L’Institut de l’agriculture et de l’alimentation biologiques (Itab) est en crise, au moment même où la bio est reconnue comme une voie d’avenir pour l’agriculture. Les auteurs de cette tribune craignent que cet affaiblissement « laisse la place à une privatisation de la recherche appliquée en agriculture biologique, alors que ce sont des enjeux d’intérêt public qu’elle doit résoudre ».
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Le conseil d’administration a connu des départs et évictions qui interrogent quant à sa capacité à représenter désormais la diversité de l’agriculture biologique : actuellement n’y siègent plus ni les chambres d’agriculture, ni la FNSEA, ni la Confédération paysanne, ni Nature et Progrès.
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En presque quarante ans, l’institut a agrégé des compétences pointues et produit des travaux de recherche appliquée originaux. Son approche transversale, multi-filières, couvrant l’amont et l’aval, lui permet d’avoir, sur les questions clés de l’agriculture biologique, une vision large et systémique, valorisant la combinaison de leviers et laissant une large place aux rôles et savoirs des acteurs. Ses activités s’appuient sur les compétences de partenaires multiples, acteurs de la recherche et du développement et praticiens, agriculteurs en tête. L’Itab est unanimement reconnu, aux niveaux national, européen et international, comme l’organisme coordonnant la recherche-expérimentation en agriculture biologique en France, et est régulièrement sollicité pour accompagner le ministère de l’Agriculture comme d’autres institutions publiques.