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RAPPORT C’est l’une des inquiétudes que soulève le Haut conseil pour le climat dans son rapport annuel publié mercredi : nos forêts absorbent de moins en moins de CO2. Or, la France mise beaucoup dessus pour atteindre la neutralité carbone https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?8UoZHw
— Mis à jour le 29/06/23 à 09h13 - 33 commentaires 48 partages
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Dans le Parc National des forêts de Champagne et de Bourgogne près de Châtillon-sur-Seine. — PHILIPPE DESMAZES / AFP
Comme chaque année à cette période, le Haut conseil pour le climat (HCC) a publié, mercredi soir, son rapport sur les politiques climatiques du gouvernement. On en est au cinquième du genre.
Comme l’an dernier, le HCC pointe, parmi les tendances inquiétantes, une baisse de la capacité de nos puits de carbone naturels - les forêts en tête - à séquestrer du CO2.
En cause, le changement climatique, qui accroît la mortalité des arbres et réduit leur croissance. Problème : pour atteindre la neutralité carbone en 2050, la France misait beaucoup sur leur pouvoir d’absorption.
Des forêts qui émettent plus de CO2 qu’elles n'en absorbent… En est-on arrivé là en France ? Dans son rapport annuel publié mercredi soir, qui vise à évaluer les politiques climatiques de la France, le Haut conseil pour le climat (HCC) s’alarme, comme l’an passé, de la baisse de capacité d’absorption de CO2 des forêts. Et cite trois régions où les forêts sont désormais émettrices de CO2 : la Corse, les Hauts-de-France et le Grand-Est.
Le HCC, composé de treize experts indépendants, s’appuie sur plusieurs sources : le dernier inventaire forestier national, publié fin 2022 par l’IGN, les dernières données du Citepa, l’organisme qui produit les inventaires nationaux d’émissions de gaz à effet de serre, mais aussi l’étude de l’Académie des Science sur les forêts françaises face au changement climatique, publiée le 7 juin.
Un pouvoir de séquestration qui s’amenuise
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Selon les dernières données officielles, la forêt française a absorbé, en 2021, 31,2 millions de tonnes de CO₂ (Mt CO₂), soit environ 7,5 % des émissions nationales, rapportait Le Monde le 6 juin. Pas rien donc… Mais « la séquestration carbone [de la forêt française] a diminué d’un quart depuis dix ans », pointe l’Académie des sciences.
La situation n’est pas homogène sur le territoire, tempère le HCC. Les puits de carbone forestiers sont notamment en légère hausse en Nouvelle-Aquitaine. Mais ailleurs, ils sont soit globalement stables, soit « en forte baisse »
Une mortalité des arbres en hausse de 54 % sur une décennie
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ne sont pas pris en compte seulement les forêts, mais aussi les haies, les prairies, les sols agricoles, qui peuvent tous aussi stocker du carbone suivant l’usage qu’on en fait. Le tout est rangé dans la catégorie « Utilisation des terres, changement d’affectation des terres et foresteries (UTCATF) » dans la Stratégie nationale bas carbone (SNBC)
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La révision de la SNBC, l’occasion de rectifier le tir
Pour Nicolas Nace, il y a urgence : le gouvernement doit revoir ses ambitions sur ces puits de carbone, au risque de mettre en péril la crédibilité de sa feuille de route climatique ...
On Thursday 29 June from 6pm to 7.30pm, Rise for Climate Belgium is organising another rally at Brussels Schuman during the European Council of Heads of State.
On the eve of one of the hottest summers in history, with threats of drought, water shortages, fires, toxic fumes and floods in Europe and around the world, we regret that the climate emergency is not on the agenda of the European Council on 29 and 30 June.
Carbon neutrality in 2050 is far too late. Météo France, for example, is forecasting 50 degrees Celsius in Paris in 2050.
At a time when new gas projects are being developed all over Europe in defiance of the Green Deal, we want the 27 Member States to adopt a Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty, which is supported by thousands of NGOs, scientists , European Parliament, World Health Organization...and is essential if we are to have any hope of maintaining a viable planet.
Contrary to the declarations of Macron and De Croo who want a pause in European environmental regulations, we want the 27 to speed up their measures to restore nature, for the climate and to put in place an ecocide law to dissuade the most polluting companies.
Programme (rue de la Loi, near Exki Schuman)
18h Introduction Rise For Climate and House of Compassion (Fr Ned En) Why are we demonstrating on 29 June?
18h10 Noël Baker: climatologist and artist on the world record average temperatures in June and the 1.5 degree threshold of the Paris Agreement being exceeded ( EN )
18h15 Philippe Lamberts: MEP, organiser of the Beyond Growth conference at the European Parliament: message to the 27 ( FR)
18h20 Esther Bollendorff CAN Europe exit from gas and no proliferation of fossil fuels
18h 25 Volt about Nature Restoration bill
18:30 Open letter to Emmanuel Macron by Claire Chardon, French citizen
18h35 The singer Solstice edito climate
18h 45 Student organisations Nour VerKindere President Sito ULB on the environmental pause declared by several heads of state.
18h50 Benjamin Van Bunderen Robberechts #Climate Justice for Rosa
18h55 Art boy's militant reading of climate figures
19.00 We are Nature / Tuiniersforumdesjardiniers.be
on the defence of natural spaces and the climate
19.05 Anne Theisen Rise for Climate and Dominique Extinction Rebellion solidarity and exhibition of photo portraits of environmental activists threatened, imprisoned or murdered around the world, such as Hoang Thi Minh Hoang
www.consilium.europa.eu (https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2023/06/29-30/)
European Council, 29-30 June 2023
Jean-Marc Jancovici @JMJancovici · 14h
Céline Guivarch, membre du Haut Conseil pour le climat et autrice du sixième rapport du GIEC, nous décrit ce que pourrait être une société neutre en carbone en 2050 et les moyens d'y arriver.
youtube.com
Céline GUIVARCH (École des Ponts) sur le Bang à #BIG2022
Retrouvez l'intervention de Céline GUIVARCH, Directrice de recherches de École des Ponts sur la grande scène du Bang à l'occasion...
