Mots clés : décès, écrivain, écrivaine, coronavirus (COVID-19) Culture
Photo: Marta Fernandez Europa News Associated Press L’écrivain d’origine chilienne Luis Sepulveda, que l’on voit ici sur une photographie datant de l’été 2017, est décédé dans le nord de l’Espagne, où il avait élu domicile, emporté par la COVID-19 qu’il a combattue durant six semaines.
Un homme de conviction, grand bourlingueur des chemins parallèles du globe, personnalité de feu et écrivain engagé, vient de nous quitter, en laissant la planète appauvrie de son énergie, de sa poésie et de son inlassable combat pour un monde meilleur. Chilien ayant fui le régime de Pinochet pour aboutir finalement en Espagne, témoin des grandes dictatures et voix puissante de la gauche pour condamner les dérives humaines, à 70 ans, Luis Sepulveda a quitté nos rives
...
À travers un programme d’études parrainé par l’Unesco, Luis Sepulveda avait partagé en 1978 durant un an la vie des Indiens Shuars (Jivaros), au cœur de cette fable et témoignait de leurs modes de vie en connaissance de cause.
...
Après le renversement de Salvador Allende, élu démocratiquement, le dictateur Augusto Pinochet l’avait fait arrêter et emprisonner en 1973 durant deux ans et demi, puis assigné à résidence à la suite des interventions d’Amnesty International. Il s’en était évadé pour prendre le maquis un an durant.
Capturé et condamné cette fois à 28 ans de prison, sa peine avait été commuée en 8 années d’exil, toujours grâce aux pressions d’Amnesty
...
En Europe depuis 1982, il avait pratiqué le journalisme en Allemagne, à Hambourg, et pris la mer plusieurs années sur les navires de Greenpeace, avant de s’établir en 1996 à Gijon en Espagne aux côtés de sa première épouse, la poétesse Carmen Yanez, torturée sous le règne de Pinochet. Sepulveda y avait fondé le Salon du livre ibéro-américain de Gijon et milité à la Fédération internationale des droits de l’homme. Depuis la chute du tyran, il retournait au Chili, mais ne recouvra sa citoyenneté première qu’en 2017.
...
Connu / mel de OCR
Article : Décision historique : les communautés indigènes et les assemblées socio-environnementales arrêtent les compagnies minières de lithium
Publié : 19 avril 2024 à 15 h 30 min
Auteur : entreleslignesentrelesmots
Catégories : Amérique Centrale et du Sud, Ecologie
Dans un coup dur pour les multinationales du lithium et le gouvernement de Catamarca, la plus haute cour provinciale a interdit la délivrance de nouveaux permis et exigé la réalisation d’études d’impact pour tous les projets miniers de la région. La plainte a été déposée par les communautés de Diaguita et les assemblées socio-environnementales. Chronique d’un […]
Après avoir passé près de 40 ans à observer les us et coutumes du peuple Wari’ en Amazonie, l’anthropologue brésilienne Aparecida Vilaça revient dans cet entretien sur leur relation au vivant, particulièrement éloignée des conceptions occidentales, et sur leur rapport au changement climatique, imprégné de mythologie.
...
Ndlr : repris par https://twitter.com/USBEKetRICA/status/1750473533778543023
"
Usbek & Rica @USBEKetRICA · 25 janv.
"
e.k.o vous accompagne ou vous forme pour actualiser le plus haut potentiel de vos projets individuel et d'organisation et le réaliser
Pour qui ?
Pour toutes celles et ceux qui veulent développer un impact positif pour eux et celle.ux qui les entourent
e.k.o est un cabinet d'accompagnement et de formation des personnes : managers, leaders, professionnels et particuliers, pour réaliser leurs intentions et déployer leur pouvoir d'agir avec le vivant.
Face aux crises récentes et à venir, il est temps de déployer notre plein potentiel !
Savoir utiliser les dernières méthodes d'accompagnement individuel et collectif pour réaliser le plein potentiel de votre organisation et de vous-même est une clé à tester : nous avons besoin de faire les choses différemment pour aller au-delà du mur devant nous, non ?
- Vous êtes entrepreneur.e, manager, directeur ou directrice d'entreprise... et vous souhaitez donner de la présence et de l'impact à votre leadership ?
- Vous êtes une personne qui traverse des doutes importants, un burn-out, un bore-out,...et vous voulez retrouver une direction motivante et la joie ?
- Vous faites partie d'une association, d'une coopérative, d'une organisation collective et vous voulez définir un projet stratégique ensemble, structurer votre gestion de projet ou refondre votre modèle socio-économique où chacun se sentira impliqué dans la réalisation du plus haut potentiel de votre projet ?
- Vous faites parti d'une collectivité publique et vous voulez engager vos collaborateurs, partenaires ou habitants du territoire dans certaines décisions ou projets ?
...
un évènement de refonte stratégique, c'est : ... - amenant à des conversations vraies - où les idées émergent de l'intelligence collective et au-delà
...
Faire émerger son modèle socio-économique ... modèle : le BM3C2, Business Model Multi-acteurs Multi-niveaux Circulaires et Collaboratifs, développé par l'Université de Nantes et les praticiens de la méthode.
...
Déployer une gouvernance partagée
...
Qui suis-je ? Yann Le Beguec
Ingénieur de formation, coach professionnel auprès des créateurs d'entreprise depuis 2009 et coordinateur de l'Université des colibris pendant 6 ans, j'ai participé à la mise en place de la gouvernance démocratique à la Louve, à la co-fondation de l'école démocratique de Paris, et ai cotoyé des dizaines de projets collectifs souhaitant changer le monde et en ai vu beaucoup ne pas fonctionner. Coach ou facilitateur suivant vos besoins, je suis animé par une question :
"comment servir le vivant ?"
Servir notre société, notre monde, notre planète et tout être vivant qui y habite, par l'action juste, pertinente et impactante.
Et servir ensemble car je suis comme tout être humain un animal social : j'aime partager et vivre les projets et les aventures en collectif, en équipe, et je porte le projet politique avec e.k.o de développer en vous un sentiment d'appartenance avec vos communautés humaines et plus qu'humaines : même un.e dirigeant.e d'entreprise ou un.e entrepreneur.e individuel.le n'entreprend jamais seul.e.
