Valence (Drôme), reportage - Durée de lecture : 9 minutes - Clés : Alternatives Féminisme Habitat et urbanisme
Les maisons mobiles fleurissent dans la Drôme grâce aux femmes. Dans un hangar près de Valence, elles construisent leur propre habitat sur roues, motivées par des envies d’indépendance et écologiques.
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Gauche(s) Reportage - 148 commentaires
Les candidats insoumis et écologiste à la présidentielle ont mis en scène leur opposition au président sur la question européenne. Mais si Jean-Luc Mélenchon avance un contre-modèle clair, celui de Yannick Jadot, pour l’heure, semble moins lisible.
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Yannick Jadot rassemblait ses soutiens lors d’un « Forum des possibles » en petit comité, cependant qu’à 2 kilomètres de là, son concurrent Jean-Luc Mélenchon tenait meeting dans l’enceinte du palais de la Musique.
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Le procès en appel sur les conséquences subies par des dizaines de salariés empoisonnés au cadmium sur le site de SAFT de Nersac (Charente) s'est tenu à Bordeaux ce jeudi 21 décembre.
Reportage : Bruno Pillet et Cécile Landais.
1 088 ont signé
Association EFFET DE SERRE TOI-MÊME ! a lancé cette pétition
Pétition adressée à :
Monsieur Le Président de La République
Monsieur le Premier Ministre
Madame la Ministre de la Transition écologique et solidaire
Monsieur le Ministre auprès de la Ministre de la Transition écologique et solidaire, chargé des transports.
Il y a près d’un demi-siècle, Jean Lecanuet appelait de ses vœux la réalisation d’un périphérique autour de Rouen. Générations après générations les élus ont repris à leur compte cette volonté de développement urbain qui correspondait à une réponse à l'explosion du trafic automobile de l'époque. Cette vision du passé est éculée. D'ailleurs le contexte politique et institutionnel autour du dossier de l'A133-A134 improprement appelé projet de liaison A28/A13- Contournement Est de Rouen, a évolué de façon structurelle au cours de l'année 2021, et ce, suite aux élections municipales de 2020 qui ont vu les forces politiques opposées aux autoroutes A133-A134 l'emporter largement au premier et au second tours. Logiquement, le Conseil métropolitain de la Métropole Rouen Normandie, le 8 février 2021, retirait sa part de financement, soit 66 millions d'euros en prenant position pour des politiques alternatives appuyées sur la notion de report modal du transport des personnes et des marchandises.
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Des alternatives basées sur le report modal des personnes et des marchandises, les fondations d'une mobilité durable.
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nous demandons au gouvernement d’arrêter le projet d'autoroutes A133-A134, clivant sur le territoire, et, dans un objectif de recherche de consensus, de permettre par la démocratie l'essor des seules solutions faisant consensus, celles appuyées sur report modal.
Connu / https://twitter.com/EffetdeSerre76/status/1474314260847202308
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Greenpeace Rouen a retweeté Greenpeace France @greenpeacefr · 27 déc.
Besoin de faire le plein d'espoir ? Voici 10 victoires pour l'environnement remportées par Greenpeace et ses alliés cette année #MondayMotivation greenpeace.fr
10 victoires qui riment avec espoir
En 2021, Greenpeace a remporté de nombreuses victoires pour la planète et ses habitants, en France et dans le monde. Et si vous nous rejoigniez en 2022 ?
Greenpeace Rouen a retweeté Clément Sénéchal @ClemSenechal
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En Europe, 80 % des marchandises sont transportées par voie routière. Mais à quel prix ? Enquête sur la folie des poids lourds.
Cela n’aura pas échappé aux automobilistes : les autoroutes européennes sont encombrées par des files de poids lourds toujours plus interminables. Alors que près de 80 % des marchandises transitent par voie routière, le nombre de camions en circulation devrait augmenter de 40 % dans cinq ans. Pourquoi ce choix de la route au détriment du rail ou du transport maritime, qui présentent pourtant de nombreux avantages, notamment écologiques ? Pour quelle raison les camions sont-ils aussi nombreux – un tiers d’entre eux, selon les estimations – à rouler à vide ? Diesel bon marché, dumping sur les salaires des chauffeurs, explosion des commandes sur Internet, production et livraison à flux tendu : cette folie des poids lourds, qui résulte d’une série de décisions politiques, notamment un investissement massif dans les autoroutes, sert des intérêts économiques. Si les entreprises privées profitent de ce système, les citoyens en subissent les conséquences : embouteillages, pollution, risques sanitaires et usure précoce des infrastructures publiques. À l’échelle du continent, la Suisse offre pourtant un modèle plus vertueux : le pays a su s’affranchir du lobby automobile pour miser sur le transport ferroviaire.