39 - 175 - 524
Connu / https://twitter.com/FabriquelaCite/status/1516807938207207424
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La Fabrique de la Cité @FabriquelaCite · 5h
Placer le Zéro Artificialisation Nette au service de la neutralité carbone
LaFabriquedelaCité·50 spectateurs
6:39 / 1:19:56
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Yves Marignac a retweeté Charline DUFOURNET @dufournet_c · 14 avr.
Le rapport détaillé du scénario négaWatt 2022 sort aujourd'hui 🥳
Pour en savoir plus sur les hypothèses et la construction par secteur du scénario, c'est par ici ⬇️ Bonne lecture!
Citer le Tweet
Association négaWatt @nWassociation · 14 avr.
Scénario #négaWatt 2022 : de nouvelles ressources sont disponibles ! Pour comprendre plus finement la structuration, les hypothèses et les résultats du scénario négaWatt, nous mettons à votre disposition 2 nouveaux documents #Prospective #énergie #climat #neutralitécarbone 1/4
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Connu / https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?V3nCIQ
Durée de lecture : 7 minutes - Énergie Alternatives
Alors que depuis des semaines, les rapports techniques s’empilent à propos du mix énergétique souhaité pour la France (rapports de RTE et de Negawatt), l’Agence de la transition écologique (Ademe) prend le parti de voir « beaucoup plus large » : elle avance que la neutralité carbone est un enjeu qui dépasse largement le seul sujet d’un rapport production/consommation.
Dans ce rapport de près de 700 pages https://reporterre.net/IMG/pdf/transitions2050-rapport-compresse.pdf, publié le 30 novembre et intitulé « Transition(s) 2050 », l’Ademe propose quatre scénarios pour quatre tendances de société : un ambitieux « génération sobre » (S1), une « coopération territoriale » (S2), des « technologies vertes » (S3) et enfin un plus hasardeux « pari réparateur » (S4) très intensif technologiquement. Tous sont mis en regard d’un scénario tendanciel, qui ne permet pas de tenir les objectifs bas carbone et « nous envoie dans le mur », rappelle Arnaud Leroy, responsable de l’Ademe.
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Deux scénarios sobres, pour une société en « recherche de sens »
Ainsi, le premier scénario (S1), le plus sobre, est baptisé « génération frugale » et vient répondre à des aspirations d’une « société en quête de sens ». Dans ce scénario, les métropoles laissent place à une redynamisation des villes moyennes. Les logements vacants et résidences secondaires sont réappropriés comme résidences principales. Côté transport, le nombre moyen de kilomètres parcourus baisse d’un tiers, avec une diminution de 70 % des émissions de GES du secteur.
L’Ademe évoque longuement les modes de vie, notamment la consommation alimentaire. Ainsi, dans cette perspective « sobre », un tiers des Français ne mange plus de viande, un autre tiers devient flexitarien et l’agriculture est à 70 % biologique, tandis que l’industrie a diminué ses émissions de moitié. Un scénario où la consommation énergétique finale est inférieure à 800 térawatts-heures (TWh), soit -55 % par rapport à 2015, qui a de quoi faire rêver une partie des écologistes. Mais selon l’Ademe, il est « risqué », pour des raisons de « désirabilité et d’acceptabilité sociale ». « On est au-delà du changement de comportement individuel », note Arnaud Leroy, et le saut à faire « est quand même très grand ».
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second scénario de sobriété (S2) qui fait, lui, la part belle au collectif et aux territoires
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L’efficacité dépend des projets technologiques, qu’il s’agisse de robotique, de domotique [1] ou du déploiement de l’intelligence artificielle
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deux grands « feuilletons » manquent à l’appel pour consolider cette étude. Le premier, qui sera publié par l’Ademe fin janvier 2022, précisera le contenu du mix électrique de chacun des scénarios, même s’il est déjà précisé que « tous les scénarios comportent une part de nucléaire historique de base en 2050 », excluant donc d’office l’hypothèse du scénario Négawatt d’une transition 100 % renouvelable. Dans ce même complément, la question des besoins en métaux sera également traitée : zinc, cuivre, lithium, mais également certaines terres rares essentielles pour la quasi-totalité des nouvelles technologies numériques et « vertes ». Enfin, à la fin mars, à quelques jours de l’échéance présidentielle, on connaîtra l’analyse des effets macroéconomiques de ces scénarios, les fiscalités associées et les dispositifs d’adaptation au changement climatique envisagés.
Écueil majeur, mais révélateur de la déconnexion entre les différents enjeux écologiques : si la question du « vivant » est évoquée comme centrale, elle ne l’est que dans sa forme « morte » — consommation alimentaire humaine ou celle des animaux d’élevage, valorisation des végétaux en tant que biomasse, etc. En fait, aucun chiffrage précis n’est donné sur les impacts de ces projections sur la biodiversité et les écosystèmes. L’eau n’est également abordée que par l’entrée « irrigation ». Rien n’est dit sur les capacités des nappes et des stockages d’abonder dans le futur.
Pour autant, ce travail est très complet et a le mérite de placer au centre du débat l’enjeu de la sobriété énergétique. Il propose d’ouvrir le débat sur cinq questions : jusqu’où doit aller la sobriété, peut-on s’appuyer uniquement sur les puits de carbone naturels pour atteindre la neutralité, comment définir une alimentation durable, quelle nouvelle économie du bâtiment et enfin la sobriété est-elle dommageable pour l’industrie ? Du grain à moudre pour les associations qui, dans une tribune portée par France Nature Environnement (FNE) le 30 novembre, dénoncent un débat démocratique « confisqué » sur les choix énergétiques. https://www.nouvelobs.com/tribunes/20211130.OBS51595/pour-un-debat-democratique-sur-nos-choix-energetiques.html?utm_sq=gwx9d0d4ou
Notes
[1] La mise en réseau par une centrale de commande des différents appareils électriques de la maison.
