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Ce mercredi 27 octobre, Adrien Quatennens l’invité de Sonia Mabrouk sur #Europe1
Il est urgent de prendre des mesures concrètes contre les dérives du marché : 6 Français sur 10 affirment que leur pouvoir d'achat a baissé pendant ce quinquennat. Le blocage des prix sur les produits de première nécessité et sur l'énergie est une solution, et elle a déjà été mise en place.
Dans le même temps, les 0,1% les plus riches ont vu leurs revenus augmenter de 25% : il est donc nécessaire de partager les richesses : en augmentant les salaires, en partageant le temps de travail et en engageant la planification écologique avec pour objectif 100% d'énergies renouvelables en 2050.
... la hausse des prix de l’énergie et les pénuries mondiales, l’affaire des Pandora papers et le rapport du gouvernement sur le pouvoir d’achat des Français.
En raison de la reprise économique mondiale, les prix de l’énergie atteignent des plafonds historiques partout dans le monde. D’autres produits sont également victimes de pénuries. En France, Jean Castex, le premier ministre, a annoncé la mise en place d’un bouclier tarifaire. En clair, le blocage du tarif du gaz jusqu’en avril 2022. Concernant la hausse des prix de l’électricité, le premier ministre a annoncé la limitation de la hausse du tarif à 4%. Alors, quel impact la hausse des prix de l’énergie va-t-elle avoir sur la facture des Français ?
Les Panama papers en 2016, les paradise papers en 2017 et plus récemment les pandora papers, vous avez tous déjà entendu parler de ces vastes affaires d’évasions fiscales. Les pandora papers, ce sont des chiffres qui donnent le tournis. Une fuite de près de 12 millions de documents. Pas moins 29 000 sociétés écrans. Et surtout, des milliers de milliards de dollars détournés dans des paradis fiscaux entre 1996 et 2020. Thomas Porcher nous expliquera comment les paradis fiscaux sont apparus et comment peut-on lutter efficacement contre l’évasion fiscale.
À quelques mois du premier tour des élections présidentielles, Emmanuel Macron veut faire oublier cette image qui lui colle à la peau, celle de président des riches. Plusieurs membres du gouvernement multiplient les opérations séductions et affirment que les revenus et le niveau de vie des Français a augmenté depuis le début du quinquennat. Alors, est-ce vraiment le cas ?
On décrypte avec notre journaliste Tania Kaddour-Sekiou et l'économiste Thomas Porcher.
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La Revue de la semaine est de retour dans une nouvelle formule ! N’hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez !
Dans ce 145e numéro, Jean-Luc Mélenchon revient sur son débat contre Éric Zemmour. Il explique que compte tenu de l’audience impressionnante qu’il a connue (plus de 10 millions de personnes si on cumule l’ensemble des sources), ce débat représente un évènement populaire de masse. Le candidat à l’élection présidentielle souligne aussi la portée politique de cet évènement puisque le premier sondage réalisé juste après signale une hausse de deux points, à 13%, pour ce qui le concerne et une baisse de Marine Le Pen à 16%, ce qui diminue le seuil d’entrée au second tour. Enfin, Jean-Luc Mélenchon indique la portée philosophique de ce duel entre la logique d’Éric Zemmour qui prétend qu’il existe une inégalité fondamentale entre les êtres humains et sa logique à lui, à l’opposée, qui est celle du courant humaniste et des Lumières. Toujours concernant le débat contre Zemmour, le candidat à l’élection présidentielle détaille les points où le polémiste s’est montré en recul, comme sur ses folies de remigration ou de grand remplacement, mais aussi sur les droits des femmes.
La seconde partie de cette Revue de la semaine est quant à elle consacrée à l’urgence sociale, alors que les prix du gaz et de l’électricité ont fortement augmenté. Jean-Luc Mélenchon revient sur les fact-checking ratés de BFMTV concernant les coupures de courant l’hiver ou encore le nombre de personnes ayant recours à l’aide alimentaire. Il rappelle que les prix de l’énergie n’ont cessé d’augmenter depuis la privatisation et appelle à enfin agir pour lutter contre la pauvreté.