Avant de réaliser le rêve des autres, j'ai souhaité réalisé un des miens : partir en Australie. je pensais surfer la journée et faire la fête le soir...j'ai surtout découvert le savoir-vivre avec la nature des australiens premiers. Très inspiré par leur vision du monde, j'oeuvre à diffuser, sensibiliser et permettre d'intégrer une vision du monde vivante, organique, qui favorise l'atteinte de ses objectifs en régénérant la vie autour de nous.
CV détaillé CV de coach, facilitateur et accompagnateur d'organisation collective
Mentions légales
Propriétaire et Responsable de la publication Nom : Yann LE BEGUEC Adresse : 5 rue du télégraphe 22170 Plerneuf Courriel : yann@eko-accompagnement.fr Téléphone : 06 15 64 85 62
Société : SCOP Avant Premières
Coopérative d’Activité et d’Emploi
Novapôle - 2, rue de La Croix Lormel - Bâtiment Penthièvre
22190 PLERIN - Tél : 02 96 52 19 69
Le site fonctionne avec YesWiki moteur sous licence AGPL-3.0 License.
Connu / https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?roOUvQ
Pétition - Jusqu'au 31.05.2024 - 11227 soutiens
L’entreprise TC Énergie soutenue par les gouvernements canadiens et de la Colombie-Britannique a entamé la construction d’un gazoduc sur les terres wet’suwet’en sans respecter le droit de contrôle des peuples sur l’utilisation de leurs terres ancestrales. Opposé.e.s au projet, les défenseur.e.s de la terre wet’suwet’en sont harcelé.e.s, intimidé.e.s et illégalement arrêtés.e. Nous devons porter leur combat à l’international. Soutenez-les !
...
Climat - 1 recommander - 79 commentaires
Les feux de forêt qui font rage au Canada depuis début juin impactent énormément les territoires et les communautés autochtones. De grandes parties de leurs terres de chasse et de pêche sont déjà parties en fumée et leur isolement les rend encore plus vulnérables.
Allan Saganash est encore sous le choc des feux de forêt qui ont frappé sa communauté de Waswanipi, à plus de 700 kilomètres au nord de Montréal, au Québec. « J’ai été malade pendant plus de trois semaines. Je toussais et j’ai développé une infection pulmonaire à cause de la fumée. Je suis asthmatique et je fais partie des nombreuses personnes qui ont développé des problèmes pulmonaires à cause des cendres qui sont tombées sur notre communauté », explique cet autochtone de la nation crie.
...
Guillaume Proulx, doctorant en géographie culturelle à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, explique que les familles autochtones ont souvent plusieurs camps et petits chalets dans différents endroits du territoire. Il rappelle que c’est la sédentarisation forcée qui les a parquées dans ce qu’on appelle aujourd’hui des réserves, des villages créés artificiellement. Mais le lien avec le territoire se poursuit tant bien que mal, et souvent les non-autochtones n’en comprennent pas l’importance émotionnelle ni matérielle.
« Ils ont leur motoneige, leur tronçonneuse, du matériel forestier… Ça représente beaucoup de dollars qui risquent de partir en fumée », explique encore Guillaume Proulx.
Une stratégie de lutte anti-incendie contestée
Au Québec, la priorité pour la Société de protection des forêts contre le feu (Sopfeu) est de protéger, dans l’ordre, les vies humaines, les infrastructures stratégiques et la forêt. Une stratégie que critique Constant Awashish, grand chef de la nation atikamekw. « La forêt passe en dernier malheureusement. Que les autochtones pensent à la forêt en premier est souvent mal vu. Ça passe parfois pour de la désobéissance civile. Protéger la forêt, c’est protéger la mémoire familiale pour certains autochtones », dit-il.
Un avis que partage Allan Saganash. « La Sopfeu ne s’est pas occupée des incendies isolés, ils les ont laissés brûler et se sont concentrés sur les incendies qui menaçaient les communautés ou les villes voisines », explique-t-il. Ces petits incendies ont finalement « fusionné et sont devenus énormes et incontrôlables », ajoute-t-il.
...
Dans tout le pays, déjà presque 14 millions d’hectares ont brûlé depuis le début de la saison, soit un cinquième de la surface de la France. Les experts s’accordent à dire que cette saison est deux fois pire que la saison précédente et qu’elle risque de s’étirer jusqu’en septembre.
148 510 personnes ont signé
Aux autorités péruviennes: Nous demandons instamment au Congrès péruvien et aux autorités nationales de mettre un terme à tout projet ayant pour conséquence l'extermination des peuples autochtones isolés et des peuples en situation de premier contact, tel que le projet de loi n° 3518/2022-CR (connu sous le nom de "loi génocidaire"). Le Pérou doit respecter les principes de non-contact et d'autodétermination qui protègent ces peuples autochtones.
...
Dictée par les lobbys de l'exploitation minière, forestière et pétrolière, cette loi dépossèdera de leurs terres les peuples les plus isolés. Elle déclenchera une nouvelle vague d’invasions, de destructions, de violences et de virus mortels.
Nous devons agir. Et vite!
...
Mis à jour le 29 mai 2023 à 14h56 - Durée de lecture : 6 minutes - Politique
Édito — Politique
L’emploi de concepts d’extrême droite par M. Macron et ses ministres révèle le vacillement du pouvoir qu’ils représentent. C’est la tentative de reprise en main d’une civilisation mortifère qui sent sa fin venir.
Emmanuel Macron et son gouvernement sont-ils en train de reprendre sans scrupule les éléments de langage de l’extrême droite ? Après une série de faits divers et la mort de plusieurs agents publics, voilà que la France plongerait selon eux, dans « un processus de décivilisation » contraire « au sens de l’histoire ».
... ce concept est également le titre d’un livre écrit en 2011 par Renaud Camus ... Il y a quelques mois, Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, parlait de « l’ensauvagement » des quartiers populaires — autre terme repris à l’extrême-droite. L’usage de ces mots est un choix prémédité. Une stratégie du choc et de la sidération dans une bataille culturelle, de plus en plus acérée.
