une pétition soit valable ?
Une pétition a-t-elle une valeur juridique ?
La signature de pétitions en ligne est-elle vraiment utile ?
On répond à toutes vos questions. 😉
📝 Vous souhaitez vous mobiliser localement contre un projet nuisible pour l’environnement ? Contactez l'équipe GreenVoice :
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