19 990 Signatures (20 517 au 21/1/24)
Lancée le 2 janvier 2024
Adressée à Jean-Benoit Albertini (Préfet de la région Normandie)
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RTE a lancé en novembre 2023 une concertation pour la "Transition énergétique des boucles de Seine" pour préparer l’implantation prochaine d’une ligne à Très Haute Tension qui pourrait traverser la Presqu’île de Brotonne.
https://www.rte-france.com/projets/nos-projets/transition-energetique-boucles-seine
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En signant cette pétition, vous affirmez au Commissaire Enquêteur votre rejet du projet dans sa version Brotonne.
connue / https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?snGnrA
Agir pour l'Environnement a publié un rapport analysant les 10 scénarios établis par le Réseau de Transport de l'Electricité depuis 2002. ...
Connu / TG le 08/07/23 à 16:35 revu par
https://mastodon.top/@lilangell_@piaille.fr/110689114921810132
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3 h lilangell@piaille.fr lilangell ⏚ @lilangell@piaille.fr
De l'#EPR de #Flamanville dont le coût est passé de 3,3 à près de 20 milliards en passant par les dernières prévisions du Réseau de Transport de l'Electricité (RTE) qui envisage une augmentation de 41% la consommation électrique française dans les 12 prochaines années alors que celle-ci stagne depuis plus de 20 ans, l'histoire du #nucléaire est riche en approximations !
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exécutif - 16/03/2022
Porteur de Projet Juliette Herondart
Durée de lecture : 7 minutes - Clés : Énergie Politique Nucléaire Présidentielle
Le gestionnaire du réseau RTE a détaillé deux nouveaux scénarios de mix électrique à l’horizon 2050 : la « sobriété » et la « réindustrialisation profonde ». Emmanuel Macron miserait plutôt sur le second.
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compléter les mix énergétiques présentés en octobre 2021 https://reporterre.net/L-air-de-rien-RTE-defend-une-France-nucleaire. L’objectif était de présenter les différents scénarios possibles permettant de garantir la sécurité d’approvisionnement et d’atteindre la neutralité carbone — c’est-à-dire un équilibre parfait entre les émissions de gaz à effet de serre et leur absorption par des puits de carbone tels que la forêt, les sols, etc. — d’ici la moitié du siècle, conformément aux engagements climatiques de la France.
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Le choix de Macron : la consommation maximale
Quant au scénario de réindustrialisation profonde, il correspond à une hausse significative de la part de l’industrie dans le PIB français : 12 % en 2050 au lieu de 10 % dans le scénario de référence. « Il ne s’agit pas d’un retour aux années 1980 », prévient néanmoins Thomas Veyrenc, directeur exécutif de RTE chargé du pôle stratégie, prospective et évaluation.
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urgent et incontournable de débattre de ces chemins de transition, y compris de la sobriété », pointe Mathieu Saujot, chercheur à l’Institut du développement durable et des relations internationales (Iddri).
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RAPPORT | Novembre 2021
Les coûts actuels des énergies électriques bas-carbone
Analyse des différents coûts actuels des moyens de production nucléaire, éolien et photovoltaïque et de leur impact sur le réseau.
Greenpeace est une organisation internationale qui agit selon les principes de non-violence pour protéger l’environnement et la biodiversité et promouvoir la paix. Elle est indépendante de tout pouvoir économique et politique et s’appuie sur un mouvement citoyen engagé pour construire un monde durable et équitable.
L’Institut Rousseau est un laboratoire d’idées indépendant, attaché à la reconstruction écologique, sociale et démocratique de nos sociétés.
Il rassemble des intellectuels, des chercheurs, des hauts fonctionnaires et des travailleurs du privé ou du public. Son objectif est de produire des propositions de politiques publiques innovantes, ambitieuses et opérationnelles.
Greenpeace France et l’Institut Rousseau tiennent à remercier différents acteurs associatifs pour leurs retours précieux et leurs conseils avisés : particulièrement Yves Marignac de l’association négaWatt ainsi qu’Alain Grandjean et les équipes de la Fondation Nicolas Hulot.
