866 371 signatures
Le projet du gouvernement de transformer le pass sanitaire en pass vaccinal n’est pas une formalité administrative.
C’est un point de non-retour vers l’obligation vaccinale généralisée,
C’est autoriser une discrimination de chaque Français en fonction de son statut vaccinal.
Ne nous laissons pas faire !
...
Le Pass vaccinal est l’aboutissement d’un an de mensonges successifs…
Quelques remarques de Jean-Louis Jollivet (Vienne Nature) sur le communiqué instructif (en bas de cet article) de l’ « Association des Irrigants de la Vienne » (ADIV) :
La liste des « personnes contactées et qui soutiennent » éclaire bien la débâcle des défenseurs du programme de bassines ; sur 18 entités ou personnalités citées, SIX sont des « coopératives » agricoles sans liens particuliers avec le territoire ; une seule (La Tricherie) a son siège social en Vienne. Se rajoutent une Compagnie d’Assurances (Groupama) une Banque (le Crédit Agricole) et un représentant du « Négoce ».
... le projet est dicté par l’agro-industrie et ses géants déguisés en « coopératives », notamment TERRENA, en synergie avec Maïs Adour qui vient d’absorber le semencier Jouffray-Drillaud (Cissé).
Condamné à de multiples reprises par la justice pour incitation à la haine, le presque-candidat à l’élection présidentielle Éric Zemmour est omniprésent sur les médias mainstream où il peut dérouler son discours néo-fasciste ad libitum, sans qu’aucun journaliste ne saisisse l’occasion pour pointer les nombreux mensonges propagés de plateaux en plateaux.
Dans un exposé brillant, David Guiraud, porte-parole jeunesse de la France Insoumise, a tenu à décrypter sur le plateau du Média les innombrables fausses informations relayées par le polémiste d’extrême-droite.
89 signatures
Auteur(s) : Blandine Brin, pour Grossesse Imprévue
Destinataire(s) : CSA
Un programme de propagande mensonger
Le 16 août, en prime time (donc par définition à une heure où tous les publics peuvent se retrouver devant la télévision), la chaîne C8 annonce diffuser le film Unplanned, un film qui se prononce explicitement contre l'IVG, quitte à présenter son contenu comme une histoire vraie, quand il est évident que l'un de ses passages pourtant clé ne peut avoir eu lieu tel qu'il est rapporté. Nous souhaitons vous démontrer en quoi ces prémisses mensongères ont des conséquences bien au delà d'une adaptation classique d'un témoignage dans le cadre d'une œuvre audiovisuelle.
Il ne nous appartient pas de juger la transition d'Abbie Johnson de son rôle au Planning Familial à un militantisme anti IVG. Mais elle n'a factuellement pas pu assister à une interruption volontaire de grossesse par aspiration dans les conditions reprises par le film : un embryon qui se débat hors du corps de la femme enceinte et semble lutter pour sa survie comme un poisson hors de l'eau. Ces images trompeuses, accompagnées d'une mise en scène particulièrement anxiogène pour les téléspectateurs, créent une représentation faussée d'un acte chirurgical maîtrisé et pratiqué dans l'intérêt de la santé, physique comme psychologique, des personnes enceintes qui le demandent.
Manipulation malhonnête et dangereuse
...
=> rappeler C8 à ses responsabilités. Si Unplanned devait être diffusé ..., que la chaîne instaure au minimum une contextualisation de ce programme, en rappelant que le droit à l'IVG est ancré dans la loi française et permet à celles qui en font le choix d'être prises en charge correctement médicalement et, pour qui en aurait besoin, socialement.
Que le film est une oeuvre de fiction, proposant une vision non conforme à la réalité d'une IVG par aspiration.
Et en nommant des ressources d'utilité publique sur la grossesse non planifiée, telles que le Planning Familial (www.planningfamilial.org/ 0800 08 11 11) la fiche du service public sur l'IVG (/https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1551) et, si vous le jugez pertinent, le site Grossesse Imprévue qui aborde toutes les suites possibles à une grossesse non planifiée, sans jugement et en ciblant plusieurs publics plus fragilisés, comme les personnes enceintes handicapées, victimes de violences de toutes nature, LGBT, en déni de grossesse, précaires....)