SOMMAIRE
00:00 : Intro
01:19 : Débat contre Zemmour
24:47 : Augmentation des prix de l’énergie
Le film de la Tunisienne Leyla Bouzid narre l'éducation sentimentale d'Ahmed, un jeune de banlieue parisienne, interprété par Sami Outalbali, récompensé lui aussi par le prix du meilleur acteur.
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le prix du jury présidé par la cinéaste Nicole Garcia revient à La Vraie Famille du Français Fabien Gorgeart, qui emporte également un "Valois de l'actrice" pour Mélanie Thierry, dans le rôle d'une mère de famille d'accueil déchirée par le départ d'un petit garçon. La nuit des rois du franco-ivoirien Philippe Lacôte, plongée dans une prison surpeuplée d'Afrique, a par ailleurs été récompensé pour sa mise en scène et sa musique. Autre film à rafler un double prix notamment pour le scenario, Mon Légionnaire de la Française Rachel Lang, raconte la vie des couples sous les drapeaux de Légion étrangère.
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Boîte noire du Français Yann Gozlan, une enquête sur un crash aérien. Le jury des étudiants francophones, présidé par la comédienne Anne Parillaud, a lui remis son prix à Petite nature de Samuel Theis, histoire d'un garçon en lutte contre sa condition sociale.
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5 min de lecture
Philippe Quirion est docteur en économie de l’École des Mines de Paris. Il est chercheur au CNRS en économie de l’environnement et en économie de l’énergie. Il est également membre du bureau exécutif d’un important réseau d’ONG françaises sur le changement climatique: le réseau action climat.
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le GIEC prévoit plutôt que "D'ici 2050, la part de l'électricité fournie par les énergies renouvelables passera de 23 % en 2015 à entre 59 et 97 % sur des trajectoires de 1,5 °C sans dépassement ou avec un dépassement limité."
Note: les trajectoires avec dépassement sont celles où la température dépasse la barre des 1.5 degrés pour un temps, avant de finalement revenir sous ce seuil.
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Les cours des métaux ont un impact à court terme sur éolien et PV, mais la tendance est à la baisse et il n'y a pas de raison de penser qu'elle va s'inverser.
Connu / https://twitter.com/PaulNeau/status/1417812927655071744
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Rousselet Yannick a retweeté Paul Neau @PaulNeau · 14h
« Les énergies renouvelables et @JMJancovici »
Où il est montré que les règles de trois du président du @theShiftPR0JECT contre les énergies renouvelables ne résistent pas à l’analyse des publications scientifiques.
Merci @pquirion1 pour ce décryptage.
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Benoit Schmaltz @BenoitSchmaltz · 20 juil.
Merci cela dit il y a en effet des erreurs et exagérations chez JMJ. Ah si un autre angle mort assez gênant pour Quirion le concept d'EROI est complètement escamoté... Probablement parce qu'il donne l'avantage au nucléaire... Le problème d'être militant autant que scientifique
Mathias Flammang @matflamm · 21 juil.
La raison pour laquelle la Drapeau de la Chine a installé >130 GW d'EnR - et seulement 2 GW de Symbole radioactif - en 2020, n'est pas que Drapeau de la Chine soit gouvernée par magie par Greenpeace, mais à cause de la compétitivité économique & de la vitesse d’installation des EnR pour atteindre les objectifs climatiques Drapeau de la Chine !
Voir les réponses
Benoit Schmaltz @BenoitSchmaltz · 20 juil.
Il y a aussi des angles morts très critiquables dans les analyses de Quirion. Postuler un monde en croissance où tout se passe est démesurément optimiste. La réponse sur la raréfaction des ressources est absolument indigente... Les travaux d'Olivier Vidal sont édifiants ici.
VLB @vincentlebiez · 20 juil.
Certains arguments de JMJ sont en effet critiquables mais dommage d’aller chercher un antinucléaire notoire pour lui apporter la contradiction. La vérité n’est sans doute ni chez l’un ni chez l’autre.
Gabin Guilpain @gabin_guilpain · 20 juil.
Est-ce important ? Du moment que les arguments sont fondés et corroborés par des sources solides, il n’y a rien de « dommage ». Ça n’empêche pas d’opposer d’autres arguments tout aussi fondés et de vérifier ceux avancés par M. Quirion.