Réalisation : Jens Niehuss Pays : Allemagne Année : 2019
3 commentaires
Tr.: ... just in time ... Michael Cramer, europarlementaire, alliance 90/LES VERTS ... un 40 tonnes détériors 60 000 fois plus qu'une voiture la route ... Steffen Bilger, secrétaire d'État parlementaire au ministère fédéral des transports ... une part importante de ces camions roule à vide ... Dirk Flege, dg ALLIANZ PRO SCHIENE e.V (alliance pour le rail) ... transport camions trop bon marché ... essor phénoménal vente en ligne ... Amazon en Pologne ... Krzysztof Dombrowski, employé chez Amazon ... Agnieszka Mroz, emballeuse chez Amazon ... articles emballés ici et réexpédiés en Allemagne ... tous les jours un camion quitte les entrepôts presque à vide ... main-d'oeuvre en pologne meilleur marché ... pôle logisitique de 5000 salariés ... Michael Wahl, mobilité équitable, syndicat allemand DGB ... ouvriers 4xmoins payés qu'en allemagne ... Wojciech Ciesla, journaliste sur les fraudes ... les transporteurs anticipent les amendes et les intègrent dans leurs coûts
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Dr Thomas Bourdrel, la pollution atmosphérique est catastrophique à Strasbourg, et du bruit ... 100 milliards d'euros de frais générés par la pollution ... Martin Schmied, bureau fédéral de l'environnement, responsable transports, bruit et aménagement du territoire ... 7,5 milliard d'euros en moins dans les caisses de l'état ... 500 000 poids-lourds en fr, plus de 3 millions en allemagne ... faire payer ceux qui causent les dommages ... effet rebond énorme 103 g/T.km ... Yvan Lefranc-Morin, dg de Flexibus France autocar électrique chinois BYD (a débuté par les batteries) ... 2h30 pour refaire le plein ... salon de Hanovre ...
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Connu / https://twitter.com/SofiaMobil/status/1472993739413114880
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SOFIA mobilité @SofiaMobil
Les #PoidsLourds, fléau européen Visage inquiet
Même s’il comporte qq longueurs, ce film d’@ARTEfr
doit être vu jusqu’au bout ! Il nous montre qu'on en a pas fini avec les camions Visage grimaçant et qu'un pays comme la Suisse, sans constructeur lobbyiste, a pu stopper le phénomène https://youtube.com/watch?v=VfxRTBjDCPw
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7:14 PM · 20 déc. 2021·- 3 Retwit 2 Tweets cités 5 J'aime
- Illustration #Loiret Triangle pointant vers la droite Elargissement #A10 #Orléans 2x4 voies
- #Diffuseur Saran + #DéviationdeJargeau
=> des milliers Camion de livraison attendus Visage déçu https://twitter.com/SofiaMobil/status/1450155913097134082
Triangle pointant vers la droite #Enmêmetemps : Abandon de la réouverture de la ligne de chemin de fer Orléans-Châteauneuf Visage avec les yeux levés au ciel https://twitter.com/SofiaMobil/status/1191306060872716294
Image Image Citer le Tweet SOFIA mobilité @SofiaMobil · 4 nov. 2019
Le saviez-vous ? La réouverture de la ligne de train Orléans Châteauneuf aurait rendu un immense service aux Loirétains de l'est... Mais les collectivités ont été tellement motivées par ce projet qu’elles ont réussi à le faire capoter https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/abandon-ligne-ter-orleanschateauneuf-est-bon-sens-politique-1578973.html
#DéviationdeJargeau
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Les reportages
3ans. Cela fait 3ans que Zineb Redouane, une Marseillaise de 80 ans, a perdu la vie après avoir reçu sur le visage au moins un tir policier. 3ans d’opacité, 3 ans d’immobilité. Au final, 0 mise en examen et une procédure judiciaire enlisée.