Connue / https://twitter.com/GImprevue/status/1424068946563588107
Guillaume Deloison a retweeté
Nothing2Hide @N0thing2Hide
La société @zoom_us a menti sur le fait que les appels vidéos étaient chiffrés de bout en bout et a caché le fait qu'elle transmettait les données personnelles de ses utilisateurs à Facebook et Google. Via @arstechnica
arstechnica.com
Zoom to pay $85M for lying about encryption and sending data to Facebook and Google
Zoom users to get $15 or $25 each in proposed settlement of class-action lawsuit.
4:31 PM · 4 août 2021·TweetDeck 414 Retweets 67 Tweets cités 360 J'aime
D'où l'intérêt des solutions alternatives auto-hébergées ou hébergées par des tiers de confiance. Big Blue Button en est une https://bigbluebutton.org !
bigbluebutton.org
BigBlueButton | Open Source Virtual Classroom Software
BigBlueButton is a global teaching platform. This open source virtual classroom software was developed in a school, not in a boardroom. Try it now.
vincentmabillot@framapiaf.org @vincentmabillot
Certains utilisateurs et utilisatrices de zoom, pourraient se faire rembourser 15$ suite à la class action engagée contre zoom. Ayez le cran de les réclamer et les reverser en don aux assos, dév., #chatons qui défendent une visio saine comme @framasoft #bigbluebutton #jitsi …
Merci à toutes les institutions, les conférences et les orgas de réunions zoom qui exposent leurs invités au traçage de facebook, google et ne sécurisent pas de bout en bout les données des échanges! Vous, vous n'avez peut-être rien à cacher mais nous?
the abyssion @the_abyssion
Allez sur @session_app
! Ils sont top niveau sécurité .... mercatique.org @mercatique_org
Je ne sais pas comment je vais pouvoir choisir les études de cas pour mon nouveau cours de Marketing&Ethic à la rentrée à @EDHEC_BSchool
! Trop de choix, tue le choix...
fcd64 @fcd64
Poke @Thinker_View
17 561 vues - 1,7 k - 137 - 151 k abonnés - 613 commentaires
Je fais ma deuxième dose demain, mais le pass sanitaire et la vaccination obligatoire, pour moi, c'est toujours non. Non à Macron, qui décide seul: "Vous n'irez plus au café, les ados doivent y passer", etc. Non, pour les patrons de bars transformés en flics, avec contrôle des papiers d'identité. Non à ce président qui veut nous mater, nous enfoncer les retraites et l'assurance chômage dans la foulée.
Alors, samedi, y a manif avec les Gilets jaunes, à Paris, c'est métro Plaisance à 14 h 30.
Tr.: ... s'appuie sur Irène Frachon dont l'avis compte. Aller se faire vacciner ... Macron a détruit la confiance en la parole publique ... et ment ... son message : "JE VAIS VOUS MATER". Atteinte aux libertés, ligne rouge franchie. Appel à manifester.
Enquêtes
Jeudi, Blast publiait une enquête pointant les mensonges des dirigeants d’Adrexo (l’opérateur retenu par l’État avec La Poste pour distribuer les tracts des élections de juin) et ceux du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, pour tenter de minorer leurs responsabilités devant le Parlement. Une histoire mêlant népotisme et jeux d’influence dont on commence à effleurer l’ampleur.
...
Le premier volet de notre enquête : Adrexo, affaire d'Etat : le parjure de Darmanin https://www.blast-info.fr/articles/2021/adrexo-affaire-detat-le-parjure-de-darmanin--GawIIEnQ7S_uXqji47_Pg
Connu / https://twitter.com/MathildePanot/status/1414595668660871173
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Mathilde Panot @MathildePanot · 9h
Le scandale démocratique continue. Après la gestion calamiteuse des élections régionales et départementales, la société #Adrexo s'enfonce dans le mensonge avec la complicité du ministre @GDarmanin.