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El Liam @ElLiam00064249 · 15h
Très très bon.
Par contre dommage de pas parler de la dif co2/kWh produit en prenant en compte tout le système en fonction de la proportion d'ENR dans le mix.
Mais très très bon sinon ^^'
Jo à vélo @Jo_a_velo · 20 juil.
Merci pour cet article. Est-ce que la question des ressources et de l'emprise au sol des installations renouvelables sera abordée? C'est un point important quand on compare au nucléaire.
B.P. @ben_persiani · 20 juil.
Sauf s'il s'intéresse à autre chose que l'argent non ? (Accessoirement, ce n'est pas ce que dit JMJ, qui indique justement que prix et stock ne vont pas liés. Il a sans doute tort dans ses caricatures sur les ENRi, mais cet angle d'attaque est étonnant)
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Legarsdutweet Visage songeur @legarsdutweet · 6h
Si JMJ ne parle que des STEP et ne parle pas du power to gas, ne serait-ce pas à cause d'un rendement bien meilleur?
Ismaël Benslimane Ruban de rappel @ismaelbensliman · 20 juil.
Très chouette, hâte de voir la suite. La partie la plus suspecte chez JMJ je trouve c'est les liens entre croissance et pétrole qu'il fait à chaque fois. Il se réfère jamais à l'immense littérature sur le sujet et qui est bien bien bien plus nuancée et complexe que son discours.
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Par Maxence Cordiez, ingénieur dans le secteur de l’énergie - Crédit photo ©Shutterstock - Centrale à charbon de Belchatow en Pologne
L’augmentation du prix des quotas d’émission de CO2 et du gaz tire le prix de l’électricité vers le haut. Cette tendance ne devrait pas s’inverser dans les prochaines années. Il s’agit d’une nouvelle donne que les Etats et entreprises vont devoir intégrer.
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Connu / https://twitter.com/maxcordiez/status/1407632183439900673
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Pour un réveil écologique a aimé
Maxence Cordiez @maxcordiez · 14h
Dans cet article pour la Revue générale nucléaire de la @SFENorg... 5 - 27 - 56
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ndlr : ce billet d'un pro-nucléaire reste dans l'économisme sous l'anthropocène :-(
Que faire pour en sortir ? ACT
LA BELLEVILLOISE
ANTICOR décerne le Prix Éthique 2021 à l'insoumis Ugo Bernalics - •30 janv. 2021 / Ugo Bernalicis
9 803 vues - 1,5 k - 9 - 17,7 k abonnés
Samedi 30 janvier 2021, se déroulait à Paris la cérémonie annuelle des prix et casseroles éthiques 2021, organisée par Anticor.
Le député insoumis du Nord, Ugo Bernalicis, y a été décoré, notamment pour les travaux menés par la commission d'enquête parlementaire sur les obstacles à l'indépendance du pouvoir judiciaire et qu'il a présidée.
295 commentaires
Les Goguettes interprêtent "Les élus insoumis" parodient un élu de LREM ++
BD: le prix Tournesol de l’écologie politique pour "L’eau vive" chez Futuropolis - Charente Libre.fr
Le prix Tournesol a été remis ce samedi matin dans le local d'EELV à Angoulême. Le conseiller régional écolo Nicolas Thierry présidait le jury.
Photo CL
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Par charentelibre.fr, publié le 30 janvier 2021 à 12h05.
Les Fauves de la bande dessinée remis hier au théâtre d’Angoulême ne sont pas les seules distinctions du week-end. En marge du festival officiel, le 25e Prix Tournesol qui récompense une BD pour ses valeurs d’écologie politique a été remis ce samedi matin à 11h, dans le local d’Europe écologie les verts d’Angoulême (EELV). Le parti avait créé ce prix en 1997.
Les lauréats sont Alain Bujak (scénario) et Damien Roudeau (dessin) pour L’eau vive (Futuropolis). L’album raconte un grand combat écologique gagné en France il y a 30 ans dans la vallée de la Haute Loire, qui opposait des citoyens aux grands lobbies et à la puissance politique et publique pour préserver le site naturel de Serre de la Fare.
