#passeport #covid #vaccin 17 789 vues - 2,8 k - 13 - 65,6 k abonnés - 383 commentaires
Il y a quelques mois encore l’idée d’un passeport sanitaire était réservé aux moqueries adressées à la mouvance complotiste informe. Depuis trois mois il devient une réalité car la mise en place d'un laisser-passer numérique pour accéder aux restaurants, bars et établissements culturels en France est activement à l'étude par le gouvernement.
Depuis fin décembre, en guise de cadeau de noël douçâtre, le premier ministre Jean Castex a annoncé le projet de loi 3714 instituant un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires (en procédure accélérée), et ce sans opposition du parlement ou du sénat.
Qu'est-ce que le pass sanitaire ?
Le pass sanitaire français est un dispositif couplé à l'application Tous anti-covid qui devrait permettre de pratiquer différentes activités de loisirs, comme d'aller au restaurant ou se rendre au musée. Il intégrerait des éléments relatifs à la situation médicale du titulaire, à savoir sa vaccination anti-Covid éventuelle, son dernier test négatif (de 48 heures à 72h avant) ou une attestation de non-symptômes. Pour les personnes ne disposant pas de smartphone, le pass sanitaire pourrait prendre la forme d'une carte ou d'un papier. Un QR code placé à l'entrée d'un établissement culturel, d'une salle de sport, d'un bar ou d'un restaurant permettrait de scanner le pass sanitaire afin de s'enregistrer, ce qui permettra de réguler les lieux et de "faciliter le système d'alerte" pour une meilleure traçabilité en cas de contamination ou de remontée de cas-contact.
Ce pass sanitaire ne sera "pas un passeport vaccinal" selon les mots rassurants du président de la République en conférence de presse.
Pour autant on n'a jamais vu au sein d'un pays un tel système car normalement, à l'exception du vaccin DTP pour les enfants, rien ne peut obliger à diffuser des informations de santé, censée être confidentielles. Cela pourrait créer un dangereux précédent déontologique et éthique.
La question est : où s'arrête-t-on ?
De son côté la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a quant à elle émis certaines réserves concernant l'usage du QR Code : "Le traitement de ces informations, et en l'espèce par les pouvoirs publics, doit faire l'objet de la plus grande vigilance".
La mise en place de ce pass sanitaire sera de toute manière conditionnée à la réouverture des musées et autres établissements culturels ou de loisirs.
La chaîne This is Sparta : https://www.youtube.com/channel/UCOc_...
MA MAISON D'ÉDITION : http://www.exuvie.fr
TIPEEE : https://fr.tipeee.com/fabien-moine
Références :
https://www.france24.com/fr/europe/20210301-union-europ%25C3%25A9enne-un-projet-de-l%25C3%25A9gislation-sur-un-passeport-vaccinal-propos%25C3%25A9-en-mars
https://www.tdg.ch/le-passeport-vaccinal-non-merci-909596024175
https://www.europe1.fr/international/covid-19-au-vatican-ceux-qui-refusent-le-vaccin-risquent-le-licenciement-4026269
https://www.lepoint.fr/monde/suisse-licencier-les-employes-qui-refusent-la-vaccination-25-02-2021-2415500_24.php
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/les-non-dits-du-passeport-vaccinal-1290601
Assemblée parlementaire. (2021). Résolution 2361 : Vaccins contre la covid-19 : considérations éthiques, juridiques et pratiques. https://pace.coe.int/fr/files/29004/html
https://www.wedemain.fr/decouvrir/sophia-le-premier-robot-humanoide-a-recevoir-la-nationalite-d-un-pays_a3054-html/
https://www.lebigdata.fr/sophia-robot-production-massive-pandemie
https://www.7sur7.be/monde/l-aviation-civile-internationale-s-oppose-a-la-vaccination-obligatoire%7Ea64dc436/
https://participez.lecese.fr/pages/resultats-de-la-consultation-sur-le-passeport-vaccinal
https://www.alternativesante.fr/coronavirus/covid-19-musee-theatres-operas-deux-fois-moins-de-risques-que-les-supermarches
https://www.linternaute.com/sortir/magazine/2538272-pass-sanitaire-et-covid-quelle-difference-avec-le-passeport-vert/
https://www.courrierinternational.com/revue-de-presse/tracage-en-chine-un-deferlement-de-violence-en-ligne-contre-une-femme-atteinte-du
Innovation | 537 mots - Lecture 3 min.