Ce fiasco est une affaire d'État !
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Dans ce 141e numéro de la Revue de la semaine, Jean-Luc Mélenchon revient sur l'épisode de baching mensonger qui s'est déroulé contre lui sur le thème du complotisme. Il explique pourquoi cette attaque est infondée. Il appelle aussi ceux qui se sont engagés dans cette manipulation à cesser leurs attaques et à débattre du fond du programme plutôt que d'inventer des polémiques sur des sujets infondés.
Le président du groupe « La France insoumise » revient ensuite sur le G7 qui a marqué une nouvelle étape dans la création d'un conflit géopolitique avec la Chine, désigné comme « ennemi systémique », et l'influence américaine, notamment dans le cadre de l'OTAN, dans la prise de cette décision. Il défend pour la France une position non alignée et indépendante, notamment en matière militaire.
Enfin, le candidat à l'élection présidentielle de 2022 alerte sur la question des retraites. En effet, Emmanuel Macron pourrait décider de rallonger l'âge de départ en retraite avant la fin de son mandat. Jean-Luc Mélenchon affirme que s'il le fait, les insoumis engageront une bataille sociale pour y résister. Il explique, également, comment remettre le budget du système de retraites français à l'équilibre en augmentant les salaires et en créant de l'emploi pour rétablir la retraite à 60 ans.
SOMMAIRE
00:19 : Complotisme : le bashing médiatique
13:01 : La Chine, «ennemi systémique» du G7
29:56 : Retraites : la menace Macron
LES LIENS
- Émission sur France Inter du dimanche 6 juin 2021 : https://youtu.be/ICsg4W2OriA
- Intervention de Jean-Luc Mélenchon après les menaces de l'extrême droite : https://youtu.be/JXycA0ruOng
- PMA : les menaces ne me feront pas taire : https://youtu.be/PiXnoVuhxyY
- Discours de Bobigny le 21 mars 2012 : https://dai.ly/xpsdgu
- Message lors de la marche d'hommage à Mireille Knoll : https://twitter.com/JLMelenchon/status/1097541407248732160%3Fs%3D20
- Levez les brevets sur les vaccins contre la Covid ! – Tribune de Mélenchon, Lula… : https://melenchon.fr/2021/02/22/levez-les-brevets-sur-les-vaccins-contre-la-covid-tribune-de-melenchon-lula/
- Emission sur LCI le dimanche 13 juin : https://youtu.be/694wbLD9E4Q
- Soutenir la campagne : https://noussommespour.fr
1 588 commentaires
Clés : Économie ; Gauches ; Politique
Au programme de L'instant Porcher cette semaine : la suppression de l'ISF et ses conséquences, qui sort gagnant ? Nous dirige-t-on vers des primaires à gauche en vue des présidentielles (2022 ou jamais) ? Enfin, Thomas Porcher et Elsa Margueritat décrypteront également les enjeux s'agissant des prochaines échéances électorales.
Emmanuel Macron a déclaré récemment être très fier de la suppression de l’ISF : impôt injuste, taxe sur la réussite... quels sont les vraies conséquences de cette suppression ? Qui gagne qui perd ?
La course à la présidentielle s’agrémente d’appels, pétitions pour une union... La force du nombre mais pas celle des idées. Au risque de répéter les mêmes erreurs.
Bientôt nous aurons à élire nos élus aux régions et aux départements, mais ces élections s’annoncent très... floues. Alliances étranges dans certaines régions, course au poste... On décrypte avec Elsa Margueritat et Thomas Porcher.
Ndlr : avec son retour d'expérience, véritable plébiscite à JLM++
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🌳 Vous vous souciez de la nature n'est-ce pas ? Alors prêtez attention ! 👇
Lors du prochain sommet de la Convention sur la diversité biologique, des dirigeants mondiaux prévoient de conclure un accord visant à convertir 30 % de la Terre en "aires protégées" d'ici 2030 . 🌎
Les grandes ONG de protection de la nature affirment que cela atténuera le changement climatique, réduira la perte de biodiversité et sauvera l'environnement. Elles ont tort !