Trois ans. Cela fait trois ans que Zineb Redouane, une Marseillaise de 80 ans, a perdu la vie après avoir reçu sur le visage au moins un tir policier en marge de l’acte III des Gilets jaunes. Trois ans d’opacité, trois ans d’immobilité. Autopsies aux conclusions différentes en France et en Algérie, expertises qui se contredisent. Au final, zéro mise en garde à vue, zéro mise en examen et une procédure judiciaire enlisée. Pour dire non à l’oubli, des centaines de personnes ont manifesté dans les rues de Marseille le samedi 4 décembre dernier. Pour Zineb, mais aussi pour d’autres… Toutes et tous victimes de violences policières et d’indifférence judiciaire. Taha Bouhafs était à leurs côtés.
Il nous revient avec des témoignages puissants. Des témoignages qui convergent presque tous. Et pointent du doigt une institution judiciaire considérée comme complice. Mathieu Rigouste, chercheur indépendant en sciences sociales, réalisateur et militant était lui aussi à Marseille. Il travaille notamment à la construction d’un réseau d’entraide et de soutien pour les familles de victimes de crimes policiers. Pour lui, les mécanismes qui aboutissent à l’impunité des forces de l’ordre sont construits par la police mais validés par les médias, la justice et les autres institutions. Les victimes n’ont pas le choix : elles doivent mettre en place un réseau de solidarité pour pouvoir organiser leur défense.
Tr.: ... affaire politico-judiciaire, les politiciens ont indiqué qu'il fallait protéger les forces de l'ordre et la justice refuse d'admettre et de fait protège le policier. ... déni de justice ... systémique ... institution judiciaire considérée comme complice ... mécanismes construits par la police mais validées par les autres institutions justice et médias ... réseau entraide-vérité-justice ... la violence policière, c'est aussi la violence judiciaire, et surtout, la violence de l'État.
Connu / https://twitter.com/CerveauxNon/status/1472224570996408322
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Le Média a retweeté Cerveaux non disponibles @CerveauxNon · 18 déc.
Des témoignages de familles de victimes de #ViolencesPolicieres recueillis par @T_Bouhafs
confirment le rôle central de la justice dans l'impunité policière.
« La justice est au service de la police, historiquement et institutionnellement » Michel Foucault
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*Clés : Politique Extrême-gauche manifestations
Gauche(s) Reportage - 516 commentaires
La France insoumise a donné ce week-end le coup d’envoi de sa campagne présidentielle autour d’un programme enrichi. Parmi les objectifs fixés aux militants : inscrire un million de nouveaux votants sur les listes électorales et collecter 2,5 millions d’euros de dons d’ici à la fin de l’année.
Mots-clés 2022 campagne Financement Jean Luc Mélenchon La France insoumise Manuel Bompard Mathilde Panot militants présidentielle union populaire
Un sens de la mise en scène hors pair ... les premières prises de parole, consacrées à l’évasion fiscale, les hôpitaux et les mobilisations sociétales, ont été laissées à quatre députées (Danièle Obono, Mathilde Panot, Manon Aubry et Caroline Fiat). De quoi donner le ton de la nouvelle campagne de Jean-Luc Mélenchon : moins solitaire, plus féminine, plus en phase avec la société.
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tout reste à faire pour celui qui estime que « les sondages montrent que le 2e tour est à une portée de petits points ». D’où la démonstration de force militante de ce week-end qui tendait à prouver, au passage, que les concurrents à gauche font pâle figure. « Nous sommes les seuls, et je dis bien les seuls, à avoir un candidat, Jean-Luc Mélenchon, une stratégie pour gagner, celle de l’union populaire, un programme, “L’Avenir en commun”, et surtout une force populaire incroyable
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création, dans le courant du mois prochain, du « Parlement de l’union populaire ». Sous la houlette du député Éric Coquerel et de Manon Aubry, ce cadre visera à réunir les nouveaux venus dans la campagne qui souhaiteraient « porter [leurs] thèmes de campagne pour cette élection », sans pour autant être obligés d’afficher « le badge France insoumise » à leur boutonnière ... Aurélie Trouvé, qui vient de démissionner de son porte-parolat d’Attac, ou Thomas Portes, aux côtés de Sandrine Rousseau lors de la primaire des écologistes, devraient se joindre à l’attelage.