(Crédits : Tingshu Wang)
"Impuissante" face au déploiement de la 5G à Bordeaux et dans sa métropole, la majorité municipale, qui réunit écologistes et socialistes, entend jouer un rôle actif dans l’évaluation des impacts sanitaires et environnementaux attendus.
"Il faut penser la 5G sous le prisme de la rationalité". Elle a beau constater son "impuissance" face à la prolifération des émetteurs 5G dans la métropole et au-delà, Delphine Jamet, adjointe EELV au maire de Bordeaux chargée de la stratégie de la donnée, n'en démord pas : le déploiement de cette technologie nécessite des études d'impacts sanitaires et environnementaux dignes de ce nom. "On a ouvert le débat sur la 5G a posteriori, une fois que son développement était acté. C'est ça le fond du problème", dénonce-t-elle le 5 mars auprès de La Tribune, se défendant au passage de toute posture idéologique "anti-5G".
La demande...
Clés : Coronavirus ; Écologie ; Santé
La Covid19 annonce une ère de pandémies. Certains scientifiques parlent même d'épidémie de pandémies, conséquence de l'effondrement de la biodiversité. Marie-Monique Robin, auteure de La Fabrique des pandémies nous explique sur le plateau du Média.
Depuis le début du siècle, de nombreux scientifiques sur les cinq continents alertent. Nous sommes entrés dans l'ère des pandémies. Une époque durant laquelle la destruction de la biodiversité entraîne l'émergence de nouveaux virus. C'est le début d'une "épidémie de pandémies" selon Serge Morand, chercheur au CNRS et au CIRAD. La Covid19 en est l'un des résultats. La déforestation, l'urbanisation, l'agriculture industrielle et la mondialisation économique entraîne l'espèce humaine dans une catastrophe écologique, sociale et sanitaire. Des maladies, transmises par des animaux aux humains (Ebola, VIH, H1N1, Zika, Covid19...) se multiplient depuis le XXème siècle, et en particulier ces cinquante dernières années.
Pour comprendre cette pandémie, il faut placer l'écologie au centre. Pourtant, l'origine écologique de la zoonose est peu racontée, ce qui pointe la responsabilité du système et des politiques, incapables de prévenir les prochaines pandémies, inévitables. 1,7 millions de virus inconnus menacent l'humanité, estiment les scientifiques de la Plateforme Intergouvernementale Scientifique et Politique sur la Biodiversité et les Services écosystémiques (IPBES), l'équivalent du GIEC pour la biodiversité. Même la pandémie de Covid19 était attendue. L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) se préparait à la prochaine pandémie, la dénommée "Maladie X" pouvant causer un "danger international". 2020 et le coronavirus auront signé l'échec et l'insuffisance des politiques de prévention écologique et sanitaire. Dès le 28 janvier 2020, un article du New-York Times (We made the coronavirus epidemic) conclut "qu'après ces événements, il faudra se rappeler que le Covid19 résulte des choix que nous les humains faisons".
Pour permettre une compréhension globale des mécanismes scientifiques qui expliquent ces phénomènes, la journaliste Marie-Monique Robin a interviewé plus de soixante chercheurs. Avec son livre, La Fabrique des pandémies, préserver la biodiversité, un impératif pour la santé planétaire, préfacé par l'écologue de la santé Serge Morand, l'auteure cherche à "dissiper le grand aveuglement collectif qui empêchait d'agir". Sur le plateau du Média, elle revient longuement sur l'importance de préserver la biodiversité afin de préserver la santé humaine et la planète.
1 977 signatures
Destinataire(s) : Mme Pompili : Ministre de la Transition écologique, M Djebbari : Ministre délégué chargé des Transports, Mme Rolland, présidente de Nantes Métropole, Mme Morançais, Présidente du conseil régional des Pays de la Loire
Campagne lancée par Livre Blanc Pour le Climat N. Réduisons le trafic aérien !
Il est urgent de stopper le projet d'aménagement de l’aéroport de Nantes-Atlantique. Ce projet vise à augmenter la capacité aéroportuaire et permettrait d’accueillir 4,2 millions de passagers supplémentaires par an par rapport aux chiffres de 2019 à l'horizon 2040: une véritable bombe climatique et sanitaire.
...
À l’heure où le trafic aérien est durablement affecté par la crise sanitaire et économique, investir 400 millions d’euros pour développer les capacités d’accueil de l’aéroport, au-delà des conséquences climatiques, est une hérésie.