En Afrique et en Asie, la création "d'aires protégées" a entraîné l'expulsion des peuples autochtones et des communautés locales de leurs terres ancestrales, provoquant la violence, la faim et une détérioration dramatique de leur santé. Or, les peuples autochtones sont les meilleurs gardiens du monde naturel ! Ils ont maintenu en parfait équilibre les zones que nous considérons aujourd'hui comme "vierges".
L'objectif de 30 % sera en fait le plus grand accaparement de terres de l'histoire - un désastre pour des millions de personnes et pour l'environnement. Regardez la vidéo pour en savoir plus et partager.
✊ Aidez-nous à arrêter ce #BigGreenLie 👉 https://svlint.org/mailgmv
Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site 👉 https://svlint.org/mensongevert
Cette vidéo est narrée par la comédienne et auteure Audrey Vernon.
3 commentaires
An Selm il y a 14 heures
Est-ce vraiment la création de ces aires protégées que vous critiquez ou plutôt la manière dont ces aires sont (ou ont été) gérées jusqu'ici ? Peut-être y a-t-il de la valeur dans l'idée en soi ? Peut-être pouvons-nous imaginer des aires protégées gérées par les autochtones eux-mêmes ?
Autant que je suis complètement en soutien de votre motivation de base - protéger les terres des peuples autochtones et donc protéger la biodiversité, à l'heure actuelle (1er jour) votre campagne n'a rien a proposer qu'un CONTRE. Pour moi ce n'est pas très motivant. Je suis sûr que vous pouvez aussi trouver un POUR...
Par exemple, en créant de la visibilité des crimes commis au nom de la protection dans le passé - pouvons-nous pas mettre la pression pour que ces nouvelles aires évitent ces crimes et soient VRAIMENT au service de la vie ?
Survival International en français il y a 14 heures
Bonjour An Selm, merci pour votre commentaire. Pourquoi créer des aires protégées alors qu'il existe déjà une solution rapide, peut couteuse et efficace qui est celle de soutenir autant de terres autochtones que possible ? Il faut savoir qu’aires protégées et territoires autochtones ne sont pas la même chose. Souvent, les aires protégées excluent ou limitent les activités humaines, comme l'indique l'UICN (Union internationale pour la conservation de la nature) sur son site (il y a au total 7 catégories d’aires protégées) Tout ce qui appartient aux catégories I à IV de l'UICN est généralement exclusif de l'humain. En outre, ce sont les catégories les plus exclusives d'aires protégées qui ont la faveur des gouvernements et des ONG. La plus grande proportion de sites en Asie, aux Caraïbes, en Amérique centrale, en Europe et au Moyen-Orient sont classés dans la catégorie de gestion IV de l'UICN. En Afrique, la plus grande proportion de sites est classée dans la catégorie de gestion II de l'UICN. Ainsi, au lieu de créer des aires protégées, il faut reconnaître les droits territoriaux des peuples autochtones et leur donner les moyens de protéger leurs territoires. Les peuples autochtones sont les meilleurs gardiens de la nature. Assurer la protection des terres autochtones doit être le principal mécanisme de préservation de la biodiversité.
Connu / https://twitter.com/IgapoProject/status/1385282598977540096
7:21 PM · 22 avr. 2021·- 10 Retweets 11 J'aime
1 commentaire 3 recommandés
/ L'auteur·e Ivan Villa, Cadre - anti-nuke - CGT - Allemagne - Argentine - Mongolie 1498 billets 4 éditions 47 articles d'éditions 166 liens 297 favoris 82 contacts
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Mediapart a collecté et analysé des centaines de vidéos prises le 12 décembre à Paris lors de la manifestation contre la loi « Sécurité globale ». Notre enquête démontre le caractère illicite de plusieurs dizaines de charges policières effectuées ce jour-là et documente les arrestations arbitraires de manifestants, les coups portés sans raisons et la communication mensongère de Gérald Darmanin, notamment au regard du bilan judiciaire.