Mardi 26 octobre 2021, l’Association négaWatt présentait son 5e scénario de transition énergétique pour la France. Plus de 2000 personnes ont suivi cette présentation publique sur place ou à distance. Le replay vous est proposé ci-dessous (durée : 3h22).
► Téléchargez le diaporama de la présentation https://negawatt.org/IMG/pdf/211026_diaporama_scenario-negawatt_2022.pdf
Déroulé de la présentation
► Ouverture
Dominique Gauzin-Müller, membre de la Compagnie des négaWatts,
Stéphane Chatelin, directeur de l’Association négaWatt.
► L’ambition d’une société plus durable et plus équitable
Au-delà de leurs calculs et modélisations d’ingénieurs, aussi complexes et utiles soient-ils, les scénaristes de l’Association négaWatt ont mis au cœur de leur approche le souhait de rendre la société plus désirable et plus heureuse, à l’image de leur credo : « Léguer des bienfaits et des rentes aux générations futures plutôt que des fardeaux et des dettes ».
Yves Marignac, porte-parole de l’association
► Le scénario négaWatt 2022 en détail
Le scénario négaWatt étudie chaque secteur de consommation (bâtiment, transport, industrie, agriculture) et chaque filière de production d’énergie (renouvelables, fossiles, nucléaire) afin d’envisager une transition possible de notre système énergétique.
Cette présentation est assurée par plusieurs représentant(e)s de l’équipe bénévole et salariée de l’Association négaWatt :
- Bâtiment : Thierry Rieser
- Mobilité : Stéphane Chatelin
- Industrie et biens de consommation : Emmanuel Rauzier
- Agriculture, alimentation et bioénergies : Christian Couturier
- Électricité renouvelable : Thierry Salomon
- Fossiles et nucléaire : Yves Marignac
- Bilan du scénario : Emmanuel Rauzier, Marc Jedliczka, Stéphane Chatelin et Charline Dufournet
► Conclusion Christian Couturier, président de l’Association négaWatt
Durée de lecture : 6 minutes
Clés : Climat Luttes
La crise du coronavirus démontre qu’il est possible de changer rapidement le fonctionnement du système ... Afin de forcer nos dirigeants à prendre la mesure de l’urgence, ils proposent d’entrer sans attendre en résistance climatique.
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Notre objectif : une neutralité carbone effective en 2050 (accords de Paris, COP21) via une décroissance énergétique mondiale perceptible dès 2025. Attendu sans succès depuis des décennies, le miracle technologique ne nous sauvera pas. Nous devons quitter le business as usual, synonyme de mort précoce pour des milliards d’humains et d’espèces vivantes.
Nous travaillons à bâtir un rapport de force politique pour sortir du productivisme et du consumérisme destructeurs qui structurent le système économique actuel. Notre ennemi est cette norme sociale actuelle et non les individus
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La stratégie de résistance climatique consiste en cinq phases qui se cumulent :
- Phase 1 - les 4 actions. Nous invitons celles et ceux prêts à adopter ce socle fondateur à nous rejoindre. Ces quatre actions — non exhaustives — sont indispensables à la bascule vers un mode de vie à moins de 2 tonnes de eqCO2, dans les 5 années à venir :
. (1) repenser sa manière de se déplacer et ne plus prendre l’avion, redécouvrir les transports doux et rouler moins de 2.000 km/an en voiture,
. (2) développer la cuisine végétarienne et se nourrir d’aliments biologiques, locaux et de saison, avec de la viande maximum 2 fois/mois,
. (3) réinterroger ses véritables besoins pour limiter les achats neufs au strict minimum,
. (4) agir collectivement en portant des actes politiques traduisant ces choix à l’échelle de la société.
... développer de nouvelles solidarités et à trouver collectivement les adaptations qui constitueront les modes de vie post-pétrole ... cohérence personnelle et action collective se renforcent l’une l’autre.
- Phase 2 - Alliances et influence ... construction d’un nouvel imaginaire donnant à voir ce futur frugal et désirable.
- Phase 3 - Conflictualité et premières victoires. Cette bascule semble encore impossible à beaucoup. La porter et l’incarner est source de tensions avec son entourage ou ses envies immédiates. Cette conflictualité assumée et génératrice de débat s’incarne dans des campagnes ciblées sur des thèmes structurants. Pour commencer : abolir l’aviation de masse (l’avion est le mode de transport le plus émissif et inégalitaire)
- Phase 4 - Mise en œuvre d’une décroissance énergétique nationale coordonnée massive et rapide ... refondre nos sociétés en accompagnant les plus fragiles.
- Phase 5 - Passage à l’échelle mondiale ... atteindre la division par deux d’ici 2030 des émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES) ...
... Compte tenu des effets d’emballement, dépasser les + 2 °C, c’est jouer à la roulette russe avec le vivant. Cette bataille conditionne toutes les autres, il faut impérativement la gagner ! Par la cohérence personnelle DANS l’action collective, nous pouvons y arriver.
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Liste des 20 premiers signataires soutiennent cette stratégie mais tous n’ont pas encore pleinement mis en œuvre les quatre actions de la phase 1.
Yann Arthus Bertrand, photographe, Aurélien Barrau, astrophysicien, Dominique Bourg, professeur Honoraire à l’Université de Lausanne, Maxime de Rostolan, fondateur de Fermes d’avenir, Cyril Dion, réalisateur et militant écologiste, Gaël Giraud, directeur de recherche CNRS, Delphine Grinberg, cofondatrice de Paris sans voiture, Bruno Latour, sociologue, anthropologue, philosophe, Charlotte Marchandise, entrepreneuse, Marie-Antoinette Mélières, physicienne, climatologue, Stéphanie Monjon, enseignante-chercheuse en économie, Magali Payen, fondatrice d’On est prêt, Pierre Rabhi, paysan, agroécologiste et écrivain, Cécile Renouard, philosophe, fondatrice Campus de la Transition, Marie Sabot, cofondatrice de We Love Green, Pablo Servigne, chercheur interdépendant, Agnès Sinai, fondatrice de l’Institut Momentum, Marie Toussaint, fondatrice de Notre affaire à tous, Gildas Véret, permaculteur, cofondateur de Résistance climatique, Françoise Vernet, présidente de Terre & Humanisme.