...
l’ordre établi défend son modèle de société à tout prix. D’un côté, le gouvernement traite les chercheurs qui remettent en cause son hégémonie de « terroristes intellectuels », de l’autre, il vante de manière réactionnaire la civilisation occidentale et les valeurs qu’elle charrie, le progrès technique, l’individualisme ou encore la soi-disant prospérité économique.
...
Aujourd’hui, les bouleversements écologiques sont tels qu’ils font voler en éclat nos certitudes et nos représentations ethnocentrées. La Terre se dérobe sous nos pieds et la Civilisation et le Progrès que l’on érigeait en emblème s’écroulent. C’est une remise en cause profonde de notre monde. Une décivilisation nécessaire. À l’ombre des catastrophes, des vérités nouvelles éclatent au grand jour. C’est notre société toxique, dans son rapport à la nature et à l’Autre, qui est profondément et imminemment violente.
On dépense des sommes gigantesques pour tuer les sols, empoisonner les gens, appauvrir les pays du Sud, abattre des milliards d’animaux ou repousser des migrants à la mer. L’historien camerounais Achille Mbembe parle de « nécropolitique » pour évoquer cette civilisation moderne jonchée de cadavres où « l’administration méthodique de la mort » mobilise la science, l’armée, l’industrie et la technique.
...
« La nature selon l’homme blanc est quelque chose de dangereux, de violent, un état d’avant la société, un état que la civilisation vient recouvrir et remplacer, décrit le philosophe Baptiste Lanaspeze
...
Il y a 50 ans, Claude Levi-Strauss pourfendait « les tenants de l’évolutionnisme culturel » dans Race et histoire. Toutes les sociétés ne suivent pas la même trajectoire linéaire. Il n’y a pas de fin de l’histoire ou d’aboutissement logique qui nous entraînerait inévitablement vers la démocratie libérale. Après lui, son disciple Philippe Descola faisait voler en éclat la séparation entre nature et culture, cette frontière hermétique érigée par la civilisation moderne, qui nous a coupé du reste du vivant.
L’anthropologie anarchiste n’est pas non plus en reste. Dans Archéologie de la violence, Pierre Clastres relativise l’idée que les sociétés autochtones, dites proches de la nature seraient sans foi ni loi, brutales ou barbares — une manière pour les colonisateurs d’asseoir et de justifier symboliquement leur domination. Dans Homo Domesticus, James C. Scott, montre, au contraire, que c’est l’avènement des grandes civilisations qui a entraîné une régression massive de la qualité de vie, avec une montée de l’esclavage et de la faim.
David Graeber, dans son livre posthume Au commencement était… révèle que l’époque des Lumières, dont on se targue tant, n’est en rien une invention occidentale. Ses théories sur l’Égalité et la Liberté ont été nourries par le contact avec des peuples indigènes, et notamment les communautés iroquoises ou Algonquins
...
Nous devons apprendre à « Rester barbare » (Louisa Yousfi) pour ne pas être écrasés par le rouleau compresseur de l’uniformité ... La décivilisation est une chance, elle nous ouvre aux autres, humains et non-humains. « Le monde que nous voulons est fait de beaucoup de mondes », affirment les zapatistes. À la Civilisation, préférons donc le « Plurivers » !
Connu / https://mastodon.top/@redfrog@mamot.fr/110451038273810933
"
Jean Gautier a partagé 6 h redfrog@mamot.fr Neoresistant@mamot.fr redfrog @redfrog@mamot.fr
"
752 k abonnés - 4,4k+ - 80 473 vues - 830 commentaires #Guyane #Déforestation #Amérindiens - Journaliste : Clarisse Feletin
Que pèse la survie de la jungle amazonienne et des Kali'Nas, face aux besoins en électricité de la Guyane?
Depuis 3 ans, Prospérité, un village amérindien, en Guyane française, se bat contre la déforestation et la construction d’une centrale électrique de l'ouest guyanais (CEOG). Ce projet menace 140 hectares de forêt amazonienne situés sur leur zone de chasse à moins de 2 kilomètres du village. Thomas Brail , fondateur du Groupe National de Surveillance des Arbres (GNSA) vient de métropole spécialement pour leur prêter main-forte dans leur combat.
Dans ce nouveau Long format de Blast, Clarisse Feletin amène à s’interroger sur ces nouveaux projets « écologiques » qui se développent aujourd’hui en provoquant la destruction d’espèces protégées, d’arbres menacés d’extinction et plus largement de tout un écosystème, véritable puit de carbone qui a des effets majeurs sur la température et les précipitations pour lutter contre le réchauffement climatique.
...
Connu / TG le 17/04/23 à 03:07
Les Soulèvements de la Terre @lessoulevements
📽️ RÉCIT VIDÉO - LUTTES INTERNATIONALES POUR L'EAU💧 - Témoignage poignant de @laylastaats, militante autochtone Mohawk pour les droits d’accès à l’eau, qui était à la manifestation de #SainteSoline hier contre les #mégabassines ! (vidéo 1/3) @Francelibertes
8 969 vues - 1:59 - 2:58 PM · ·27 k vues 266 Retweets 10 citations 465 J'aime 29 Bookmarks
- 23h
Face aux violences policières auxquelles elle a assisté, et que doivent malheureusement affronter les militant•es pour l'accès à l'eau partout dans le monde (vidéo 2/3)
Vidéo intégrée - Elle rappelle la nécessité de désobéir, de renforcer nos luttes internationales et livre un message d'amour extrêmement puissant 💙 (vidéo 3/3)
Vidéo intégrée kinky linking 🦎 @pensueurs - Thank you ! 🥰
Ludovic @Ludovic13356340
Connu / TG le 27/03/23 à 11:06
"
INFOS GÉNÉRALES 25 MARS 🚱
Témoignage poignant de Layla Staats, une autochtone Mohawk, militante pour les droits d’accès à l’eau, qui était à la manifestation de Ste Soline hier. Face aux violences policières auxquelles elle a assisté, et que doivent malheureusement affronter les militant.e.s pour l'accès à l'eau partout dans le monde, elle rappelle la nécessité de désobéir, de renforcer nos luttes internationales et livre un message d'amour extrêmement puissant. 💙
TRIBUNE. Dans une tribune au « Monde », à l’initiative de la Jeunesse autochtone de Guyane, de la Fondation Danielle Mitterrand, ...