Le projet d'aménagement coûte ainsi :
- Entre 120 et 150 M€ d’investissements pour mettre l’aéroport en conformité avec la réglementation
- 300 M€ pour la rénovation de l’aérogare existante afin d'accueillir 11,4 millions de passagers à l'horizon 2040
- 100 M€ supplémentaire pour pouvoir accueillir tous ces passagers dans de bonnes conditions
...
Signez et partagez cette campagne pour demander l’abandon du projet et mettre fin à cette dérive climatique !
Cette pétition est portée par le collectif du Livre Blanc pour le Climat, document co-rédigé par plusieurs associations et citoyen·nes nantais. Ce document présente les mesures nécessaires pour respecter la trajectoire climatique définie lors des Accords de Paris: https://alternatiba.eu/nantes/wp-content/uploads/sites/7/2020/01/LivreBlancClimatNantes280120.pdf
Sources :
(1) B&L Evolution https://www.bl-evolution.com/publication/climat-pouvons-nous-encore-prendre-lavion/
(2) https://ecolab.ademe.fr/apps/transport
(3) https://theconversation.com/quels-sont-les-effets-du-bruit-des-avions-sur-notre-sante-148219
(4) https://www.greenpeace.fr/mettre-fin-aux-vols-courts-cest-long/
Crédit image : C.Bski
*Catégories : Climat ; Transport & Urbanisme
1 992 signatures (4 554 au 20/3/23)
Campagne lancée par Collectif Citoyen 06
30 168 signatures
Destinataire(s) : Mme Barbara Pompili (Ministre de la Transition écologique), M. Bruno Le Maire (Ministre de l’économie, des finances et de la relance), M. Jean-Baptiste Djebbari (Ministre délégué chargé des Transports)
Campagne lancée par Collectif Non au T4 et ADVOCNAR
Réduisons le trafic aérien !
... méga extension de l’aéroport de Roissy qui pourrait accueillir 40 millions de passagers suppl./an, soit plus que le trafic d’Orly : une véritable bombe climatique et sanitaire.
...
Soutiens : Greenpeace, France Nature Environnement IDF, Alternatiba, Notre Affaire à tous, les Amis de la Terre Val d'Oise, Youth for climate Val d’Oise, MNLE Réseau “Homme et Nature”, Notre Choix, Val d'Oise environnement, CPTG, ADRA, DIRAP, CIRENA, UFCNA, Alofa Tuvalu, Résistance climatique, Rester sur Terre (Stay Grounded).
Source : "Climat : pouvons-nous (encore) prendre l’avion ?" - Rapport B&L évolution - Juillet 2020 (http://www.bl-evolution.com/Docs/200721_Etude-BLevolution_Climat-Aviation.pdf)
Categories : Climat ; Transport & Urbanisme
499 personnes ont signé
AFPS a lancé une pétition à destination de M. Josep Borrell, Haut-représentant de l'Union européenne pour la politique étrangère
Dans l’actuelle période de pandémie, l’État d'Israël est parfois présenté comme exemplaire en termes de vaccination. Or il laisse sans soins et sans vaccins la population palestinienne du territoire qu'il occupe en Cisjordanie et à Gaza, ainsi que toute une partie de la population palestinienne de Jérusalem, tout en apportant ces services aux habitants des colonies illégales en Cisjordanie occupée.
Nous n'acceptons pas cette situation d'apartheid sanitaire, comme nous refusons la politique de colonisation, d'occupation, de blocus et d'apartheid qu'Israël fait subir au peuple palestinien.
...
Nous demandons à l'Union européenne de rappeler fermement à Israël ses obligations de puissance occupante selon le droit international, en matière de santé, et et de suspendre sa coopération avec Israël tant que ces obligations ne seront pas remplies.
23 539 vues - 3,1 k - 11 - 128 k abonnés
Pour sa "Task Force Covid", Manu a nommé Louis-Charles Viossat. Je connais pas. Faites la recherche avec moi, tapez "Louis-Charles Viossat Linkedin" : énarque, patouflard, et surtout, chef des lobbyistes du géant pharmaceutique Abbott. Voilà qui va "dealer" avec Pfizer...