487 commentaires
Énergie décabornée, peu émettrice de CO2, non intermittente… Bref, le nucléaire serait « notre avenir environnemental, écologique », comme le rabâche Emmanuel Macron. Reporterre vous propose une analyse point par point, experts à l’appui, des louanges présidentielles envers cette filière.
...
- S’il émet très peu de gaz à effet de serre, le nucléaire n’est pas intégralement décarboné ... le total des émissions de gaz à effet de serre d’Orano s’établissait à plus de 260.000 tonnes équivalent CO2 en 2018.
- La non-intermittence du nucléaire, une assertion à nuancer ... l’intermittence des gigawatts du nucléaire est devenue totalement incalculable.
- La construction nucléaire exige trop de temps
- *La compétitivité de l’énergie nucléaire ne cesse de baisser / ENR
- Le Giec propose aussi des scénarios de décroissance et de sortie du nucléaire ... considère les nuisances environnementales liées à cette industrie – production de milliers de tonnes de déchets radioactifs chaque année, pollution des mines d’uranium, risque persistant d’accident de type Tchernobyl ou Fukushima – comme des effets négatifs au regard des « objectifs de développement durable » (ODD), comme on peut le lire p. 461 du rapport https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/05/SR15_Chapter5_Low_Res.pdf
.- La Commission européenne reste divisée sur ce sujet, comme l’a récemment expliqué Reporterre https://reporterre.net/L-Europe-favorisera-t-elle-le-nucleaire-au-nom-de-l-urgence-climatique. - L’Allemagne a bien ouvert une centrale à charbon depuis sa décision de sortir du nucléaire, mais pour des raisons économiques – ce projet était déjà engagé et l’annuler aurait coûté trop cher.
LE NUCLÉAIRE EST VULNÉRABLE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
- Le défi de la ressource en eau
- Les risques liés à l’élévation du niveau des mers et aux événements climatiques extrêmes
- Quand on parle de résilience du nucléaire, c’est une fumisterie.
Zoom aurait menti aux utilisateurs sur le chiffrement de bout en bout pendant des années,
Connu / mel
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Sujet : [EDUC] Au sujet de Zoom Date : Tue, 10 Nov 2020 19:30:50 +0100 De : Marie-odile Morandi
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131 852 vues - 4,5 k - 184 - 125 k abonnés
Quand Macron en arrive à dire hier soir : "Nous sommes surpris par la deuxième vague", c'est un gag ? Alors qu'il aurait pu simplement écouter son Conseil scientifique qui n'a cessé de l'alerter. Mais le Premier ministre répond "qu'il faut nous laver les mains", "que le meilleur moyen de soulager l'hôpital c'est de ne pas tomber malade". Macron le 14 juillet nous dit : "Ayez confiance, nous sommes prêts". Et la semaine dernière encore en Une des Echos, Olivier Véran prévenait : "L'hôpital est prêt à faire face, la digue est solide." Ils ne veulent pas seulement nous rassurer, ils sont arrogants.
1 350 commentaires
C’est reparti pour un tour. Les Français sont confinés au moins jusqu’au 1er décembre. Et peut-être pour plus longtemps encore. Ils ne pourront sortir de leur domicile que pour aller travailler, si le télétravail se révèle impossible. Pour qu’ils puissent produire, on renvoie les enfants à l’école. De la crèche au lycée. C’est le retour des attestations, des déplacements limités, aussi bien en durée qu’en distance. Plus de vie sociale, plus de culture, plus de sport. Comment en est-on arrivé là ? Qu’est-ce qui n’a pas marché ?
Un vent de panique s’est emparé du sommet de l’État. Le retour de la pandémie démontre l’échec du déconfinement. Cette nouvelle crise sanitaire va mettre le pays à genoux. Les plus pauvres, les plus fragiles en feront encore les frais. Ce pouvoir qui a réprimé à tout va le mouvement social est maintenant incapable de protéger le peuple. C’est insupportable.