Pour ce premier épisode de d'Un monde nouveau spécial "2022, l'année de la bascule", l'anthropologue Philippe Descola nous explique comment notre perception de la crise écologique s'est radicalisée, quand Redcar fait peau neuve avec son nouvel album "Les Adorables étoiles".
...
2022 : année de la bascule environnementale : analyse de Philippe Descola
2022 année de la bascule « environnementale », « écologique », « climatique » https://reporterre.net/Climat-Nous-sommes-proches-de-plusieurs-points-de-bascule ... Hausses des températures, canicules à répétition, sécheresse… 2022, c'est l'année la plus chaude jamais enregistrée en France ? Comment pourrait-on la nommer ? Après 6 rapports du GIEC et 27 COP depuis le premier Sommet de la Terre à Rio en 1992, une chose est sûre : cette année notre perception a (enfin) changé. Et si ce monde devenait inhabitable ? La question s’impose désormais au plus grand nombre. Pour analyser ce point de bascule, qui mieux que vous Philippe Descola à qui l’on doit tout simplement l’une des dernières révolutions de la pensée moderne : la fin de l’opposition entre nature et culture. Début décembre, il était présent au forum organisé par l'Ademe, l'Agence nationale pour la transition écologique et le Centre Pompidou à Paris autour de la nécessité de s'engager dans la transition écologique comme une transition culturelle est nécessaire.
Une conscience écologique à la peine
L'anthropologue est quelque eu perplexe quant à cette nouvelle conscience écologique de notre monde occidental qui peine à s'imposer selon lui puisqu'il considère que le bouleversement d'affect nécessaire à un tel changement n'est pas encore là, et correspond encore à une fraction de la population : "Cette transition écologique qualifie le passage d'un État à un autre que je ne vois pas encore, puisqu'on assiste encore à une perpétuation d'un État qui n'a pas beaucoup changé depuis la COP 21. Les résultats de la COP 27 n'ont pas apporté grand chose. Je suis plutôt inquiet, même si les chaleurs exceptionnelles de l'été de l'automne font prendre conscience qu'il y a quelque chose qui se passe, il demeure un fossé entre cette prise de conscience et les réactions véritables. Tant que les Etats auront des intérêts à défendre, notamment en termes de maintien de l'exploitation des énergies fossiles, je ne pense pas qu'on fasse des progrès considérables".
Pas de transition climatique sans transition culturelle
Selon l'anthropologue, il est plus que nécessaire de repenser notre rapport au vivant pour engager cette transition de nos rapports culturels. Alors nous pourrons enfin révolutionner notre rapport à la nature qui ne repose que sur un dogme de domination, de hiérarchisation, d'exploitation dont il nous faut nous affranchir : "Cette transition culturelle suppose que nous ayons conscience de pouvoir renouer des liens avec tout ce qui nous environne, et en particulier les humains et les non-humains de notre entourage immédiat, de façon à ne pas se situer dans une position de domination de surplomb vis-à-vis de la nature. Ne pas continuer à maintenir cette situation dans laquelle nous nous sommes engagés en Europe il y a quelques siècles, qui a été le moteur de la modernité, de se considérer comme maître et possesseur de la nature et de considérer que le vivant est une ressource pour notre satisfaction". Il faut refonder notre naturalisme, repenser notre conception de la nature, non comme une chose extérieure à nous ni domesticable tel que le monde moderne nous l'enseigne depuis les grandes explorations de la Renaissance.
Renouer avec le naturalisme et l'animisme et ne faire qu'un avec le vivant
Il est particulièrement attentif aux multiples expériences sociales et culturelles menées par de nombreux peuples autochtones qui ont évolué sans techniques, sans modèle de pensées tels que le nôtre, mais qui sont autant d'inventions originales de se lier entre humains et de se lier avec des non-humains. Il s'agit de rompre avec cette pensée linéaire qui repose depuis des siècles et des générations sur le progrès absolu et qui résonne depuis comme une sorte de résolution absolue de notre société bourgeoise s'accomplissant dans le capitalisme : "En réalité, les transformations historiques qu'a connues l'humanité ne suivent pas une ligne droite, car il y a de très nombreuses expériences, des alternatives, dont certaines se sont fermées, quand d'autres se sont ouvertes et celles-ci peuvent nous permettre de penser le futur avec plus d'optimisme. Les options qui sont devant nous sont beaucoup plus vastes que celles qu'on pourrait imaginer. Ces expériences d'autres peuples plus en symbiose avec le vivant, le milieu naturel sont autant de stimulations pour penser que notre futur n'est pas condamné à être la perpétuation du présent. On peut imaginer d'autres formules puisque l'humanité n'a cessé de faire preuve d'une capacité d'imagination considérable au fil des millénaires.
C'est ce regard neuf qu'il ramène justement d'Amazonie qui lui permet d'imaginer un autrement dès lors qu'on considère que ce n'est pas le passé de l'humanité mais son contemporain tel que le rapport qu'ont les Indiens d'Amazonie aux non-humains. C'est ce qui a inspiré sa pensée du monde à venir. Ce qu'on appelle l'animisme, le fait de prêter à des non-humains, des plantes, à des animaux, à des esprits, une intériorité, une subjectivité, une âme, de façon à pouvoir échanger avec eux, sans non plus empêcher les rapports de prédation : "Cette attitude, on peut essayer de la transposer au présent. À l'intérieur du cadre naturaliste, on peut essayer d'établir par la connaissance et l'observation et l'intimité avec d'autres espèces que la nôtre, des rapports qui ne soient plus des rapports d'exploitation, de domination. Les peuples autochtones, nous offrent la polyvalence là où nous, nous sommes entrés avec la division technique du travail dans un système où chacun accomplit une tâche à l'intérieur d'un ensemble, où les responsabilités sont partagées et définies par des maîtres-d 'œuvre. Là où dans des sociétés Amazoniennes, chacun est capable de faire la totalité des opérations nécessaires à la vie quotidienne. Lorsque des opérations complexes sont menées, chacun le fait en observant ce que font les voisins. Globalement, chacun met la main à la pâte. Il y a une circulation des savoirs et des savoirs-faire".