Contact presse Greenpeace Guillaumine Lickel, guillaumine.lickel@greenpeace.org, 06 73 89 48 90
Contact presse Institut Rousseau Oriane Wegner, oriane.wegner@institut-rousseau.fr, 06 59 57 32 89
Contact éditorial Morgane Gonon, morgane.gonon@institut-rousseau.fr, 06 33 12 10 58
Résumé exécutif
La France est actuellement à un tournant de son avenir énergétique avec un choix crucial pour son futur mix électrique : par quoi remplacer les 56 réacteurs nucléaires du pays après leur fermeture dans les décennies qui arrivent ? S’il est certain qu’il faudra quoi qu’il arrive accélérer le développement des énergies renouvelables éoliennes et photovoltaïques, la question se pose pour le nucléaire : faut-il ou non construire de nouveaux réacteurs nucléaires en France ou faut-il progressivement aller vers un mix 100 % renouvelables ?
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pour éclairer ce débat sur l’avenir énergétique du pays dans un contexte électoral particulier. Le rapport RTE Futurs énergétiques 2050 se focalise sur la trajectoire électrique alors que le scénario négaWatt 2022 et les scénarios de l’Ademe Prospectives, énergies, ressources 2050 proposent une vision de la transition sur l’ensemble du système énergétique vers la neutralité carbone en 2050.
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choix : nucléaire existant, nucléaire en construction avec l’EPR de Flamanville, éolien terrestre et posé en mer, photovoltaïque au sol, sur ombrières ou grandes toitures ainsi que sur le segment résidentiel. Cette grille de lecture repose sur le calcul du coût courant économique, tel qu’utilisé par la Cour des comptes pour calculer le coût de production de l'électricité nucléaire.
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méthodologie et un périmètre d’analyse communs pour ces différentes technologies. En outre, les chiffres utilisés proviennent tous de sources publiques les plus récentes possibles. Dans le cas du nucléaire, les données d’EDF ont été privilégiées et ont été complétées par des données d’autres sources, essentiellement celles de RTE ou de la Cour des comptes.
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Il résulte de cette étude que les renouvelables les plus compétitives, photovoltaïque en centrale au sol ou sur grandes toitures et éolien terrestre, présentent aujourd’hui un coût courant économique moyen de 5 % à 30 % inférieur à celui du nucléaire existant, celui de l’éolien posé en mer restant légèrement supérieur (moins de 15 %). Toutes ces options ont un coût courant économique moyen au moins deux fois moins élevé que celui de l’EPR de Flamanville, qui se situe au même niveau que celui du photovoltaïque résidentiel.
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Malgré les nombreuses variables et incertitudes à prendre en compte, le coût complet d’un tel système à l’horizon 2050 ou 2060 n’apparaît pas d’un ordre de grandeur différent de celui d’un système électrique reposant sur un mix d’énergies renouvelables et de nucléaire.
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Dès lors, il est indispensable que ce sujet puisse être débattu dans un cadre véritablement démocratique, en prenant le temps
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discutées sur la base d’une comparaison économique aussi équitable que possible, éclairant leurs coûts directs et leurs coûts indirects, ce qui est l’objet du présent rapport. Cette comparaison, pour être complète, doit intégrer d’autres critères, notamment des aspects environnementaux (matières premières, biodiversité, artificialisation des sols, ressource en eau, production et gestion des déchets...) et sociaux (création d’emplois, santé publique, retombées économiques, implication des différents territoires...) qui ne sont pas abordés ici.
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obtenir le CCE par MWh.
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le CCE plus adapté que le Levelized Cost Of Energy (LCOE) ou coût complet actualisé de l’énergie.
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Du rapport RTE/ Agence internationale de l'énergie (AIE), il ressort l’existence de “quatre ensembles de conditions strictes, qui devront être remplies pour permettre, sur le plan technique et avec une sécurité d’approvisionnement assurée, l’intégration d’une proportion très élevée d’énergies renouvelables dans un système électrique de grande échelle comme celui de la France” : le maintien de la stabilité du système électrique, l’assurance d’une adéquation permanente entre production et consommation électrique, l’existence de réserves opérationnelles adaptées en volume au mix électrique considéré et l’adaptation du réseau électrique.
