Références Société Santé Maladies – Épidémies Vaccination Coronavirus – Covid-19
Par Victor Vasseur
Photo Dans un centre de vaccination mobile, le 19 juin 2021, à Grenade en Haute-Garonne © AFP - Frederic Scheibe
C'est la première étude de grande envergure sur Omicron. Menée en Afrique du Sud, pays émergent de ce variant, elle révèle que la vaccination protège beaucoup moins bien contre les infections au Covid-19, mais plutôt bien contre les hospitalisations. Des infectiologues appellent à la prudence face à ces données.
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L'Afrique du Sud accueillera le sommet annuel des BRICS en août prochain. Un groupe de 5 grandes puissances émergentes qui attire les convoitises et les demandes d'adhésion.
Paris, 22 novembre 2022 – En réponse au courrier du 17 octobre 2022 publié par l’association Bloom concernant le projet d’exploration ...
Connu / TG 22/11/22 À 18:08
La honte « TOTAL »
Monsieur Patrick Pouyanné, PDG de TotalEnergies,
Où vous arrêterez-vous ?
La planète brûle. Les climatologues du GIEC alertent l’humanité sur l’avenir de souffrances qui nous est promis si nous ne réduisons pas drastiquement nos émissions de CO2. L’Agence internationale de l’énergie rappelle qu’aucun nouveau projet d’extraction d’énergies fossiles ne doit être construit. Le Secrétaire-général des Nations unies dénonce « la folie économique et morale » qui accompagne les investissements fossiles.
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Les eaux d’Afrique du Sud hébergent une biodiversité exceptionnelle et forment un « corridor bleu » pour de multiples espèces : les baleines y migrent par milliers. Les tortues luth, les plus grandes tortues marines au monde, menacées d’extinction, pondent leurs œufs sur les plages sud-africaines. Otaries, manchots, albatros, pétrels, cormorans et fous du Cap : c’est tout cet écosystème que vous allez détruire, et avec lui une économie locale et des milliers de petits pêcheurs.
Nous, citoyens de tous âges et de toutes nations, vous demandons d’écouter les experts du climat et de la biodiversité et de renoncer à déclencher une nouvelle bombe climatique en Afrique du Sud.
Monsieur Pouyanné, si vous persistez dans votre obsession morbide pour les profits records, si vous persistez dans votre aveuglement antiécologique, nous organiserons la résistance citoyenne pour vous empêcher de détraquer le climat, de détruire la nature, d’anéantir notre avenir et de sacrifier la jeunesse.
Détruire l’océan, c’est nous condamner collectivement.
Nous ne vous laisserons pas faire.
STOP #OceanTotalDestruction
Connu / [cyber-quotidien] E-quotidien du mercredi 24 novembre 2021
Info et société - Décryptages - 13 min
Prochaine diffusion le vendredi 4 décembre à 06:00
Entre l’Afrique du Sud et l’Angola, le long de l’océan Atlantique, s’étend un pays peu connu, la Namibie. Entre montagnes et déserts, ce pays d’Afrique australe s’est bâti sur un double passé colonial, celui de la colonisation allemande et du génocide que celle-ci a fait subir à la population locale, puis celui de la colonisation sud-africaine avec l’expérience de l’apartheid. Quelles traces a laissées cette histoire douloureuse dans le pays ?
Et quel avenir pour la Namibie à la pauvreté endémique et aux inégalités records mais dont les paysages somptueux et les parcs animaliers séduisent touristes et visiteurs ?
Présentation : Emilie Aubry - Pays : France - Année : 2020
François BOCQUET a retweeté
Pascale Santi @pascale_santi · 16 août
Il y a 200 000 ans, nos ancêtres fabriquaient déjà des matelas complexes - En Afrique du Sud, les premiers hommes modernes confectionnaient des matelas avec une couche d’herbes séchées capables d’éloigner les insectes par Florence Rosier via @LaMatinale_M
Il y a 200 000 ans, nos ancêtres se fabriquaient un lit douillet de cendres et d’herbes
En Afrique du Sud, les premiers hommes modernes confectionnaient des matelas complexes comportant notamment une couche d’herbes séchées capables d’éloigner les insectes.
lemonde.fr
Info et société
Décryptages
53 min
Disponible du 11/02/2019 au 13/03/2019
Prochaine diffusion le mercredi 6 mars à 10:20
En 2018, l’Afrique du Sud est touchée par une sécheresse jamais vue depuis un siècle. Autour de la ville du Cap, qui se fournit uniquement en eaux de surface, les changements climatiques ont bouleversé la météo et gravement réduit le niveau des lacs de barrage. L’approvisionnement en eau de se trouve menacé, et le gouvernement a décrété l’état de catastrophe naturelle.
Seule la discipline des habitants du Cap, qui doivent se contenter de 50 litres d’eau par jour, pourrait renverser la tendance et empêcher l’arrivée du redouté "jour zéro" – où les robinets de la ville seraient coupés. Cette pénurie crée des tensions dans la population, entre ceux qui peuvent se permettre d’acheter davantage d’eau et ceux qui n'en ont pas les moyens, à l’image de cette mère vivant dans les townships, dont le fils souffre de problèmes de santé liés à la pénurie. L'enquête part à la rencontre de familles et de paysans inquiets pour leur avenir. Elle se penche sur les causes de cette crise – aggravée par une mauvaise gestion politique – et sur ses conséquences sociales, sanitaires et économiques.
Réalisation : Dorothe Dörholt, Antje Christ
Pays : Allemagne
Année : 2018
Quand une mine de charbon géante engloutit un village en Allemagne, quand des Amérindiens sont chassés de leurs terres par un oléoduc, quand les compagnies pétrolières s’attaquent à l’Arctique, quand des millions de tonnes de CO2 supplémentaires s’apprêtent à être répandues dans l’atmosphère, c’est un peu, et bien malgré nous, grâce à notre argent. Voici douze projets méga-polluants dans lesquels l’Etat investit une partie de notre épargne et de nos cotisations retraites. Pour que la finance soit au service de « l’action climat », comme le souhaite Emmanuel Macron, il y a encore du travail !
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une première décision raisonnable serait de ne plus financer de nouveaux projets pour extraire du charbon, du pétrole et du gaz, ces sources fossiles qui sont de loin les premières sources de gaz à effet de serre. Une analyse effectuée par l’Observatoire des multinationales et l’ONG 350 France (lire notre article présentant cette étude) montre qu’en réalité, l’argent des Français continue aujourd’hui de financer des nouveaux projets d’énergies fossiles partout dans le monde. Ces projets sont incompatibles avec les objectifs de l’Accord de Paris, car ils contribuent à ouvrir de nouveaux territoires à l’industrie pétrolière et gazière, comme l’Arctique ou les gisements pétroliers au large du Brésil.
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