La France qui replonge dans le confinement. On en parle tout de suite dans le numéro 93 du P’tit coup de Bourbon.
Transcription : ... mensonges ... effacement de la démocratie ...
Ces hommes de Khadia ont été chassés de leur terre après qu'elle ait été transformée en réserve de tigres. Ils ont vécu pendant des mois sous des bâches en plastique. Des millions d'autres sont confrontés à ce sort si le projet des 30% se réalise.
Lors du prochain sommet de la Convention sur la diversité biologique, les dirigeants mondiaux prévoient de s'accorder à transformer 30 % de la Terre en "zones protégées" d'ici 2030.
Les grandes ONG de protection de la nature affirment que cela permettra d'atténuer le changement climatique, de réduire la perte d'espèces sauvages, d'améliorer la biodiversité et donc de sauver notre environnement. Elles se trompent.
Les zones protégées ne sauveront pas notre planète. Au contraire, elles augmenteront la souffrance humaine et accéléreront ainsi la destruction des espaces qu'elles prétendent protéger, car l'opposition locale aux zones protégées augmentera. Elles n'ont aucun effet sur le changement climatique et il a été démontré qu'elles ne parviennent généralement pas à empêcher la disparition de la faune sauvage.
...
Pourquoi devrions-nous nous y opposer ?
En doublant les aires protégées pour couvrir 30 % du globe, ces problèmes ne feront qu'empirer. Les régions les plus riches en biodiversité étant celles où vivent encore des peuples autochtones, elles seront les premières zones ciblées par l'industrie de la conservation de la nature. Il s'agira du plus grand accaparement de terres de l'histoire humaine et cela privera des centaines de millions de personnes de leurs terres et les réduira à la pauvreté – tout cela au nom de la conservation de la nature. La création d’aires protégées a rarement été réalisée avec le consentement des peuples autochtones ou dans le respect de leurs droits humains. Rien n'indique qu'il en sera autrement à l'avenir. Augmenter le nombre d'AP risque d'entraîner une militarisation accrue et des violations des droits humains.
L'idée de la "conservation-forteresse" – qui est que les populations locales doivent être chassées de leurs terres afin de protéger la nature – est coloniale. Elle est nuisible à l'environnement et s'enracine dans des idées racistes et écofascistes qui consistent à déterminer quelles personnes valent plus, lesquelles valent moins et lesquelles peuvent être expulsées et appauvries, ou attaquées et tuées.
L'industrie de la conservation de la nature cherche à obtenir 140 milliards de dollars chaque année pour financer son vol de terres.
Que proposons-nous ?
Nous devons lutter contre ce grand mensonge vert.
Si nous voulons vraiment freiner la perte de biodiversité, la méthode la moins chère et la mieux éprouvée consiste à soutenir autant de terres autochtones que possible. Quatre-vingt pour cent de la biodiversité de la planète s'y trouve déjà.
Pour les peuples autochtones, la nature et toute l'humanité. #BigGreenLie
Plus d'informations sur l'accaparement de 30 % des terres :
- Mapping For Rights: Le « cadre mondial pour la biodiversité pour l'après-2020 » https://www.mappingforrights.org/MFR-resources/mapstory/cbddrive/300_millions_menac%C3%A9s_par_le_lecteur_CBD
- Les mirages de la conservation de la nature https://blogs.mediapart.fr/marie-ndenga-hagbe/blog/250620/les-mirages-de-la-conservation-de-la-nature-par-stephen-corry
- .#DecolonizeConservation: Voix autochtone https://survivalinternational.fr/textes/voixautochtoneconservation
- Déclaration commune https://assets.survivalinternational.org/documents/1962/fr-ngo-concerns-over-the-proposed-30-target-for-protected-areas-and-absence-of-safeguards-for-indigenous-people-and-local-communities-200901.pdf
Bertrand Pancher est député de la Meuse. Ce juppéiste – il a soutenu l’ancien Premier ministre de Jacques Chirac lors la primaire de la droite en 2017 – est coprésident du groupe Libertés et territoires.