389 commentaires
Tr.: ... d'urgence établir une véritable démocratie sanitaire
Credit: Greg Webb / AIEA
Un an seulement après la catastrophe de Fukushima, Jean-Marc Jancovici déclarait qu’« il n’y a plus de raison sanitaire d’empêcher le retour des populations évacuées à Fukushima, qui, au final, n’aura fait aucun mort par irradiation. » Depuis, chez les partisans de l’énergie atomique, la fausse information d’un accident nucléaire aux conséquences sanitaires quasi-nulles a gagné du terrain, notamment sur Youtube.
La chaîne Youtube Le Réveilleur diffuse des informations sur le nombre de victimes de la catastrophe de Fukushima. Dans deux vidéos, le vulgarisateur scientifique dresse un bilan sanitaire prématuré de l’accident nucléaire de 2011 sur la base d’éléments contestables. En mai 2019, Rodolphe Meyer – alias Le Réveilleur – publie en effet sur sa chaine Youtube deux vidéos[1] en partie consacrées à l’impact sanitaire de l’accident de Fukushima au Japon.
En 8 minutes chrono, le youtubeur science entend dresser un bilan des travaux disponibles sur un sujet controversé. Pourtant, bien que le vidéaste qualifie son propre travail de « sourcé, s’appuyant sur l’analyse d’éléments scientifiques disponibles »[2], s’agissant du nombre de victimes consécutif à une exposition aux rayonnements ionisants après l’accident nucléaire de 2011, aucune étude épidémiologique de long terme n’est à ce jour disponible, et pour cause.
Bilan sanitaire définitif 8 ans après l’accident : un non-sens scientifique ?
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Fukushima et le mythe du « zéro mort »
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Les leçons de Tchernobyl
...
Au Japon, la radioactivité qui dure
...
Le Réveilleur : youtubeur vulgarisation ou influenceur ?
TAGS Fukushima Jancovici Le réveilleur nucléaire transition énergétique
Connu / https://wegreen.fr/group/nucleaire-renouvelables/publication/infonuke-23-septembre-2020
39 minutes
Directrice de recherche à l'Institut national d'études démographiques, Emmanuelle Cambois travaille sur les inégalités liées au vieillissement. Pour cette dernière estivale de "Chacun sa route", elle répond aux questions d'Elodie Font sur les enjeux démographiques, les conséquences sanitaires et générationnelles.
Des recherches démographiques sur la vieillesse
Emmanuelle Cambois est directrice de recherche à l'Institut national d'études démographiques (INED) et responsable de l'unité de recherche "Mortalité, santé, épidémiologie" qu'elle a dirigée de 2009 à 2013.
Elle est par ailleurs directrice de l'Institut de la Longévité, des Vieillesses et du Vieillissement depuis 2018 afin de poursuivre entre autres ses études concernant la mesure de l'état de santé des populations ou encore les inégalités socio-économiques et de genres liées au phénomène de vieillissement.
C'est notamment sur ce dernier axe qu'elle concentre un intérêt tout particulier, au croisement des interactions entre santé, parcours professionnel et genre.
Des papys et mamies-boomers dans la société
La presse a mis en valeur depuis quelques temps l'expression de "papy-boom" qui reflète l'état démographique de la France et de bien d'autres pays européens. On constate en effet un vieillissement général de la population qui est dû à deux facteurs principaux :
- L'allongement de l'espérance de vie et
- La diminution relative de la part des jeunes dans la population.
Ce double-mouvement renverse alors la pyramide des âges établie : un dynamisme inverse qui tend à avoir en somme peu de jeunes personnes pour globalement plus d'individus âgés au sein de la population.
Les papys et mamies-boomers à la tête de cette pyramide résultent de diverses générations de babys-boomers qui sont intervenues au fil des décennies après la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux années 1970.
Diverses générations donc, avec des entrées différées dans l'âge de la vieillesse et de la retraite et avec des enjeux multiples en fonction des origines socio-économiques ayant ainsi des répercussions sur les parcours de santé.
Si des profils ont connu des parcours de vie favorables à une bonne santé lors de l'entrée en vieillesse, il n'en demeure pas moins que certaines catégories de la population plus sujettes aux inégalités voient diminuer leur espérance de vie en fonction des troubles physiques et psychiques.
Des troubles qui renforcent par ailleurs les inégalités de genre
Si les femmes ont tendance à vivre plus longtemps que les hommes dans les chiffres avec moins de pratiques à risques qui les exposent à des maladies létales, elles sont toutefois touchées majoritairement par des maladies invalidantes en raison de l'environnement sociétal...