Huit albums étaient finalistes du prix. Le jury était composé de la maire de Poitiers Léonore Moncond’huy (absente ce samedi matin), du conseiller régional EELV Nicolas Thierry, des auteurs de BD Tom Tirabosco et Jean-Luc Loyer, de la journaliste de Sud Ouest Hélène Rietsch et de la responsable de l’association angoumoisine Cyclofficine, Marion Courjaud.
"Ça me fait plaisir pour tous ceux qui se sont battus contre le barrage", a réagi Alain Bujak, joint par téléphone. Le scénariste et photographe a rencontré les protagonistes de ce combat écologique et a réalisé un vrai travail documentaire.
Bande Dessinée Environnement Social Actualité
s’inscrit dans la tradition du Rire de Résistance.
a vu le jour au début du 3ème millénaire, sous la bonne étoile de militants antipub, afin de parodier la surconsommation dans nos sociétés occidentales et pour dénoncer les ravages environnementaux, sociaux et sanitaires du capitalisme et du productivisme.
C’est à Lille que l’ETSC prend une véritable dimension artistique.
Emmenée par Alessandro Di Giuseppe, le PAP’40, l’€glise de la Très $ainte Consommation et ses fidèles investissent l’espace public pour glorifier le Grand Capital, à l’aide de prières et chants ironiques, devant les temples modernes que sont les galeries commerciales.
Suivent un pèlerinage aRtiviste à la Mecque du showbiz - le festival de Cannes, puis le film Amen ton pèze !, sans oublier une incursion remarquée dans le champ politique lors des élections Législatives en 2012, des Municipales en 2014 à Lille (3,55% des voix), puis des Présidentielles en 2017.
Avec toujours autant de mordant, l’ETSC remporte un véritable succès : les nombreuses vidéos, dont Bienvenue chez les Rich’$ et Game of Fraude, enregistrent au total plus de 300 000 vues sur YouTube.
Riche de toutes ces expériences, Alessandro Di Giuseppe co-écrit avec Aurélien Ambach Albertini le spectacle professionnel Croissance Reviens !
Sous l’égide de la Compagnie Triple A, ce spectacle ne cesse de tourner à travers la France et en pays francophones, notamment au Festival d’Aurillac.
...
Leur second projet, La Cérémonie des Doigts d’Or - Les Oscars du Capitalisme, est une remise de prix satirique qui consiste en une rétrospective des séquences cultes de l’année écoulée, entremêlée de discours décomplexés prouvant que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes... surtout pour nous, les plus riches de la planète !
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nous vivons bel et bien en « Absurdistan », que nous marchons sur la tête. Nous rêvons encore et toujours de « croissance », alors que chaque jour les voyants rouges s’allument pour nous montrer que nous allons droit dans le mur. Il n’y a, pour expliquer notre déni de la réalité des catastrophes vers lesquelles nous nous précipitons, que cette foi aveugle dans le développement. Le progrès est devenu une religion, et la croissance, un dogme absolu.
A l’heure actuelle, les 8 personnes les plus riches au monde détiennent autant que les 3,5 milliards les plus pauvres ! Il est donc grand temps de sauver les riches !
Notre Mi$$el https://eglise-de-la-tres-sainte-consommation.com/IMG/pdf/mi_el.pdf
contact@eglise-de-la-tres-sainte-consommation.com
Atlantico : Depuis la construction de la première cellule solaire dans le New-Jersey dans les années 50, l’énergie solaire a fait de grands progrès. Leur efficacité a triplé et heureusement leur utilisation est bien moins coûteuse. Quelles ont été les grandes avancées qui ont permis à ces cellules de mieux capter l’énergie du soleil ?
Loïk Le Floch-Prigent : Lors de la découverte en 1839 de l’effet photovoltaïque par le physicien Français Becquerel, aucun industriel ne s’enthousiasme. Le savant utilise de l’or et du sélénium, matériaux chers, et le rendement est de 1%. ... programme spatial en 1954, et cette fois-ci avec un rendement de 6% ... création en 1978 du Commissariat à l’Energie Solaire qui va faire réaliser des progrès considérables à la maîtrise des matériaux utilisables pour les cellules photovoltaïques sous l’animation d’un Normalien-Ingénieur des Mines, Henry Durand. ... les grands programmes lourdement financés sont américains et asiatiques, d’abord japonais et lentement de plus en plus chinois.