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Seule une vision globale sur un ensemble de critères permettra aux citoyens, à l’ensemble des organisations concernées et aux personnalités politiques de débattre sereinement de l’avenir du mix électrique français et de prendre des décisions en toute connaissance de cause.
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le maintien du signal électrique à la fréquence de 50 Hertz, et le développement de dispositifs techniques pour remplacer ou imiter l’apport à la stabilisation du réseau aujourd’hui fournie par l’inertie des machines tournantes des centrales électriques.
Au moins deux options sont envisageables pour reproduire cet effet. La première
consiste simplement à utiliser des compensateurs synchrones, c’est-à-dire des
moteurs synchrones tournant à vide sur le réseau, sans production de puissance.
Pour cela, il est possible de réutiliser les machines tournantes des centrales
conventionnelles mais donc à vide. Il s’agit d’une solution mature ... La deuxième option consiste à modifier le fonctionnement actuel d’opérations de l’électronique de puissance des parcs éolien et photovoltaïque ... sans machines tournantes en modifiant le fonctionnement de “grid-following” en “grid-forming”, permettant aux moyens de production renouvelables de générer leur propre onde de tension à la fréquence voulue et de se synchroniser avec les autres sources générant des ondes de tension ... c’est l’objet du projet européen Osmose.
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état de l’art des coûts système
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d'après nos calculs, même en appliquant une hypothèse favorable d’une baisse de 30 % - préconisée par la SFEN (Société française d'énergie nucléaire) - au coût de construction (hors frais financiers) et en réduisant la durée de construction à 10 ans, le CCE du nouveau nucléaire ressortirait à près de 120 €/MWh.
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l’intégration dans un réseau, tel que celui de la France, d’électricité renouvelable générée par des centrales photovoltaïques et éoliennes, représentant une proportion pouvant aller jusqu’à 75 % du total (impliquant donc des coûts système additionnels de l’ordre de 40 € par MWh), peut être économiquement rentable lorsque cette intégration se fait au détriment du nucléaire de troisième génération
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TERMINER AVEC LES ANNEXES
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Connu / https://twitter.com/ClemSenechal/status/1463466234893189120
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@ClemSenechal
12:15 PM · - 22 Retweets 4 Tweets cités 47 J'aime & 14h Le rapport complet - 1 - 4 - 10
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Eric Coquerel @ericcoquerel · 6h Plant @JLMelenchon appliquera le scénario Negawatt : vers une société de la sobriété et de l’efficacité énergétique, du 100% renouvelable d’ici 2050. Pour la 1ère fois RTE estime crédible un tel scénario. Le gouvernement fait l’inverse et redonne la priorité au nucléaire.
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Ouverture de la consultation publique sur les scénarios 2050
Energies renouvelables
RTE a engagé mi-2019 l’élaboration des futurs scénarios 2050 du Bilan prévisionnel (« futurs énergétiques 2050 »). Ce processus est public : il implique une très large concertation auprès des parties intéressées aux différents stades de construction des scénarios, jusqu’à la publication de leur analyse complète à l’automne 2021.
La première phase de cette concertation s’achève le 27 janvier 2021 avec :
- la publication du rapport conjoint entre RTE et l’Agence internationale de l’énergie, intitulé « Conditions et prérequis en matière de faisabilité technique pour un système électrique avec une forte proportion d’énergies renouvelables à l’horizon 2050 ». Le rapport définit les conditions techniques à remplir et liste des priorités pour la suite du programme d’étude ;
- l’ouverture de la consultation publique sur les futurs scénarios, qui comprend une première description des huit scénarios et de leurs principales variantes, la description de la grille d’analyse qui leur sera appliquée et les hypothèses principales qui seront utilisées dans l’étude.
Le document de consultation publique établit une synthèse des éléments présentés et discutés au sein de neufs groupes de travail thématiques. Ceux-ci ont rassemblés, depuis plus d’un an, plus d’une centaine d’organismes et institutions (organisations syndicales, organisations patronales, syndicats professionnels, producteurs/fournisseurs d’énergie, gestionnaires de réseau, autorités de régulation, administrations, organisations non gouvernementales, universitaires) au cours de trente réunions.