Il vient de publier « Carnet d’un député au temps du Coronavirus », livre dans lequel il revisite les mois de pandémie à la lumière de son expérience de terrain.
« Tout a été fait à l’envers », explique-t-il, en dénonçant le centralisme et la bureaucratie de nos institutions. Il pointe du doigt Emmanuel Macron, « homme seul » entouré d’une « petite équipe de hauts fonctionnaires » qui appliquent au service public les « méthodes du privé ».
Pénurie de masques et de tests, incohérence dans les décisions politiques, mensonges, Bertrand Pancher n’épargne personne.
Pour lui, le pays, passablement ébranlé par la crise des Gilets Jaunes puis la mobilisation des retraites est sorti « encore plus abîmé » du confinement. « La France est malade de ses institutions. Les Français ont raison d’être en colère », souligne encore le député. Il avance une batterie de propositions pour prévenir la crise sociale et politique : élection d’un tiers des députés à la proportionnelle, **abaissement du seuil des référendums citoyens à un million de signatures, prise en compte du vote blanc, augmentation de la taxation des transactions financières, création de 500 000 emplois aidés, autonomie financière et fiscale des collectivités territoriales, 20 milliards d’euros chaque année pour l’environnement…
Autant de mesures qui, selon lui, devraient permettre à la France de se relever. Car sinon, affirme-t-il « À un moment, c’est la rue qui va l’emporter ».
Un chercheur a montré que le fonctionnement technique de StopCovid n'était pas similaire à ce qui était annoncé par le gouvernement, ce qui est écrit dans le décret d'application et même ce qui a été validé par la Cnil.
C’est le dernier « scandale » en date autour de StopCovid, l’application française pour smartphone, censée servir à tracer le chemin de potentielles contaminations à travers les citoyens.
Médiapart a relayé le 15 juin 2020 les observations de Gaëtan Leurent, un chercheur en cryptographie à l’Inria, qui a mis en lumière le fait que l’application envoyait plus de données à un serveur que ce que l’on pensait. Ou plutôt, que ce que la version « officielle » disait, celle qui a été non seulement portée par le secrétaire d’État au numérique Cédric O (ici notamment ou ici), utilisée dans le décret d’application officiel, mais aussi, comme Numerama a pu le vérifier, telle qu’elle a été validée par la Cnil, le gendarme français des libertés individuelles.
Qu’avait annoncé le gouvernement ? En résumé simplifié : que si deux personnes se croisent avec StopCovid allumé, leurs informations remonteront au serveur central seulement si elles restent en contact à moins d’un mètre pendant plus de 15 minutes.
Ce qu’il se passe dans les faits est différent : si deux personnes se croisent à plusieurs mètres et pendant moins de 15 minutes, leurs informations remontent également au serveur central qui, ensuite, fait le tri.
...
Un décalage entre les discours et les faits
Cette différence met en lumière quatre erreurs dans le lancement de StopCovid.
- La première est d’ordre politique ; le ministre partage un message qui est faux (en ayant conscience ou non), ce qui ne permet pas aux Français de se faire une opinion en ayant toutes les bonnes informations en main.
- La deuxième est d’ordre juridique ; le décret tel qu’il existe aujourd’hui ne correspond pas à la réalité technologique de l’application, il est donc mensonger.
- La troisième est d’ordre administratif : on a demandé a des organes de contrôle de se prononcer sur la validité d’une application sans que son fonctionnement technique n’ait été finalisé.
- La quatrième est d’ordre technique : dans les faits, les serveurs centraux disposent de bien plus d’informations sur les contacts des utilisateurs que ce qui était annoncé.
Cela ne veut pas dire qu’il y a plus de risques que ces serveurs aient des failles ou soient vulnérables aux attaques, mais cela veut dire que si ces faiblesses existaient, la quantité de données potentiellement vulnérables serait beaucoup plus grande.
...