► Ethnographies des mondes à venir, le dernier ouvrage de Philippe Descola co-écrit avec Alessandro Pignocchi, est disponible aux éditions du Seuil.
Anthropologue, Philippe Descola, a consacré une partie de son travail à proposer de nouvelles façons d’habiter la Terre. En déconstruisant l’idée de « nature », il appelle à changer radicalement nos relations avec le monde vivant et les non-humains. Entretien.
Alternatives
Temps de lecture : 18 minutes #interviews #innovation politique #zad
basta! : Votre dernier livre, Ethnographies des mondes à venir, coécrit avec Alessandro Pignocchi, tout comme le documentaire dont vous êtes le sujet principal, Composer les mondes, d’Eliza Levy [1], tissent tous deux un parallèle entre ce que vous avez pu observer chez les Achuar en Amazonie, puis sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes.
Philippe Descola : Un même mouvement de refus de l’appropriation privative des communs, qui participe aussi d’une autre façon de s’attacher à son territoire. Dans leurs luttes contre la spoliation territoriale, les populations autochtones s’efforcent toujours de mettre en évidence que les territoires qu’elles habitent ne sont pas simplement des « gagne-pain »
...
Vous dites que les zadistes expérimentent une « cosmopolitique inédite »...
...
les non-humains font désormais partie du régime politique : ils ont un rôle à jouer dans la vie collective et dans les institutions, en tout cas il convient d’aménager celles-ci pour que les non-humains puissent y prendre toute leur part.
« Il convient d’aménager la vie collective et les institutions pour que les non-humains puissent y prendre toute leur part »
Et c’est inédit parce que ce registre d’attention là n’avait rien de spontané, au vu de l’origine urbaine de beaucoup d’occupants de la ZAD. D’ailleurs, au départ, le principe d’identification qui concourt à la défense du lieu résultait sans doute bien plus de l’opposition à un adversaire commun – un grand projet d’aéroport, inutile et coûteux. Mais cela ne suffit pas pour s’attacher à un lieu. Les zadistes ont appris à s’identifier progressivement à des plantes, à des animaux, au bocage et à tout un milieu de vie. Ils ont appris à reconnaître son caractère distinctif, à découvrir les singularités propres des plantes et des animaux qu’ils côtoient au quotidien. Et je trouve cet apprentissage particulièrement intéressant, car il signifie qu’il n’y a pas d’inéluctabilité à la séparation des humains avec le vivant dans ce que j’appelle le « naturalisme ».
... l’une des quatre « ontologies », c’est-à-dire l’une des quatre grandes façons d’être au monde, que vous identifiez dans votre ouvrage de référence, Par-delà nature et culture [2]. À la différence de l’animisme, du totémisme ou de l’analogisme, le naturalisme stipule une parfaite dichotomie entre nature et culture.
...
a rendu possible ce mouvement de privatisation des « communs » – c’est-à-dire tous ces éléments non humains partagés par des groupes d’humains : l’eau, les forêts, les pâtures, mais aussi le savoir, par exemple – en les transformant en « ressources ». Celles-là mêmes qui ont ensuite permis, d’abord par la politique d’exploitation du travail et des matières premières dans les colonies, puis par le développement de la révolution industrielle qui en a découlé, une accumulation sans précédent de capital, avec toutes les conséquences écologiques et sociales que l’on connaît aujourd’hui. Autrement dit, par la tournure de pensée qu’il a induite chez les Européens à partir du 17e siècle et qui s’est ensuite accéléré et répandu à travers le monde, le naturalisme a été la condition de possibilité du capitalisme, son soubassement.
...
l’État chinois participe complètement à la grande bataille productiviste, basée sur cette idée démiurgique de contrôle et de transformation des ressources…
...
le concept d’anthropocène me paraît mal nommé, et qu’un terme comme « capitalocène » serait bien plus juste : c’est bien une petite proportion de l’humanité qui, par sa gloutonnerie, a mis la totalité des humains dans une position terrible, en remettant en cause les possibilités de l’habitabilité sur Terre.
En quoi la relation des Achuar à leur environnement est-elle donc si différente ?
... une « continuité des intériorités » : les capacités morales et cognitives ne sont pas réservées aux groupes humains, les Achuar décèlent également une subjectivité, et des intentions, chez les non-humains ... n’ont pas de terme pour désigner la nature
...
L’anthropologie permet de « dés-eurocentrer » le regard, et en l’occurrence, cela m’a aussi appris à « dés-anthropocentrer » les concepts que j’utilisais.
Après tout, les sciences sociales sont des héritières directes de la philosophie des Lumières, et si tout le monde utilise à présent les concepts de « nature », de « culture », de « société », il ne faut jamais oublier qu’ils ont une histoire tout à fait singulière, qui nous est propre, en Europe. L’anthropologie invite à remettre en question toutes ces notions et à en proposer d’autres.
...
l’anthropologie donne à voir des peuples contemporains qui nous offrent d’autres choix collectifs. C’est un tremplin pour imaginer d’autres futurs possibles.
... déconstruction ?
... principale qualité de l’ethnographe, c’est l’humilité ... L’anthropologue est entre deux mondes, il doit abandonner en partie celui dont il vient, sans être jamais entièrement dans celui qui l’accueille. Et c’est parce qu’il a cette distance qu’il peut être efficace, en faisant ainsi varier les paramètres de son propre monde à partir des paramètres du monde où il a choisi d’élire domicile.
Est-ce cela qui vous a conduit à vous éloigner progressivement du marxisme, dont vous avez été un compagnon de route pendant longtemps ?
... double imposture qu’a bien mis en évidence Pierre Charbonnier dans son livre Abondance et liberté ... Marx l’avait vu également d’une certaine façon, à travers la théorie du *fétichisme de la marchandise
...
déconstruire le dualisme nature-culture n’offre pas beaucoup de prises concrètes, face à l’urgence de la crise écologique et l’ampleur des dégâts, voire que cela contribuerait à dépolitiser le sujet. Et que, si l’on considère le capitalisme comme le premier facteur responsable de la crise écologique, alors c’est à lui qu’il faut s’attaquer en priorité. C’est en substance ce que défend par exemple un penseur comme Frédéric Lordon [3]. Que répondez-vous à cela ?