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François Vergne, ancien militant du Front de gauche
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Connu / https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?D58BIw
Reportage — Agriculture
La station expérimentale Vavilov de Lyon étudie des semences anciennes ramenées de nombreux pays. Le but : trouver les graines capables de nourrir les générations futures en s'adaptant au changement climatique. Les plus prometteuses seront distribuées gratuitement aux paysans intéressés.
Les reportages
Le Média et ses équipes se mobilisent au plus près du terrain pour vous permettre de suivre et de comprendre les événements et les tendances de fond qui touchent et transforment la France et le monde.
Une équipe de journalistes du Média s’est rendu en Centrafrique afin de documenter le conflit en cours dans cette zone de guerre où les tensions entre les rivaux français et russes sont avivées. Un reportage de Filippo Ortona et de Thomas Dietrich.
Après une guerre civile dévastatrice, la République Centrafricaine semble retrouver petit à petit la paix.
Malgré la présence encore active de groupes rebelles, la page du conflit armé se tourne progressivement. La France, ancienne puissance coloniale, s’est quasiment retirée du pays, après avoir multiplié les compromissions. À la place, la Russie a fait son nid.
Depuis 2018, les paramilitaires du groupe Wagner (une agence de mercenaires proche du Kremlin) sillonnent les rues de la capitale et les lignes de front. S’ils ont aidé à vaincre les rebelles, ils sont aussi accusés d’avoir commis des exactions contre les civils, et d’exploiter les ressources minières dont le pays regorge.
Entre les jeux des grandes puissances et la corruption des élites locales, c’est la population centrafricaine qui paye le prix fort. Cette population oubliée à qui nous avons voulu redonner la parole.
Dans ce reportage inédit, Le Média s’est rendu en Centrafrique, en pleine zone de guerre, pour documenter au plus près du terrain la responsabilité de la France et de la Russie dans le conflit centrafricain ; enfin, nous avons montré comment les seigneurs de guerre jouissent d’une impunité quasi-totale de la part des autorités locales.
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Le 13 avril 2021, Adrien Quatennens intervenait lors des débats sur l'organisation des prochaines élections départementales et régionales.
Peut-on vouloir « réintroduire la nature en ville » et en même temps construire un « écoquartier » sur des jardins ouvriers et des terres maraîchères ? C’est le pari urbanistique risqué que tentent la ville franc-comtoise et sa maire écologiste.
Mots-clés agriculture urbaine Artificialisation densification Ecologie urbaine Etalement urbain mal logement métropole
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En 2019, le tribunal administratif a suspendu les travaux de l’écoquartier, estimant qu’il n’y avait pas d’intérêt public majeur à construire. L’année suivante, le Conseil d’État a contredit ce jugement mais confirmé l’interruption, considérant que les porteurs du projet n’avaient pas démontré la recherche de solutions alternatives.
Les mêmes échelons judiciaires doivent désormais se prononcer sur le fond du dossier. Si leur verdict est négatif, et si la consultation citoyenne se prononce contre l’écoquartier, la mairie abandonnera le projet. « S’il faut arrêter, il faut arrêter », dit Anne Vignot. D’ici là, elle fait savoir qu’elle pense que le dossier doit être « profondément remanié ». Quant à l’éphémère ZAD qui fut déclarée en juin dernier à Besançon, elle pourrait se réactiver avec les beaux jours. La charpente d’une agora est déjà en construction.
92 commentaires
En 2012, Frédéric Radosz a manipulé sur son lieu de travail des mélanges de produits phytosanitaires, les bras nus et sans protection. Cet ex-employé d’une entreprise du groupe Suez Environnement souffre depuis de graves séquelles psychologiques. Après huit ans de combat, un procès en appel a lieu le 9 mars, à Pau, dans les Landes.