Liste complète sur resistanceclimatique.org.
Ndlr : Moins de 2 tonnes de eqCO2, c'est par an ? ACT
Un plan sensé est proposé, il place cette orga dans celles qui PLPDLA+
Mais depuis plus d'un an, qu'a donné cette idée de "forcer" ? Rien ou presque ?!
N'est-ce pas notamment parce qu'il manque une articulation et une synthèse de toutes les propositions (celle-ci, la politique élective, le militantisme, etc), alors que l'intention était là (bâtir un rapport de force politique pour sortir du productivisme et du consumérisme) ?
La notion de phase laisse entendre un séquencement des actions. Y a-t-il une raison qui empêcherait de tout mener en parallèle ? N'est-ce pas l'intérêt d'une approche HOLISTIQUE ET HOLOMIDALE ?
La crise COVID-19 avait démontré qu'on pouvait financer massivement. Cela a-t-il changé durablement la trajectoire économique carbonée ? Malheureusement non, le "business as usual" est toujours là.
Et ne manque-t-il pas la médiation, soit le contraire de l'idée de forçage ?
=> accompagner, questionner ACT
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Dans le cadre du cycle de conférences "ECO₂ par EDF", Jean-Marc Jancovici présente sa vision et son approche macro-économique d'une société neutre en carbone et respectueuse du vivant. Débat en compagnie de Thomas-Olivier Léautier, chef économiste d'EDF,
Édition animée par Frédérique Bedos, journaliste et fondatrice de l'ONG d'information "Le projet Imagine"
Audio : https://soundcloud.com/effondrement-imminent/jancovici-croissance-climat-et-limites-physiques-edf-02072021
Vidéo originale : https://www.youtube.com/watch?v=ZWMcfWuBllk
Site de Jancovici : https://jancovici.com
Page Facebook : https://www.facebook.com/jeanmarc.jan...
Les podcasts : https://soundcloud.com/effondrement-i...
Mis en ligne par Joëlle Leconte
36 commentaires
Connu / https://twitter.com/JMJancovici/status/1420123318355734535
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Jean-Marc Jancovici @JMJancovici · 42 min - 1 - 4 - 17
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Tr.: ... Rapport Meadows, prévision de l'effondrement dans un monde fini, dans le courant du 21è siècle. Récession structurelle dans un monde de sobriété. Modèle bouclé va sortir.
TOL : d'accord sur le passé, mais pas sur l'avenir : on peut décarboner notre économie. Éviter l'effondrement. CHanger mais on y croit. 2,5 à 5 % du PIB. Le pb est que l'on ne s'est pas mis en mouvement Enjeu politique. +impact biodiversité, ressources renouvelables.
JMJ : pression humaine. Les autres scénarios ne sont pas bouclés. Doncll un monde sans croissance. On raisonne ressources/gens par secteurs, sous l'angle physique. Ya tout à changer. Asso les shifters, pour avancer sur tous les sujets. Mise en débat. Sondage / la population mûre pour protéger l'environnement. Ne croit pas à la croissance verte. Intelligence collective.
TOL : adhésion collective important. pb envi global. Réduire ém co2 de 29% en 2030. 3%/an. /prix du carbone /modifier le comportement, les investissements. Donne financements / accompagner la transition.
JMJ : être pragmatiques. Le vélo électrique, la PAC mieux que l'isolation. Hiérarchie des risques. course contre la montre. Manque la pédagogie. Les médias ne le font pas. /Taxe marche dans les pays libéraux et dans le b2b. Pour le b2c passer / réglementation.
TOL : rapport Blanchard/Tirol ; impacter nos voisins, gouvernance institutions indépendantes et transparentes. acceptabilité sociale.
Q
/tensions matières premières :
JMJ : ex pétrole, acier, matières essentielles, prix durablement volatile. /Cuivre 0,4% maintenant demande plus d'énergie ! quantité d'invest augm.
TOL : /alu le % dépend du prix. adaptation.
JMJ : limite à la substitution ex nuk / solaire.
Q /récession structurelle / société démocratique
JMJ : 2007 pic de prod du pétrole conventionnel, gaz pic mer du nord en 2005. Le charbon voyage peu. On a donc de la fausse croissance. La récession est déjà là, c'est de la sobriété. Ya des avantages non économiques. Cesser le débat économique.
Q / abandon du carboné en interne (carboné vache à lait)
TOL : epr, renouvelable, CAPEX ? /DÉCroissance longue difficile en démocratie.
Q / indicateur écon différent du PIB ?
JMJ : s'accomoder de la baisse comme du vieillissement, y aller pas à pas, besoin d'accompagnement, la baisse on l'a qu'on le veuille ou non. Je ne suis pas un collapsologue. Réfléchir, anticiper.
TOL : /urgence ok un prix du carbone MAINTENANT. /PIB n'est plus la mesure. indicateur global ??
Q /accroitre la connaissance, la pédagogie
JMJ : ya pas de miracle.
Concl.
... atteindre la neutralité carbone en 2050 ? Pas sans le bois-énergie, première énergie renouvelable de France. Le bois énergie porte plus de 50% des objectifs de croissance de la chaleur renouvelable. Une accélération s’impose et tous les professionnels de la filière sont prêts pour cela !
Premier évènement national dédié au bois-énergie domestique, collectif et industriel en France, l’édition 2019 de la Journée Bois-Énergie a été un succès et a réuni plus de 300 participants.
La deuxième édition de cette journée entièrement digitale, organisée par le CIBE, AMORCE, la FEDENE, la FNCCR, Propellet France, le SER et le Syndicat Français des Chaudiéristes Biomasse en partenariat avec ATEE, CNPF, EFF, FCBA, FIBOIS France (anciennement FBR), FNB, FNCOFOR, FNEDT, FRANSYLVA et ONF, avec le soutien de l’ADEME et FBF et la contribution de Via Sèva, se tiendra le mardi 18 mai 2021, regroupant ainsi les principaux acteurs et organisations professionnelles de monde du bois et de l’énergie.