Les progrès réalisés dans les rendements sont importants, autour de 20%, mais il est facile de démonter que n’importe quelle plante est meilleure que tous les physiciens de la planète : la dynamique et l’argent permettent des progrès mais tout est encore perfectible et on n’aucune idée de l’idée qui va permettre de passer au rendement supérieur à un coût acceptable. ... Les quelques constructeurs d'Europe disparaissent un à un et ce sont les Japonais, puis les Chinois qui prennent et conservent le monopole de ce nouveau marché, captant par là-même l’ensemble des efforts de recherche réalisés dans notre pays depuis trente ou quarante ans.
L’objectif recherché est de définir des cellules performantes, stables et avec un minimum de ressources rares, pour arriver à un coût acceptable. Et pour l’instant, malgré l’appel à un continent à bas coût de main d’œuvre, il faut encore subventionner le secteur solaire pour justifier l’installation de fermes solaires. Par contre, comme d’habitude, si l’on est dans des lieux reculés, l’alternative est tellement onéreuse que le solaire devient ultra -compétitif.
Du point de vue scientifique c’est le silicium raffiné à 99,999% qui est utilisé majoritairement en association avec quantités d’autres matériaux, les chers indium, tellure, gallium, germanium, et les acceptables comme les perovskites ... On cherche donc, d’une part à obtenir des rendements à 26% à très bas coût et à grande stabilité et, d’autre part, à faire la percée vers des rendements à 47% en suppriment tous les matériaux trop onéreux. Dans la mesure où l’argument pour faire du solaire est «écologique », il faut aussi que le bilan énergétique de la fabrication et du recyclage soit correct. Il faut sur les matériels existants 3 ans d’utilisation pour commencer à être rentables énergétiquement. ... Les Japonais ont des objectifs de diminution des prix qu’ils arrivent à tenir, mais personne n’arrive à une véritable percée. Les Français sont présents, discrètement, dans ce concert mondial
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Le solaire, et le solaire photovoltaïque en particulier n’en est qu’à ses premiers balbutiements. C’est une énergie intermittente qui nécessite donc, soit un stockage, (aujourd’hui hors de prix) soit un apport complémentaire. Il ne peut donc n’être qu’un appoint, pas une base, qui reste l’apanage des sources « pilotables » -hydraulique, fossiles, nucléaire- et la justification de ses multiples installations c’est que l’on progresse chaque année et que la solution va arriver un jour ! En attendant, ces expérimentations coûtent cher et surtout lorsque l’on réalise des grandes fermes solaires (par définition intermittentes), on fragilise les réseaux existants et cela coûte une nouvelle fois très cher ! Il faut donc se montrer raisonnable et privilégier l’utilisation du solaire pour les circuits courts, individuels, petites collectivités avec une possibilité d’appel au réseau existant sans avoir à le reconstruire entièrement.
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Il fallait subventionner le solaire pour que cela bouge, il ne faut pas en déduire que la rentabilité est arrivée, le solaire ne permet pas d’obtenir aujourd’hui une énergie abondante, bon marché et assurée pour une humanité qui s’est habituée à disposer d’instruments pilotables et qui n’a pas encore réussi à universaliser cette pratique : une partie de la population n’a ni eau ni énergie.
Mots-clés : écologie, énergies renouvelables, photovoltaïque, énergie solaire
Thématiques : Environnement
Connu / https://twitter.com/AndreJoffre2/status/1267352381408280576
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Andre Joffre @AndreJoffre2 · 21h
Énergie renouvelable: la chute des prix dope les espoirs de l’industrie du solaire. Pour Loïk Le Floch-Prigent ce qui est fait [dans le solaire] est passionnant et va rejeter tout les matériels actuels dans la poubelle de l’histoire…technico-industrielle.