Hinx (Landes), reportage
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Pour onze mille euros, la société Sita Sud-Ouest acceptait de traiter des déchets agricoles collectés par l’entreprise Adivalor. Les deux sociétés étaient d’accord : Frédéric Radosz, un conducteur d’engins sur ce site de revalorisation de déchets, et son collègue recevraient des sachets plastique de cinq cent litres contenant des bidons vides de produits phytosanitaires. Ces bidons devaient être passés en presse pour constituer des « balles » de déchets. Les bidons arriveraient rincés et propres.
Le travailleur se souvient s’être plaint, dès le premier jour, de maux de têtes et de vertiges.
Odeurs nauséabondes, vertiges et saignements
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Huit ans après les faits, il vit de sa pension d’invalidité avec 900 euros par mois
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Sa visite au forum de l’emploi de Dax, après son licenciement, l’a découragé, lassé de s’entendre dire : « C’est toi Freddy qui est en procès avec Suez ? » « Je me suis senti ‘blacklisté’ » et blessé de ne plus pouvoir « subvenir aux besoins de la famille », lui qui avant l’été 2012 avait « tout pour être heureux »
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Source : Juliette Chaignon pour Reporterre
#cigarette #complot #5g - 1 051 473 vues - 19 k - 655 - 1,78 M d’abonnés
Comment, des ravages du tabac au déni du changement climatique, on instrumentalise la science pour démentir... la science. Une vertigineuse investigation dans les trous noirs de la recherche et de l'information.
Pourquoi a-t-il fallu des décennies pour admettre officiellement que le tabac était dangereux pour la santé ? Comment expliquer qu'une part importante de la population croie toujours que les activités humaines sont sans conséquence sur le changement climatique ? Les pesticides néonicotinoïdes sont-ils vraiment responsables de la surmortalité des abeilles ? Pourquoi la reconnaissance du bisphénol A comme perturbateur endocrinien n'a-t-elle motivé que de timides interdictions ? Au travers de ces "cas d'école" qui, des laboratoires aux réseaux sociaux, résultent tous de batailles planifiées à coups de millions de dollars et d’euros, cette enquête à cheval entre l'Europe et les États-Unis dévoile les contours d'une offensive méconnue, pourtant lancée dès les années 1950, quand la recherche révèle que le tabac constitue un facteur de cancer et d'accidents cardiovasculaires. Pour contrer une vérité dérangeante, car susceptible d'entraîner une réglementation accrue au prix de lourdes pertes financières, l'industrie imagine alors en secret une forme particulière de désinformation, qui se généralise aujourd'hui : susciter, en finançant, entre autres, abondamment des études scientifiques concurrentes, un épais nuage de doute qui alimente les controverses et égare les opinions publiques.
Agnotologie
Cette instrumentalisation de la science à des fins mensongères a généré une nouvelle discipline de la recherche : l'agnotologie, littéralement, science de la "production d'ignorance". Outre quelques-uns de ses représentants reconnus, dont l'historienne américaine des sciences Naomi Oreskes, cette investigation donne la parole à des acteurs de premier plan du combat entre "bonne" et "mauvaise" science, dont les passionnants "découvreurs" des méfaits du bisphénol A. Elle expose ainsi les mécanismes cachés qui contribuent à retarder, parfois de plusieurs décennies, des décisions vitales, comme le trucage des protocoles, voire la fabrication ad hoc de rats transgéniques pour garantir les résultats souhaités. Elle explique enfin, au plus près de la recherche, pourquoi nos sociétés dites "de l'information" s'accommodent si bien de l'inertie collective qui, dans le doute, favorise le business as usual et la consommation sans frein.
La fabrique de l'ignorance
Reportage de Franck Cuvelier et Pascal Vasselin (France, 2020, 1h37mn)
3 102 commentaires
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Recherches/stratégie de diversion ! ... noyer le poisson ... manipulatioin de la science ... création du doute ...
Les reportages
Il y a des choses dans la vie qu’on donne pour acquis - jusqu’au jour où on nous les enlève. Anis, 25 ans, est né à Lyon de parents algériens. Il a grandi en France, y a étudié et même voté. A 11 ans, comme des milliers d’autres Français d’origine étrangère, il a pu obtenir sa carte d’identité et la nationalité française. Puis, un jour de 2018, il a reçu un appel de la préfecture : elle avait commis une erreur administrative lors de l’obtention de sa première carte d’identité. Il devait rendre tous ses papiers. Anis s’est donc retrouvé sans papiers dans son propre pays.