À destination des décideurs politiques, institutionnels, parlementaires, journalistes, parties prenantes et porteurs de projets, cette Journée Bois-Énergie 2021 sera l’occasion de rappeler les enjeux liés au développement du bois énergie en présentant des résultats concrets, des projets exemplaires et la dynamique de la filière bois énergie sur nos territoires.
Il est temps de changer d’échelle pour réussir la transition énergétique ; cette Journée se voudra inspirante pour tous ses acteurs, et en particulier, souhaitons-le, pour la rédaction des programmes des futurs présidentiables.
Venez apporter votre contribution à l’accélération de la transition énergétique !
‹‹ Le Bois énergie : Comment changer d’échelle ? ››
Politiques et acteurs de la filière vous partagent leurs éclairages sur les enjeux et les solutions. Venez y contribuer !
‹‹ Le Bois énergie : indispensable pour l’environnement ? ››
Émissions de Carbone, protection de la biodiversité, protection de la qualité de l’air : quelles sont les avancées en la matière pour changer d’échelle ? Des scientifiques prendront la parole pour vous en dire plus.
‹‹ Le Bois énergie : atout socio-économique incontournable ? ››
Développer les territoires, être aux côtés des porteurs de projets industriels, collectifs et individuels pour aller vers la décarbonation : maîtres d’ouvrage, financeurs et professionnels vous feront part de leurs retours d’expériences.
De nombreux médias contribuent également à faire connaître cet évènement unique : Actu-environnement, Bees (« Bio360 expo »), Bioénergie promotion, Chaud Froid Performance, Enerpresse, Énergie plus, Environnement magazine, Forestopic, Forêts de France, Green Univers , Le Bois International, Le Journal des Énergies renouvelables et ThermPresse.
6 commentaires
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Pendant quelques années, j’ai vécu au coeur de la « Grande Jungle Maya » , dans la Péninsule du Yucatán au Mexique, où j’ai eu l’occasion de travailler sur les questions de carbone forestier et de mécanisme de réduction de la déforestation et la dégradation des forêts (REDD+). J’ai ensuite mis cette expertise au service de nombreuses organisations à travers le monde, qui m’ont permis de découvrir la forêt amazonienne au Pérou ou encore celle du bassin du Congo au Gabon.
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Geres, une ONG de développement internationale, spécialisée sur les questions climat et énergie, où j’ai été responsable de la plateforme de compensation carbone volontaire CO2Solidaire
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all4trees est avant tout une communauté de citoyens et d’organisations engagés pour la préservation et la restauration des forêts. Je me suis inspiré du fonctionnement des arbres dans une forêt, qui sont à la fois en compétition pour la lumière, mais également en coopération pour leur survie. J’applique ce principe de « coopétition » à la communauté all4trees
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le prix des crédits carbone vendus en France sur le marché volontaire sont trop faibles (prix moyen de vente de 3,37 € / teqCO2 en 2016 d’après le rapport d’Info Compensation Carbone). Ce prix très bas n’est pas un levier intéressant pour réellement engager les entreprises dans une vraie démarche de réduction, mais surtout pour financer des projets sur le terrain, notamment les projets forestiers.
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le GIEC ne recommande pas et ne soutient pas le principe de la « compensation carbone »
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nous avons complètement fourvoyé la « compensation carbone » https://www.linkedin.com/pulse/%C3%A9p01-treewashing-avons-nous-fourvoy%C3%A9-la-carbone-jonathan-guyot/
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Aujourd’hui, à travers les travaux de réflexions menées par la communauté all4trees, je suis ravi de contribuer à faire évoluer les pratiques, aux côtés d’autres acteurs reconnus dans le secteur du climat. Notamment le cabinet de conseil Carbone 4, qui a mené un gros travail pour sortir le référentiel Net Zéro Initiative http://www.carbone4.com/wp-content/uploads/2020/04/Carbone-4-Referentiel-NZI-avril-2020.pdf, qui ouvre une nouvelle vision collective de ce qu’est réellement l’atteinte de la neutralité carbone. Ainsi, il n’est plus possible de dire que « je suis neutre en carbone », mais de privilégier le « je contribue à la neutralité carbone mondiale ».
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Il est urgent de tourner la page de la « compensation carbone » et faire vivre une nouvelle aventure vers une « contribution collective à l’atteinte de la neutralité carbone mondiale » !
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La question de la temporalité. Il y a d’abord le fait que les arbres plantés aujourd’hui, mettront plusieurs dizaines d’années pour séquestrer les émissions actuelles, alors que le CO2 émis dans l’atmosphère a une durée de demi-vie d’environ 100 ans.
La question d’équivalence. Il est impossible d’établir une équivalence entre une tonne de CO2 émise par combustion d’énergie fossile avec une tonne de CO2 séquestrée ou évitée sur des projets forestiers. En effet, l’équivalence ne prend pas en compte les externalités négatives (pour l’environnement, la santé, les impacts socio-économiques…) liées à l’émission d’une tonne de CO2 provenant de la combustion d’énergies fossiles. Il n’y a pas d’équivalence possible entre du CO2 géologique et du CO2 biologique.
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moins d’1/3 des émissions anthropiques sont absorbées par les arbres et les forêts
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de nombreux points de non-retour sont en train d’être franchis, risquant de transformer la plus grande forêt tropicale en avance d’ici 15 ans. Il suffit pour cela que la forêt amazonienne perde 20 à 25 % de sa superficie originelle. Nous en sommes déjà à 16%.
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comme le rappelle le rapport de l’Empreinte Forêt des français http://envol-vert.org/wp-content/uploads/2018/11/Envol_Vert_Rapport_Empreinte_Foret_Final.pdf, publié par l’association Envol Vert en 2018, nos modes de vie et de consommation contribuent à la déforestation. Il existe même un quiz qui nous permet de calculer notre Empreinte Forêt http://bit.ly/Empreinte-Foret.