Neutralité carbone en 2050 : huit scénarios d’étude contrastés sur la part des énergies renouvelables et du nucléaire
La première phase de concertation conduit à identifier huit scénarios d’étude, qui se déploient sur la période 2020-2060. Ils permettent tous, par définition, d’atteindre la neutralité carbone en 2050 en suivant le cadrage général de la Stratégie nationale bas carbone (SNBC) adoptée par le Gouvernement. Les scénarios couvrent un large éventail de configurations : la part du nucléaire dans la production d’électricité en France évolue entre 0 et 50%, et celle des énergies renouvelables entre 50 et 100%.
L’analyse technico-économique du système repose sur une modélisation poussée du système électrique sous diverses contraintes techniques, économiques et environnementales :
- le modèle décrit l’ensemble du système électrique européen et croise de très nombreuses variables météorologiques (températures, ensoleillement, ventométrie, hydrologie) ;
- il prend en compte de manière détaillée les interactions entre le système électrique avec les autres vecteurs énergétiques (hydrogène, méthane, réseaux de chaleur) : power-to-gas, power-to-gas-to-power, power-to-heat… ;
- il intègre l’évolution projetée du climat selon différents scénarios de réchauffement climatique fondés sur les travaux du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC).
Hydrogène, efficacité et sobriété énergétique, réindustrialisation : des axes d'analyse approfondie
Si la pondération du nucléaire et des énergies renouvelables pour atteindre la neutralité carbone constitue un axe important de ces « futurs énergétiques », ceux-ci ne peuvent être résumés à cette seule problématique. Plusieurs demandes prioritaires sont ressorties des ateliers de la première phase de concertation et ont été intégrées au programme de travail :
- un travail spécifique sur les scénarios intégrant une part plus importante d’hydrogène (variante « hydrogène + ») ;
- une analyse approfondie des possibilités de réindustrialisation et de relocalisation d’activités (variantes « industrie + ») induites par chaque scénario, permettant de réduire l’empreinte carbone en s’appuyant sur un mix d’électricité bas-carbone ;
- une étude de l’influence de l’efficacité énergétique et de la sobriété sur la consommation d’électricité et les conditions de réalisation des scénarios.
Enfin, la consultation publique décrit la grille d’analyse discutée lors des ateliers et désormais fermement établie autour de quatre dimensions principales (technique, économique, environnementale et sociétale).
Connu / https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?GwfHqw
Ndlr :
- titré « futurs énergétiques 2050 » mais élude les énergies fossiles donc encore une confusion (voulue ?) entre système électrique et système énergétique ? Pourquoi ? Pour qui ? ACT
- Téléchargé, Répondre ACT
Le projet de stockage RINGO de RTE prends forme , mais ce n'est qu'une goutte d'eau https://www.linfodurable.fr/technomedias/2021-le-plus-grand-site-de-stockage-delectricite-sur-batteries-en-france-20389
Le plus grand site de stockage d'électricité sur batteries en Franc...
Mardi 29 septembre, la France a inauguré son plus grand site de stockage d'électricité sur batteries. Il peut répondre à la consommation de quelque 10 000 foyers.
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Vidéoà https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?llDQfw
Connu / https://discord.com/channels/756164133186961578/758318550175318066
msg du 20/10/20 à 17:27 de freechelmi (livret énergie de LFI)
Production d’électricité par filière
Le mix énergétique de l’électricité française est publié en temps réel grâce aux données issues de télémesures et d’estimations, ainsi que sous forme d’historiques. Sur cet écran sont présentées les filières de production nucléaire, gaz, charbon, fioul, hydraulique, éolien, solaire et Bioénergies. Ces informations sont complétées par deux rubriques : le pompage hydraulique et le solde imports / exports avec l’étranger. Vous avez la possibilité d'afficher les données sur une ou plusieurs journées (jusqu'à 8 semaines).