Depuis 3 ans, il vit enfermé dans une prison de papier, muni d’un simple récépissé de titre de séjour qui ne l’autorise pas à travailler. Sa vie est bloquée. A la préfecture comme au tribunal, on constate la situation mais on affirme ne rien pouvoir faire. Seule possibilité : l’intervention directe du ministre de la Justice. Pour l’atteindre, Anis est épaulé par un député du Rhône.
Pour le jeune homme, il s’agit d’une galère quotidienne mais aussi d’un événement qui lui a fait découvrir que, face à l’administration, il est un peu moins français que d’autres. Avant cette histoire, dit-il, il n’aurait jamais questionné sa nationalité. Aujourd'hui, c’est l’Etat lui-même qui la remet en question. Notre reportage.
Reportage – Vidéo 23’56 - Caroline Fiat : une aide-soignante à l’Assemblée
Conviction et sincérité. Voilà ce que les personnages politiques imitent plus ou moins bien. Plus ou moins camelots, plus ou moins malins.
Rien de tout ça avec Caroline Fiat. Suffit de la voir à l’Assemblée, quand elle prend la parole, c’est sans les gants. Elle est la première aide-soignante élue députée. L’Assemblée censée représenter la France, c’est 90 % de classes supérieures et de bonne bourgeoisie. Pas le moindre ouvrier.
Pendant sept ans, Caroline Fiat a été aide-soignante en Ehpad privé, avant de se faire virer. Quand elle se bat contre la destruction de la santé publique, elle sait de quoi elle parle. Quand le journaliste de France Inter lui demande : « est-ce que vous ne vous sentez pas finalement condamnée à ne pouvoir que crier ? », elle garde son calme. Elle enchaîne.
Le mépris, à l’Assemblée, elle connaît. La sourde oreille aux remontées du terrain, des solutions viables inappliquées, un Ségur de la santé loupé, des services de réanimation au bord de l’explosion, des soignants au bout du rouleau, un hôpital public au bord du gouffre. « C’est pas décourageant ? », demande le journaliste de France Inter.
Oui, conviction et sincérité.
Des gens comme ça existent même si on les voit moins que beaucoup d’autres. Ils deviennent nécessaires aujourd’hui en ces temps obscurs. Devant la nouvelle vague de la pandémie, elle a décidé de reprendre le boulot au CHU de Nancy tout en assurant son travail de députée. C’est là que nous sommes venus la voir. Mais attention, pas question de faire la vedette, pas question de faire un plan com.
Conviction et sincérité, espérons que c’est contagieux.
reportage : Imen Mellaz
image : Jonathan Duong
montage : Amélie Brunet
son : Jules Krot
Ils sont plusieurs centaines de migrants à vivre dans des conditions très précaires à Calais, près de la frontière avec l’Angleterre. Sur place, les réfugiés font face à une répression féroce des forces de l’ordre. Tous les deux jours en moyenne, ils sont expulsés de leurs lieux de vie. Leurs effets personnels sont parfois embarqués, ou détruits. Cette politique, instaurée à l’été 2018, s’est renforcée depuis l’arrivée au ministère de l’Intérieur de Gérald Darmanin en juillet dernier. Les associations dénoncent une politique de harcèlement pour dissuader les migrants de venir tenter la traversée de la Manche.
Mais Abdou, Ezzo, Saddam et tous les réfugiés que nous avons rencontrés témoignent de leur volonté indestructible d’atteindre les côtes anglaises. Pour cela, ils sont prêts à tout. A endurer le froid du Calaisis, les expulsions et les violences policières. Un traitement indigne qui se déroule à l’abri des regards et des caméras. Nous nous sommes rendus sur place pendant plusieurs jours, pour raconter l’histoire de ces exilés qui voyaient en France un espoir, très vite déçu par la réalité de la politique migratoire hexagonale.
Connu / https://twitter.com/LeMediaTV/status/1354504453898989574
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8:00 PM · 27 janv. 2021·- 31 Retweets 4 Tweets cités 34 J'aime
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Trois ans après l’abandon du projet d’aéroport à Notre-dame-des-Landes, les habitants de la Zad continuent de faire vivre un foisonnement d’initiatives. Pour l’anniversaire de la victoire, ils ont fêté dimanche 17 janvier le lancement de l’École des tritons, dédiés à la défense du vivant.