Près de 2/3 de l’Empreinte Forêt des français est liée à notre consommation indirecte de soja, principalement utilisé pour l’élevage industriel de volaille, de porc et de vaches laitières. L’avenir des forêts tropicales se joue également dans nos assiettes, mais également dans les agro-carburants à l’huile de palme, notre petit café accompagné de son carré de chocolat, dans le cuir de nos chaussures ou sac à main ou bien encore dans les pneus de notre voiture.
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J’ai été formé pour accompagner la croissance des arbres sur le très long terme, tout en respectant une gestion durable et un équilibre de la forêt. C’est une vision opposée au postulat sur lequel notre société moderne repose, qui nous fait croire que nous vivons dans un monde aux ressources infinies et que la croissance est la seule réponse à la création de richesse. Un postulat qui repose sur la vision de l’économiste Adam Smith, père fondateur du libéralisme économique avec la loi des marchés (loi de l’offre et de la demande) (Recherches sur la nature et les causes de la richesse des Nations, 1776), qui a également influencé Charles Darwin qui a révolutionné la biologie avec la notion de sélection naturelle, transposée dans l’imaginaire collectif, par la notion de compétition et de « loi de la jungle ».
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la course à la compétition donne lieu, sur le long terme, à de nombreux troubles de la santé physique et mentale (Singer, 2011).
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La « théorie du donut » développée par la chercheuse britannique, Kate Raworth, qui a travaillé pendant de nombreuses années à Oxfam, redonne une vision de l’économie plus juste et durable. L’économie doit être remise au service de l’Humanité, en assurant que les besoins de bases soient satisfaits (le « plancher social ») sans mettre en péril l’avenir du monde (le « plafond écologique »).
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porter un nouveau projet de société avec une économie de la coopération, de la sobriété et de l’équité.
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l’enjeu numéro 1 est d’abord de ne pas en couper et donc de mettre en œuvre des activités agricoles et des filières économiques pour lutter contre la déforestation et contribuer à la préservation des forêts
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Les « solutionnistes » ne cherchent pas à répondre aux enjeux, mais au marché
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démarche de « philanthropie » au service d’une cause et devient une occasion pour l’entreprise de définir sa « mission » et réaligner ses activités au regard des enjeux qu’elle soutient.
Pour un réveil écologique @ReveilEcolo
Plutôt que de compenser à posteriori, une démarche de sobriété systémique serait la bienvenue, qui interdirait ce genre d’aberrations !
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Le HuffPost @LeHuffPost · 18h Y aura-t-il des voitures volantes aux Jeux Olympiques de Paris 2024? https://huffp.st/7iEYeXY
3:18 PM · 22 janv. 2021·2 Retweets 19 J'aime
Pour un réveil écologique @ReveilEcolo · 14h
En réponse à @ReveilEcolo (Unpopular opinion)
d’ailleurs si on préférait le sport au spectacle et dans une vraie démarche de sobriété on n’organiserait pas de JO tels qu’on les connaît aujourd’hui, qui sont de véritables abérrations écologiques...
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Un Commentaire
... le fait d’être experts donne-t-il plus d’écho auprès du gouvernement ? Pour y répondre, Olivier Fontan, directeur exécutif du Haut Conseil pour le Climat, a pris le temps de répondre à mes questions.
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organisme indépendant, fonctionnellement rattaché à France Stratégie et donc aux Services du Premier ministre. Il est chargé d’émettre des avis et des recommandations sur la mise en œuvre des politiques publiques et des mesures prises pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de la France. Il a été dans un premier temps créé par décret puis inscrit dans la loi Energie climat. Il ne peut recevoir aucune instruction, d’aucune institution qu’elle soit publique ou privée.
Le HCC est composé de treize personnes représentant un éventail d’expertise dans les domaines directement ou indirectement liés au climat. Elles se réunissent une fois par mois
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l’équilibre entre les émissions anthropiques et les absorptions anthropiques dans la deuxième moitié du XXème siècle. Globalement c’est l’idée que pour stabiliser le climat on n’émette pas plus de gaz à effet de serre que le système-terre ne peut en absorber – on trouve aussi des scénarios dits ZEN pour « zéro émissions nettes ». Après, le diable est dans les détails et on peut trouver beaucoup de détails dans la neutralité carbone : gaz à effet de serre concernés, rôle des technologies ou de la compensation carbone, etc. Il reste que c’est à la fois un mot-obus, qui remplit son office de déclencheur du débat, et un concept à la fois clair et souple qui peut être utilisé par tous les acteurs.
En France, la loi nous engage à atteindre la neutralité carbone en 2050 ... La France s’est interdite de compenser ses émissions, elle doit donc les réduire ou les absorber. ... Sur les dernières décennies on a eu le développement humain dans les années 80, puis le développement durable dont les objectifs officiels ont été adoptés par les Nations unies il y a cinq ans, peu de temps avant l’accord de Paris. Et donc sa variante croissance verte. Tout cela reste fondé sur une accumulation matérielle sans fin.
Derrière le discours de la croissance verte il y a la théorie qu’on peut découpler la croissance du PIB de ses conséquences environnementales négatives, en premier lieu les émissions de gaz à effet de serre. ... l’essentiel dépend de l’organisation systémique de notre pays, de l’économie, des infrastructures, donc de choix collectifs ... La politique, ce sont d’abord les rapports de force et le MTE n’est pas en position surplombante des autres ministères. Tout cela doit donc être articulé et porté à Matignon. ... il va falloir réduire la voilure, en bon ordre, par l’efficacité ou la sobriété ... être efficace, c’est aussi en parler, faire changer les regards et les mentalités.
Il y a 5 ans tout juste, la COP21 n'a pas désamorcé la bombe climatique. Elle a même entériné un réchauffement climatique supérieur à 3,5°C. Les mêmes nous promettant une « prophétie auto-réalisatrice » pour résoudre le problème, parient désormais sur la « neutralité carbone » en 2050. Nouvelle promesse sans consistance qui ne peut que nous conduire dans le mur. Le temps est venu de se ressaisir.