Il en va alors de la politique publique et sanitaire d'accompagner les individu.e.s de manière égale dans les différentes étapes de leur vie pour leur assurer une entrée pérenne et sereine dans les âges de vieillesse.
Enfin, Emmanuelle Cambois soulève les nombreux enjeux intergénérationnels. Avec le rallongement de l'espérance de vie, plusieurs générations se côtoient dans les familles et les espaces, avec une multiplicité de points de vue sur la société. Des générations à ne pas essentialiser sous le dénomination de "jeunes" et de "personnes âgées" tant elles sont hétérogènes.
Et vous, quel regard portez-vous sur le vieillissement ?
N'hésitez pas à poser toutes vos questions à notre invitée Emmanuelle Cambois et à nous faire part de vos témoignages : quels rapports entretenez-vous concernant la vieillesse ? quelles conséquences votre parcours socio-professionnel et familial a-t-il eu sur votre entrée en retraite ? comment interagissez-vous avec les générations plus jeunes ?
Pour participer
Réagissez, commentez et posez vos questions sur les réseaux sociaux, la page Facebook de l'émission, Twitter, et au 01 45 24 7000, nos invités répondent en direct à vos interrogations.
->Envoyez-nous via les réseaux sociaux et par mail vos questions et vos réactions.
Chronique de Camille Dufétel pour "L'Info Durable" au cours de l'émission
Clés : Coronavirus ; Travail
Les reportages
Il aura fallu une crise sanitaire et la propagation d’un virus invisible pour que nos regards s’arrêtent sur celles et ceux que l’on croise pourtant tous les jours. Ces “invisibles” qui depuis le début de l’épidémie se mettent en danger pour faire tourner l’économie. Et parfois pour notre confort aussi. INVISIBLES est un série documentaire qui donne la parole à celles et ceux qu’on entend peu et qui n’ont souvent pas d’autre choix que de sortir travailler pour continuer à vivre en temps de pandémie. Sans manichéisme, on y découvre la diversité de leurs expériences, de leurs questionnements et des épreuves qu'ils et elles traversent. Ce sont leurs voix et leurs photos qui nous transportent dans leur quotidien. Une invitation à se questionner plus largement sur ce que cette crise révèle de notre système et des valeurs de notre société.
Depuis le début de l’épidémie, le personnel d’entretien (métier composé essentiellement de femmes) est en première ligne pour ralentir la propagation du virus. L’équipe d’agentes de service hospitalier (ASH) de l’hôpital Saint-Denis, Muriel, Hicham (les prénoms ont été modifiés) et Sofia Carvalho nous racontent en toute sincérité la diversité de leurs expériences pendant, mais aussi avant cette crise sanitaire. D’un centre de rétention, aux bureaux d’une banque, en passant par les couloirs et les chambres d’un hôpital, leur quotidien est cependant tristement similaire : des conditions de travail précaires, une forte pénibilité physique et psychologique, une faible reconnaissance sociale et très souvent, peu de perspectives d'évolutions.
Réalisation et montage : Caroline Delboy - Rédaction en chef : Paloma Moritz - Photos générique : Benjamin Girette - Photos reportage : Caroline Delboy, équipe ASH hôpital Saint-Denis, Muriel, Hicham, Sofia Carvalho
Réalisation et mix son générique : Rafaël Carosi
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Catégorie Actualités et politique 360 commentaires
Le Fil d'Actu - Officiel il y a 2 heures
NOS SOURCES :
[LES ANNONCES DE L'EXÉCUTIF]
https://www.gouvernement.fr/partage/11518-discours-de-m-edouard-philippe-premier-ministre-presentation-de-la-strategie-nationale-de
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/04/13/adresse-aux-francais-13-avril-2020
[LES AVIS DU CONSEIL SCIENTIFIQUE]
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_conseil_scientifique_20_avril_2020.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/note_enfants_ecoles_environnements_familiaux_24_avri_2020.pdf