Qu’il faut, bien évidemment, lutter contre les institutions qui propagent et rendent possibles l’accumulation capitaliste, ça va de soi. Je n’ai jamais caché mes opinions là-dessus. Mais qu’est-ce que ça veut dire, aujourd’hui, être anticapitaliste ? Quelle forme ça prend ? Est-ce que c’est le « Grand Soir », est-ce qu’on compte faire la Révolution et pendre tous les patrons au réverbère ? Il y a une erreur profonde sur l’état de la situation historique, qui ne s’y prête pas. C’était déjà le cas quand j’étais militant à la Ligue communiste révolutionnaire (ancêtre du NPA, ndlr) dans ma jeunesse, et c’est précisément la raison pour laquelle j’en suis parti. Notre espoir, complètement fou, c’était de devenir l’avant-garde du prolétariat, mais on ne s’était pas rendu compte que le prolétariat, tel qu’on le concevait, était en train de disparaître puisque la classe ouvrière elle-même était en train de disparaître…
...
tout faire en même temps, à la fois se battre contre les institutions du capitalisme, mais aussi produire des alternatives concrètes
...
La ZAD porte un projet de vie communal, dans lequel les terres, comme le travail, sont en commun ... forme d’entraide, de solidarité. Dans lequel les décisions politiques, c’est-à-dire celles qui concernent la vie collective, sont prises par discussion – c’est donc une démocratie participative plutôt que représentative. Ce qui est à la fois extraordinaire, avec un fort effet d’exemplarité, mais aussi très coûteux, puisque cela exige de rechercher et obtenir en permanence le consensus. Et de ce point de vue là aussi, on devine que cela peut être très inquiétant pour des politiciens qui considèrent qu’une fois que le citoyen a mis son bulletin de vote, il n’a plus le droit à la parole !
Au fond, la ZAD propose un récit alternatif qui est porteur d’enthousiasme. Ce n’est pas pour rien qu’il s’en crée un peu partout : contre les retenues d’eau pour la neige artificielle comme à La Clusaz, contre les mégabassines dans l’agriculture, contre des projets d’aménagement urbain, comme aux Lentillères à Dijon… C’est une forme d’occupation du territoire qui fait tache d’huile. Au début, c’est toujours une mobilisation contre un projet, et ensuite, cette mobilisation se stabilise en un mode de vie particulier. Cela m’a beaucoup frappé lorsque j’y étais, en juillet dernier, pour le festival « Zadenvies » : tous ces jeunes sont là en quête d’une altérité possible, d’une autre façon de voir et d’être ensemble. C’est ce qui est passionnant, ces modes d’action engendrent des modes de vie. Et de la joie, aussi, il faut voir l’enthousiasme à partager ces luttes. Tant mieux, car le militantisme ne doit pas être une martyrologie !
Ce 19 novembre, Barnabé Binctin anime une rencontre avec Philippe Descola lors du Festival du livre et de la presse d’écologie (Felipé), après la projection du documentaire Composer les mondes, d’Eliza Levy (horaires : 12h15 - 14h10).
[1] Pour la diffusion en salles et sur plateformes voir ici.
[2] Gallimard, 2005 ; réédition coll. « Folio essais », 2015.
[3] Dans un billet intitulé « Pleurnicher le vivant », qui s’en prend notamment à Bruno Latour (voir sa réponse dans nos colonnes) et à la nouvelle école de pensée qui lui est associée, Frédéric Lordon estimait par exemple que « se retrouver propulsé dans la position très politique de "la pensée-à-la-hauteur-du-péril" sans jamais prononcer la seule parole politique à la hauteur du péril, sans jamais dire que la Terre est détruite par les capitalistes, et que si nous voulons sauver les humains de l’inhabitabilité terrestre, il faut en finir avec le capitalisme, c’est un exploit ». Lire le texte complet sur Le Monde diplomatique.
Connu / https://mastodon.top/@bastamedia@mastodon.social/109358536430661883
"2 h bastamedia@mastodon.social Basta! @bastamedia@mastodon.social"
Sorel Eta, ethnomusicologue autodidacte congolais, est l'invité de l'Heure bleue à l'occasion de la parution de son livre "L'université de la forêt. Avec les Pygmées Aka". Portrait.
-> https://rf.proxycast.org/6971428e-8e35-409c-8fea-44b7eed31950/16174-24.10.2022-ITEMA_23175687-2022F26101S0297-22.mp3
Ndlr : peuple en cours d'extinction à cause de la déforestation et de la "pollution culturelle" occidentale et chinoise
Entretien avec Marine Calmet
Clés : Entretien Culture Démocratie
Marine Calmet, est avocate de formation, juriste, et cofondatrice de Wild Legal, une association qui œuvre pour la transition juridique et les droits de la Nature. Face à l’incapacité des gouvernements successifs à se mobiliser pour répondre à l’urgence écologique, elle invite, dans son livre « Devenir gardiens de la Nature », à regarder notre société à travers les yeux des Premières Nations. Elle nous enjoint à accomplir une transformation majeure en enracinant la communauté humaine dans celle du Vivant en bâtissant une société reposant sur de nouvelles normes respectueuses des droits de la Nature et de notre planète. Une démarche résolument en phase avec celle du Mouvement Colibris !
...
Pour aller plus loin
- Le site de Marine Calmet
- Le site de Wild Legal
- Devenir gardiens de la nature, pour la défense du Vivant et des générations futures, de Marine Calmet, Tana Éditions, 2021.
- Les arbres doivent-ils pouvoir plaider ?, de Christopher Stone, Éditions Le Passager clandestin, 2017 (première édition : 1972). Préface : Marine Calmet, postface Catherine Larrère.
Christopher Stone est le premier juriste à avoir pensé la théorie juridique des droits de la nature. Un livre fondateur.
Crédits photos :
Marine Calmet et le procès : Wild Legal.
Cochon : L214, licence CC-BY 3.0
La Loire : Oeil de verre, licence CC BY-NC-ND 2.0
Orpaillage : WWF.
Le potentiel de développement économique durable de la Guyane, Deloitte Développement Durable, novembre 2018.