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« Une non-école pour inventer des façons d’apprendre ensemble »
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construite avec du bois de la forêt de Rohanne, où les zadistes pratiquent une sylviculture très différente de celle de l’Office national des forêts https://reporterre.net/Sur-la-Zad-de-Notre-Dame-des-Landes-il-y-a-aussi-des-artisans. Le débardage a été fait avec des chevaux, lors d’un chantier-école de l’association Abrakadabois. Le bois a été coupé dans la scierie collective
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levée de charpente collective et festive, sur le lieu dit des Planchettes. À cet endroit se trouvait l’une des premières maisons communes de la Zad, surnommée alors « la cabane très résistante », détruite par les forces de l’ordre lors de l’Opération César en 2012
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Pendant que les politiques renâclent à enrayer le déclin dramatique de la biodiversité, il s’agit d’inventer un autre rapport au vivant, qui ne sépare pas l’humain des autres, un rapport « non-utilitariste ». Vaste sujet sur lequel on pourrait parler pendant des heures. Ce sera bientôt possible sur les bancs de l’École des tritons.
en attendant samedi 30 janvier qui sera marqué par une nouvelle mobilisation nationale
En France **en 30 ans, 31 lois sécuritaires ! Nos libertés sont en danger**.
A POITIERS, manifestations du 9 et du 16 Janvier 2021 (vidéo de 3’20)
Merci à « Points de Vue Citoyens » pour ce travail… citoyen !
*Connu /* https://twitter.com/86Greenpeace/status/1351227916387020801
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Greenpeace Poitiers @86Greenpeace
.\#Poitiers \#Manifestation contre la \#LoiSecuriteGlobale
Merci pour le retour de @web86info
avec l'aide de \#PointsDeVueCitoyens notemnt la \#Danse sur le \#ChantDesPartisans de \#CatherineRibeiro
\#StopLoiSécuritéGlobale \#MarchesDesLibertés \#LeDésordreVientDeLIntérieur
Citer le Tweet web86.info @web86info · 1h
[Vidéo] Le 9, le 16 janvier : retour en images sur les mobilisations…
7:00 PM · 18 janv. 2021·- 1 Retweet 1 J'aime
Et pour les amateurs de #ChantÀcapella :
\#CatherineRIBEIRO interprète a cappella "Le chant des Partisans" Institut National de l'Audiovisuel, \#INA \#Musique \#live \#ChantDesPartisans
Catherine Ribeiro "Le chant des Partisans" (live officiel) | Archive...
Abonnez-vous http://www.youtube.com/channel/UC8USS0SAt08of1TfC9Vh4rw?sub_confirmation=1Le cercle de minuit 29/11/1995Catherine RIBEIRO interprète a cappella ... - 0 -0 - 0
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Vidéo aussi à https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?u6T-Cw
À Lyon, le massacre social en marche - 11 décembre 2020 - 16H30 / Par Marine Manastireanu | Le Média
Les reportages
En France, 528 plans sociaux ont été initiés depuis le 1er mars 2020, contre 295 pour la même période de 2019. Dans la métropole de Lyon, l’une des agglomérations les plus dynamiques de France, le nombre de bénéficiaires au RSA a augmenté de 9,5% depuis Janvier 2020.
Lundi matin 8h, ce 23 Novembre, les salariés de General Electric du site de Villeurbanne, commune limitrophe de Lyon, ont commencé une grève illimitée.
La direction a annoncé un nouveau plan social concernant plus de 600 postes en France, dont 285 dans l’agglomération lyonnaise, faisant partie d’un vaste plan de restructuration et de délocalisation. Des conséquences désastreuses pour les salariés concernés mais aussi pour l’activité économique du bassin lyonnais. Serge Paolozzi, délégué syndical CGT, estime que plus d’un millier d’emplois seraient menacés, en répercussion aux 285 licenciements chez General Electric.
Pourtant le groupe américain avait fait une promesse de création de plus de 1000 emplois en 2015, lors du rachat du groupe français Alstom. Résultat en 2020 … ce sont 3000 postes supprimés sur le territoire Français.