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Production d’électricité par filière découpée en "technologies" :
- La filière gaz se décompose en TAC1, Cogénération, CCG2 et Autres gaz,
- La filière Fioul se décompose en TAC, Cogénération et Autres fioul,
- La filière Hydraulique se décompose en Fil de l’eau et éclusée, Lacs et STEP Turbinage,
- La filière Bioénergies se décompose en Biogaz, Biocombustibles Solides (Bois énergies et autres biocombustibles solides) et Déchets (ménagers et papetiers)
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Notre ambition Bâtir le réseau de transport d'électricité
Au cœur du système électrique, RTE a la charge de l’équilibre entre la production et la consommation d’électricité. 24 h/24 et 7 j/7, nous jouons un rôle clé pour aiguiller les flux d’électricité et optimiser le fonctionnement du système électrique pour nos clients et la collectivité. Nous acheminons l’électricité en tout point du territoire, depuis ses lieux de production jusqu’aux sites industriels qui sont directement raccordés à notre réseau et jusqu’aux réseaux de distribution qui font le lien avec les consommateurs finaux. Nous sommes l’opérateur du réseau de transport d’électricité français à haute et très haute tension, le plus grand d’Europe.
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RTE, Opérateur du système électrique
- 1 Optimiser le fonctionnement du système électrique français à chaque seconde.
- 2 Veiller à la sécurité de l’alimentation de nos clients, avec l’accès à une électricité économique, sûre et propre, aujourd’hui et demain.
- 3 Adapter le réseau et nos outils pour accélérer la transition énergétique, en innovant sans cesse.
- 477 TWh C’est la quantité d’électricité injectée sur le réseau, puis acheminée par RTE en 2016.
1 Térawatt heure = 1 milliard de kilowatts heure
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Andre Joffre a retweeté BFM Business @bfmbusiness · 20 nov. 2019
Transition écologique: "Quand on aura 15 millions de véhicules électriques dans les années 2030. Cela représentera une solution de stockage d’électricité 10x supérieure aux capacités de nos barrages" - François Brottes, Président du directoire de @rte_france, 🎙 @chrisjaku 1:25 - 26,6 k vues - 3 Mo
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N° 3690
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 26 avril 2016
RAPPORT D’INFORMATION
DÉPOSÉ
en application de l’article 145 du Règlement
PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES
sur les enjeux et impacts de l’effacement électrique diffus
ET PRÉSENTÉ PAR
Mme Marie-Noëlle BATTISTEL, Députée.
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II. SI, AUJOURD’HUI, L’EFFACEMENT ÉLECTRIQUE DIFFUS N’EST PAS LA SOLUTION À PRIVILÉGIER... IL NE FAUT PAS POUR AUTANT FERMER LA PORTE À SON DÉVELOPPEMENT 33
A. LES DIFFICULTÉS ACTUELLES DE L’EFFACEMENT DIFFUS 33
B. DEMAIN, L’EFFACEMENT DIFFUS POURRAIT ÊTRE UN VÉRITABLE LEVIER DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 40
C. ENCOURAGER DES MODÈLES D’EFFACEMENT DIFFUS INNOVANTS ET CENTRÉS SUR LES CONSOMMATEURS 56
...
CONCLUSION
L’effacement électrique diffus permet une meilleure gestion de la pointe et est susceptible d’être de plus en plus utile dans les années à venir, notamment pour l’intégration des énergies renouvelables. Pourtant, aujourd’hui, le modèle économique souffre de faiblesses importantes, accentuées par la conjoncture qui ne permet pas une bonne valorisation des effacements. La puissance publique doit donc réussir à trouver un juste équilibre. S’il ne faut pas subventionner un modèle économique inadapté, il ne faut pas pour autant tuer une filière qui pourrait prendre des formes plus innovantes, centrées sur les gains retirés par les consommateurs. La France a mis en place un dispositif de valorisation de l’effacement électrique diffus novateur en Europe qu’il convient à la fois d’évaluer et de compléter pour assurer une meilleure visibilité aux acteurs potentiellement innovants.
__ndlr : face à la complexité rencontrée par le législateur à réguler en même temps les dimensions économiques, sociales, fonctionnelles et techniques, ne serait-il pas temps de s'appuyer sur les notions de sma, émergence des acteurs intelligents répartis, simplexité... ?
Pour ce faire, disposer d'un tiers indépendant, impartial comme CoEco serait décisif.
Car la réussite de l'optimisation à court et long terme repose sur la confiance accordée par l'ensemble des parties prenantes au tiers en question. C'est elle qui permettra la cocréation des solutions optimisées.