« Plutôt que l’amour, l’argent ou la gloire, donnez-moi la vérité. »
Henry David Thoreau
Genèse & évolution du blog
créé en 2014 pour montrer que des alternatives étaient possibles afin de construire un modèle économique vertueux.
Au cours de ce parcours, j’ai eu l’occasion de me rendre sur le littoral de la Mer du Nord en Allemagne à Bremerhaven, une région en pointe sur l’éolien offshore. J’ai rencontré des entrepreneurs dans plusieurs salons et conférences, Produrable et VivaTech pour en citer deux.
Après toutes ces années, un constat implacable s’impose : le développement durable, l’économie verte, le biomimétisme ou encore la blue economy, tous ces concepts économiques et les entreprises les mettant en pratique n’ont jamais permis de réduire notre consommation énergétique, les émissions de CO2, l’érosion de la biodiversité et des ressources naturelles.
Durant les dernières décennies :
- la concentration atmosphérique en CO2 ne s’est jamais stabilisée et a continué d’augmenter
- les émissions de CO2 ont continuellement progressé
- La crise financière des subprimes en 2007-2008 et la récession mondiale qui s’en est suivie a provoqué l’unique chute des émissions de CO2 depuis plusieurs décennies
- la croissance s’est systématiquement réalisée aux dépens du monde sauvage, le recyclage, l’économie circulaire, le biomimétisme n’y changent rien
- l’artificialisation des terres se poursuit à toute vitesse, partout dans le monde
- la déforestation accélère au Brésil et en Afrique
- les espèces animales et végétales disparaissent par centaines chaque jour
- la pollution plastique a contaminé tout l’écosystème marin, même la fosse des Mariannes à près de 11 000 m de fond…
- les green bonds ou obligation vertes sont utilisées pour financer des plantations d’eucalyptus industrielles ou des centrales charbon
- etc, etc, etc,
...
Nous ne pouvons plus nous permettre ce mensonge de la croissance verte. Il faut un changement radical sur le plan systémique, et cela commence par mettre un terme au dogme d’une croissance infinie dans un monde fini en ressources. Nous devons dès maintenant entamer une ambitieuse phase de décroissance pour limiter les dégâts, préserver les derniers écosystèmes encore fonctionnels, les ressources en eau, etc. Plus nous repoussons cette décision, plus la chute sera brutale car l’effondrement systémique est dans tous les cas inévitables.
Décroissance, décentralisation, désindustrialisation
... Les sociologues du XIXème siècle relataient déjà les dégâts ... démantèlement de tous les verrous qui nous empêchent de construire de vraies alternatives au niveau local
...
le pouvoir centralisé est depuis toujours favorable aux élites économiques ... On sait que la pollution atmosphérique tue 50 000 personnes par an en France, il n’y aucun début de commencement d’une décision courageuse. RIEN. Au contraire, on continue à autoriser la vente de SUV en masse ou à promouvoir les fausses solutions vertes comme la trotinnette électrique, la voiture électrique. ... L’UE est d’ailleurs la seconde destination pour les exportations agricoles du Brésil de Bolsonaro. Nous finançons donc la déforestation et l’extermination des peuples indigènes.
...
depuis 1972 et la publication du rapport Meadows qu’ils savent que l’effondrement systémique de notre société industrielle est inéluctable. Et qu’ont-ils fait ? Ils se sont empressés de propager la pandémie néo-libérale sur tous les continents dans les années 1980.
...
Se désintoxiquer du pétrole, se réapproprier la technique à travers le low-tech, construire des territoires autonomes sur le plan alimentaire avec la permaculture, ces évolutions impliquent de reconquérir le pouvoir à l’échelle locale. Elles ne seront jamais possibles à développer si nous conservons le système centralisé actuel guidé par les intérêts purement égoïstes d’une petite minorité.
Philippe Oberlé, rédacteur
Ndlr :
- "green bonds ou obligation vertes sont utilisées pour financer des centrales charbon", "échec de la blue économy" : demander des preuves ACT
- "peuples indigènes" je n'aime pas ce terme => creuser ACT