Sa photo - 0 - 1 - 4
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Ndlr : si les plantes ont un bon rendement, qu'attend-on pour pousser leur usage ? & le gazou reflète-t-il bien le texte ? j'ai des doutes, excès de confiance ? Propagande ? à suivre ACT
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Pour cette soirée docu, Le Média vous propose une plongée dans l'hôpital public, tournée avant la crise du Covid-19 qui nous a été cédé par son autrice. La crise du coronavirus révèle cruellement le manque de personnel et de moyens de l'hôpital public. Grèves, manifestations, démissions de leurs fonctions administratives : les soignants sont mobilisés depuis des mois pour se faire entendre et alerter sur les dysfonctionnements de l'hôpital.
"Le prix de la vie" est un documentaire de recherche, et met en évidence tout ce qui n’est pas mesurable et qui est donc ignoré par la tarification à l’acte, qui détermine le financement de l’hôpital public. La performance dans le codage des soins, condition pour maximiser les rentrées financières, ne prend pas en compte la vulnérabilité des acteurs, leur fragilité, et la solidarité nécessaire pour préserver l’humanité de l’hôpital. Le film, tourné dans un service de gériatrie, soins aigus et soins palliatifs, révèle l’impasse d’une gouvernance basée sur la tarification à l’acte. Il interroge les outils comptables mis en œuvre et la possibilité d’autres outils de mesure, pour une approche du soin dans sa globalité.
Le film a été réalisé par Marie-Astrid Le Theule maître de conférences HDR au Cnam avec la participation de Carine Chichkowsky, réalisatrice et productrice de Survivance ; de Céline Ducreux, monteuse ; de Jérémy Morales, professeur à King’s College London et de Caroline Lambert professeur à HEC Montréal. Ce film a été financé par le Laboratoire interdisciplinaire de recherches en sciences de l'action (Lirsa), laboratoire du Cnam et le King’s college London
Certaines interviews additionnelles sont disponibles :
- Celle d'un médecin qui refuse de collaborer : https://www.youtube.com/watch?v=5LWFJ6dcnTM
- Sur la prise de pouvoir de l'administration dans les hôpitaux : https://www.youtube.com/watch?v=UOE6QSmrCV4
.#Hôpital #Docu
Catégorie Actualités et politique 144 commentaires
Aux États-Unis, ce 20 avril, le prix du baril de pétrole est passé sous la barre hautement symbolique du… zéro dollar. Mais l’anomalie n’est pas là où on le croit : on peut en effet considérer que le pétrole a atteint son juste prix. Décryptage.
Par Maxime Combes et Nicolas Haeringer - 3 commentaires 2 recommandés
version courte d'une note plus longue à https://static.mediapart.fr/files/2020/04/27/pe-trole-mis-en-page-vfin.pdf
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C’est en effet du “pétrole de papier” qui s’est effondré : le cours du pétrole WTI brut n’est qu’une cotation sur un marché financier, parmi d’autres d’autres cotations sur d’autres marchés, d’un type de pétrole spécifique, produit aux États-Unis. Depuis que le pétrole est devenu un produit financier comme un autre, des investisseurs achètent et revendent des titres financiers, portant sur du pétrole à venir : avant qu’il ne soit extrait, un baril est échangé plusieurs milliers de fois sur les marchés, par des investisseurs qui n’ont nullement l’intention de prendre livraison des litres de pétroles qu’ils échangent : pour la plupart, ils n’ont pas la possibilité, encore moins la compétence, leur permettant de transporter, stocker et raffiner du brut.
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BlackRock, auquel le gouvernement s’apprêtait à ouvrir grand les portes de l’épargne retraite des salarié.e.s basé.e.s en France, détient par exemple 5,3 milliards d’action Total (au cours de l’action à la mi-avril). Et les investisseurs publics ne sont pas en reste : en France, la Caisse des dépôts et consignations est un soutien majeur des entreprises pétrolières françaises.
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Le pétrole est à son juste prix, laissons le à sa juste place : dans le sol
... Le juste prix du pétrole au regard de la contrainte climatique, c’est donc le prix actuel du pétrole de papier. Cela tombe bien : le moyen le moins onéreux (et coûteux pour le climat) de stocker le pétrole, c’est de le laisser là où il est, à savoir : dans le sol ; et le meilleur moyen de ne plus investir dans l’exploration et l’exploitation de nouveaux gisements, à défaut d’une interdiction par les pouvoirs publics, est d’avoir un prix du pétrole complètement déprécié.