[ARTICLES PRESSE]
https://www.nicematin.com/sante/masques-voyages-rentree-scolaire-les-recommandations-du-conseil-scientifique-pour-eviter-une-seconde-vague-apres-le-11-mai-501700
http://www.leparisien.fr/politique/deconfinement-macron-decide-lundi-25-04-2020-8305881.php
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/deconfinement-le-gouvernement-va-restreindre-l-acces-au-chomage-partiel-pour-garde-d-enfants-a-partir-du-1er-juin_3941647.html
https://www.charentelibre.fr/2020/04/26/le-plan-de-deconfinement-presente-mardi,3591342.php
https://mobile.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/deconfinement-dans-toute-la-france-des-maires-refusent-de-rouvrir-les-ecoles_3937597.amp?fbclid=IwAR1MIv5jiCEOwwyklqS3qZQ7mnGB2xC2DdHAf9QE-BnA_BKzsE-CK8aOBNg
https://www.marianne.net/debattons/editos/d-inutile-quasi-obligatoire-la-comedie-du-masque-trop-dure
https://www.huffingtonpost.fr/entry/deconfinement-75-des-francais-favorables-a-la-reprise-de-lecole-en-septembre-sondage-exclusif_fr_5ea85425c5b69600887cf9f8
https://reporterre.net/Depistage-du-coronavirus-comment-le-gouvernement-a-tout-rate
https://www.franceinter.fr/coronavirus-8-500-respirateurs-produits-pour-rien
https://www.bfmtv.com/economie/masques-grand-public-pourquoi-le-gouvernement-ne-plafonnera-pas-les-prix-1902435.html
https://www.latribune.fr/opinions/editos/deconfinement-le-11-mai-philippe-mis-devant-le-fait-accompli-par-macron-845300.html
Connu / https://twitter.com/LeFildActu1/status/1257700781148581889
"
Fil d'Actu Officiel @LeFildActu1 · 3h
On vous dit tout sur la stratégie de déconfinement du 11 mai. La stratégie du gouvernement peut-elle fonctionner ou allons-nous vers un nouveau fiasco sanitaire ?
LA VIDÉO #ConfinementJour50 #COVID19 #brigades #masques - 0 - 4 - 6
"
1.773 signatures
Auteur(s) :
Mouvement Utopia
Destinataire(s) :
Edouard Philippe (Premier Ministre)
Emmanuel Macron (Président de la République)
La pétition
Loin de la fiction d'une égalité de tous devant l'épidémie, les preuves s'accumulent d'une surexposition des habitant.e.s des quartiers populaires au covid-19. Les chiffres de la surmortalité en Seine-Saint-Denis sont, par exemple, alarmants. Ils s'expliquent par l'état du logement, le surpeuplement, des facteurs de comorbidité élevés, tels que l'obésité ou le diabète, une renonciation fréquente aux soins pour raisons financières, une offre de soins insuffisante, ainsi que par le fort taux d'ouvriers et d'employés dont les missions ne peuvent être exercées en télétravail.
...
Ne faisons pas de cette crise sanitaire une catastrophe sociale qui viendra détruire un peu plus notre idéal d'égalité républicaine. Exigeons des mesures adaptées à la situation spécifique que vivent les habitant.e.s des quartiers populaires au regard de l'épidémie et du confinement.
- Prioriser le rappel à la loi à visée pédagogique plutôt que les sanctions financières et adapter les sanctions financières du non-respect du confinement aux revenus pour les multi-récidivistes
- Autoriser des sorties plus longues aux familles vivant dans des logements insalubres ou surpeuplés, en sécurisant et en balisant l’accès aux promenades et aux espaces verts.
- Livrer nourriture et produits de base aux familles situées sous le seuil de pauvreté, fortement impactées par la suspension de la cantine
- Organiser un dépistage systématique des habitant.e.s des quartiers
- Fournir gratuitement des masques et des gants aux travailleurs dans l'incapacité de télétravailler
- Proposer des cours particuliers à distance ou à l'école, en garantissant la sécurité des enfants, pour les élèves en difficulté
La sortie du confinement en France ne pourra être envisagée sans risques majeurs que si l'on donne aux individus les moyens d'être responsables, en les informant de leur statut sérologique, et des conditions sanitaires de la région où ils résident.
...