3,545 personnes ont signé
Soutenez la protection de leur demeure arctique
Dans quelques semaines, le ministre des Affaires du Nord, Dan Vandal, prendra une décision concernant l'expansion d'une mine de fer au Nunavut, un projet auquel s'opposent fermement les défenseur·ses des terres inuit. La compagnie minière Baffinland est à l'origine de cette expansion, et va de l'avant avec cette dangereuse proposition concernant sa mine de fer. [1]
Cette expansion minière constitue une grave menace pour les Inuit de la région et la faune dont ils et elles dépendent pour leur alimentation, leur subsistance et leur culture.
En fait, la propre agence d'évaluation environnementale du gouvernement du Nunavut a recommandé de pas donner feu vert à cette expansion en raison du potentiel d'effets négatifs importants sur la faune et les Inuit. [2]
Les Inuit dénoncent vigoureusement ce projet. [3] L'année dernière, des défenseur·ses des terres inuit ont bloqué pacifiquement la mine pour s'opposer aux plans d'expansion, et des manifestations de solidarité ont eu lieu dans tout le Nunavut. [4]
Les Inuit ont maintenant besoin de votre voix pour les soutenir. Il est CRITIQUE que le plus grand nombre possible de personnes s'expriment en faveur des droits des Inuit et de la faune arctique.
Dites au ministre Vandal d'écouter les défenseur·ses des terres inuit, de protéger la faune arctique et de dire NON à cet dangereux projet d'expansion minière.
[1] Le projet d’expansion de la mine Mary River cause toujours des divisions au Nunavut
[2] Nunavut Impact Review Board rejects proposed Baffinland expansion
[3] Community reps oppose mine expansion at final day of Baffinland hearing
[4] Les manifestants ont quitté le site minier de Mary River, au Nunavut
To the Leaders of the World: As concerned citizens from across the world, we call on you to take urgent measures to stop all attacks against the Yanomami people in the Brazilian Amazon, including putting political and economic pressure on the Brazilian government to ensure the rights of all Indigenous peoples are duly respected. We cannot allow this massacre to continue anymore. Together, your actions can give the Yanomami the assurance that the world won't turn the back on them at this darkest hour.
...
A 12-year old Yanomami Indigenous girl was allegedly raped to death by illegal miners creating a massive outrage in Brazil!
The guardians of the Amazon rainforest are being slaughtered in daylight.
Right now, at least 20,000 illegal miners are camped on Yanomami lands! Their ruthless gold rush have gutted the forest, poisoned the rivers, and waged a war against Indigenous peoples.
Soon, major global powers will kick off a series of human rights and environmental negotiations, starting with the influential Summit of the Americas -- and a huge call backed by 1 million signatures can put the Yanomami plea at the top of the agenda of this and other meetings.
...
Ndlr : traduit ? ou à faire ? ACT
Written by: Antoine Yeretzian, Head of Partnerships, antoine.yeretzian@axa.com, Christelle Castet, Climatologist, christelle.castet@axa.com, Mélodie Trolliet, Climate trainer and risk analyst, melodie.trolliet@axa.com
Le Résumé à l'intention des décideurs (RID) présente les principales conclusions de la contribution du Groupe de Travail II (GTII) au sixième Rapport d'évaluation (AR6) du GIEC, publié en anglais le 28 février 2022 sur le site du GIEC.
TRADUCTION NON OFFICIELLE DE LA CONTRIBUTION DU 2E GROUPE DE TRAVAIL DU GIEC AU 6E RAPPORT
...
Le concept de risque est essentiel pour les trois Groupes de Travail de l’AR6. Un cadrage des risques associés aux concepts d’adaptation, de vulnérabilité, d’exposition, de résilience, d’équité et de justice, et de transformation, constitue des points d’entrée alternatifs, imbriqués, complémentaires et largement utilisés dans la littérature scientifique exploitée par le présent rapport du GTII.
...
rapport aux régions à très faible vulnérabilité (degré de confiance élevé). La vulnérabilité à différents niveaux spatiaux est exacerbée par l’inégalité et la marginalisation liées au genre, à l’ethnicité, aux faibles revenus ou à des combinaisons de ces facteurs (degré de confiance élevé), en particulier pour de nombreux peuples autochtones et communautés locales (degré de confiance élevé). Les défis actuels en matière de développement, qui sont à l’origine d’une vulnérabilité élevée, sont influencés par des modèles historiques et actuels d’inégalité, tels que le colonialisme, en particulier pour de nombreux peuples autochtones et communautés locales (degré de confiance élevé). {4.2,
...
RID.C: MESURES D’ADAPTATION ET CONDITIONS FAVORABLES
...
Les limites souples à certaines adaptations humaines ont été atteintes, mais peuvent être surmontées en s’attaquant à une série de contraintes, principalement financières, de gouvernance, institutionnelles et politiques (degré de confiance élevé). Les limites strictes à l’adaptation ont été atteintes dans certains écosystèmes (degré de confiance élevé). Avec l’augmentation du réchauffement planétaire, les pertes et les dommages vont augmenter et d’autres systèmes humains et naturels atteindront les limites à l’adaptation (degré de confiance élevé). {Figure RT.7, 1.4, 2.4, 2.5, 2.6, Encadré thématique SLR, 3.4, 3.6, 4.7, Figure 4.30, 5.5,
...
ÉVITER LA MALADAPTATION
...
affecte particulièrement les groupes marginalisés et vulnérables (par exemple, les populations autochtones, les minorités ethniques, les ménages à faibles revenus, les lieux de peuplement humains informels), en renforçant et en pérennisant les inégalités existantes. Une planification et une mise en œuvre de l’adaptation qui ne tiennent pas compte des conséquences négatives pour les différents groupes peuvent conduire à une maladaptation, augmentant l’exposition aux risques, marginalisant les personnes appartenant à certains groupes socio-économiques ou de subsistance, et exacerbant les inégalités. Les initiatives de planification inclusive fondées sur les valeurs culturelles, les connaissances indigènes, les connaissances locales et les connaissances scientifiques peuvent contribuer à prévenir la maladaptation. (degré de confiance élevé) (Figure RID.4) {2.6, 3.6, 4.3,
...