...
opportunité historique de définanciariser l’économie, de tourner enfin la page des énergies fossiles, pour entamer la reconstruction d’une nouvelle économie, juste et durable. Si l’on met dans la balance des plans de relance hautement carbonés d’un côté, de l’autre des mesures permettant d’engager enfin la grande transition vers une économie libérée de l’extractivisme, il est difficile de surestimer l’importance de ce qui se joue actuellement. Les politiques qui sont en train d’être élaborées vont largement déterminer ce à quoi ressemblera notre devenir climatique pour des dizaines, sinon des centaines d’années. C’est donc un moment de vérité pour le mouvement pour la justice climatique. On a souvent glosé sur le fait qu’il était plus difficile d’imaginer l’après capitalisme que la fin du monde - nous voici expressément invité.e.s à penser et construire un avenir libéré du capitalisme fossile, sous peine de voir notre monde finir de tomber en ruine.
|Général|Commentaires fermés
Selon un rapport de BloombergNEF, la baisse des prix de l’éolien et de l’énergie solaire vont favoriser la montée en puissance de l’hydrogène vert. Et le déploiement de cet hydrogène pourrait contribuer à faire baisser de 34% les émissions de CO2. Le rapport estime qu’il pourrait être utilisé dans des secteurs très dépendants des produits fossiles comme la production d’acier, le transport lourd, la navigation maritime et la production de ciment.
Bloomberg entrevoit un prix au kg compris entre 0,8 et 1,6 $ avant 2050, ce qui le rendrait compétitif face au gaz naturel dans des pays comme l’Allemagne, le Brésil, la Chine et l’Inde.
Toutefois, pour être déployé massivement, l’hydrogène vert nécessite un soutien clair des gouvernements et l’application de règles strictes concernant la neutralité carbone.
France : une mesure adoptée par l’Assemblée nationale réduira le prix des installations solaires
Dans le cadre de l’examen du projet de budget 2020, les députés français ont adopté la proposition déposée par le Modem qui demandait une réduction du tarif d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER).
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La France étant très en retard dans le développement de l’énergie solaire (en 2017 elle produisait par exemple moins d’électricité photovoltaïque que… l’Angleterre), ... Alexandre Roesch, délégué général du Syndicat des énergies renouvelables (SER).
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le gouvernement souhaite pousser la part du solaire à 20% d’ici 2028. Ceci correspond à une capacité installée de 20,6 GW en 2023 puis 35,6 à 44,5 GW cinq ans plus tard, pour seulement 8,5 GW à l’heure actuelle. Pour atteindre cet objectif, la France privilégie aujourd’hui le développement des centrales photovoltaïques au sol, jugées moins coûteuses. ...
Entreprises & Finance - Transitions Écologiques
Plus de 1.300 entreprises attribuent dans le monde un coût monétaire aux émissions de gaz à effet de serre de leurs projets d'investissement ou de leurs activités, afin de tenir compte des risques climatiques dans leur stratégie. Un prix qui sert, parfois, à financer des innovations plus propres.
La pratique croît discrètement mais fermement. En 2014, seulement 150 entreprises mondiales avaient recours à un "prix de carbone interne". Elles sont désormais plus de 1.300, selon l'organisation britannique Carbon Disclosure Project (CDP). Cette pratique, qui touche tous les secteurs et toutes les zones géographiques, consiste à attribuer un coût monétaire aux émissions de carbone d'une activité ou d'un projet, afin d'intégrer la crise climatique dans la stratégie d'entreprise.
Le succès du dispositif va de pair avec "le développement parallèle de réglementations qui, directement ou indirectement, attribuent un prix au carbone", explique CDP. Certes, encore seulement 20% des émissions mondiales de gaz à effet de serre sont couvertes par de telles réglementations, et moins de 5% des émissions ont un prix suffisant pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris, observe la Banque mondiale, dans un rapport publié en 2019. Mais "un nombre croissant de juridictions mettent en œuvre ou envisagent de mettre en place une taxe sur le carbone ou un système d'échange de droits d'émission", écrit l'institution. Celle-ci décompte "un total de 57 initiatives, contre 51 en 2018" et estime...