Dans beaucoup de domaines, les libertés individuelles, auxquelles nous tenons tous, ont été étendues sans qu’on maintienne en parallèle l’exigence de rendre au collectif un peu de ce qu’il vous a donné. C’est le sens du consentement à l’impôt qui aujourd’hui fait problème, précisément parce que les puissants ont abusé de leur pouvoir et que les gens ne perçoivent plus d’équité dans le rapport entre contributions et rétributions. Le souci de se protéger et le souci d’autrui ne se décrètent pas. Quand on le sollicite, dans notre pays, même devant la catastrophe sanitaire, le ressort de la responsabilité répond mal. On peut sortir de cette crise par le bas, avec une destruction de nos solidarités et un discrédit accru de l’État-providence, mais on peut aussi en sortir par le haut. Il faut pour cela réarmer le citoyen pour pouvoir exiger de lui qu’il fasse effort pour le bien commun. Il nous faut hélas adopter une cote mal-taillée, un compromis mêlant responsabilisation et coercition et prenant acte de la diversité des situations régionales et locales.
- Rapport de la mission dirigée par Neil Ferguson et Steven Riley, Imperial College, mars 2020.
- Interview de Benjamin Cowling au South Asia Morning Post, mars 2020
- Cowling, ibid.
- Rapport au gouvernement de l’Académie de Médecine, 4 avril 2020.
- Hughes Lagrange, « Même des masques bricolés auraient changé le cours de cette épidémie », L’Express, 1er avril 2020.
- Moins de 200 cas par million dans l’Isère, je ne parle pas de la Creuse, contre plus de 1000 par Millions en Moselle.
- Rapport Terra-Nova, avril 2020.
- D’ailleurs, l'article 9 du RGPD autorise le traitement de données à caractère personnel « pour des raisons d'intérêt public dans le domaine de la santé publique, telles que la protection contre les menaces transfrontières graves pour la santé », à condition que ce traitement soit proportionné à l'objectif poursuivi, respecte l'essence du droit à la protection des données et protège les droits et libertés de la personne concernée.
- Elle existe déjà pour les Occidentaux à travers le tracking commercial et revêt en Chine la forme du Big Brother de Orwell.
- Une telle éthique est mentionnée dans de nombreux textes par Hans Jonas, dont en français Le principe de responsabilité, Cerf, 1988.
- Mélanie Heard écrit que « la rapidité avec laquelle on peut, dès les premiers symptômes d’un individu, alerter toutes ses relations des derniers jours, est la variable qui détermine l’efficacité du dispositif », citant une modélisation de l’Oxford Big Data Institute.
- Cité par P. Benkimoun, Le Monde.
- Sur l’efficacité des masques même ceux qui ne sont pas FFP2 on peut lire plusieurs études et notamment des méta-analyses qui montrent que même pour les masques chirurgicaux c’est très significatif, voir Cauchemez et alii 2011, Bin Reza & al 2012.
Cette tribune a été publiée dans le Journal du Dimanche (JDD) le lundi 30 mars 2020.
Donc, nous sommes confinés encore quinze jours. Comme la moitié de l’humanité. Comme partout où les dirigeants ont trop attendu pour lancer la riposte à l’épidémie. Soit. Nous serons disciplinés. Nous resterons confinés le temps qu’il faudra pour notre bien et celui des autres.
...
Après le confinement et le débordement des hôpitaux, aurons-nous droit aux mêmes recettes à l’heure des catastrophes liées au changement climatique? Mais pour tous les autres, le mot d’ordre c’est «plus jamais ça»! Un gouvernement de salut commun est urgent. Mais il ne faut pas attendre demain. «Le monde d’après» doit commencer dès maintenant. Sur d’autres bases, avec d’autres principes, d’autre moyens.
Alors, penser le déconfinement, c’est penser. Ignorer la question, c’est rester sidérés par la catastrophe présente et celles qui viendront ensuite. Car le réchauffement climatique nous effleure pour l’instant. Il va bientôt nous sauter à la gorge. Pour y faire face, on ne pourra pas acheter tous nos moyens de survie sur le marché international comme dans le monde d’avant. Il va falloir relocaliser, vite et bien. Comprendre que la souveraineté sanitaire, c’est comme la souveraineté alimentaire : juste une question de survie, juste le meilleur moyen pour être libre d’aider les autres peuples moins bien préparés ; juste le moyen de pouvoir être citoyen, c’est-à-dire de pouvoir décider pour nous-mêmes sans être esclaves du bon vouloir des livraisons des autres.