15 commentaires 29 recommandés
En 2015, la COP21 n'a pas désamorcé la bombe climatique
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En 2015, les Etats ont entériné un crime climatique
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La promesse d'une « prophétie auto-réalisatrice » a explosé en plein vol
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« La neutralité carbone », un dangereux pis-aller climatique
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La somme des neutralités carbone nationale ne fait pas la neutralité carbone planétaire
Le premier conduit à invisibiliser les objectifs de court-terme pour lui substituer une promesse à long terme, oubliant de fait, que du point de vue climatique, c'est le stock de GES dans l'atmosphère qui compte plutôt que le niveau d'arrivée. La date du début d'une action résolue et l'ambition de cette action (pourcentage annuel de réduction) ont plus d'importance que la date d'arrivée : il faut donc réduire les niveaux d'émission aussi vite que possible. Sans attendre.
Le second consiste à offrir aux gouvernements et aux pollueurs la possibilité d'échapper à leurs responsabilités et de dissimuler leur inaction climatique derrière l'idée selon laquelle des émissions de GES en bonne et due forme pourraient être compensées par d'éventuels stockages de carbone par des écosystèmes ou de nouvelles technologies.
Une telle approche ouvre la porte à toute sorte d'arrangements avec la réalité ainsi qu'à de nombreuses fausses solutions. Or, les technologies de captage et stockage du carbone ne sont pas au point, et il n'y a tout simplement pas assez de terres disponibles sur la planète pour imaginer que les terres ou les plantations d'arbres pourraient couvrir les émissions de GES conjointes des Etats et des entreprises multinationales.
si la neutralité carbone peut faire sens d'un point de vue géophysique – la stabilité du climat s'obtient au moment où il n'y a pas plus d'émissions de GES relâchées dans l'atmosphère que de carbone que les écosystèmes ne peuvent stocker – cela ne fait plus du tout sens à l'échelle d'un Etat, d'une entreprise ou d'un particulier.
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Il est temps de stopper la « gouvernance par la promesse » et le désengagement des Etats
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Voilà l'urgence : descendre au plus vite de ce train infernal. Une récente étude publiée par la revue britannique Nature Climate Change doit nous conduire à conserver détermination et espérance : de fortes réductions d'émissions de GES auraient un effet substantiel sur le réchauffement au cours des 20 prochaines années. Le risque de vague de chaleurs pourrait être 13 fois plus faible en cas d'action déterminée.
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https://twitter.com/AurelienBigo/status/1329797509632438277
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Jean-Marc Jancovici a retweeté Aurélien Bigo @AurelienBigo · 20 nov.
336 pages, c'est un peu long pour retrouver quels sont les principaux enseignements et messages à retenir de la thèse ?
Pas faux. J'ai donc essayé de condenser ça en 2 pages, dans un résumé disponible en image (un peu pixelisée) ou en téléchargement
Aurélien Bigo @AurelienBigo · 9 oct. Ma thèse a été rendue !
Le manuscrit envoyé est téléchargeable sur le lien : http://chair-energy-prosperity.org/wp-content/uploads/2019/01/These-Aurelien-Bigo-23-09-2020.pdf
Clés : #CO2 #Renouvelable #Environnement #Réglementation #Transition énergétique #Climat
Loi énergie-climat permettant d’avancer dans la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) promulguée, objectif neutralité carbone, loi d’orientation sur les mobilités (LOM), changement de ministre, l’année 2019 a été énergétique. Petit tour d’horizon non exhaustif…
Nature & environnement
La militante écologiste suédoise Greta Thunberg a critiqué mercredi l'Union européenne, qui "prétend" être un "leader" sur le changement climatique, l'accusant de poursuivre une politique favorable aux énergies fossiles, lors d'une intervention à Bruxelles devant les eurodéputés.
*La jeune fille s'est exprimée dans l'enceinte du Parlement européen au moment même où la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, présentait son projet de "loi climat" pour l'UE, destinée à inscrire dans le marbre l'objectif de neutralité carbone en 2050.
"Vous êtes ici à essayer de créer des lois et des politiques (...) en prétendant que vous pouvez être un leader en matière de climat, tout en continuant à construire et à subventionner de nouvelles infrastructures pour les combustibles fossiles", a-t-elle affirmé debout face aux eurodéputées.
"Il faut mettre un terme à cette situation", a tranché l'adolescente, sourcils froncés, en pull gris bleu.
Elle a qualifié la loi "climat" de la Commission de "capitulation", jugeant qu'elle envoyait le signal "qu'une action réelle et suffisante était en cours, alors qu'en fait, ce n'est pas le cas".
"Nous sommes toujours dans une crise qui n'a jamais été traitée comme une crise", a-t-elle dit. Or, a-t-elle lancé aux députés, "vous avez l'obligation" d'agir.
https://twitter.com/OlivierSchneid/status/1209403182423695360
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Olivier Schneid @OlivierSchneid · 24 déc.
"Prochainement" étant un terme à entendre comme "un jour viendra" en matière de politique publique #énergie #climat #SNBC #PPE
Citer le Tweet Anne Bringault @AnneBringault · 23 déc.
Le gouvernement doit également répondre avant le 25 décembre à la recommandation du @hc_climat de baisser le budget carbone prévu pour la période 2019-2023 pour être cohérent avec la neutralité carbone.
Sachant que la SNBC doit être publiée prochainement.
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Désolé les enfants, j’ai entravé votre droit à un air pur, à une planète en bonne santé et à une vie digne, parce que vraiment, il me fallait la plus grosse. Oui, la plus grosse voiture. Plus grosse que celle du voisin.
Pas terrible comme excuse, non ? Et pourtant, c’est ce qu’une grande majorité d’entre nous pourrait avoir à avouer à ses enfants dans les années à venir.
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Dans la grande majorité des cas, un SUV pèse plus de 1,5 tonnes (et jusqu’à 2,5 tonnes pour le Porsche Cayenne), contre environ 1,3 tonnes pour des berlines familiales de type VW Golf VI (jusqu’en 2018). [1] [2] De surcroît, les SUV étant hauts et massifs, ils ne sont pas du tout aérodynamiques. Deux paramètres qui entrainent une surconsommation par rapport à une voiture plus légère et mieux profilée.