Cette année, le prix Nobel de chimie a été attribué à John Goodenough, Stanley Whittingham et Akira Yoshino pour leurs travaux cruciaux dans le développement des batteries lithium-ion.
... embauché par Exxon en 1972 pour mener des recherches dans le but de développer une nouvelle batterie ... il décide d’utiliser du disulfure de titane (TiS2) ... la barbe. Le problème est que, les cristaux s’agrandissant à chaque recharge, ils finissent par atteindre la cathode et causer un court-circuit, et, parfois, une explosion de la batterie ... essaie le dioxyde de cobalt (CoO2), qui donne d’excellents résultats ... utiliser du coke de pétrole, un produit des raffineries pétrolières, stable et qui peut stocker des ions lithium ... stable, très légère, a une très grande capacité et délivre une tension de 4 volts ...
A lire aussi : Des batteries Lithium-Ion qui résistent au froid https://www.pourlascience.fr/sd/chimie/des-batteries-lithium-ion-qui-resistent-au-froid-12804.php
... Julien Chardon (photo), Président d’ilek, fournisseur d’énergies vertes ... Il soulève en tous les cas certaines problématiques du marché et des réglementations pour apporter des pistes de solutions. Il propose ainsi de ne plus permettre aux fournisseurs, de commercialiser des offres vertes avec la composante énergie issue de l’ARENH (Accès Régulé à l’Energie Nucléaire Historique), pour apporter plus de transparence et de traçabilité au consommateur face à la superposition des garanties d’origine et de l’électricité achetée au tarif de l’ARENH (Accès Régulé à l’Energie Nucléaire Historique), qui se dit « électricité verte ». ... passer d’un système de garanties d’origine à un système de marquage de l’énergie, comme pratiqué en Suisse. Il plébiscite enfin une nouvelle méthode de soutien aux énergies renouvelables, sur un modèle de prix minimum garanti. Histoire enfin de moraliser ce marché des garanties d’origine qui devrait en priorité aider au développement des énergies renouvelables en France, ce qui est loin d’être le cas aujourd’hui…
ndlr :
- excellente animation. valoriser ACT
- avec une réponse https://twitter.com/LPClimat/status/1145642002178027525 mettant en avant la forte consommation de matières des ENR ramenées au kWh produit => vérifier ACT
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Le récap : 18:52
Sources, résumé de l'épisode et erratum potentiel : https://heu7reka.github.io/
La finance accessible à tous http://portfoliance.fr/
Catégorie Éducation 518 commentaires
Parier sur le pétrole : mission impossible - Heu?reka #29-2
36 127 vues - nbre de commentaires ???? ACT
La fin de l’âge du pétrole ? - Heu?reka #29-3 - Ajoutée le 18 mars 2019
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Transcription :
... la fin du pétrole / le TRE (rendement énergétique) qui évolue à la baisse ... la fusion devienne rentable ou le contraire ... panique des producteurs de pétrole (changements de prix de plus en plus fréquents et de plus en plus importants)
ndlr :
- amène des éléments importants sur les mécanismes de régulation des marchés et de formation des prix, en rapport avec les contraintes et stratégies des professions du pétrole dans le monde ; Et aussi sur la prépondérance des mécanismes de spéculation financière dans le monde. => valoriser, questionner ACT
- va-t-il intégrer le changement climatique la prochaine fois ? ATT
Priscillia LUDOSKY a lancé cette pétition adressée à Ministre de la transition écologique et solidaire et à 1 autre
990 063 ont signé AU 28/11/2018
Depuis janvier 2018, particulièrement, nous constatons une forte hausse du prix du carburant.
Soit une hausse de 7,6 centimes/litre pour le gasoil, et de 3,8 centimes/litre pour l'essence. En 2021, essence et diesel seront au même prix.
ndlr :
- des doutes sur l'indépendance de cette personne, sorte d'ovni de la politique... à qui profite le crime ? à Macron au final ?
Plutôt dissipés notamment par https://www.agoravox.tv/tribune-libre/article/priscillia-ludosky-la-tete-79403 où Priscillia montre des qualités remarquables de lucidité, de sang-froid et de compétence. Elle mérite d'être soutenue dans l'amplification de la pertinence de ses analyses ++ ACT