CONDITIONS FAVORABLES
... sont essentielles pour mettre en œuvre, accélérer et pérenniser l’adaptation des systèmes humains et des écosystèmes. Ces conditions comprennent notamment : l’engagement et le suivi politique, les cadres institutionnels, les politiques publiques et les instruments ayant des objectifs et de priorités clairs, l’amélioration des connaissances sur les impacts et les solutions, la mobilisation et l’accès à des ressources financières adéquates, le suivi et l’évaluation, et les processus de gouvernance inclusifs. (degré de confiance élevé). {1.4, 2.6, 3.6, 4.8, 6.4, 7.4, 8.5,
...
RID.D: DÉVELOPPEMENT RÉSILIENT FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
...
Le développement résilient face au changement climatique est possible lorsque les gouvernements, la société civile et le secteur privé font des choix de développement inclusifs qui donnent la priorité à la réduction des risques, à l’équité et à la justice, et lorsque les processus décisionnels, les financements et
les actions sont intégrés à tous les niveaux de gouvernance, dans tous les secteurs et toutes les échéances (degré de confiance très élevé). Le développement résilient face au changement climatique est facilité par la coopération internationale et par la collaboration des gouvernements à tous les niveaux avec les communautés, la société civile, les organismes d’éducation, les institutions scientifiques et autres, les médias, les investisseurs et les entreprises, ainsi que par le développement de partenariats avec les groupes traditionnellement marginalisés, notamment les femmes, les jeunes, les peuples autochtones, les communautés locales et les minorités ethniques (degré de confiance élevé). Ces partenariats sont plus efficaces lorsqu’ils sont soutenus par une autorité politique, des institutions, des ressources, y compris financières, ainsi que par des services climatiques, des informations et des outils d’aide à la décision (degré de confiance élevé). (Figure RID.5). {1.3, 1.4,
...
Les preuves scientifiques cumulées sont sans équivoque : Le changement climatique est une menace pour le bien-être humain et la santé de la planète.
Tout retard supplémentaire dans l’action mondiale concertée et anticipée en matière d’adaptation et d’atténuation entraînera la fermeture rapide d’une brève fenêtre d’opportunité permettant de garantir un avenir vivable et durable pour tous. (degré de confiance élevé) {1.2, 1.4, 1.5, 16.2, 16.4, 16.5, 16.6, 17.4,
...
Connu / https://twitter.com/valmasdel/status/1511716838815805443
"
Dr Valérie Masson-Delmotte @valmasdel · 6 avr.
L'intérêt pour les rapports du #GIEC monte en puissance!
🔹après une traduction citoyenne rapide des rapports spéciaux de 2018-2019 en 🇫🇷 (🙏@CPLCFrance)
🔹voici une traduction non officielle rapide en 🇫🇷 du résumé du rapport du groupe 2 (🙏Axa Climate)
7 - 93 - 194
"
© Vijay Ramamurthy - 212 mails ont été envoyés
Les communautés adivasi (autochtones) de l’Inde résistent à un plan visant à détruire de vastes zones de leurs forêts pour y installer des mines de charbon. Elles se heurtent à d’énormes sociétés et aux personnes les plus puissantes du pays, et elles ont désespérément besoin d’un soutien extérieur.
Le Premier ministre, Narendra Modi, souhaite une expansion massive de l’exploitation du charbon en Inde, jusqu’à un milliard de tonnes par an. 80 % des nouvelles zones minières se trouvent sur les terres des Adivasi.
Malgré une décennie de résistance de la part des Adivasi, le gouvernement de Modi a approuvé une nouvelle mine de charbon massive dans la riche forêt de Hasdeo, dans l’État de Chhattisgarh.
Plus de 20 000 Adivasi vivent dans cette forêt, en dépendent et la vénèrent. Leurs terres et leurs moyens de subsistance seront anéantis, et la mine sera un désastre pour la lutte contre la crise climatique.
Envoyez un mail à Narendra Modi pour lui demander de mettre fin à l’exploitation minière dans la forêt de Hasdeo et de veiller à ce qu’aucune exploitation minière ne se produise sur les terres des Adivasi sans leur véritable consentement. Il n’y a pas un instant à perdre.
Partager E-mail urgent
A: Premier ministre Narendra Modi
Target email addresses:narendramodi1234@gmail.com
CC email addresses: bhupeshbaghel.23@gmail.comsecretarytocmjharkhand@gmail.comarjun.munda@gov.inmefcc@gov.in
...
Le point de non-retour a été dépassé pour l’humanité. Nous ne pourrons pas plus faire marche arrière en matière de réchauffement climatique, qu’en matière d’épuisement des terres rares, ou de recul de nos vertus les plus anciennes. Tout est à revoir de fond en comble, sans quoi la fin du monde interviendra « dans quelque temps » et ce ne sont pas les transhumanistes à la Elon Musk qui nous en sauveront. Un texte pessimiste et superbe du sociologue Alain Accardo pour QG
...
la mondialisation capitaliste, avec tous ses effets, que les théoriciens du social avaient commencé à subodorer au XIXe sans pouvoir encore les imaginer en vraie grandeur, comme nous en avons le triste privilège.
En effet, tant que de par le monde, au long des siècles, l’état d’arriération et de sous-développement des populations premières, de morcellement et de désagrégation des royaumes et des empires, avait laissé encore une possibilité de confrontation entre fractions « barbares » (moins évoluées) et fractions « civilisées » (plus évoluées) de l’espèce humaine, ce processus dialectique avait entretenu l’apparence d’un « progrès » civilisationnel lié à une diversité effective des modes de vie et d’organisation des peuples. Il y avait toujours, quelque part dans l’oekoumène, des populations décrétées « primitives », qu’il convenait de tirer de leur « primitivité » (ou de leur « sauvagerie », ou de leur « retard » de développement), en profitant de l’occasion pour les spolier de leurs biens, de leur liberté et de leur identité, pour le plus grand bonheur des impérialistes et esclavagistes, de toute envergure.
...
Alain Accardo
Sociologue, professeur émérite à l’université de Bordeaux, proche de la pensée de Pierre Bourdieu, Alain Accardo a notamment participé aux côtés de celui-ci à « La Misère du monde ». Collaborateur régulier du Monde Diplomatique et de La Décroissance, il est notamment l’auteur de : « Le Petit-Bourgeois gentilhomme » et « Pour une socioanalyse du journalisme », parus aux éditions Agone