Qui dit surconsommation de carburant dit surémission de gaz à effet de serre. D’après l’ICCT [1], en 2017 les SUV émettaient en moyenne 130gCO2/km (les voitures sportives et de luxe : 165gCO2/km !), contre environ 110gCO2/km pour les plus petites voitures. Et encore selon le protocole NEDC désormais relégué aux oubliettes car pas du tout représentatif des conditions réelles d’utilisation : rajoutez entre 25 et 40% à ces chiffres pour retrouver vos petits.
Mes chers amis et collègues,
En tant que membre de notre département de stratégie des risques, au sein de l'équipe de validation de modèle de trading algorithmique, je vous écris parce qu'il est de plus en plus évident que nous sommes confrontés à des risques dévastateurs dans les années à venir, sans aucune atténuation ou anticipation adéquate par le secteur financier dans son ensemble, et donc nos industries modernes.
...
Des années après la création tant attendue de telles initiatives vertes, pourquoi les gouverneurs de la Banque d’Angleterre et de la Banque de France devraient-ils encore nous avertir en Avril 2019, que : « le système financier mondial fait face à la menace existentielle du changement climatique et doit prendre des mesures urgentes pour se réformer [...] doit être au cœur de la lutte contre le changement climatique (...] doit placer la barre très haut pour éviter la catastrophe " ?
Les superviseurs nous ont récemment incités à intégrer le changement climatique dans notre gouvernance et analyses de gestion des risques [40], comme l'a récemment réaffirmé William Nordhaus, co-lauréat du prix Nobel 2018 en Economie
« pour avoir intégré le changement climatique dans l'analyse
macroéconomique à long terme » [51], ce qui est une révolution conceptuelle au regard d'objectifs financiers aux horizons plus courts. Des années après que le Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) ait suggéré aux banques de suivre l’empreinte carbone de leurs investissements, afin de mieux gérer la réduction méthodique des émissions de gaz à effet de serre (GES), rien n'a été fait pour limiter nos appétits conflictuels de croissance.
Les risques évoqués sont connus depuis longtemps mais malgré de récents résultats prometteurs, nous refusons toujours
de prendre nos responsabilités et de collectivement questionner notre raison d'être. ... Des années après la création tant attendue de telles initiatives vertes, pourquoi les gouverneurs de la Banque d’Angleterre et de la Banque de France devraient-ils encore nous avertir en Avril 2019, que : « le système financier mondial fait face à la menace existentielle du changement climatique et doit prendre des mesures urgentes pour se
réformer [...] doit être au cœur de la lutte contre le changement climatique (...] doit placer la barre très haut pour éviter la catastrophe " ?
Les superviseurs nous ont récemment incités à intégrer le changement climatique dans notre gouvernance et analyses de gestion des risques [40], comme l'a récemment réaffirmé William Nordhaus, co-lauréat du prix Nobel 2018 en Economie
« pour avoir intégré le changement climatique dans l'analyse
macroéconomique à long terme » [51], ce qui est une révolution conceptuelle au regard d'objectifs financiers aux
horizons plus courts. Des années après que le Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) ait suggéré
aux banques de suivre l’empreinte carbone de leurs investissements, afin de mieux gérer la réduction méthodique des émissions de gaz à effet de serre (GES), rien n'a été fait pour limiter nos appétits conflictuels de croissance.
Les risques évoqués sont connus depuis longtemps mais malgré de récents résultats prometteurs, nous refusons toujours
de prendre nos responsabilités et de collectivement questionner notre raison d'être. ... Le découplage de la croissance économique et de la pression sur l’environnement est aujourd’hui impossible, quels que soient les efforts déployés récemment dans le domaine des énergies renouvelables: au niveau mondial 2 % se sont
rajoutés, non pas substitués, aux énergies fossiles, leur Energie Produite sur Energie Investie (EROEI) ou empreintes carbone complète pour la construction ou l’entretien ne sont jamais mesurées. Le sujet de recherche est unanimement considérée comme « inexploré ». Compte tenu de l'état de l’art actuel sur le découplage, d'une part, et la réduction drastique de la consommation de combustibles fossiles nécessaire pour respecter les accords de Paris, de l’autre, la communauté scientifique internationale a conçu des trajectoires d'émissions globales drastiques, ainsi que plusieurs ensembles de recommendations à suivre collectivement pour les années à venir.
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un seul et unique objectif à mettre au coeur de nos innovations:
les activités humaines doivent être neutres en carbone d'ici 2050, ce qui est absolument certain d’affecter la croissance économique mondiale, et donc notre utilité tel que nous l'avons toujours conçu. L'objectif intermédiaire pour maximiser nos chances d'atteindre 1,5°C consiste à réduire de 40 à 50% nos émissions mondiales d'ici 2030. Par conséquent, nous devons laisser dans le sol environ les deux tiers des réserves connues de combustibles fossiles pour atteindre nos objectifs climatiques mondiaux, soit moins de 20 ans de consommation au rythme actuel.
...
PERSPECTIVE NEUROPSYCHOLOGIQUE
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Selon Sébastien Bohler, docteur en neurosciences :
« Cette incohérence de l'habitude face à l'évidence vient de la
structure profonde de notre cerveau. L'une des structures enfouies dans notre cerveau s'appelle le striatum. Il nous
envoie de la dopamine, donc de la récompense, ou du plaisir, lorsque nous accomplissons des tâches simples : manger,
avoir des relations sexuelles, un statut social élevé, avoir de la reconnaissance (domination), avoir autant d'informations
que possible sur notre environnement, et minimiser ses efforts (chercher le plus de confort possible).
...
Nous devons passer d'une civilisation technologique à une civilisation de la conscience. Car la civilisation de la conscience peut se retourner contre elle-même, et considérer des chemins qui n'ont jamais été imaginés. »
...
l'humanité aurait besoin de 1,7 planètes...