Une vente controversée autorisée par le ministre de l’économie de l’époque, Emmanuel Macron, sous fonds de soupçons de corruption, détaillés dans cet article de Mediapart : https://www.mediapart.fr/journal/france/200418/les-non-dits-d-emmanuel-macron-dans-l-affaire-alstom
Aujourd’hui, les conséquences ne sont pas juste sociales, c’est tout un fleuron de l’industrie énergétique française démantelée, qui part petit à petit à l’étranger. Constructeur historique de disjoncteurs haute tension, engagé dans la recherche et développement d’énergie renouvelable, le site de Villeurbanne est un symbole du leadership énergétique français. “Ce sont environ 200 millions sur cinq ans de fonds publics, CICE (crédit d'impôt pour la compétitivité et l’emploi) et CIR (crédit d’impôt recherche) que le groupe a touchés. De l’argent public qui a financé la recherche sur des produits en énergie renouvelable que le groupe abandonne aujourd’hui, ou délocalise, tout en virant les salariés”, assène Serge Paolozzi au gérant de la restructuration de General Electric, Alexis Martinez.
Des fonds publics qui seraient pourtant bien utiles tant la situation économique est critique. Car aux plans sociaux prévus avant la crise comme celui de General Electric, s’ajoutent les autres. Dans la région lyonnaise, ce sont déjà une quinzaine de plans sociaux qui ont été annoncés. Mathieu Périsse, journaliste à Médiacités, les a répertoriés et documentés sur une carte interactive.
General Electric donc, mais aussi Renault Trucks avec 323 salariés concernés, et plus étonnant, Auchan, qui a pourtant réalisé un bénéfice de 1,2 milliard d’euros au premier semestre 2020. Si ces plans sociaux sont conséquents, ils ne seraient en fait que la partie émergée de l’iceberg : “On assiste à une vague de petits licenciements, individuels ou des licenciements économiques de 9 personnes, qui ne franchit pas la barre des 10 pour éviter la mise en place d’un PSE, plan de sauvegarde de l’emploi, une véritable vague silencieuse mais conséquente”, explique Mathieu. Florent en fait partie. Développeur de logiciels à ESI, un groupe informatique, il a été informé de son licenciement avec 8 autres collègues le 5 Octobre dernier. 9 salariés concernés et pas un de plus. Un plan social sciemment évité d’après Florent : “Une salariée en congés maternité est aussi concernée, c’est complètement illégal, mais ils s’en foutent, ils passent sous les radars de l’administration du travail qui est débordée”. Et pourtant son entreprise a eu accès à des aides, dont des prêts garantis par l’Etat “à hauteur de 13,75 millions d’euros” indique le syndicat Solidaires.
Entre opportunisme de certaines entreprises et réelles difficultés pour d’autres, ce sont les salariés qui récupèrent les pots cassés, mais aussi les petits patrons. Car au-delà des plans sociaux annoncés dans l’agglomération, l Les non-dits d’Emmanuel Macron dans l’affaire Alstom C’était un rapport qui devait rester inconnu du grand public, avant que la commission d’enquête parlementaire sur Alstom ne découvre son existence. Grand Lyon estime à environ 6500 commerces impactés par la crise sanitaire, représentant environ 30 000 emplois. Valentin en fait partie, il a ouvert son bistrot il y a deux ans avec une amie. Au cœur de Villeurbanne, il propose des plats faits à partir de produits locaux et emploie 4 salariés. Il ne cache pas son inquiétude face à une potentielle faillite. “On faisait environ 35 mille euros par mois de chiffre d'affaires, on est tombé à zéro. Aujourd’hui en ouvrant à emporter on fait 12 mille euros par mois, trois fois moins avec autant de salariés qu’avant ..”.
Chômage partiel, prêt garanti par l’Etat et exonération d’un mois de loyer, Valentin a pu bénéficier de quelques aides mais pas assez pour le moment pour sortir la tête de l’eau. Pourtant depuis le début de la crise, ce sont 31 milliards de chômage partiel, 120 milliards de prêt garanti et 76 milliards de report d’impôts et de cotisations qui ont été déboursés par l’Etat. Encore faut-il que ces aides garantissent l’emploi et non les bénéfices de certaines entreprises.