Les signataires
- Le groupe LFI à l’Assemblée nationale
- La délégation insoumise au Parlement européen :
Manuel Bompard, Manon Aubry, Leila Chaibi, Emmanuel Maurel, Younous Omarjee, Anne-Sophie Pelletier - Les sénateurs : Marie-Noëlle Lienemann, Pierre Yves Colombat
Conseil des ministres. Trois jours après le vote de la loi d’urgence sanitaire, le gouvernement a présenté ses ordonnances. Aucune réquisition du secteur textile ni mécanique pour la production des masques et des respirateurs. Aucune nationalisation des entreprises défaillantes utiles dans la lutte comme Luxfer. Aucune méthode de planification de la mobilisation sanitaire n’est mise en place. Pourquoi alors que c’est la condition pour produire en masse les moyens de lutte dont le pays a besoin ?
Nous avons eu raison de voter contre ...
les employeurs pourront désormais faire passer les jours de confinement forcé en congés payés, s’il y a un accord d’entreprise. Le moyen de refuser ? Et les employeurs pourront décider tout seuls pour les RTT et les jours de repos. Faut-il rappeler que le confinement, ce n’est pas des vacances : c’est une période imposée et souvent difficile à vivre matériellement et psychologiquement ?
Dans les transports, la logistique, l’agroalimentaire, l’agriculture, l’énergie ou les télécommunications, il sera désormais possible de faire travailler un salarié jusqu’à 60 heures par semaine. Le temps minimal de repos entre deux journées de travail sera abaissé de deux heures.
Le gouvernement fait payer aux salariés la crise sanitaire qu’il a contribué à renforcer par son impréparation. Il le fait alors même qu’il a refusé toute mesure mettant à contribution les ultra-riches. Notre proposition de rétablir l’impôt sur la fortune (ISF), même à titre provisoire, a été repoussée du revers d’une main. Mais la confiscation des droits sociaux se fait de l’autre en un jour !
Nous lançons l’alerte. Car d’ores et déjà « La République en Marche » à l’assemblée a Annoncé qu’il faudrait passer dans le droit commun ces mesures anti-sociales exceptionnelles. ... autre chemin, celui de l’entraide et de la planification de la mobilisation sanitaire.
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Le mardi 24 mars 2020, Jean-Luc Mélenchon était l'invité de Jeff Wittemberg. Face au Coronavirus, il a appelé à mettre en place une véritable planification de la mobilisation sanitaire en nationalisant l'entreprise Luxfer qui produit des bouteilles d'oxygène à usage médical et en réquisitionnant les entreprises textiles pour produire par millions les masques dont nous avons besoin en France et dont auront besoin d'autres pays, notamment dans l'espace francophone. Il a aussi lancé un appel aux salariés pour qu'ils organisent eux-mêmes la production dans les conditions sanitaires qui leur semble viables.
Le président du groupe « La France insoumise » à l'Assemblée nationale a également expliqué pourquoi les insoumis avaient voté contre l'état d'urgence sanitaire que le gouvernement veut mettre en place. Il a notamment appelé à ne pas mettre la démocratie entre parenthèses. Jean-Luc Mélenchon a, enfin, appelé à préparer dès maintenant le « monde d'après » le confinement ; un monde débarrassé de l'égoïsme social et qui ferait la part-belle au partage et au service public.
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Le vendredi 20 mars 2020, Jean-Luc Mélenchon était en direct sur Facebook pour annoncer la publication des 11 mesures d'urgence de la France insoumise contre le coronavirus (https://bit.ly/2J3U5qG). Il a également expliqué que les macronistes voulaient créer un «état d'urgence sanitaire» mais que sa mise en place deux grands problèmes : premièrement, le secret des conseils du comité scientifique mis en place ; deuxièmement, les menaces qui pèse sur les droits des salariés et notamment sur les 35h. Jean-Luc Mélenchon a appelé les salariés à s'organiser dans l'entreprise pour organiser eux-mêmes la production dans des conditions sanitaires viables.
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'Comment réunir un peuple divisé en force majoritaire'
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📣 [#LesIncorrectibles] L'économiste Thomas Porcher, auteur d'un nouvel ouvrage #LesDélaissés (éd.Fayard), était l'invité d'Eric Morillot, accompagné d'Edouard Pacreau et Jean-Marie Bordry !
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... les fréquences radio autour de 3,5 gigaHertz (mises aux enchères en premier avant un début de commercialisation cet été) ... fréquences plus élevées, dites « millimétriques », qui seront utilisées plus tard et pour lesquelles les données sont « plus nombreuses ». ... « Aujourd’hui, personne n’est capable de prévoir avec certitude combien de personnes et quand utiliseront ces réseaux 5G », a commenté Olivier Merckel, expert de l’Anses.